शासनाच्या वतीने वृत्तपत्रांना जाहिराती देण्यात येतात. त्यासाठी किमान अटी अशा आहेत की या वृत्तपत्रांची नोंदणी आर.एन.आय. खाली झालेली असावी. ही वृत्तपत्रे नियमित स्वरूपात प्रकाशीत होत असावीत. आता या अटींत आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे?
शासनाने यादीतील काही वृत्तपत्रे कमी करून टाकली. आणि त्यांची सविस्तर कारणेही दिली आहेत. पत्रकारांचे नेते मा. एस.एम.देशमुख यांनी असा पवित्रा घेतला की ही कृती म्हणजे वृत्तपत्रांवर अन्याय आहे. मुळात ही यादीच त्यांनी आपल्या लेखासोबत जोडली नाही. तसे असते तर त्यांच्या भूमिकेचे पितळ उघडे पडले असते. शासनाने जी यादी तयार केली आहे त्यातील काही जिल्ह्यातील यादी वाचकांसाठी आम्ही समोर ठेवतो आहोत. सर्वसामान्य वाचकांनीच हे सांगावे की या वृत्तपत्रांना काय म्हणून शासनाने फुकट पोसावे? उलट आत्तापर्यंत जाहिरातींच्या मार्गाने जो निधी यांना दिला तो सव्याज वसूल केला जावा. तसेच ज्यांच्याकडे आर.एन.आय. नव्हता त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात यावेत.
१९ जिल्ह्यातील अश्या एकूण १७४ वृत्तपत्रांची यादी
No comments:
Post a Comment