Sunday, April 15, 2018

बाबासाहेबांची जयंती अशी साजरी केली तर...


उरूस, सा.विवेक, एप्रिल 2018

बा.भ. बोरकरांची एक मोठी सुंदर कविता आहे ज्यात त्यांनी निळ्या रंगाच्या विविध छटांचे वर्णन केले आहे

मोरपिसाच्या डोळ्याचा एक मखमाली निळा
इंद्रनिळांतला एक गोड राजबिंड निळा
विसावल्या सागराचा एक ओलसर निळा
आभाळाच्या घुमटाचा एक गोलसर निळा
असे नानागुणी निळे किती सांगू त्यांचे लळे?
ज्यांच्यामुळे नित्य नवे गडे तुझे माझे डोळे 

अशा निळ्या रंगांच्या विविध सुंदर छटा असताना आपण त्याचा एकच राजकिय अर्थ काढतो हा निळ्या रंगावर अन्यायच नाही का? याच पद्धतीनं बाबासाहेबांच्या एकाच पैलूवर चर्चा होत राहते हा त्यांच्यावर पण अन्याय नाही का? बाबासाहेब केवळ दलितांचेच नेते होते असं ठसविल्याने आपण त्यांना लहान करत चाललो आहोत हे कसे लक्षात येत नाही? बरं ज्या दलितांसाठी बाबासाहेबांनी लढा उभारला त्या दलितांच्या इतर काही पैलूंवर दूर्लक्ष करून त्यांच्यावरही अन्याय केला जातो. सामाजिक-राजकिय लढे देत असताना हा दलित समाज कलेच्या बाबतीत आणि कारागिरीच्या बाबतीत एकेकाळी अग्रेसर होता हे विस्मरणात जाते. 

जून्या काळी बोली भाषेत एक म्हण होती, ‘कुणब्या घरी दाणं, बामणाघरी लिवणं आणि म्हारा-मांगाघरी गाणं पिकलंच पाहिजे’. यातील दलितांकडे असलेला कलेचा जो पैलू आहे त्याकडे स्वातंत्र्योत्तर काळात अक्षम्य दुर्लक्ष केल्या गेले. तसंच छोटे मोठे उद्योग करणे, चांभारकीचा व्यवसाय करणं, शिंदीच्या फोकांपासून फडे बनवणे, शेतीसाठी लागणारी अवजारं तयार करणे असे कितीतरी उद्योग दलितांनी वर्षानूवर्षे केले. बांधकामांतही गवंडी काम करण्यात दलित समाज पुढे असायचा. कित्येक गावात सुईणीचे काम पूर्वाश्रमीचे महार किंवा मांग स्त्रिया मोठ्या कुशलतेने करायच्या (नामदेव च. कांबळे यांच्या साहित्य अकादमी प्राप्त ’राघववेळ’ कादंबरीची नायिका वालंबी ही सुईणच दाखवली आहे).  मग ही कारागिरी अजून वाढावी त्यातील आधुनिक तंत्रं दलितांच्या हाती यावे त्यांना त्यातील कुशलता प्राप्त व्हावी यासाठी आपण काय केलं? 

बाबासाहेबांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंतीनंतर आता तरी आपण हा विचार करणार आहोत की नाही? का बाबासाहेबांची जयंती म्हणजे केवळ वस्तीच्या जवळपासचा 2 कि.मी.चा परिसर निळ्या झेंड्यांनी सजवून टाकणे, कमानी उभारणे, निळ्या दिव्यांची आरास करणे, प्रत्यक्ष जयंतीच्या दिवशी डिजे जावून जंगी मिरवणूक काढणे, शहरा शहरातील गावा गावातील बाबासाहेबांच्या पुतळ्याजवळ प्रचंड जत्रा भरवणे, लाखो रूपयांच्या सुपार्‍या देवून ऑर्केस्ट्रा आणणे इतकाच अर्थ आहे काय? 

किमान हजार वर्षांचा इतिहास आहे की दलितांनी कलेची जोपासना केली. ज्या काळात कलेची उपेक्षा केली जायची त्या काळात ही कला प्राणपणाने जपली. आता कलेला आणि कलाकारांना बरे दिवस आले आहेत, प्रतिष्ठा मिळत आहे, पैसाही मिळत आहे आणि या काळात मात्र कलेच्या प्रांतात दलितेतरच घुसून पुढे पडत असलेले दिसतात. हे काय गौडबंगाल आहे?

बाबासाहेबांच्या नावाने एक तरी भव्य असा संगीत महोत्सव/लोककला महोत्सव भरवून आदरांजली वहाणं का कुणाला सुचत नाही? तमाशा ही केवळ उपहास करण्याची कला आहे का? ओडिशाच्या मंदिरातून केले जाणारे नृत्य आता ‘ओडिसी’ नृत्य म्हणून विश्वविख्यात बनले आहे ते केवळ गेल्या 100 वर्षांत. एका पद्मविभुषण केलुचरण महापात्रा नावाच्या गुरूनं अखंड मेहनतीने या नृत्य प्रकाराला शास्त्रीय बैठक प्राप्त करून दिली आणि मान्यता मिळवून दिली. दक्षिणेतील मंदिरांमध्ये देवदासी करत असलेल्या नृत्याला गेल्या शंभर वर्षात भरतनाट्यम म्हणून मान्यता मिळाली. मग महाराष्ट्रातल्या लावणीला एक शास्त्रीय नृत्य म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी का नाही एखाद्या दलित कलाकाराला आपले आयुष्य वेचावे वाटले? उद्या जर लावणीला एक शास्त्रीय नृत्य म्हणून मान्यता मिळाली तर तो काय बाबासाहेबांचा अपमान ठरणार आहे? 

पद्मश्री मिलींद कांबळे यांनी दलितांमधील उद्योजकतेचे गुण हेरून दलित उद्योजक संघटनेची स्थापना केली. ही बाबासाहेबांना आदरांजली नाही का? कले इतकीच विविध क्षेत्रातील कारागिरी दलितांच्या रक्तात आहे मग तिचा विकास करण्याची योजना का नाही आखली जात? 

गावगाड्यात सेवा व्यवसाय हे दलित आणि इतर मागास वर्गीयांनी हजारो वर्षे बिनबोभाट निमूटपणे अन्याय सहन करत सांभाळले. छोटी मोठी उद्योजकता प्राणपणाने जपली. त्यासाठी कुठलीही प्रतिष्ठा पैसा मान मरातब त्यांना मिळाला नाही. आता स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात या गोष्टी मिळायची शक्यता निर्माण झाली असताना आपण दलितांना यापासून जाणिवपूर्वक का दूर ठेवतो? 

सरसकट सर्व दलितांना आरक्षण आणि सरकारी नौकर्‍या, सरकारी योजनांचे गाजर दाखवून भूलावले जात आहे. पण या सोबतच ज्या काही मोजक्या का असेना दलित तरूणांची कलेत काही करायची इच्छा आहे, त्यांच्या गुणसूत्रांत कलेचे गुण आहेत त्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, प्रशिक्षण मिळावे यासाठी काही पोषक वातावरण आपण तयार करतो का? 

इतर सवर्णांचे सोडा पण दलित मध्यमवर्गात अजूनही कलेच्याप्रती आस्था दिसून येत नाही. मुलानं चाळीस हजाराचे एखादे वाद्य मागितले तर किती दलित नोकरदार प्राध्यापक अधिकारी सहज घेवून देतील? ‘डफडे वाजवून पोट भरतं का’ असे वाक्य एका मित्राच्या घरी ऐकून मी सर्द झालो. आणि हाच मित्र पोरासाठी महागडी गाडी सहज घेवून द्यायला तयार होतो, त्याला रस नसताना जबरदस्ती विज्ञान विषयात प्रवेश देवून क्लासेसची दोन लाख रूपये फी भरतो, पोराचा स्कोअर आला नाही तर परत त्याला प्रवेश परिक्षा देण्यासाठी भाग पाडतो. हा अट्टाहास का? ज्याला रस आहे अशा दलित तरूणांना जर संगीत शिकण्यासाठी जरासे पोषक वातावरण दिले तर शक्यता आहे तो त्या क्षेत्रात काहीतरी भरीव करू शकेल.

हीच बाब छोट्या मोठ्या उद्योग व्यवसायांबाबत. आज महानगरांमध्ये कचर्‍याचा प्रश्‍न अतिशय गंभीर बनला आहे. यात काम करणार्‍या जवळपास सगळ्या महिला या दलितच आहेत. मग कुणी त्यांना प्रोत्साहन देवून यातील उद्योगाच्या संधी हेरत का नाही मदत करत? या कोरड्या कचर्‍याच्या व्यवसायात जे सध्या काम करत आहेत त्यांच्या अडचणी ओळखून त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे ही बाबासाहेबांना आदरांजली नाही का ठरणार? ही कचरा वाहतूक, या कचर्‍यावर प्रक्रिया असे कितीतरी छोटे मोठे उद्योग उभे राहू शकतात. याचा व्यवसाय-व्यापार गतीमान होवू शकतो. 

पण असा वेगळा विचार आम्हाला करावासा वाटत नाही. हे असे मांडले तर तो दलितांचा अपमान समजला जातो. याच्या उलट सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, सरकारी घरे, सरकारी वसतीगृह असल्या भीकमाग्या योजना समोर ठेवल्या तर सगळ्यांच्याच तोंडाला पाणी सुटते. आता तर सवर्णही आम्हीच कसे मागस आहोत याचे जाहिर प्रदर्शन मोर्चे काढून करत आहेत. आम्हाला मागास म्हणा आसा उरबडवा आक्रोश केला जात आहे. या काळात जे खरंच मागास आहेत त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहणे, उद्योजकता त्यांच्या अंगात बाणवणे, कलेचे संस्कार करणे हे सगळे मुर्खपणाचेच वाटू शकेल.

पण या गोष्टींची नितांत गरज आहे. माझ्याकडे एक दिलत तरूण नौकरी मागण्यासाठी आला होता. तो केवळ बारावी पास होता. त्याच्याशी थोडी चर्चा केल्यावर त्याला नृत्यामध्ये गती असलेली आढळून आली. तो कोरिओग्राफर म्हणून चांगले काम करू शकतो हे मी त्याच्या लक्षात आणून दिले. एका वर्षात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की त्याला भरपूर काम कोरिओग्राफीत मिळाले, पैसाही मिळाला, आवडीचे काम असल्याने समाधानही मिळाले. असे कितीतरी तरूण कलेत, कारागिरीत पारंगत आहेत. पण आपण त्यांना ओळखत नाही. ही आपली शोकांतिका आहे. अशांना ओळखून त्यांना प्रोत्साहन देवून बाबासाहेबांची जयंती साजरी करता येणार नाही का? ...    

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Thursday, April 12, 2018

राजू शेट्टी : ‘स्वाभिमाना’ची वाजली शिट्टी


उरूस, सा.विवेक, एप्रिल 2018

आमच्या परिसरात एखाद्या गोष्टीचा शेवट झाला की ‘शिट्टी वाजली’ असं म्हटलं जातं. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खा. राजू शेट्टी ज्या पद्धतीनं सध्या कॉंग्रेसशी जवळीक साधत आहेत ते पाहता राजू शेट्टी यांच्या ‘स्वाभिमानाची’च शिट्टी वाजली असं म्हणावं लागेल. (राजू शेट्टी यांचे निवडणुक चिन्हही शिट्टीच होतं.)

1980 नंतर शेतकरी संघटनेची आंदोलनं महाराष्ट्रभर पसरत गेली पण त्याला पश्चिम महाराष्ट्रात फारसा प्रतिसाद सुरवातीला मिळत नव्हता. खरं तर शरद जोशी आधीपासून सांगत होते की कोरडवाहू आणि बागायती असा कसलाच भेद नाही. शोषण सर्वच शेतमालाचे होते. पण सहकाराच्या कृत्रिम ग्राईप वॉटरवर बाळसे धरलेला साखर उद्योग भल्या भल्यांची दिशाभूल करत होता. उसाचेही प्रश्‍न आहेत. उसाचाही उत्पादन खर्च भरून निघत नाही हे पश्चिम महाराष्ट्रात कुणाला पटत नव्हतं. 1995 ला शरद जोशी यांनी औरंगाबादेत उसाची झोनबंदी उठविण्यासाठी उपोषण केलं. तेंव्हा गोपिनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी या प्रश्‍नात लक्ष घातलं. शरद जोशींची मागणी मान्य झाली. उसाची झोनबंदी उठली. साखर उद्योगाला जराशी मोकळी हवा लागली. साखर कारखान्यांची संख्या पश्चिम महाराष्ट्रात वाढायला लागली. स्पर्धा निर्माण झाली. आत्तापर्यंत एकाधिकारशाहीनं काय आणि कसे नुकसान केले ते शेतकर्‍यांच्या लक्षात यायला लागले. आत्तापर्यंत झोपी गेलेला पश्चिम महाराष्ट्रातला शेतकरीही जागा व्हायला लागला. पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळायला सुरवात झाली. शेतकरी संघटनेचे जे अधिवेशन मिरज येथे 1999 ला झाले त्याचे आयोजन रघुनाथदादा पाटील यांनी केले होते. त्या अधिवेशनाच्या यशस्वीतेत राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांचे मोठे योगदान होते. 

शेतकरी चळवळीला मिळत चाललेला प्रचंड प्रतिसाद पाहता राजू शेट्टी यांची महत्वाकांक्षा जागी झाली. त्यांनी रघुनाथदादा पाटील यांच्यासोबतच्या क्ष्ाुल्लक मतभेदांचे कारण पुढे करून शेतकरी संघटना सोडली आणि आपली स्वतंत्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उभी केली. खरं तर तेंव्हाच राजू शेट्टी यांनी वेगळं नाव, वेगळा झेंडा, वेगळा बिल्ला तयार केला असता तर त्यांच्या हेतूबद्दल कुणाला काही शंका राहिली नसती. पण त्यांनी तसं केलं नाही. दिशाभूल करणारा हुबेहुब शेतकरी संघटने सारखाच बिल्ला फक्त खाली छोट्या अक्षरात स्वाभिमानी लिहीलेलं, त्याच पद्धतीचा झेंडा, त्याच पद्धतीचे बॅनर रंगवायला सुरवात केली आणि त्यांचा हेतू स्वच्छ नसल्याचे सगळ्यांच्याच लक्षात आले. 

पश्चिम महाराष्ट्रात ज्यांना शेतकर्‍यांची चळवळ मोडून काढायची होती त्या सर्वांना ही फुट म्हणजे सुवर्ण संधीच वाटली. शिवाय दक्षिण महाराष्टात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी विरूद्ध कॉंग्रेसचा एक गट कार्यरत होताच. तसेच मराठा विरूद्ध मराठेतर असाही एक वाद त्या परिसरात टोकाला गेला होता. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे 2004 च्या विधानसभेत राजू शेट्टी आमदार म्हणून निवडून आले. शेतकरी नेता असल्याची एक प्रतिमा राजू शेट्टींनी माध्यमांच्या सहाय्याने तयार केली. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजू शेट्टी, सदाशिव मंडलीक आणि कॉंग्रेसचे प्रतिक पाटील अशी एक छुपी युतीच तयार झाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पराभूत करायचे म्हणून प्रतिक पाटील यांच्या बरोबर या दोघांना इतरांनी बळ पुरवले. पुढे हे तिघे निवडुन गेल्यावर ‘एकावर दोन फ्री’ असे पोस्टर्स सांगलीत या तिघांच्या फोटोसह कार्यकर्त्यांनी झळकावले होते. 

शेट्टी खासदार झाले. त्यांना कॉंग्रेसची साथ होती तिथेच त्यांचा स्वाभिमान गहाण पडला होता. पण ते कागदोपत्री अपक्ष खासदार होते. त्यामुळे याची उघड चर्चा झाली नाही. पुढे रागरंग पाहून ते  भाजपच्या गोटात गेले.  ज्या शरद जोशींनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची साथ 1999 मध्ये दिली म्हणून शेतकरी संघटना सोडली असे सांगणारे राजू शेट्टी स्वत:च तिकडे गेले. राजू शेट्टी खासदार झाले पण त्यांना आपला एकही कार्यकर्ता आमदार म्हणून निवडुन आणता आला नाही. यातूनच त्यांची लोकनेता ही प्रतिमा धुसर होवून सौदेबाज ही प्रतिमा ठळक बनली. 2014 च्या लोकसभेत भाजपला विविध घटकांची सोबत हवी होती. त्यात रामदास आठवले, विनायक मेटे, महादेव जानकर यांच्या सोबतच राजू शेट्टीही अलगद भाजपच्या मांडीवर जावून बसले. स्वत:सोबत त्यांनी सदाभाऊ खोत यांनाही माढ्यातून खासदारकीला उभे केले. जानकर, खोत पडले पण राजू शेट्टी भाजपच्या लाटेत निवडून आले. 

भाजपाच्या सोबत गेलो तर पुढची निवडणुक अवघड आहे हे लक्षात आले. कारण शेतकरी असंतोषाने धुमसत होते. त्याचा परिणाम स्वत: राजू शेट्टीवरच होण्याची जास्त शक्यता होती. त्यांचे सहकारी सदाभाऊ खोत विधान परिषदेवर आमदार झाले आणि राज्य मंत्री बनले. मग तर त्यांच्या पक्षातील व संघटनेतील कुरबूर प्रचंडच वाढली. सदाभाऊ खोत यांनी बाहेर पडून रयत क्रांती संघटना काढली व आपले मंत्रीपद वाचवले. शरद जोशींशी शेट्टींनी केलेल्या द्रोहाचे उट्टं त्यांच्याच सहकार्‍याने असे फेडले.

राजू शेट्टी यांनी योगेंद्र यादवांसोबत काही काळ चुंबाचुंबी केली. दिल्लीला एक मेळावा आयोजीत केला. देशभरच्या 184 शेतकर्‍यांच्या संघटना एकत्र करून देशव्यापी काहीतरी मोठं केल्याचा आभास निर्माण केला. (त्या मेळाव्याला दोन चार हजार लोकही जमा झाले नाहीत.) पण मुळातच त्यांच्या विचारात व मांडणीत स्पष्टता शिल्लक राहिलेली नव्हती. शेतकर्‍यांचा संप झाला तेंव्हा त्यापासून दूर रहायचे का त्यात शिरून फायदा मिळवायचा याचेही कोडे त्यांना सुटले नाही. 

शेतकरी संपातील मागण्या डाव्यांच्या दबावाखाली मुळ शेतकरी आंदोलनाच्या मांडणीला विसंगत अशा बनत गेल्या. पण त्याचे कुठलेच आकलन राजू शेट्टींना झाले नाही. परिणामी तेही सगळे आंदोलन त्यांच्या हातून निसटले. नाशिक पासून मुुंबईला निघालेला डाव्यांचा किसान लॉंग मार्च हा राजू शेट्टींना टाळूनच निघाला. 

भाजप-समाजवादी-साम्यवादी असे सगळे भोज्जे शिवल्यावर आता शेट्टी कॉंग्रेसच्या आश्रयाला गेले आहेत. म्हणजे ज्या कॉंग्रेसच्या नेहरूनीतीने शेतकर्‍यांना लुटले म्हणून शेतकरी आंदोलन उभे राहिले. हे आंदोलन उभे राहिले म्हणून राजू शेट्टी त्यात सहभागी झाले. या सहकारा विरूद्ध कडक भूमिका घेतली म्हणून त्यांच्या मागे लोक आले. आणि आता तेच शेट्टी याच आपल्या विरोधकाला सामिल होत आहेत. याला काय म्हणावे? 
गेली 15 वर्षे शेट्टी शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे संघटना चालवित आहेत. शरद जोशी यांनी शेतकरी प्रश्‍नाची जी मांडणी केली त्यापेक्षा वेगळे एक अक्षर तरी राजू शेट्टी यांनी मांडले आहे का? 
स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस आता राजू शेट्टी सतत करत असतात. त्यातील व्यवहारिक आणि वैचारिक गल्लत त्यांना लक्षात तरी येते का? आत्ता कापसाची कोंडी बोंड अळीमुळे झाली त्यावर राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी पक्ष काय भुमिका घेणार? 

मुळात आता प्रश्‍न असा आहे की शेट्टी जर कॉंग्रेसच्या दावणीला जाणार असतील तर आत्तापर्यंत कॉंग्रेसनी जी शेतीविरोधी धोरणे राबविली होती त्याबाबत शेट्टी काय बोलणार? ज्या कॉंग्रेसशी राजू शेट्टी युती करायला निघाले आहेत त्यांच्या मांडीला मांडी लावून शरद पवार बसले आहेत. मग त्याच्या बाजूला हे बसणार का? गेली 15 वर्षे शरद पवारांना जो विरोध शेट्टींनी केला तो खोटा होता की काय? तेंव्हा वैचारिक विरोध होता तर मग आता काय वैचारिक साम्य निर्माण झाले आहे? कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या शेतीविषयक धोरणात काय फरक पडला आहे? पंजाबात-कर्नाटकात कॉंग्रेसचे सरकार आहे. तिथे शेतकर्‍यांसाठी काय हिताचे निर्णय घेतल्या गेले की जेणे करून शेट्टींना या पक्षांची साथ द्यावी वाटू लागली आहे? संविधान बचाव मोर्चा शेट्टी यांनी आयोजित केला होता मुंबईत. मग ह्याच संविधानाचे ९ वे कलम शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे आहे हे त्यांना का नाही लक्षात आले? का शेती विरोधी कायदे तसेच राहावेत ह्या मताचे शेट्टी आता बनले आहेत? शरद जोशी यांची काहीच शिकवण नं घेता हे मडके कच्चेच राहिले की काय? 

शरद जोशींपासून वेगळे झालेले अनिल गोटे, पाशा पटेल, शंकर धोंडगे, राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत आणि रविकांत तुपकर यांना आमदारकी, मंत्रीपदं, महामंडळाचे अध्यक्षपद असले लाभ मिळाले. मग यांनी या पदांचा वापर करून शेतकरी हितासाठी काय काय निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडले, यंत्रणेवर दबाव टाकून शेतकरी हिताची कामं करून घेतली याचा हिशोब शेतकर्‍यांसमोर मांडायला पाहिजे. पण हे होताना दिसत नाही. 

‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ अशी शेतकरी संघटनेची स्वाभिमानी घोषणा होती. संघटनेतून बाहेर पडलेले कुठलाही स्वाभिमान न दाखवता सत्तेच्या पदासाठी लाचार झालेले पाहिले की यांच्या स्वाभिमानाने कधीच शिट्टी वाजवली आहे हे लक्षात येते. ‘सरकार समस्या क्या सुलझाये सरकार खुद समस्या है’ अशी घोषणा देत देत ज्यांचा वैचारिक पिंड पोसला गेला ते क्षणात बदलतात आणि सरकारी योजनांची/हस्तक्षेपाची शिफारस करायला लागतात हे पाहिले की चकित व्हायला होतं. उद्या लोकसभेला राजू शेट्टी यांच्या विरोधात भाजपने सदाभाऊ खोत यांनाच उभे केले तर हे दोघेही कुठल्या भाषेत एकमेकांना उत्तर देतील?  

     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, April 9, 2018

‘विचारवेध’ला हेरंब कुलकर्णींची अलर्जी का?


संबळ, अक्षरमैफल, मार्च 2018

प्रसंग फार विचार करायला लावणारा आहे. कारण हा विषयच विचारवेध संमेलनाशी निगडित आहे. आंबेडकर अकादमीच्या वतीने विचारवेध साहित्य संमेलनांचे आयोजन किशोर बेडकीहाळ आणि त्यांचे सहकारी करत आले होते. त्यांनी काही संमेलने घेतली आणि हा उपक्रम नंतर 2005 मध्ये बंद पडला. इतरांनी पुढाकार घेवून हवा तर तो सुरू करावा पण आम्ही आता त्यात पुढाकार घेणार नाही अशी काहीशी भूमिका किशोर बेडकीहाळ यांनी घेतली होती. 

हे बंद पडलेले विचारवेध संमेलन आनंद करंदीकर यांनी मागील वर्षापासून परत सुरू केले. नुकतेच पुण्यात दुसरे (बंद पडल्यानंतरचे) विचारवेध संमेलन पार पडले. हे संमेलन शिक्षण याविषयावर आयोजीत केले होते. 

शिक्षण क्षेत्रात सक्रिय असलेले हेरंब कुलकर्णी यांनी संमेलनात सहभागी करून न घेतल्याची आपली खंत समाज माध्यमांतून (फेसबुक) जाहिर मांडली. 1995 पासून हेरंब कुलकर्णी हे नांव शिक्षण क्षेत्रांत चर्चेत आलं. त्यांनी सहावा वेतन आयोग नाकारला होता. मी करत असलेल्या कामासाठी मला पाचवा वेतन आयोग पुरेसा आहे. जास्तीचे पैसे मला नकोत. असं बाणेदारपणे सांगत सरकारी पैसे नाकारणारा हा एकटाच बहाद्दर निघाला. त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला एकट्या शरद जोशींशिवाय तेंव्हा कुणीही पुढे आले नव्हते.  

हेरंब कुलकर्णी अहमदनगर जिल्ह्यात अकोले तालुक्यात शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. गेली 25 वर्षे ते या क्षेत्रातबाबत सतत लिहीत आले आहेत. विविध मान्यवरांचे विचार पचवून शिक्षणाचे प्रयोग करत आले आहेत. केवळ आपल्याच अनुभवांवर अवलंबुन न राहता त्यांनी उभा महाराष्ट्र पालथा घालून या क्षेत्रातील कामं डोळसपणे बघितली. आपला सगळा अनुभव वारंवार नोंदवून ठेवला आहे. एक दोन नाही तर दहा पुस्तके त्यांनी शिक्षण, शालेय विद्यार्थी, पालक, मुलांचे वाचन याच विषयावर लिहीली आहेत.

विचारवेध संमेलन भरविणारी जी डावी मंडळी आहेत त्यांना खटकावी अशी कुठलीही ‘संघिष्ट’ पार्श्वभूमी हेरंब यांची नाही. ते साने गुरूजींना आपला आदर्श मानतात. त्यांनी साने गुरूजींच्या शिक्षणविचारांना आपल्या मनात कायम मानाचे स्थान दिले आहे. मग असे सगळे असतांनाही ‘विचारवेध’ वाल्यांना हेरंब कुलकर्णी यांची अलर्जी का आहे? 

वैयक्तिक पातळीवर हेरंब यांचे वर्तन संशयास्पद आहे, त्यांच्या चारित्र्यावर काही शिंतोडे उडाले आहेत, सार्वजनिक जिवनात त्यांच्या भूमिका समाजघातक आहेत असं काही आहे का? तर ते तसंही नाही. कारण हेरंब यांचे वैयक्तिक आणि सार्वजनिक चारित्र्य स्वच्छ आहे.

अडचण आहे ती हेरंब यांनी घेतलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील भूमिकांची. हेरंब यांचा गुन्हा म्हणजे साने गुरूजी, महात्मा गांधीं सोबतच ते शरद जोशींना मानायला लागले. त्यांच्या विचारांचा वापर करून शैक्षणिक क्षेत्रात काही सुत्र नव्यानं प्रस्थापित करायला लागले. आणि इथेच नेमका डाव्यांचा पोटशुळ उठला. 

2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला. 6 ते 14 वर्षे वयोगटाच्या सर्व बालकांना शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यात आले. हे सगळे डाव्यांच्या प्रचंड दडपणामुळे मनमोहन-सोनिया सरकारने केले. डाव्यांची ही खासियतच आहे की लोककल्याणकारी धोरणाच्या नावाने सरकारवर जास्तीत जास्त गोष्टी सोपवायच्या. जास्तीत जास्त सरकारीकरण झाले की लोकांचे भले होते हा त्यांचा लाडका सिद्धांत.

हेरंब यांना ग्रामीण भागात फिरताना शिक्षणाची दशा जाणवायला लागली. म्हणायला शासनाची शाळा आहे. कागदोपत्री सर्व विद्यार्थ्यांची सोय होईल एवढ्या वर्गखोल्या बांधल्या गेल्या आहेत. शिक्षकांची नेमणुक झालेली आहे. त्यांना सध्या सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पूर्ण पगार मिळतो आहे. कपाटात बंदिस्त पुस्तके, प्रयोगाचे सामान आहे. अनुदानित शाळांतील सर्व शिक्षकांनाही पगार मिळतो आहे. आज घडीला शासनाच्या शाळा, शासन आणि अनुदानित शाळा यातील विद्यार्थ्यांची संख्या 1 कोटी 73 लाख इतकी प्रचंड आहे. 35 हजारांपेक्षाही जास्तीचे शिक्षक अतिरिक्त आहेत. असं असताना विना अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या 50 लाख इतकी झालेली पाहून हेरंब सारख्यांना चकित व्हायला झालं. शासकीय शाळांतील किंवा शासन 100 टक्के अनुदान देतं त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना दर्जदार शिक्षण मिळत नाही म्हणून बाहेर शिकवणी लावणं भाग पडत आहे. आज संपूर्ण महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे की 11-12 वी विज्ञान विषय शिकणार्‍या विद्यार्थ्याला शिकवणी लावावीच लागते. कुठलीच अनुदानित शाळा अभ्यासाची खात्री घेत नाही. या वर्गांचे जवळपास सर्वच शिक्षक रिकामे बसून आहेत. 

मग हेरंब जाणिवपूर्वक शरद जोशींनी मांडलेला खुल्या स्पर्धेचा विचार शिक्षण क्षेत्रात कसा लागू करता येईल याची चाचपणी करायला लागले. यातून त्यांच्या हाती शिक्षण क्षेत्रात व्हाऊचर्सचा वापर करण्याचे सुत्र लागले.    हे सूत्र ते  हिरीरीने मांडायला लागले. 

हे सूत्र मोठं गंमतशीर आहे. एका विद्यार्थ्यावर शासन किती खर्च करतं? इ.स. 2009 मधला हा आकडा साधारणत: 12 हजार रूपये प्रती विद्यार्थी प्रती वर्ष असा होता. हेरंब कुलकर्णी असं मांडतात की या रकमेचे व्हाउचर शासनाने विद्यार्थ्याच्या पालकाला वर्षाच्या सुरवातील द्यावे. ज्या शाळा आपल्या आजूबाजूला आहेत त्यातील जी शाळा आपल्या मुलासाठी योग्य वाटेल त्या शाळेत पालकाने आपल्या मुलाला दाखल करावे. हे व्हाउचर त्या संस्था चालकांकडे त्याने प्रवेश घेताना जमा करावे. अशी गोळा झालेली व्हाउचर्स संस्थेने शासनाकडे देवून तितक्या रकमेचे अनुदान पदरात पाडून घ्यावे. याद्वारे खासगी -सरकारी-निमसरकारी सगळ्या शाळा एका समान स्पर्धेच्या पातळीवर येतील. शिवाय पालकांना प्रत्यक्ष पैसे मोजावे लागणार नसल्याने डावी मंडळी जी ओरड करतात ती बाजारवादी व्यवस्था इथे येण्याचे काही कारण नाही. पण स्पर्धा मात्र असल्याने पालकांना आपल्या पाल्यासाठी शिक्षणाचा दर्जा वाढवून मिळेल. (या विषयात हेरंब यांनी सविस्तर लिहीले आहे. ते मिळवून आवर्जून वाचा)

हे असं करायचं म्हणजे डाव्यांच्या पोटात गोळा उठतो. स्पर्धा म्हटलं की त्यांना नकोसेच वाटते. आज भारतात शिक्षणाची काय अवस्था आहे त्यावर परत वेगळं काही बोलण्याची गरज नाही. शिक्षण शासनाची जबाबदारी आहे की नाही या विषयावरचा वादही इथे बाजूला ठेवूया. मुद्दा इतकाच आहे की जर हा दर्जा कमालीचा घसरला आहे तर त्यावर उपाययोजना करणार की नाही? 

महाराष्ट्रात कायम स्वरूपी विनाअनुदान शाळांच्या विषयावर इ.स. 2002 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारमध्ये विचार मंथन चालू होते. या प्रस्तावाला प्रचंड विरोध होत असलेला पाहून शिक्षण सचिव जयराज फाटक यांनी बैठकीत असा प्रश्‍न विचारला की इथे उपस्थित असलेल्या किती लोकांची मुलं नातवंडं जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकतात? एकानंही होय म्हणून उत्तर दिलं नाही.एन.डी.पाटील यांच्या सारखी दिग्गज मंडळीही त्या समितीत होते. (परभणीला संपन्न झालेल्या विचारवेध संमेलनाचे एन.डी. पाटील अध्यक्ष होते.) जर कुणी स्वत:च्या जिवावर शिक्षणाचे पुण्य काम करत असेल तर त्याची अडवणूक करण्याचे काय काम? ही संस्था कुठल्याही प्रकारची मदत सरकारकडे मागत नाही. ‘कायमस्वरूपी विनाअनुदानित’ अशा शाळांना तेंव्हा मंजूरी देण्यात आली. 

कालांतराने यातील बहुतांश शाळा ज्या की राजकीय हेतूनेच स्थापन झाल्या होत्या शिक्षक आमदारांना हाताशी धरून हळूच कायमस्वरूपी शब्द उडवून ‘विनाअनुदानित’ बनल्या. मग  टप्प्या टप्प्याने अनुदान घ्यायला लागल्या. (आजही अनुदानास पात्र असणार्‍या पण अनुदान न घेणार्‍या 93 शाळा आहेत. अशीच एक शाळा आम्ही परभणीत गेली 15 वर्षे चालवित आहोत. )

हे सगळं पहात/ अनुभवत असताना हेरंब कुलकर्णी यांनी व्हाउचर्स पद्धतीचा काटेकोर अभ्यास केला. ग्रामीण भागात वाडी वस्त्यांवर आदिवासी तांड्यांवर जावून शिक्षणाची व्यथा समजून घेतली. आज त्यांनी आपल्या अभ्यास अनुभवांतून केलेली मांडणीच विचारवेधच्या डाव्या मंडळींना खटकते आहे. त्याला कुठलंही ठोस उत्तर द्यायला ही मंडळी तयार नाहीत. मग त्यांनी साधा उपाय केला की हेरंब कुलकर्णी यांना आपल्या संमेलनाकडे फिरकूच दिले नाही.  

डाव्या समाजवादी मंडळींची एक मोठीच गोची आहे. महात्मा गांधींचे नाव तर त्यांना नित्य वापरायचे असते पण ह्याच महात्मा गांधींचे काही विचार त्यांच्यासाठी गैरसोयीचे ठरतात. गांधी अ-सरकारवादी होते. असगर वजाहत यांच्या ‘गांधी@गोडसे डॉट कॉम’ या नाटकांत मोठा मजेशीर प्रसंग आहे. गोडसेच्या गोळीने महात्मा गांधींची हत्या होत नाही. गांधीजी वाचतात. मग पुढे ते नेहरू सरकार विरोधात आंदोलन करतात म्हणून त्यांना तुरूंगात टाकावे लागते. आणि ते आपल्याला गोडसेच्याच बराकीत ठेवा असा आग्रह करतात. अशी ती नाटकाची मध्यवर्ती कल्पना आहे. यातील आमच्या गावात आमचे सरकार ही गांधींची भूमिका नेहरू सरकारच्या मंत्र्यांना अधिकार्‍यांना कळत नाही. त्यांना सगळे नियंत्रण दिल्लीत बसणार्‍या सरकारच्या हातात हवे असते. आणि गांधी त्याला विरोध करतात. आमच्याकडे निवडणुका घेवू नका. आम्ही आमचे सरकार निवडले आहे. अशी त्यांची भूमिका असते. 

महात्मा गांधींनी शिक्षणाबाबतही मोठी अफलातून भूमिका घेतली आहे. अनौपचारिक शिक्षणाचा आग्रह गांधी धरत असत. हेरंब कुलकर्णी नेमका हाच धागा पकडून शिक्षणाची नवी मांडणी करू पहातात. आणि हीच डाव्यांना खटकणारी बाब आहे. यांची दादागिरी इतकी की गांधीही आम्ही हवा तेवढाच सोयीने वापरू. बाकी गांधी आम्ही बासनात बांधून गुंडाळून ठेवू. 

नेहरूंनी कायम प्रचंड सरकारी हस्तक्षेपाचे समर्थन केले. शिक्षणातही नेहरूंची शासकीय हस्तक्षेपाची धोरणं सोनिया-मनमोहन यांनी कळसाला नेली. आता याविरूद्ध मोठ्या प्रमाणावर आवाज उठत आहे. जगात आपल्या शिक्षणाच्या दर्जाची छी थू होते आहे. जगातील पहिल्या 100 विद्यापीठात आपले एकही विद्यापीठ नाही. मग ही सगळी प्राध्यापकांची प्रचंड पिलावळ सातवा वेतन आयोग देवून पोसायची कशाला? या शिवाय विनाअनुदानित काही संस्था उभ्या रहात असतील आणि  सामान्य विद्यार्थ्याला याचा फायदा होत असेल तर या दोघांत स्पर्धा उभी रहायला काय हरकत आहे? याचे कुठलेच समर्पक उत्तर डाव्यांकडे नाही. 

ज्या शाळा बंद कराव्या लागल्या त्या विद्यार्थीसंख्या पुरेशी नाही म्हणून. विद्यार्थी आहेत पण शासन क्रुरपणे शाळा बंद करतं आहे असं कुठेही घडलं नाही. गरीब पालक आपल्या मुलांना या फुकटच्या शाळांमधून पाठवायला नाखुष आहेत याची कारणं डाव्यांना का शोधावी वाटत नाहीत? 

पूर्वी गावकुसाबाहेर दलितांना ढकलून अस्पृश्यता पाळली जायची. आता डावे स्वत:चा जगभरच्या मुख्य प्रवाहातून बाजूला होवून हेरंब सारख्यांना अस्पृश्य म्हणून वगळत स्वत:चा बाजूला डबकं करून बसू पहात असतील तर त्याला कोण काय करणार? 
   
श्रीकांत उमरीकर, मो. 9422878575

Sunday, April 8, 2018

वाङमयिन ‘अस्मिते’चा ‘आदर्श’ : डॉ. गंगाधर पानतावणे


उरूस, सा.विवेक, एप्रिल 2018

औरंगाबादच्या वायव्येला मुकबरा आणि लेण्यांचा मोठा रम्य असा टेकड्यांचा परिसर आहे. याच परिसरात बाबासाहेबांनी आपल्या ‘पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ या संस्थेसाठी जागा घेतली आणि मिलींद महाविद्यालयाची स्थापना केली. तेंव्हापासून हा परिसर ‘मिलींद परिसर’ म्हणून ओळखला जातो. तेंव्हाच्या मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापनाही याच परिसरात झाली. पुढे याच विद्यापीठाच्या नामांतराचा लढा मोठा गाजला. या परिसरातील बौद्ध लेण्यांमुळे हा परिसर भारलेला भासतो. 

याच परिसरात विद्यापीठाकडे जाणार्‍या मुख्य रस्त्यावर ‘श्रावस्ती’ हा पानतावणे सरांचा बंगला म्हणजे दलित साहित्य चळवळीचे मोठे उर्जा केंद्र. आपल्या ‘अस्मितादर्श’ या नियतकालीकाचा कारभार सर शेवटपर्यंत याच ठिकाणाहून पहात होते. सरांना पद्मश्री सन्मान जाहिर झाला. त्यांचे सगळे विद्यार्थी, चाहते, अस्मितादर्शचे वाचक सरांचा मोठा भव्य सत्कार सोहळा करण्यासाठी उत्सुक होते. पण त्यांच्या निधनाची वार्ता आली आणि सगळेच मनापासून हळहळले. 

पानतावणे सर मुळचे विदर्भातील. सुरवातीला ते मिलींद महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून लागले आणि पुढे तेंव्हाच्या मराठवाडा विद्यापीठाच्या मराठी विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत झाले ते अगदी निवृत्ती होईपर्यंत. 

सरांची रहाणी टापटीप असायची. पूर्ण बाह्याची चॉकलेटी रंगाची सफारी, डोळ्यांना जाडसर फ्रेमचा चष्मा, धारदार स्वच्छ आवाज, शांतपणे पण ठासून बोलायची शैली अशा त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची छाप समोरच्यावर पडून जायची. सरांच्या कविता सुरवातील प्रतिष्ठान या मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या नियतकालीकांत प्रसिद्ध झाल्या. पण नंतर आपल्या सृजनात्मक लेखनाला बाजूला ठेवून त्यांनी नवोदित दलित लेखकांच्या लेखनाची पाठराखण करायचा अवघड मार्ग अवलंबिला. ‘लिंबाणीच्या झाडामागे’ या अंगाईमध्ये एक ओळ अशी आहे ‘देवकी नसे मी बाळा, भाग्य यशोदेचे भाळी’ पण पानतावणे सरांनी देवकी असूनही हे नवोदितांच्या लेखनाची पाठराखण करण्याचे यशोदेचे काम केले.

सरांची ओळख त्यांनी गेली 60 वर्षे अखंडपणे चालविलेल्या ‘अस्मितादर्श’ या नियतकालिकासाठी मराठी साहित्य विश्वात ठसल्या गेली आहे. जेंव्हा दलितांचे साहित्य असा शब्दप्रयोगही रूजला नव्हता तेंव्हा दै. मराठवाडाने तेंव्हा या विषयावर एक परिसंवाद घेतला. त्याच काळात मराठवाडा साहित्य संमेलनातही या विषयावर चर्चा झाली. 

60 च्या दशकात सुरू झालेल्या या चर्चेने गंभिर स्वरूप प्राप्त केले. बघता बघता दलित साहित्याचा एक अतिशय जोमदार असा प्रवाह मराठीत खळाळू लागला. या प्रवाहाचे संगोपन करण्याचे काम ‘अस्मितादर्शने’ केले.

पानतावणे सरांचा पिंड मिलिंद परिसरात तयार झाला होता. प्राचार्य म.भि.चिटणीस, म.ना. वानखेडे यांच्यासारख्यांनी  मे.पुं. रेंगे, भालचंद्र फडके आदिंसोबत मिलींदच्या विद्यार्थ्यांची मनोभूमी सुपिक करण्याचे मोठे काम केले. बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वाने भारलेली ही पिढी. बाबासाहेबांच्या संस्थेत काम करत असताना पुरोगामी विचारांचे वारे इथे सतत कसे वहात राहतील याचाच विचार केला गेला. पानतावणे सरांना प्रेरणा याच परिसरात मिळाली. सरांना शेवटपर्यंत याची जाणीव होती. पुरोगामी चळवळीत दलितेतर प्राध्यापक, विचारवंत, लेखक यांनीही मोठे योगदान दिले. या सगळ्यांना उदारपणे पानतावणे सरांनी ‘अस्मितादर्श’ च्या व्यासपीठावर स्थान दिले. केवळ जन्माने दलित आहे तोच दलित साहित्यीक असे न मानता दलितांबद्दल लिहीणारा प्रत्येकजण त्यांना आपला वाटायचा. 

केवळ नियतकालिक काढून भागणार नाही हे ओळखून पानतावणे सरांनी अस्मितादर्श साहित्य मेळावेही आयोजीत करायला सुरवात केली. तेंव्हाच्या प्रस्थापित साहित्य संमेलनांमध्ये (जे अजूनही चालूच आहे) नविन लेखकांची कोंडी होत होती. जिथे सगळ्यच नविन लेखकांची कोंडी होते तिथे नविन दलित लेखकांना कोण विचारणार? ही कोंडी फोडण्यासाठी हे अस्मितादर्श मेळावे उपयुक्त ठरू लागले. या मेळाव्यांचे स्वरूप व्यापक होत गेले. संपूर्ण महाराष्ट्रात सदर मेळाव्यांचे आयोजन करून सरांनी कार्यकर्त्यांचे एक मोठे जाळे तयार केले. 

एरव्ही दलित चळवळ म्हणजे रस्त्यावर उतरून काहीतरी मोर्चा काढणार, आंदोलन करणार असे स्वरूप असताना साहित्य चळवळीद्वारे एक वैचारिक पाठबळ पुरविण्याचे काम पानतावणे सरांनी केले हे फार मोलाचे होते.

स्वातंत्र्यानंतर दलितांचे स्थलांतर  शहरांत मोठ्याप्रमाणात सुरू झाले. या शहरी दलितांना अगदी राहण्यासाठी जागाही मुख्य वस्तीत दिल्या जात नव्हत्या. शहराच्या मुख्य सांस्कृतिक साहित्यीक संस्थांत दलितांचा सहभाग अतिशय नगण्य असायचा. अशा काळात साहित्यिक सांस्कृतिक दलित अस्मिता काळजीपूर्वक जोपासणे मोठी करणे मुख्य प्रवाहाशी फटकून न राहता समन्वय साधणे हे फार जिकीरीचे किचकट काम पानतावणे सरांनी केले. शहरी दलितांमधील मध्यमवर्ग सांस्कृतिक चळवळीत पुढे आला पाहिजे, त्यांनी आपल्या समाजाची वैचारिक जाण उंचावत नेली पाहिजे अशी त्यांची भूमिका असायची. 

पानतावणे सरांनी अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणुकी लढवली. त्यांचा पराभव झाला तरी त्याची कटूता त्यांनी मनात बाळगली नाही. साहित्य महामंडळाकडून पहिल्या विश्व संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव एकमताने आला आणि अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली तेंव्हा त्यांनी हे पद मोकळेपणाने स्विकारले. जूनी पराभवाची खंत उगाळली नाही. सरांच्या अशा वागण्याने त्यांचा पराभव करणारेच खजील झाले असतील. 

वैचारिक अस्पृश्यता सरांनी कधी बाळगली नाही. संघ प्रणीत समरसता व्यासपीठावर सर गेले तेंव्हा त्यांच्यावर तथाकथित पुरोगाम्यांनी प्रचंड टीका केली. पण सरांनी असल्या विरोधाला फारशी भीक घातली नाही. ‘मी आंबेडकरी विचारांचा पाईक आहे. हा विचार कुठल्याही मंचावरून मी मांडेन. त्याला विरोध झाला तर मी त्या मंचावर जाणार नाही’ अशी सरांची स्वच्छ भूमिका होती.

सरांचे स्वत:चे संदर्भ ग्रंथालय अतिशय समृद्ध असे होते. पुस्तकांच्या गराड्यातच ते रहात असं म्हणायला हरकत नाही. अस्मितादर्श नियतकालिकाचे सगळे जूने अंक डिजीटल स्वरूपात जतन करून ठेवण्याचा प्रकल्प त्यांच्या मनात आकारत होता. त्या दृष्टीने कामही सुरू झाले होते. पण त्याला गती मिळू शकली नाही. सरांच्या समोर जर हे काम झाले असते तर त्यांना मोठे समाधान मिळाले असते.

दलित समाजात पानतावणे सरांसारखे बुद्धिमान प्रतिष्ठीत व्यक्तिमत्वे संख्येने कमी आहेत. हे लोक दलित समाज आणि इतर समाज यांच्यात संवादाचा पूल म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावत असतात. राखीव जागांचे धोरण ठरवत असताना हे आरक्षण प्रातिनिधीक असावं असं घटनाकारांच्या डोळ्यासमोर होतं. आरक्षण मिळालेल्या व्यक्तीने आपल्या समाजासाठी याचा वापर करावा. हा आशय पुरता ध्यानात ठेवून साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्ट्या पानतावणे सरांनी काम केले. 

दोन गोष्टींची खंत त्यांना सतत जाणवायची आणि ते बोलूनही दाखवायचे. बाबासाहेबांच्या ‘पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ या संस्थेच्या कारभारावर ते अत्यंत नाराज असायचे. ही संस्था शैक्षणिक क्षेत्रात एक आदर्श संस्था व्हायला हवी होती. तसे झाले असते तर बाबासाहेबांचे स्वप्न खर्‍या अर्थाने साकारले असते असे त्यांना वाटायचे. 

तसेच दुसरी बाब म्हणजे रिपब्लिकन राजकारणाची झालेली फरफट. रिपब्लिकन गटांचे ऐक्य व्हावे व उपेक्षितांना न्याय देणारा एक समर्थ राजकीय पर्याय उभा रहावा या माताचा सतत पाठपुरावा  सरांनी केला. 
एक विचारवंत म्हणून आपली भूमिका निभावण्यात त्यांनी कुठेही कुचराई केली नाही. बोलण्यातला सौम्यपणा कधी बिघडू दिला नाही. शिव्यांनी भरलेली जहाल भाषा त्यांनी कधीच वापरली नाही. 

मराठवाड्यात नाटककार दत्ता भगत, प्रा. अविनाश डोळस आणि डॉ. गंगाधर पानतावणे यांनी दलितत्वाचा शिक्का न मिरवता मुख्य प्रवाहातील वैचारिक साहित्यीक व्यक्तिमत्व म्हणून सन्मानाचे स्थान पटकावले. पानतावणे सरांच्या जाण्याने साहित्य क्षेत्राचे तर मोठेच नुकसान झाले आहेच पण दलित व इतर समाजाच्या संवादाचा सेतू असणारे व्यक्तिमत्व गेले हे दु:ख मोठे आहे.  

सरांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन ! 

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Saturday, March 31, 2018

होय कचराकोंडी सोडवणे शक्य आहे.. नोकरशाही व राजकीय हस्तक्षेप नसेल तर


उरूस, सा.विवेक, मार्च 2018

मागे पुढे पोलिसांचा प्रचंड फौजफाटा, मध्यभागी कचर्‍याने भरलेल्या गाड्या. या गाड्या गावापाशी येवून थांबताच नागरिक रस्त्यावर उतरतात. कचरा आपल्या शिवारात टाकू देणार नाही असे निग्रहाने ठणकावतात. प्रशासन जबरदस्ती करते. गाड्यांना आग लावली जाते. जबरदस्त दगडफेक सुरू होते. पोलिसांना लाठीमार करावा लागतो. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या जातात. पोलिस अधिकारीच सामान्य लोकांवर दगडफेक करत आहेत. अगदी घरा घरात घुसून लोकांन मारल्या जात आहे. 

प्रकाश झा किंवा राम गोपाल वर्मा  यांच्या कुठल्याच चित्रपटातील हे दृष्य नाही. औरंगाबाद शहरातील सत्य घटना आहे. गेली 25 वर्षे शहरातील कचरा ज्या नारेगांव मांडकी गावांच्या शिवारांत टाकला जातो त्या परिसरांतील नागरिकांनी वारंवार हा कचरा टाकू नका अशी मागणी केली. त्यांच्या अर्ज विनंत्या उपोषणं आंदोलनं सगळं सगळं व्यर्थ गेलं. या कचर्‍यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे गंभीर प्रश्‍न तयार झाले. जमिनीत कचर्‍याचे विघटन होवून विंधन विहीरींचे पाणी प्रदुषित झाले. मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना कर्करोगाचा सामना करावा लागला. शेवटी नागरिक संतापाने रस्त्यावर उतरले. सोबतच त्यांनी न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली. त्याचा निकाल मनपाच्या विरोधात गेला आणि न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत कुठेही कचर्‍याचे ढीग लावून ठेवण्यास  (डपिंग) करण्यास मनाई केली. मग आता हा कचरा कुठे टाकायचा? 

शहरातील दररोज गोळा होणारा कचरा टाकण्यासाठी मनपाच्या युद्ध पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. याचा सुगावा लागताच विविध भागातील नागरिक जागृत झाले. आत्ताच हा कचरा रोकला नाही तर पुढे आपलाही नारेगांव होईल हे जाणून सर्वच ठिकाणांहून कडाडून विरोध सुरू झाला. याच विरोधांतून मिटमिटा परिसरांत जाळपोळ-दगडफेक- लाठीमाराची घटना घडली. 

औरंगाबाद शहरात कचराप्रश्‍न पेटला म्हणजे अक्षरश: लोकांनी गाड्या जाळून पेटवलाच. पण हा केवळ एका शहरापुरता मर्यादीत विषय नाही. आज सर्वच महानगरांमध्ये कचरा प्रश्‍न गंभीर होवून बसला आहे. 
आता सगळेच असं विचारत आहेत की हा प्रश्‍न इतका गंभीर बनला कसा काय? बर्‍याचजणांना असं वाटतं आहे की आत्तापर्यंत तर सगळं नीट चाललं होतं मग आत्ताच काय घडलं? काही जणांचा असाही समज आहे की बाकी शहरांत तर बरं चाललंय. 

हा प्रश्‍न आजच गंभीर बनला कारण लोकांनी रस्त्यावर उतरून प्रत्यक्ष कचर्‍याच्या गाड्याच रोकल्या म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणजे उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत कचरा डंपिंगला स्पष्टपणे नकारच दिला म्हणून. 

हा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे केलेल्या दुर्लक्षामुळे तयार झाला आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. आजही हा प्रश्‍न धसमुसळ्या पद्धतीनं महानगर पालिकेने सोडवला असता. नारेगांव नसेल तर दुसरी जागा कचर्‍यासाठी शोधली असती व त्यात कचरा नेऊन टाकला असता. कचरा असा डम्प करता येत नाही त्यावर प्रक्रियाच केली पाहिजे हे न्यायालयाचे बंधन असल्याने आज जी दिसती आहे ती समस्या उत्पन्न झाली आहे. आणि हे केवळ औरंगाबादच नाही तर प्रत्येक ठिकाणी हेच होते आहे. त्या त्या शहरात अजूनही डंपिंगच केले जाते. शास्त्रशुद्ध पद्धतीत कचरा विलग करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे या किचकट प्रक्रियेला काहीही पर्याय नाही. नेमकी हीच बाब टाळली जात आहे. 

याला कोण कोण जबाबदार आहे? 

1. सामान्य नागरिक- कचर्‍याच्या बाबत आजही किमान जागरूकता आपण बाळगत नाहीत. कचरा विलग करणे ही प्राथमिक जबाबदारी सामान्य नागरिकांचीच आहे. ओला, सुका आणि प्रक्रिया न होवू शकणारा असा इतर कचरा असे किमान तीन भागात वर्गीकरण करूनच कचरा दिला पाहिजे.  

2. राजकारणी-  सर्व लोकप्रतिनिधींनी कचराप्रश्‍न चिघळविण्याचेच काम केले आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यातील मोठा अडथळा हेच लोक आहेत. कचरा विलगीकरणासाठीच्या मोकळ्या जागा अतिक्रमणांनी व्यापून टाकल्या. यात राजकारण्यांचा मोठा हात आहे. कचरा उचलून नेण्यासाठी जी वाहने आहेत तीही परत या लोकप्रतिनिधींचीच किंवा त्यांच्यांशी संबंधीत व्यक्तिंची आहेत. कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी यंत्रे, रसायनं यांची खरेदी किंवा याचे ठेके द्यायचे असतील तर होणारी उलढाल हप्ते दिल्याशिवाय होवू शकत नाही. परिणामी यात खरोखर काम करणार्‍या कार्यक्षम आस्थापना शहरातील कचर्‍याच्या विषयात हातच घालत नाहीत. खासगी कारखान्यांच्या कचरा विल्हेवाटीची कंत्राटं या कंपन्या घेतात आणि सक्षमपणे पार पाडतात. 

3. प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी- आज यांची मानसिकता जबाबदारी टाळणे, प्रश्‍नाचे गांभिर्य न समजणे अशी बनली आहे. लोकप्रतिनिधींसोबत दुसरा मोठा अडथळा कर्मचारीच आहेत. कचर्‍याची समस्या निर्माणच होवू नये यासाठी या कर्मचार्‍यांनी काळजी घेणे अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात स्वच्छता विभागातील कर्मचारी काहीच काम करत नाही. आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली की मग मात्र सगळे हात वरती करतात. आता औरंगाबाद शहरात कचर्‍याचे ढिग साठले आहेत. त्यांची विल्हेवाट लावणे भाग आहे. तर हा सगळा कचरा अक्षरश: पेटवून दिला जातो आहे. कचर्‍याच्याबाजूला उभी असलेली वाहने पण यामुळे जळून गेल्याच्या दुर्घटना शहरात घडल्या आहेत. काही ठिकाणी कचरा खड्डा करून पुरून टाकला जातो. हे तर फारच भयानक आहे. कारण या कचर्‍याचे विघटन होवून त्यापासून विषारी वायु तयार होतो. तसेच त्या भागातील पाण्याचे स्त्रोत दृषित होतात.  

आज सर्वत्र हा प्रश्‍न गंभीर बनल्यामुळे काय उपाय केला जावा असा प्रश्‍न सगळे विचारत आहेत. यावर जे जे तोडगे सुचवले जात आहेत ते व्यवहार्य नाहीत. काही तोडगे हौशी स्वयंसेवी संस्थांनी दिले आहेत. काही तोडगे व्यवसायिक कंपन्यांनी आपली उत्पादनं खपविण्यासाठी दिले आहेत. काही जणांना या प्रकल्पांत मिळणारे अनुदान लाटायचे आहे. पण कुणीही यात शाश्‍वत स्वरूपाचा उपाय सुचवत नाही. 
हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी एक आराखडा तयार करून तो कठोरपणे राबविणे गरजेचे आहे. 

सगळ्यात पहिले स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून हा विषय पूर्णत: काढून घेण्यात यावा. उद्योजकांच्या संघटना (जसे की मराठवाड्यात एम.सी.आय.ए.- मराठवाडा चेंबर ऑफ इंडिस्ट्री ऍण्ड ऍग्रिकल्चर, मसिआ -लघुउद्योजक संघटना) व्यापारी महासंघ,  अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांच्या सहाय्याने एक प्राधिकरण तयार करून त्याकडे हा विषय सोपवावा. आज मनपाचा जेवढा खर्च होतो त्याच्या किमान 50 टक्के रक्कम या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात यावी. कचरा विलगीकरण आणि किमान प्रक्रिया करण्यासाठी शहरात विकास आराखड्यांत जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या जागा या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात याव्या. 

या प्राधिकरणाचे काम प्रत्यक्ष सुरू होईल ते घरांघरांतून. यासाठी आज ज्या स्वयंसेवी संस्था जनजागृतीचे काम करतात त्यांची मोठी मोलाची मदत होईल. गृहनिर्माण संस्थांचीही मोठी मदत या कामी होवू शकते. पहिल्यांदा सगळ्या घरांमधून कोरडा, ओला तसेच इतर कचरा (जसे की ई कचरा) असे तीन भगांत वेगळा केला जावा. असा वेगळा केलेलाच कचरा उचलल्या जाईल. हे विलगीकरण सुरळीत होण्यासाठी विलग केलेल्या कचर्‍याला काहीतरी किंमत दिली जावी (जसे की एक रूपया किलो). जसे की आपल्याकडील रद्दी किंवा भंगार विकल्या जाते म्हणून ते वेगळे काळजीपूर्वक ठेवले जाते. तसे कचराही विकला जातो असे कळले की त्या अमिषाने कचर्‍याचे विलगीकरण ही सगळ्यात गंभीर समस्या सुटण्यास मदत होवू शकेल. 

जिथे कचरा वेगळा केला जाणार नाही तो कचरा उचलला जाणार नाही. त्यासाठी नागरिकांना दंड ठोठाविण्यात येईल. हा कचरा गोळा करण्याच्या कामात सध्या काम करणार्‍या कचरा वेचक महिलांचा सहभाग जास्त प्रभावशाली ठरू शकेल. त्यासाठी जास्तीचा पैसाही लागणार नाही. सध्या या महिला हे काम करतच आहेत. उलट त्यांच्या कामात मनपाचे कर्मचारी अडथळा आणतात- किंमती कचरा स्वत:च उचलून विकतात- यांच्याकडून कचरा डेपोला हात लावण्यासाठी लाच घेतात असा आरोप या महिला करतात.  

कोरडा कचरा वेगळा केल्यानंतर त्याचा लिलाव संबंधित व्यापारी बोलावून करता येऊ शकतो. म्हणजे हा कचरा विकून त्यापासून उत्पन्न होवू शकते. कोरडा कचरा जवळपास 24 भागांत वर्गीकरण केला जातो. त्यापासून परत विविध उपयोगी उत्पादने कशी बनविता येतील हे पाहण्यासाठी अभियांत्रिकी कौशल्य गरजेचे आहे. आज हाच भाग सगळ्यात कमकुवत दिसतो आहे. गोळा केलेला कोरडा कचरा यातील काही भाग विकला न गेल्याने परत तसाच पडून राहतो. 

ओला कचरा हा अतिशय किचकट विषय आहे. यातील अन्नाचा भाग आहे त्यासाठी एक चांगला उपाय आहे. जर हे उष्टे खरकटे अन्न वेगळे साठवलेले असेल तर वराह पालन करणारे लोक स्वत:होवून घेवून जाण्यास तयार असतात.  औरंगाबाद शहरात सिंधी कॉलनी परिसरात असा प्रयोग यशस्वी रित्या करण्यात आला आहे. मोठ्या मोठ्या हॉटेलमधील शिल्लक शिळे अथवा विटलेले अन्न ही माणसं घेवून जातात. 

इतर ओला कचरा त्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खत तयार करणे, गॅस तयार करणे, जाळून उर्जा निर्मिती करणे असे विविध उपाय सुचवले जातात. पण ही काही घरगुती पातळीवरची हौशी संकल्पना नाही. ज्यांना आपल्या आपल्या घरात ओला कचरा कुजवून खत तयार करायचे आहे त्यांनी ते करावे. पण कुंडीत चार दोन फुलझाडं लावणार्‍यांनी हजारो एकराच्या फुलशेतीबद्दल सल्ले देणे उपयोगाचे नसते. त्या प्रमाणे शहरात गोळा होणारा प्रचंड प्रमाणातील ओला कचरा आणि त्याची प्रक्रिया ही सगळी फार अवघड प्रक्रिया आहे. यासाठी कुठलाच तोडगा झट की पट निघणं शक्य नाही. शिवाय यापासून तयार झालेले खत कुठे विकणार? त्याला ग्राहक कोण? या खताच्या प्रक्रिेयेसाठी जो खर्च येईल तो कसा भरून काढायचा? असे अनंत प्रश्‍न आहे की ज्याची उत्तरं व्यवहारिक पातळीवर कुणीच देत नाही. केवळ हौशी कलाकार यात छोटी मोठी कामे केल्याचे दाखले देतात. गांडूळांचा वापर करून गांडूळ खत तयार करणे यांसारखी बालिश उत्तरं खुप जणांनी दिली आहेत. पण त्याचा घावूक प्रचंड प्रमाणातील कचरा निर्मूलनासाठी फारसा उपयोग होत नाही. तेंव्हा प्रत्येक प्रभागात कचरा प्रक्रिया केंद्रावर आलेला ओला कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी शास्त्रीय पातळीवर काम करणार्‍या तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत घेवून त्याची विल्हेवाट लावली गेली पाहिजे. असे काम करण्यासाठी व्यावसायिक पातळीवर काम करणार्‍या संक्षम यंत्रणा सर्वत्र कार्यरत आहेत. जर ओल्या कचर्‍याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीनं केल्या गेले तर यावर प्रक्रिया होवून तयार होणारा कचरा हा संपूर्णत: सेंद्रिय असल्याने त्याचा उपयोग चांगला होवू शकतो.  

म्हणजे पहिल्यांदा प्रत्येक घरटी कचर्‍याचे वर्गीकरण केले गेले पाहिजे. दुसरे म्हणजे वर्गीकरण केलेला कचरा वेगवेगळा उचलला गेला पाहिजे. तिसरी बाब म्हणजे कचरा प्रक्रिया केंद्रावर हा कचरा आणून त्याची योग्य पद्धतीनं विल्हेवाट लावली गेली पाहिजे. 

कचरा वेचणार्‍या महिला या बहुतांश दलित आहेत. कोरडा कचरा खरेदी करणारे हे बहुतांश मुस्लिम आहेत. तेंव्हा या प्रश्‍नाला तीव्र असा सामाजिक कोन आहेच. तेंव्हा हा विषय नाजूकपणेच हाताळावा लागेल. नोकरशाही हा किचकट विषय हाताळू शकत नाही. संपूर्ण खासगीकरण करून उपयोग नाही कारण त्या संस्थेला कुणी काम करू देईल ही शक्यता फारच थोडी आहे. (विविध ठिकाणी खासगी कंपन्यांनी अनुदानं लाटून प्रकल्प काही दिवसांतच बंद केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.) औरंगाबाद शहरात रॅमकी या खासगी कंपनीला कचरा व्यवस्थापनाचे काम दिल्या गेले होते. पण त्यांना अट अशी घातली की त्यांनी मनपाच्या कर्मचार्‍यांचा वापर त्यांच्या कामात केला पाहिजे. याचा परिणाम असा झाला की काही दिवसांतच या कंपनीला गाशा गुंडाळावा लागला. तेंव्हा अशा अटी घातल्या जाणे योग्य नाही. म्हणून उद्योजकांच्या संघटनांनी आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून यासाठी पुढे आले पाहिजे. अशा संघटना पुढे आल्या तर इतर खासगी कंपन्यांना जे अडथळे येतात ते या संस्थांना येणार नाहीत. कार्पोरेट शिस्तीतून सामाजिक भान ठेवून हा प्रश्‍न सोडविला पाहिजे. कचर्‍याचे व्यवस्थापन नीट करून त्यापासून उलट उत्पन्न काढून दाखवले पाहिजे. कालबद्ध आराखडा आखून त्या प्रमाणे उद्योजकांच्या संस्थांनी काम केल्यास एक आदर्श समोर उभा राहू शकेल. तसेही आपण स्मार्ट सिटी साठी प्रयत्न करत आहोतच. शहरातील विविध कामे खासगीकरणातून केली जातातच. पण कचरा हा विषय किचकट आहे. ही समस्या जशी सरकारी पातळीवर सुटू शकत नाही तशीच ती खासगीकरणानेही सुटणार नाही. यासाठी एक अतिशय वेगळं असं प्रारूप (मॉडेल) तयार करून कठोरपणे राबवावे लागेल. त्यासाठी प्रबळ जनरेटा आवश्यक आहे.  

आज यात काम करणारे प्रचंड असे मनुष्यबळ कुठल्याही संरक्षणाशिवाय असंघटीत स्वरूपात काम करत आहे. त्यांना बाजूला ठेवले तर परत नविन मनुष्यबळ मिळणे शक्य नाही. कितीही जाहिराती दिल्या तरी कचर्‍यात प्रत्यक्ष काम करायला सध्या असलेल्या मनुष्यबळा शिवाय कुणीच तयार होत नाही हा अनुभव आहे. 

एकट्या औरंगाबाद शहराचा विचार केला तर जवळपास 3000 कचरा वेचक महिला तरूण मुले भंगार-कचरा खरेदी करणारे इतके लोक यात काम करत आहेत. यांचा अतिशय चांगला उपयोग कचरा समस्येच्या निर्मूलनासाठी होवू शकतो. सध्या ज्या महिला यात काम करत आहेत त्यांचे सर्वांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न 12 कोटी इतके आहे. मग हेच जर अतिशय संघटितपणे शिस्तीत काम केले तर हे उत्पन्न कितीतरी पट वाढू शकते. शिवाय ओल्या कचर्‍यापासून तयार झालेले खत विकूनही परत उत्पन्न मिळू शकते. म्हणजेच शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं विचार केल्यास कचर्‍यापासून उत्पन्न मिळू शकते. 

कचरा कोंडीवर उपाय शक्य आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी-कर्मचारी यांनी हा प्रश्‍न चिघळवला आहे. तेंव्हा तो सोडविण्यासाठी यांना बाजूला करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी सामान्य नागरिकांनी दबाव आणला पाहिजे.      

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Saturday, March 24, 2018

‘लॉंग’ मार्च- ‘शॉर्ट’ आकलन


सा.विवेक, 25-31 मार्च 2018

भारतात नेहरूंनी एक फार सोयीचे धोरण राज्य करताना राबविले. समाजवादी पद्धतीत शासन सर्व काही देणार असं एकदा ठरवलं की सामान्य आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील जनता ही याचकाच्या भूमिकेत जाते. आणि आपण मग त्यांच्यावर काहीतरी उपकार करत आहोत अशा मानसिकतेत नेते- सरकार-नौकरशाही काम करत राहते. डाव्या चळवळीने हे काम सतत करून कॉंग्रेसची सत्ता बळकट केली. इकडे यांनी भीकमागी आंदोलने करायची आणि तिकडून नेहरूनीती राबविणारे कुठलेही सरकार (स्वत: नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी प्रणीत जनता सरकार, मंडलवादी व्हि.पी.सिंह, सोनियाग्रस्त मनमोहन) त्यांच्या झोळीत काहीतरी टाकणार असेच चित्र गेल्या 70 पैकी 50 वर्षे तरी निर्विवादपणे राहिले. 

लालबहादूर शास्त्रींच्या काळातील काही धोरणे, नरसिंहरावांच्या काळातील खुल्या व्यवस्थेला पोषक निर्णय, अटलबिहारींच्या काळातील काही निर्गुंतवणुकीचे निर्णय सोडले तर सतत हीच भीकमागी आंदोलने डावी मंडळी करत होती. 

नुकत्याच ‘यशस्वी’ करण्यात आलेल्या किसान लॉंग मार्चच्या निमित्ताने हेच परत दिसून आले. मुळात शहरीवर्गांसाठी आंदोलन करणारे, संघटीत कामगारांची काळजी वाहता वाहता त्यांची दादागिरीच तयार व्हावी अशा संघटना बळकट करणारे, अन्नधान्य-कांदा-बटाटा-रॉकेल-गॅस यांच्या महागाई साठी रस्त्यावर उतरणारे डावे शेतकर्‍यांच्या नावाने रस्त्यावर उतरत आहेत हा काळाने त्यांच्यावर उगवलेला सुडच म्हणायला हवा.
बरं यांनी आंदोलनासाठी निवडलेल्या वेळा मोठ्या चकित करणार्‍या आहेत. मागच्या वर्षी जूनच्या महिन्यात पेरणीच्या काळात यांनी कोरडवाहून शेतकर्‍यांचा संप घडवून आणला. त्यानंतर मोठ्या पेरणीच्या काळात योगेंद्र यांदावांनी राजू शेट्टींना सोबत घेवून ऑक्टोबर मध्ये शेतकर्‍यांची दिल्लीपर्यंत दिंडी काढली. आता पाडव्याला शेतकर्‍याचे साल सुरू होते. नविन वर्षाची सगळी व्यवस्था लावणे, गड्याला साल ठरवून देणे, जूने हिशोब मिटवणे ही कामं हातावर असताना टळटळीत उन्हात शेतकर्‍यांचा नाशिक ते मुंबई हा लॉंग मार्च आयोजीत केला. 

शेतकर्‍यांचे नाव घेत निघालेल्या भूमिहीन आदिवासी शेतकर्‍यांची सगळ्यात मोठी मागणी होती ती ते कसत असलेली  वन विभागाची जमिन  त्यांच्या नावावर करून देण्यात यावी. याच सोबत दुसरी मागणी आहे गायरान जमिनीची. गायरान जमिन ही प्रत्येक गावात होती आणि तीचा उपयोग गावातील सर्वांची गुरे चरण्यासाठी होत होता. आपण सामाजिक आंदोलन करत आहोत या नशेत बर्‍याच ठिकाणी या जमिनी दलितांना आदिवासींना देण्यात आल्या. परिणामी गावातील गुरांची सामायिक चराई बंद झाली. स्वाभाविकच गुरांना खाऊ घालण्याचा खर्च वाढला. ज्यांना या गायरानाच्या जमिनी भेटल्या होत्या त्यांच्या दोनच पिढ्यांत शेती सोडून शहरात नौकरी करण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. म्हणजे ज्यांना जमिनी दिल्या त्यांनाही त्या कसण्यात आता रस नाही. बरं सामायिक जमिनी गेल्यामुळे जनावरांचा प्रश्‍न अजूनच गंभीर झाला हा तोटा परत वेगळाच.

ज्या साम्यवाद्यांनी वैयक्तिक संपत्ती म्हणजे शिवी समजली, ज्यांनी जमिनीचे राष्ट्रीयकरण रशियात केले, तेलंगणात जमिनदारांविरूद्ध उग्र हिंसक आंदोलने केली त्यांनीच आता आदिवासींना त्यांच्या नावावर जमिनी करून देण्याची प्रमुख मागणी करावी हे अनाकलनीय आहे. ‘कसेल त्याची धरणी’ म्हणणारे डावे  ‘श्रमेल त्याची गिरणी’ हा पुढचा अर्धाभाग मात्र सोयीस्कर रित्या कामगार आंदोलनात विसरून गेले. 

गेली 40 वर्षे शेतकरी आंदोलन शेती कशी तोट्याची आहे हे विस्तृत अभ्यास अनुभव आकडेवारीतून समजावून सांगत आहे. ज्यांना जमिन आहे ते ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे शेती धोरण’ हे डोळ्यात पाणी आणून लाखोंच्या संख्येने आत्महत्या करून आपल्या रक्ताने सिद्ध करत आहेत आणि इकडे  हे डावे आदीवासींना शेती करण्याचा शाहजोग सल्ला देत आहेत. याचे वैचारिक समर्थन कसे करायचे? केवळ पेाटापुरते अन्न हवे म्हणून शेती करायची तर तो प्रचंड आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो आहे. रॅशनवर एक आणि दोन रूपया किलो धान्य उपलब्ध असताना याच धान्यासाठी आपले रक्त आटविणे कुणाला परवडणार आहे? शिवाय याच आंदोलनात मागणी आहे की ज्यांना रॅशन कार्ड नाही त्यांना ती देण्यात यावीत. जूनी कार्ड बदलून नवी देण्यात यावी. आदिवासींच्या केवळ भूकेचा विचार केला तर त्यांना स्वस्त धान्य देणे अगदी रास्त आहे.

त्यामुळे वनजमिनींचे पट्टे आदिवासींच्या नावावर करून देणे ही काही मुलभूत मागणी होवू शकत नाही. हे काम शासनाने करून दिलेच पाहिजे. पण त्यानं मूळ प्रश्‍न सुटणार नाही.

शेतकर्‍यांना पेन्शन देण्यात यावी ही एक प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. आता या मागणीवर हासावं की रडावं हेच कळत नाही. सरकार त्यांच्या कर्मचार्‍यांनाही (2004 नंतर) आता पेन्शन देत नाही. मग शेतकर्‍यांना पेन्शन ही मागणी कशी काय व्यवहार्य ठरणार? खरी अडचण म्हणजे शेतकरी कुणाला म्हणणार तर ज्याच्या नावावर सात बारा आहे तो शेतकरी. कारण त्या शिवाय दुसरी कुठली कागदोपत्री व्यवहार्य व्याख्या शक्य नाही. मग ज्यांच्या नावावर जमिन नाही म्हणून तूम्ही मोर्चे काढत आहेत ते ही मागणी कशी काय करत आहेत? 

आर्थिक पातळीवर अतिशय अव्यवहारी अशी ही मागणी आहे. एकेकाळी डावे ‘सुशिक्षीत बेरोजगारांना भत्ता मिळालाच पाहिजे’ अशी मागणी करायचे. त्याच धर्तीवर आता ही पेन्शनची मागणी पुढे रेटली जात आहे. 
तिसरी मागणी होती कर्जमाफीची. याच डाव्या चळवळीने महिला आंदोलनात अतिशय आग्रहपूर्वक नवविवाहितेची आत्महत्या हा शब्द बदलायला लावून ‘हूंडाबळी’ हा शब्द रूढ केला. नुसता शब्द बदलून काय होणार? अशी टीका केल्यावर त्यावर अतिशय सडेतोड उत्तर डाव्या चळवळीने दिले होते. की बळी म्हटलं की ज्याने तो घेतला त्याच्यावर त्याचा दोष जातो. आत्महत्या म्हटलं की दोष ज्याने केली त्याच्यावरच लागतो. मग याच धर्तीवर शेतकरी चळवळीने सातत्याने असे मांडले की ‘कर्जमाफी’ असा शब्द न वापरता ‘कर्जमुक्ती’ असा शब्द वापरला पाहिजे. म्हणूनच शेतकरी आत्महत्या न म्हणता त्याला ‘कर्जबळी’च म्हटलं पाहिजे. कारण हे सर्व सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणाचे बळी आहेत.  सरसगट कर्जमाफी असं न म्हणता कर्जमुक्ती असाच शब्द वापरला पाहिजे. आणि यासाठी अतिशय शास्त्रीय असा कागदोपत्री आधार स्वत: भारत सरकारनेच डंकेल प्रस्तावावर सह्या करताना उपलब्ध करून दिला होता. शेतकर्‍याला खुल्या बाजारात जी किंमत मिळाली असती त्याच्या 78 % इतकी कमी किंमत आम्ही भारतात शेतीमालाला दिली. परिणामी आम्ही शेतकर्‍याची लूट केली. तेंव्हा त्याच्या डोक्यावरचे कर्ज हे केवळ आणि केवळ सरकारचेच पाप आहे. म्हणून ही कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे. 

पण याच्या उलट कर्जमाफी असा शब्दही उच्चारला की असे वाटते या शेतकर्‍याने आपले काम नीट केले नाही. त्याच्या नालायकपणामुळे हे कर्ज थकले. आणि आता हे सरकारच्या गळ्यात पडून म्हणत आहेत की आमचे कर्ज माफ करा. या फाटक्या तुटक्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणं म्हणजे जणू काही उपकारच आहेत. 

डाव्या चळवळीला खुल्या बाजारात जास्त किंमत भेटू शकते हे अजूनही मान्यच नाही. परिणामी ते कर्जमाफी शहरी लोकांच्या दृष्टीनं मागत आहेत. हा आक्षेपाचा मुद्दा आहे.

मोर्चा नाशिकातून निघाला आणि मुंबईला पोचला. सगळ्यांनी असा आव आणला की महाराष्ट्रातला शेतकरी सरकार विरूद्ध पेटून उठला आहे. प्रत्यक्षात हा फक्त नाशिक ठाणे परिसरातीलच भूमिहीन आदिवासी होता. (अगदी महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांतील किसान सभेचेही सभासद शेतकरी यात फारसे दिसले नाही.)  याचा कागदोपत्री एक पुरावा या आंदोलन कर्त्यांनीच देवून ठेवला. उत्तर महाराष्ट्रातील नद्यांचे पाणी तापी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्याची एक मागणी यात करण्यात आली आहे. आता जर हा मोर्चा महाराष्ट्रातील सर्वच शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधीत्व करत असेल तर सर्वव्यापी मागणी का नाही करण्यात आली? बरं या मागणीतही तांत्रिक प्रचंड अडचणी आहेत. प्रदीप पुरंदरेंसारख्या तज्ज्ञांनी वारंवार हे मांडलं आहे की नदीखोरे निहाय जलआराखडे तयार करण्यात आले पाहिजेत. प्रादेशिक विभागानुसार नाही. शिवाय आजही पाटबंधार्‍यांद्वारे अतिशय मर्यादित अशा जमिनीपर्यंतच सिंचन पोचते. सगळं मिळून महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता जेमतेम 18 % जमिन भिजवू शकते. मग उर्वरीत जमिनीचे काय? 

परत या ठिकाणी डाव्यांचा शेती प्रश्‍नांचा उथळपणा दिसून येतो. ज्या पिकांना पाणी दिलं जातं त्यांच्याही भावाचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. ऊस शेती सध्याच गंभीर समस्येतून जात आहे. मग परत तूम्ही अशा अर्धवट अशास्त्रीय मागण्या काय म्हणून लावून धरत अहात? बरं यावर सरकारने काय आश्वासन द्याावं.. ‘याचा पाठपुरावा केला जाईल.’ बस्स संपलं. 

डाव्यांची शेतीबाबतची सगळ्यात लाडकी मागणी स्वामिनाथन आयोगाची.

या मोर्चाला पाठिंबा देणार्‍या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मा. शरद पवार सगळ्यात जास्त काळ केंद्रात कृषी मंत्री होते. त्यांच्याच काळात स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल शासनाला सादर झाला. मग हा अहवाल त्यांनी का नाही लागू केला? खरं तर मूळ प्रश्‍न असा आहे की शासन उत्पादन खर्च कसा काढणार? कारण ज्या ज्या वेळी ज्या ज्या क्षेत्रात असले काही उद्योग शासनाने केले आहेत ते ते जनतेने कालांतराने हाणून पाडले आहेत. शासन घड्याळ बनवत होतं. शासन ब्रेड बनवत होतं. शासन स्कुटर बनवत होतं. शासन हॉटेल चालवत होतं. असले कित्येक उद्योग शासनाने करून पाहिले. आणि तोटा झाला. आताही शासन चालवत आहे ती हवाई वाहतूक तोट्यात आहे. व्यवसाय करणं हे शासनाचे काम नाही. वस्तूची किंमत बाजारात मागणी आणि पुरवठा यातून ठरते. त्यात अतिरिक्त हस्तक्षेप करण्याची काहीही गरज नाही. बाजारात अनुशासन रहावं म्हणून नियम करण्याची गरज आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झालाच तर हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. पण एरव्ही सर्वसाधारण परिस्थितीत कुठल्याच बाजारात हस्तक्षेप करण्याची काहीही गरज नाही. म्हणून स्वामिनाथन आयोगातील ‘उत्पादन खर्च’ काढण्यासाठी सरकारी समिती, शासकीय प्रचंड अकार्यक्षम यंत्रणा ही निव्वळ कुचकामी ठरते. 

यातील अर्थशास्त्र दृष्ट्या अतिशय चुक मुद्दा म्हणजे उत्पादन खर्च अधिक 50 % नफा. जर नफ्याचे असे ठराविक प्रमाण निश्‍चितच केले गेले तर इतर लोक  बाकी सगळे उद्योग धंदे सोडून यातच उतरतील. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने जाहिर केली तेवढीही रक्कम तुरीला देता आली नाही. शिवाय इतकं करूनही एकूण उत्पादनाच्या केवळ 20%  इतकीही तूर शासनाला खरेदी करता आली नाही. तेंव्हा जर डाव्यांच्या मागणी प्रमाणे स्वामिनाथन आयोग लागू करायचं ठरवलं तर इतका शेतमाला खरेदी करण्याची यंत्रणा कशी उभारणार? या मालाचे पैसे चुकते करायची वेळ आली तर सगळ्या सरकारी इमारती विकल्या तरी पैसे उभे राहणार नाहीत. 

तेंव्हा स्वामिनाथन आयोग लागू करा हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. बरं यावर शासनाने मागण्या मान्य करताना उत्तर काय दिलं.. ‘उत्पादन खर्च अधिक दीडपट भाव यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल.’ 
मोर्चा मुंबईला पोचल्यावर विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असतानाही ज्या तत्परतेने सरकारने मोर्चेकर्‍यांची भेट घेतली, पटापट त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. इतर पक्षांनी तर आधीच पाठिंबा जाहिर केला होता. मागण्या जर सगळ्यांनाच मान्य होत्या तर मग मोर्चाच कशाला काढला? काय म्हणून बाया बापड्यांचे 200 कि.मी. पायी चालवत हाल घडवून आणले? नाशिक जिल्ह्यातीलच आदिवासीच जास्त होते तर नाशिकलाच मोर्चा काढला असता. तिथेच ठिय्या मारून बसता आले असते. तसेही यापूर्वी हा प्रयोग नाशिकला केलाही होता. 

हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिलेच असे आंदोलन असेल की ज्यामुळे आंदेालनकर्ते खुष, राज्यकर्ते खुष, मिडीया तर भयंकर खुष. त्यांना पायपीट करणार्‍या महिलांचे भेगाळले पाय दाखवता आले. कष्टकर्‍या माऊल्यांचे रापलेले चेहरे दाखवता आले. कारण यांना गावोगावी खेडोपाडी वाडी तांड्यावर जावून फोटो घेण्याची बातमी करण्याची मेहनत गरज उरली नाही.

मोर्चा नाशिकहून निघाला तेंव्हा त्याची कुठलीही दखल मिडीयाने घेतली नाही. जसा मोर्चा ठाण्याच्या जवळ आला तसा मिडीया आणि त्यातही परत इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाला चेव आला. नंतर तर पंढरपुरच्या दिंडी सारखं मोर्चा लाईव्ह दाखवणे सुरू झालं.

मिडीयाला इतकंच शेतकर्‍यांचं पडलं होतं तर केवळ तीनच महिने पहिले बरोब्बर 12 तारखेलाच डिसेंबर महिन्यात शेगांवला इतक्याच संख्येने (25 हजार) शेतकरी भाऊ मायमाऊल्या मेळाव्या साठी जमल्या होत्या. मग त्याची दखल मिडीयाने का नाही घेतली? त्यांच्या मागण्या ‘शरद जोशी भारत उत्थान कार्यक्रम राबवा’ याचे मथळे का नाही केले? 

सुधाकर गायधीनीची कविता आहेत 

आम्ही चिंध्या पांघरून 
सोनं विकायला बसलो
माणूस कसा तो फिरकेना
मग आम्ही सोनं पांघरून 
चिंध्या विकायला बसलो
गर्दी कशी ती पेलवेना

यात थोडासा फरक करून मी इतकंच म्हणेन 

शेतकरी चिंध्या पांघरून
स्वतंत्रतावादी विचाराने 
मार्गातील अडथळे 
दूर करा म्हणत बसला 
कुणी तिकडे फिरकेना

मग शेतकरी लाल चिंध्या पांघरून
भीकवादी मागण्या करत राहिला
बघ्याची गर्दी कशी हटता हटेना

कुणीही भीकवादी मागण्या केल्या की राज्य कर्त्यांना खुषीचं भरतं येतं. समाजशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. डॉ. सुनील मायी  (जळगांव) यांनी भिकार्‍यांवर एक अभ्यास केला आहे. त्यांचा निष्कर्ष मोठा धक्का दायक आहे. ज्या धर्मांत दानाला पुण्य समजलं जातं त्या हिंदू, इस्लाम, जैन धर्मातच भिकारी आढळतात. कारण त्याच्या गरजेपेक्षा देणार्‍याला दानाचे पुण्य कमवायचे असते. पण उलट ज्या धर्मांत अशा दानांना स्थानच नाही त्या क्रिश्‍चन, बौद्ध, शीख यांच्यातभीकारीच आढळत नाही. अशा माणसांची सोय आपल्या लंगरमध्ये करून ठेवली असते.

डाव्यांना नोकरदारांसारखे शेतकर्‍यालाही भीकवादी बनवायचे आहे. म्हणून ते अशा मागण्या करत राहतात. गरीब लाचार दुबळा कुणी राहिला तरच यांची उदारता झळकून उठते. आणि असे काही असले की आपल्या माध्यमांचेही डोळे चमकतात. मग आम्ही त्यांचे डोळे पुसायला फडके घेवून निघतो. यातील विरोधाभास हाच  की त्यांच्या डोळ्यात अश्रू यावेत अशी व्यवस्था आम्हीच निर्माण केलेली असते.

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Sunday, March 18, 2018

तिसऱ्या आघाडीचे रणशिंग


उरूस, सा.विवेक, मार्च 2018
भारताच्या राजकीय अवकाशात विरोधी पक्ष ही संकल्पनाच मुळात कॉंग्रेस विरोधातून तयार झाली. साहजिकच या पक्षांचे गुणसूत्र कॉंग्रेस विरोध असेच आहे. पण आणिबाणीच्या काळात एक मोठा गुंता तयार झाला. प्रचंड प्रमाणात संघाचे कार्यकर्ते आंदोलन करून तुरूंगात गेले. स्वाभाविकच पुढे जेंव्हा जनता पक्ष तयार झाला तेंव्हा संघाचा राजकीय चेहरा असलेल्या जनसंघाचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात जनता पक्षा कडून निवडून आले.

मधु लिमये सारख्या समाजवाद्यांनी इथूनच राजकीय घोळ घालायला सुरवात केली. राम मनोहर लोहिया यांनी मांडलेली कॉंग्रेसविरोधी दिशा बदलून ती संघ-जनसंघ विरोधी होण्यास सुरवात झाली. यातील पंचाईत अशी की कॉंग्रेस विरोधाच्या घुटीवर वाढलेल्या पक्षांना ही नविन घुटी पचणार कशी. पुढे जनता पक्षाची वाताहत झाल्यावर अटल बिहारी वाजपेयी-अडवाणी यांनी ‘भारतीय जनता पक्ष’ स्थापन केला आणि कॉंग्रेंस विरोधाची लोहियांची भूमिका स्वच्छपणे निभवायला सुरवात केली. 

इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर जी सहानुभूतीची लाट आली त्यात इतर सर्व पक्ष वाहून गेले पण यातूनही आपल्या कॉंग्रेस विरोधी धोरणात वाजपेयींनी काहीही बदल केला नाही. कॉंग्रेसमधून विश्वनाथ प्रताप सिंह बाहेर पडून त्यांनी जनमोर्चा स्थापन केला. पुढे इतर सर्वांना बरोबर घेवून ‘जनता दल’ स्थापन केला. पण या कुठल्याही प्रयोगाला वाजपेयी-अडवाणी बळी पडले नाहीत. त्यांनी त्यांची वाटचाल चालूच ठेवली. कॉंग्रेसच्या विरोधी सरकार यावे म्हणून व्हि.पी.सिंह यांच्या जनता दलाला पाठिंबा दिला. अडवाणींची रथयात्रा लालूप्रसाद यादव यांनी रोकताच पाठिंबा काढून घेतला. पण चुकूनही कॉंग्रेसशी चुंबाचुंबी केली नाही. 

एकेकाळचे तरुणतुर्क समाजवादी नेते चंद्रशेखर यांना मात्र खुर्चीचा मोह आवरता आला नाही. त्यांनी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. मधु लिमये यांनी सुरू केलेल्या राजकीय गोंधळाचा पुढचा अध्याय लिहीला गेला. संघाच्या आंधळ्या द्वेषापोटी कॉंग्रेसशी जवळीक करायला हे तयार झाले. 

1991 पासून सुरू झालेला हा राजकीय पेच आजतागायत भाजप-कॉंग्रेसेतर पक्षांना सोडवता येत नाहीये. यांनी सांप्रदायिक म्हणून भाजपला कडाडून विरोध सुरू केला. मंडल विरूद्ध कमंडल असे शब्दप्रयोग वापरायला सुरवात केली. याची योग्य ती दखल घेत भाजपने जाणिवपूर्वक आपले ओबीसी नेतृत्व पुढे आणले. इतके की देशाचा पंतप्रधानच आज एक ओबीसी करून दाखवला. 

भाजप-संघाच्या विरोधा सोबतच कॉंग्रेसशीही कडाडून विरोध केला पाहिजे हे मात्र विसरल्या गेले. याचा परिणाम असा झाला की भाजप-संघाची भिती दाखवत बुडत चाललेल्या कॉंग्रेसने परत संजीवनी मिळवली. 2004 पासून 2014 पर्यंत बहुमत नसतांनाही निर्धोक सत्ता कॉंग्रेसने उपभोगली. याच काळात होईल तेवढे इतर पक्षांचे खच्चीकरण केले. भाजप विरोधातील मतांवर इतर पक्षांचा असलेला हक्क कधी आणि कसा कॉंग्रेसने मिळवला यांना लक्षातच आले नाही. महाराष्ट्रात शरद पवारांनी शिवसेनाच नाही तर जनता दलही फोडला होता हे पुरोगामी विद्वान सोयीस्कररित्या विसरतात. 

पश्चिम बंगालच्या मागील विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसोबत मार्क्सवाद्यांनी युती केली आणि आपली दयनीय अवस्था करून घेतली. 

या पार्श्वभूमीवर प्रकाश करात यांनी कॉंग्रेस सोबत न जाण्याचे जे धोरण ठरविले आहे ते राजकीय दृष्ट्या अतिशय योग्यच आहे. त्याला पोषक अशी भूमिका तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घेतली आहे. 

तिसरी आघाडी म्हटले की सगळे नाकं मुरडतात. डॉ. राम मनोहर लोहिया हयात राहिले असते तर ही आघाडी केवळ एक आघाडी न राहता सक्षम पक्ष म्हणून समोर आली असती. तिने केंव्हाच कॉंग्रेसला हटवून देशाची सत्ता काबीज करून दाखवली असती. लोहियांचा गुरूमंत्र संघ-भाजपला समजला पण त्यांच्या शिष्यांना नाही. 
आज भाजपची 31 % मते आणि कॉंग्रेसची 19 % मते आहेत. मग इतर 50 % मते कुठे आहेत? याचा कुणी विचारच करत नाही. शरद पवारांसारखे जाणते राजे कॉंग्रेसची तळी उचलताना दिसत आहेत आणि याचवेळी ममता बॅनर्जी, के. चंद्रशेखर राव, नविन पटनाईक, प्रकाश कारत, अखिलेश यादव, मायावती, नविन पटनायक हे कॉंग्रेस-भाजप विरोधी फळी उभारताना दिसत आहेत याचा विचार केला पाहिजे. निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर सत्ता स्थापनेची सगळ्यात जास्त संधी आपल्या पक्षाला असताना ज्या पक्षाचा अध्यक्ष बेजबाबदारपणे परदेशात आजोळी निघून जातो त्या पक्षाच्या पदराखाली कशासाठी जायचे? त्रिपुरात मार्क्सवाद्यांनी भाजपच्या बरोबरीने मते राखली आहेत. आज त्यांना जागा जरी कमी मिळाल्या तरी त्यांचा जनाधार फारसा घटला नाही. हेच जर त्यांनी इतरांचे ऐकून कॉंग्रेसशी युती केली असती तर त्यांची अवस्था पश्चिम बंगाल सारखी झाली असती. गुजरातेत कॉंग्रेसला अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल  यांचा जास्त फायदा झाला स्वत:च्या नेत्यांपेक्षा हे समजून घेतले पाहिजे. 

सत्ताधारी भाजपला विरोध करणे हे तर इतर पक्षांचे कर्तव्यच आहे. पण सोबतच कॉंग्रेसची बुडती नौका वाचवायचे काहीच कारण नाही. जर ती वाचवली तर आपल्याच जीवावर बेतते याचा अनुभव आता इतर पक्षांना आला आहे. म्हणूनच तर कर्नाटकात जनता दल (सेक्युलर) च्या कुमार स्वामी यांनी आधीच मतदारांसमोर जाहिर केले आहे की कुठल्याही परिस्थितीत कॉंग्रेस सोबत जाणार नाही. त्यांना माहित आहे की असे केले तरच आपल्याला आपली असणारी हक्काची मते मिळतील. 

केरळात तर डावी आघाडी कॉंग्रेसची विरोधीच आहे. मग त्यांनी काय म्हणून कॉंग्रेस सोबत युती करावी? असे केले तर तिथे तर भाजपच्या पदरात आयतेच विरोधी मतांचे घबाड पडेल.  तामिळनाडूत करूणानिधींच्या डि.एम.के. ला सोबत घेण्याचे संकेत आत्ताच ममता दिदींनी दिले आहेत. आंध्र प्रदेशातील जगमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर कॉंग्रेस मुळात कॉंग्रेसच्या विरोधात तयार झालेला पक्ष आहे. तो भाजप विरोध करताना कॉंग्रेस सोबत कसा जाणार? 

मुलायम, मायावती, लालुप्रसाद यांना राजकीय अपरिहार्यतेतून एकत्र येणे भाग आहे. आणि यांना कॉंग्रेस सोबत जाणे परवडत नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. तेंव्हा हे पण आपले वजन कॉंग्रेस विरोधी आघाडीतच टाकू शकतात. केजरीवाल यांना नुकताच पंजाब स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत फटका बसला आहे. तेंव्हा त्यांनाही भाजप सोबतच कॉंग्रेस विरोध तीव्र करण्यावाचून गत्यंतर नाही. कश्मिर मध्ये ओमर अब्दूल्ला राजकीय वनवासात आहेत. त्यांना बाहेर येण्यासाठी आता कॉंग्रेसचा आधार पुरेसा नाही. झारखंड मुक्ती मोर्चा सध्या बेदखल आहे. 

तेंव्हा केरळ (20),  कर्नाटक (28), तामिळनाडू (39), तेलंगणा (17), ओडिशा(21), आंध्रप्रदेश (25), पश्चिम बंगाल (42), बिहार (40), झारखंड (14), उत्तर प्रदेश (80), दिल्ली (7), पंजाब (13), जम्मु कश्मिर (6) या राज्यांमधुन (एकुण 352 जागा)  भाजप-कॉंग्रेसेतर पक्ष एक महत्त्वाची राजकीय ताकद म्हणून या दोघांच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली तरच उभे राहू शकतात. (पश्‍चिम बंगालात मार्क्सवादी-ममता असा तिढा आहे. तो व्यवहारिक दृष्ट्या सोडवायचा तर मार्क्सवाद्यांना सोडून ममतादिदींना सोबत घ्यावे लागेल.) 

महाराष्ट्राचा घोळ शरद पवारांनी घालून ठेवला आहे. 1987 ला विश्वनाथ प्रताप सिंह कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले आणि शरद पवार मात्र 1986 ला कॉंग्रेसमध्ये गेले. राजकीय दृष्ट्या व्हि.पि. सिंहच बरोबर होते हे सिद्ध झाले. 1999 ला सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाचा मुद्दा करून शरद पवार कॉंग्रेस बाहेर पडले पण त्याच वेळी राज्य सभेत विरोधीपक्ष नेते असलेले मनमोहन सिंग सोनिया गांधींचा नूर बघून शांत बसून राहिला. याचा फायदा म्हणजे पुढे चालून 10 वर्षे त्यांना पंतप्रधान पदाची लॉटरी लागली. आपल्या आधीच्या विचारांना पूर्ण फाटा देवून त्यांनी सोनिया प्रणित नेहरू समाजवादी धोरणं राबवित का असेना राजकीय फायदा करून घेतला. परत शरद पवार राजकीय दृष्ट्या चुक ठरले. 

आता कॉंग्रेसची नाव बुडत चालली आहे. हे बरोबर ओळखून चंद्रशेखर राव- ममता यांनी बरोबर तिसर्‍या आघाडीचा फासा टाकला आहे. यात केंद्रातील सत्तेचे त्यांना फारसे काहीच देणे घेणे नाही. पण आपल्या आपल्या राज्यातील सत्ता राखायची तर भाजप इतकाच कॉंग्रेस विरोध केल्याशिवाय पर्याय नाही. नव्हे आपले अस्तित्वच त्या शिवाय शक्य नाही हे यांना कळून चुकले आहे. महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांना हे बरोबर कळले आहे. (महाराष्ट्रातील 48 जागांचा विचार केला तर भाजप-कॉंग्रेसतर पक्षांची किमान ताकद असलेले 400 मतदार संघ होतात. हा आकडा मोठा आहे. 1989 च्या तिरंगी निवडणुकीत जनता दलाचे 6 खासदार निवडून आले होते. तेंव्हा प्रकाश आंबेडकरांची साथ नव्हती. शरद पवार तर कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्रीच होते.)  

तेंव्हा कुणी कितीही नावं ठेवो, कितीही हिणवो, पुरोगामी कितीही गळे काढून कॉंग्रसच्या पदराखाली सगळ्यांनी एकत्र येण्याचा धावा करो, भाजप-कॉंग्रेसला कडाडून विरोध करत तिसरी आघाडी हाच योग्य राजकीय व्यवहार्य पर्याय या पक्षांना राहणार आहे. 

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575  

(हा लेख प्रसिद्ध झल्यावर उत्तरप्रदेश पोटनिवडणुकीचे निकाल आले. गोरखपुर आणि फुलपुर मध्ये समाजवादी पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला. या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला या सोबतच लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे कॉंग्रेसचा उमेदवार रिंगणात होता. बिहारमध्येतरी त्यांनी राजदला पठिंबा दिला होता. मायावती यांनी ऐनवेळी आपला पाठिंबा समाजवादी पक्षाला दिला पण मायावती प्रचारात कुठेही नव्हत्या. निकाल लागल्यावर अखिलेश यादव मायावती यांना भेटायला स्वत: त्यांच्या घरी गेले. पण या सगळ्यात कॉंग्रेसची कुणी दखलही घेतली नाही. 

सोनिया गांधी यांनी आदल्याच दिवशी रात्री विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना भोजनासाठी बोलावले होते. पण शरद पवार व ओमर अब्दूल्ला यांच्याशिवाय इतर विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याने स्वत: न जाता दुय्यम नेत्यांना पाठवणे पसंद केले. शिवाय चंद्राबाबूंनी सरकारमधून बाहेर पडणे पसंद केले. शिवाय सरकारवर अविश्वास प्रस्तावही संसदेत दाखल केला. या घडामोडीतही कॉंग्रेसशी कुणी आपणहून चर्चा केली नाही. 
यावरून परत हेच सिद्ध होते की भाजप सोबतच कॉंग्रेसचा विरोध करत तिसरी आघाडी उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.)