‘लॉंग’ मार्च- ‘शॉर्ट’ आकलन

सा.विवेक, 25-31 मार्च 2018

भारतात नेहरूंनी एक फार सोयीचे धोरण राज्य करताना राबविले. समाजवादी पद्धतीत शासन सर्व काही देणार असं एकदा ठरवलं की सामान्य आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील जनता ही याचकाच्या भूमिकेत जाते. आणि आपण मग त्यांच्यावर काहीतरी उपकार करत आहोत अशा मानसिकतेत नेते- सरकार-नौकरशाही काम करत राहते. डाव्या चळवळीने हे काम सतत करून कॉंग्रेसची सत्ता बळकट केली. इकडे यांनी भीकमागी आंदोलने करायची आणि तिकडून नेहरूनीती राबविणारे कुठलेही सरकार (स्वत: नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी प्रणीत जनता सरकार, मंडलवादी व्हि.पी.सिंह, सोनियाग्रस्त मनमोहन) त्यांच्या झोळीत काहीतरी टाकणार असेच चित्र गेल्या 70 पैकी 50 वर्षे तरी निर्विवादपणे राहिले. 

लालबहादूर शास्त्रींच्या काळातील काही धोरणे, नरसिंहरावांच्या काळातील खुल्या व्यवस्थेला पोषक निर्णय, अटलबिहारींच्या काळातील काही निर्गुंतवणुकीचे निर्णय सोडले तर सतत हीच भीकमागी आंदोलने डावी मंडळी करत होती. 

नुकत्याच ‘यशस्वी’ करण्यात आलेल्या किसान लॉंग मार्चच्या निमित्ताने हेच परत दिसून आले. मुळात शहरीवर्गांसाठी आंदोलन करणारे, संघटीत कामगारांची काळजी वाहता वाहता त्यांची दादागिरीच तयार व्हावी अशा संघटना बळकट करणारे, अन्नधान्य-कांदा-बटाटा-रॉकेल-गॅस यांच्या महागाई साठी रस्त्यावर उतरणारे डावे शेतकर्‍यांच्या नावाने रस्त्यावर उतरत आहेत हा काळाने त्यांच्यावर उगवलेला सुडच म्हणायला हवा.

बरं यांनी आंदोलनासाठी निवडलेल्या वेळा मोठ्या चकित करणार्‍या आहेत. मागच्या वर्षी जूनच्या महिन्यात पेरणीच्या काळात यांनी कोरडवाहून शेतकर्‍यांचा संप घडवून आणला. त्यानंतर मोठ्या पेरणीच्या काळात योगेंद्र यांदावांनी राजू शेट्टींना सोबत घेवून ऑक्टोबर मध्ये शेतकर्‍यांची दिल्लीपर्यंत दिंडी काढली. आता पाडव्याला शेतकर्‍याचे साल सुरू होते. नविन वर्षाची सगळी व्यवस्था लावणे, गड्याला साल ठरवून देणे, जूने हिशोब मिटवणे ही कामं हातावर असताना टळटळीत उन्हात शेतकर्‍यांचा नाशिक ते मुंबई हा लॉंग मार्च आयोजीत केला. 

शेतकर्‍यांचे नाव घेत निघालेल्या भूमिहीन आदिवासी शेतकर्‍यांची सगळ्यात मोठी मागणी होती ती ते कसत असलेली  वन विभागाची जमिन  त्यांच्या नावावर करून देण्यात यावी. याच सोबत दुसरी मागणी आहे गायरान जमिनीची. गायरान जमिन ही प्रत्येक गावात होती आणि तीचा उपयोग गावातील सर्वांची गुरे चरण्यासाठी होत होता. आपण सामाजिक आंदोलन करत आहोत या नशेत बर्‍याच ठिकाणी या जमिनी दलितांना आदिवासींना देण्यात आल्या. परिणामी गावातील गुरांची सामायिक चराई बंद झाली. स्वाभाविकच गुरांना खाऊ घालण्याचा खर्च वाढला. ज्यांना या गायरानाच्या जमिनी भेटल्या होत्या त्यांच्या दोनच पिढ्यांत शेती सोडून शहरात नौकरी करण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. म्हणजे ज्यांना जमिनी दिल्या त्यांनाही त्या कसण्यात आता रस नाही. बरं सामायिक जमिनी गेल्यामुळे जनावरांचा प्रश्‍न अजूनच गंभीर झाला हा तोटा परत वेगळाच.

ज्या साम्यवाद्यांनी वैयक्तिक संपत्ती म्हणजे शिवी समजली, ज्यांनी जमिनीचे राष्ट्रीयकरण रशियात केले, तेलंगणात जमिनदारांविरूद्ध उग्र हिंसक आंदोलने केली त्यांनीच आता आदिवासींना त्यांच्या नावावर जमिनी करून देण्याची प्रमुख मागणी करावी हे अनाकलनीय आहे. ‘कसेल त्याची धरणी’ म्हणणारे डावे  ‘श्रमेल त्याची गिरणी’ हा पुढचा अर्धाभाग मात्र सोयीस्कर रित्या कामगार आंदोलनात विसरून गेले. 

गेली 40 वर्षे शेतकरी आंदोलन शेती कशी तोट्याची आहे हे विस्तृत अभ्यास अनुभव आकडेवारीतून समजावून सांगत आहे. ज्यांना जमिन आहे ते ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे शेती धोरण’ हे डोळ्यात पाणी आणून लाखोंच्या संख्येने आत्महत्या करून आपल्या रक्ताने सिद्ध करत आहेत आणि इकडे  हे डावे आदीवासींना शेती करण्याचा शाहजोग सल्ला देत आहेत. याचे वैचारिक समर्थन कसे करायचे? केवळ पेाटापुरते अन्न हवे म्हणून शेती करायची तर तो प्रचंड आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो आहे. रॅशनवर एक आणि दोन रूपया किलो धान्य उपलब्ध असताना याच धान्यासाठी आपले रक्त आटविणे कुणाला परवडणार आहे? शिवाय याच आंदोलनात मागणी आहे की ज्यांना रॅशन कार्ड नाही त्यांना ती देण्यात यावीत. जूनी कार्ड बदलून नवी देण्यात यावी. आदिवासींच्या केवळ भूकेचा विचार केला तर त्यांना स्वस्त धान्य देणे अगदी रास्त आहे.

त्यामुळे वनजमिनींचे पट्टे आदिवासींच्या नावावर करून देणे ही काही मुलभूत मागणी होवू शकत नाही. हे काम शासनाने करून दिलेच पाहिजे. पण त्यानं मूळ प्रश्‍न सुटणार नाही.

शेतकर्‍यांना पेन्शन देण्यात यावी ही एक प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. आता या मागणीवर हासावं की रडावं हेच कळत नाही. सरकार त्यांच्या कर्मचार्‍यांनाही (2004 नंतर) आता पेन्शन देत नाही. मग शेतकर्‍यांना पेन्शन ही मागणी कशी काय व्यवहार्य ठरणार? खरी अडचण म्हणजे शेतकरी कुणाला म्हणणार तर ज्याच्या नावावर सात बारा आहे तो शेतकरी. कारण त्या शिवाय दुसरी कुठली कागदोपत्री व्यवहार्य व्याख्या शक्य नाही. मग ज्यांच्या नावावर जमिन नाही म्हणून तूम्ही मोर्चे काढत आहेत ते ही मागणी कशी काय करत आहेत? 

आर्थिक पातळीवर अतिशय अव्यवहारी अशी ही मागणी आहे. एकेकाळी डावे ‘सुशिक्षीत बेरोजगारांना भत्ता मिळालाच पाहिजे’ अशी मागणी करायचे. त्याच धर्तीवर आता ही पेन्शनची मागणी पुढे रेटली जात आहे. 

तिसरी मागणी होती कर्जमाफीची. याच डाव्या चळवळीने महिला आंदोलनात अतिशय आग्रहपूर्वक नवविवाहितेची आत्महत्या हा शब्द बदलायला लावून ‘हूंडाबळी’ हा शब्द रूढ केला. नुसता शब्द बदलून काय होणार? अशी टीका केल्यावर त्यावर अतिशय सडेतोड उत्तर डाव्या चळवळीने दिले होते. की बळी म्हटलं की ज्याने तो घेतला त्याच्यावर त्याचा दोष जातो. आत्महत्या म्हटलं की दोष ज्याने केली त्याच्यावरच लागतो. मग याच धर्तीवर शेतकरी चळवळीने सातत्याने असे मांडले की ‘कर्जमाफी’ असा शब्द न वापरता ‘कर्जमुक्ती’ असा शब्द वापरला पाहिजे. म्हणूनच शेतकरी आत्महत्या न म्हणता त्याला ‘कर्जबळी’च म्हटलं पाहिजे. कारण हे सर्व सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणाचे बळी आहेत.  सरसगट कर्जमाफी असं न म्हणता कर्जमुक्ती असाच शब्द वापरला पाहिजे. आणि यासाठी अतिशय शास्त्रीय असा कागदोपत्री आधार स्वत: भारत सरकारनेच डंकेल प्रस्तावावर सह्या करताना उपलब्ध करून दिला होता. शेतकर्‍याला खुल्या बाजारात जी किंमत मिळाली असती त्याच्या 78 % इतकी कमी किंमत आम्ही भारतात शेतीमालाला दिली. परिणामी आम्ही शेतकर्‍याची लूट केली. तेंव्हा त्याच्या डोक्यावरचे कर्ज हे केवळ आणि केवळ सरकारचेच पाप आहे. म्हणून ही कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे. 

पण याच्या उलट कर्जमाफी असा शब्दही उच्चारला की असे वाटते या शेतकर्‍याने आपले काम नीट केले नाही. त्याच्या नालायकपणामुळे हे कर्ज थकले. आणि आता हे सरकारच्या गळ्यात पडून म्हणत आहेत की आमचे कर्ज माफ करा. या फाटक्या तुटक्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणं म्हणजे जणू काही उपकारच आहेत. 

डाव्या चळवळीला खुल्या बाजारात जास्त किंमत भेटू शकते हे अजूनही मान्यच नाही. परिणामी ते कर्जमाफी शहरी लोकांच्या दृष्टीनं मागत आहेत. हा आक्षेपाचा मुद्दा आहे.

मोर्चा नाशिकातून निघाला आणि मुंबईला पोचला. सगळ्यांनी असा आव आणला की महाराष्ट्रातला शेतकरी सरकार विरूद्ध पेटून उठला आहे. प्रत्यक्षात हा फक्त नाशिक ठाणे परिसरातीलच भूमिहीन आदिवासी होता. (अगदी महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांतील किसान सभेचेही सभासद शेतकरी यात फारसे दिसले नाही.)  याचा कागदोपत्री एक पुरावा या आंदोलन कर्त्यांनीच देवून ठेवला. उत्तर महाराष्ट्रातील नद्यांचे पाणी तापी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्याची एक मागणी यात करण्यात आली आहे. आता जर हा मोर्चा महाराष्ट्रातील सर्वच शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधीत्व करत असेल तर सर्वव्यापी मागणी का नाही करण्यात आली? बरं या मागणीतही तांत्रिक प्रचंड अडचणी आहेत. प्रदीप पुरंदरेंसारख्या तज्ज्ञांनी वारंवार हे मांडलं आहे की नदीखोरे निहाय जलआराखडे तयार करण्यात आले पाहिजेत. प्रादेशिक विभागानुसार नाही. शिवाय आजही पाटबंधार्‍यांद्वारे अतिशय मर्यादित अशा जमिनीपर्यंतच सिंचन पोचते. सगळं मिळून महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता जेमतेम 18 % जमिन भिजवू शकते. मग उर्वरीत जमिनीचे काय? 

परत या ठिकाणी डाव्यांचा शेती प्रश्‍नांचा उथळपणा दिसून येतो. ज्या पिकांना पाणी दिलं जातं त्यांच्याही भावाचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. ऊस शेती सध्याच गंभीर समस्येतून जात आहे. मग परत तूम्ही अशा अर्धवट अशास्त्रीय मागण्या काय म्हणून लावून धरत अहात? बरं यावर सरकारने काय आश्वासन द्याावं.. ‘याचा पाठपुरावा केला जाईल.’ बस्स संपलं. 

डाव्यांची शेतीबाबतची सगळ्यात लाडकी मागणी स्वामिनाथन आयोगाची.

या मोर्चाला पाठिंबा देणार्‍या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मा. शरद पवार सगळ्यात जास्त काळ केंद्रात कृषी मंत्री होते. त्यांच्याच काळात स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल शासनाला सादर झाला. मग हा अहवाल त्यांनी का नाही लागू केला? खरं तर मूळ प्रश्‍न असा आहे की शासन उत्पादन खर्च कसा काढणार? कारण ज्या ज्या वेळी ज्या ज्या क्षेत्रात असले काही उद्योग शासनाने केले आहेत ते ते जनतेने कालांतराने हाणून पाडले आहेत. शासन घड्याळ बनवत होतं. शासन ब्रेड बनवत होतं. शासन स्कुटर बनवत होतं. शासन हॉटेल चालवत होतं. असले कित्येक उद्योग शासनाने करून पाहिले. आणि तोटा झाला. आताही शासन चालवत आहे ती हवाई वाहतूक तोट्यात आहे. व्यवसाय करणं हे शासनाचे काम नाही. वस्तूची किंमत बाजारात मागणी आणि पुरवठा यातून ठरते. त्यात अतिरिक्त हस्तक्षेप करण्याची काहीही गरज नाही. बाजारात अनुशासन रहावं म्हणून नियम करण्याची गरज आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झालाच तर हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. पण एरव्ही सर्वसाधारण परिस्थितीत कुठल्याच बाजारात हस्तक्षेप करण्याची काहीही गरज नाही. म्हणून स्वामिनाथन आयोगातील ‘उत्पादन खर्च’ काढण्यासाठी सरकारी समिती, शासकीय प्रचंड अकार्यक्षम यंत्रणा ही निव्वळ कुचकामी ठरते. 

यातील अर्थशास्त्र दृष्ट्या अतिशय चुक मुद्दा म्हणजे उत्पादन खर्च अधिक 50 % नफा. जर नफ्याचे असे ठराविक प्रमाण निश्‍चितच केले गेले तर इतर लोक  बाकी सगळे उद्योग धंदे सोडून यातच उतरतील. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने जाहिर केली तेवढीही रक्कम तुरीला देता आली नाही. शिवाय इतकं करूनही एकूण उत्पादनाच्या केवळ 20%  इतकीही तूर शासनाला खरेदी करता आली नाही. तेंव्हा जर डाव्यांच्या मागणी प्रमाणे स्वामिनाथन आयोग लागू करायचं ठरवलं तर इतका शेतमाला खरेदी करण्याची यंत्रणा कशी उभारणार? या मालाचे पैसे चुकते करायची वेळ आली तर सगळ्या सरकारी इमारती विकल्या तरी पैसे उभे राहणार नाहीत. 

तेंव्हा स्वामिनाथन आयोग लागू करा हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. बरं यावर शासनाने मागण्या मान्य करताना उत्तर काय दिलं.. ‘उत्पादन खर्च अधिक दीडपट भाव यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल.’ 

मोर्चा मुंबईला पोचल्यावर विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असतानाही ज्या तत्परतेने सरकारने मोर्चेकर्‍यांची भेट घेतली, पटापट त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. इतर पक्षांनी तर आधीच पाठिंबा जाहिर केला होता. मागण्या जर सगळ्यांनाच मान्य होत्या तर मग मोर्चाच कशाला काढला? काय म्हणून बाया बापड्यांचे 200 कि.मी. पायी चालवत हाल घडवून आणले? नाशिक जिल्ह्यातीलच आदिवासीच जास्त होते तर नाशिकलाच मोर्चा काढला असता. तिथेच ठिय्या मारून बसता आले असते. तसेही यापूर्वी हा प्रयोग नाशिकला केलाही होता. 

हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिलेच असे आंदोलन असेल की ज्यामुळे आंदेालनकर्ते खुष, राज्यकर्ते खुष, मिडीया तर भयंकर खुष. त्यांना पायपीट करणार्‍या महिलांचे भेगाळले पाय दाखवता आले. कष्टकर्‍या माऊल्यांचे रापलेले चेहरे दाखवता आले. कारण यांना गावोगावी खेडोपाडी वाडी तांड्यावर जावून फोटो घेण्याची बातमी करण्याची मेहनत गरज उरली नाही.

मोर्चा नाशिकहून निघाला तेंव्हा त्याची कुठलीही दखल मिडीयाने घेतली नाही. जसा मोर्चा ठाण्याच्या जवळ आला तसा मिडीया आणि त्यातही परत इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाला चेव आला. नंतर तर पंढरपुरच्या दिंडी सारखं मोर्चा लाईव्ह दाखवणे सुरू झालं.

मिडीयाला इतकंच शेतकर्‍यांचं पडलं होतं तर केवळ तीनच महिने पहिले बरोब्बर 12 तारखेलाच डिसेंबर महिन्यात शेगांवला इतक्याच संख्येने (25 हजार) शेतकरी भाऊ मायमाऊल्या मेळाव्या साठी जमल्या होत्या. मग त्याची दखल मिडीयाने का नाही घेतली? त्यांच्या मागण्या ‘शरद जोशी भारत उत्थान कार्यक्रम राबवा’ याचे मथळे का नाही केले? 

सुधाकर गायधीनीची कविता आहेत 

आम्ही चिंध्या पांघरून 

सोनं विकायला बसलो

माणूस कसा तो फिरकेना

मग आम्ही सोनं पांघरून 

चिंध्या विकायला बसलो

गर्दी कशी ती पेलवेना

यात थोडासा फरक करून मी इतकंच म्हणेन 

शेतकरी चिंध्या पांघरून

स्वतंत्रतावादी विचाराने 

मार्गातील अडथळे 

दूर करा म्हणत बसला 

कुणी तिकडे फिरकेना

मग शेतकरी लाल चिंध्या पांघरून

भीकवादी मागण्या करत राहिला

बघ्याची गर्दी कशी हटता हटेना

कुणीही भीकवादी मागण्या केल्या की राज्य कर्त्यांना खुषीचं भरतं येतं. समाजशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. डॉ. सुनील मायी  (जळगांव) यांनी भिकार्‍यांवर एक अभ्यास केला आहे. त्यांचा निष्कर्ष मोठा धक्का दायक आहे. ज्या धर्मांत दानाला पुण्य समजलं जातं त्या हिंदू, इस्लाम, जैन धर्मातच भिकारी आढळतात. कारण त्याच्या गरजेपेक्षा देणार्‍याला दानाचे पुण्य कमवायचे असते. पण उलट ज्या धर्मांत अशा दानांना स्थानच नाही त्या क्रिश्‍चन, बौद्ध, शीख यांच्यातभीकारीच आढळत नाही. अशा माणसांची सोय आपल्या लंगरमध्ये करून ठेवली असते.

डाव्यांना नोकरदारांसारखे शेतकर्‍यालाही भीकवादी बनवायचे आहे. म्हणून ते अशा मागण्या करत राहतात. गरीब लाचार दुबळा कुणी राहिला तरच यांची उदारता झळकून उठते. आणि असे काही असले की आपल्या माध्यमांचेही डोळे चमकतात. मग आम्ही त्यांचे डोळे पुसायला फडके घेवून निघतो. यातील विरोधाभास हाच  की त्यांच्या डोळ्यात अश्रू यावेत अशी व्यवस्था आम्हीच निर्माण केलेली असते.

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575