उरूस, विवेक, 24 नोव्हेंबर 2017
महात्मा गांधी यांना असं विचारण्यात आलं होतं की गरीबी दूर करण्यासाठी काय करता येईल? महात्मा गांधी मोठे चतुर. त्यांना या प्रश्‍नातील खोच नेमकी कळली. गांधी म्हणाले तूम्ही गरीबांच्या छातीवर बसला अहात ते आधी उठा. गरीबी आपोआप दूर होईल. गरीबांसाठी म्हणून जे जे काही केलं जातं त्या सगळ्या उपद्व्यापातून गरीबी वाढत जाते हे कटू सत्य आहे. गांधी हे अ-सरकारवादी होते. सरकार किमान असावं असा गांधींचा आग्रह. पण गांधींच्या शिष्याने म्हणजे जवाहरलाल नेहरूंनी नेमके उलट केले. प्रचंड सरकारशाही नेहरूंनी तयार केली. त्याचे तोटे आपण सहन करतो आहोत.
आज हे आठवायचं कारण म्हणजे महाराष्ट्रात निर्माण झालेला उसाचा प्रश्‍न. शासनाने जी एफ.आर.पी. (फेअर ऍण्ड रिजनेबल प्राईस) कबूल केली आहे ती पण सहकारी साखर कारखाने देवू शकत नाहीत. आणि नेमकं याच काळात गुजरात मधील कारखाने थोडी थोडकी नव्हे तर महाराष्ट्रापेक्षा तब्बल हजार ते पंधराशे रूपये जास्त किंमत उसाला देत आहेत. मग साधा प्रश्‍न निर्माण होतो. शेतकर्‍यांचे भले व्हावे म्हणून निर्माण झालेला हा सहकार नावाचा सरकारी देखावा शेतकर्‍यांना चांगली किंमत का देवू शकत नाही? आणि ती जर देवू शकत नसेल तर हे सगळे सहकारी साखर कारखाने चालवायचेच कशाला?
शरद पवार यांनी असं विधान केलं की जर जास्तीची किंमत उसाला द्यायची तर साखर कारखाने बंद पडतील. खरंच हा प्रश्‍न आहे की का चालवायचे हे कारखाने? शेतकरी आणि सामान्य जनतेच्या हितासाठी बंद पडलेलेच चांगले.
जेंव्हा शासन कापसाचा एकाधिकार चालवून खरेदी करत होते त्या प्रत्येक वर्षी कापसाला मिळालेली किंमत जागतिक बाजरपेठेपेक्षा कमीच राहिलेली आहे. जेंव्हा हा एकाधिकार उठला तेंव्हाच शेतकर्‍याला बर्‍यापैकी किंमत मिळायला लागली. दुसरे उदाहरण गहू आणि तांदळाचे आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भाचे पाच जिल्हे तांदळाच्या एकाधिकार योजनेखाली येतात. इथे पिकलेला तांदळाचा दाणा न् दाणा सरकार ठराविक हमी भावाने खरेदी करते. तसेच पंजाब व हरियाणा येथे गव्हाच्या बाबतीत घडते. याचा परिणाम काय झाला? कृषी अर्थ तज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी आकडेवारीसह सिद्ध केले आहे की तांदूळ आणि गव्हाचे भारतातील एकाधिकार खरेदीचे भाव सतत कमीच राहिले आहेत. अगदी आपले शत्रू राष्ट्र असलेले पाकिस्तान आणि चीन सुद्धा आपल्या भावाच्या दीड ते पावणेदोन पट भाव देत आले आहे. म्हणजे गहू तांदूळ पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांनी काय देशद्रोह करून आपले धान्य बाहेर नेवून शत्रू राष्ट्राला विकावे? याच पाकिस्तानातून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव कोसळणार आहेत.
हीच वेळ आता साखरेवर आली आहे. शेतकर्‍यांची काळजी करायची म्हणून, शेतकर्‍याचे हित डोळ्यासमोर ठेवायचे म्हणून सरकार सहकारी साखर कारखानदारी चा खेळ खेळते. प्रत्यक्षात हा खेळ शेतकर्‍याच्या जीवावर उठतो.
याचा अर्थच असा होतो की साखरेचा हा सहकारी खेळ काही विशिष्ट वर्गाला साखर स्वस्त मिळावी म्हणून खेळला जातो. याचा सामान्य शेतकर्‍यांच्या हिताशी काही एक संबंध नाही.
आपण सगळी आकडेवारी बाजूला ठेवू. गरीबांसाठी म्हणून गहू, तांदूळ, साखर यांच्या किंमती स्वस्त राहिल्या पाहिजेत असं डावे विचारवंत घसा ताणून ताणून सांगतात. त्यांचे आपण क्षणभर खरेही मानू. नेहरूंच्या समाजवादी धोरणाचा शेतीचे शोषण हा पायाच राहिला आहे. जनतेला पोटभर खायला मिळावं म्हणून शेतीचे शोषण केले हेही मान्य करू.
आता रेशनच्या दुकानावरून जो गहू स्वस्त भेटला तो सामान्य गोर गरीब माणसाने घरी आणला. तो हा गहू काय तसाच खातो? या गव्हाचे पीठ करावे लागते. दोन रूपये किलोच्या गव्हाला दळायला चार रूपये किलो दर द्यावा लागतो. मग हे समाजवादी विद्वान गिरण्यांचे दळणाचे दर कमी करा असे आंदोलन का नाही करत? असाच प्रश्‍न साखरेचा आहे. साखरेचे दर साधारणत: 30 वर्षांत केवळ 5 पट वाढले आहे. याच्या नेमके उलट पेढ्याचे दर किती वाढले? आयस्क्रिमचे दर किती वाढले? चहाचे दर किती वाढले? सरासरी असे लक्षात येते की या सगळ्या दरात किमान 12 ते 14 पट वाढ झाली आहे.
म्हणजे शेतकर्‍यांकडून घेतांना जो ऊस स्वस्त भाव पाडून खरेदी केला जातो. त्याची साखर बनली की त्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवले जाते. पण त्याची मिठाई बनली, त्याच्या मळीची दारू बनली, त्याच्या पासून औषधी तयार झाली की त्याचे भाव गगनाला भिडतात. तेंव्हा मात्र कुणालाही गरीबांची फिकीर नसते. आपल्याकडची दारू बहुतांश मळीपासून तयार केली जाते. मला सांगा असं एकतरी आंदांलन कुणी छेडलं आहे का दारूच्या किंमती स्थिर ठेवल्या पाहिजेत? दारूला उत्पादन खर्चावर आधारीत हमी भाव मिळालाच पाहिजे?
उसापासून साखर तयार करायचा कारखाना सहकारी असतो. मग दुसरा प्रश्‍न असा तयार होतो. या कारखान्यात तयार झालेली मळी- तिच्यापासून तयार होणारी दारू. तिचा कारखाना का नाही सहकारी? या साखरेचा उपयोग करून औषधी तयार करतात. दारूचे जावू द्या. ही औषधी तर जिवनावश्यक आहे ना. मग औषधी तयार करण्याचा कारखाना का नाही सहकारी? सहकार का फक्त शेतकर्‍याच्याच हिताचा आहे? इतर समाजाच्या हिताचा का नाही?
इंधन ही मोठी जागतिक समस्या आहे. सतत आपल्याला आयात केलेल्या खनिज तेलावर अवलंबून रहावं लागतं. मग उसापासून तयार होणारे इथेनॉल मोठ्या प्रमाणात वापरण्याचे धोरण का नाही ठरवले जात? केवळ ऊसच नव्हे तर इतरही बायोमास जे शेतात तयार होते त्यापासून इथेनॉल तयार करता येवू शकते. याचा वापर करून आपले खनिज तेलावरचे अवलंबित्व कमी करता येवू शकेल. किंवा केवळ इथेनॉल असाच विचार न करता या उसापासून वीज निर्मिती करता येवू शकेल. पण हे सगळे बाजूला ठेवून केवळ साखरच तयार करायची. ती साखर केवळ सहकारी साखर कारखान्यांतच तयार करायची, तिच्यावर शासनाने नियंत्रण ठेवायचे हे नेमके काय धोरण आहे?
साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा अशी मूलभूत मागणी शेतकरी नेेते शरद जोशी यांनी आजपासून 25 वर्षे पूर्वी केली होती. साखर सरकारच्या नियंत्रणात आहे तोपर्यंत शेतकर्‍याचे नुकसान होतच राहणार आहे. जर शेतकर्‍याचे भले करायचे असेल तर साखर उद्योग तातडीने नियंत्रण मुक्त केला पाहिजे.
सरकारला गोर गरिबांची जी काळजी वाटते, त्यासाठी आवश्यक तेवढा साखरेचा साठा शासनाने स्वत:जवळ करून ठेवावा. तो गोरगरिबांना वाटावा. एक काळ महाराष्ट्रात असा होता की गोर गरीबच काय पण मध्यमवर्ग सुद्धा रेशनवर साखर खरेदी करत असे. कारण त्याला खुल्या बाजारात साखर मिळत नव्हती. आता तयार साखरेचा बाजार खुला झाला आणि या लोकांनी रेशनवरून साखर खरेदी बंद केली. आज कुणीही रेशनवर साखर खरेदी करत नाही.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून कांदा-बटाटा-फळे-भाजीपाला यांची मुक्तता शासनाने केली आहे. हळू हळू त्याची चांगली फळे पहायला भेटत आहेत. डाळीच्या निर्यातीवर असलेले निर्बंध हटवले आहेत. तेलबियांच्या आयातीवर जास्तीची ड्युटी लावली आहे. याच मालिकेत आता साखरेवरील निर्बंध शासनाने उठवले पाहिजेत.
दर वर्षी दिवाळी झाली की ऊस आंदोलनाची नौटंकी करणे म्हणजे काही व्यावसायीक शेतकरी नेत्यांचा धंदा होवून बसला आहे. आमच्या आंदोलनाने दोनशे आणि शंभर रूपये जास्तीचे मिळाले असे नाक वर करून सांगणारे हे शेजारच्या राज्यापेक्षा हजार ते पंधराशे कमीच भेटत आहेत हे मात्र विसरतात.
तेंव्हा तातडीने साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा अशीच मागणी शेतकर्‍यांच्या आणि सामान्य माणसांच्या हितासाठी केल्या गेली पाहिजे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
No comments:
Post a Comment