तेराशेच नव्हे तेरा हजार शाळा बंद करण्याची गरज !

उरूस, विवेक,17-23 डिसेंबर 2017

महाराष्ट्र शासनाने 10 पेक्षा कमी विद्यार्थी असणार्‍या 1300 शाळा बंद करण्याचा कठोर निर्णय घेतला त्या बद्दल शासनाने मन:पूर्वक अभिनंदन. खरं तर ही संख्या फारच थोडी आहे. 

या प्रश्‍नाची सुरवात झाली तेंव्हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी चे आघाडी शासन सत्तेत होते. 2013 मध्ये जी पटपडताळणी करण्यात आली त्यात 14 हजार इतक्या शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या आढळून आली. यातील केवळ 500 शाळा अनुदानित खासगी संस्थांच्या शाळा होत्या. उर्वरी 13 हजार पाचशे शाळा ह्या जिल्हा परिषदेच्या होत्या. 

एक साधा प्रश्‍न निर्माण होतो. की जर विद्यार्थी शाळेत येतच नसतील तर अट्टाहासाने शाळा का चालवायच्या? केवळ शिक्षकांना पगार देता यावे म्हणून हा अटापिटा आहे का? यातून समोर आलेले सत्य अजून जास्त भयानक होतं. ते म्हणजे जवळपास 25 हजार शिक्षकांची जास्तीची भरती शिक्षण विभागात केल्या गेली आहे. या अतिरिक्त शिक्षकांमुळे 1200 कोटी रूपयांचा बोजा महाराष्ट्र शासनाला दरवर्षी पडतो आहे. 

शिक्षण सर्वांना भेटले पाहिजे, गरिबाला शिक्षण भेटले पाहिजे, शिक्षण मोफत व सक्तिचे असले पाहिजे हे सर्व मुद्दे वादाविवाद न करता मतभेद असले तरी मान्य करू. पण याचा अर्थ असा होत नाही की शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ शिक्षकांच्याच झोळीत हे पैसे गेले पाहिजेत. सर्व शिक्षक संघटना केवळ त्यांच्या वेतन आयोगाच्या प्रश्‍नावरच आंदोलन करतात. कधीही शिक्षक संघटनांनी शाळांचा दर्जा, शैक्षणिक साहित्य, क्रिडा साहित्य, प्रयोग शाळांचा दर्जा, ग्रंथालयाचा दर्जा याबद्दल आंदोलन केले नाही. 

सध्याच्या घडीला शासकीय पातळीवर ज्या शाळा चालविल्या जातात त्यातील किमान 13 हजार शाळांमध्ये पुरेशी विद्यार्थी संख्या नाही. हजारो शिक्षक अतिरिक्त आहेत. आणि दुसरीकडे विनाअनुदानित म्हणून शाळा काढल्या जातात. त्यात हवी तशी शिक्षक भरती केली जाते. याशिक्षकांना कसलेही मानधन दिले जात नाही. वर परत हेच संस्थाचालक या शिक्षकांना पेटवून देतात की तूम्ही शासना विरोधात आंदोलन करा. आणि तूम्हाला वेतन देण्याचा आग्रह धरा. 

हे नेमके कोणते धोरण आहे? सर्वसामान्य लोकांसाठी म्हणून शासनाने राज्य परिवाहन महामंडळाच्या वतीने वाहतूकीची सोय केली (एस.टी.). ही एस.टी. रिकामी जावू लागली. लोकांनी त्या ऐवजी काळीपिवळीचा दुसरा मार्ग पत्करला. एस.टी. रिकामी आहे म्हणून जर ही सेवा सरकारने उद्या जर बंद केली तर लगेच ओरड सुरू होते की ‘पहा हे शासन गरिबांच्या विरोधात आहे. अशाने बहुजन समाजाने प्रवास करायचा कसा?’

ही समाजवादी पद्धतीची गळाकाढू वृत्ती एकदा नीट समजून घेतली पाहिजे. वरवर पाहता यात गोरगरिबांचा कळवळा आहे असे दिसते. पण प्रत्यक्षात अनुभवास आले आहे की या सगळ्या योजनांमधून व्यवस्थेतील काही लोकांचाच फायदा होतो. गरिबांचा फायदा होतच नाही. 

गरिबांसाठी दवाखाना, गरिबांसाठी वाहतूक व्यवस्था, गरिबांसाठी अन्नधान्य मिळावे म्हणून राशन दुकान, गरिबांसाठी शिक्षण, गरिबांना रोजगार मिळावा म्हणून ग्रामीण रोजगार योजना, गरिबांना न्याय मिळावा म्हणून तंटामुक्ती अभियान, गरिबांच्या वस्त्या स्वच्छ रहाव्या म्हणून गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान या सगळ्यांतून काय निष्पन्न झालं?

तर या सगळ्यांतून गरिबांच्या समस्यांशी खेळणारी एक बलदंड अशी नोकरशाही दलालशाही तयार झाली. बघता बघता एन.जी.ओ. चे पीक भारतात बहरले. 1980 च्या नंतर बहुतांश समाजवादी डाव्या चळवळीतील लोकांनी हे एन.जी.ओ. सुरू केले. त्यांना मोठ्याप्रमाणावर अनुदान निधी देण्याचे धोरण इंदिरा गांधी सरकारने आखले. परदेशांतूनही पैसा देणग्यांच्या स्वरूपात यायला लागला. याचा परिणाम असा झाला की ही सगळी मंडळी सक्रिय राजकारणापासून दूर गेली आणि आपआपल्या संस्थांमध्ये मन रमवायला लागली. त्याचं तत्त्वज्ञान करून जगाला सांगायला लागली. यांना ‘जीवन गौरव’, ‘महाराष्ट्र भुषण’ पुरस्कार मिळायला लागले. बघता बघता अशी परिस्थिती निर्माण झाली की एड्स चे रोगी कमी आणि एड्स वर काम करणार्‍या संस्था जास्त. केवळ भारतच नव्हे तर जगभर ही एन.जी.ओ. शैली बहरली.

या लोकांनी शिक्षणात मात्र शिरण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही. कारण शिक्षण ही किचकट प्रक्रिया आहे. त्यात मेहनत फार आहे. यांनी शाळा काढल्या. पण लगेच शासनाच्या गळ्यात पडून अनुदानं मिळवली. म्हणजे शाळा खासगी पण त्यांना संपूर्ण अनुदान शासनाचे. डाव्यांनी सर्वांना मोफत व हक्काचे शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे असे मानत सगळी शिक्षण व्यवस्था सरकारच्या झोळीत जाईल अशी व्यवस्था केली. हळू हळू शासनाची मगरमिठी घट्ट होत गेली. नौकर भरती जोपर्यंत या खासगी संस्थांकडे होती तोपर्यंत या शाळांमध्ये डावे समजावादीच कशाला कॉंग्रेसवाल्यांनाही प्रचंड रस होता. किंबहुना मोठ्या शैक्षणिक संस्था म्हणजे शैक्षणिक साम्राज्ये ही कॉंग्रेसवाल्यांचीच आहेत. आणि याला शासनाचे 100 टक्के अनुदान आहे. 

एकीकडे शासनाच्या स्वत:च्या शाळा असताना खासगी संस्थांच्या शाळांना शासनाने अनुदान देण्याची गरजच नव्हती. आणि असे अनुदान द्यायचे तर त्यासाठी विद्यार्थी संख्या किंवा इतर बाबींचे निकष कसोशीने लावायला हवे होते. पणे तळे राखील तो पाणी चाखील या न्यायाने जे सत्तेवर होते त्यांनीच शैक्षणिक संस्था उघडल्या. आणि त्याच संस्थांना अनुदानं मिळाली. परिणामी शासकीय शाळांचे विद्यार्थी या संस्थांकडे वळले. शासकीय शाळा ओस पडू लागल्या. या खासगी संस्थांना 100 टक्के अनुदान मिळायला लागले. यातील शिक्षकांना शासन पगार द्यायला लागले. तेंव्हा अपवाद वगळता सर्वच खासगी संस्थांना हळू हळू कळकट लालफितीचे शासकीय स्वरूप प्राप्त झाले. 

याही शाळांचा दर्जा घसरायला लागला. यातूनही दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची हमी कमी झाली. मग विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवण्या लावण्याची गरज निर्माण झाली. पैसेवाल्या पालकांनी आपली मुलं खासगी विनाअनुदानित महागड्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत घातली. बाकीच्यांनी अनुदानित खासगी शाळांत घातली. पण त्यांना किमान शिक्षण मिळावं म्हणून खासगी शिकवणी वर्ग लावले.

आज अशी परिस्थिती आहे की गरिबातला गरिब पालक आपला मुलगा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाठवायला तयार होत नाही. कारण त्याला आपल्या मुलाला तिथे शिक्षण भेटेल याची खात्री वाटत नाही. या पालकाचा विश्वास शासकीय शिक्षण व्यवस्थेवरून उठला म्हणून या शाळा ओस पडल्या आहेत. 

गरिबांची काळजी करणार्‍या समाजवादी विद्वानांनी याचे पहिल्यांदा उत्तर द्यावे. शासनाने शाळा उघडली पण तिथे यायला गरिबच तयार नसतील तर जबरदस्ती ही शाळा का चालवायची? 

ज्या ठिकाणी विद्यार्थी आहेत अशी कुठलीच शाळा अजून तरी शासनाने बंद केली नाही. 

शिक्षण क्षेत्रातील तळमळीचे कार्यकर्ते स्वत: शिक्षक असलेले आणि पाचवा वेतन आयोग बाणेदारपणे नाकारणारे हेरंब कुलकर्णी यांनी यासाठी अतिशय चांगली अशी एज्युकेशन व्हाऊचर योजना शासनापुढे मांडली आहे. 

शासन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यावर जेवढा खर्च करते त्या किंमतीचे व्हाऊचर पालकांना देण्यात यावे. या पालकाला आपल्या मुलाचे शैक्षणिक भवितव्य जिथे उज्ज्वल आहे असे वाटते त्या शाळेत त्याने मुलाला दाखल करावे. त्यासाठी त्याला एक पैसाही खर्च येणार नाही. हे व्हाऊचर त्याने त्या शाळेत जमा करावे. अशा जमा झालेल्या व्हाऊचरवरून या शाळेला शासनाने निधी द्यावा. जेणे करून त्यांना आपली शाळा चालविता येईल.

अनुदान सरळ लाभार्थींच्या खिशात पडले तर त्याची उपयुक्तता जास्त असेल हे विविध अनुभवांवरून सिद्ध झाले आहे. तेंव्हा हीच पद्धत शिक्षणातही अवलंबिता येईल.

यासाठी आधी कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करून ही जबाबदारी शासनाच्या शिरावरून कमी केली जावी. जेणे करून वाया जाणारा हा निधी शिक्षण क्षेत्रातील इतर बाबींवर खर्च करता येईल. 

गॅसची सबसिडी कमी करून ती रक्कम सरळ लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्याची योजना आपण देशपातळीवर राबविली आहे. आता शिक्षण क्षेत्रातही असा उपाय करण्याची गरज आहे.    

           श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575