उरूस, विवेक,10 डिसेंबर 2017
सध्या महाराष्ट्रात कापसावरच्या गुलाबी बोंड आळीने थैमान घातले आहे. यावर बातम्या लिहीताना वर्तमानपत्रांनी माध्यमांनी तर कहरच केला आहे. बी.टी.बियाण्यांविरोधात शेतकर्‍यांचा संताप, बी.टी. ने केला शेतकर्‍यांचा घात अशा तद्दन दिशाभूल करणार्‍या बातम्या पसरवल्या जात आहेत.
खरं तर बी.टी. हे काही बियाण्याचे नाव नाही. हे तंत्रज्ञानाचे नाव आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून जे बियाणे तयार केले गेले त्या बियाण्याला बोली भाषेत बी.टी.बियाणे असे म्हणतात. कापसात हे बियाणे येण्याचे कारण काय? तर साधारणत: 2002 पर्यंत जे जुन्या पद्धतीचे कापसाचे बियाणे वापरले जात होते त्याचे उत्पादन अतिशय कमी होते. शिवाय पिकात तण वाढते त्याचा निंदणीचा खर्च होत राहतो. सगळ्यात महत्त्वाची अडचण होती ती बोंडअळीची. आधुनिक बी.टी. तंत्रज्ञान युक्त बियाणे वापरले तर उत्पादन वाढते, तण फारसे उगवत नाही आणि बोडअळी त्या कापसाला लागत नाही. असे फायदे होते म्हणून शेतकर्‍यांनी हे बियाणे परवानगी नसताना चोरून वापरायला सुरवात केली. तेंव्हा या विरोधात शासनाने कडक भूमिका घेतली. शेतकर्‍यांच्या शेतातील पर्‍हाट्या उपटून टाकल्या. पंचनामे केले. पण तंत्रज्ञानापुढे सगळ्यांनाच हार पत्करावी लागली. कोंबडा झाकला म्हणून सुर्य उगवायचा रहात नाही. पुढे अधिकृतरित्या हे तंत्रज्ञान भारतात आले. त्यासाठी जास्तीची किंमत शेतकरी मोजायला तयार झाला.
याचा परिणाम थोड्याच दिवसांत दिसायला लागला. कापसाचे उत्पादन दुपटीने वाढले. एकेकाळी कापसाची आयात करणारा भारत देश जगात कापसाचा पहिल्या क्रमांकाचा निर्यातदार देश बनला. ज्याप्रमाणे हरितक्रांतीनंतर देशात अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आणि देश स्वयंपूर्ण बनला. परदेशातून गहू आयात करण्याची नामुष्की संपून गेली. तसेच कापसाच्या बाबतीत घडले. बी.टी.तंत्रज्ञानाचा वापर करून कापसाचे उत्पादन वाढले. याचा मोठा फायदा भारतीय शेतकर्‍यांना झाला.
पण नेमका उलटा प्रचार डाव्या-समाजवादी संघटनांनी सुरू केला. कापसाच्या पट्ट्यात कापसाच्या बियाण्यांचा खर्च वाढला हे कारण पुढे करून त्यामुळेच आत्महत्या वाढल्या असा अप-प्रचार सुरू केला. हे नविन तंत्रज्ञान वापरात आणत असतानाच परदेशी कंपन्यांनी याची किटक-जंतू नाशक प्रतिकार शक्ती काही काळापूरती मर्यादीत आहे हे नमूद केले होते. काही काळांने हे बियाणे अळीला प्रतिकार करू शकत नाही. त्यासाठी नविन बियाणे वापरणे गरजेचे आहे. हे विज्ञानात सतत घडत असते. जूने तंत्रज्ञान कालबाह्य होत जाते. त्यात नविन बदल केले जातात. आणि नविन समस्यांवर मात करण्याची शक्ती त्यात निर्माण केली जाते. याप्रमाणे बी.टी.चे नविन तंत्रज्ञान वापरलेले बियाणे भारतीय शेतकर्‍यांना मिळणे गरजेचे होते.
या नविन बियाण्यासाठी जास्तीचे पैसे मोजण्याची तयारी असायला हवी. हे तंत्रज्ञान भारतीय कंपन्यांनी तयार केले नव्हते. त्यासाठी ज्या परदेशी कंपनीकडे हे तंत्रज्ञान आहे त्यांच्याकडून हे वापरण्याचे करार भारतीय कंपन्यांनी केले. या करारापोटी स्वामित्वहक्क (रॉयल्टी) म्हणून एका पाकिटामागे 154 रूपये परदेशी कंपनीस देणे या भारतीय कंपन्यांना बंधनकारक होते. काही भारतीय कंपन्यांनी हे नविन बियाणे भारतीय शेतकर्‍यांना विकले पण जमा झालेली रॉयल्टीची रक्कम जास्त आहे अशी सबब पुढे करून परदेशी कंपनीला देण्यास विरोध केला. इतकेच नाही तर आपणच केलेला करार मोडून भारतीय सरकारला मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. वास्तविक यात सरकारचा तसा प्रत्यक्ष काहीच संबंध येत नाही. सामान्य शेतकर्‍यांची पिळवणूक होते या नावाखाली यांनी जास्तीचे रॉयल्टीचे पैसे देण्याची खळखळ केली. वास्तविक हे पैसे यांनी शेतकर्‍यांकडून आधीच घेतले होते.
या वादाचा निर्णय लवकर लागला नाही. याचा परिणाम म्हणजे वैतागून हे नविन तंत्रज्ञान भारतात आणण्याचे आपले धोरण परदेशी कंपनीने रद्दबातल केले. स्वाभाविकच मागच्यावर्षीपासून भारतीय शेतकर्‍याला जून्याच तंत्रज्ञानावर आधारीत देशी कंपन्यांचे बियाणे घेणे भाग पडले. पण हे बियाणे बोंड अळी बाबत प्रतिकारशक्ती गमावून बसले होते. याचे जे काही भयानक परिणाम होणे अपेक्षीत होते ते तसेच घडले. आणि बहुतांश ठिकाणी गुलाबी बोंड अळीने कापसाचे पीक फस्त केले.
शेतकर्‍याला बियाणे महाग मिळते असा बहाणा करत परदेशी कंपन्यांची रॉयल्टी बुडविणार्‍या देशी कंपन्यांनी आख्खा कापूस उत्पादक शेतकरीच बुडवून टाकला. आता ही नुकसान भरपाई कोण देणार? निश्‍चितच ही जबाबदारी पूर्णपणे बियाणे कंपन्यांची आहे.
पण त्यांनी सध्यातरी यावर मौन बाळगले आहे. इतकेच नाही तर डाव्या संघटनांना हाताशी धरून अपप्रचार चालवला आहे.
मूळ मुद्दा असा आहे की शेतकरी जेंव्हा शेती करतो आहे आणि आपला माल देशी परदेशी बाजारपेठेत नेवून विकू पाहतो आहे तेंव्हा त्याला हवे ते आधुनिक तंत्रज्ञान हवे की नको? त्याच्या मालाला ज्या ठिकाणी भाव आहे ती बाजारपेठ त्याला मिळू देणार की नाही?
दुर्दैवाने तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आणि बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांपासून हिरावून घेतले जात आहे. मागच्या लेखात उल्लेख केला त्या प्रमाणे परदेश सोडा पण देशी बाजारपेठेवरही शेतकर्‍यांना हक्क नाही. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातेत उसाला भाव मिळतो पण शेतकर्‍याला आपला ऊस गुजरातेत किंवा कर्नाटकात नेवू दिला जात नाही. आणि त्याचे भले करावयाचे या नावाने सहकाराचे जाळे त्याचा गळा घोटण्याचे काम करत आहे.
कापूस पिकवणारा शेतकरी जागतिक बाजारपेठेत आपला माल नेवू पहात असेल तर त्याच्या हातात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शस्त्र असणे आवश्यक आहे. शिवाय त्याला माल विकताना बाजारपेठ खुली असणे आवश्यक आहे. पाकिस्तान सारख्या शत्रू राष्ट्रातून कांदा आयात केला जातो आणि देशातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे नुकसान केले जाते या धोरणाला काय म्हणावे? केवळ काही शहरी ग्राहकांना कांदा जो की जीवनावश्यक वस्तू नाही तो स्वस्त मिळावा म्हणून हा आटापिटा केला जातो. हे अनाकलनीय आहे.
कापसाच्या प्रश्‍नावर देशी बियाणे कंपन्यांचे बिंग पूर्णपणे उघडे पडले आहे. यांची धोरणं शेतकर्‍यांना आधुनिक चांगले जास्त उत्पादन देणारे बियाणे मिळावे असे नसून परदेशी कंपन्यांचे संशोधन फुकटात आपल्याला मिळावे आणि आपण मात्र त्यावर पैसे कमवावे असे लूटीचे आहे.
ज्या प्रमाणे सहकारी साखर कारखाने जगावे म्हणून शेतकर्‍यांनी आपला माल स्वस्तात त्यांना विकावा का? तसेच देशी कंपन्या जगाव्या म्हणून शेतकर्‍यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान नसलेले जूने पाने बियाणे वापरून बोंड अळीला बळी पडून आपले नुकसान करून आत्महत्या कराव्यात?
भारतात कापसाची फार मोठी परंपरा राहिलेली आहे. भारतीय कापूस-त्याचा धागा-त्यापासून विणलेले वस्त्र ही आपली एकेकाळी जगात स्वतंत्र ओळख असणारी गोष्ट होती. आज कापूस शेतकरी म्हणजे आत्महत्या करणारा शेतकरी अशी प्रतिमा तयार झाली आहे.
जगभरात हातमागावर विणलेल्या वस्त्रांना जास्तीची किंमत मिळू लागली आहे. या हातमागांची आपल्याकडची अवस्था अतिशय बिकट आहे. हे वीणकर देशोधडी लागले आहेत. म्हणजे एकीकडे कापसाचा शेतकरी मारल्या जातो आहे. दुसरीकडे या कापसाचा धागा करून त्यापासून वस्त्र विणणारे कारागीर धोक्यात आले आहेत. मग नेमका फायदा कुणाला होतो आहे?
कापसाचा गुंता सोडवायचा असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा जगातील सर्वात उत्तम आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त बियाणे शेतकर्‍यांच्या हाती दिले पाहिजे. या कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आधुनिक स्वरूपात विकसित झाले पाहिजेत. या कापसाचा धागा करून त्याचे वस्त्र तयार करून त्याचा एक विश्‍वसनीय असा भारतीय ‘ब्रँड’ तयार झाला पाहिजे. तरच ‘मेक इन इंडिया’ धोरण खर्‍या शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अर्थाने यशस्वी झाले असे म्हणता येईल.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
