दीडपट भावाचे दीड शहाणपण !

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 8 जूलै 2018

ज्याला कळतं त्याला शहाणं आणि ज्याला कळत नाही त्याला मुर्ख समजलं जातं. पण ज्याला काही कळत नाही आणि तरी कळल्याचा आव आणतो त्याला दीडशहाणं समजलं जातं. स्वामिनाथन हे कृषीतज्ज्ञ शास्त्रज्ञ आहेत. पण त्यांना कृषी अर्थ शास्त्रातलं काही कळत असेल असे नाही. त्यांनी एक दीडशहापणाची शिफारस आपल्या अहवालात केली. ही शिफारस होती उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा इतका भाव शेतमालाला देण्याची.

स्वामिनाथन यांच्या कृषी विषयक शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन मोदींनी 2014 च्या निवडणुक प्रचारात दिले होते. त्याला जागून दीडपट भावाची घोषणा केंद्र शासनाने केली.

ज्याला शेतीतले फारसे समजत नाही, कधी शेतीचा संबंध आला नाही त्या कुणाही सामान्य माणसाला असे वाटू शकेल की शेतकर्‍यासाठी ही किती चांगली घोषणा आहे. त्याला जो काही खर्च येतो आहे तो तर भरून निघतो आहेच पण शिवाय वरती 50 टक्के इतकी नफ्याची रक्कमही पदरात पडते आहे. नाही तरी तसे कुठल्या धंद्यात खात्रीने 50 टक्के इतका नफा मिळतो? 

सगळ्यात पहिला मुद्दा- शासनाने धान्याचे जे काही भाव जाहिर केले आहेत त्या वरून असा एक गैरसमज होवू शकतो की शासन धान्य खरेदी करते. कारण सरळ साधी गोष्ट आहे तूम्ही जर घेणार असाल तर सांगा की कितीला खरेदी करणार? नसता तूम्हाला काय देणं घेणं? वस्तुस्थिती अशी आहे की पंजाब-हरियाणात गहू आणि महाराष्ट्राच्या पूर्व विदर्भातील 5 जिल्ह्यातील तांदूळ वगळता शासन कुठल्याही धान्याच्या खरेदीची हमी देत नाही. गेल्या 70 वर्षांत गव्हा तांदूळाच्या खरेदीची यंत्रणा सक्षमपणे उभारणे शासनाला जमले नाही. मग 14 शेतमालाचे भाव जाहिर करून शासन नेमका कुणाचा आणि कुठला हेतू साध्य करणार आहे?

गेली दोन वर्षे महाराष्ट्रात एकट्या तुरीचा घोळ निस्तरता निस्तरता शासनाच्या तोंडाला फेस आला आहे. अजूनही पूर्वी खरेदी केलेल्या तुरीची डाळ करून बाजारात आणता आलेली नाही. खरेदी करतो म्हणून नोंदणी केलेली पण खरेदी न केलेली तूर तशीच पडून राहिली. तिचे काय करावे शासनाला सुचले नाही. जी तूर खरेदी केली तिचे पैसे काय आणि कसे दिले हे शेतकर्‍यालाच माहित. शेतकर्‍यांकडून खरेदी करून व्यापार्‍यांनी तूर शासनाला विकून जो काही काळा बाजार केला त्याबद्दल तर विचारायलाच नको. अगदी मंत्री पातळीवरील नेतेही तूरीच्या काळ्या बाजारात कसे अडकले याच्या सुरस कथा अजूनही ताज्याआहेत.  केवळ एका पिकाच्या बाबतीत महाराष्ट्र या एका राज्यात असे घडलेले नुकतेच शेतकर्‍यांनी अनुभवले आहेत. मग साधी कल्पना करा की संपूर्ण भारतात उत्पादित झालेला शेतमाला (धान्य) शासन कसे खरेदी करणार? प्रत्यक्षात सोडा केवळ कल्पना केली तरी अंगावर काटा येतो. 

म्हणजे शासन संपूर्ण शेतमालाची खरेदी करू शकत नाही हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मग असा मुद्दा उपस्थित होतो की हे भाव जाहिर करून काय साध्य होणार? 

दुसरा मुद्दा जो नेहमीच गंभीर रहात आला आहे. उत्पादन खर्च कसा काढला जातो? आपण साधे गव्हाचे उदाहरण घेवू. महाराष्ट्रात जिथे दोनहजार एकशे रूपये गव्हाचा उत्पादन खर्च निघतो तर पंजाबात हाच उत्पादन खर्च अकराशे रूपये इतका कमी येतो. मग सरासरीने भाव जाहिर करून नेमका कुणावर अन्याय करणार? 

उत्पादन खर्चात काय काय गृहीत धरावे याचा घोळ अजूनही मिटला नाही. ज्या स्वामिनाथनच्या शिफारशी शासनाने स्विकारल्या असे सांगितले जात आहे त्यांनी उत्पादन खर्चात शेतजमिनीचे भाडेकिंमत पण पकडली आहे. जी या शासनाने हे हमीभाव जाहिर करताना वगळली आहे. असे कितीतरी घटक आहेत. मग ज्या मूळ गृहीतकांवरच गंभीर आक्षेप आहेत. ते मान्य करायचे कसे? 

वादासाठी असेही मान्य करू की उत्पादन खर्च सर्वांना मान्य आहे. पुढचा मुद्दा येतो 50 टक्के नफ्याचा. कुठल्याही उत्पादनावर किती नफा मिळवावा किंवा किती नफा मिळतो हे सर्व बाजारात ठरते. वाट्टेल ती किंमत लावली म्हणजे ती वस्तु विकली जातेच असे नाही. काही काळ कदाचित विकली जाईलही. पण जसजशी स्पर्धा खुली होत जाते तस तशा किंमतींवर  म्हणजेच नफ्यावर बाजाराचा दबाव यायला लागतो. उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या परस्पर दबावात किमती ठरतात. 

जर कुणी कसल्या कारणाने नफ्याचे एक विशिष्ट प्रमाण ठरवून देणार असेल तर बाजाराचा ओघ तिकडेच वळेल आणि बाजारच कोसळेल. जसे की एकेकाळी जमिन जुमल्याचे भाव बेसुमार वाढत गेले. मग कुणीही त्यात पैसे गुंतवले. ज्यांचा पैसा दोन नंबरचा होता त्यांना आपण बाजूला ठेवू. पण ज्यांचा पैसा घामाचा होता म्हणजेच कर भरलेला होता त्यांनीही पण ‘रियल इस्टेट’ मध्ये गुंतवणूक केली. याचे परिणाम काय झाले ते आपल्या समोर आहेत. आज अशी परिस्थिती आहे की ज्या भावात घर घेतले होते त्या भावाच्याही खाली किंमती उतरल्या आहेत. बहुतांश व्यवहार ठप्प झाले आहेत किंवा तोटा सहन करून व्यवहार होत आहेत. 

म्हणजे बाजारात असा काही विचित्र पद्धतीनं कुणी हस्तक्षेप केला तर त्याचा परिणाम म्हणजे विकृती तयार होतात. बाजारच कोसळू शकतो. अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत नफ्याचे असे ठराविक प्रमाण कायम करता येत नाही. 50 टक्के नफा ठरवून ठरवून देणे याला बाजाराच्या अर्थशास्त्रात शुद्ध मुर्खपणा म्हणतात. 

खरं तर निव्वळ मुर्खपणा असला असता तरी यावर इतकी टीका करण्याचेही काही कारण नव्हते. पण हे जाणीवपूर्वक केले गेले आहे. कुठल्याही निमित्ताने शेतमाला बाजारपेठेत ढवळाढवळ करणे हे स्वतंत्र भारतातील सर्व सरकारांचे आद्य कर्तव्य राहिलेले आहे. या निमित्ताने शेतमालाचे भाव पाडता येतात. आज दीडपट वाढ करणारे जेंव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव वाढतात तेंव्हा निर्यातबंदी का लादतात? किंवा उद्या भाव कोसळले तर हे आपल्या शेतमालाचे काय करणार? या पडलेल्या भावाचा बाहेरच्या देशातील शेतमाल आपल्याकडे आला तर त्याला तोंड कसे देणार?  जिथे प्रत्यक्ष खरेदी करायची नाही तिथे दीडपट भाव वाढवायची नाटके चालविली जातात. आणि जेंव्हा प्रत्यक्ष बाजारात धान्याचे भाव वाढतात तेंव्हा तर्‍हे तर्‍हेची बंधने घातली जातात. आवश्यक वस्तु कायद्याचा चाबुक उगारला जातो, गोदामांवर छापे घातले जातात, निर्यातबंदी लादली जाते. 

ज्या 14 शेतमालाचे भाव दीडपट वाढीसह केंद्र शासनाने जाहिर केले आहेत ते कसे फसवे असून प्रत्यक्षात उणेच आहेत हे कृषी पत्रकार रमेश जाधव यांनी सविस्तर आकडेवारीसह सिद्ध केले आहे. शासनाने जो उत्पादन खर्च पकडला आहे तो असा आहे की ज्यामुळे केवळ आकड्यांचा खेळ व्हावा. प्रत्यक्षात शेतकर्‍याला फायदा तर काहीच नाही पण तोटाच व्हावा. जो उत्पादन खर्च स्वामिनाथन आयोगाने सुचवला तसा गृहीत धरलेलाच नाही. (खालील टेबलात पहिला स्तंभ शासनाने गृहीत धरलेला उत्पादन खर्च आहे. दुसर्‍यात स्वामिनाथन द्वारे काढलेला उत्पादन खर्च. तिसर्‍या स्तंभात जाहिर केलेले हमीभाव. चौथ्या स्तंभात स्वामिनाथन प्रमाणे येणारा हमी भाव. पाचव्या स्तंभात दोन्हीची वजाबाकी)

धान  1166 1560 1750 2340 -5900.

संकरीत ज्वारी  1619 2183 2430 3274.5 -844.5

बाजरी 0990 1324 1950 1986 -033.0

मका 1131 1480 1700 2220 -520

तूर 3432 4981 5675 7471.5 -1796.5

मूग 4650 6161 6975 9241.5 -2266.5

उडीद 3438 4989 5600 7483.5 -1883.5

सूर्यफुल 3592 4501 5388 6751.5 -1363.5

सोयाबीन  2266 2972 3399 4458 -1059

कापुस 3433 4514 5150 6771 -1621

(हे आकडे कृषी मुल्य व किंमत आयोगानेच जाहिर केलेले शासकीय आकडे आहेत. त्यात रमेश जाधव या पत्रकार मित्राने किंवा मी मनाने कुठलीही ढवळा ढवळ केलेली नाही.)

कुणाही सामान्य माणसाला असा प्रश्‍न पडतो की शासनाला जर सर्व शेतमाल खरेदी करता येत नसेल तर शासनाने हा नसता उद्योग करावाच का? गहू-तांदूळ-दाळ असे काही अन्नधान्य जिवनावश्यक आहेत हे गृहीत धरून दारिद्य्र रेषेखालील गरिबांसाठी बाजारभावाप्रमाणे यांची खरेदी  करून आपल्या गोदामात साठवून ठेवावी. खरे तर हेही करण्याची आता गरज नाही. महिन्याला एका व्यक्तीला जेवढे अन्नधान्य लागते तेवढ्या किंमतीची फुड कुपन्स त्या गरिबाला वाटप केली जावीत. त्या गरिबाने ही फुड कुपन्स दुकानात द्यावीत आणि आपल्या गरजेचे धान्य खरेदी करावे. किंवा ही रक्कम गरीबाच्या खात्यात वर्ग करण्यात यावी. बाकी सरकारने शेतमालाचा बाजारात हस्तक्षेप करावाच का? शेतमालाची बाजारपेठ मुक्त करणे याला दुसरा कुठलाच पर्याय नाही. बाकी सर्व उपाय हे भूलभुलैया आहेत. आपले शेतीविरोधी धोरणाचे पाप शासन या शिफारशी मागे लपवीत आहे.  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575