होय कचराकोंडी सोडवणे शक्य आहे.. नोकरशाही व राजकीय हस्तक्षेप नसेल तर

उरूस, सा.विवेक, मार्च 2018

मागे पुढे पोलिसांचा प्रचंड फौजफाटा, मध्यभागी कचर्‍याने भरलेल्या गाड्या. या गाड्या गावापाशी येवून थांबताच नागरिक रस्त्यावर उतरतात. कचरा आपल्या शिवारात टाकू देणार नाही असे निग्रहाने ठणकावतात. प्रशासन जबरदस्ती करते. गाड्यांना आग लावली जाते. जबरदस्त दगडफेक सुरू होते. पोलिसांना लाठीमार करावा लागतो. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या जातात. पोलिस अधिकारीच सामान्य लोकांवर दगडफेक करत आहेत. अगदी घरा घरात घुसून लोकांन मारल्या जात आहे. 

प्रकाश झा किंवा राम गोपाल वर्मा  यांच्या कुठल्याच चित्रपटातील हे दृष्य नाही. औरंगाबाद शहरातील सत्य घटना आहे. गेली 25 वर्षे शहरातील कचरा ज्या नारेगांव मांडकी गावांच्या शिवारांत टाकला जातो त्या परिसरांतील नागरिकांनी वारंवार हा कचरा टाकू नका अशी मागणी केली. त्यांच्या अर्ज विनंत्या उपोषणं आंदोलनं सगळं सगळं व्यर्थ गेलं. या कचर्‍यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे गंभीर प्रश्‍न तयार झाले. जमिनीत कचर्‍याचे विघटन होवून विंधन विहीरींचे पाणी प्रदुषित झाले. मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना कर्करोगाचा सामना करावा लागला. शेवटी नागरिक संतापाने रस्त्यावर उतरले. सोबतच त्यांनी न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली. त्याचा निकाल मनपाच्या विरोधात गेला आणि न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत कुठेही कचर्‍याचे ढीग लावून ठेवण्यास  (डपिंग) करण्यास मनाई केली. मग आता हा कचरा कुठे टाकायचा? 

शहरातील दररोज गोळा होणारा कचरा टाकण्यासाठी मनपाच्या युद्ध पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. याचा सुगावा लागताच विविध भागातील नागरिक जागृत झाले. आत्ताच हा कचरा रोकला नाही तर पुढे आपलाही नारेगांव होईल हे जाणून सर्वच ठिकाणांहून कडाडून विरोध सुरू झाला. याच विरोधांतून मिटमिटा परिसरांत जाळपोळ-दगडफेक- लाठीमाराची घटना घडली. 

औरंगाबाद शहरात कचराप्रश्‍न पेटला म्हणजे अक्षरश: लोकांनी गाड्या जाळून पेटवलाच. पण हा केवळ एका शहरापुरता मर्यादीत विषय नाही. आज सर्वच महानगरांमध्ये कचरा प्रश्‍न गंभीर होवून बसला आहे. 

आता सगळेच असं विचारत आहेत की हा प्रश्‍न इतका गंभीर बनला कसा काय? बर्‍याचजणांना असं वाटतं आहे की आत्तापर्यंत तर सगळं नीट चाललं होतं मग आत्ताच काय घडलं? काही जणांचा असाही समज आहे की बाकी शहरांत तर बरं चाललंय. 

हा प्रश्‍न आजच गंभीर बनला कारण लोकांनी रस्त्यावर उतरून प्रत्यक्ष कचर्‍याच्या गाड्याच रोकल्या म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणजे उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत कचरा डंपिंगला स्पष्टपणे नकारच दिला म्हणून. 

हा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे केलेल्या दुर्लक्षामुळे तयार झाला आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. आजही हा प्रश्‍न धसमुसळ्या पद्धतीनं महानगर पालिकेने सोडवला असता. नारेगांव नसेल तर दुसरी जागा कचर्‍यासाठी शोधली असती व त्यात कचरा नेऊन टाकला असता. कचरा असा डम्प करता येत नाही त्यावर प्रक्रियाच केली पाहिजे हे न्यायालयाचे बंधन असल्याने आज जी दिसती आहे ती समस्या उत्पन्न झाली आहे. आणि हे केवळ औरंगाबादच नाही तर प्रत्येक ठिकाणी हेच होते आहे. त्या त्या शहरात अजूनही डंपिंगच केले जाते. शास्त्रशुद्ध पद्धतीत कचरा विलग करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे या किचकट प्रक्रियेला काहीही पर्याय नाही. नेमकी हीच बाब टाळली जात आहे. 

याला कोण कोण जबाबदार आहे? 

1. सामान्य नागरिक- कचर्‍याच्या बाबत आजही किमान जागरूकता आपण बाळगत नाहीत. कचरा विलग करणे ही प्राथमिक जबाबदारी सामान्य नागरिकांचीच आहे. ओला, सुका आणि प्रक्रिया न होवू शकणारा असा इतर कचरा असे किमान तीन भागात वर्गीकरण करूनच कचरा दिला पाहिजे.  

2. राजकारणी-  सर्व लोकप्रतिनिधींनी कचराप्रश्‍न चिघळविण्याचेच काम केले आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यातील मोठा अडथळा हेच लोक आहेत. कचरा विलगीकरणासाठीच्या मोकळ्या जागा अतिक्रमणांनी व्यापून टाकल्या. यात राजकारण्यांचा मोठा हात आहे. कचरा उचलून नेण्यासाठी जी वाहने आहेत तीही परत या लोकप्रतिनिधींचीच किंवा त्यांच्यांशी संबंधीत व्यक्तिंची आहेत. कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी यंत्रे, रसायनं यांची खरेदी किंवा याचे ठेके द्यायचे असतील तर होणारी उलढाल हप्ते दिल्याशिवाय होवू शकत नाही. परिणामी यात खरोखर काम करणार्‍या कार्यक्षम आस्थापना शहरातील कचर्‍याच्या विषयात हातच घालत नाहीत. खासगी कारखान्यांच्या कचरा विल्हेवाटीची कंत्राटं या कंपन्या घेतात आणि सक्षमपणे पार पाडतात. 

3. प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी- आज यांची मानसिकता जबाबदारी टाळणे, प्रश्‍नाचे गांभिर्य न समजणे अशी बनली आहे. लोकप्रतिनिधींसोबत दुसरा मोठा अडथळा कर्मचारीच आहेत. कचर्‍याची समस्या निर्माणच होवू नये यासाठी या कर्मचार्‍यांनी काळजी घेणे अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात स्वच्छता विभागातील कर्मचारी काहीच काम करत नाही. आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली की मग मात्र सगळे हात वरती करतात. आता औरंगाबाद शहरात कचर्‍याचे ढिग साठले आहेत. त्यांची विल्हेवाट लावणे भाग आहे. तर हा सगळा कचरा अक्षरश: पेटवून दिला जातो आहे. कचर्‍याच्याबाजूला उभी असलेली वाहने पण यामुळे जळून गेल्याच्या दुर्घटना शहरात घडल्या आहेत. काही ठिकाणी कचरा खड्डा करून पुरून टाकला जातो. हे तर फारच भयानक आहे. कारण या कचर्‍याचे विघटन होवून त्यापासून विषारी वायु तयार होतो. तसेच त्या भागातील पाण्याचे स्त्रोत दृषित होतात.  

आज सर्वत्र हा प्रश्‍न गंभीर बनल्यामुळे काय उपाय केला जावा असा प्रश्‍न सगळे विचारत आहेत. यावर जे जे तोडगे सुचवले जात आहेत ते व्यवहार्य नाहीत. काही तोडगे हौशी स्वयंसेवी संस्थांनी दिले आहेत. काही तोडगे व्यवसायिक कंपन्यांनी आपली उत्पादनं खपविण्यासाठी दिले आहेत. काही जणांना या प्रकल्पांत मिळणारे अनुदान लाटायचे आहे. पण कुणीही यात शाश्‍वत स्वरूपाचा उपाय सुचवत नाही. 

हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी एक आराखडा तयार करून तो कठोरपणे राबविणे गरजेचे आहे. 

सगळ्यात पहिले स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून हा विषय पूर्णत: काढून घेण्यात यावा. उद्योजकांच्या संघटना (जसे की मराठवाड्यात एम.सी.आय.ए.- मराठवाडा चेंबर ऑफ इंडिस्ट्री ऍण्ड ऍग्रिकल्चर, मसिआ -लघुउद्योजक संघटना) व्यापारी महासंघ,  अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांच्या सहाय्याने एक प्राधिकरण तयार करून त्याकडे हा विषय सोपवावा. आज मनपाचा जेवढा खर्च होतो त्याच्या किमान 50 टक्के रक्कम या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात यावी. कचरा विलगीकरण आणि किमान प्रक्रिया करण्यासाठी शहरात विकास आराखड्यांत जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या जागा या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात याव्या. 

या प्राधिकरणाचे काम प्रत्यक्ष सुरू होईल ते घरांघरांतून. यासाठी आज ज्या स्वयंसेवी संस्था जनजागृतीचे काम करतात त्यांची मोठी मोलाची मदत होईल. गृहनिर्माण संस्थांचीही मोठी मदत या कामी होवू शकते. पहिल्यांदा सगळ्या घरांमधून कोरडा, ओला तसेच इतर कचरा (जसे की ई कचरा) असे तीन भगांत वेगळा केला जावा. असा वेगळा केलेलाच कचरा उचलल्या जाईल. हे विलगीकरण सुरळीत होण्यासाठी विलग केलेल्या कचर्‍याला काहीतरी किंमत दिली जावी (जसे की एक रूपया किलो). जसे की आपल्याकडील रद्दी किंवा भंगार विकल्या जाते म्हणून ते वेगळे काळजीपूर्वक ठेवले जाते. तसे कचराही विकला जातो असे कळले की त्या अमिषाने कचर्‍याचे विलगीकरण ही सगळ्यात गंभीर समस्या सुटण्यास मदत होवू शकेल. 

जिथे कचरा वेगळा केला जाणार नाही तो कचरा उचलला जाणार नाही. त्यासाठी नागरिकांना दंड ठोठाविण्यात येईल. हा कचरा गोळा करण्याच्या कामात सध्या काम करणार्‍या कचरा वेचक महिलांचा सहभाग जास्त प्रभावशाली ठरू शकेल. त्यासाठी जास्तीचा पैसाही लागणार नाही. सध्या या महिला हे काम करतच आहेत. उलट त्यांच्या कामात मनपाचे कर्मचारी अडथळा आणतात- किंमती कचरा स्वत:च उचलून विकतात- यांच्याकडून कचरा डेपोला हात लावण्यासाठी लाच घेतात असा आरोप या महिला करतात.  

कोरडा कचरा वेगळा केल्यानंतर त्याचा लिलाव संबंधित व्यापारी बोलावून करता येऊ शकतो. म्हणजे हा कचरा विकून त्यापासून उत्पन्न होवू शकते. कोरडा कचरा जवळपास 24 भागांत वर्गीकरण केला जातो. त्यापासून परत विविध उपयोगी उत्पादने कशी बनविता येतील हे पाहण्यासाठी अभियांत्रिकी कौशल्य गरजेचे आहे. आज हाच भाग सगळ्यात कमकुवत दिसतो आहे. गोळा केलेला कोरडा कचरा यातील काही भाग विकला न गेल्याने परत तसाच पडून राहतो. 

ओला कचरा हा अतिशय किचकट विषय आहे. यातील अन्नाचा भाग आहे त्यासाठी एक चांगला उपाय आहे. जर हे उष्टे खरकटे अन्न वेगळे साठवलेले असेल तर वराह पालन करणारे लोक स्वत:होवून घेवून जाण्यास तयार असतात.  औरंगाबाद शहरात सिंधी कॉलनी परिसरात असा प्रयोग यशस्वी रित्या करण्यात आला आहे. मोठ्या मोठ्या हॉटेलमधील शिल्लक शिळे अथवा विटलेले अन्न ही माणसं घेवून जातात. 

इतर ओला कचरा त्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खत तयार करणे, गॅस तयार करणे, जाळून उर्जा निर्मिती करणे असे विविध उपाय सुचवले जातात. पण ही काही घरगुती पातळीवरची हौशी संकल्पना नाही. ज्यांना आपल्या आपल्या घरात ओला कचरा कुजवून खत तयार करायचे आहे त्यांनी ते करावे. पण कुंडीत चार दोन फुलझाडं लावणार्‍यांनी हजारो एकराच्या फुलशेतीबद्दल सल्ले देणे उपयोगाचे नसते. त्या प्रमाणे शहरात गोळा होणारा प्रचंड प्रमाणातील ओला कचरा आणि त्याची प्रक्रिया ही सगळी फार अवघड प्रक्रिया आहे. यासाठी कुठलाच तोडगा झट की पट निघणं शक्य नाही. शिवाय यापासून तयार झालेले खत कुठे विकणार? त्याला ग्राहक कोण? या खताच्या प्रक्रिेयेसाठी जो खर्च येईल तो कसा भरून काढायचा? असे अनंत प्रश्‍न आहे की ज्याची उत्तरं व्यवहारिक पातळीवर कुणीच देत नाही. केवळ हौशी कलाकार यात छोटी मोठी कामे केल्याचे दाखले देतात. गांडूळांचा वापर करून गांडूळ खत तयार करणे यांसारखी बालिश उत्तरं खुप जणांनी दिली आहेत. पण त्याचा घावूक प्रचंड प्रमाणातील कचरा निर्मूलनासाठी फारसा उपयोग होत नाही. तेंव्हा प्रत्येक प्रभागात कचरा प्रक्रिया केंद्रावर आलेला ओला कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी शास्त्रीय पातळीवर काम करणार्‍या तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत घेवून त्याची विल्हेवाट लावली गेली पाहिजे. असे काम करण्यासाठी व्यावसायिक पातळीवर काम करणार्‍या संक्षम यंत्रणा सर्वत्र कार्यरत आहेत. जर ओल्या कचर्‍याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीनं केल्या गेले तर यावर प्रक्रिया होवून तयार होणारा कचरा हा संपूर्णत: सेंद्रिय असल्याने त्याचा उपयोग चांगला होवू शकतो.  

म्हणजे पहिल्यांदा प्रत्येक घरटी कचर्‍याचे वर्गीकरण केले गेले पाहिजे. दुसरे म्हणजे वर्गीकरण केलेला कचरा वेगवेगळा उचलला गेला पाहिजे. तिसरी बाब म्हणजे कचरा प्रक्रिया केंद्रावर हा कचरा आणून त्याची योग्य पद्धतीनं विल्हेवाट लावली गेली पाहिजे. 

कचरा वेचणार्‍या महिला या बहुतांश दलित आहेत. कोरडा कचरा खरेदी करणारे हे बहुतांश मुस्लिम आहेत. तेंव्हा या प्रश्‍नाला तीव्र असा सामाजिक कोन आहेच. तेंव्हा हा विषय नाजूकपणेच हाताळावा लागेल. नोकरशाही हा किचकट विषय हाताळू शकत नाही. संपूर्ण खासगीकरण करून उपयोग नाही कारण त्या संस्थेला कुणी काम करू देईल ही शक्यता फारच थोडी आहे. (विविध ठिकाणी खासगी कंपन्यांनी अनुदानं लाटून प्रकल्प काही दिवसांतच बंद केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.) औरंगाबाद शहरात रॅमकी या खासगी कंपनीला कचरा व्यवस्थापनाचे काम दिल्या गेले होते. पण त्यांना अट अशी घातली की त्यांनी मनपाच्या कर्मचार्‍यांचा वापर त्यांच्या कामात केला पाहिजे. याचा परिणाम असा झाला की काही दिवसांतच या कंपनीला गाशा गुंडाळावा लागला. तेंव्हा अशा अटी घातल्या जाणे योग्य नाही. म्हणून उद्योजकांच्या संघटनांनी आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून यासाठी पुढे आले पाहिजे. अशा संघटना पुढे आल्या तर इतर खासगी कंपन्यांना जे अडथळे येतात ते या संस्थांना येणार नाहीत. कार्पोरेट शिस्तीतून सामाजिक भान ठेवून हा प्रश्‍न सोडविला पाहिजे. कचर्‍याचे व्यवस्थापन नीट करून त्यापासून उलट उत्पन्न काढून दाखवले पाहिजे. कालबद्ध आराखडा आखून त्या प्रमाणे उद्योजकांच्या संस्थांनी काम केल्यास एक आदर्श समोर उभा राहू शकेल. तसेही आपण स्मार्ट सिटी साठी प्रयत्न करत आहोतच. शहरातील विविध कामे खासगीकरणातून केली जातातच. पण कचरा हा विषय किचकट आहे. ही समस्या जशी सरकारी पातळीवर सुटू शकत नाही तशीच ती खासगीकरणानेही सुटणार नाही. यासाठी एक अतिशय वेगळं असं प्रारूप (मॉडेल) तयार करून कठोरपणे राबवावे लागेल. त्यासाठी प्रबळ जनरेटा आवश्यक आहे.  

आज यात काम करणारे प्रचंड असे मनुष्यबळ कुठल्याही संरक्षणाशिवाय असंघटीत स्वरूपात काम करत आहे. त्यांना बाजूला ठेवले तर परत नविन मनुष्यबळ मिळणे शक्य नाही. कितीही जाहिराती दिल्या तरी कचर्‍यात प्रत्यक्ष काम करायला सध्या असलेल्या मनुष्यबळा शिवाय कुणीच तयार होत नाही हा अनुभव आहे. 

एकट्या औरंगाबाद शहराचा विचार केला तर जवळपास 3000 कचरा वेचक महिला तरूण मुले भंगार-कचरा खरेदी करणारे इतके लोक यात काम करत आहेत. यांचा अतिशय चांगला उपयोग कचरा समस्येच्या निर्मूलनासाठी होवू शकतो. सध्या ज्या महिला यात काम करत आहेत त्यांचे सर्वांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न 12 कोटी इतके आहे. मग हेच जर अतिशय संघटितपणे शिस्तीत काम केले तर हे उत्पन्न कितीतरी पट वाढू शकते. शिवाय ओल्या कचर्‍यापासून तयार झालेले खत विकूनही परत उत्पन्न मिळू शकते. म्हणजेच शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं विचार केल्यास कचर्‍यापासून उत्पन्न मिळू शकते. 

कचरा कोंडीवर उपाय शक्य आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी-कर्मचारी यांनी हा प्रश्‍न चिघळवला आहे. तेंव्हा तो सोडविण्यासाठी यांना बाजूला करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी सामान्य नागरिकांनी दबाव आणला पाहिजे.      

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575