उरूस, सा.विवेक, एप्रिल 2018
आमच्या परिसरात एखाद्या गोष्टीचा शेवट झाला की ‘शिट्टी वाजली’ असं म्हटलं जातं. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खा. राजू शेट्टी ज्या पद्धतीनं सध्या कॉंग्रेसशी जवळीक साधत आहेत ते पाहता राजू शेट्टी यांच्या ‘स्वाभिमानाची’च शिट्टी वाजली असं म्हणावं लागेल. (राजू शेट्टी यांचे निवडणुक चिन्हही शिट्टीच होतं.)
1980 नंतर शेतकरी संघटनेची आंदोलनं महाराष्ट्रभर पसरत गेली पण त्याला पश्चिम महाराष्ट्रात फारसा प्रतिसाद सुरवातीला मिळत नव्हता. खरं तर शरद जोशी आधीपासून सांगत होते की कोरडवाहू आणि बागायती असा कसलाच भेद नाही. शोषण सर्वच शेतमालाचे होते. पण सहकाराच्या कृत्रिम ग्राईप वॉटरवर बाळसे धरलेला साखर उद्योग भल्या भल्यांची दिशाभूल करत होता. उसाचेही प्रश्न आहेत. उसाचाही उत्पादन खर्च भरून निघत नाही हे पश्चिम महाराष्ट्रात कुणाला पटत नव्हतं. 1995 ला शरद जोशी यांनी औरंगाबादेत उसाची झोनबंदी उठविण्यासाठी उपोषण केलं. तेंव्हा गोपिनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी या प्रश्नात लक्ष घातलं. शरद जोशींची मागणी मान्य झाली. उसाची झोनबंदी उठली. साखर उद्योगाला जराशी मोकळी हवा लागली. साखर कारखान्यांची संख्या पश्चिम महाराष्ट्रात वाढायला लागली. स्पर्धा निर्माण झाली. आत्तापर्यंत एकाधिकारशाहीनं काय आणि कसे नुकसान केले ते शेतकर्यांच्या लक्षात यायला लागले. आत्तापर्यंत झोपी गेलेला पश्चिम महाराष्ट्रातला शेतकरीही जागा व्हायला लागला. पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळायला सुरवात झाली. शेतकरी संघटनेचे जे अधिवेशन मिरज येथे 1999 ला झाले त्याचे आयोजन रघुनाथदादा पाटील यांनी केले होते. त्या अधिवेशनाच्या यशस्वीतेत राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांचे मोठे योगदान होते.
शेतकरी चळवळीला मिळत चाललेला प्रचंड प्रतिसाद पाहता राजू शेट्टी यांची महत्वाकांक्षा जागी झाली. त्यांनी रघुनाथदादा पाटील यांच्यासोबतच्या क्ष्ाुल्लक मतभेदांचे कारण पुढे करून शेतकरी संघटना सोडली आणि आपली स्वतंत्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उभी केली. खरं तर तेंव्हाच राजू शेट्टी यांनी वेगळं नाव, वेगळा झेंडा, वेगळा बिल्ला तयार केला असता तर त्यांच्या हेतूबद्दल कुणाला काही शंका राहिली नसती. पण त्यांनी तसं केलं नाही. दिशाभूल करणारा हुबेहुब शेतकरी संघटने सारखाच बिल्ला फक्त खाली छोट्या अक्षरात स्वाभिमानी लिहीलेलं, त्याच पद्धतीचा झेंडा, त्याच पद्धतीचे बॅनर रंगवायला सुरवात केली आणि त्यांचा हेतू स्वच्छ नसल्याचे सगळ्यांच्याच लक्षात आले.
पश्चिम महाराष्ट्रात ज्यांना शेतकर्यांची चळवळ मोडून काढायची होती त्या सर्वांना ही फुट म्हणजे सुवर्ण संधीच वाटली. शिवाय दक्षिण महाराष्टात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी विरूद्ध कॉंग्रेसचा एक गट कार्यरत होताच. तसेच मराठा विरूद्ध मराठेतर असाही एक वाद त्या परिसरात टोकाला गेला होता. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे 2004 च्या विधानसभेत राजू शेट्टी आमदार म्हणून निवडून आले. शेतकरी नेता असल्याची एक प्रतिमा राजू शेट्टींनी माध्यमांच्या सहाय्याने तयार केली. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजू शेट्टी, सदाशिव मंडलीक आणि कॉंग्रेसचे प्रतिक पाटील अशी एक छुपी युतीच तयार झाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पराभूत करायचे म्हणून प्रतिक पाटील यांच्या बरोबर या दोघांना इतरांनी बळ पुरवले. पुढे हे तिघे निवडुन गेल्यावर ‘एकावर दोन फ्री’ असे पोस्टर्स सांगलीत या तिघांच्या फोटोसह कार्यकर्त्यांनी झळकावले होते.
शेट्टी खासदार झाले. त्यांना कॉंग्रेसची साथ होती तिथेच त्यांचा स्वाभिमान गहाण पडला होता. पण ते कागदोपत्री अपक्ष खासदार होते. त्यामुळे याची उघड चर्चा झाली नाही. पुढे रागरंग पाहून ते भाजपच्या गोटात गेले. ज्या शरद जोशींनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची साथ 1999 मध्ये दिली म्हणून शेतकरी संघटना सोडली असे सांगणारे राजू शेट्टी स्वत:च तिकडे गेले. राजू शेट्टी खासदार झाले पण त्यांना आपला एकही कार्यकर्ता आमदार म्हणून निवडुन आणता आला नाही. यातूनच त्यांची लोकनेता ही प्रतिमा धुसर होवून सौदेबाज ही प्रतिमा ठळक बनली. 2014 च्या लोकसभेत भाजपला विविध घटकांची सोबत हवी होती. त्यात रामदास आठवले, विनायक मेटे, महादेव जानकर यांच्या सोबतच राजू शेट्टीही अलगद भाजपच्या मांडीवर जावून बसले. स्वत:सोबत त्यांनी सदाभाऊ खोत यांनाही माढ्यातून खासदारकीला उभे केले. जानकर, खोत पडले पण राजू शेट्टी भाजपच्या लाटेत निवडून आले.
भाजपाच्या सोबत गेलो तर पुढची निवडणुक अवघड आहे हे लक्षात आले. कारण शेतकरी असंतोषाने धुमसत होते. त्याचा परिणाम स्वत: राजू शेट्टीवरच होण्याची जास्त शक्यता होती. त्यांचे सहकारी सदाभाऊ खोत विधान परिषदेवर आमदार झाले आणि राज्य मंत्री बनले. मग तर त्यांच्या पक्षातील व संघटनेतील कुरबूर प्रचंडच वाढली. सदाभाऊ खोत यांनी बाहेर पडून रयत क्रांती संघटना काढली व आपले मंत्रीपद वाचवले. शरद जोशींशी शेट्टींनी केलेल्या द्रोहाचे उट्टं त्यांच्याच सहकार्याने असे फेडले.
राजू शेट्टी यांनी योगेंद्र यादवांसोबत काही काळ चुंबाचुंबी केली. दिल्लीला एक मेळावा आयोजीत केला. देशभरच्या 184 शेतकर्यांच्या संघटना एकत्र करून देशव्यापी काहीतरी मोठं केल्याचा आभास निर्माण केला. (त्या मेळाव्याला दोन चार हजार लोकही जमा झाले नाहीत.) पण मुळातच त्यांच्या विचारात व मांडणीत स्पष्टता शिल्लक राहिलेली नव्हती. शेतकर्यांचा संप झाला तेंव्हा त्यापासून दूर रहायचे का त्यात शिरून फायदा मिळवायचा याचेही कोडे त्यांना सुटले नाही.
शेतकरी संपातील मागण्या डाव्यांच्या दबावाखाली मुळ शेतकरी आंदोलनाच्या मांडणीला विसंगत अशा बनत गेल्या. पण त्याचे कुठलेच आकलन राजू शेट्टींना झाले नाही. परिणामी तेही सगळे आंदोलन त्यांच्या हातून निसटले. नाशिक पासून मुुंबईला निघालेला डाव्यांचा किसान लॉंग मार्च हा राजू शेट्टींना टाळूनच निघाला.
भाजप-समाजवादी-साम्यवादी असे सगळे भोज्जे शिवल्यावर आता शेट्टी कॉंग्रेसच्या आश्रयाला गेले आहेत. म्हणजे ज्या कॉंग्रेसच्या नेहरूनीतीने शेतकर्यांना लुटले म्हणून शेतकरी आंदोलन उभे राहिले. हे आंदोलन उभे राहिले म्हणून राजू शेट्टी त्यात सहभागी झाले. या सहकारा विरूद्ध कडक भूमिका घेतली म्हणून त्यांच्या मागे लोक आले. आणि आता तेच शेट्टी याच आपल्या विरोधकाला सामिल होत आहेत. याला काय म्हणावे?
गेली 15 वर्षे शेट्टी शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे संघटना चालवित आहेत. शरद जोशी यांनी शेतकरी प्रश्नाची जी मांडणी केली त्यापेक्षा वेगळे एक अक्षर तरी राजू शेट्टी यांनी मांडले आहे का?
स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस आता राजू शेट्टी सतत करत असतात. त्यातील व्यवहारिक आणि वैचारिक गल्लत त्यांना लक्षात तरी येते का? आत्ता कापसाची कोंडी बोंड अळीमुळे झाली त्यावर राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी पक्ष काय भुमिका घेणार?
मुळात आता प्रश्न असा आहे की शेट्टी जर कॉंग्रेसच्या दावणीला जाणार असतील तर आत्तापर्यंत कॉंग्रेसनी जी शेतीविरोधी धोरणे राबविली होती त्याबाबत शेट्टी काय बोलणार? ज्या कॉंग्रेसशी राजू शेट्टी युती करायला निघाले आहेत त्यांच्या मांडीला मांडी लावून शरद पवार बसले आहेत. मग त्याच्या बाजूला हे बसणार का? गेली 15 वर्षे शरद पवारांना जो विरोध शेट्टींनी केला तो खोटा होता की काय? तेंव्हा वैचारिक विरोध होता तर मग आता काय वैचारिक साम्य निर्माण झाले आहे? कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या शेतीविषयक धोरणात काय फरक पडला आहे? पंजाबात-कर्नाटकात कॉंग्रेसचे सरकार आहे. तिथे शेतकर्यांसाठी काय हिताचे निर्णय घेतल्या गेले की जेणे करून शेट्टींना या पक्षांची साथ द्यावी वाटू लागली आहे? संविधान बचाव मोर्चा शेट्टी यांनी आयोजित केला होता मुंबईत. मग ह्याच संविधानाचे ९ वे कलम शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे आहे हे त्यांना का नाही लक्षात आले? का शेती विरोधी कायदे तसेच राहावेत ह्या मताचे शेट्टी आता बनले आहेत? शरद जोशी यांची काहीच शिकवण नं घेता हे मडके कच्चेच राहिले की काय?
शरद जोशींपासून वेगळे झालेले अनिल गोटे, पाशा पटेल, शंकर धोंडगे, राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत आणि रविकांत तुपकर यांना आमदारकी, मंत्रीपदं, महामंडळाचे अध्यक्षपद असले लाभ मिळाले. मग यांनी या पदांचा वापर करून शेतकरी हितासाठी काय काय निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडले, यंत्रणेवर दबाव टाकून शेतकरी हिताची कामं करून घेतली याचा हिशोब शेतकर्यांसमोर मांडायला पाहिजे. पण हे होताना दिसत नाही.
‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ अशी शेतकरी संघटनेची स्वाभिमानी घोषणा होती. संघटनेतून बाहेर पडलेले कुठलाही स्वाभिमान न दाखवता सत्तेच्या पदासाठी लाचार झालेले पाहिले की यांच्या स्वाभिमानाने कधीच शिट्टी वाजवली आहे हे लक्षात येते. ‘सरकार समस्या क्या सुलझाये सरकार खुद समस्या है’ अशी घोषणा देत देत ज्यांचा वैचारिक पिंड पोसला गेला ते क्षणात बदलतात आणि सरकारी योजनांची/हस्तक्षेपाची शिफारस करायला लागतात हे पाहिले की चकित व्हायला होतं. उद्या लोकसभेला राजू शेट्टी यांच्या विरोधात भाजपने सदाभाऊ खोत यांनाच उभे केले तर हे दोघेही कुठल्या भाषेत एकमेकांना उत्तर देतील?
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
सर्व काही सत्तेसाठी,,,,
ReplyDeleteशेतकऱ्यांना मुर्ख ठरवत आपली राजकीय पोळी शेकण्याचा हा निर्लज्ज प्रयत्न आहे.
त्यांनी फोडलेल्या आणि जाळलेल्या ST आणि खासगी वाहनांचा शाप लागणारच त्यांना.......
ReplyDelete