सोनियांचे राजकिय प्रगती पुस्तक

दै. उद्याचा मराठवाडा, नांदेड 17 जून 2018

डिसेंबर 2017 मध्ये 19 वर्षांची सगळ्यात दीर्घ कारकीर्द संपवून सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची वस्त्रे उतरवून ठेवली. स्वाभाविकच ती त्यांच्या पुत्राने परिधान केली. खरं तर या सगळ्या कारकीर्दीची काही एक समिक्षा कुणीतरी करायला हवी होती. पण ती तशी केली गेली नाही. पूर्ण समिक्षा नाही पण निदान आपण सोनिया गांधी यांचे राजकीय प्रगतीपुस्तक तर तपासले पाहिजे. तर तेही कुणी केले नाही. 

मे महिन्यांत बहुतांश शाळांचे निकाल लागतात. त्या प्रगतीपुस्तकांत प्रत्येक विषयांत मिळालेले गुण असतात. (आजकाल ग्रेड दिले जातात. तो भाग वेगळा.) तेंव्हा आपणही सोनियांचे राजकीय प्रगती पुस्तक तपासताना आकड्यांचाच विचार करू. बाकी भावनिक मुद्दे (परदेशी नागरिकत्व वगैरे) विचारात घेणे/ बाजूला ठेवणे शरद पवारांसारख्या राजकीय नेत्यांचे काम आहे. आपल्याला त्याची गरज नाही. 

सोनिया गांधी यांना 1998 मध्ये सिताराम केसरींना हाकलून (भौतिकदृष्ट्याही  कॉंग्रेस कार्यालयातून हाकलूनच) कॉंग्रेस अध्यक्ष बनवल्या गेले त्यात पुढाकार घेणार्‍यांत शरद पवारही होते. तेंव्हा कॉंग्रेस पक्षाचे लोकसभेत 141 खासदार होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार एका मताने कोसळले तेंव्हा सरकार बनविण्यासाठी 141 खासदार पाठिशी असताना सोनिया गांधी राष्ट्रपतींकडे गेल्या तेंव्हा त्यांनी त्यांच्याच पक्षाचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळणारे शरद पवार यांना सोबत घेतले नव्हते. त्या पुरेसे खासदार आपल्या पाठिशी उभा करू शकल्या नाहीत परिणामी लोकसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका ध्याव्या लागल्या. त्यात परत कॉंग्रेसची संख्या घटून 114 इतकीच उरली.  म्हणजे आपल्याला वारश्यात मिळालेल्या 141 खासदारांची संख्या 114 करून दाखविणे हे सोनिया गांधींचे पहिले कर्तृत्व. 

शरद पवार का आणि कशामुळे कॉंग्रेस साडून बाहेर पडले हा विषय बाजूला ठेवू. आपल्याच पक्षाच्या विरोधीपक्षनेत्याला सोबत न घेणे हे सोनिया गांधींच्या दृष्टीने राजकीय चातुर्य होते का? 

पुढची सार्वत्रिक निवडणुक 2004 मध्ये सोनिया अध्यक्ष असताना कॉंग्रेसपक्षाने लढली. कॉंग्रेसच्या जागा वाढून केवळ 145 झाल्या. पण भाजपच्या जागा 182 पासून 138 इतक्या घटल्या होत्या. डाव्यांच्या जागा कधी नव्हे इतक्या मोठ्या संख्येने वाढल्या. परिणामी भाजप-संघाचा द्वेष करणार्‍यांनी केवळ भाजपला सत्तेबाहेर ठेवायचे म्हणून कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला. लक्षात घ्या  कॉंग्रेसने इतर पक्षांशी आघाडी करून निवडणुका लढल्या नव्हत्या. भाजपचा पराभव झाला हे सत्य असले तरी कॉंग्रेसचा विजय झाला नव्हता. डाव्यांच्या पाठिंब्यावर कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत आले होते. सोनियांनी त्याग करून मनमोहनसिंग यांना कसे पदावर बसवले ही चर्चा पण आपण बाजूला ठेवू. कारण सोनियांनी या आधी वाजपेयी सरकार कोसळले तेंव्हा दुसर्‍या कुणाही नेत्याचे नाव पुढे केले नव्हते. आताही आपल्याला सगळ्यांचा पाठिंबा मिळू शकत नाही ही कटू वस्तुस्थिती लक्षात घेवून त्यांनी मनमोहन यांना पुढे केले होते. 

मनमोहन सरकारला डाव्यांनी अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराच्या मुद्द्यावर घेरले. पाठिंबा काढून घेतला. याचा परिणाम म्हणून पुढच्याच निवडणुकीत (इ.स. 2009) कॉंग्रेसच्या जागा वाढून 206 झाल्या. या जागा ही सोनिया गांधींची सर्वोच्च कामगिरी मानावी लागेल. पण तरीही स्वत:च्या बळावर बहुमताचा 272 चा आकडा गाठता आला नाही. कॉंग्रेसची मतेही 28.5 टक्के इतकीच होती. हे सरकार सत्तेवर आले यात सोनियांची चतुराई आहे यात शंकाच नाही. भाजपच्या जागा 116 पर्यंत आल्या होत्या. 2009 ते 2014 हा कालखंड सोनियांच्या पूर्ण राजकीय वर्चस्वाचा होता. त्यात काय आणि कसे घोटाळे झाले आणि जनतेचा रोष कसा रस्त्यावर प्रकट झाला, अण्णा हजारेंचे आंदोलन कसे बहरले वगैरे विषय इथे घेत नाही. 

2014 ची लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणुक ही सोनियांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतील सर्वात शेवटची निवडणुक ठरते. त्यानंतर आता राहूल गांधी अध्यक्ष आहेत. या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या जागांनी ऐतिहासिक निच्चांक गाठला. 404 जागा इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीत 1984 मध्ये जिंकणार्‍या पक्षाला 2014 मध्ये यातील शुन्य उडून केवळ 44 जागांवर समाधान मानावे लागले. इतक्या जागा कमी आल्या की विरोधीपक्षनेतेपदही मिळाले नाही. म्हणजे सोनियांनी आपल्याला वारश्यात मिळालेल्या 141 जागा अध्यक्षपद सोडताना 44 आणून ठेवल्या हे त्यांचे एकूण राजकीय कर्तृत्व.

ही आकडेवारी झाली 1999 ते 2014 या काळातील लोकभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची. पण सोबतच सोनिया अध्यक्ष असताना भारतातील प्रमुख राज्यांमधील कॉंग्रेसची स्थिती काय होती? किमान दोन आकडी खासदारांची संख्या असलेली राज्ये म्हणजे (खासदार संख्येच्या उतरत्या संख्येनुसार- उत्तरप्रदेश (80), महाराष्ट्र (48), पश्चिम बंगाल (42), बिहार (40), तामिळनाडू (39), मध्यप्रदेश (29), कर्नाटक (28), गुजरात (26), आंध्रप्रदेश (25), राजस्थान (25), उडिशा (24), केरळ (20), तेलंगणा (17), असाम (14), झारखंड (14), पंजाब (13), छत्तीस गढ (11).

सोनियांच्या काळात किमान एकदा तरी स्वत:च्या बळावर सत्ता मिळाली अशी राज्ये म्हणजे राजस्थान. जे मुळात 1998 ला कॉंग्रेसकडे होते. 2008 मध्ये परत कॉंग्रेसची सत्ता तेथे आली. कर्नाटक मध्ये 1999 आणि 2013 मध्ये कॉंग्रेस स्वत:च्या बहुमतावर सत्तेत होती. आणि 2017 ला पंजाबमध्ये सत्ता आली. 

या शिवाय आघाडीचा घटक म्हणून केरळात 2001 आणि 2011,  तर कर्नाटकात 2004 आणि महाराष्ट्रात 1999, 2004 आणि 2009 अशी तीनवेळा आघाडी करून का असेना पण कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली. 

सोनियांनी अध्यक्षपद सोडले आणि आज केवळ पंजाब या एकाच मोठ्या राज्यात कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री आहे. कर्नाटकात त्यांच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री टिकून आहे. मग प्रश्‍न असा निर्माण होतो की 19 वर्षांच्या दीर्घ कालखंडात 10 वर्षे केंद्रातील सत्ता (पण स्वबळावर नव्हे) आणि महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, केरळ, कर्नाटक या राज्यांमध्ये स्वबळावर तर कधी आघाडी करून सत्ता मिळविणार्‍या सोनिया आज इतक्या हतबल कशा? राहूल गांधींना कर्नाटक प्रचार पेलणार नाही म्हणून शेवटच्या पर्वात त्यांना प्रचारात उडी घेवून सभा का घ्याव्या लागल्या? 

भाजपने नविन नेतृत्व समोर आणले तेंव्हा जूने सगळे लोक वानप्रस्थ आश्रमात पाठवले. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, या कुणाच्याही सभा कर्नाटकात घेण्याची गरज पडली नाही. 

कधीकाळी कॉंग्रेसची देशभरातील कार्यकर्त्यांची जी ताकद म्हणून पक्ष यंत्रणा काम करत होती ती मोडकळीस का आली? एक साधे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची नुकतीच पार पडलेली निवडणुक. यात कॉंग्रेसच्या तीनही उमेदवारांचा पराभव होतो. कॉंग्रेसची मते मोठ्या प्रमाणात फुटून इतरांकडे चालली जातात. याचा पक्ष म्हणून काय अन्वय लावायचा? 

खरं सांगायचं तर नेहरू-महात्मा गांधी यांच्या पुण्याईवर कॉंग्रेसने दीर्घकाळ सत्ता भोगली. सततच्या सत्तेचा फायदा घेत इंदिरा गांधी यांनी नोकरशाहीला हाताशी धरून सत्तेच्या गुळाकडे आकर्षित होणार्‍या मुंगळ्यासारख्या कार्यकर्त्यांची एक फौज तयार केली. इंदिरा गांधींच्या हत्येची सहानुभूती मिळवून हा सगळा सत्तेचा डोलारा 1984 पर्यंत टिकून राहिला.  तिथून पक्षाची जी घसरण सुरू आहे ती आजतागायत कुणालाही थोपवता आली नाही. मधल्या काळात आपल्या लोकशाहीतील दोषाचा फायदा घेत काही जागा आणि काही काळ सत्ता कॉंग्रेसला मिळत गेली. काही वेळा केवळ भाजपच्या आंधळ्या विरोधासाठी इतरांना हाताशी धरून सत्तेचा मध चाखायला मिळाला. चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि गुजराल अशी तीन सरकारे बोटाच्या तालावर नाचवत बरखास्त करता आली. 

पण मुळात तळागापासून पक्ष बांधणी केली पाहिजे, पक्षाला काही एक विशिष्ट दिशा दिली पाहिजे, कॉंग्रेस सेवादला सारखी संघटना पुनर्जिवित केली पाहिजे (अशी काही संघटना आहे हेच बहुतांश कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना माहित नाही. सेवादल केवळ समाजवाद्यांचेच असते असे त्यांना वाटते.) असं काहीही सोनियांच्या काळात किंवा त्याच्याही आधीपासून म्हणजे राजीव गांधी यांच्या काळापासूनच घडले नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अशी मोठी राज्ये एकेकाळी कॉंग्रेसच्या ताब्यात होती आज तेथून पक्ष पुरता उखडला जाण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

गेली चार वर्षे विरोधीपक्ष म्हणून संसदेत चमकदार कामगिरी सोनियांच्या कॉंग्रेसला दाखविता आली नाही. बापजाद्याच्या दुकानावर बसलेला एखादा कर्तृत्वहीन पोरगा हळू हळू धंदा पुरता बसवून टाकतो तसा सोनियांचा राजकीय आकड्यांचा उतरता आलेख आहे. निदान आकडे तरी सोनियांच्या बाजूने बोलत नाहीत हे कटू सत्य आहे.    

   

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575