‘विचारवेध’ला हेरंब कुलकर्णींची अलर्जी का?

संबळ, अक्षरमैफल, मार्च 2018

प्रसंग फार विचार करायला लावणारा आहे. कारण हा विषयच विचारवेध संमेलनाशी निगडित आहे. आंबेडकर अकादमीच्या वतीने विचारवेध साहित्य संमेलनांचे आयोजन किशोर बेडकीहाळ आणि त्यांचे सहकारी करत आले होते. त्यांनी काही संमेलने घेतली आणि हा उपक्रम नंतर 2005 मध्ये बंद पडला. इतरांनी पुढाकार घेवून हवा तर तो सुरू करावा पण आम्ही आता त्यात पुढाकार घेणार नाही अशी काहीशी भूमिका किशोर बेडकीहाळ यांनी घेतली होती. 

हे बंद पडलेले विचारवेध संमेलन आनंद करंदीकर यांनी मागील वर्षापासून परत सुरू केले. नुकतेच पुण्यात दुसरे (बंद पडल्यानंतरचे) विचारवेध संमेलन पार पडले. हे संमेलन शिक्षण याविषयावर आयोजीत केले होते. 

शिक्षण क्षेत्रात सक्रिय असलेले हेरंब कुलकर्णी यांनी संमेलनात सहभागी करून न घेतल्याची आपली खंत समाज माध्यमांतून (फेसबुक) जाहिर मांडली. 1995 पासून हेरंब कुलकर्णी हे नांव शिक्षण क्षेत्रांत चर्चेत आलं. त्यांनी सहावा वेतन आयोग नाकारला होता. मी करत असलेल्या कामासाठी मला पाचवा वेतन आयोग पुरेसा आहे. जास्तीचे पैसे मला नकोत. असं बाणेदारपणे सांगत सरकारी पैसे नाकारणारा हा एकटाच बहाद्दर निघाला. त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला एकट्या शरद जोशींशिवाय तेंव्हा कुणीही पुढे आले नव्हते.  

हेरंब कुलकर्णी अहमदनगर जिल्ह्यात अकोले तालुक्यात शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. गेली 25 वर्षे ते या क्षेत्रातबाबत सतत लिहीत आले आहेत. विविध मान्यवरांचे विचार पचवून शिक्षणाचे प्रयोग करत आले आहेत. केवळ आपल्याच अनुभवांवर अवलंबुन न राहता त्यांनी उभा महाराष्ट्र पालथा घालून या क्षेत्रातील कामं डोळसपणे बघितली. आपला सगळा अनुभव वारंवार नोंदवून ठेवला आहे. एक दोन नाही तर दहा पुस्तके त्यांनी शिक्षण, शालेय विद्यार्थी, पालक, मुलांचे वाचन याच विषयावर लिहीली आहेत.

विचारवेध संमेलन भरविणारी जी डावी मंडळी आहेत त्यांना खटकावी अशी कुठलीही ‘संघिष्ट’ पार्श्वभूमी हेरंब यांची नाही. ते साने गुरूजींना आपला आदर्श मानतात. त्यांनी साने गुरूजींच्या शिक्षणविचारांना आपल्या मनात कायम मानाचे स्थान दिले आहे. मग असे सगळे असतांनाही ‘विचारवेध’ वाल्यांना हेरंब कुलकर्णी यांची अलर्जी का आहे? 

वैयक्तिक पातळीवर हेरंब यांचे वर्तन संशयास्पद आहे, त्यांच्या चारित्र्यावर काही शिंतोडे उडाले आहेत, सार्वजनिक जिवनात त्यांच्या भूमिका समाजघातक आहेत असं काही आहे का? तर ते तसंही नाही. कारण हेरंब यांचे वैयक्तिक आणि सार्वजनिक चारित्र्य स्वच्छ आहे.

अडचण आहे ती हेरंब यांनी घेतलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील भूमिकांची. हेरंब यांचा गुन्हा म्हणजे साने गुरूजी, महात्मा गांधीं सोबतच ते शरद जोशींना मानायला लागले. त्यांच्या विचारांचा वापर करून शैक्षणिक क्षेत्रात काही सुत्र नव्यानं प्रस्थापित करायला लागले. आणि इथेच नेमका डाव्यांचा पोटशुळ उठला. 

2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला. 6 ते 14 वर्षे वयोगटाच्या सर्व बालकांना शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यात आले. हे सगळे डाव्यांच्या प्रचंड दडपणामुळे मनमोहन-सोनिया सरकारने केले. डाव्यांची ही खासियतच आहे की लोककल्याणकारी धोरणाच्या नावाने सरकारवर जास्तीत जास्त गोष्टी सोपवायच्या. जास्तीत जास्त सरकारीकरण झाले की लोकांचे भले होते हा त्यांचा लाडका सिद्धांत.

हेरंब यांना ग्रामीण भागात फिरताना शिक्षणाची दशा जाणवायला लागली. म्हणायला शासनाची शाळा आहे. कागदोपत्री सर्व विद्यार्थ्यांची सोय होईल एवढ्या वर्गखोल्या बांधल्या गेल्या आहेत. शिक्षकांची नेमणुक झालेली आहे. त्यांना सध्या सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पूर्ण पगार मिळतो आहे. कपाटात बंदिस्त पुस्तके, प्रयोगाचे सामान आहे. अनुदानित शाळांतील सर्व शिक्षकांनाही पगार मिळतो आहे. आज घडीला शासनाच्या शाळा, शासन आणि अनुदानित शाळा यातील विद्यार्थ्यांची संख्या 1 कोटी 73 लाख इतकी प्रचंड आहे. 35 हजारांपेक्षाही जास्तीचे शिक्षक अतिरिक्त आहेत. असं असताना विना अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या 50 लाख इतकी झालेली पाहून हेरंब सारख्यांना चकित व्हायला झालं. शासकीय शाळांतील किंवा शासन 100 टक्के अनुदान देतं त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना दर्जदार शिक्षण मिळत नाही म्हणून बाहेर शिकवणी लावणं भाग पडत आहे. आज संपूर्ण महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे की 11-12 वी विज्ञान विषय शिकणार्‍या विद्यार्थ्याला शिकवणी लावावीच लागते. कुठलीच अनुदानित शाळा अभ्यासाची खात्री घेत नाही. या वर्गांचे जवळपास सर्वच शिक्षक रिकामे बसून आहेत. 

मग हेरंब जाणिवपूर्वक शरद जोशींनी मांडलेला खुल्या स्पर्धेचा विचार शिक्षण क्षेत्रात कसा लागू करता येईल याची चाचपणी करायला लागले. यातून त्यांच्या हाती शिक्षण क्षेत्रात व्हाऊचर्सचा वापर करण्याचे सुत्र लागले.    हे सूत्र ते  हिरीरीने मांडायला लागले. 

हे सूत्र मोठं गंमतशीर आहे. एका विद्यार्थ्यावर शासन किती खर्च करतं? इ.स. 2009 मधला हा आकडा साधारणत: 12 हजार रूपये प्रती विद्यार्थी प्रती वर्ष असा होता. हेरंब कुलकर्णी असं मांडतात की या रकमेचे व्हाउचर शासनाने विद्यार्थ्याच्या पालकाला वर्षाच्या सुरवातील द्यावे. ज्या शाळा आपल्या आजूबाजूला आहेत त्यातील जी शाळा आपल्या मुलासाठी योग्य वाटेल त्या शाळेत पालकाने आपल्या मुलाला दाखल करावे. हे व्हाउचर त्या संस्था चालकांकडे त्याने प्रवेश घेताना जमा करावे. अशी गोळा झालेली व्हाउचर्स संस्थेने शासनाकडे देवून तितक्या रकमेचे अनुदान पदरात पाडून घ्यावे. याद्वारे खासगी -सरकारी-निमसरकारी सगळ्या शाळा एका समान स्पर्धेच्या पातळीवर येतील. शिवाय पालकांना प्रत्यक्ष पैसे मोजावे लागणार नसल्याने डावी मंडळी जी ओरड करतात ती बाजारवादी व्यवस्था इथे येण्याचे काही कारण नाही. पण स्पर्धा मात्र असल्याने पालकांना आपल्या पाल्यासाठी शिक्षणाचा दर्जा वाढवून मिळेल. (या विषयात हेरंब यांनी सविस्तर लिहीले आहे. ते मिळवून आवर्जून वाचा)

हे असं करायचं म्हणजे डाव्यांच्या पोटात गोळा उठतो. स्पर्धा म्हटलं की त्यांना नकोसेच वाटते. आज भारतात शिक्षणाची काय अवस्था आहे त्यावर परत वेगळं काही बोलण्याची गरज नाही. शिक्षण शासनाची जबाबदारी आहे की नाही या विषयावरचा वादही इथे बाजूला ठेवूया. मुद्दा इतकाच आहे की जर हा दर्जा कमालीचा घसरला आहे तर त्यावर उपाययोजना करणार की नाही? 

महाराष्ट्रात कायम स्वरूपी विनाअनुदान शाळांच्या विषयावर इ.स. 2002 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारमध्ये विचार मंथन चालू होते. या प्रस्तावाला प्रचंड विरोध होत असलेला पाहून शिक्षण सचिव जयराज फाटक यांनी बैठकीत असा प्रश्‍न विचारला की इथे उपस्थित असलेल्या किती लोकांची मुलं नातवंडं जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकतात? एकानंही होय म्हणून उत्तर दिलं नाही.एन.डी.पाटील यांच्या सारखी दिग्गज मंडळीही त्या समितीत होते. (परभणीला संपन्न झालेल्या विचारवेध संमेलनाचे एन.डी. पाटील अध्यक्ष होते.) जर कुणी स्वत:च्या जिवावर शिक्षणाचे पुण्य काम करत असेल तर त्याची अडवणूक करण्याचे काय काम? ही संस्था कुठल्याही प्रकारची मदत सरकारकडे मागत नाही. ‘कायमस्वरूपी विनाअनुदानित’ अशा शाळांना तेंव्हा मंजूरी देण्यात आली. 

कालांतराने यातील बहुतांश शाळा ज्या की राजकीय हेतूनेच स्थापन झाल्या होत्या शिक्षक आमदारांना हाताशी धरून हळूच कायमस्वरूपी शब्द उडवून ‘विनाअनुदानित’ बनल्या. मग  टप्प्या टप्प्याने अनुदान घ्यायला लागल्या. (आजही अनुदानास पात्र असणार्‍या पण अनुदान न घेणार्‍या 93 शाळा आहेत. अशीच एक शाळा आम्ही परभणीत गेली 15 वर्षे चालवित आहोत. )

हे सगळं पहात/ अनुभवत असताना हेरंब कुलकर्णी यांनी व्हाउचर्स पद्धतीचा काटेकोर अभ्यास केला. ग्रामीण भागात वाडी वस्त्यांवर आदिवासी तांड्यांवर जावून शिक्षणाची व्यथा समजून घेतली. आज त्यांनी आपल्या अभ्यास अनुभवांतून केलेली मांडणीच विचारवेधच्या डाव्या मंडळींना खटकते आहे. त्याला कुठलंही ठोस उत्तर द्यायला ही मंडळी तयार नाहीत. मग त्यांनी साधा उपाय केला की हेरंब कुलकर्णी यांना आपल्या संमेलनाकडे फिरकूच दिले नाही.  

डाव्या समाजवादी मंडळींची एक मोठीच गोची आहे. महात्मा गांधींचे नाव तर त्यांना नित्य वापरायचे असते पण ह्याच महात्मा गांधींचे काही विचार त्यांच्यासाठी गैरसोयीचे ठरतात. गांधी अ-सरकारवादी होते. असगर वजाहत यांच्या ‘गांधी@गोडसे डॉट कॉम’ या नाटकांत मोठा मजेशीर प्रसंग आहे. गोडसेच्या गोळीने महात्मा गांधींची हत्या होत नाही. गांधीजी वाचतात. मग पुढे ते नेहरू सरकार विरोधात आंदोलन करतात म्हणून त्यांना तुरूंगात टाकावे लागते. आणि ते आपल्याला गोडसेच्याच बराकीत ठेवा असा आग्रह करतात. अशी ती नाटकाची मध्यवर्ती कल्पना आहे. यातील आमच्या गावात आमचे सरकार ही गांधींची भूमिका नेहरू सरकारच्या मंत्र्यांना अधिकार्‍यांना कळत नाही. त्यांना सगळे नियंत्रण दिल्लीत बसणार्‍या सरकारच्या हातात हवे असते. आणि गांधी त्याला विरोध करतात. आमच्याकडे निवडणुका घेवू नका. आम्ही आमचे सरकार निवडले आहे. अशी त्यांची भूमिका असते. 

महात्मा गांधींनी शिक्षणाबाबतही मोठी अफलातून भूमिका घेतली आहे. अनौपचारिक शिक्षणाचा आग्रह गांधी धरत असत. हेरंब कुलकर्णी नेमका हाच धागा पकडून शिक्षणाची नवी मांडणी करू पहातात. आणि हीच डाव्यांना खटकणारी बाब आहे. यांची दादागिरी इतकी की गांधीही आम्ही हवा तेवढाच सोयीने वापरू. बाकी गांधी आम्ही बासनात बांधून गुंडाळून ठेवू. 

नेहरूंनी कायम प्रचंड सरकारी हस्तक्षेपाचे समर्थन केले. शिक्षणातही नेहरूंची शासकीय हस्तक्षेपाची धोरणं सोनिया-मनमोहन यांनी कळसाला नेली. आता याविरूद्ध मोठ्या प्रमाणावर आवाज उठत आहे. जगात आपल्या शिक्षणाच्या दर्जाची छी थू होते आहे. जगातील पहिल्या 100 विद्यापीठात आपले एकही विद्यापीठ नाही. मग ही सगळी प्राध्यापकांची प्रचंड पिलावळ सातवा वेतन आयोग देवून पोसायची कशाला? या शिवाय विनाअनुदानित काही संस्था उभ्या रहात असतील आणि  सामान्य विद्यार्थ्याला याचा फायदा होत असेल तर या दोघांत स्पर्धा उभी रहायला काय हरकत आहे? याचे कुठलेच समर्पक उत्तर डाव्यांकडे नाही. 

ज्या शाळा बंद कराव्या लागल्या त्या विद्यार्थीसंख्या पुरेशी नाही म्हणून. विद्यार्थी आहेत पण शासन क्रुरपणे शाळा बंद करतं आहे असं कुठेही घडलं नाही. गरीब पालक आपल्या मुलांना या फुकटच्या शाळांमधून पाठवायला नाखुष आहेत याची कारणं डाव्यांना का शोधावी वाटत नाहीत? 

पूर्वी गावकुसाबाहेर दलितांना ढकलून अस्पृश्यता पाळली जायची. आता डावे स्वत:चा जगभरच्या मुख्य प्रवाहातून बाजूला होवून हेरंब सारख्यांना अस्पृश्य म्हणून वगळत स्वत:चा बाजूला डबकं करून बसू पहात असतील तर त्याला कोण काय करणार? 

   

श्रीकांत उमरीकर, मो. 9422878575