नोटाबंदीत शेतीला संधी

रूमणं, गुरूवार 5 जानेवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

आठ नाव्हेंबरला नोटबंदी जाहिर झाली आणि ग्रामीण भागात हाहाकार उडाला. शेतकर्‍यांची अडचण झाली ही तर खरीच गोष्ट आहे. आधीचे शेतीचे हाल आणि त्यात वर हा दुष्काळात तेरावा महिना. शेतमालाची दुर्दशा सुरू झाली. मोठ्या प्रमाणात ओरड व्हायला लागली. सहकारी बँकांचा गळा शासनाने आवळला.

काही दिवसांनंतर मात्र एक विचित्रच गोष्ट समोर आली. ही ओरड करण्यात शेतकर्‍यांपेक्षा शेतमालाचा व्यापार करणारे आणि ग्रामीण भागातील नेतेच जास्त संख्येने दिसून यायला लागले. आपले दु:ख आवरून शेतकरी चकित होऊन गेला. त्याला कळेना आपल्यासाठी आपल्यापेक्षाही मोठ्याने गळा काढणारे हे कोण? आणि कशासाठी यांना इतके दु:ख झाले आहे? एका मोठ्या वृत्तपत्राच्या मालक-संपादकाच्या वडिलांचे निधन झाले. त्या प्रसंगी एका उपसंपादकाने इतक्या मोठ्याने गळा काढला की त्या मालक-संपादकालाच त्याला आवरावे लागले. तसाच हा प्रकार घडतो आहे.

काय कारण आहे याचे? शेतकरी अडचणीत आहे कारण त्याला हातावरती वापरायला सुट्टे पैसे मिळत नाहीत. त्याच्या नोटा बदलून मिळत नाहीत. त्याच्या मालाला किंमत कमी मिळते आहे.त्याची अडचण खरीच आहे.

पण शेतकर्‍यांच्या नावाने गळा काढणार्‍या व्यापार्‍यांचे नेत्यांचे खरे दु:ख या निमित्ताने समोर येते आहे. आणि हीच शेतकर्‍यांना संधी आहे. शेतमालाचा बहुतांश व्यवहार आत्तापर्यंत रोखीनेच केला जात होता. शेतकर्‍यांकडून जमा केलेले कराचे पैसेही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या किंवा व्यापारी सरकार कडे जमा करत नव्हते. म्हणजे शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी केली. त्याला सर्व कपाती करून पैसे दिले. एखाद्या कागदावर काहीतरी आकडेमोड करून दिली. पण या सगळ्यांची कार्यालयीन पातळीवर नोंद केली जात नव्हती. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर कॅगचा जो अहवाल आहे त्यात गंभीर आरोप असा गेला आहे की जवळपास 60 टक्के व्यवहार हे कागदोपत्री नोंदवलेच गेले नव्हते किंवा झालेल्या उलाढालीपेक्षा कमी रकमेचे नोंदवले गेले होते. याचा परिणाम म्हणजे सरकारला अपेक्षीत आणि योग्य तेवढा महसुल मिळालाच नाही. हे सगळे पैसे अधिकारी व्यापारी नेते यांनी मिळून खाऊन टाकले. ही रक्कम थोडी थोडी नसून हजारो कोटींचा हा घोटाळा आहे. 

जागजागो शेतमालाच्या व्यवहाराबाबत हेच घडलेले आहे. शेतकरी गरीब आहे, अशिक्षीत आहे याचा असा फायदा या वर्गाने घेतला.

यात हमाल मापाड्यांच्या संघटना आणि त्यांचे नेतेही आहेत. हमाली तोलाईचे जे पैसे कापून घेतल्या गेले. जो माल प्रत्यक्ष मोजलाच गेला नाही, प्रत्यक्ष पाठीवरून वाहून आणला नाही त्याचेही पैसे शेतकर्‍यांकडून कापून घेतले. आणि या सगळ्यांनी मिळून आपसात खाऊन टाकले. 

वेफर्स बनवणार्‍या एका मोठ्या व्यापारी कंपनीने शेतकर्‍यांकडून माल सरळ आपल्या कारखान्यात नेला. त्याची मोजणी, त्याची प्रत्यक्ष किंमत, त्याची बिलं याची कुठलीच सत्य माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दिली नाही. त्यांनी जो आकडा सांगितला तो बाजार समितीने मान्य केला. त्यांनी सांगितली तेवढीच उलाढाल खरी समजून त्यावर ठराविक कर आकारला. आणि या सगळ्यासाठी मोठी रक्कम अधिकारी, व्यापारी, नेते, हमाल मापाडी संघटनेचे पदाधिकारी यांना वाटून टाकली.

हा सगळा व्यवहार रोखीनं असल्यामुळे जे काही आकडे या लोकांनी कागदोपत्री दाखवले तेच खरे माननण्याशिवाय काही गत्यंतर नाही. आता इथूनच यांचे खरे दु:ख सुरू होते. नोटबंदीनंतर कॅशलेस ऑनलाईन व्यवहार करण्याचा दबाव शासकीय पातळीवरून सुरू झाला आहे. जर ऑनलाईन हे सगळे व्यवहार करायचे तर खरे आकडे दाखवावे लागतील. आणि इथेच खरी मेख आहे.

शेतकर्‍याला लुटण्याचे एक मोठे साधन म्हणजे रोख व्यवहार. जर हे व्यवहार बंद पडले/त्यांचे प्रमाण कमी झाले/त्यात पारदर्शकता आली तर बुडवाबुडवीचा उद्योग करणार कसा? शेतकर्‍याच्या नावाने मोठ्याने गळा काढण्याचे हे खरे कारण आहे.

शेतकर्‍याचा व्यवहार नोंदणीकृत नसल्याने शेतकर्‍याची प्रत्यक्ष पत बाजारात किती याचे मुल्यमापन करणेही वित्तसंस्थांना अवघड होवून बसले होते. परिणामी शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्यासाठी प्रचंड अडचणी येतात. 1971 मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. तेंव्हा असे सांगण्यात आले होते की हे सर्व ग्रामीण भागातील जनतेसाठी आहे. कारण खासगी बँकवाले छोट्या गावात पोचतच नाहीत. हे सत्य होते पण अर्धसत्यच होते. ग्रामीण भागात शेतमालाच्या विक्रीत नफा दिसला असता तर खासगी बँकांही पोचल्याच असत्या. खासगी सावकाराच्या डोक्यावर खापर फोडून तेंव्हा सगळे गप्प झाले. पण प्रत्यक्षात असे घडले की राष्ट्रीयकरण करूनही या बँका ग्रामीण भागात पोचल्याच नाहीत. आज एटीएमच्या नावाने गळे काढणारे हे लक्षात घेत नाहीत की ग्रामीण भागात एटीएम फारसे नाहीतच. बँका आणि एटीएमचे जाळे शहरातच वाढत गेले. मग याचा फायदा शहरी नोकरदार मध्यमवर्ग आणि शहरी व्यापारी यांनीच घेतला. ग्रामीण भागात केवळ अजागळ स्वरूपातील सहकारी बँक शिल्लक राहिली. 

साधा प्रश्‍न आहे जर ही सहकारी चळवळ शेतकर्‍यांच्या सामान्यांच्या दीन दलितांच्या दुबळ्यांच्या हिताची होती तर ती शहरात का नाही? राष्ट्रीय बँकांच्या शाखा ग्रामीण भागात आणि सहकारी बँकांच्या शाखा शहरात असे का नाही? शहरातल्या दीनदुबळ्यांचा तरी फायदा झाला असता. खरे कारण हे आहे की या सहकारी बँका म्हणजे राजकीय कार्यकर्त्यांचे कुरण म्हणून पोसल्या गेल्या. त्याचा फायदा फक्त राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या चेल्या चपाट्यांनीच करून घेतल्या. या सगळ्या बँकाही या नोटाबंदीत अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यांतील कित्येकांचे गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. इतरांचे येत आहेत. 

आता या नोटाबंदीनंतर शेतकर्‍यांना एक आयती संधी चालून येते आहे. मोबाईल आल्यावर शेतकर्‍यांच्या शहरातील तालुक्याच्या गावातील फुकटच्या खेपा वाचल्या. संबंधीत अधिकारी जागेवर आहे की नाही हे आता एक फोन करून विचारता येते. तो असला तरच जावून आपल्या कामाची तड लावून धरता येते. नसता आधी गावापासून रस्त्याच्या नाक्यावर जावून बसा. तिथून मिळेल ते वाहन गाठून तालूक्याला जा. इतकी तंगडेतोड करून परदमोड करून त्या कार्यालयात गेल्यावर कळायचे की साहेब दौर्‍यावर गेले आहेत. दोन दिवस येणार नाही. परत टल्ले खात हताश मनाने रिकाम्या खिश्याने गावाकडं परत या. 

ऑनलाईन व्यवहाराचा एक मोठा फायदा म्हणजे या सगळ्याची किमान योग्य ती नोंद होईल. शेतकर्‍याने किती माल विकला, किती उलाढाल झाली याची नेमकी आकडेवारी समोर येईल. ही आकडेवारी पाहून वित्तसंस्था त्या शेतकर्‍याची पत ओळखू शकतील आणि त्याला आवश्यक तो कर्जपुरवठा, आर्थिक मदत यासाठीचे मार्ग खुले होतील. 

आज शेतकरी अडचणीत नक्कीच आहे. काही दिवसांत चलनाचा तुटवडा संपुष्टात येईलही. पण या निमित्ताने जर बहुतांश शेतमाल व्यापार ऑनलाईन झाला तर त्याचा भविष्यात मोठा फायदा शेतकर्‍यांना होईल. 

शेतकर्‍यांच्या नावानं स्वत:ची तुंबडी भरून घेणार्‍यांच्या पोटावर पाय आल्यानं ही सगळी ओरड चालू झाली आहे. शेतमालाचा व्यापार ऑनलाईन होण्याने हे सगळे मधले ‘ऑफलाईन’ होणार आहेत ही पोटदुखी आहे.     

     

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575