भंगार साखर कारखान्यांचे करायचे काय?

रूमणं, गुरूवार 19 जानेवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

‘विना सहकार नही उद्धार’ ही घोषणा मोठी आकर्षक होती. आपल्या राजकीय नेत्यांना हीचा मोठा मोह पडला. आणि हे आता काळानुसार सिद्धच झाले की सहकारामुळेच या नेत्यांचा ‘उद्धार’ झाला. नसता एकीकडे मोठे मोठे सहकारमहर्षी आणि दुसरीकडे बंद पडलेले साखर कारखाने असे कुरूप चित्र दिसलेच नसते. 

सहकार महर्षी म्हणून ओळखले जाणारे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे चिरंजीव मा. श्री. बाळासाहेब विखे पाटील यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या निधनासोबतच एक बातमी प्रसिद्ध झाले. सगळ्यांचे तिकडे काहीसे दुर्लक्षच झाले. स्वाभाविक आहे. एकूणच सध्या सहकाराकडेच सगळ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. भाकड गायीला कुणी वाली नसतो तशातलाच हा प्रकार आहे. बंद पडलेल्या 11 साखर कारखान्यांच्या ही बातमी आहे. 

महाराष्ट्रातील 11 सहकारी साखर कारखान्यांकडे राज्य सहकारी बँकेचे साडेसातशे कोटी रूपये कर्जापायी थकले आहेत. आता हे पैसे वसूल करायचे कसे? तर हे कारखाने जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्यात यावा व त्यातून बॅकेने आपल्या कर्जाची वसुली करावी असा प्रस्ताव समोर आला. त्यानुसार राज्य सहकारी बँकेने रीतसर कारवाई केली. हे कारखाने विक्रीसाठी काढले. त्यांची मालमत्ता विकण्यासाठी अनेकवेळा जाहिराती दिल्या. पण कोणीही पुढे यायला तयार नाही.  

या साखर कारखान्यांकडे जी काही मालमत्ता आहे त्यात भंगार मशिनरी, इमारत या शिवाय जी जमिन आहे तीही थोडी थोडकी नाही. तर ही जमिन दोन हजार दोनशे एकर इतकी प्रचंड आहे. 

हे कारखाने स्थापन होताना शासनाने त्या भागातील शेतकर्‍यांकडून जमिनी बेभाव खरेदी केल्या. तेंव्हा हेच सांगितले गेले होते की तुम्ही जमिनी दिल्याने आपल्या भागाचा विकास होणार आहे. तूमच्या उसाला भाव भेटणार आहे. जगाचे कल्याण होणार आहे. आणि त्या सोबतच तुमचेही कल्याण होणार आहे. आज हा सहकाराचा सगळा डोलारा पूर्णत: कोसळला आहे. कारखाने बुडाले आहेत. पण एकही संचालक बुडालेला कर्जबाजारी झालेला दिसत नाही. एकही छोटा मोठा नेता साखर कारखाना बुडाला म्हणून कंगाल झालेला आढळत नाही. हे काय गौडबंगाल आहे? 

कारखाना चालला तर फायदा नेत्याला होतो. सर्वसामान्य ग्राहकांना साखर स्वस्त भेटते. सहकार विभागातील कर्मचार्‍यांचे पगार चालू राहतात. आणि शेतकरी मात्र आत्महत्या करतो. हा कारखाना बुडाला तरी नेते आनंदात असतात, कर्मचार्‍यांचे पगार चालूच असतात. सर्वसामान्य ग्राहकांना साखर स्वस्त भेटतच राहते. आणि परत एकदा शेतकर्‍यावर आत्महत्या करण्याची पाळी येते. 

ओली पडो की सुकी तोटा मात्र नेहमी शेतकर्‍यालाच हे नेमके कोणते सहकारी तत्व आहे? 

जे कारखाने बंद पडले आहेत त्या कारखान्यांच्या जमिनी मूळ शेतकर्‍याला वापस का केल्या जात नाहीत? ज्या उद्देशासाठी जमिनी अधिग्रहीत केल्या होत्या ते कारण तर आता निघून गेले आहे. या कारखान्यांच्या मालमत्तेचे लिलाव करण्यासाठी कैकवेळा जाहिराती देण्यात आल्या. तरी या जमिनी मालमत्ता यंत्र कोणी घेण्यास तयार नाही. मग या जमिनी मूळ शेतमालकाला देवून का टाकत नाहीत? 

समजा या जमिनी सरकारला शेतकर्‍याला परत करायच्या नाहीत. मग दुसरा एक प्रस्ताव बँकेच्या अधिकार्‍यांनी सरकारला दिला होता. या सगळ्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेवून त्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती (एम.आय.डि.सी.) स्थापन कराव्यात. एरवी कुठेही औद्योगिक वसाहत स्थापन करावयाची तर जागा हा सगळ्यात मोठा अडथळा असतो. या जागेच्या कटकटी नको वाटतात म्हणून उद्योजक शासनाच्या गळ्यात पडतात. आम्हाला कसंही करून जमिन मिळवून द्या. मग सरकारलाही बिचार्‍या उद्योजकांची कीव येते. आणि या गरीब भोळ्या कष्टकरी मागास साध्या उद्योजकांसाठी सरकार धनदांडग्या जमिनदार गर्भश्रीमंत शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांनी देशाच्या विकासासाठी त्याग केला पाहिजे म्हणून त्यांच्याकडून अल्प किमतीत हिसकावून घेते. 

मग हे शेतकरी या जमिन अधिग्रहणाला विरोध करतात. या सगळ्यां गोंधळात न पडता सध्या सरकारकडे ही जवळपास दोनहजार दोनशे एकर जमिन आलेलीच आहे. सरकारने ही जमिन विकसित करावी.  गरीब बिचार्‍या उद्योगपतींनी ही जमिन शासनाकडून खरेदी करावी. जी काही रक्कम येईल त्यातून राज्य सहकारी बँकेचे 750 कोटी रूपये फेडून टाकावे. शिवाय या कारखान्यांची जी काही इतर मालमत्ता असेल ती भंगारमध्ये फुकट या उद्योगपतींना भेटेल. त्याचा जसा जमेल तसा वापर त्यांनी करावा. 

एरवी एखाद्या ठिकाणी शासकीय प्रकल्प येणार म्हटले की सरकारी अधिकारी आणि नेते यांच्याच तोंडाला पाणी सुटते. कारण जमिनीच्या भावाचे होणारे ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणे. पण हेच जर अधिग्रहीत केलेली जमिन असेल तर त्यावर प्रकल्प उभा करण्यात कुणालाच रस शिल्लक राहत नाही. 

नागपुरहून मुंबईला आणि पुण्याला जाण्यासाठी म्हणून एक्स्प्रेस हायवे नावाखाली दहा वर्षांपूर्वी एक रस्ता तयार करण्यात आला. सध्या तो अस्तित्वात आहे. काही ठिकाणी काम रखडलं आहे. काही गावांमधून वळण रस्ता होणे गरजेचे आहे. पण या किरकोळ गोष्टी पार पाडल्या तर नागपुरहून मुंबईला आणि पुण्याला जाण्यासाठी म्हणून जवळचा रस्ता तयार होवून शकतो. आणि तो अतिशय कार्यक्षमतेनं वापरात येवू शकतो. पण तसं करण्यात कुणाला काहीच रस नाही. या उलट याच रस्त्याला समांतर असा दुसरा एक रस्ता ‘समृद्धी’ मार्ग नावानं होवू घातला आहे. त्यासाठी जमिनी अधिग्रहीत करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. शेतकरी विरोध करत आहेत. मोठ मोठ्या रकमांच्या बोली मनातल्या मनात लावल्या जात आहेत. यामुळे कोणाला किती काम मिळेल, कोणाच्या खिशात किती पैसे जातील याचे मांडे रचले जात आहे. मग एक साधा प्रश्‍न कुणाच्या मनात येत नाही की हेच सगळं सांगून दहा वर्षांपूर्वी जो रस्ता तयार केला होता, जो की आता रखडला आहे त्याचे काय झाले? आणि हा नविन रस्ताही असाच रखडला तर त्याला जबाबदार कोण? हा नवा समृद्धी मार्ग नेमका कुणाला समृद्ध करणार आहे?

जुने प्रकल्प तसेच सडत ठेवायचे आणि नवे सुरु करायचे. आपल्याकडे एक म्हण आहे असलेले वीटवायचे आणि नसलेले भेटवायचे.

जे अकरा कारखाने आज भंगार झाले आहेत त्याची नैतिक जबाबदारी कोणावर आहे? यात शासनाचा पैसा अडकला आहे. शासकीय बँक अडचणीत आलेली आहे. मग ही सगळी भंगार बनलेली संपत्ती कोणत्या सरकारी धोरणाचे अपयश आहे?

खरं तर साखर कारखाने भंगार झाले याला मूळात सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. शेतकर्‍याकडे ऊस असतो तेंव्हा त्याला मातीमोल किंमत असते. त्यापासून साखर तयार होते तिची किंमत कधी फारशी वाढू दिली जात नाही. चाळीस रूपयांच्या पुढे ही साखर गेली की असा आरडा ओरडा होतो की जशी काही जगबुडी होणार आहे. मग शासन तातडीने साखर आयात करण्याचे धोरण ठरवते. ब्राझीलधून कच्ची साखर आणू म्हणून सांगते. हे सगळं करून साखरेचे भाव विशिष्ट किमतीच्या आतच बांधून ठेवले जातात. पण याच साखरेचा वापर करून आईसक्रिम तयार केले तर त्याच्या भावावर कुठलेच बंधन नसते. याच उसाच्या मळीपासून दारू तयार केली तर तिचा भाव काय असावा यावर कुठलेच बंधन नसते. याच साखरेचा वापर करून मिठाई तयार केली जाते. त्या मिठाईच्या भावांवर कुठलेच बंधन घातले जात नाही. 

शेतकर्‍याच्या शेतात माल असतो तोपर्यंत त्यावर सगळी बंधनं लादली जातात. एकदा का हा माल थोडीफार प्रक्रिया करून एक उत्पादन म्हणून बाजारात आला की मग त्याला सगळे आकाश खुले असते. ही या उद्योगातील खरी गोची आहे. हीच शेतीची खरी समस्या आहे. कारखानेच काय पण आता शेतकरीच भंगार बनला आहे. नव्हे भंगार बनविला गेला आहे. आणि आत्महत्या करून या शेतकर्‍यानेच आपल्या तोंडावर सवाल फेकला आहे, ‘बोला आमच्या भंगार आयुष्याची काय किंमत करणार? बोला काय बोली लावता ते.’  

  

  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575