प्रकाश आंबेडकरांची राजकीय गोची !

दै. उद्याचा मराठवाडा २४ जून 2018

प्रकाश आंबेडकर यांनी 31 डिसेंबर 2017 ला एक लेख भीमा कोरेगांव संदर्भात लिहीला होता. त्यांचे मेहुणे आनंद तेलतुंबडे यांनीही याच विषयावर लेख ‘द वायर’ या ऑन लाईन न्युज पोर्टलवर लिहीला होता. दोघांच्याही लेखाचा सूर हा भीमा कोरेगावकडे वस्तुनिष्ठपणे बघण्याचा होता. पण 1 जानेवारी 2018 नंतर मात्र जे काही घडले त्याने आंबेडकरांनी पूर्ण घुमजाव करून वेगळीच बाजू लावून धरली. मिलींद एकबोटे व संभाजी भिडे यांच्यावर आगपाखड सुरू केली. शिवाय अचानकच शरद पवार आणि राष्ट्रवादीवर शरसंधान सुरू केले. आम्ही यांच्या सोबत कदापिही जाणार नाही अशा घोषणा केल्या. मधल्याकाळात भीमा नदीतून किती आणि कसे पाणी वाहून गेले सर्वांनाच माहित आहे. आणि अचानक एक पत्रकार परिषद घेवून माळी, धनगर, भटक्या विमुक्त व मुस्लिम यांना पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळणार असेल तर आम्ही कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा विचार करू शकतो असा युटर्न घेत आपल्या राजकारणाची दिशा बदलली. 

असं नेमकं काय घडलं? खरं तर प्रकाश आंबेडकर आधीपासूनच कॉंग्रेस आणि शरद पवार यांच्यापासून दूर रहात आले. त्याला कारणही तसंच होतं. त्यांचे रिपब्लीकन विरोधक रामदास आठवले हे शरद पवारांच्या मांडीवर जावून बसल्याने आंबेडकरांना दूसरी बाजू घेणं भागच होतं. त्यातही खरं तर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्यासोबत जावून एक भक्कम तिसरी आघाडी करण्याची संधी आंबेडकरांना होती. 1989 ला तशी मोठी राजकीय पोकळी महाराष्ट्रात होती. तिसर्‍या आघाडीचे एक दोन नाही तर तब्बल सहा खासदार आणि पुढे चालून 24 आमदार निवडून आले होते. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस विरूद्ध भाजप-सेना (अजून राष्ट्रवादी जन्माला आली नव्हती) असे राजकीय विभाजन पूर्णत्वाला गेले नव्हते. शेतकरी संघटनेच्या पाठिंब्यावर त्यांनी पहिल्यांदा नांदेड लोकसभेची पोटनिवडणुक अशोक चव्हाण यांच्या विरूद्ध लढली. पुढे चालून विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना आंबेडकर राज्यसभेवर खासदार म्हणून गेले. 

ही तिसरी आघाडीचीच राजकीय दिशा आंबेडकरांनी पकडली असती तर त्याचे काही एक लाभ त्यांच्या वाट्याला आले असते. तिसर्‍या आघाडीला महाराष्ट्रात एक नेतृत्व मिळाले असते. जनमानसात आधार असलेल्या पण राजकीय शक्ती फारशी प्रबळ नसलेल्या शेतकरी संघटनेची त्यांना भक्कम साथ लाभली असती. रामदास आठवले शरद पवारांसोबत गेल्याने बाकी शिल्लक कॉंग्रेस विरोधी दलित राजकीय गटांना प्रकाश आंबेडकरांचा भक्कम आधार राहिला असता. 

पण 1998 ला शरद पवारांनी फेकलेल्या राजकीय जाळ्यात प्रकाश आंबेडकर अडकले. तेंव्हा शरद पवारांनी आपली सगळी राजकीय चतुराई वापरून भाजप-सेने विरोधात चार दलित नेते प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, रा.सु.गवई आणि जोगेंद्र कवाडे यांना खुल्या जागांवरून कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर उभे केले आणि निवडून आणले. पवारांचे राजकीय गणित महाराष्ट्रात यशस्वी ठरले. 48 पैकी कॉंग्रेसच्या वाट्याला 34 शिवाय या चौघांच्या 4 अशा 38 जागा पवारांच्या पदरात पडल्या. पण हे गणित उर्वरित भारतात जमले नाही आणि भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. हे अस्थिर सरकार 13 महिन्यातच कोसळले आणि परत 1999 ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. एव्हाना शरद पवार यांनी कॉंग्रेस सोडून राष्ट्रवादीचा सवता सुभा उभारला होता. यातही परत प्रकाश आंबेडकर खासदार म्हणून अकोल्यातून निवडून आले.

प्रकाश आंबेडकरांनी भारीप बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून आपले राजकारण दलित मर्यादेतून बाहेर काढून व्यापक केले होतेच.   तेंव्हा भारतभर तिसरी आघाडी म्हणून भाजप-कॉंग्रेस शिवाय एक मोठा राजकीय अवकाश शिल्लक होता. महाराष्ट्रात ही जागा एकेकाळी समाजवादी परिवारातील पक्ष मर्यादीत प्रमाणात डावे पक्ष किंवा डाव्यांच्या छायेतील शेतकरी कामगार पक्षासारखे पक्ष यांनी व्यापली होती. ही सगळी जागा प्रकाश आंबेडकरांना मिळवता आली असती. त्यांची विश्वासार्हता दलित मतदारांच्या बाहेरही होती. 

महाराष्ट्रातलं विरोधी राजकारण शरद पवारांनी  सत्तासुंदरीच्या मोहात कॉंग्रेसशी जूळवून घेत नासवून टाकलं. विरोधी मतांवर भाजप-सेनेने जबर नियंत्रण मिळवलं. हळू हळू सत्ताधार्‍यांची जागा त्यांनी मिळवत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीलाच मर्यादित करायला सुरवात केली. त्यात तिसरे तर कुठल्या कुठे फेकल्या गेले. 

या सगळ्या काळात प्रकाश आंबेडकरांना मोठी संधी उपलब्ध होती. पण त्यांनी राजकारणाचा हा रोख न ओळखता अतिशय मर्यादित असे जात्याधारीत राजकारण करायला सुरवात केली. 2016 ला मराठा मोर्चाला सुरवात झाली आणि राखीव जागांच्या निमित्ताने वेगळाच धुराळा महाराष्ट्रात (उर्वरीत भारतात तर आधीच सुरू झाला होता) उडायला सुरवात झाली. मराठा मोर्चा मधील दोन प्रमुख मागण्या दोन मोठ्या समुदायांच्या विरोधात होत्या. पहिली मागणी ऍट्रासिटीची जी की दलितांना आपल्या विरोधातील षडयंत्र अजूनही वाटते आणि दुसरी मागणी राखीव जागांची जी की ओबीसींना त्यांच्या विरोधातील वाटते. या संदर्भात पक्की ठोस भूमिका प्रकाश आंबेडकरांना घेता आली नाही. खरं तर भारीप बहुजन महासंघाचा प्रयोग करून त्यांनी एक मोठी आघाडी आधीच घेतली होती. त्याला व्यापक करत करत मोठा राजकीय अवकाश आंबेडकरांना व्यापता आला असता. पण आपल्याकडे एक दुर्दैव असे की दलितांशिवाय इतर मतदार दलित नेतृत्व स्विकारत नाही. ही आंबेडकरांच्या विरोधात जाणारी त्यांच्या हातात नसलेली बाब आहे. 

भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांना डाव्यांकडूनही धक्का मिळाला. कम्युनिस्टांनी सरळ सरळ राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला समर्थन दिले. जेंव्हा की प्रकाश आंबेडकरांनी भारीप बहुजन महासंघाच्यावतीने उमेदवार उभा करत ही निवडणुक प्रतिष्ठेची केली होती.  आंबेडकरांच्या उमेदवाराला केवळ 40 हजार मते मिळाली. अगदी अमानतही वाचवता आली नाही. शिवाय कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप-शिवसेना यांच्या शिवाय तिसरी आघाडीही उभी करता आली नाही. भीमा कोरेगांव नंतर जूळू पहाणार्‍या जय भीम-लाल सलाम या युतीला मोठा धक्का बसला.  

आंबेडकरांप्रमाणेच पालघर मतदार संघात कम्युनिस्टांची गोची झाली. तिथे मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या विरोधात डाव्या लाल निशाण पक्षाचा उमेदवार रिंगणात होता. बहुजन विकास आघाडीच्या बळीराम जाधवांना तर तीन क्रमांकांची प्रचंड मते मिळाली. म्हणजे जर तिसरी आघाडी एकसंधपणे लढली असती तर कागदोपत्री इथेही त्यांना विजय मिळाला असता. 

प्रकाश आंबेडकरांच्या घुमजावचे हेही एक व्यवहारी कारण असावे. तिसरी आघाडीचे राजकारण व्यवहारात यशस्वी ठरत नाही. रामदास आठवले तर भाजप-सेनेच्या गोटात आहेत. मग आपण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत राहून आपला फायदा करून घ्यावा असे कदाचित त्यांचे धोरण असावे.  

आता खरी गोची अशी की जर माळी, धनगर, भटक्या विमुक्त यांना भाजपसारख्या पक्षांनीही प्रतिनिधीत्व दिले आणि निवडूनही आणले (उदा. महादेव जानकर, रामदास आठवले इ.) तर त्याचा वैचारिक विरोध आंबेडकर काय म्हणून करणार? का केवळ यांच्यावतीने निवडून आला तरच तो माळी, धनगर, भटक्या विमुक्तांचा प्रतिनिधी ठरतो आणि इतरांकडून विशेषत: भाजप कडून आला तर ठरत नाही?

सध्या भारताचे राष्ट्रपती हे अनुसुचित जाती मधून निवडून आले आहेत. पण त्यांना आपला नेता मानण्यास दलित समाज तयार नाही असे आंबेडकरांना वाटते का? फार कशाला महाराष्ट्रात जे दलित खासदार भाजप-सेने कडून निवडून गेले आहेत ते दलितांचे प्रतिनिधी नाहीत का? 

ज्याचे उत्तर अजून प्रकाश आंबेडकर किंवा दलित गटांचे राजकारण करणारे इतर नेते देवू शकलेले नाहीत.  पूर्वाश्रमीच्या महारांशिवाय इतर कुठल्या दलित जातीच्या नेत्यांना समस्त दलितांनी स्विकारले आहे का? असे एकतरी प्रमुख उदाहरण महाराष्ट्रात आहे का? जसे की देशाच्या पातळीवर मायावतींच्या रूपात आहे. 

प्रकाश आंबेडकर विचारी आहे असा समज आत्तापर्यंत होता. पण भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर त्यांनी विचित्र पद्धतीनं आपलं राजकारण पुढे रेटायला सुरवात केली. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाणांच्या विरोधातील पोटनिवडणुक लढवली त्याला आता 30 वर्षे उलटून गेले आहेत. या काळात तिसरी आघाडी एकनिष्ठपणे आंबेडकरांनी सांभाळली असती तर भारतात इतरत्र ज्या आणि जशा पद्धतीच्या प्रादेशीक तिसर्‍या पक्षांना लोकांनी बळ दिले ते तसे त्यांना मिळू शकले असते आणि ते स्वत: महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात प्रमुख जागी दिसले असते. पण आत्ताच्या त्यांच्या धरसोडपणाने ही सगळीच संधी त्यांनी गमावली असे दिसते आहे.  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575