चित्रपट साक्षरतेसाठी प्रयत्नांची गरज

उरूस, सा.विवेक, 16-22 जानेवारी 2018

48 वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गोव्यात नोव्हेंबर 2017 ला पार पडला. पुण्याचा चित्रपट महोत्सव सुरू आहे. औरंगाबादला 18 ते 21 जानेवारीत होत आहे. नागपुर-सोलापुरला पण चित्रपट महोत्सव रूजले आहेत. मुंबईत स्थापन झालेले ‘प्रभात चित्र मंडळ’ आता आपला सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत आहे. 5 जूलै 1968 ला या फिल्म सोसायटीची स्थापना झाली. 

बर्‍याचजणांना असे वाटते की आपल्याला डोळे आहेत. तेंव्हा चित्रपट पाहणे यासाठी वेगळं काही करण्याची गरजच काय? तसाही भारतात सिनेमा हे अतिशय लोकप्रिय माध्यम राहिलं आहे. चित्रपट तुफान चालतात. नायक-नायिकांना अतोनात पैसे मिळतात. रसिकांचे प्रेम मिळते. मग या सगळ्यात फिल्म सोसायटी काढून महोत्सव भरवून वेगळं असं सांगण्याची काय गरज? 

आधी चित्रपट पाहायचा तर टॉकिजवर जावे लागायचे. आता टिव्ही मुळे तो आपल्या घरात शिरला आहे. इतकेच काय मोबाईलमुळे आता तर तो अगदी हाताच्या मुठीतच आला आहे. मनोरंजन म्हणून चित्रपटाकडे पाहणार्‍यांचा काही प्रश्‍नच नाही. त्यांना काही म्हणून प्रश्‍न पडतच नाहीत. दोन एक तास फुल्ल करमणुक झाली की विषय संपला. वर्षातून असे निदान पाच दहा चित्रपट तरी हिंदीत निघतातच. बाकी हॉलिवूडला तर गल्लाभरू चित्रपटांची भरमसाठ संख्या असते. बिनडोक करमणुकवाल्यांची गरज भागते. 

पण या शिवाय चित्रपट ही एक कला आहे. जागतिक पातळीवर या कलेकडे गांभिर्याने पाहणारे लोक आहेत. विविध प्रयोग जगभर निर्माते दिग्दर्शक करत आहेत. गेल्या शंभर दिडशे वर्षांपासून जगभर चित्रपटांचा प्रवास चालू आहे. हे चित्रपट पाहताना त्यातील कलात्मकता काही लोकांच्या लक्षात यायला लागली.  मग चित्रपट कसा पहावा? त्याची म्हणून वेगळी चित्रभाषा असते ती कशी समजून घ्यावी? अभिजात चित्रपट कसा असतो? हे प्रश्‍न जास्तच तीव्रतेने पडायला लागले आहेत. यासाठी जगभर ‘फिल्म सोसायटी’ची चळवळ वाढीस लागली. मुंबईत आणि तेही परत मराठी माणसांच्या पुढाकाराने ‘प्रभात चित्र मंडळ’ स्थापन झाले.

सत्यजीत राय यांचे नाव सर्वांना माहित असते. त्यांच्या चित्रपटांची माहिती असते. त्यांचे काही चित्रपट पाहिलेलेही असतात. त्यांच्या चित्रपटांवर चांगले लिखाण अगदी मराठीतही आता आले आहे. पण याच सत्यजीत राय यांनी बंगालीत चित्रपट सोसायट्यांची मोठी चळवळ राबविली याची फारशी माहिती नसते. 

महाराष्ट्रात जी विभागीय केंद्र शोभावीत अशी मोठी गावी आहेत निदान तिथे तरी चित्रपट सोसायटी ‘फिल्म क्लब’ स्थापन झाले पाहिजेत. वर्षभर विविध चित्रपट, त्यांच्यावर चर्चा, तज्ज्ञांची भाषणे, माहिती मिळाली पाहिजे चिकित्सा झाली पाहिजे. वर्षभर अशा उपक्रमांची परिणीती म्हणजे मग त्यातून एक वार्षिक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव भरवला गेला पाहिजे. 

बर्‍याचजणांना वाटते की चित्रपट काय कुठेही पहायला मिळतात. पण तसे होत नाही. अजूनही बरेच चांगले दर्जेदार चित्रपट यु ट्यूब वर किंवा इतरत्र कुठेच उपलब्ध नाहीत. शिवाय चांगल्या चित्रपटांची माहितीही उपलब्ध होत नाही. खरे तर आता जी संपर्काची साधने आहेत त्यांचा वापर करून चांगल्या चित्रपटांची सविस्तर माहिती रसिकांपर्यंत पोचवता येते. 

चित्रपट महोत्सवात केवळ नवेच चित्रपट दाखविले जातात. त्यातील बरेच चित्रपट तर पुढे प्रदर्शित होतही नाहीत किंवा कुठे/केंव्हा प्रदर्शित होतात हेही कळत नाही. मग असे चांगले चित्रपट गोळा करून ते चित्रपट सोसायट्यांच्या माध्यमांतून दाखवता येऊ शकतात.  

असाही आरोप केला जातो की आजकालची तरूण पिढी चांगले दर्जेदार चित्रपट पहातच नाही. त्यांना काहीतरी अश्‍लील बिभत्स हाणामारी पाहण्यातच रस असतो. औरंगाबादला मागच्या वर्षी उद्घाटनाच्या सत्रात ‘रऊफ’ हा तुर्की भाषेतला चित्रपट दाखवला गेला. एका 12 वर्षाच्या मुलाचे मोठ्या मुलीशी असलेले एकतर्फी प्रेम आणि पार्श्वभूमीवर त्या प्रदेशातील युद्धजन्य परिस्थिती असा गंभिर विषय होता. पण त्याला तरूणांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. इतकंच नाही तर सगळ्यांनी आग्रह करून संयोजकांना या चित्रपटाचा अजून एक खेळ ठेवण्यास भाग पाडले.

चित्रपट साक्षरता असा एक शब्दप्रयोग या क्षेत्रातील तज्ज्ञ करतात. त्यासाठी सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अगदी अलीकडे मराठीतसुद्धा ‘कोर्ट’, ‘कासव’, ‘लेथ जोशी’ सारखे वेगळी चित्रभाषा असलेले चित्रपट येत आहेत. हे कुठल्याच रूढ अर्थाने मराठी चाकोरीबद्ध चित्रपट नाहीत. ‘लेथ जोशी’ या अजूनही प्रदर्शित न होवू शकलेल्या चित्रपटात पार्श्वसंगीतासाठी सारंग कुलकर्णी या तरूण कलाकाराच्या सरोद वादनाचे तुकडे अप्रतिम रित्या चपखल असे वापरले आहेत. तरूण दिग्दर्शक मंगेश जोशी यांनी संपूर्ण चित्रपटाची हाताळणी अतिशय वेगळी केली आहे. (हा चित्रपट अगदी अलीकडचा आहे म्हणून हा उल्लेख केला.)

जागतिक पातळीवर मुव्ही, म्युझिक, मॅथेमॅटिक्स या तीन ‘3 एम‘ ची भाषा आंतरराष्ट्रीय म्हणून ओळखल्या जाते. आपल्याकडे संगीत आणि गणित यांची फार मोठी परंपरा आहे. पण तसे चित्रपटांच्या बाबतीत मात्र म्हणता येत नाही. खरं तर भारतीय चित्रपटांची जननीच आपला महाराष्ट्र आहे. भारतीय चित्रपट सृष्टीचे पितामह म्हणून दादासाहेब फाळके या मराठी माणसाची ओळख आहे. परेश मोकाशी यांनी ‘हरिश्चंद्राची फॅक्ट्री’ हा अतिशय सुंदर चित्रपट फळक्यांवर बनवला आहे. पण हा अजूनही फारसा पाहिला गेला नाही. 

दादासाहेब फळक्यांवर जया दडकरांनी अतिशय मोलाचा ठरावा असा चरित्र ग्रंथ लिहीला आहे. ‘दादासाहेब फाळके : काळ आणि कर्तृत्व’ या नावाचा हा ग्रंथराज मौज प्रकाशनाने प्रसिद्ध केला आहे. पण आपण अजूनही हा ग्रंथ सर्वत्र पोचविण्यात अपुरे पडलो आहोत. (पहिली आवृत्ती 22 डिसेंबर 2010). 

चित्रपट संस्कृती म्हणत असताना त्यात चित्रपट सोसायट्या, चित्रपट महोत्सव, चित्रपटांवरील चांगले लिखाण, चित्रपटांवर चर्चा, मोठ्या प्रयोगशील दिग्दर्शकांशी संवाद, चित्रपट विषयक मासिके या सगळ्यांचा आतंरभाव आहे. विष्णुपंत दामल्यांवर ‘दामले मामा’ (लेखिका मंगला गोडबोले, आवृत्ती जून 2013) हे अतिशय चांगले महत्वाचे पुस्तक राजहंस प्रकाशनाने प्रसिद्ध केले आहे. असे लिखाण अजून कितीतरी चित्रपट क्षेत्रात काम करणार्‍या व्यक्तिमत्वांवर होणे गरजेचे आहे. 

‘वास्तव रूपवाणी’ या नावाने चित्रपट विषयक एकमेव मराठी नियतकालीक (संपादक प्रा.अभिजीत देशपांडे) प्रभात चित्रमंडळाच्या वतीने प्रसिद्ध होते आहे. करोडोंची उलाढाल असलेल्या या चित्रपट व्यवसायात चित्रपट महोत्सव, चित्रपट सोसायट्या, चित्रपट विषयक नियतकालिके अशा उपक्रमांसाठी मात्र पैसे नसतात ही एक शोकांतिका आहे. ‘वास्तव रूपवाणी’ चालविण्यासाठी साहित्य संस्कृती मंडळाचे अनुदान घ्यावे लागते. अजूनही ते दर महिन्याला ‘मासिक’ स्वरूपात निघू शकत नाही. ही गोष्ट आपली बौद्धिक दिवाळखोरी जाहिर करते. प्रभाकर पेंढारकर यांनी ‘दो आंखे बारा हाथ’ चित्रपटाच्या निर्मितीवरच एक पुस्तक लिहीले आहे. अशा प्रयत्नांना आपण किती पाठबळ देतो?

या सगळ्याचा विचार करता चित्रपट महोत्सवांची संस्कृती रूजविणे म्हणजेच चित्रपट साक्षरता वाढविणे. अजूनही आपण चित्रपटांना अस्मितेचा विषय बनवून विरोध करतो, चित्रपट न पाहताच आपल्या अस्मितेच्या तलवारी उपसल्या जातात, तळपू लागतात. समलैंगिकतेवर चित्रपट आला की आपण त्याला बंदी घालतो. (अलिगढ या चित्रपटाचे प्रदर्शन या गावातच रोकल्या गेले.) याला काय म्हणावे?

बदलत्या काळात खुप वेगळ्या प्रकारचा चित्रपट समोर येतो आहे. जागतिक पातळीवर त्याची एक भाषा बनत चालली आहे आणि जगभरचे रसिक त्याला प्रतिसाद देत आहेत. इराण, तुर्की, चिनी, भारतीय सिनेमाला जगभरातून प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळतो आहे. तेंव्हा आपण सगळ्यांनी मिळून एक सकारात्मक प्रयत्न ही संस्कृती रूजविण्यासाठी करायला हवा.  

 श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

जाहिराती लाटणारी बांडगुळी वर्तमानपत्रे..

शासनाच्या वतीने वृत्तपत्रांना जाहिराती देण्यात येतात. त्यासाठी किमान अटी अशा आहेत की या वृत्तपत्रांची नोंदणी आर.एन.आय. खाली झालेली असावी. ही वृत्तपत्रे नियमित स्वरूपात प्रकाशीत होत असावीत. आता या अटींत आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे?

शासनाने यादीतील काही वृत्तपत्रे कमी करून टाकली. आणि त्यांची सविस्तर कारणेही दिली आहेत. पत्रकारांचे नेते मा. एस.एम.देशमुख यांनी असा पवित्रा घेतला की ही कृती म्हणजे वृत्तपत्रांवर अन्याय आहे.  मुळात ही यादीच त्यांनी आपल्या लेखासोबत जोडली नाही. तसे असते तर त्यांच्या भूमिकेचे पितळ उघडे पडले असते.  शासनाने जी यादी तयार केली आहे त्यातील काही जिल्ह्यातील यादी वाचकांसाठी आम्ही समोर ठेवतो आहोत. सर्वसामान्य वाचकांनीच हे सांगावे की या वृत्तपत्रांना काय म्हणून शासनाने फुकट पोसावे? उलट आत्तापर्यंत जाहिरातींच्या मार्गाने जो निधी यांना दिला तो सव्याज वसूल केला जावा. तसेच ज्यांच्याकडे आर.एन.आय. नव्हता त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात यावेत.
१९ जिल्ह्यातील अश्या एकूण १७४ वृत्तपत्रांची यादी

 

सांस्कृतिक पर्यावरण बदलत आहे...

(तेलंगणा मधील किन्नरी वीणा वादक दर्शनम मोगुलैया )
(दै. सामना संस्कृती पुरवणी २३ जानेवारी २०१८)

काळ बदलत आहे त्या प्रमाणे सांस्कृतिक-साहित्यिक कार्यक्रमांचे स्वरूपही बदलत चालले आहे. पण याची दखल ज्या प्रमाणात घेतली जायला हवी ती तशी घेतली जात नाही.

महाराष्ट्रात एके काळी व्याख्यानमाला अतिशय प्रसिद्ध होत्या (आजही त्या काही ठिकाणी आहेत). पण आता व्याख्यानमालांसोबतच मंचावरून सादरीकरणाचे वेगळे प्रयोग होत आहेत. विंदा करंदीकर-पाडगांवकर-कुसुमाग्रज यांच्या कवितांचे प्रत्ययकारक पद्धतीचे सादरीकरण होत आहे. प्रकाश नारायण संत-ल.म.कडू- बब्रूवान रूद्रकंठावर-भालचंद्र नेमाडे यांचे गद्य लिखाण अभिवाचनाद्वारे रसिकांपर्यंत उत्कटपणे पोचवले जात आहे. कविता-संगीत यांचे एकत्रिकरण करून काही प्रयोग केले जात आहेत.

शाहू पाटोळे सारखा एक लेखक दलित-ग्रामीण खाद्य संस्कृतीवर ‘अन्न हे अपूर्ण ब्रह्म’ असं पुस्तक लिहून वाचकांसमोर एक वेगळाच अस्सल झणझणीत प्रयोग ठेवत आहे. बब्रवान रूद्रकंठावार सारख्या लेखकाची ग्रामीण मराठी व इंग्रजी यांच्या मिश्रणातून तयार होणारी ‘इंग्राम’ भाषा समिक्षकांसमोर आव्हान म्हणून उभी आहे.

उर्दू साहित्यावरचा ‘सुखन’ हा प्रयोग ओम भूतकर सारखे तरूण रंगकर्मी मोठ्या जामाने सादर करत आहेत. त्याला तरूणांचा मिळणारा प्रतिसादही मोठा आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वी सातवाहन कालातील भाषा व संस्कृतीवर आधारीत ‘गाहा सत्तसई’ हा प्रयोग अधीश पायगुडे-लक्ष्मीकांत धोंड सारखे रंगकर्मी मोठ्या ताकदीने रंगमंचावर उभा करत आहेत.

साहित्य संमेलनांची एक अतिशय मोठी अशी 140 वर्षांची परंपरा मराठीला आहे. (पहिले साहित्य संमेलन 1878 ला संपन्न झाले होते)  ही परंपरा अजूनही चालू आहेच. पण या सोबत ‘लिट-फेस्ट’ च्या नावाने साहित्य संमेलने वेगळ्या आणि आकर्षक पद्धतीनं तरूण वाचकांसमोर येत आहेत. कबीराचे दोहे तर कित्येक वर्षांपासून वाचले जात आहेतच पण आता हाच कबीर ‘कबीर बँड’च्या माध्यमांतून तरूणांसमोर येतो तेंव्हा त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळतो. अजून काही दिवसांनी मराठी संतांच्या रचनाही मराठी तरूण गिटावर मांडताना दिसले तर आश्चर्य वाटायला नको.

वाचनाचे स्वरूपही बदलताना दिसत आहे. कुणी कितीही टिका करो पण अजूनही मराठीत छापील वृत्तपत्रे मोठ्या प्रमाणत प्रसिद्ध होत आहेतच. पण सोबतच आता ब्लॉग लिहीणार्‍यांची संख्याही वाढत चालली आहे. या ब्लॉग लिखाणाला मिळणारा प्रतिसादही मोठा आहे. ज्येष्ठ पत्रकार प्रविण बर्दापूरकर, निळू दामले यांचे ब्लॉग फार मोठ्या प्रमाणात वाचले जातात. भाऊ तोरसेकरांचा ब्लॉग तर 5 लाखाचा वाचक टप्पा पार करून गेला आहे.

हिंदी-मराठी चित्रपटांवर वेगळ्यापद्धतीनं लिहीणारी तरूण लेखक मंडळी सध्या तरूणांमध्ये लोकप्रिय होत आहेत. अमोल उदगीरकर, गणेश मतकरी, जितेंद्र घाटगे यांचे चित्रपटविषयक लिखाण जरूर ध्यानात घेतले पाहिजे.

मंचावरून सादर होणार्‍या नाटक-एकांकिका यांचे स्वरूपही बदलताना दिसत आहे. पुण्यात फिरोदिया करंडक मध्ये विविध कलांचे मिश्रण करून सादर होणार्‍या प्रयोगाला प्रोत्साहन दिले जाते. यात नृत्य-अक्षरलेखन-चित्रकला-संगीत-कठपुतली-लोककला यांचा जास्तीत जास्त उपयोग केला तर जास्त गुण मिळतात व त्या प्रयोगाला बक्षिस दिले जाते. सादत हसन मंटोच्या कथेवर अश्या सादरीकरणाला मागच्याच वर्षी बक्षिस मिळाले होते.

व्याख्यानमालांमध्ये व्याख्याते आता भाषणाला डिजीटल सादरीकरणाची जोड देत आहेत. प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून विषय अजून परिणामकारकरित्या रसिकांसमोर येतो आहे. शिल्पकलेवर बोलणारे आशुतोष बापट, चित्रपटांवर बोलणारे प्रा. अभिजीत देशपांडे, पर्यावरणावर बोलणारे अभिजीत घोरपडे, पाणीप्रश्‍नावर तळमळीनं मांडणी करणारे प्रा. प्रदीप पुरंदरे हे अशा तंत्रज्ञानाचा मोठ्या कुशलतेने आपल्या व्याख्यानात वापर करून घेतात.
शास्त्रीय संगीतातसुद्धा अभिनव पद्धतीनं सादरीकरण होते आहे. वादकांची जुगलबंदी तर पूर्वीपासून चालूच होती. वादक आणि गायक यांची जुगलबंदीचेही प्रयोग आता सादर होत आहेत. पण या सोबतच अजून एक प्रयोग केला जात आहे. तो म्हणजे व्याख्यान आणि सादरीकरण यांचे एकत्रिकरण करून काही मांडणी केली जात आहे. ज्येष्ठ गायक सत्यशील देशपांडे आपल्या व्याख्यानात याचा वापर करून घेतात. संगीताचे गाढे अभ्यासक लेखक विनय हर्डीकर हे शास्त्रीय संगीतावर बोलताना काही कलाकारांना सोबत घेवून सादरीकरणाच्या माध्यमातून विषय उलगडून दाखवतात.

औरंगाबादला महागामी गुरूकुल गेली 8 वर्षे शारंगदेव समारोह भरवते आहे. यात जुन्या दूर्मिळ भारतीय वाद्यांचे सादरीकरण केले जाते, या कलाकारांना प्रोत्साहन दिले जाते. नविन अत्याधुनिक साधनांद्वारे परंपरा जतनाचा एक वेगळा प्रयोग केला जातो आहे. संगीतातील जून्या नोंदी नव्याशी ताडून पाहिल्या जात आहेत. त्याप्रमाणे आजच्या काळात सादरीकरण शक्य आहे का हे पण तपासले जात आहे. भरताच्या नाट्यशास्त्राप्रमाणे कोलकत्त्यातील पियल भट्टाचार्य यांच्या कलाकार समुहाने ‘संकिर्ण भाणक’चा प्रयोग मोठ्या जोरकसपणे सादर करून रसिकांना खिळवून ठेवले आहे.

अनुजा कामत ही तरूण कलाकार यु ट्यूब च्या माध्यमातून शास्त्रीय संगीताबाबत एक वेगळाच कार्यक्रम सादर करते. ती हिंदी चित्रपटांतील गाण्यांची उदाहरणं देत त्यांच्यावर असलेला विविध रागांचा प्रभाव स्पष्ट करून सांगते. तसेच अगदी पाश्चिमात्य संगीतावर असलेला शास्त्रीय संगीताचा त्यातील संकल्पनांचा प्रभाव दाखवून देते. हा कार्यक्रम तरूणांमध्ये मोठा लोकप्रिय आहे.

‘कोर्ट’, ‘कासव’, ‘लेथ जोशी’ हे केवळ नविन काळाचे चित्रपट आहेत असे नसून त्यांची भाषा, त्यांचे सादरीकरण, त्यांची हाताळणी हे पण वेगळे आहे. आधीच्या मराठी चित्रपटांचे संवाद, कॅमेराची हाताळणी यापेक्षा आताच्या चित्रपटांचे संवाद-हाताळणी यात मोठा फरक असलेला स्पष्टपणे दिसून येतो. लेथ जोशी या चित्रपटाचे संगीत सारंग कुलकर्णी या तरूण सरोद वादकाने केले आहे. त्याच्या सरोदचे पार्श्वभूमीवर वाजत राहणारे तुकडे चित्रपटाला एक वेगळाच आशय प्राप्त करून देतात. मनोज जोशी-चेतन ताम्हाणे-सचिन कुंडलकर हे नवे दिग्दर्शक वेगळी चित्रभाषा घेवून आले आहेत.

नाटकांच्या सादरीकरणातही आता बदल झालेला दिसतो आहे. रावबा गजमल हा ग्रामीण भागातील रंगकर्मी प्राण्यांची निसर्गाची वेगळी परिभाषा घेवून एकांकिका सादर करतो आहे.

साहित्य-संगीत-कला यांतून एक वेगळेपण समोर येत आहे. अगदी सामाजिक प्रश्‍नांवर भिडतानाही लेखक-कलावंत मंडळी वेगळं काही करू पहात आहेत. समलिंगी विषयांवरील चित्रपटांचा वेगळा महोत्सव ‘कशिश’ गेली 7 वर्षे मुंबईला भरत आहे. पुण्यातही असे चित्रपट महोत्सव आता होत आहेत. त्यात पुलकित खन्नासारखे नृत्य कलाकार कलेच्या माध्यमांतून समलिंगी संबंधाचा नाजूक विषय उत्कटपणे मांडत आहे.

कौशल इनामदार जेंव्हा ‘लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी’ सारखं गाणं या तरूणांच्या ओठांवर ठेवतो तेंव्हा त्यांचे भान हरखून जाते हे महाराष्ट्राने बघितले आहे. हे प्रयोग अजून जास्त प्रमाणात झाले पाहिजेत. अजय अतूलच्या हलगीचा अस्सल मर्‍हाठी ठेका उभ्या महाराष्ट्रानेच नव्हे तर समस्त भारतीय रसिकांनी डो़क्यावर घेतला आहे. आणि यात बहुतांश तरूणांचाच समावेश आहे.

लघुपटांची एक वेगळी चळवळ आता मराठीत रूजू पहात आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून लघुपट तयार करणारे तरूण पुढे येत आहे. ज्या ज्या समाज घटाकांतून ते येत आहेत तेवढे विषयाचे वैविध्य या लघुपटांतून दिसत आहे.

हे सगळं वेगळेपण आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. अजूनही जून्याच पद्धतीनं सादर होणारे कार्यक्रम आणि त्यांना मिळणारा अत्यल्प प्रतिसाद बघितला की सगळे अशी टिका करतात की आता मराठी भाषेचं कसं होणार? मराठी संस्कृतीचं कसं होणार? त्यांनी ह्या नविन प्रयोगांकडे डोळसपणे बघायला हवे.

महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक पर्यावरण बदलत आहे. आपण या बदलाला पोषक असे वातावरण करून दिले पाहिजे.   

मो. 9422878575


  

सवाई गंधर्व महोत्सव : गर्दीसाठी की दर्दीसाठी?

उरूस, विवेक, 14-20 जानेवारी 2018

गेली 65 वर्षे सवाई गंधर्व भीमसेन संगीत महोत्सव पुण्यात भरतो आहे. शास्त्रीय संगीताचा सर्वात मोठा उत्सव असं मोठ्या अभिमानाने या महोत्सवाबाबत सांगितलं जातं. भीमसेन जोशींनी त्यांचे गुरू रामभाऊ कुंदगोळकर उर्फ सवाई गंधर्व यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ्य हा महोत्सव सुरू केला. भीमसेन यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे नावही या महोत्सवाला जोडल्या गेले. 

महोत्सव सुरू झाला तेंव्हा भारतातील परिस्थिती अतिशय वेगळी होती. देश नुकताच स्वतंत्र झाला होता. आत्तापर्यंत विविध क्षेत्रात होत असलेली गळचेपी दूर होवून स्वातंत्र्याची आल्हाददायक झुळूक जाणवत होती. 

शास्त्रीय संगीत क्षेत्राची अडचण अशी होती की हे संगीत पूर्वापार राजे रजवाडे जमिनदार संस्थानिक यांच्या हवेल्यांत  अडकून पडले होते. दक्षिणेत मंदिरात धार्मिक उत्सवात गाणं सादर केलं जाई. या बंदिस्त संगीताला मोकळं करण्याचे दोन मोठे प्रयत्न 20 व्या शतकाच्या सुरवातीला झाले. भातखंडे यांनी शास्त्रीय संगीताला लिपीबद्ध करण्यात यश मिळवले तर पलूस्करांनी गांधर्व संगीत विद्यालयाच्या माध्यमातून तेंव्हाच्या अखंड भारतात शास्त्रीय संगीत प्रसाराची सुरवात केली. पहिल्यांदाच संगीत शिक्षणाची वाट सामान्य गायनेच्छूसाठी मोकळी झाली. कारण तोपर्यंत मोठ्या उस्ताद गुरूंच्या मर्जीवरच हे संगीत शिक्षण अवलंबून होते. 

या पार्श्वभूमीवर भीमसेन जोशींनी तिसरे महत्त्वाचे पाऊल उचलले ते म्हणजे सर्वसामान्य रसिकांना मोठ मोठे गायक वादक कलाकार ऐकायला मिळावे अशी सोय सवाई गंधर्व महोत्सवाच्या माध्यमातून करून दिली. त्यापूर्वी संगीत महोत्सव होत होतेच. पण त्यांचे स्वरूप वेगळे होते. एखाद्या तालेवार गायकाने आपली सगळी पूण्याई पाठिशी लावून यशस्वी करून दाखवलेला हा एकमेव महोत्सव होता. 

स्वत: भीमसेन भारतभर (आणि बाहेरही) प्रचंड दौरे करत. स्वत: ड्रायव्हिंग करत त्यांनी भारत उभा आडवा पिंजून काढला होता. त्यांना जागोजागचे आयोजक, गायक-वादक, रसिक यांची चांगलीच ओळख होती. कलाकाराला येणार्‍या आडचणी, आयोजकांच्या अडचणी, प्रयोजकत्व मिळवताना होणारी दमछाक हे सगळे ते जाणून होते. या सगळ्यावर मात करत सामान्य रसिकांसमोर उत्तमोत्तम कलाकारांची कला सादर होणे आवश्यक आहे हे त्यांनी ओळखले व त्या प्रमाणे स्वत:चा अनुभव पणाला लावून महोत्सवाची आखणी केली. 

आज या महोत्सवाला वाढलेली गर्दी सर्वांना दिसते पण त्यासोबतच वादक कलाकार, ध्वनीमुद्रण करणारे, वाद्य तयार करणारे कारागीर, छोटी छोटी रसिक मंडळे, संगीताचे शिक्षण देणार्‍या संस्था यांची मोठ्या प्रमाणात पुण्यात वाढ झाली हे कुणी फारसे लक्षात घेत नाही. फार कशाला संगीतकारांवर देखण्या दिनदर्शिका तयार करणारे सतिष पाकणीकर सारखे कलाकारही या महोत्सवातून रसिकांसमोर ठळकपणे आले. या महोत्सवाची ध्वनिमुद्रणे आलुरकर म्युझिक हाऊस सारख्या कंपन्यांनी बाजारात आणली. संगीतावर लिहीणारे उच्च दर्जाचे समिक्षक समोर आले. पुणे परिसरात एक सर्वांगीण अशी विकासात्मक वाढ शास्त्रीय संगीत क्षेत्राची होत असलेली आढळून येते. 

सुरवातील भीमसेन जोशी भारतभर फिरून मोठ्या नावाजलेल्या कलाकारांसोबत नव्याने गाणारे उमेदीचे कलाकार हूडकून त्यांना आगत्याने बोलवायचे. त्यांचे गाणे  जाणकार रसिकांंसमोर सादर झाल्यावर त्याला एक मान्यता मिळायची. अगदी अलिकडचे उदाहरण म्हणजे आजचे आघाडीचे गायक उस्ताद राशीद खां यांना तरूणपणीच भीमसेनांनी आपल्या राहत्या घरी बोलवून त्यांची मेहफिल जाणत्यांसमोर घडवून आणली होती. परिणामी अगदी थोड्या काळातच राशीद खां यांचे नाव या क्षेत्रात सर्वत्र पसरले. कौशिकी चक्रवर्ती यांचेही उदाहरण असेच आहे. 

पण नंतर नंतर मात्र भीमसेन यांचे दौरे वयमानपरत्वे कमी झाले तस तशी नविन कलाकार हूडकून बोलावणे यावर मर्यादा पडली. आता नविन गाणारा काय आणि कसा आहे हे त्याच्याबाबत लॉबिंग करणाराच सांगायला लागला. त्याचा एक दबाव सवाई गंधर्व महोत्सवाच्या आयोजकांवर यायला लागला. मोठ मोठे कलाकार आपल्या विशिष्ट शिष्यांनाच पुढे करायला लागले. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अगदी अस्सल तेच या मंचावर सादर होईल हा विश्वास लयाला गेला. 

आता उलटी परिस्थिती झाली. या मंचावरून ज्याला संधी भेटली तो इतरत्र त्या पात्रतेवरून मिरवायला लागला.  म्हणजे एकेकाळी मोठे कलाकार आणि नवोदित पण प्रतिभावंत गुणी कलाकरांमुळे हे व्यासपीठ ओळखले जायचे आता या व्यासपीठामुळे कलाकार ओळखला जायला लागला. 

महोत्सवाला जमा होणारी प्रचंड गर्दी ही तर सगळ्यांचाच चर्चेचा विषय झाली. खरं तर भारतीय शास्त्रीय संगीताचे  स्वरूप असे हजारोंच्या जामावात सादर व्हावे असे मुळातच नाही. दोन पाचशे इतक्या मोजक्या श्रोत्यांच्या संख्येत हे संगीत फुलू शकते. रवीशंकर सारख्या मोठ्या कलाकरांनी हे लिहूनच ठेवलं आहे की नविन काही सुचलेलं सादर करायचे असेल तर अगदी छोटी मैफलच कशी लाभदायी ठरू शकते. किंवा बर्‍याचदा छोट्या मैफलीतच कश्या नविन संकल्पना सुचू शकतात. कारण त्यात रसिकांशी संवाद साधता येतो. त्यांच्या चेहर्‍यावरचे भाव वाचता येतात. पण आता जो हजारोंचा सागर समोर पसरलेला असतो त्याच्या चेहर्‍यावरचे भाव वाचणे अशक्य आहे. शिवाय हे सर्व रसिक एकाग्रतेने गाणं ऐकतात असेही नाही. मधुनच उठणे, मोबाईलशी खेळणे, खाणे, पेपर वाचणे हे अखंड चालू असते. इतकंच काय तर काही जण मंडपात चक्क झोपा काढतात. मग अशा माहौल मध्ये ‘याद पिया की आये’ रंगणार कसे? शास्त्रीय संगीतातील बारकावे समजून घ्यायचे असतील तर कमालीची एकाग्रता कलाकाराइतकी रसिकांनाही लागते. ही एकाग्रता झुंडशाहीत साधणार कशी? 

रसिकांनी काही पथ्ये कडकपणे अशा महोत्सवात पाळायला हवीत. आपले मोबाईल बंद ठेवले पाहिजेत. खाण्याचे पदार्थ आणि लहान मुलांना सोबत नाही नेले पाहिजे. आयोजकांइतकीच ही रसिकांचीही जबाबदारी आहे. पु.ल. देशपांडे यांनी ‘पूर्वी संगीत लोकाभिमुख करण्याचा कुणी प्रयत्न करत नव्हते तर संगीताभिमूख लोकच चांगलं गाणं शोधत फिरत असायचे’ असे म्हटले आहे. त्यातील व्यंग उपहास सोडून द्या. पण रसिकांची संगीत परंपरेची तिच्या गांभिर्याची बूज ठेवायला हवी.

खरं तर शास्त्रीय संगीताचा आस्वाद सामान्य रसिकांना चांगल्या पद्धतीनं घेता यावा म्हणून काही वेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम आयोजीत केले पाहिजेत. अनुजा कामत ही तरूण गायिका यु-ट्यूब वर शास्त्रीय संगीत-त्यावर आधारीत हिंदी चित्रपट गीते-पाश्चिमात्य लोकप्रिय गीते असा एक सुंदर कार्यक्रम सादर करते. तो तरूणांमध्ये लोकप्रियही आहे. या माध्यमातून संगीताचा कान तयार होण्यास हातभार लागू शकतो.  

हा महोत्सव केवळ पुण्यातच न घेता सुरवातीला महाराष्ट्रभर आणि नंतर भारतभर त्याचे आयोजन केले जावे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर पुण्या-मुंबईच्या बाहेर पडून उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक-जळगांव, विदर्भात अमरावती-नागपुर, मराठवाड्यात औरंगाबाद-नांदेड, पश्‍चिम महाराष्ट्रात कोल्हापुर-सोलापुर असे आयोजन करण्यात यावे. पुढे मग महानगर पालिका असलेल्या शहरांमध्ये त्याची व्याप्ती वाढविली जावी. हेच भारतभर करता येईल. 

यासाठी स्वतंत्रपणे काही करायची गरज नसून ज्या संस्था आणि व्यक्ती या क्षेत्रात सर्वत्र काम करत आहेत त्यांना जोडून घेण्याचे काम करावे. ‘स्पिकमॅके’ (सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्युसिक अमांग युथ्स) सारख्या संस्था आजही मोठ्या चिवटपणे शास्त्रीय संगीत तरूणांपर्यंत पोचावे म्हणून काम करतात. त्यांना बळ दिलं गेलं पाहिजे. म्हणजे भीमसेनजींचे स्वप्न खर्‍या अर्थाने साकार होवू शकेल. नसता हा महोत्सव म्हणजे  केवळ भव्य ‘इव्हेंट’ ठरेल. त्यातून शास्त्रीय संगीताच्या आणि रसिकांच्या पदरात फारसं काही पडणार नाही. 

           श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

त्या शरदाची (जोशी) भाषा या शरदाच्या (पवार) तोंडी

उरूस, विवेक, 1-7 जानेवारी 2018

काळ ही एक मोठी विचित्र गोष्ट आहे. ती कुणाला कशी कोंडीत पकडेल आणि त्याच्याकडून काय वदवून घेईल सांगता येत नाही. आता हेच पहा ना. 12 डिसेंबर ही तारीख म्हणजे जाणते राजे शरद पवार यांचा वाढदिवस. याच दिवशी विधान सभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला भरलेले. याच दिवशी विरोधी पक्षांचा ‘हल्लाबोल’ मोर्चा निघाला. या मोर्चात शरद पवार यांनी शेतकर्‍यांना सल्ला दिला, ‘सरकारी कर्ज भरू नका, वीज बील भरू नका, सरकारी देणी देऊ नका.’

बरोबर याच दिवशी विदर्भातच शेगांवला शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या समर्थकांनी मेळावा भरवला होता. निमित्त होते शरद जोशी यांच्या दुसर्‍या पुण्यस्मरणाचे. 12 डिसेंबर हीच तारीख म्हणजे शरद जोशी यांची पुण्यतिथी. या मेळाव्यात जमलेले हजारो शेतकरी मागणी करत होते ‘स्वातंत्र्याची’. 

शरद पवार जी भाषा बोलले नेमकी तीच भाषा शरद जोशी यांनी बरोबर 38 वर्षांपूर्वी वापरून शेतकर्‍यांना संघटित करायला सुरवात केली होती. 1979 ला शेतकरी संघटनेची सुरवात झाली तेंेव्हा मुख्यमंत्रीपदी शरद पवारच होते. केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार होते. ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे धोरण’ अशी घोषणा तेंव्हा शेतकरी संघटनेची होती. ‘आमच्यावरचे कर्ज हे सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेंव्हा हे कर्ज आम्ही फेडणार नाही. कर्जमाफी नव्हे मुक्ती हवी.’ अशी मांडणी शरद जोशींची असायची. आणि शरद पवार सत्तेत असताना हे सगळे नाकारायचे. 

पुढे पवारांची सत्ता गेली. ते विरोधी पक्षात येवून बसले. त्यांनी 1984 ची लोकसभा आणि 1985 ची विधानसभा ‘पुरोगामी लोकशाही दल’ या नावाने आघाडी करून लढवली. त्याला शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला. लोकसभेचे चार खासदार आणि विधानसभेत 104 आमदार पुलोदचे निवडून आले होते. शरद पवार तेंव्हा शेतकरी संघटनेची भाषा बोलत होते. पण सत्तेचा विरह त्यांना फार काळ सहन झाला नाही. 1986 ला कापसाचे आंदोलन मराठवाडा विदर्भात पेटले होते. तेंव्हाच शरद पवारांना सत्ताधारी पक्षात जायचे डोहाळे लागले होते. 

नोव्हेंबर 1986 ला सुरेगांव (जि. हिंगोली) येथे कापूस आंदोलक शेतकर्‍यांवर सरकारने गोळीबार केला. त्यात 3 शेतकरी शहीद झाले. आणि त्याच मुहूर्तावर शरद पवार याच मराठवाड्यात औरंगाबादला पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या साक्षीने कॉंग्रेंसवासी झाले. शरद पवारांची भाषा बदलली. ते आता सरकारच्या शेतकरी विरोधी जिभेने बोलायला वागायला लागले. पुढे शरद पवार एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे तर तीनदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. केंद्रात वजनदार मंत्री म्हणून राहिले. पण त्यांनी शेतकरी हिताचा चकार शब्द काढला नाही. 

1999 ला सोनिया गांधी यांच्या विदेशीजन्माचा मुद्दा पुढे करत पवार परत कॉंग्रेसबाहेर पडले. 1999 ची निवडणुक त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्थापन करून लढवली. त्यांना शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला. त्यांच्या सोबत निवडणुक लढवली. नांदेडला शरद जोशी समवेतच्या मेळाव्यात त्यांनी शेतकरी संघटनेचीच भाषा उच्चारली.

निकाल लागले आणि सत्तासुंदरीने शरद पवारांना आपल्या झपेटमध्ये घेतले. बघता बघता शरद पवार कॉंग्रेससोबत युती करून सत्तेत जावून बसले. परत पहिले पाढे पंच्चावन्न. सत्तेत असताना वेगळीच भाषा आणि सत्तेतून बाहेर पडल्यावर वेगळीच भाषा. 

12 डिसेंबर 2015 ला शरद जोशी यांचे निधन झाले. त्याच्या वर्षभर आधीच देशात सत्तांतर झाले. राज्यात सत्तांतर झाले. परत शरद पवार सत्तेच्या बाहेर फेकल्या गेले. गेली तीन वर्षे महाराष्ट्रातल्या सरकारला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिलेला आहे. राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेते आहेत. पण त्यांच्या पाठिंब्याने सरकार तरले आहे. अशी एक विचित्र परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात आहे. 

12 डिसेंबरला शरद पवार ज्या भाषेत बोलत आहेत ती सगळीच्या सगळी शेतकरी संघटनेची परिभाषा आहे. खरं तर शरद पवारांना इतकी शेतकरी हिताची चाड आहे तर त्यांनी या सरकारचा जो छूपा पाठिंबा आहे तो काढून घ्यावा. सरकार विरोधात प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरावे. सगळे शेतकरी त्यांना साथ देतील. 

आज पवार म्हणत असतील की शेतकर्‍यांनी सरकारी देणी देवू नयेत तर त्यांनी हे कबूल केल्यासरखेच आहे की आम्ही आत्तापर्यंत सरकार म्हणून शेतकर्‍यांना लूटत आलो आहोत. 

सत्ता असली की भाषा वेगळी आणि सत्ता गेली की भाषा वेगळी हे असं का घडतं? आणि असंच जर सगळ्यांच्या बाबत घडत असेल तर शरद जोशी यांनी केलेली मांडणी ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे धोरण’ खरी ठरते हे मान्य करावे लागेल. 

आज डावे पक्ष स्वामिनाथन आयोगाचा पदर धरून फिरत आहेत. शरद पवार कृषी मंत्री असताना हा अहवाल सादर झाला होता. पवारांनी याचे उत्तर द्यावे की हा अहवाल त्यांनी का नाही मंजूर केला. या अहवालातील शेतमालाचे दर ठरविताना उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा ही शिफारस मंजूर करता येणे शक्य आहे का? 

सरकारने जो काही भाव मंजूर केला असेल तो मान्य करून तेवढ्या भावाने सर्व शेतमालाची खरेदी करण्याची यंत्रणा कागदोपत्री तरी सरकार कडे आहे का? जगातील कुठलेही सरकार शेतकर्‍याने पिकवलेला सर्व माल एखाद्या ठराविक भावाने (मग तो कमी असो की जास्त) खरेदी करू शकते का? 

पवार कृषी मंत्री होते. पवार शेतीचे तज्ज्ञ आहेत. मग त्यांनी या शिफारशी अमान्य आहेत हे तरी जाहिरपणे का नाही सांगितले? 

रामायणातील एक प्रसंग आहे. राम-लक्ष्मण-सीता वनवासात असताना एका प्रदेशातून जात होते. अचानक लक्ष्मणाची भाषा बदलली. तो रामाला वाईट बोलायला लागला. भांडायला लागला. त्याची कृतीपण योग्य नव्हती. काही दिवसांतच परत परिस्थिती पहिल्यासारखी सुरळीत झाली. सीता या सगळ्याने चकित झाली. तिने रामाला याचे कारण विचारले, तेंव्हा राम उत्तरला ‘अगं त्या प्रदेशाची हवाच तशी आहे. तिथल्या लोकांची मानसिकता तशी असल्याने तेथून जाणाराही तसाच वागू लागतो. यात नवल नाही.’

आपल्याकडे सत्ता ही अशीच गोष्ट आहे. विरोधात असताना शेतकर्‍यांबाबत जी भाषा केली जाते त्याच्या नेमकी उलटी कृती सत्ता मिळाली की केली जाते. 

महत्मा फुले यांना असे वाटत होते की शेतकर्‍याचा पोरगा सत्तेत गेला तर तो आपल्या बापाचे दु:ख समजून घेईल. भट कारकुनाऐवजी बहुजन कारकून असला तर तो आपल्या समाजाची वेदना जाणेन. पण प्रत्यक्षात घडले ते उलटेच. शेतकर्‍याचा पोरगा मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर गेला की धोरणाच्या पात्याने बापाचा गळा कापायला तो कमी करत नाही. 

2010 मध्ये शरद जोशी यांचा 75 वा वाढदिवस होता. त्यांच्या अमृत महोत्सवा निमित्त त्यांची एक मुलाखत ज्येष्ठ पत्रकार सदा डुंबरे यांनी घेतली होती. त्यांनी एक प्रश्‍न विचारला होता, ‘शेतकरी एरव्ही तूमच्या मागे असतो पण निवडणुकीत तूम्हाला मते देत नाही. हे कसे काय?’

त्याला दिलखुलास पद्धतीने उत्तर देताना शरद जोशी असे म्हणाले होते की, ‘शेतकर्‍याला आपले प्रश्‍न सोडविण्याासाठी या शरदाची (जोशी) गरज असते हे खरे आहे. पण राजकीय मुद्दे समोर आले की त्याला तो शरद (पवार) सोयीचा वाटतो.’ 

आता शरद जोशी गेले आणि शरद पवारांचीही सत्ता गेली. आता इतक्या वर्षानंतरही शेतकर्‍यांना आपल्या मदतीसाठी परत शरद जोशींच्या विचारांचाच आधार घ्यावा लागतो. आणि हीच भाषा शरद पवारांनाही वापरावी लागते आहे. काळानं पवारांना कोंडीत पकडून त्यांच्याकडून शेतकरी प्रश्‍नावरचे सत्य वदवून घेतले असेच म्हणावे लागेल. 

           श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

साहित्यातील सरळ मनाची ‘देशमुखी’

उरूस, विवेक, 24-31 डिसेंबर 2017

लक्ष्मीकांत देशमुख साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवडून आले आणि त्यांना ओळखणार्‍या बहुतांश लोकांच्या मनात एकच प्रतिक्रिया उमटली, ‘एका साध्या सरळ मनाचा लेखक निवडून आला.’ 

स्वातंत्र्यानंतर कष्ट करून शिकलेल्या एका पिढीचे प्रतिनिधित्व देशमुख करतात. फारशी अनुकूलता नसलेल्या काळात आणि प्रदेशात देशमुखांचा जन्म झाला (जन्म सप्टेंबर 1954, मु.पो. मुरूम, जि. उस्मानाबाद). पण त्याचा बाऊ न करता चिवटपणे अभ्यासाने स्पर्धा परिक्षांच्या मार्गाने प्रशासकीय अधिकार्‍याची नौकरी त्यांनी मिळवली. या नौकरीतही इतर सर्वसाधारण अधिकार्‍यासारखे न वागता आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. 

प्रशासकीय किचकट जबाबदार्‍या पेलताना त्यांनी आपल्यातला लेखक मरू दिला नाही तर उलट तो अधिक विकसित होवू दिला. आपल्या अनुभवाचा त्यांनी आपल्या लेखनासाठी उलट उपयोगच करून घेतला. नांदेडच्या नगर परिषदेच्या राजकारणावरची त्यांची कादंबरी ‘अंधेनगरी’ यातून त्याची साक्ष मिळते. केवळ स्थानिक राजकारणच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा आपला अभ्यासही त्यांनी ‘इन्किलाब वि. जिहाद’ सारख्या बृहद कादंबर्‍यांमधून ललित भाषेत मांडला. 

अधिकारी आणि त्यातही परत लेखक मग तर तो आपल्या कोषात अधिकच गुरफटून जातो. इथेही देशमुख अपवाद ठरले. ते परभणीला निवासी उप-जिल्हाधिकारी म्हणून होते त्या काळात परभणीच्या वाङ्मयीत चळवळीत त्यांनी आपले पद, प्रतिष्ठा बाजूला ठेवून अक्षरश: एखाद्या सामान्य कार्यकर्त्यासारखे झोकून दिले. त्यांचे निवासस्थान म्हणजे तेंव्हा सहित्य संस्थेचे अनधिकृत कार्यालयच बनले होते.  67 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करताना, त्याची आखणी करताना आणि विनाविघ्न ते पार पाडताना देशमुखांचे योगदान अतिशय मोलाचे ठरले होते. 

त्यांच्या तीन वाङ्मयीन कलाकृतींचा साहित्यीक दृष्टीने  विचार न करता जरा वेगळा विचार करावा लागेल. पहिली कलाकृती म्हणजे त्यांनी स्त्री भ्रृण हत्ये संदर्भात जे अतिशय मोलाचे काम कोल्हापुरला जिल्हाधिकारी असताना केले त्यावरचा कथा संग्रह ‘सावित्रीच्या गर्भात मारलेल्या लेकी’. स्त्री-भ्रुण हत्येबाबत जनजागृती करण्याचे मोठे काम त्यांनी केले. हे काम सरकारी पातळीवर किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर न ठेवता त्याला कलात्मक रूप दिले हे महत्त्वाचे. साहित्याचे प्रयोजन काय आहे यावर निव्वळ पुस्तकी चर्चा करणार्‍यांनी हे उदाहरण लक्षात घ्यायला पाहिजे. 

दुसरा कथा संग्रह आहे ‘पाणी ! पाणी !!’. फार आधीपासून कदाचित शासकीय उच्चपदस्थ म्हणून काम करताना असेल पण त्यांना पाणीप्रश्‍नाची तीव्रता जाणवली होती. तेंव्हा आत्ता इतका पाणीप्रश्‍न तीव्र झालाही नव्हता. टँकर लॉबी अजून महाराष्ट्रात सक्रिय झाली नव्हती. नदिपात्रातून वाळू काढून नेणारे ‘वाळू माफिया’ माजले नव्हते. अशा वेळी काळाची पावले ओळखून त्यांनी ज्या प्रमाणे शासकीय पातळीवर कामही केले त्याच प्रमाणे या समस्येला कलात्मक रूपही दिले आणि सर्वसामान्य वाचकांसमोर ते मांडले. 

तिसरी कलाकृती होती ‘प्रशासननामा’. प्रशासकीय पातळीवर येणार्‍या समस्या, त्यांची उत्तरे, त्यातून सामान्य माणसाला न्याय कसा मिळवून देता येईल याची शोधलेली एक अधिकारी म्हणून उत्तरे. हे सर्व त्यांनी ‘प्रशासननामा’ मध्ये नितळपणे साध्या भाषेत मांडले. 

ज्या प्रमाणे मारूती चितमपल्ली यांनी आपल्या वनखात्यातील नौकरीच्या निमित्ताने पशु-पक्षी-जंगले यांचा अभ्यास-निरीक्षणे ललित भाषेतून रसिकांसमोर मांडली आणि मराठी वाङ्मयाला श्रीमंती प्राप्त करून दिली. त्याच प्रमाणे लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी आपली प्रशासकीय कारकीर्दीच्या अनुभवांना साहित्यीक रूप देवून एक वेगळा पैलू मराठी साहित्याचा रसिकांसाठी घडवला. 

‘बखर भारतीय प्रशासनाची’ ही लेखमालाच त्यांनी लिहीली होती. पुढे त्याचेच ग्रंथरूप त्याच नावाने सिद्ध झाले. 

महाराष्ट्र शासन राज्य नाट्य स्पर्धा घेत असते. या स्पर्धांमध्ये तीच तीच नाटके येतात असे लक्षात आल्यावर नविन संहिता असल्या तरच प्रवेशिका ग्राह्य धरेल अशी अट घालण्यात आली. तेंव्हा याला प्रतिसाद देत ‘अखेरची रात्र’ सारखे नाटक त्यांनी लिहीलं. तेंव्हा ते हौशी कलाकारांकडून रंगभूमीवर सादरही झाले. त्याला बक्षिसही मिळाली. 

‘इन्किलाब विरूद्ध जिहाद’ सारखी त्यांची अफगाण प्रश्‍नाचा आढावा घेणारी महा-कादंबरी अजूनही समिक्षकांनी फारशी विचारात घेतली नाही. खरं तर अशा महा-कादंबर्‍यांची संख्या मराठीत फारच कमी आहे. त्यातही परत विषय जेंव्हा आंतरराष्ट्रीय असतो तेंव्हा तर अशा कलाकृतीच मराठीत आढळत नाही. या पार्श्वभूमीवर देशमुखांची ही कादंबरी पहायला हवी. 

ज्या साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाबाबत, अध्यक्षाच्या निवडीबाबत, जागतिक संमेलना बाबत आजकाल सतत टिका होत आहे त्याचे अध्यक्षपद देशमुखांना आता मिळाले आहे. तेंव्हा त्यांची ही जबाबदारी आहे की या चळवळीला काही एक वेगळे आयाम ते प्राप्त करून देतील. 

देशमुख स्वत: उत्तम लेखक आहेतच पण शिवाय एक चांगले आयोजक आहेत. प्रशासकीय पातळीवर त्यांनी विविध योजना यशस्वीपणे राबवून दाखवल्या आहेतच. तसेच साहित्य संमेलनांचे नेटके आयोजन करून, त्यातून पैसे वाचवून त्या कायमस्वरूपी निधीतून वाङ्मयीन उपक्रम, दिवाळी अंकाचे प्रकाशन त्यांनी करून दाखवले आहे. हे त्यांचे वेगळेपण आहे. 

मधु मंगेश कर्णिक यांनी केशवसुतांचे स्मारक मालगुंडला उभारून दाखवले त्याच धर्तीवर लक्ष्मीकांत देशमुखांनी बी. रघुनाथ यांचे देखणे सुंदर स्मारक परभणीला उभारून दाखवले. त्यासाठी शासकीय पातळीवरचे अडथळे दूर करणे, निधी मिळवणे ही सगळी कामं जिकीरीनं केली म्हणून तर ते स्मारक उभं राहिलं. 

तेंव्हा आता साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे की त्यांनी महाराष्ट्र पातळीवर वाङ_मयीन उपक्रमांमध्ये सुसूत्रता घडवून आणावी. साहित्य महामंडळ म्हणजे मोजक्या लोकांची संकुचित विचारांची टोळी असे स्वरूप होवून बसले आहे. या महामंडळाचा विस्तार होवून त्यात ग्रंथालये, इतर वाङ्मयीन संस्था, प्रकाशक परिषदा यांचा समावेश व्हायला हवा. सामान्य रसिक या संमेलनांपासून दूर जाताना आढळत आहे. मागच्या वषी डोंबिवली सारख्या मराठी माणसांचे आगर असणार्‍या महानगरात संमेलनात केवळ रिकाम्या खुर्च्यांनी गर्दी केली होती. ही नामुष्की टाळायला हवी. 

देशमुखांकडे ही कल्पकता आहे. ते वाङ्मयीन संस्थांना, उपक्रमांना रसिकाभिमूख बनवू शकतात. त्यांनी प्रशासकीय पातळीवर उच्चपदस्थ म्हणून काम केले आहे. तेंव्हा साहित्य संस्था, सार्वजनिक ग्रंथालये, सांस्कृतिक सभागृहे यांचा कारभार सुरळीतपणे चालण्यासाठी जे प्रशासकीय अडथळे येतात ते दूर करण्यासाठी त्यांनी काही ठोस योजना शासनाकडे मांडाव्यात अशी अपेक्षा आहे. उदा. शासन प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रंथ महोत्सव घेतं पण त्याच्या तारखा चुक निवडल्या जातात तसेच जागाही चुकीची असते. हे सगळं देशमुखांसारखा अनुभवी माणूस समजून घेवून त्यावर उपाय सुचवू शकतो. आणि हे सगळं प्रशासनातून कसे मंजूर करून आणावयाचे हे पण सांगू शकतो. 

शासकीय मर्यादेत काम करताना उद्योजक, व्यापारी, कंत्राटदार यांच्याकडून निधी उपलब्ध करून घेवून उपक्रम चांगला करणे याचाही अनुभव देशमुखांना आहे. त्यांच्या या अनुभवाचा फायदा साहित्य महामंडळाला मिळू शकतो. महाराष्ट्रभर वाङ्मयीन उपक्रम सातत्याने व दर्जेदार रितीने होण्यासाठी काही एक योजना देशमुख आपल्या अनुभवाच्या आधाराने तयार करू शकतात. 

एक वेगळा अध्यक्ष यावेळी साहित्य संमेलनाला मिळाला आहे. केवळ चार दिवसांचे संमेलनच नव्हे तर वर्षभर विविध उपक्रम त्यांच्या कल्पनेतून आखले जावो, राबविले जावो, त्यांचे स्वत:चे लिखाणही बहरत जावो अशा शुभेच्छा! त्यांच्या उपक्रमांमध्ये आमच्यासारख्या रसिकांनी आधिही सक्रिय सहभाग नोंदवला होता. आताही त्यांनी हाक द्यावी, कार्यकर्त्यांची फौज त्यांच्या पाठीशी सहज उभी राहिल हा आम्हाला विश्वास आहे. 

           श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

तेराशेच नव्हे तेरा हजार शाळा बंद करण्याची गरज !

उरूस, विवेक,17-23 डिसेंबर 2017

महाराष्ट्र शासनाने 10 पेक्षा कमी विद्यार्थी असणार्‍या 1300 शाळा बंद करण्याचा कठोर निर्णय घेतला त्या बद्दल शासनाने मन:पूर्वक अभिनंदन. खरं तर ही संख्या फारच थोडी आहे. 

या प्रश्‍नाची सुरवात झाली तेंव्हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी चे आघाडी शासन सत्तेत होते. 2013 मध्ये जी पटपडताळणी करण्यात आली त्यात 14 हजार इतक्या शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या आढळून आली. यातील केवळ 500 शाळा अनुदानित खासगी संस्थांच्या शाळा होत्या. उर्वरी 13 हजार पाचशे शाळा ह्या जिल्हा परिषदेच्या होत्या. 

एक साधा प्रश्‍न निर्माण होतो. की जर विद्यार्थी शाळेत येतच नसतील तर अट्टाहासाने शाळा का चालवायच्या? केवळ शिक्षकांना पगार देता यावे म्हणून हा अटापिटा आहे का? यातून समोर आलेले सत्य अजून जास्त भयानक होतं. ते म्हणजे जवळपास 25 हजार शिक्षकांची जास्तीची भरती शिक्षण विभागात केल्या गेली आहे. या अतिरिक्त शिक्षकांमुळे 1200 कोटी रूपयांचा बोजा महाराष्ट्र शासनाला दरवर्षी पडतो आहे. 

शिक्षण सर्वांना भेटले पाहिजे, गरिबाला शिक्षण भेटले पाहिजे, शिक्षण मोफत व सक्तिचे असले पाहिजे हे सर्व मुद्दे वादाविवाद न करता मतभेद असले तरी मान्य करू. पण याचा अर्थ असा होत नाही की शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ शिक्षकांच्याच झोळीत हे पैसे गेले पाहिजेत. सर्व शिक्षक संघटना केवळ त्यांच्या वेतन आयोगाच्या प्रश्‍नावरच आंदोलन करतात. कधीही शिक्षक संघटनांनी शाळांचा दर्जा, शैक्षणिक साहित्य, क्रिडा साहित्य, प्रयोग शाळांचा दर्जा, ग्रंथालयाचा दर्जा याबद्दल आंदोलन केले नाही. 

सध्याच्या घडीला शासकीय पातळीवर ज्या शाळा चालविल्या जातात त्यातील किमान 13 हजार शाळांमध्ये पुरेशी विद्यार्थी संख्या नाही. हजारो शिक्षक अतिरिक्त आहेत. आणि दुसरीकडे विनाअनुदानित म्हणून शाळा काढल्या जातात. त्यात हवी तशी शिक्षक भरती केली जाते. याशिक्षकांना कसलेही मानधन दिले जात नाही. वर परत हेच संस्थाचालक या शिक्षकांना पेटवून देतात की तूम्ही शासना विरोधात आंदोलन करा. आणि तूम्हाला वेतन देण्याचा आग्रह धरा. 

हे नेमके कोणते धोरण आहे? सर्वसामान्य लोकांसाठी म्हणून शासनाने राज्य परिवाहन महामंडळाच्या वतीने वाहतूकीची सोय केली (एस.टी.). ही एस.टी. रिकामी जावू लागली. लोकांनी त्या ऐवजी काळीपिवळीचा दुसरा मार्ग पत्करला. एस.टी. रिकामी आहे म्हणून जर ही सेवा सरकारने उद्या जर बंद केली तर लगेच ओरड सुरू होते की ‘पहा हे शासन गरिबांच्या विरोधात आहे. अशाने बहुजन समाजाने प्रवास करायचा कसा?’

ही समाजवादी पद्धतीची गळाकाढू वृत्ती एकदा नीट समजून घेतली पाहिजे. वरवर पाहता यात गोरगरिबांचा कळवळा आहे असे दिसते. पण प्रत्यक्षात अनुभवास आले आहे की या सगळ्या योजनांमधून व्यवस्थेतील काही लोकांचाच फायदा होतो. गरिबांचा फायदा होतच नाही. 

गरिबांसाठी दवाखाना, गरिबांसाठी वाहतूक व्यवस्था, गरिबांसाठी अन्नधान्य मिळावे म्हणून राशन दुकान, गरिबांसाठी शिक्षण, गरिबांना रोजगार मिळावा म्हणून ग्रामीण रोजगार योजना, गरिबांना न्याय मिळावा म्हणून तंटामुक्ती अभियान, गरिबांच्या वस्त्या स्वच्छ रहाव्या म्हणून गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान या सगळ्यांतून काय निष्पन्न झालं?

तर या सगळ्यांतून गरिबांच्या समस्यांशी खेळणारी एक बलदंड अशी नोकरशाही दलालशाही तयार झाली. बघता बघता एन.जी.ओ. चे पीक भारतात बहरले. 1980 च्या नंतर बहुतांश समाजवादी डाव्या चळवळीतील लोकांनी हे एन.जी.ओ. सुरू केले. त्यांना मोठ्याप्रमाणावर अनुदान निधी देण्याचे धोरण इंदिरा गांधी सरकारने आखले. परदेशांतूनही पैसा देणग्यांच्या स्वरूपात यायला लागला. याचा परिणाम असा झाला की ही सगळी मंडळी सक्रिय राजकारणापासून दूर गेली आणि आपआपल्या संस्थांमध्ये मन रमवायला लागली. त्याचं तत्त्वज्ञान करून जगाला सांगायला लागली. यांना ‘जीवन गौरव’, ‘महाराष्ट्र भुषण’ पुरस्कार मिळायला लागले. बघता बघता अशी परिस्थिती निर्माण झाली की एड्स चे रोगी कमी आणि एड्स वर काम करणार्‍या संस्था जास्त. केवळ भारतच नव्हे तर जगभर ही एन.जी.ओ. शैली बहरली.

या लोकांनी शिक्षणात मात्र शिरण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही. कारण शिक्षण ही किचकट प्रक्रिया आहे. त्यात मेहनत फार आहे. यांनी शाळा काढल्या. पण लगेच शासनाच्या गळ्यात पडून अनुदानं मिळवली. म्हणजे शाळा खासगी पण त्यांना संपूर्ण अनुदान शासनाचे. डाव्यांनी सर्वांना मोफत व हक्काचे शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे असे मानत सगळी शिक्षण व्यवस्था सरकारच्या झोळीत जाईल अशी व्यवस्था केली. हळू हळू शासनाची मगरमिठी घट्ट होत गेली. नौकर भरती जोपर्यंत या खासगी संस्थांकडे होती तोपर्यंत या शाळांमध्ये डावे समजावादीच कशाला कॉंग्रेसवाल्यांनाही प्रचंड रस होता. किंबहुना मोठ्या शैक्षणिक संस्था म्हणजे शैक्षणिक साम्राज्ये ही कॉंग्रेसवाल्यांचीच आहेत. आणि याला शासनाचे 100 टक्के अनुदान आहे. 

एकीकडे शासनाच्या स्वत:च्या शाळा असताना खासगी संस्थांच्या शाळांना शासनाने अनुदान देण्याची गरजच नव्हती. आणि असे अनुदान द्यायचे तर त्यासाठी विद्यार्थी संख्या किंवा इतर बाबींचे निकष कसोशीने लावायला हवे होते. पणे तळे राखील तो पाणी चाखील या न्यायाने जे सत्तेवर होते त्यांनीच शैक्षणिक संस्था उघडल्या. आणि त्याच संस्थांना अनुदानं मिळाली. परिणामी शासकीय शाळांचे विद्यार्थी या संस्थांकडे वळले. शासकीय शाळा ओस पडू लागल्या. या खासगी संस्थांना 100 टक्के अनुदान मिळायला लागले. यातील शिक्षकांना शासन पगार द्यायला लागले. तेंव्हा अपवाद वगळता सर्वच खासगी संस्थांना हळू हळू कळकट लालफितीचे शासकीय स्वरूप प्राप्त झाले. 

याही शाळांचा दर्जा घसरायला लागला. यातूनही दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची हमी कमी झाली. मग विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवण्या लावण्याची गरज निर्माण झाली. पैसेवाल्या पालकांनी आपली मुलं खासगी विनाअनुदानित महागड्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत घातली. बाकीच्यांनी अनुदानित खासगी शाळांत घातली. पण त्यांना किमान शिक्षण मिळावं म्हणून खासगी शिकवणी वर्ग लावले.

आज अशी परिस्थिती आहे की गरिबातला गरिब पालक आपला मुलगा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाठवायला तयार होत नाही. कारण त्याला आपल्या मुलाला तिथे शिक्षण भेटेल याची खात्री वाटत नाही. या पालकाचा विश्वास शासकीय शिक्षण व्यवस्थेवरून उठला म्हणून या शाळा ओस पडल्या आहेत. 

गरिबांची काळजी करणार्‍या समाजवादी विद्वानांनी याचे पहिल्यांदा उत्तर द्यावे. शासनाने शाळा उघडली पण तिथे यायला गरिबच तयार नसतील तर जबरदस्ती ही शाळा का चालवायची? 

ज्या ठिकाणी विद्यार्थी आहेत अशी कुठलीच शाळा अजून तरी शासनाने बंद केली नाही. 

शिक्षण क्षेत्रातील तळमळीचे कार्यकर्ते स्वत: शिक्षक असलेले आणि पाचवा वेतन आयोग बाणेदारपणे नाकारणारे हेरंब कुलकर्णी यांनी यासाठी अतिशय चांगली अशी एज्युकेशन व्हाऊचर योजना शासनापुढे मांडली आहे. 

शासन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यावर जेवढा खर्च करते त्या किंमतीचे व्हाऊचर पालकांना देण्यात यावे. या पालकाला आपल्या मुलाचे शैक्षणिक भवितव्य जिथे उज्ज्वल आहे असे वाटते त्या शाळेत त्याने मुलाला दाखल करावे. त्यासाठी त्याला एक पैसाही खर्च येणार नाही. हे व्हाऊचर त्याने त्या शाळेत जमा करावे. अशा जमा झालेल्या व्हाऊचरवरून या शाळेला शासनाने निधी द्यावा. जेणे करून त्यांना आपली शाळा चालविता येईल.

अनुदान सरळ लाभार्थींच्या खिशात पडले तर त्याची उपयुक्तता जास्त असेल हे विविध अनुभवांवरून सिद्ध झाले आहे. तेंव्हा हीच पद्धत शिक्षणातही अवलंबिता येईल.

यासाठी आधी कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करून ही जबाबदारी शासनाच्या शिरावरून कमी केली जावी. जेणे करून वाया जाणारा हा निधी शिक्षण क्षेत्रातील इतर बाबींवर खर्च करता येईल. 

गॅसची सबसिडी कमी करून ती रक्कम सरळ लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्याची योजना आपण देशपातळीवर राबविली आहे. आता शिक्षण क्षेत्रातही असा उपाय करण्याची गरज आहे.    

           श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575