भंगार साखर कारखान्यांचे करायचे काय?

रूमणं, गुरूवार 19 जानेवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

‘विना सहकार नही उद्धार’ ही घोषणा मोठी आकर्षक होती. आपल्या राजकीय नेत्यांना हीचा मोठा मोह पडला. आणि हे आता काळानुसार सिद्धच झाले की सहकारामुळेच या नेत्यांचा ‘उद्धार’ झाला. नसता एकीकडे मोठे मोठे सहकारमहर्षी आणि दुसरीकडे बंद पडलेले साखर कारखाने असे कुरूप चित्र दिसलेच नसते. 

सहकार महर्षी म्हणून ओळखले जाणारे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे चिरंजीव मा. श्री. बाळासाहेब विखे पाटील यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या निधनासोबतच एक बातमी प्रसिद्ध झाले. सगळ्यांचे तिकडे काहीसे दुर्लक्षच झाले. स्वाभाविक आहे. एकूणच सध्या सहकाराकडेच सगळ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. भाकड गायीला कुणी वाली नसतो तशातलाच हा प्रकार आहे. बंद पडलेल्या 11 साखर कारखान्यांच्या ही बातमी आहे. 

महाराष्ट्रातील 11 सहकारी साखर कारखान्यांकडे राज्य सहकारी बँकेचे साडेसातशे कोटी रूपये कर्जापायी थकले आहेत. आता हे पैसे वसूल करायचे कसे? तर हे कारखाने जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्यात यावा व त्यातून बॅकेने आपल्या कर्जाची वसुली करावी असा प्रस्ताव समोर आला. त्यानुसार राज्य सहकारी बँकेने रीतसर कारवाई केली. हे कारखाने विक्रीसाठी काढले. त्यांची मालमत्ता विकण्यासाठी अनेकवेळा जाहिराती दिल्या. पण कोणीही पुढे यायला तयार नाही.  

या साखर कारखान्यांकडे जी काही मालमत्ता आहे त्यात भंगार मशिनरी, इमारत या शिवाय जी जमिन आहे तीही थोडी थोडकी नाही. तर ही जमिन दोन हजार दोनशे एकर इतकी प्रचंड आहे. 

हे कारखाने स्थापन होताना शासनाने त्या भागातील शेतकर्‍यांकडून जमिनी बेभाव खरेदी केल्या. तेंव्हा हेच सांगितले गेले होते की तुम्ही जमिनी दिल्याने आपल्या भागाचा विकास होणार आहे. तूमच्या उसाला भाव भेटणार आहे. जगाचे कल्याण होणार आहे. आणि त्या सोबतच तुमचेही कल्याण होणार आहे. आज हा सहकाराचा सगळा डोलारा पूर्णत: कोसळला आहे. कारखाने बुडाले आहेत. पण एकही संचालक बुडालेला कर्जबाजारी झालेला दिसत नाही. एकही छोटा मोठा नेता साखर कारखाना बुडाला म्हणून कंगाल झालेला आढळत नाही. हे काय गौडबंगाल आहे? 

कारखाना चालला तर फायदा नेत्याला होतो. सर्वसामान्य ग्राहकांना साखर स्वस्त भेटते. सहकार विभागातील कर्मचार्‍यांचे पगार चालू राहतात. आणि शेतकरी मात्र आत्महत्या करतो. हा कारखाना बुडाला तरी नेते आनंदात असतात, कर्मचार्‍यांचे पगार चालूच असतात. सर्वसामान्य ग्राहकांना साखर स्वस्त भेटतच राहते. आणि परत एकदा शेतकर्‍यावर आत्महत्या करण्याची पाळी येते. 

ओली पडो की सुकी तोटा मात्र नेहमी शेतकर्‍यालाच हे नेमके कोणते सहकारी तत्व आहे? 

जे कारखाने बंद पडले आहेत त्या कारखान्यांच्या जमिनी मूळ शेतकर्‍याला वापस का केल्या जात नाहीत? ज्या उद्देशासाठी जमिनी अधिग्रहीत केल्या होत्या ते कारण तर आता निघून गेले आहे. या कारखान्यांच्या मालमत्तेचे लिलाव करण्यासाठी कैकवेळा जाहिराती देण्यात आल्या. तरी या जमिनी मालमत्ता यंत्र कोणी घेण्यास तयार नाही. मग या जमिनी मूळ शेतमालकाला देवून का टाकत नाहीत? 

समजा या जमिनी सरकारला शेतकर्‍याला परत करायच्या नाहीत. मग दुसरा एक प्रस्ताव बँकेच्या अधिकार्‍यांनी सरकारला दिला होता. या सगळ्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेवून त्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती (एम.आय.डि.सी.) स्थापन कराव्यात. एरवी कुठेही औद्योगिक वसाहत स्थापन करावयाची तर जागा हा सगळ्यात मोठा अडथळा असतो. या जागेच्या कटकटी नको वाटतात म्हणून उद्योजक शासनाच्या गळ्यात पडतात. आम्हाला कसंही करून जमिन मिळवून द्या. मग सरकारलाही बिचार्‍या उद्योजकांची कीव येते. आणि या गरीब भोळ्या कष्टकरी मागास साध्या उद्योजकांसाठी सरकार धनदांडग्या जमिनदार गर्भश्रीमंत शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांनी देशाच्या विकासासाठी त्याग केला पाहिजे म्हणून त्यांच्याकडून अल्प किमतीत हिसकावून घेते. 

मग हे शेतकरी या जमिन अधिग्रहणाला विरोध करतात. या सगळ्यां गोंधळात न पडता सध्या सरकारकडे ही जवळपास दोनहजार दोनशे एकर जमिन आलेलीच आहे. सरकारने ही जमिन विकसित करावी.  गरीब बिचार्‍या उद्योगपतींनी ही जमिन शासनाकडून खरेदी करावी. जी काही रक्कम येईल त्यातून राज्य सहकारी बँकेचे 750 कोटी रूपये फेडून टाकावे. शिवाय या कारखान्यांची जी काही इतर मालमत्ता असेल ती भंगारमध्ये फुकट या उद्योगपतींना भेटेल. त्याचा जसा जमेल तसा वापर त्यांनी करावा. 

एरवी एखाद्या ठिकाणी शासकीय प्रकल्प येणार म्हटले की सरकारी अधिकारी आणि नेते यांच्याच तोंडाला पाणी सुटते. कारण जमिनीच्या भावाचे होणारे ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणे. पण हेच जर अधिग्रहीत केलेली जमिन असेल तर त्यावर प्रकल्प उभा करण्यात कुणालाच रस शिल्लक राहत नाही. 

नागपुरहून मुंबईला आणि पुण्याला जाण्यासाठी म्हणून एक्स्प्रेस हायवे नावाखाली दहा वर्षांपूर्वी एक रस्ता तयार करण्यात आला. सध्या तो अस्तित्वात आहे. काही ठिकाणी काम रखडलं आहे. काही गावांमधून वळण रस्ता होणे गरजेचे आहे. पण या किरकोळ गोष्टी पार पाडल्या तर नागपुरहून मुंबईला आणि पुण्याला जाण्यासाठी म्हणून जवळचा रस्ता तयार होवून शकतो. आणि तो अतिशय कार्यक्षमतेनं वापरात येवू शकतो. पण तसं करण्यात कुणाला काहीच रस नाही. या उलट याच रस्त्याला समांतर असा दुसरा एक रस्ता ‘समृद्धी’ मार्ग नावानं होवू घातला आहे. त्यासाठी जमिनी अधिग्रहीत करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. शेतकरी विरोध करत आहेत. मोठ मोठ्या रकमांच्या बोली मनातल्या मनात लावल्या जात आहेत. यामुळे कोणाला किती काम मिळेल, कोणाच्या खिशात किती पैसे जातील याचे मांडे रचले जात आहे. मग एक साधा प्रश्‍न कुणाच्या मनात येत नाही की हेच सगळं सांगून दहा वर्षांपूर्वी जो रस्ता तयार केला होता, जो की आता रखडला आहे त्याचे काय झाले? आणि हा नविन रस्ताही असाच रखडला तर त्याला जबाबदार कोण? हा नवा समृद्धी मार्ग नेमका कुणाला समृद्ध करणार आहे?

जुने प्रकल्प तसेच सडत ठेवायचे आणि नवे सुरु करायचे. आपल्याकडे एक म्हण आहे असलेले वीटवायचे आणि नसलेले भेटवायचे.

जे अकरा कारखाने आज भंगार झाले आहेत त्याची नैतिक जबाबदारी कोणावर आहे? यात शासनाचा पैसा अडकला आहे. शासकीय बँक अडचणीत आलेली आहे. मग ही सगळी भंगार बनलेली संपत्ती कोणत्या सरकारी धोरणाचे अपयश आहे?

खरं तर साखर कारखाने भंगार झाले याला मूळात सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. शेतकर्‍याकडे ऊस असतो तेंव्हा त्याला मातीमोल किंमत असते. त्यापासून साखर तयार होते तिची किंमत कधी फारशी वाढू दिली जात नाही. चाळीस रूपयांच्या पुढे ही साखर गेली की असा आरडा ओरडा होतो की जशी काही जगबुडी होणार आहे. मग शासन तातडीने साखर आयात करण्याचे धोरण ठरवते. ब्राझीलधून कच्ची साखर आणू म्हणून सांगते. हे सगळं करून साखरेचे भाव विशिष्ट किमतीच्या आतच बांधून ठेवले जातात. पण याच साखरेचा वापर करून आईसक्रिम तयार केले तर त्याच्या भावावर कुठलेच बंधन नसते. याच उसाच्या मळीपासून दारू तयार केली तर तिचा भाव काय असावा यावर कुठलेच बंधन नसते. याच साखरेचा वापर करून मिठाई तयार केली जाते. त्या मिठाईच्या भावांवर कुठलेच बंधन घातले जात नाही. 

शेतकर्‍याच्या शेतात माल असतो तोपर्यंत त्यावर सगळी बंधनं लादली जातात. एकदा का हा माल थोडीफार प्रक्रिया करून एक उत्पादन म्हणून बाजारात आला की मग त्याला सगळे आकाश खुले असते. ही या उद्योगातील खरी गोची आहे. हीच शेतीची खरी समस्या आहे. कारखानेच काय पण आता शेतकरीच भंगार बनला आहे. नव्हे भंगार बनविला गेला आहे. आणि आत्महत्या करून या शेतकर्‍यानेच आपल्या तोंडावर सवाल फेकला आहे, ‘बोला आमच्या भंगार आयुष्याची काय किंमत करणार? बोला काय बोली लावता ते.’  

  

  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

नोटाबंदीत शेतीला संधी

रूमणं, गुरूवार 5 जानेवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

आठ नाव्हेंबरला नोटबंदी जाहिर झाली आणि ग्रामीण भागात हाहाकार उडाला. शेतकर्‍यांची अडचण झाली ही तर खरीच गोष्ट आहे. आधीचे शेतीचे हाल आणि त्यात वर हा दुष्काळात तेरावा महिना. शेतमालाची दुर्दशा सुरू झाली. मोठ्या प्रमाणात ओरड व्हायला लागली. सहकारी बँकांचा गळा शासनाने आवळला.

काही दिवसांनंतर मात्र एक विचित्रच गोष्ट समोर आली. ही ओरड करण्यात शेतकर्‍यांपेक्षा शेतमालाचा व्यापार करणारे आणि ग्रामीण भागातील नेतेच जास्त संख्येने दिसून यायला लागले. आपले दु:ख आवरून शेतकरी चकित होऊन गेला. त्याला कळेना आपल्यासाठी आपल्यापेक्षाही मोठ्याने गळा काढणारे हे कोण? आणि कशासाठी यांना इतके दु:ख झाले आहे? एका मोठ्या वृत्तपत्राच्या मालक-संपादकाच्या वडिलांचे निधन झाले. त्या प्रसंगी एका उपसंपादकाने इतक्या मोठ्याने गळा काढला की त्या मालक-संपादकालाच त्याला आवरावे लागले. तसाच हा प्रकार घडतो आहे.

काय कारण आहे याचे? शेतकरी अडचणीत आहे कारण त्याला हातावरती वापरायला सुट्टे पैसे मिळत नाहीत. त्याच्या नोटा बदलून मिळत नाहीत. त्याच्या मालाला किंमत कमी मिळते आहे.त्याची अडचण खरीच आहे.

पण शेतकर्‍यांच्या नावाने गळा काढणार्‍या व्यापार्‍यांचे नेत्यांचे खरे दु:ख या निमित्ताने समोर येते आहे. आणि हीच शेतकर्‍यांना संधी आहे. शेतमालाचा बहुतांश व्यवहार आत्तापर्यंत रोखीनेच केला जात होता. शेतकर्‍यांकडून जमा केलेले कराचे पैसेही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या किंवा व्यापारी सरकार कडे जमा करत नव्हते. म्हणजे शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी केली. त्याला सर्व कपाती करून पैसे दिले. एखाद्या कागदावर काहीतरी आकडेमोड करून दिली. पण या सगळ्यांची कार्यालयीन पातळीवर नोंद केली जात नव्हती. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर कॅगचा जो अहवाल आहे त्यात गंभीर आरोप असा गेला आहे की जवळपास 60 टक्के व्यवहार हे कागदोपत्री नोंदवलेच गेले नव्हते किंवा झालेल्या उलाढालीपेक्षा कमी रकमेचे नोंदवले गेले होते. याचा परिणाम म्हणजे सरकारला अपेक्षीत आणि योग्य तेवढा महसुल मिळालाच नाही. हे सगळे पैसे अधिकारी व्यापारी नेते यांनी मिळून खाऊन टाकले. ही रक्कम थोडी थोडी नसून हजारो कोटींचा हा घोटाळा आहे. 

जागजागो शेतमालाच्या व्यवहाराबाबत हेच घडलेले आहे. शेतकरी गरीब आहे, अशिक्षीत आहे याचा असा फायदा या वर्गाने घेतला.

यात हमाल मापाड्यांच्या संघटना आणि त्यांचे नेतेही आहेत. हमाली तोलाईचे जे पैसे कापून घेतल्या गेले. जो माल प्रत्यक्ष मोजलाच गेला नाही, प्रत्यक्ष पाठीवरून वाहून आणला नाही त्याचेही पैसे शेतकर्‍यांकडून कापून घेतले. आणि या सगळ्यांनी मिळून आपसात खाऊन टाकले. 

वेफर्स बनवणार्‍या एका मोठ्या व्यापारी कंपनीने शेतकर्‍यांकडून माल सरळ आपल्या कारखान्यात नेला. त्याची मोजणी, त्याची प्रत्यक्ष किंमत, त्याची बिलं याची कुठलीच सत्य माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दिली नाही. त्यांनी जो आकडा सांगितला तो बाजार समितीने मान्य केला. त्यांनी सांगितली तेवढीच उलाढाल खरी समजून त्यावर ठराविक कर आकारला. आणि या सगळ्यासाठी मोठी रक्कम अधिकारी, व्यापारी, नेते, हमाल मापाडी संघटनेचे पदाधिकारी यांना वाटून टाकली.

हा सगळा व्यवहार रोखीनं असल्यामुळे जे काही आकडे या लोकांनी कागदोपत्री दाखवले तेच खरे माननण्याशिवाय काही गत्यंतर नाही. आता इथूनच यांचे खरे दु:ख सुरू होते. नोटबंदीनंतर कॅशलेस ऑनलाईन व्यवहार करण्याचा दबाव शासकीय पातळीवरून सुरू झाला आहे. जर ऑनलाईन हे सगळे व्यवहार करायचे तर खरे आकडे दाखवावे लागतील. आणि इथेच खरी मेख आहे.

शेतकर्‍याला लुटण्याचे एक मोठे साधन म्हणजे रोख व्यवहार. जर हे व्यवहार बंद पडले/त्यांचे प्रमाण कमी झाले/त्यात पारदर्शकता आली तर बुडवाबुडवीचा उद्योग करणार कसा? शेतकर्‍याच्या नावाने मोठ्याने गळा काढण्याचे हे खरे कारण आहे.

शेतकर्‍याचा व्यवहार नोंदणीकृत नसल्याने शेतकर्‍याची प्रत्यक्ष पत बाजारात किती याचे मुल्यमापन करणेही वित्तसंस्थांना अवघड होवून बसले होते. परिणामी शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्यासाठी प्रचंड अडचणी येतात. 1971 मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. तेंव्हा असे सांगण्यात आले होते की हे सर्व ग्रामीण भागातील जनतेसाठी आहे. कारण खासगी बँकवाले छोट्या गावात पोचतच नाहीत. हे सत्य होते पण अर्धसत्यच होते. ग्रामीण भागात शेतमालाच्या विक्रीत नफा दिसला असता तर खासगी बँकांही पोचल्याच असत्या. खासगी सावकाराच्या डोक्यावर खापर फोडून तेंव्हा सगळे गप्प झाले. पण प्रत्यक्षात असे घडले की राष्ट्रीयकरण करूनही या बँका ग्रामीण भागात पोचल्याच नाहीत. आज एटीएमच्या नावाने गळे काढणारे हे लक्षात घेत नाहीत की ग्रामीण भागात एटीएम फारसे नाहीतच. बँका आणि एटीएमचे जाळे शहरातच वाढत गेले. मग याचा फायदा शहरी नोकरदार मध्यमवर्ग आणि शहरी व्यापारी यांनीच घेतला. ग्रामीण भागात केवळ अजागळ स्वरूपातील सहकारी बँक शिल्लक राहिली. 

साधा प्रश्‍न आहे जर ही सहकारी चळवळ शेतकर्‍यांच्या सामान्यांच्या दीन दलितांच्या दुबळ्यांच्या हिताची होती तर ती शहरात का नाही? राष्ट्रीय बँकांच्या शाखा ग्रामीण भागात आणि सहकारी बँकांच्या शाखा शहरात असे का नाही? शहरातल्या दीनदुबळ्यांचा तरी फायदा झाला असता. खरे कारण हे आहे की या सहकारी बँका म्हणजे राजकीय कार्यकर्त्यांचे कुरण म्हणून पोसल्या गेल्या. त्याचा फायदा फक्त राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या चेल्या चपाट्यांनीच करून घेतल्या. या सगळ्या बँकाही या नोटाबंदीत अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यांतील कित्येकांचे गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. इतरांचे येत आहेत. 

आता या नोटाबंदीनंतर शेतकर्‍यांना एक आयती संधी चालून येते आहे. मोबाईल आल्यावर शेतकर्‍यांच्या शहरातील तालुक्याच्या गावातील फुकटच्या खेपा वाचल्या. संबंधीत अधिकारी जागेवर आहे की नाही हे आता एक फोन करून विचारता येते. तो असला तरच जावून आपल्या कामाची तड लावून धरता येते. नसता आधी गावापासून रस्त्याच्या नाक्यावर जावून बसा. तिथून मिळेल ते वाहन गाठून तालूक्याला जा. इतकी तंगडेतोड करून परदमोड करून त्या कार्यालयात गेल्यावर कळायचे की साहेब दौर्‍यावर गेले आहेत. दोन दिवस येणार नाही. परत टल्ले खात हताश मनाने रिकाम्या खिश्याने गावाकडं परत या. 

ऑनलाईन व्यवहाराचा एक मोठा फायदा म्हणजे या सगळ्याची किमान योग्य ती नोंद होईल. शेतकर्‍याने किती माल विकला, किती उलाढाल झाली याची नेमकी आकडेवारी समोर येईल. ही आकडेवारी पाहून वित्तसंस्था त्या शेतकर्‍याची पत ओळखू शकतील आणि त्याला आवश्यक तो कर्जपुरवठा, आर्थिक मदत यासाठीचे मार्ग खुले होतील. 

आज शेतकरी अडचणीत नक्कीच आहे. काही दिवसांत चलनाचा तुटवडा संपुष्टात येईलही. पण या निमित्ताने जर बहुतांश शेतमाल व्यापार ऑनलाईन झाला तर त्याचा भविष्यात मोठा फायदा शेतकर्‍यांना होईल. 

शेतकर्‍यांच्या नावानं स्वत:ची तुंबडी भरून घेणार्‍यांच्या पोटावर पाय आल्यानं ही सगळी ओरड चालू झाली आहे. शेतमालाचा व्यापार ऑनलाईन होण्याने हे सगळे मधले ‘ऑफलाईन’ होणार आहेत ही पोटदुखी आहे.     

     

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

लोकमंगल पुरस्काराने पुरोगामी झाले ‘मंगल’

उरूस, मंगळवार 13 डिसेंबर 2016 

लोकांची स्मृती फार कमजोर असते पण ती इतकीही कमजोर नसते की नुकतेच घडलेलेही विसरून जावे. लोकशाही मार्गाने भाजपला लोकसभा निवडणूक 2014 मध्ये बहुमत मिळाले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. तरी कित्येक पुरोगामी अजून हे स्विकारायला तयारच नाही. मग त्यांनी या सरकारविरूद्ध निषेध करण्यासाठी कारणे शोधायला सुरवात केली. तशी विविध कारणं त्यांना मिळत गेली. दादरी येथील अखलाख प्रकरण किंवा कर्नाटकातील कलबुर्गी यांची हत्या किंवा हैदराबाद येथील रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याची आत्महत्या. या तिनही ठिकाणी भाजपचे सरकार राज्यात सत्तेवर नव्हते. तरी मोदींच्या विरोधात ‘असहिष्णुतेचा’ आरोप करत पुरस्कार वापसीची लाट देशभर साहित्यीकांत पसरल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. काही साहित्यीकांनी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार वापसही केल. 

याला पाठिंबा देणार्‍या मराठी साहित्यीकांची मोठी गोची झाले. काही केले तरी एकही मराठी साहित्यीक  अकादमी पुरस्कार वापस करायला तयार झाला नाही. मग काही पुरोगाम्यांनी राज्य शासनाने दिलेले पुरस्कार वापस केले. आता हे पुरस्कारच मूळात आपणहून अर्ज केल्याशिवाय मिळत नाहीत. मग जो पुरस्कार अर्ज करून स्विकारलेला असतो तो वापस कसा काय करणार? पण पुरोगामी असला की त्याला असले प्रश्‍न विचारता येत नाहीत.

यातच परत गोवा सरकारने (जिथल्या विधानसभेत भाजपला बहुमत असल्याने त्यांचेच सरकार आहे) ‘काव्यहोत्र’ नावाचा मोठा तीन दिवसांचा कविता महोत्सव भरविला. भाजपच्या सरकारने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी झाले म्हणून तिथे उपस्थित कवींवर झोड उठविण्यात आली. यातील अंबाजोगाई येथील बालाजी सुतार यांनी आपल्या फेसबुकवर खुलासा केला होता. पण पुरोगाम्यांना तो कदाचित पटला नसावा. 

आता परत जी घटना घडली ती मोठी अतर्क्य आहे. याच भाजपचे सध्याच्या महाराष्ट्र सरकार मध्ये पणन मंत्री असलेले सुभाष देशमुख यांच्या ‘लोकमंगल’ समुहाने काही साहित्य पुरस्कार जाहिर केले. ते स्विकारणार नाही असे कोणीही पुरोगामी साहित्यीक म्हणाला नाही. इतकेच नाही तर एरव्ही असहिष्णुतेच्या गप्पा करणारे सगळे पुरोगामी यावेळेस गप्प बसून राहिले. 

नेमके असे काय घडले की आता भाजप-संघ-मोदी हे सगळे अचानक पुरोगाम्यांना स्विकारार्ह वाटू लागले आहेत? सुभाष देशमुख यांचा हाच समुह सध्या नोटाबंदीच्या प्रकरणात जुन्या नोटा सापडल्या म्हणून आरोपी आहे. अजून त्यांची सुटका झालेली नाही. असे असतानाही सुभाष देशमुख यांच्या समुहाकडून हा पुरस्कार पुरोगामी साहित्यीकांनी कसा काय स्विकारला?

सुभाष देशमुख पणन खात्याचे मंत्री आहेत. ज्यांना पुरस्कार दिला त्यातील एक साहित्यीक श्रीकांत देशमुख त्याच खात्यात सहकार उपनिबंधक म्हणून कार्यरत आहेत. मग बाणेदारपणा दाखवत श्रीकांत देशमुख यांनी हा पुरस्कार नाकारला का नाही? कारण हा प्रश्‍न नैतिकतेचा आहे. 

ज्या इतर दोन पुस्तकांना पुरस्कार देण्यात आला ती आणि एक दिवस- नसिरूद्दीन शहा, अनुवाद सई परांजपे (पाॅप्युलर प्रकाशन) आणि उजव्या सोंडेच्या बाहुल्या- प्रविण बांदेकर (शब्द प्रकाशन) ही पुस्तके सप्टेंबर 2016 मध्ये प्रकाशीत झाली आहेत. हा पुरस्कार नुकताच जाहिर झाला. व त्याचा प्रदान समारंभही पार पडला. जेमतेम तीनच महिन्यापूर्वी आलेले पुस्तक समितीने वाचले केंव्हा, त्यावर चिंतन केले केंव्हा आणि पुरस्कारासाठी अंतिम निवड केली केंव्हा? 

सहसा अशी पद्धत असते की पुरस्कारासाठी एका विशिष्ट कालखंडातील पुस्तके विचारात घेतली जातात. म्हणजे उदाहरणार्थ इ.स. 2015 मधील पुस्तके म्हणजे जानेवारी ते डिसेंबर 2015 या कालखंडातील पुस्तके. किंवा आर्थिक वर्षातील पुस्तके. म्हणजे एप्रिल 2015 ते मार्च 2016 या कालखंडातील पुस्तके. आता आधेमधेच सप्टेंबर मधील पुस्तकांना लगेच डिसेंबर मध्ये पुरस्कार देण्याची काय घाई? यापेक्षा मागच्या वर्षी (डिसेंबर 15 पर्यंत किंवा मार्च 16 पर्यंत) जी पुस्तके प्रकाशीत झाली असतील त्यांचा विचार व्हायला हवा होता. 

या पुरस्काराच्या कार्यक्रमात एक परिक्षक असे म्हणाले की सई परांजपे यांची दोन पुस्तके समोर होती. त्यांची पत्नी त्यांना म्हणाली की दोन्ही पुस्तकांना पुरस्कार देऊन टाका. आता या समितीत हे परिक्षक एकटेच असताना त्यांची पत्नी कुठून आली? का सुभाष देशमुख यांनी परिक्षक नेमताना मेहुण नेमण्याचा नवा पायंडा महाराष्ट्रात पाडलेला आहे? 

संपूर्ण कार्यक्रमावर सुभाष देशमुख यांचा वचक चांगलाच जाणवत होता. कारण ते सभागृहात आले की लगेच अर्धे सभागृह उठून उभा राहिले. उभे राहणारच कारण ते सर्वच जवळपास त्यांच्या लोकमंगल समुहाचेच कर्मचारी होते. त्यांनीच खुर्च्या व्यापल्यामुळे बर्‍याच साहित्य रसिकांना परत जावे लागले. 

सुभाष देशमुख भाषणात सुरवातील असे म्हणाले की चिठ्ठी येण्याच्या आतच मी भाषण आटोपते घेईन. पण त्यांचेच पैसे, त्यांचेच कर्मचारी, त्यांचाच पुरस्कार मग त्यांना चिठ्ठी पाठविण्याची हिंमत कोण करणार? भले ते कितीही का जास्त बोलेनात. सुभाष देशमुख साहित्य विषयावर जास्त बोलले तरी हरकत नव्हती. पण ते बोलले नोटाबंदी प्रकरणात त्यांच्या संस्थेवर आलेल्या बालंटाबद्दल. त्यासाठी साहित्यीक व्यासपीठ वापरायची काय गरज होती? 

सई परांजपे एरव्ही सडेतोड वागण्या बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पण इथे त्यांनीही सुभाष ‘बापुं’च्या कार्याची महती गाऊन उपस्थित साहित्य प्रेमींना चकित करून सोडलं. 

या सगळ्यातून सिद्ध एकच झालं की सुभाष देशमुख यांचा मुख्य उद्देश जो होता, त्यांच्यावरचे नोटाबंदी भानगडीचे बालंट दूर व्हावं. यासाठी प्रतिष्ठीत साहित्यिकांनी त्यांच्या भलेपणाचे कौतुक करावे. म्हणजे त्यांची प्रतिमा उजळून निघेल. तर त्यांनी साहित्यीकांना ‘खिशात’ घालण्याचे काम (खरं तर साहित्यीकांच्या खिशात घालण्याचे) यथासांग पार पाडले. 

सगळे तमाम पुरोगामी आता शांत आहेत. सगळी असहिष्णुता संपली आहे. सुप्रसिद्ध भाषातज्ज्ञ साहित्यीक गणेश देवी यांनी सुरू केलेली दक्षिणायन चळवळ महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला सोलापुरातच पुरोगाम्यांनी थंड पाडली. गणेश देवी सर सांगा आता काय करणार? 

पुढचा लोकमंगल पुरस्कार गणेश देवी यांनाच प्रदान करण्यात आला आणि त्यांनी तो स्वीकारला तर कोणी आश्चर्य वाटनू घेवू नये...  

  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

सांस्कृतिक सभागृहे : सांस्कृतिक चळवळीची केंद्रे

सामना दिवाळी 12016, औरंगाबाद

सांस्कृतिक चळवळ असा शब्द आपण वापरतो तेंव्हा पहिल्यांदा डोळ्यासमोर येतात ती सांस्कृतिक सभागृहेच. कारण सादर होणार्‍या सर्व कला (परफॉर्मिंग आर्टस्)  या मंचावरूनच सादर व्हाव्या लागतात. परिणामी सांस्कृतिक सभागृहांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

मराठवाड्याचा जर विचार केल्यास आठही जिल्ह्यात मिळून पाचशे किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमता असलेली दहापण सांस्कृतिक सभागृहे नाहीत. शिवाय जी आहेत त्यांची अवस्था काय आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

सांस्कृतिक चळवळ चालवायची असेल, तिचा विकास होऊ द्यायचा असेल तर त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील कलाकारांचा सहभाग असणे जास्त आवश्यक आहे. तसेच त्यांच्या कलेच्या वाढीसाठी, एकूणच समाजाच्या अभिवृद्धीसाठी पोषक वातावरण तयार होणे गरजेचे आहे. 

नुकताच संभाजीनगर मध्ये घडलेला प्रसंग आहे. वेरूळ अजिंठा महोत्सवात अजय-अतूल व अदनान सामी या प्रसिद्ध कलाकारांना आमंत्रित करण्यात आले होते. खरं तर या व्यवसायीक कलाकारांना शासनाच्या महोत्सवांमध्ये आमंत्रित करण्याची काही गरज नव्हती. कारण कलेचा व्यवसाय करणे हे शासनाचे काम नाही. शिवाय या कलाकारांना प्रोत्साहन देण्याची काहीच गरज नाही. या कलाकारांनी तयार साउंड ट्रॅकवर गाणी सादर केली. वेळेवर ही यंत्रणा बंद पडली व या कलाकारांच्या नुसत्या ओठ हालविण्यावरून हे पितळ उघडे पडले. 

हा कार्यक्रम सोनेरी महलच्या परिसरात खुला रंगमंच उभारून संपन्न झाला होता. मूळ मुद्दा असा आहे की या व्यवसायीक कलाकारांना आमंत्रित करावेच का? त्यांना प्रचंड मोठी बिदागी द्यायची, त्यासाठी भला मोठा रंगमंच उभा करायचा, खर्चिक ध्वनीयंत्रणा उभी करायची आणि हे सगळं करून हे सादर करणार काय तर तयार साउंड ट्रॅकवरची गाणी. मग हा आटापिटा शासनाने का करायचा? एखाद्या खासगी संस्थेने करणे हे समजण्यासारखे आहे. तो त्यांच्या व्यावसायीकतेचा भाग असू शकतो. 

खुल्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रम हे अतिशय थोडे असतात. एकूण सांस्कृतिक चळवळ चालते ती बंदिस्त सभागृहांमधून. मग या सभागृहांचा पहिल्यांदा विचार करण्याचे सोडून अशा खुल्या भल्या मोठ्या खर्चिक उपक्रमांना आपण प्राधान्य का देतो? शासकीय अधिकारी दबाव टाकून प्रायोजकांकडून पैसे वसुल करतात. कागदोपत्री दिसायला अशा मोठ्या उपक्रमांसाठी परस्पर पैसा उभा झालेला दिसतो. पण त्यामागचे इंगित शासकीय यंत्रणेचा दबाव हेच असते. 

याचा फार मोठा तोटा असा होतो की शहरात एरव्ही वर्षभर साजरे होणारे छोटे मोठे सांस्कृतिक सोहळे रोडावतात. कारण त्यांना मग प्रायोजक मिळत नाही. एक ठराविक रक्कम दरवर्षी विविध सांस्कृतिक सामाजिक उपक्रमांसाठी बँका, मोठ्या आस्थापना, मोठे उद्योग यांनी राखीव ठेवलेली असते. या रकमेतील मोठा वाटा हा शासनाने आयोजित केलेल्या महोत्सवांमध्ये खर्च होता. मग वर्षभर इतर खासगी संस्थांना निधी मिळत नाही.

बंदिस्त सभागृहांमध्ये जे काही उपक्रम होतात त्यात स्थानिक कार्यक्रमांचा सिंहाचा वाटा असतो. संभाजीनगर शहरातील एकनाथ रंग मंदिराचे उदाहरण बोलके आहे. 2014 सालात या सभागृहात एकूण 312 कार्यक्रम वर्षभरांत साजरे झाले. त्यातील 245 इतके स्थानिक कार्यक्रम होते. केवळ 67 बाहेरची व्यवसायीक नाटकं किंवा इतर तिकीट शो सादर झाले. 

स्थानिक संस्था ह्याच सांस्कृतिक सभागृहांसाठी खर्‍या आधार आहेत. त्यांच्या जिवावरच या सभागृहांचे अर्थकारण आणि अर्थातच सांस्कृतिक चळवळ चालू असते. मग असे असताना त्यांचा अग्रक्रमाने विचार का नको करायला? 

आज सगळ्यात मोठी अडचण आहे ती आर्थिक. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महानगर पालिका, नगर पालिका) स्वत:ची उत्पन्नाची साधने शिल्लक राहिली नाहीत. घरपट्टी आणि नळपट्टीचे मिळणारे उत्पन्न अतिशय तोकडे आहे. अशा स्थितीत या महानगर/नगर पालिका सभागृहांची देखभाल कशी काय करणार?

खासगीकरण हा यावर उपाय असू शकत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कितीही व्यावसायीक पातळीवर ही सभागृहं चालविली तरी सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून (नाटके, गाण्याचे कार्यक्रम, कॉमेडी शो) पुरेसे उत्पन्न मिळणं अवघड आहे. मग यांचा कसाही वापर कंत्राटदारांकडून व्हायला सुरवात होते. याचा परिणाम म्हणजे काही दिवसांतच सभागृहाची अवस्था वाईट होऊन जाते. 

महानगर पालिका/नगर पालिका यांच्या ताब्यात ही सभागृहं ठेवली तरी अडचण आहेच. कारण शहराच्या ज्या मुलभूत समस्या आहेत त्यांच्या साठीच पुरेसा निधी/मनुष्यबळ/इच्छा शक्ती यांच्याकडे शिल्लक राहिलेली नाही. मग या संस्था ही सभागृहं चांगली कशी काय ठेवू शकतील? 

संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जी सभागृहं चांगली चालविली आहेत, ज्यांची अवस्था चांगली आहे आणि त्यांची देखभाल त्या करू शकतात अशी सभागृहे वगळून एक कृती आराखडा आखावा लागेल. त्याची चौकट अशी असू शकते.

चित्रपट निर्माते त्यांच्या चित्रपटांच्या प्रदर्शनासाठी आता मल्टीप्लेक्स मध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. जूनी एक पडदा चित्रपट गृहे बदलून त्या ठिकाणी कमी आसन क्षमतेची (200 ते 400) मल्टीप्लेक्स उभी रहात आहेत. यासाठी पैसा याच निर्मात्यांनी लावला आहे. याच धर्तीवर नाट्य निर्माते, मराठी नाट्य परिषद यांनी पुढाकार घेवून महाराष्ट्र भरची 500 किंवा त्यापेक्षा जास्त आसन क्षमता असलेली सभागृहे चालविण्यासाठी ताब्यात घ्यावीत. त्यासाठी महाराष्ट्र पातळीवर किंवा विभागीय पातळीवर स्वतंत्र व्यावसायिक आस्थापना निर्माण केल्या जाव्यात. 

या सभागृहांच्या उभारणीसाठी/ देखभालीसाठी शासनाने स्वतंत्र निधी मराठी नाट्य परिषदेकच्या  स्वाधीन करावा. जेणे करून त्यांचे काम सोपे होईल. ही नाट्यगृहे जर स्थानिक पातळीवर चालविण्यासाठी दिली तर त्याचा गैरवापर फार होतो हा वारंवार आलेला अनुभव आहे. स्थानिक नेते, प्रभावशाली व्यक्ती या सभागृहांचा हवा तसा वापर करून घेतात. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण रहात नाही.

हेच जर या सभागृहांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल, त्याची नियमावली समान असेल, स्वच्छता असेल, कलाकारांसाठी सोयीसवलती असतील तर त्याच्या उत्पन्नाची साधने योग्य पद्धतीनं उभी राहतील. आणि यांचा गैरवापर टळेल.

मोठ्या नाट्यसंस्था जेंव्हा गावोगावी प्रयोग लावतात तेंव्हा त्यांचा पसारा फार मोठा असतो. तो सगळा बरोबर घेवून फिरणे अवघड असते. जर संपूर्ण महाराष्ट्रात एक सामायिक अशी यंत्रणा उभी राहिली तर हे नाट्य  निर्माते त्यांना सातत्याने लागणार्‍या ध्वनी यंत्रणा, प्रकाश योजना, स्टेज प्रॉपर्टी अशा बर्‍याच गोष्टी स्थानिक पातळीवरच सज्ज ठेवतील. 

नाटकासोबत किंवा मोठ्या कार्यक्रमासोबत सेलिब्रिटी मोठ्या कलाकारां शिवाय मोठ्या संख्येने तंत्रज्ञ (बॅक स्टेज आर्टिस्ट) येत असतात. त्या सगळ्यांची राहण्याची किमान बरी सोय रंग मंदिराच्या आवारात होणे गरजेचे असते. बहुतांश नाट्यगृहांमध्ये हे होत नाही. जर महाराष्ट्रभर सभागृहांचे नियंत्रण करणारी समायिक  यंत्रणा काम करत असेल तर ती या गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करून यावर उपाय शोधून काढू शकेल. 

एखाद्या नाटकाला महाराष्ट्रभर दौरा करायचा तर सध्या मोठ्या संकटांना तोंड द्यावे लागते. सभागृहांच्या तारखा मिळणे, त्यासाठी स्थानिक नियंत्रण करणार्‍या अधिकार्‍यांचे उंबरठे झिजवणे, मग सगळं जूळून आल्यावर रंग मंदिरात सगळी सोय करणे. चित्रपटांप्रमाणे जर नाट्य सभागृहांचे नियंत्रण करणारी एखादी यंत्रणा असेल तर या सगळ्या अडचणींवर मात करता येईल.  

रंगभूमी जिवंत ठेवायची तर स्थानिक कलाकारांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.  राज्य नाट्य स्पर्धांमधून मोठ्या प्रमाणात हे कलाकार आपला कलाविष्कार सादर करीत असतात. पण ह्या स्पर्धा केवळ काही केंद्रामध्येच संपन्न होतात. ज्या नाटकांना क्रमांक मिळाले आहेत त्यांचे सादरीकरण महाराष्ट्रात सर्वत्र का केले जात नाही?  यातून फार मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक कलाकारांना संधी मिळू शकेल.

जर महाराष्ट्रभर सांस्कृतिक सभागृहांची उभारणी चांगली झाली, त्यांची देखभाल चांगली झाली तर त्या ठिकाणी राज्य नाट्य स्पर्धेत क्रमांक मिळविलेल्या नाटकांचे प्रयोग सादर करणे शक्य होईल. याचा दुसरा एक फार मोठा फायदा म्हणजे जागोजागीच्या रसिकांच्या कला अभिरूचिचा विकास होईल.

संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मुंबई-पुणे-ठाणे पट्ट्यातील दहा महानगर पालिका वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रात 16 महानगर पालिका आहेत. (नाशिक, धुळे, जळगांव, मालेगांव, अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, लातुर, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, नगर) या ठिकाणी किमान एक तरी सभागृह चांगल्या अवस्थेत असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात एकूण 226 नगर पालिका आहेत. त्यापैकी किमान 50 नगर पालिकांची स्थिती उत्तम आहे. असा सगळा विचार करून मुंबई-ठाणे-पुणे, उर्वरीत महाराष्ट्रातील 16 महानगर पालिकांची गावं, नगर पालिकांची 50 गावं अशी सगळी मिळून किमान 100 सभागृहं अतिशच चांगली अशी तयार केली गेली पाहिजेत.  (यातील काही सध्याच आहेत)

प्रत्येकवेळी यासाठी शासनाकडे हात पसरला जातो आणि शासन निधी नाही म्हणून नकारघंटा वाजवतो. हे टाळण्यासाठी खासगी उद्योगांनी मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आता कुणाचा विश्वास उरला नाही. तेंव्हा स्वतंत्र अशी सांस्कृतिक समिती महाराष्ट्र पातळीवर स्थापन करून तिच्याकडे हे काम सोपविले पाहिजे. 

मोठ्या शहरांमध्ये ज्या नविन वसाहती आहेत त्या ठिकाणी सर्व लोक एकत्र येवून गृहनिर्माण संस्था स्थापन करतात. या संस्था वर्षभर आपले विविध कार्यक्रम राबविते. पैसे गोळा करून एखादे छोटे सांस्कृतिक सभागृह उभारले जाते. छोटे मंदिर स्थापन केले जाते. अशा यंत्रणा मोठ्या शहरांमध्ये गेल्या 25 वर्षांपासून व्यवस्थित राबत आहेत. मग हेच प्रारूप (मॉडेल) आपण सांस्कृतिक सभागृहांसाठी राबविले तर काय हरकत आहे? 

खरं तर मार्ग सापडणे शक्य आहे. फक्त इच्छाशक्ती हवी. नविन काळात मंचावरून सादर होणार्‍या ‘लाईव्ह’ कार्यक्रमांची मोहिनी परत एकदा लोकांना पडत आहे. साउंड ट्रॅकवरून गाणारे नावाने मोठे असणारे कलाकार याच भावनेचा गैरफायदा घेतात आणि व्यवसायीक हीत साधतात. मग हे ओळखून या सांस्कृतिक सभागृहांचीच म्हणून एक चांगली यंत्रणा महाराष्ट्रभर उभारली आणि चालविली तर महाराष्टाच्या सांस्कृतिक चळवळीला मोठी गती लाभेल. 

       

            

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, संभाजीनगर मो. 9422878575

दिवाळी अंक वाचण्यासाठी की पाहण्यासाठी की जाहिरातीसाठी?

उरूस, सांजवार्ता, 4 नोव्हेंबर 2016 

दिवाळी संपली आणि आता दिवाळी अंकांची चर्चा चालु झाली आहे. मराठीत दिवाळी अंकांची परंपरा तशी जवळपास 100 वर्षांपासूनची आहे. आत्तापर्यंत ही बाजारपेठ चांगली सुस्थिर व्हायला हवी होती. 

महाराष्ट्रात 500 बस डेपो  आणि जवळपास 200 रेल्वेची मोठी स्टेशन्स आहेत. या ठिकाणी वर्तमानपत्रे मासिके यांच्यासाठी बर्‍यापैकी मोठे स्टॉल्स लागलेले असतात. इथेच दिवाळी अंकांची विक्री इतर दैनिकं, साप्ताहिकं,मासिकं यांच्या सोबत होते. मग असं असताना चांगल्या दिवाळी अंकांचा खप किमान दहा वीस हजार प्रतींचा असायला हवा. पण तसं प्रत्यक्षात दिसत नाही.

नेमके कोणते दिवाळी अंक खपले किंवा खपवले जातात? याचे उत्तर सरळ आहे. मोठ मोठ्या दैनिकांचे दिवाळी अंक जास्त खपतात. त्याचे कारणही सरळच आहे. वर्तमानपत्रं वितरणाची महाराष्ट्रभर एक यंत्रणा वर्षभर काम करतच असते. शिवाय जाहिरात गोळा करण्याची सक्षम यंत्रणा पण वर्तमानपत्रांकडे असतेच. छपाईची यंत्रणा तर असतेच. अशा पद्धतीनं वर्तमानपत्रांच्या दिवाळी अंकांची कहाणी सफल संपूर्ण होते. यातील कित्येक अंक तर जाहिरातींसाठीच निघालेले असतात. बहुतांश वर्तमानपत्रांचे अंक मोफत वाटले जातात. कारण पैसे आधीच वसुल झालेले असतात. तेंव्हा त्यांच्या मजकुराबाबत चर्चा करण्याचे काही कारणच नाही. बर्‍याचदा तर आधी जाहिराती गोळा केल्या जातात. आणि पुरेशा जाहिराती असल्यावरच दिवाळी अंकासाठी मजकुर गोळा करण्याची धावाधाव सुरू होते.

वर्तमानपत्रांच्या दिवाळी अंकात त्यांच्याच संपादकीय विभागातील लोक बर्‍याचदा लिहितात. म्हणजे रोजच्या अंकात लिहिणाराच विविध विषयांवर दिवाळी अंकातही लिहीतो. कर्मचारीच असल्याने त्याला मानधान द्यायचा काही प्रश्नच येत नाही. बाहेरून मागवलेल्या मजकुरासाठी जे मानधन दिले जाते ते अतिशय तोकडे असते. वर्तमानपत्रांचे दिवाळी अंक म्हणजे भरपुर जाहिराती, अत्यल्प मानधन, भरपुर उत्पन्न आणि वरती परत ‘आम्ही दिवाळी अंकांची थोर परंपरा कशी टिकवून ठेवली’ हा टेंभा. नुसत्या जाहिराती छापता येत नाही म्हणून अधून मधून ते मजकूर छापतात.

मोठ्या वर्तमानपत्रांचे दिवाळी अंक नुसते मोफत वाटले जात नाहीत. ते घसघशीत किंमतीत विकले जातात. पुस्तकांवर जशी सुट मिळते तशी सुट दिवाळी अंकांच्या किंमतीवर मिळत नाही. शिवाय हा व्यवहार रोखीचा असल्याने विक्रेत्यांनाही हे अंक रोख रक्कम देवूनच खरेदी करावे लागतात. हे अंक विकले गेले नाही तर परत करण्याची सोय नाही.

वर्तमानपत्रांचे दिवाळी अंक हे जाहिरातीसाठीच असतात. 

काही वर्तमानपत्रांनी आता गुळगुळीत कागदांवर संपूर्ण रंगीत छपाई असलेले वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणीचे वेगळे ‘डिलक्स’ अंक प्रकाशीत करायला सुरवात केली आहे. या अंकांमध्येही जाहिराती असतात पण त्या मर्यादीत असतात. यात प्रथितयश लेखकांचे लिखाण चांगले मानधन देवून मागवले जाते. पण या अंकांची अडचण म्हणजे हे अंक ‘दिखाऊ’करण्याकडेच सगळा कल असतो. म्हणजे या अंकांची मांडणी करणारे जे कलाकार आहेत त्यांना भलेमोठे मानधन दिले जाते. अंकांची छपाई अतिशय सुबक केली जाते. या तुलनेत यातील मजकुराचा दर्जा फार चांगला असतोच असे नाही. बर्‍याचदा मोठ्या लेखकाचे अतिशय जुजबी लिखाण चांगल्या चित्रांसह, मांडणीसह समोर येते. 

हे अंक केवळ पाहण्यासाठीच असतात. मोठे लेखक, चांगला मजकुर या नावाखाली यातील जाहिरातींचे दर खच्चून असतात. किमतीही भरमसाठी ठेवलेल्या असतात. वाचण्यासाठी यात फारसं काही मिळत नाही.

वर्तमानपत्रांचे नसलेले बरेच दिवाळी अंक प्रसिद्ध होतात. यातील काही अंकांना पन्नास एक वर्षांची मोठी परंपराही आहे. त्यांचा विशिष्ट वाचक वर्ग ठरलेला आहे. त्यांना काही जाहिराती हमखास मिळतात. पण यातही आता एक मोठी अडचण जाणवते आहे. आत्ता आत्ता पर्यंत मोठ्या देशी परदेशी कंपन्यांच्या अधिकारी पदावर मराठी माणसं होती. विशेषत: जाहिरात व जनसंपर्क खात्यात ही माणसं कार्यरत होती तोपर्यंत मराठी दिवाळी अंकांना जाहिराती मिळायच्या. आता परिस्थिती अशी आहे या जागांवर अमराठी माणसे एम.बी.ए. झालेली कार्यरत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने दिवाळी अंक ही दखल घेण्याजोगी बाबच नाही. मोठ मोठे सांगितीक ‘इव्हेंट’ त्यांना जास्त महत्त्वाचे वाटतात. मग या कंपन्यांच्या जाहिरातीचे भले मोठे बजेट या कार्यक्रमांवर खर्च होवून जाते. खुल्या मैदानात होणार्‍या, चित्रपट तारे तारकांच्या साक्षीने बड्या चित्रपट गायकांच्या आवाजाने संपन्न होणार्‍या या कार्यक्रमांमध्ये यांचे हितसंबंध अडकलेले आहेत. मग ते दिवाळी अंकांसाठी जाहिरात कशाला देतील.

वर्तमानपत्रांशिवायच्या या अंकांमध्ये भरगच्च वाचनिय मजकूर असतो. पण यांचे वितरण नीट होत नाही. जाणकार वाचकांपर्यंत हे अंक पोचत नाहीत. काही जिज्ञासू वाचकच धडपड करून हे अंक मिळवतात. 

हे अंक वाचण्यासाठी असतात.  

आज चित्र असे आहे की जवळपास सर्व महत्त्वाचे वाचनिय अंक मुंबई पुण्याहून निघत आहेत. आणि त्यांचा वाचक वर्ग सुदूर महाराष्ट्रात पसरला आहे. या वाचकापर्यंत हे दिवाळी अंक योग्य पद्धतीनं पोचत नाहीत. आणि तिकडे या अंकांचे संपादक मालक तक्रार करतात आमचा अंक खपत नाही. त्याचा खर्च निघत नाही. लेखकांची तक्रार असते वाचकांच्या प्रतिक्रिया येत नाहीत.

अजून एक बारकासा प्रकार दिवाळी अंकांचा आहे. हे अंक स्थानिक पातळीवर स्थानिक नवोदित लेखकांना संधी द्यायची या नावाखाली प्रसिद्ध होतात. आता सर्वत्रच छपाई बर्‍यापैकी होत असल्याने दर्जा ठीक असतो. मांडणीच्या नावाने बोंब असते, मजकूर यथा तथा असतो. पण स्थानिक हितसंबंधातून जाहिराती मिळतात. जाहिरात देणाराही जाऊ दे आपलीच माणसे आहेत. द्या यांनाही थोडेफार पैसे या भावनेने हात सैल सोडतो. 

तालूक्याच्या ठिकाणाहून संपूर्ण रंगीत अंक काढणार्‍या एका संपादक मित्राला विचारले की छपाईचा दर्जा इतका चांगला आहे, इतके पैसे खर्च केले आहेत तर चांगल्या मजकुरासाठी प्रयत्न का करत नाही? अंक सर्वत्र पोचावा म्हणून का धडपड करत नाही? त्याने हो हो केले. जुजबी उत्तर दिले. परत पुढच्या वर्षी त्याचा अंक तसाच आणि त्याच स्वरूपात प्रसिद्ध झाला. त्याने फक्त काळजी एकच घेतली की आता तो मला मजकुरही मागत नाही, सल्लाही मागत नाही आणि अंकही पाठवत नाही.

चांगले वाचनिय दिवाळी अंक पोचत नाहीत, जाहिरातींच्या अंकांत मजकूर नसतो, सुळसुळीत अंकांचा भर दिखाव्यावर असतो. या अडचणींवर मात करण्यासाठी सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. एस.टी. बस स्टँड व रेल्वे स्टेशन  या ठिकाणच्या बुक स्टॉल्सशी संपर्क करून विभागवार रचना करून आखणी करावी लागेल. वर्तमानपत्रांचाच आधार घेवून त्यांच्या अंकांत सकस मजकूर येणे, चांगल्या अंकांची त्यांनी दखल घेवून जाहिरात करणे, दिखावू अंकांमधून दर्जेदार  लिखाण येणे अशा काही उपाययोजना कराव्या लागतील.

सगळ्यात पहिल्यांदा वाचकांनी त्यांना दिवाळी अकांबद्दल जे काही वाटतं आहे ते सोशल मिडीयावर स्पष्टपणे रोखठोक पद्धतीनं मांडलं पाहिजे. तरच यात काही बदल होवू शकेल. नसता परत पुढच्या दिवाळीत आपण ‘दिवाळी अंक वाचले का जात नाहीत?’ यावर अंबट तोंड करून चर्चा करत राहूत.    

             

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

फुले विरूद्ध शाहू विरूद्ध आंबेडकर

उरूस, सांजवार्ता, 29 ऑक्टोबर 2016 

पुरोगामी महाराष्ट्राला फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे म्हणण्याची पद्धत आहे. हे म्हणत असताना यातून लोकहितवादी, आगरकर यांच्यासारखे पुरोगामी ब्राह्मण मात्र जाणीवपूर्वक वगळले गेले. कारण सरळ होते. ही सर्व प्रतिक्रिया वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या ब्राह्मणी वर्चस्वाच्या विरोधातली होती. त्यामुळे ब्राह्मणांच्या विरोधात आम्ही नसून ब्राह्मण्याच्या विरोधात आहोत असे कोणी कितीही सांगितले तरी त्यात व्यक्ती म्हणून ब्राह्मणांचा विरोध व्यक्त होत होताच. 

गांधीहत्येनंतर मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मणांनी शहरात स्थलांतर करायला सुरवात केली. कारण ब्राह्मणांच्या विरोधात वातावरण तापले होते. 1960 नंतरच्या काळात वाढत्या औद्योगिकीकरणाने या स्थलांतराला आणखी गती बहाल केली. आणि 1990 च्या जागतिकीकरणा नंतर तर स्थलांतराची प्रक्रिया जवळपास पूर्णच झाली. महाराष्ट्रातील 26 महानगर पालिकांमध्ये सगळे ब्राह्मण स्थलांतरीत झाले आहेत. शिल्लक बरेचसे 226 नगर पालिका असलेल्या गावांमध्ये आढळून येतात. उर्वरीत ग्रामीण महाराष्ट्रात, खेड्यापाड्यात आता ‘पूजे’लाही ब्राह्मण नाही. 1990 नंतर खेड्यात जन्मलेल्या पिढीने त्यांच्या सोबत नांदणारे ब्राह्मणाचे घर गावात बघितलेच नाही. 

पण या पिढीच्या कानावर मात्र  तीच जूनी ब्राह्मण विरोधी भाषा पडत राहिली. हा महाराष्ट्र फुले शाहू आंबेडकरांचा आहे असे सगळेच विचारवंत सांगत राहिले. 1990 लाच अजून एक घटना घडली. मंडल आयोग लागू झाला. ग्रामीण सत्तेतील एक मोठा वाटा इतर मागास वर्गीय (ओ.बी.सी.) यांच्याकडे गेला. या तरूण पिढीने गावातील सत्तेत मराठा-दलित-ओबीसी हे तीन वर्ग पाहिले. 

शेतीचे अर्थकारण तोट्यात असल्याने हळू हळू मराठ्यांचा कुणब्यांचा माळ्यांचा जे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आहेत त्यांचा भ्रम निरास होत गेला. शेतकरी आत्महत्या करायला लागला. ओबीसींच्या हातात कारागिरी होती. सेवा व्यवसाय ते हजारो वर्षांपासून चालवत होते. त्यांच्या कारागिरीला गावात फारशी प्रतिष्ठा कधीच नव्हती. शहरात आलं तर बर्‍यापैकी मेहनताना मिळतो. शिवाय जातीवरून कोणी हटकत नाही. प्रतिष्ठेला बाधा आणत नाही. त्यांचाही कल गावगाड्यातून दूर जाण्याकडे झाला. दलित म्हणजे उद्योगी जमात. चामड्याच्या वस्तू तयार करणे, फडे तयार करणे, टोपल्या विणणे शिवाय पूर्वाश्रमीचे महार आणि मांग ही तर कलाकार जमात. आधुनिक काळात कलेला महत्त्व आले. सांस्कृतिक ‘इव्हेंट’ मोठ्या प्रमाणात शहरात साजरे व्हायला लागले. त्यांच्या भोवती मोठे अर्थकारण फिरत राहिले. पण गावात मात्र जूनेच वातावरण राहिले. शहरात राहून साधं बँड पथक चालवले तर बर्‍यापैकी पैसा मिळतो हे दलितांच्या लक्षात आले.

1990 नंतर गावातील मराठा- कुणबी, ओबीसी, दलित हे तीन वर्ग सत्तेत ऐकमेकांच्या विरोधात बळकट होत गेले. इतर कुठला व्यवसाय गावात फुलत फळत नाही. ज्या शेतीवर सर्वकाही चालू आहे ती तर गोत्यात आलेली. मग साचलेल्या पाण्यासारखी खेड्यांची अवस्था होत गेली. याचा परिणाम असा झाला पैसे मिळवून देणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे ग्रामपंचायत, छोटी मोठी सरकारी नौकरी, शाळेतील शिक्षकाची नौकरी, शासनाच्या विविध योजना इतकेच गावात उरले. 

कुणालाच धड खायला नाही अशा अवस्थेत एखाद्याच्या हातात नितकोर भाकर असली तर सार्‍यांचे डोळे तिकडेच लागतात. जीने त्याचीही भूक भागणार नाही हे माहित असतांनाही त्यासाठी भांडण मारामार्‍या सुरू होतात. तसे सध्या नितकोर नौकरीच्या तुकड्यासाठीच्या आरक्षणाचे झाले आहे.

9 ऑगस्ट 2016 पर्यंत हा महाराष्ट्र वरवर पहाता फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणवून घेत होता. पण 9 ऑगस्टच्या मराठा ‘क्रांती’ मोर्चा नंतर हे चित्र बदलले. आधी कोपर्डीचे निमित्त पुढे करून मोर्चा निघाला होता. मग ऍट्रासिटीचा विषया पुढे आला. मग आरक्षणाचा विषय पुढे आला. मराठा मोर्चांना उत्तर म्हणून आता बहुजनांचेही मोर्चे सुरू झालेत. 

म्हणजे कालपर्यंत बहुजन म्हणत असताना ब्राह्मण सोडून इतर सर्व असा सोयीस्कर अर्थ लावला जात होता. आता मात्र मराठा सोडून इतर सर्व म्हणजे बहुजन असा अर्थ समोर आला. पहिल्यांदाच मराठा विरूद्ध दलित आणि इतर मागास वर्ग असे चित्र समोर आले.

म्हणजेच आता शाहू महाराजांचे अनुयायी, फुल्यांचे अनुयायी आणि आंबडेकरांचे अनुयायी हे विरूद्ध बाजूला दिसायला लागले.  ऍट्रासिटीचे गुन्हे दाखल होत आहेत  त्यातील बहुतांश गावांमधून होत आहेत. सत्तेच्या पदांसाठी जी भांडणं होत आहेत तीही खेड्यात, छोट्या शहरात आढळून येत आहेत. कारण मोठ्या शहरात राजकारणा शिवाय करायला खुप काही असल्याने लोक याकडे जास्त लक्ष देत नाहीत. राजकीय हस्तक्षेप अतिशय मर्यादित झालेला असतो.

सहकारी बँका, सोसायट्या, पतपेढ्या, कारखाने ही सगळी अजागळ व्यवस्था खेड्यात आढळते. शहरात कुठेही ‘गंगामाई सहकारी मोटार सायकल कारखाना’ आढळत नाही. सहकारी बँकेची गळाठा व्यवस्था शहरात दिसत नाही. फुले शाहू आंबेडकरांचे गोडवे गायचे. सहकाराचे गोडवे गायचे. काळ्या आईचं कौतुक करत शेतीची भलावण करायची हे सगळं खेड्यात आढळून येतं. शहरात मात्र हे काहीच दिसत नाही. साखर कारखान्यांनी कधीपासून उसाचे गाळप सुरू करावे याचा निर्णय साखर आयुक्त घेतात. पण याच साखरेचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून औषधं बनतात. ती जिवनावश्यक आहेत. त्यांची निर्मिती कशी व्हावी? त्यांच्या किंमती कशा असाव्यात? त्यांची विक्री कशी केली जावी? यासाठी कुठलाही ‘औषध आयुक्त’ शासनाने नेमलेला नसतो. 

डाळींचे भाव वाढले की शासनाचा पारा चढतो. लगेच परदेशातून डाळ आयात करण्याचा निर्णय होतो. पण याच डाळींला पर्याय म्हणून अंडी किंवा मांस खाल्ल्या जाते त्याचे कुठलेच नियंत्रण शासकीय पातळीवर केल्या जात नाही. परिणामी गेल्या कित्येक वर्षांत या वस्तूंचे भाव स्थिर असलेले आणि बाजारातील इतर वस्तूंप्रमाणे त्यांच्या किंमतीत थोडाफार चढ उतार आढळून येतो.

म्हणजे ज्या ठिकाणी फुले शाहू आंबेडकरांचे नाव घेवून सरकारी कार्यक्रम राबविले जातात, सरकारी नौकर्‍यांत राखीव जागा ठेवल्या जातात, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते तिथे आता शाहू विरूद्ध फुले विरूद्ध आंबेडकर अशी  भांडणं अनुयायांनी सुरू केली आहेत. याच्या उलट शहरी भागात जातीवर आधारीत विचार करायला कुणाला फारसा वेळच नाही. ही व्यवस्था कुणी कितीही टिका करो ती जातीवर आधारीत उरलेली नाही हे सत्य आहे. ती बाजारपेठवादी अर्थकेंद्री होवून गेली आहे. याचा परिणाम असा दिसतो की आपल्या खिशाच्या (जातीच्या नव्हे)  जोरावर हा ग्राहक बाजारपेठेवर दबाव टाकत असतो. 

म्हणजे ज्या भांडवलशाही व्यवस्थेवर टिका करत फुले-शाहू-आंबेडकर अशी पुरोगामी मांडणी विचारवंत करत होते त्यांचा पराभव ग्रामीण भागाने जुन्या सरंजामी व्यवस्थेने केलेला दिसतो आहे. आणि उलट ज्याच्यावर टीका केली त्या शहरी भांडवलशाही बाजारवादी व्यवस्थेने मात्र या भांडणाला थारा दिलेला दिसत नाही. काय म्हणावे या विरोधाभासाला? जगातल्या कामगारांनो एक व्हा म्हणणारे डावे विचारवंत जगातले ग्राहक एक होवून बाजारपेठेवर दबाव टाकू लागले की बावचळून गेले आहे.    

             

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

उसापासून सरळ अल्कोहलच काढू द्या साखर कशाला!

रूमणं, गुरुवार वार 27 ऑक्टोबर 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

प्रत्येकवेळी दिवाळी आली की ऊस हा विषय चर्चेत येतो. दिवाळीत गोड पदार्थ खाल्ले जातात म्हणून नव्हे तर हा काळ नेमका उसाच्या आंदोलनाचा काळ आहे. सगळ्यात पहिला आणि अतिशय वेगळा मुद्दा या क्षेत्रात काम करणारे लोक आता मांडत आहे की मुळात ऊस हे खाद्य पीक नसून ते ऊर्जा पीक आहे. मग त्याचा विचार केवळ खायची साखर तयार करण्यासाठी का केला जातो? उसापासून साखर काढल्यावर शिल्लक मळीपासून अल्कोहोल काढले तर त्याचा मोठा फायदा मिळतो. मग उसापासून सरळ अल्कोहलच काढायची परवानगी मिळाली तर उसाच्या भावासाठी आंदोलन करण्याची गरजच पडणार नाही. आजच्या भाषेत विचार केला तर उसाला 6 हजारापेक्षा जास्त भाव मिळेल. पण हे असं होत नाही. कारण हा उद्योग शासनाच्या नियंत्रणात अडकलेला आहे.

शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना वगळता इतर संघटना या प्रश्नावर जूनीच भूमिका घेत आहेत. ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी नेते मा. खा.राजु शेट्टी. यांनी शासनाकडे मागणी केली होती महाराष्ट्रात उसाचे गाळप लवकर करण्यात यावे. कारण उशीर झाला तर महाराष्ट्रातला ऊस शेजारच्या कर्नाटकात जाईल. परिणामी आपल्या कारखान्यांना ऊस मिळणार नाही. साखरेचे उत्पादन उशीरा होईल.

किती गंमत आहे. राजू शेट्टी जेंव्हा शेतकर्‍यांचे नेते होते तेंव्हा ते ‘अमूक अमूक भाव मिळाल्या शिवाय कारखाना सुरू होऊ देणार नाही. उसाचे कांडकंही कारखान्यात जावू देणार नाही. ऊस नाही काठी आहे कारखानदारांच्या पाठी आहे’ अशी मांडणी करायचे. त्यांचे अनुयायी रस्त्यावर उतरून ट्रॅक्टर आडवे लावून रास्ता रोको करायचे. एस.टी.बसचे टायर जाळले जायचे. हे सगळे करत असताना कारखान्यांचा गळीत हंगाम लांबत होता. कारखान्यांचे नुकसान होत होते. पण तेंव्हा त्याची कुठलीही काळजी राजू शेट्टी यांना नव्हती.

आता मात्र ते केंद्रात भाजप खासदारांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत. त्यांचे सहकारी मा. सदाभाऊ खोत राज्यात कृषी खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. मग स्वाभाविकच यांची भाषा आता बदलली आहे. ती शेतकर्‍याचे सोडून कारखानदारांचे किंवा शासनाचे हित पाहू लागली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने आधी 1 डिसेंबर तारीख जाहिर केली होती. आता ही तारीख बदलून दिवाळी नंतर म्हणजे 5 नोव्हेंबर अशी कबूल केली आहे. आता राजू शेट्टी यांची पंचाईत अशी झाली की जो पर्यंत ते शेतकर्‍यांसाठी काही करत नाहीत तो पर्यंत शेतकरी तरी त्यांच्या पाठीशी कसे उभे राहणार.

आता शेतकर्‍यांचे हित डोळ्यापुढे आहे असा आव आणून त्यांनी घोषणा केली आहे की एफ.आर.पी. (फेअर अँड रिझनेबल प्राईस) पेक्षा जास्त रक्कम आम्हाला मिळाली पाहिजे. नसता कारखाने चालू देणार नाही.

खरं तर आता शिल्लकच काय राहिलं आहे? मुळात महाराष्ट्रात ऊस कमी आहे. जो उसाचा मुख्य पट्टा म्हणून ओळखला जातो त्या कोल्हापुर विभागात 165 लाख मे.टन ऊस सध्या उपलब्ध आहे. (मागील वर्षी हाच आकडा 227 होता) आणि पुणे विभागात केवळ 159 लाख मे.टन ऊस आहे. (मागील वर्षी हाच आकडा 295 होता) म्हणजे या दोन मुख्य विभागातच 198 लाख मे.टनाची कमतरता आहे. बाकी उर्वरीत महाराष्ट्रात मिळून आकडा याच्याही अर्धा म्हणजे 100 लाख मे.टनाचा आहे.

जर हा गाळप हंगाम पूर्वी ठरल्याप्रमाणे 1 डिसेंबरलाच सुरू झाला असता तर त्याचा जास्त फायदा झाला असता. कारण तसाही ऊस जवळपास अर्धाच उपलब्ध आहे. यावेळेस पाऊस चांगला पडला आणि लांबलाही. जोपर्यंत पाऊस थांबून थंडी पडत नाही तो पर्यंत उसात गोडी म्हणजेच साखरेचे प्रमाण वाढत नाही. ही प्रक्रिया या वेळेस लांबली. उसाचे गाळप डिसेंबर मध्ये गेले असते तर जवळपास 1 टक्का इतका साखरेचा उतरा वाढला असता. हा हिशोब करून शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे संजय कोल्हे आणि अजीत नरदे यांनी असे मांडले की जवळपास 250 कोटी जास्तीचे रूपये उशीराच्या गाळप हंगामामुळे शेतकर्‍यांना-साखर उद्योगाला मिळाले असते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे कमी उसामुळे तसाही गळीत हंगाम जास्त लांबू शकत नाही. मग आत्ताच घाई कशासाठी?
जर महाराष्ट्रातला ऊस कर्नाटकात जाणार होता तर त्यासाठी दोन गोष्टी करता आल्या असत्या. एक तर कर्नाटक सरकारला सांगून त्यांचाही गाळीत हंगाम लांबवता आला असता. आणि सुरवातीचे पंधरा दिवस उसाला राज्य बंदी लावता आली असती. पण असे काहीच न करता घाई गडबडीने हंगाम चालू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

किती काळ अशी आंदोलने करीत बसायचे? किती काळ शासनापुढे पदर पसरून हमी भावाची, रास्त भावाची, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची भीक मागायची?

शरद जोशी यांनी 1996 मध्ये महाराष्ट्रात युतीचे सरकार असताना उसाची झोनबंदी उठावी म्हणून औरंगाबादला उपोषण केले होते. त्यात त्यांनी एक मागणी अतिशय स्पष्टपणे केली होती. ती अशी होती की संपूर्ण साखर उद्योग हा नियंत्रणमुक्त झाला पाहिजे. 20 वर्षांपूर्वी केलेली ही मागणी किती द्रष्टेपणाची होती हे आजही पटते.
उसाची तोडणी कधी झाली पाहिजे, उसाचे गाळप कधी झाले पाहिजे, उसापासून साखर काढायची की इथेनॉल काढायचे की ऊर्जा तयार करायची याचा निर्णय घेणारे सरकार कोण?

साखर ही काही जीवनावश्यक गोष्ट नाही. कुठलाही डॉक्टर, शास्त्रज्ञ असे मानत नाही की साखर खाल्ली नाही तर माणूस टाचा घासून मरतो. घरगुती साखरेचे खरेदी प्रमाण एकुण साखरेच्या केवळ 38 टक्के इतके आहे. बाकी सर्व साखर ही उद्योगांसाठी (औषधे, शीतपेयं, आईसक्रिम, मिठाया) वापरली जाते. या उत्पादनांवर शासनाचे कुठलेही नियंत्रण नाही. साखर स्वस्त पाहिजे म्हणणारा शहरी ग्राहकवर्ग कधी आईसक्रिम स्वस्त पाहिजे म्हणून आंदोलन करीत नाही. पेप्सी-कोकाकोला-माझा-स्प्राईट स्वस्त झालेच पाहिजे म्हणून कुणीही रेल्वे रोको केला नाही. औषधं तशा अर्थानं जीवनावश्यक आहेत. पण ही औषधं स्वस्त झाली पाहिजेत म्हणून एस.टी.बसचे टायर जाळले असं आपल्याकडे घडले नाही.

साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला तर आज जे ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत ते असे रस्त्यावर उतरताना दिसणार नाहीत. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे साखर संचालनालय नावाची जी अगडबंब शासकीय यंत्रणा आहे जी केवळ गलेलठ्ठ पगार खाण्यासाठीच उभारली आहे ती संपून जाईल. शासनाचे पैसे यातून वाचतील. साामन्य ग्राहकाचे भले होईल आणि शेतकर्‍याचेपण कल्याण होईल.

उसाचे गाळप केल्यावर त्यापासून साखरच निघते असा एक सार्वत्रिक समज आहे. यापेक्षा त्यातून जास्त काय निघते त्याची फारशी कल्पना सामान्य माणसांना नाही. कर्नाटकातील काही साखर कारखाने साखरेच्या भावाइतकी रक्कम उसासाठी शेतकर्‍याला देतात. आणि साखरेसोबत निघणार्‍या उपपदार्थांच्या नफ्यावर कारखाना चालवतात (मळी बगॅस प्रेसमड इत्यादी). यातील मळीपासून अल्कोहोल, स्पिरीट, गॅस इत्यादी तयार होतात. बगॅस पासून कागद तयार होतो. प्रेसमड पासून खत तयार होते.

साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला तर कारखानदार (जे कळकट सहकारी नसून कार्यक्षम असतील) अशी मागणी करतील तूम्ही ऊस आणून द्या. आम्ही गाळप करतो. त्याची जेवढी साखर निघेल तेवढी तयार करून देतो. तूम्ही तूमची विका. बाकी उपपदार्थ आम्हाला द्या. आम्ही त्याच्यापासून फायदा कमावू.

मग यात गोची अशी आहे की यात नेत्यांना राजकारणाला आंदोलनाला रस्ता रोकोला एस.टी.बस जाळण्याला काही जागाच शिल्लक राहणार नाही. मग असे झाले तर या पुरोगामी फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचे कसे होणार?
   
  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575