शेतकरी-मराठा आंदोलन: खरा प्रश्न जातीय कि आर्थिक?

दैनिक लोकसत्ता ३० सप्टेंबर २०१६ 

महाराष्ट्रात जिल्ह्याजिल्ह्यात मराठा समाजाचे मूक क्रांतीमोर्चे निघत आहेत; त्यांचे स्वरूप, उत्स्फूर्तता आणि आयोजन-व्यवस्थापन नव्या आयटी युगाला शोभणारे आहे. परंतु जिल्हावार शैक्षणीक संस्था त्यादिवशी ‘बंद ठेवण्याचा’ प्रकार नजरेआड करता येत नाही. तरीही याआधी देशात इतरत्र पटेल, जाट, गुज्जर आंदोलने झाली त्यापेक्षा या अहिंसक शांततामय आंदोलनाचा स्तर व प्रगल्भता वाखाणण्यासारखी आहे. भारतभरात शेतकरी भूधारक जातींचा हा नवा उद्रेक केवळ जातीय आरक्षण, अट्रोसिटी विरोध याच भिंगातून न पाहता आर्थिक अंगाने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

अट्रोसिटी कायदा दलित शोषित समाजाना विशेष संरक्षण देण्यासाठी एके काळी आवश्यक होते, पण विनाचौकशी विनाजामीन अटक करणारा कोणताही कायदा मुळात अयोग्य आहे, तो दुरुस्त व्हायला हवाच. त्याचा गैरवापर झाला आहे हेहि खरे, पण त्याच्या भीतीने दोन्ही समाजातला संवाद खुंटतो व द्वेष वाढीला लागतो हा जास्त घातक परिणाम आहे. कोपर्डीचे बलात्कार प्रकरण आणि अट्रोसिटी कायदा याची सांगड घालणेहि गैर आहे. याआधी कितीतरी दलितांवर अत्याचार झाले. मुळात बलात्कार हाच निर्घृण गुन्हा आहे आणि अनेकवेळा पीडित व अत्याचारी यांची जात पाहून आंदोलने होतात हेच मुळात भयंकर आहे. जात कोणतीही असो, गुन्हा दाखल करून चौकशी होणे, त्वरित शिक्षा होणे आवश्यक असताना मोर्चे-दबावाने काय साध्य होते? झुंडशाही कोणत्याही बाजूने केली तरी ती गैरच आहे. निर्भया केसच्या निमित्ताने या सर्व बाबींची चर्चा होऊन नवा कायदाही आलेला आहे. यात नवी मागणी काय?

कुळकायद्याच्या व सिलिंग जमिन वाटपानंतर जमीनमालक झालेला शेतकरी वर्ग (त्यात मुख्यत: मराठा आहे) आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची अपेक्षा होती. महात्मा फुल्यांच्या ‘शूद्र शेतकरी’ मांडणीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याना आता आर्थिक संधी मिळेल असे अपेक्षित होते. ग्रामीण अर्थकारणात शेती-शेतकरी समृद्ध झाल्याशिवाय इतर घटकांना आर्थिक अवकाश मिळणे अशक्य होते. पण नेहरूंच्या समाजवादी-नियोजन काळातदेखील कारखानदारीसाठी शेतकरी-शोषण अपरिहार्य ठरवले गेले. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीने समृद्धीची नवी मक्तेदारी व भ्रष्टाचार तयार झाले, त्यातून पक्ष पोसले गेले, पण हे ‘वैभव’ फार काळ टिकणारे नव्हतेच. काही घराणी सोडली तर बाकीचा शेतकरी मराठा कायम आर्थिक विवंचनेत राहिला. शेती-अर्थव्यवस्था (भारत) संकटात आहे अशी मांडणी शरद जोशींनी १९८० पासून केली, त्यावर जातीय उत्तरे असू शकत नाहीत/नयेत  हेही समर्थपणे मांडले. या अरिष्टाचे स्वरूप अनेकविध होते. जमिनींचे तुकडे होत जाणे, भांडवल-क्षय, सक्तीचे जमीन-संपादन, प्रक्रिया-बंदी, लेव्ही व एकाधिकार खरेदी, स्वस्त धान्यासाठी शेतमालाचे देशांतर्गत बाजार व निर्यात पाडण्याची सविस्तर यंत्रणा, समाजवादी  गट-पक्षाचे महागाईविरुद्ध  मोर्चे (जे आजही चालू असतात), तंत्रज्ञान-विरोधी डावपेच (यात डावे, समाजवादी, गांधीवादी व संघवाले सर्वच सामील आहेत), वायादेबाजारास लहरीप्रमाणे बंदी, पण या सर्वात भयंकर म्हणजे सिलिंग व जीवनावश्यक सेवा-वस्तू सारखे शेतकरीविरोधी कायदे आणि घटनेचे शेड्युल ९ (ज्यात टाकलेले कायदे न्यायालयीन प्रक्रियेपासून अबाधित आहेत). शिवाय वेळोवेळी दुष्काळ, अतिवृष्टी वगैरे भर असतेच. वीजटंचाई तर पाचवीलाच पुजलेली आहे. आणि शेवटी घामाचा दाम मिळण्यात निर्णायक पराभव ठरलेलाच. मातीमोल कांदा याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या सर्वांशी २-३ पिढ्या लढत राहणारा शेतकरी आता हरला आहे, जागोजागी २०-२५ हजारासाठी देखील आत्महत्या करीत आहे. संपुआच्या मागील पानावरून चालू असलेल्या अन्नसुरक्षा आणि मनरेगा वगैरे योजना तर अन्नदात्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याच्या आहेत.  नवे मराठा आंदोलन हे या प्रदीर्घ व अनेकांगी रोगाचे फलित आहे. प्रस्थापित मराठा नेतृत्व या आंदोलनाच्या आयोजनात असेलही कदाचित, पण हे आंदोलन थेट त्यानाही अडचणीचे सवाल करीत आहे हे विशेष.

हे खरे की केवळ शेतीभातीवर कोणताही मोठा देश चालू शकत नाही. गांधीजींच्या स्वप्नाळू ग्रामीण-स्वदेशीवादाची  भुरळ अजून काहीना पडली असेल, पण शेतीतून अधिकाधिक लोकांनी क्रमश: बाहेर पडून या देशाचे व जगाचे खरे ‘नागरिक’ व्हावे यासाठी प्रक्रिया-उद्योगासाहित एकूण औद्योगिक प्रगती व त्यासाठी देशी-विदेशी गुंतवणूक आवश्यकच आहे. योग्य आर्थिक मार्गाने हे व्हावे यासाठी उपर्निर्दिष्ट अनेक समस्यांचे निराकरण करण्याची म्हणजे संरचना व खुलीकरण यांची गरज आहे. भाजप सरकारच्या पीकविमा, माती-परिक्षण, राष्ट्रीय शेतमाल बाजारपेठ, शेतमाल बाजारसमितीची मक्तेदारी रोखणे, युरिया-प्रश्नाची सोडवणूक आदि काही चाली स्तुत्य आहेत. पण याउलट जीएम-तंत्रज्ञान विरोध, रिटेलमध्ये परकी गुंतवणुकीला कोलदांडा, निर्यातविरोधी युक्त्या, शेतकरीविरोधी कायदे तसेच कायम ठेवणे, पाणी-वीज आदि संरचना मागास राहणे, शेतीत नवे भांडवल न येणे, गोवंशहत्याबंदीमुळे गुराचे बाजार कोसळणे, साचलेली कर्जे, वेळोवेळी बाजार हस्तक्षेप करून बाजार पाडणे ही नवी-जुनी दुखणी आहेतच. हमीभाव हा केवळ काही अन्नसुरक्षा-पिकांना आणि काही राज्यातच लागू होतो, शिवाय इतर मालाचे (उदा ज्वारी-बाजरी) बाजार कमी राहण्यात या हमीभावाचाही वाटा आहे. काही राज्यातील गहू-तांदूळ सोडून देशभरात बाकीच्या मालाच्या सरकारी खरेद्याही नीट होत नाहीत. दुसरीकडे खाजगी व्यापारी करीत असलेल्या ‘साठेबाजीवर छापे’ घालून शेतमाल खरेदीही अडकवली जात आहे. इथल्या डाळींपेक्षा आफ्रिकन डाळ चालते (मेक इन इंडिया?). हे आंदोलन भाजपकथित स्वामिनाथन आयोगानुसार  शेतमालावर ५०% नफ्याची मागणी करते, (नफा कोणी कसा द्यायचा?) पण त्यात जमिनीवर सिलिंग वगैरे बडगाही आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. यासाठी परत बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडे जावे लागेल.

अशा आर्थिक कोंडीतून मराठा-आरक्षण मागणे समजण्यासारखे आहे. याने कोणाचे आरक्षण कमी होईल हा मुद्दा गौण आहे. शैक्षणिक आरक्षण मिळाल्याने मेडिकल व इतर काही क्षेत्रात जागा मिळू शकतील, अर्धी फी भरण्याची सोयपण लागू शकते. पण मुळात योग्य खर्चात शिक्षणाच्या सर्वांनाच पुरेशा सोयी होणे हेच महत्वाचे आहे. या आंदोलनात शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा (म्हणजे मोफतीकरणाचा) मुद्दा वरवर आकर्षक असला (शिवाय आंदोलनात उतरलेल्या संस्थाना अडचणीचा) अव्यवंहार्य आहे. पण आरक्षणातून सरकारी नोकऱ्या किती मिळतील? मुळात काही अतिमागास वर्गाना एका  पिढीपुरते नोकरीत प्रवेश देण्याचे आरक्षण योग्य आहे, पण त्याने तरी दलित-मागास जमातीचा प्रश्न किती सुटला? पण पदोन्नतीदेखील अशीच होणार असेल तर कामकाजाची आधीच घसरलेली  गुणवत्ता वाढायला कोणती प्रेरणा मिळणार? मुळात ओबीसी आरक्षण हादेखील मुद्दाम फुगवलेला मुद्दा आहे. असे प्रत्येक जातीने आम्ही मागास म्हणून आरक्षण मागितले तर ५०% खुल्या वर्गाचे एकूण गणित कसे बसणार? शिवाय शेती करणारे मराठे-कुणबी यांना अगोदरच आरक्षण मिळालेले आहे. (मात्र त्यात सर्वौच्च न्यायालयाने क्षत्रीय ठरवलेल्या ९६ कुळी मराठ्यांचा समावेश नाही.) उर्वरित मराठा शेतकरी खुल्या-प्रवर्गात तर सुतार-लोहार आदी आरक्षित वर्गात हा भेदभाव आज अन्यायकारक आहे. तथापि त्यांना असेल तर ‘आम्हालाही आरक्षण द्या’  हा मराठा जातीचा आग्रह चुकीचा ठरत नाही. इतर समजही अशा मागण्या करीत आहेतच. खरी गरज आहे एकूण शैक्षणीक सोयी वाढवत सगळ्यांनाच पुरेशा संधी निर्माण करण्याची व आरक्षण कमी करत घटवण्याची. त्याऐवजी आता आपण उलट दिशेला निघालो आहोत. पाणी नसलेल्या आडात आणखी पोहरे टाकून भांडणेच वाढत जातील. मात्र सर्व जग अभूतपूर्व खुलीकरण व औद्योगिक समृद्धीचे सोपान चढत असताना आपण परत आरक्षण-सर्पाने गिळले जाण्याचा धोका पाहत आहोत.

वाईट हे कि ज्या राज्यघटना-परिशिष्ट ९ मुळे शेती-शेतकरी सतत संकटात राहिले, त्याचाच आधार घेऊन हे आरक्षण न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर ठेवण्याची एक चाल सांगितली जात आहे. मुळात हे परिशिष्ट ९ संपण्याची किंवा किमान त्यातून अनेक शेतकरी-घातक कायदे बाहेर काढण्याची गरज आहे, तरच एकूण शेतीअर्थव्यवस्था सुधारणे शक्य आहे. मुख्य प्रश्न शेतीकडे निकोपपणे एक उद्योग म्हणून पहाण्याचा आहे. शेतकरी-उद्योजक हाही  आपल्या शेती, शेतमाल बाजारात, प्रक्रिया उद्योगात (विनासहकार), आयातनिर्यातील सा-या समाजघटकांसाठी अनेक रोजगाराच्या संधी देऊ शकतो. वस्त्रोद्योग हे एक असेच मोठे क्षेत्र होऊ शकते.  केंद्र-राज्य सरकारांची शेती-आधारित अर्थव्यवस्था सुधारण्याची अगदी प्रामाणिक इच्छा आहे असे गृहीत धरले तरी निवडणुकांसाठी मध्यमवर्गीय हितसंबंध सांभाळण्याची त्यांची राजकारणी धडपड उघड आहे. देशात अन्य क्षेत्रात खुलीकरण १९९२ मध्येच सुरु झाले असले तरी कॉंग्रेस व आता रालोआची सावत्र किसाननीती शेतीक्षेत्राच्या बेड्या तोडायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकरी-मराठा आसूडाचा हा फटका अटळ दिसतो.

 

महाराष्ट्र लिबरल अभ्यासगट द्वारा

अनिल घनवट, गंगाधर मुटे, सुधीर बिंदू, गिरीधर पाटील, सरोज काशीकर, गोविंद जोशी, सुभाष खंडागळे, प्रकाश पाटील, दिनेश शर्मा, अनंत देशपांडे, अजित नरदे, रवी देवांग, मानवेंद्र काचोळे, कैलास तवर, श्रीकांत उमरीकर,श्रीकृष्ण उमरीकर, सुमंत जोशी, संजय कोले, संजय पानसे ,शाम अष्टेकर, सुरेशचंद्र म्हात्रे, चंद्रहास देशपांडे आणि इतर

कृषी विद्यापिठाचे पांढरे हत्ती पोसायचे कशाला...

 

रूमणं, बुधवार 28 सप्टेंबर 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

महाराष्ट्रात कृषी विद्यापीठं आहेत हेच बर्‍याच जणांना माहित नाही. ही विद्यापीठं नेमकी काय करतात हेही माहित नाही. असे का व्हावे? बाकीच्या विद्यापीठांशी बहुतांश विद्यार्थ्यांचा संबंध येतो परिणामी त्यांच्याबद्दल कांहीतरी माहिती सर्वसामान्य लोकांना होते. पण जो येथील बहुतांश लोकसंख्येचा पोटपाण्याचा उद्योग आहे त्या शेतीचे शिक्षण देणारे विद्यापीठ मात्र आम्हाला माहित नसते. याचे सरळ साधे कारण म्हणजे ही विद्यापीठे समाजापासून तुटली आहेत. 

महाराष्ट्रात सध्या चार कृषी विद्यापीठं कार्यरत आहेत. परभणी येथे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ- ज्याचे कार्यक्षेत्र मराठवाड्याचे आठ जिल्हे इतके आहे. अकोला येथे पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ- ज्याचे कार्यक्षेत्र विदर्भाचे अकरा जिल्हे आहे. राहूरी (जि.नगर) येथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ-ज्याचे कार्यक्षेत्र पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात असे दहा जिल्हे आहे. आणि दापोली (जि. रत्नागिरी) येथे बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ- ज्याचे कार्यक्षेत्र कोकण व मुंबई यातील सात जिल्हे हे आहे. मत्स्य व पशुविज्ञान विद्यापीठही या चार विद्यापीठांपासून वेगळं काढून स्वतंत्रपणे नागपुरला काम करत आहे. 

सध्या बी.टी. कॉटन चा मोठा वाद चालू आहे. मोन्सान्टो कंपनीच्या नविन बियाण्याबाबत आक्षेप घेतल्या गेले. त्याच्या रॉयल्टीचा वाद निर्माण झाला आणि त्या कंपनीने नविन बियाणे बाजारातच न आणण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला. आता अशावेळी सामान्य नागरिकांना असा प्रश्न पडतो मग ही आमची कृषी विद्यापीठं या काळात काय करत होती? महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांनी अशी कोणती नविन वाणं तयार केलीत की जी शेतकर्‍यांना उपयोगी पडतात? कापसाच्या प्रदेशात दोन विद्यापीठं आहेत (परभणी व अकोला). मग यांनी मॉन्सेन्टोला पर्याय म्हणून गेल्या 15 वर्षांत नविन चांगलं कापसाचे वाण का तयार केले नाही? 

कापसातच नाही तर इतर पिकांबाबतही विद्यापीठांनी वाणं तयार केली आणि ती शेतकर्‍यांनी वापरायला सुरवात केली, त्यांना त्याचा फायदा होतो आहे, हे बियाणं किमतीने कमी आहे असं का नाही घडत? जी वाणं या विद्यापीठांनी विकसित केली त्यांचा वापर शेतकरी का नाही करत?

सध्या ज्या काही बियाण्यांचा वापर शेतकरी करतात त्यात प्रचंड प्रमाणात खासगी कंपन्यांची बियाणं आहेत. तसेच ज्या रासायनिक खतांचा, किटकनाशकांचा वापर केला जातो त्यातही खासगी कंपन्यांचीच उत्पादनं आहेत. 

शेतीचे तंत्र विकसित व्हावे म्हणून कृषी अभियांत्रिकी म्हणून एक वेगळी शाखा या विद्यापीठांमध्ये आहे. या  महाविद्यालयांमधून कृषी अभियंते बाहेर पडावेत जेणे करून त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा वापर करून शेती करण्याच्या तंत्रात सुलभता आणावी असे अपेक्षीत आहे. मग असे असताना आजही शेकडो वर्षांपासून चालू आहे तशीच कोरडवाहू शेती बहुतांश भागात शेतकरी करतो. हे असे का?

मागील दोन वर्षे दुष्काळाची गेली. आता पाऊस भरपूर पडतो आहे. पण शेतकर्‍यांची दैना काही संपत नाही. आभाळाखालची शेती आता शक्य नाही हे परत परत सिद्ध होत चालले आहे. मग या विद्यापीठांनी असे काही तंत्र का नाही तयार केले की जेणे करून आच्छादित शेती, कमी पावसावर तग धरून राहणारे बियाणे, जास्तीचा पाऊस  झाला तर तो निचरा होवून पिकांचे नुकसान होवू नसे असे तंत्र, कीडींना तणांना मारक असणारे बियाणे असं काही का नाही विकसित केले? 

आजही शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांना तोंड देतोच आहे. मग ही विद्यापीठं काय करत आहेत? या विद्यापीठांना प्रचंड प्रमाणात जमिन देण्यात आली. जेणे करून त्यांनी त्यातून उत्पादन करून आपला खर्च चालवावा. परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठास अकरा हजार एकर जमिन आहे. मग या विद्यापीठाला परत शासनाने पैसे देण्याची काय गरज? यांनी कागदोपत्री जी उत्पादकता दाखवली जाते ती वापरून उत्पन्न काढून दाखवावे आणि विद्यापीठ स्वत:च्या पायावर उभे करून चालवावे.

हे होत नाही यातच या विद्यापीठांचे ढोंग उघडे पडते आहे. शेती तोट्यात आहे याचा सगळ्यात मोठा पुरावा स्वत: कृषी विद्यापीठेच आहेत. प्रचंड जमिन असलेली ही विद्यापीठं त्यावरच्या उत्पादनांवर स्वत: कारभार चालवू शकत नसतील तर सामान्य शेतकरी आपले घर कसे चालवणार? 

या विद्यापीठांनी उलट सामान्य शेतकर्‍याला असलेले शेतीचे पारंपरिक ज्ञान बाजूला ठेवून आपले निव्वळ कागदोपत्री नौकरीसाठीच उपयोगी ठरणारे ज्ञानच शिकवले आहे. 

ही विद्यापीठं चालली आहेत ती शासनाच्या पैशावर. येथील प्राध्यापक इतर सरकारी कर्मचार्‍यांसारखे निव्वळ ऐतखावू प्रमाणे पगार खातात. यांच्या संशोधनाचा सामान्य शेतकर्‍यांना काडीचाही फायदा मिळत नाही. इथे विद्यार्थी शिकायला येतात ते केवळ त्यांना कुठेतरी नौकरी मिळावी इतक्याच आशेने. एकेकाळी स्पर्धा परिक्षांमध्ये कृषी शास्त्राचे विषय जास्त गुण देणारे असायचे. परिणामी जास्तीत जास्त मुलांनी या विद्यापीठांत शिकणे पसंद केले. कारण काय तर इथले विषय घेतले तर लवकर सरकारी नौकरी लागते. आज 40 वयाच्या पुढे असलेल्या बहुतांश सरकारी अधिकार्‍यांमध्ये याच विद्यापीठांतील पदवीधरांची संख्या आहे. त्याचे गुपित हेच आहे. 

कृषी विद्यापीठांच्या या कारभारावर अविनाश साळापुरीकर या कविनं लिहीलेली कविता फार जहाल आहे. त्याने या सगळ्या व्यवस्थेचे पितळच उघडं पाडलं आहे. अविनाश लिहीतो

हे ते नाहीये जे हवं होतं

हजारो एकरावर

त्यांनी उभा केलेला हा एक जादुई महाल आहे

इथून कधी चिमूटभर चांगली माहिती

झटकल्याही जात असेल तुमच्या दिशेने

म्हणून बहकू नका

इतके कसे हो तूम्ही भोळसट ?

तुम्हाला आठवत कसं नाही

हजारो वर्षांच्या तुमच्या अनुभवांकडे दुर्लक्ष करत

तं झाली होती सुरूवात काचातल्या संशोधनाची

तुमच्या जमिनीचा पोत

कायमचा खराब करणार्‍या रासायनिक खतांची

यांनी तं केली होती जोरदार शिफारस

तुमच्या शेतावर येऊन

ह्यांच्या म्हणण्यानुसार 

जंगलंच्या जंगलं कापून

झालायकी शेतीविस्तार

भरलीत की शिगोशिग अन्नधान्याची कोठारं

तरी भरलीत कां पोटं अजून

आपलं पडू नये पितळ उघडं

फोडू नये कोणी डोक्यावर

खापर आपल्या म्हणून ज्यांनी

आता हळूच झिरो बजेट शेतीचं केलंय घोडं पुढे

त्यांना सांगा की

जे शिकत आलोय हजारो वर्षांपासून

आम्ही निसर्गाकडून 

तेच आहे आमचं ज्ञान नि विज्ञान 

काही गरज नहिये अभ्यासाची

राहूद्यात म्हणावं

त्यांना सांगा की तुमची बुद्धी म्हणजे

देशाचा पंचप्राणय

जपून ठेवा म्हणावं.

(कुठल्याही विरामचिन्हा शिवाय, प्रकाशक -चक्षू, औरंगाबाद)  

शेतकर्‍यांच्या नावानं शासनाकडून फुकट पगार खाणारी ही अवाढव्य व्यवस्था बरखास्त करून टाकण्याची वेळ आली आहे. नविन ज्ञान विज्ञान तंत्रज्ञान स्विकारणारी विकसित करणारी नविन काळाला अनुकूल अशी व्यवस्था शेतीसाठी उभारावी लागणार आहे. हे पांढरे हत्ती काहीच कामाचे नाहीत. 

  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

भारताच्या पहिल्या पिढीतील निष्ठावंत अभियंता : सखाराम बीडकर

उरूस, पुण्यनगरी, 19 सप्टेंबर 2016

महाराष्ट्रात अभियंता दिन साजरा होत असतानाच एक दु:खद बातमी आली. महाराष्ट्रातील पहिल्या पिढीचे अभियंता मध्यप्रदेश शासनाचे तंत्रशिक्षण सचिव, इन्सटिट्यूट ऑफ इंजिनिअरचे सन्मानिय सदस्य सखाराम बीडकर यांचे वयाच्या 101 व्या वर्षी निधन झाले.

एक वयोवृद्ध माणूस आपले आयुष्य संपवून निजधामास निघून गेला इतका मर्यादित अर्थ या घटनेला नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जेंव्हा की शिक्षणाच्या संधी जवळपास नव्हत्याच, त्या काळात मराठवाड्याचा एक तरूण शिक्षणासाठी हैदराबादला जातो. अभियांत्रिकीची पदविका नाही तर पदवी मिळवतो. केवळ आपले करिअर नव्हे तर देशाच्या उभारणीच्या काळात महत्त्वाचे योगदान देतो हे विलक्षण आहे. म्हणून त्यांच्या निधनाची दखल घेवून काही एक चिंतन या क्षेत्रासंदर्भात आवश्यक आहे.

सखाराम बीडकर यांचा जन्म 16 ऑक्टोबर 19015 चा. मूळचे बीडचे असलेले हे घराणे केंव्हातरी परभणीला स्थलांतरीत झाले. सखाराम बीडकरांचे वडिल रामराव यांना एकूण पाच मुले झाली. सखाराम हे त्यातले सर्वात मोठे. त्यांच्या पाठीवर तुकाराम, मधुकर, गणपत व नारायण ही भावंडं होती. शालेय शिक्षण परभणीला पूर्ण करून छोटा सखाराम पुढच्या शिक्षणासाठी हैदराबादला गेला. तेंव्हा त्याला कुणाचेही मार्गदर्शन नव्हते. परभणी सारख्या छोट्या गावात आपल्याला फारसं काही करता येणार नाही हे त्याला अगदी छोट्या वयात लक्षात आलं हे विशेष. त्यांच्या घराण्याचे कुलदैवत असलेलं मुद्गलेश्वराचे मंदिर गोदावरीच्या काठावर आहे. गोदावरीच्या पात्रातील मंदिराचे स्थापत्य आणि काठावरील मंदिराचे उंच उंच लाकडी खांबांवर तोललेले मंदिर पाहून लहानपणीच त्याच्या मनात अभियांत्रिकीचे आकर्षण निर्माण झाले असावे. त्या ओढीने त्याने हैदराबादला धाव घेतली. 

कुठलेही पाठबळ नाही, ओळखीचे कोणी नाही. तुलजाभवन धर्मशाळेत ते उतरले. हातातली ट्रंक तिथे टेकवून बाहेर पडले तर वांगीकर नावाचा मित्र भेटला. त्याने आपल्या खोलीवर त्यांना नेले. अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी गेले असता मुलाखत घेण्यासाठी सेतू माधवराव पगडी हे सनदी अधिकारी होते. त्यांनी या मुलाची चमक हेरली. त्याला नाव विचारले. प्रवेश मिळाला पण शिकायचे कसे? पण आपली फीस व रहायची सोय परस्पर झाल्याचे पाहून सखारामला आश्चर्य वाटले. तेंव्हा त्याला मुलाखत घेणार्‍या सेतु माधवराव पगडींनी नंतर सांगितले  की सखारामचे वडील रामराव बीडकर हे कळमनुरीला असताना त्यांनी पगडींना उर्दू शिकवले होते. मोठी मदत तेंव्हा केली होती. त्याची परतफेड म्हणून त्यांच्या मुलाला आपण शिक्षणासाठी मदत करू ही भावना त्यांची होती.  पुढे हिंमतीने आत्मप्रेरणेने त्याने शिक्षण पूर्ण केले. अभियांत्रिकीचा अवघड अभ्यासक्रम 1942 मध्ये पूर्ण केला. याच काळात वंदे मातरम् चळवळ हैदराबाद संस्थानमध्ये सुरू झाली. सखाराम ने त्यात सक्रिय भाग घेतला. त्यामुळे शिक्षण काही काळ स्थगित झाले. या चळवळीतील मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्याला सल्ला दिला. तू अभियांत्रिकी सारखे फार वेगळे आणि आधुनिक भारताच्या उभारणीत कामाला येणारे शिक्षण घेत आहेस. तेंव्हा हे शिक्षण पूर्ण करणे आणि या क्षेत्रात काम करणे हीच तूझ्यासाठी सर्वोत्तम देशसेवा आहे. 

ज्येष्ठांचा सल्ला मानून सखारामने अभियांत्रिकी क्षेत्रात पूर्णपणे झोकून दिले. उस्मानिया विद्यापीठांतून त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ची पदवी प्राप्त केली. 12 वर्षे त्याच महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून काम केले. एव्हाना भारताला स्वातंत्र्य मिळाले होते. देशभरात उत्साहाचे वारे वहात होते. प्रत्येक प्रदेशात अभियांत्रिकी पदविका आणि पदवी शिक्षणासाठी महाविद्यालये उघडण्यास सुरवात झाली. यासाठी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी तरूण पदवीधारक अभियंत्यांची एक मोठी फळीच हाताशी धरली. त्यात सखाराम बीडकरांचा समावेश होता.

भोपाळच्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून त्यांनी 1956 पासून काम पाहण्यास सुरवात केली. अल्पावधीतच या महाविद्यालयाने देशभरात नावाजलेले शिक्षण केंद्र म्हणून मान्यता मिळवली. पुढे मौलाना आझाद कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि रेवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात संस्थापक प्राचार्य म्हणून त्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. 

जबलपुरच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे ते प्राचार्य असताना मध्यप्रदेश शासनाने त्यांना तंत्रशिक्षण सचिव या मानाच्या आणि महत्त्वाच्या सर्वोच्च पदावर काम करण्यासाठी आमंत्रित केले. 1974 मध्ये निवृत्त होईपर्यंत ते तंत्रशिक्षण सचिव पदावर कार्यरत होते.

भारतातल्या अभियांत्रिकी शिक्षणाचा पाया ज्यांनी रचला आणि पुढच्या शिक्षणासाठी आदर्श निर्माण करून ठेवला अशा मोजक्या व्यक्तींमध्ये सखाराम बीडकर यांचा समावेश होतो. 

पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री या दोघांनीही सखाराम बीडकर यांच्या कार्याची दखल घेवून त्यांना देश पातळीवर पुरस्कार देवून सन्मानित केले. इन्सटिट्युट ऑफ इंजिनिअरने सन्मानिय सदस्य म्हणून त्यांचा गौरव केला. 

अमेरिका व युरोप मध्ये भारताच्या अभियांत्रिकी पथकाचे शिष्टमंडळ पाठविण्यात आले तेंव्हा दोन वेळा त्याचे नेतृत्व सखाराम बीडकरांनी केले होते. 

स्वातंत्र्य भारतातील अभियंत्यांची ही पहिली पिढी अतिशय तत्त्वनिष्ठ होती. ज्या महाविद्यालयाचे ते प्राचार्य होते त्याच महाविद्यालयात त्यांचा मुलगा विद्यार्थी होता. रोज त्यांना नेण्यासाठी महाविद्यालयाची शासकीय गाडी यायची. पण आपल्या मुलाला त्यांनी कधीही गाडीत नेले नाही. मुलगा स्वतंत्रपणे सायकलवर महाविद्यालयात जायचा. 

मराठवाड्यातून हैदराबाद किंवा पुढे मध्यप्रदेश तसेच बिहार इथे काम करत असताना त्यांनी कधीही प्रादेशिक विचार केला नाही. आपले अभियांत्रिकी क्षेत्र वैश्‍विक आहे याचे भान त्यांना नेहमीच होते. मराठी माणूस बाहेरच्या प्रदेशात मोकळ्या मनाने वावरत नाही. तो कायम आपल्या गावाकडे लक्ष ठेवून असतो. सखाराम बीडकर असे संकुचित नव्हते. त्यांनी निवृत्तीनंतर मध्यप्रदेशची राजधानी असलेले भोपाळ हेच शहर आपल्या वास्तव्यासाठी आणि कार्यकर्तृत्वासाठी निवडले. मध्यप्रदेश सरकारच्या कितीतरी योजनांवर मानद सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले. भोपाळच्या शैक्षणिक क्षेत्रात मनोभावे निवृत्तीनंतरही काम केले.

बरीच मोठी माणसे आपल्या करिअरच्या नादात घर संसाराकडे लक्ष देत नाहीत. पण सखाराम बीडकरांसारखा माणूस याला अपवाद राहिला. त्यांनी तीन मुलं आणि तीन मुली उच्च शिक्षीत आहेत. 

सखाराम बीडकर यांचे लहानपण अतिशय कष्टात गेले. आईचे लवकर निधन झाले. लहान भावंडांचे सगळे करणे वडिलांना शक्य व्हायचे नाही. तेंव्हा घरची सगळी कामं ते करायचे. अगदी स्वयंपाक करण्यापासून. साध्या वातावरणात वाढूनही कुठलाही कर्मठपणा त्यांच्यात आला नाही. पुढे मुलीने/मुलाने आंतरजातीय/धर्मिय/प्रांतिय विवाह केला तरी त्यांनी कुठलाही विरोध केला नाही उलट आनंदाने स्वागतच केले. मुलांनाच नाही तर मुलींनाही चांगले उच्चशिक्षीत केले.

साध्या घरातला एक मराठी माणूस कुठलेही पाठबळ नसताना स्वत:च्या हिंमतीवर स्वातंत्र्यपूर्व काळात अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतो, स्वातंत्र्यानंतर या क्षेत्रात मोठे योगदान देतो, महाराष्ट्राच्या बाहेर जावून तिथल्या जनजिवनात मानाचे स्थान मिळवतो हे मोठे विलक्षण आहे. सखाराम बीडकर यांचे 12 सप्टेंबर 2016 रोजी वयाच्या 101 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो. त्यांच्या चरणी विनम्र श्रद्धांजली.  

              

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

दीडलाख रिकाम्या जागांनी साजरा करा ‘अभियंता दिन’!

उरूस, पुण्यनगरी, 12 सप्टेंबर 2016

भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांचा जन्मदिवस 15 सप्टेंबर ‘अभियंता दिन’ म्हणून भारतात साजरा केला जातो. या वर्षी हा दिवस साजरा करताना एका मोठ्या विदारक सत्याला सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात  अभियांत्रिकी पदवीच्या (डिग्री) एकूण 1,43,853 जागांपैकी तब्बल 45 टक्के म्हणजे 64,418 जागा रिकाम्याच राहिल्या आहेत.त्या सोबतच पदविका (डिप्लोमा) च्या 1,59,804 जागांपैकी 56 टक्के म्हणजे 89,399 जागा रिकाम्याच राहिल्या आहेत. 

इ.स. 1982 पर्यंत केवळ शासकीय पातळीवरच अभियांत्रिकी शिक्षणाची सोय होती. त्यानंतर खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली. ही महाविद्यालये केवळ विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या शुल्कावर चालविली जात होती. त्यासाठी  शासनाने जागा प्राधान्याने सवलतीच्या दरात शैक्षणिक संस्थांना उपलब्ध करून दिल्या होत्या. गेल्या 34 वर्षांत महाराष्ट्रात या संस्थांची संख्या वाढत वाढत 365 पदवी आणि 473 पदविका महाविद्यालये इथपर्यंत पोचली. 

सगळ्या शासकीय गोष्टी नाकारणारे अभियांत्रिकी शिक्षणाबाबत मात्र पहिल्यांदा शासकीय महाविद्यालयांना पसंती देतात. आय.आय.टी. सारख्या संस्था तर सोडाच पण जी शासकीय महाविद्यालये आहेत त्यांचे प्रवेश पहिल्यांदा संपतात.

खसगी महाविद्यालयांमध्ये शुल्क प्रचंड असते. त्यामुळे गोरगरिबांना शिकता येत नाही अशी ओरड व्हायला सुरवात झाली. खरं तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये मोफत शिक्षण उपलब्ध होते. (1988 ते 1992 या काळात शासकीय अभियांत्रिकीचे शुल्क 256 रूपये एका सत्राचे होते. वसतीगृहाचे शुल्क 65 रूपये सहा महिन्यांचे. कुणाचा विश्वासच बसणार नाही.)  तेथे ज्याचा क्रमांक लागला नाही त्याला खासगी महाविद्यालयांमध्ये जास्त शुल्क भरून शिकणे भाग होते. मग तो खुल्या प्रवर्गातला असो किंवा राखीव. त्यात भेदाभेद करण्याचे खासगी संस्थांना जमणे शक्य नव्हते. कारण त्यांना कुठलेही शासकीय अनुदान नव्हते. पण आपल्याकडे गरिबांचा कळवळा या नावाने शासनाचा हस्तक्षेप खपवून घेण्याची प्रचंड हौस सगळ्यांना आहे. ही खासगी महाविद्यालये प्रचंड लूट करतात (जे काही ठिकाणी खरेही होते) अशी बोंब केल्या जावू लागली. या महाविद्यालयांमध्ये कुठलाही दर्जा राखल्या जात नाही. श्रीमंतांची पोरं पैशाच्या जोरावर शिक्षण घेतात. मग गरिबांनी काय करायचे? गुणवत्ता असून आम्ही मागे पडतो अशी ओरड सुरू झाली. ही ओरड खोटी होती. गुणवत्ता होती तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये तूमचा नंबर लागायला पाहिजे होता.  

या ओढाओढीत शासनाने स्वत:ची महाविद्यालये न वाढवता, किंवा आहे त्या महाविद्यालयांतील जागा न वाढवता खासगी महाविद्यालयांवरतीच नियंत्रण आणायला सुरवात केली. ज्या क्षणी शासनाने या खासगी महाविद्यालयांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण आणले त्या क्षणापासून खासगी अभियांत्रिकी शिक्षणाची घडी विस्कटायला सुरवात झाली. खरे तर खुली स्पर्धा राहिली असती तर त्या स्पर्धेपोटी या खासगी महाविद्यालयांचा दर्जाही सुधारला असता. 

मग शासनाने अट घातली की या महाविद्यालयांचे प्रवेश गुणवत्तेप्रमाणेच झाले पाहिजेत. शिवाय आरक्षणाचे तत्त्व इथेही लागू झाले पाहिजे. वर वर हे कुणालाही योग्यच झाले असे वाटेल. पण नेमकी गोम इथेच आहे. खासगी महाविद्यालयांनी हे प्रवेश गुणवत्तेने देण्याचे कबुल केले. शिवाय आरक्षणाचे तत्त्वही स्विकारले. त्यांनी त्यांचे शुल्क काय असावे तेही सांगितले. थोड्या फार फरकाने शासनाने ते शुल्क मान्यही केले. मग यात राखीव जागातील विद्यार्थी किंवा आर्थिक दृष्ट्या मागास (ई.बी.सी.धारक) विद्यार्थी यांचे शुल्क संपूर्ण किंवा अंशत: शासनाने भरावे असे ठरविण्यात आले. कारण काय तर गरिबांना कमी पैशात शिक्षण मिळायला हवे. (खरे तर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज तातडीने मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला असता तर त्याला जबाबदारीची जाणीव राहिली असती.) याचा परिणाम असा झाला की खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थी  यांना शुल्क तर समान झाले पण त्यात शासनाचा हस्तक्षेप सुरू झाला.

मग राखीव जागा तसेच अल्पसंख्य वर्गातील विद्यार्थी (जैन समाज अल्पसंख्य म्हणून अभियांत्रिकी शिक्षणाचे शुल्क माफ किंवा कमी करून घेण्यास पात्र आहे) यांचे प्रवेश मोठ्या प्रमाणावर या महाविद्यालयांमध्ये व्हायला लागले. कारण त्यांचे पैसे शासन भरू लागले. हळू हळू हे प्रवेश केवळ कागदोपत्री व्हायला लागले. या विद्यार्थ्यांच्या नावाने शासनाकडून पैसे लाटण्याच्या पद्धतशीर योजना यशस्वी व्हायला लागल्या. 

तसेच ज्या पालकांनी केवळ पैसे आहेत म्हणून आपल्या मुलाला पात्रता नसतानांही अभियांत्रिकीला घातले ती पोरंही नापास होवून वर्ष वाया घालवू लागली. परिणामी त्यांच्या पुढच्या वर्षीच्या जागा रिकाम्या राहू लागल्या. याचा परिणाम त्या महाविद्यालयाच्या अर्थकारणावर झाला. ही सगळी महाविद्यालये केवळ आणि केवळ पालकांनी भरलेल्या शुल्कावरच चालतात. मग जर ही गंगोत्रीच आटली तर हा गाडा चालणार कसा? 

खासगी महाविद्यालयांमध्येही स्पर्धा निर्माण झाली. एकट्या औरंगाबाद शहराचे उदाहरण पहा. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जे.एन.ई.सी. आणि एम.आय.टी  ही तीन महाविद्यालये एकेकाळी होती. आज याच शहरात दहा अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. जेमतेम 750 विद्यार्थी एका वर्षी प्रवेश घेवू शकतील इतकी क्षमता होती. ती आता चक्क चार हजारांवर पोचली. हेच हाल पदविका विद्यालयांचे. याचा परिणाम म्हणून आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. 

बरं ज्या जागांवर प्रवेश झाले तेथेही शिक्षणाची परिस्थिती काही फार बरी आहे असे नाही. या सगळ्या व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. दहावीनंतर दोन वर्ष आय.टी.आय., त्यानंतर एक वर्ष  पॉलिटेक्नीक, आणि पुढची तीन वर्ष अभियांत्रिकी पदवी असे सलग सुत्र ठेवले जावे. म्हणजे पहिल्या दोन वर्षांतील शिक्षणानंतर सगळी मुलं आय.टी.आय. चा शिक्का बसून बाहेर पडतील. (यामुळे अकरावी बारावीच्या दुष्ट चक्रातून त्यांची सुटका होईल) त्यातील ज्यांच्यात विशेष चमक दिसेल त्यांना पदविका (डिप्लोमाला) प्रवेश दिला जावा. एक वर्षानंतर ही सगळी मुलं पोलिटेक्निक होवून बाहेर पडतील. त्यांच्यातील ज्यांच्यात अजून विशेष चमक दिसेल अशांनाच केवळ पदवीला प्रवेश दिला जावा. तिथे तीन वर्ष  काढल्यानंतर ही मुलं अभियंते म्हणून बाहेर पडतील. हे प्रमाण 10 : 4 : 1 असे अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद किंवा इतर मान्यवर संस्थांनी ठरवून द्यावे. 

संपूर्ण महाराष्ट्रात किंवा संपूर्ण भारतात अभियांत्रिकी शिक्षणाचा एकच सुत्रबद्ध अभ्यासक्रम असला पाहिजे. तो राबविण्याची विशिष्ट पद्धत असली पाहिजे. प्रात्यक्षीकांवर जास्त भर दिला पाहिजे. प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये जावून अनुभव घेण्याला अभ्यासक्रमात स्थान असले पाहिजे.

खरं तर संपूर्ण अभियांत्रिकी शिक्षण व्यवस्थेत उद्योग जगताची भूमिका महत्त्वाची राहिली पाहिजे. कारण हे अभियंतेच उद्योग जगताचा पाया आहेत. पण इथे तसे होताना दिसत नाही. उद्योजकांच्या संघटना, त्यांचे प्रतिनिधी अभियांत्रिकी शिक्षण विषयात मुख्य भूमिका निभावताना दिसत नाहीत. किंवा त्यांना विचारलेच जात नाही. ही फार चिंतनीय बाब आहे.

चर्चा काहीही करा आज तरी दीड लाख जागा रिकाम्या ठेवून सामान्य लोकांनी या व्यवस्थेच्या तोंडावर थप्पड मारली आहे. एम. विश्वेश्वरय्या यांच्या जन्मदिनी ‘अभियंता दिनाला’ दीड लाख रिकाम्या जागांचे ‘गिफ्ट’ या क्षेत्राला मिळाले आहे. आता रिटर्न गिफ्ट काय मिळते ते बघू. 

      

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

शेतमालाच्या भावावर बलात्कार होतो तेंव्हा मोर्चे निघतात का?

रूमणं, बुधवार 14 सप्टेंबर 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

कोपर्डीच्या प्रश्नावर मराठा समाजाचे मोठ मोठे मोर्चे सर्वत्र निघत आहेत. त्या निमित्ताने मूळ विषय बाजूला पडून ऍट्रासिटी आणि आरक्षणाची चर्चा होते आहे. मराठा समाजाचा खरा प्रश्न/ मुळ समस्या काय आहे? 

नुकतेच शेतकर्‍यांच्या संदर्भात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा निर्णय, कांद्याचे कोसळलेले भाव. मुगाच्या भावातील घसरण या समस्या समोर आल्या आहेत. ज्या मराठा समाजाचा मुख्य व्यवसायच शेती आहे. ज्या मराठा समाजाचे संपूर्ण अर्थकारणच शेतीत अडकले आहे. या समाजाची संपूर्ण रचनाच शेतीवरती अवलंबून आहे त्यांनी शेतीच्या गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्षक करून इतर तूलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मोर्चे काढावे हे कशाचे लक्षण आहे? 

लहान मुलाला खायला काही देता येत नसेल त्यावेळेस खुळखुळा वाजवून त्याचे लक्ष दुसरीकडे वेधले जाते. 

सत्तेतून बाहेर भिरकावल्या गेल्यावर मराठा नेते अस्वस्थ आहेत. (खरे तर फक्त मुख्यमंत्री पदच गेले आहे. बाकी आजूनही २८८ पैकी १४५ आमदार मराठा आहेत\ अर्धे मंत्री मंडळ मराठा आहेच) सहकार चळवळ मोडित निघाली आहे. शिक्षण क्षेत्रात फार मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात मराठा वर्ग आहे. कायम स्वरूपी विनाअनुदानित, मग स्वयंअर्थचलित अशा खासगी शाळांचे प्रमाण वाढायला लागले. खासगी क्लासेसचे उदंड पीक आले. शाळेतील शिक्षण दुय्यम होवून बसले आहे. खेड्यापाड्याच्या शिक्षण संस्थांमधून विद्यार्थ्यांना गळती लागली. शिक्षक अतिरिक्त ठरायला लागले.  या सगळ्या बेकारांच्या फौजांत मराठा समाजातील मोठा वर्ग अडकला आहे. 

शेतमालाच्या भावावर कायमस्वरूपी शेतकरी चळवळींनी आंदोलने करूनही मराठा राजकीय नेतृत्वाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. कापसाच्या बाबतीत एक उदाहरण मोठे मासलेवाईक आहे. 2007 च्या दरम्यान कापसाच्या भावात वाढ होवू लागली तेंव्हा भारतीय कापड उद्योगाने ओरड सुरू केली. मुरासोली मारन तेंव्हा वस्त्रउद्योग मंत्री होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव 7 हजाराच्या पार गेले होते. तेंव्हा निर्यात बंदी करून हे भाव धाडकन चार हजाराच्या आत पाडल्या गेले. फक्त महाराष्ट्राचा विचार केला तर एकट्या महाराष्ट्राचे चार हजार कोटींचे नुकसान एका निर्णयामुळे झाले. हा कापुस पिकवणारा बहुतांश शेतकरी मराठाच आहे. मग हा निर्णय घेणारे शरद पवार जे की केंद्रात याच खात्याचे मंत्री होते, महाराष्ट्रात तेंव्हा विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. मग या मराठा नेत्यांनी आपल्या समाजाचे हित का नाही बघितले?

कापसाचे सुत, सुताचे कापड आणि कापडापासून तयार कपडे हा सगळा प्रचंड मोठा उद्योग आहे. महाराष्ट्रात तयार होणार्‍या कापसाचा विचार केला तर किमान दीड लाख कोटींचा हा उद्योग आहे. मग आत्तापर्यंत महाराष्ट्र हा कापसाचे- सुताचे- कापडाचे-तयार कपड्यांचे हब व्हावे, एस.ई.झेड. व्हावे म्हणून किती मराठा संघटनांनी आग्रही मागणी केली? 

मराठा सेवासंघ किंवा इतर कुठल्याही मराठा जातीसाठी काम करणार्‍या संघटनांच्या मागण्यांमध्ये शेतीमालाचा भाव हे प्रमुख कलम का नाही?

तुलना करण्यासाठी एक छोटे उदाहरण सांगतो. हापूस अंब्याला 2013 मध्ये युरोप मध्ये बंदी घालण्यात आली. अधल्या वर्षी युरोपात एकूण 3250 व अमेरिकेत 175 असा जवळपास 3500 टन अंबा निर्यात केला गेला होता. भारतातील हापूसची सगळ्यात मोठी घावूक बाजारपेठ म्हणून वाशीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे पाहिल्या जाते. एकट्या वाशीमध्ये दररोज सहा हजार टन अंबा येतो. एकूण सिझन मध्ये अंब्याचा व्यापार जवळपास साडे तीन लाख टन इतका होतो. म्हणजे एकूण व्यापाराच्या केवळ एक टक्का अंबा युरोपला जातो. आता जर यावर बंदी आली तर असे काय मोठे आभाळ कोसळले? शंभरातील एक रूपयाच्या व्यापाराची अडचण निर्माण झाली. पण बाकी नव्व्याण्णव रूपयाचे व्यवहार तर आधीसारखेच चालू होते ना? म्हणजेच जो अंब्याचा इतर व्यापार चालू आहे त्याबद्दल कोणी काहीच बोलायला तयार नाही. आणि युरोपच्या एक टक्का हापूसच्या व्यापाराबाबत मात्र गोंधळ सुरू आहे.

आता हे अंबा निर्यात करणारे कोण आहेत? यातील बहुतांश चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मण आहेत. पण त्यांनी पद्धतशीर नियोजन करून आपल्याशी संबंधीत पिकाच्या प्रश्नांवर हल्लकल्लोळ करून समस्या सेाडवून घेतली. नाशिक विभागात भाजी व द्राक्षाची बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणावर माळी समाजच्या ताब्यात आहेत. द्राक्षाच्या निर्यातीबाबत जेंव्हा जेंव्हा समस्या निर्माण होतात तेंव्हा तेंव्हा आपले सर्व वजन वापरून हे शेतकरी त्यांची समस्या तातडीने सोडवून घेतात. मराठा समाजाचे शेतकरी जी कोरडवाहू पिके घेतात किंवा साखरेसारखे बागायती पीक घेतात त्याच्या समस्या सोडवणे यासाठी मराठा संघटनांनी आटापिटा का केला नाही? 

गोवंश हत्या बंदी विधेयक मराठा शेतकर्‍यांच्या गळ्यातील फास बनले आहे. त्या विरूद्ध मुसलमान उच्च न्यायालयात आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यांत शेतकरी संघटना सहभागी झाली. मग मराठा संघटना का नाही झाल्या? 

संपूर्ण महाराष्ट्रात ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत, शेतीशी संबंधीत जो व्यापार आहे, शेतमालाच्या प्रक्रियेचे जे उद्योग आहेत त्या सगळ्यात मराठा किती आहेत?  कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील जवळपास सर्व व्यापारी मराठेतर आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सर्व सदस्य मराठा असे चित्र कित्येक ठिकाणी पहायला मिळते. याचा परिणाम काय झाला? आपणास सत्ता आहे या भ्रमात मराठा समाज राहिला आणि शेतीच्या व्यापारातला सगळा मलिदा  मराठेतर व्यापार्‍यांनी लाटला. मग हा विषय मराठा संघटनांच्या प्रमुख चिंतनाचा विषय का होत नाही?

महाराष्ट्रात जवळपास पाच हजार आठवडी बाजार आहेत. या बाजारात मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. इथे कोण व्यापार करतो? दिवसभर उन्हात उघड्यावर ग्राहकाची वाट पहात बसण्याची तयारी कोण दाखवतो? जूने जे बलुतेदार होते ते बहुतांश करून या बाजारात छोटा मोठा व्यापार करताना आढळतात. मुसलमान आढळतात. माळी किंवा इतर ओबीसी आढळतात. पण मराठा संख्येने अतिशय कमी आढळतात. मग आपल्याच शेतातील माल आपण विकला पाहिजे यासाठी जाणीवपूर्वक काहीतरी योजना आखली पाहिजे असे मराठा संघटनांना वाटत नाही का? 

दुसर्‍याचा माल खरेदी करून विकण्यासाठी भांडवल नाही, दुसरे कुठले उत्पादन तयार करण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान मिळवणे, आर्थिक पाठबळ मिळवणे अवघड आहे.  मग आपल्याच शेतात तयार झालेला माल, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्याचा व्यापार करणे ही कामं मराठा समाजाला नको का वाटतात?

बुलढाणा अर्बन बँकेने शेतमालासाठी मोठ मोठी गोदामं बांधली. या गोदामांमध्ये शेतकर्‍यांनी आपला माल ठेवल्यास त्याच्या बाजारातील किंमतीच्या 80 टक्के इतकी रक्कम कर्जावू देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. असे एक गोदाम उस्मानाबाद येथे एका शेतकर्‍याने उभारले. मग ही योजना मराठा संघटनांनी आपल्या समाजाचे हित लक्षात घेवून का नाही हाती घेतली? आज मुगाचे भाव कोसळले आहेत. तेंव्हा हा सगळा मुग गोदामात साठवून ठेवायचा. त्याच्या बदल्यात काही एक रक्कम कर्जावू द्यायची. आणि काही दिवसांनी मुगाचे भाव वाढताच तो विक्रीला काढायचा. हाच उद्योग करून व्यापारी नफा कमावतो. मग मराठा समाजाच्या संघटनांना यासाठी काही करावे का नाही वाटत?

खरं कारण हे आहे की यासाठी अभ्यास करून चिकित्सक पद्धतीनं वैचारिक मांडणी करावी लागते. चिवटपणे योजना राबवाव्या लागतात. मराठा सेवा संघ किंवा मराठा जातीचे नाव घेवून चालणार्‍या इतर संघटनांना हे करणे जीवावर येते. त्यापेक्षा अस्मितेचे मुद्दे उकरून मोर्चे काढणे सोपे असते. लोकांच्या भावनेला हात घालणे सोपे असते. इतकी मोठी लोकसंख्या असताना (एकूण लोकसंख्येच्या 32 टक्के म्हणजेच जवळपास 4 कोटी) लाख दोन लाखाचे   मोर्चे काढणे सहज शक्य असते. त्यासाठी छुपा राजकीय आशिर्वाद आणि पाठबळ सहज मिळते. मूळ प्रश्न न सोडवता धूरळा उडवून देता येतो. शेतमालाच्या भावावर कुणी किती का बलात्कार करेना आळीमिळी गुपचिळी ठेवता येते.

   

              श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

साहित्य सोहळे : सत्तेचे/संपत्तीचे हिडीस प्रदर्शन का रसिकतेचे दर्शन ?

उरूस, पुण्यनगरी, 5 सप्टेंबर 2016

ज्येष्ठ मराठी लेखक बी. रघुनाथ यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ गेली 27 वर्षे औरंगाबाद मध्ये ‘बी. रघुनाथ स्मृतिसंध्या’चे आयोजन करण्यात येते. परभणी शहरातही बी. रघुनाथ यांच्यास स्मृतिप्रित्यर्थ गेली 14 वर्षे ‘बी. रघुनाथ महोत्सव’ भरविल्या जातो आहे. या निमित्ताने सहजच एक प्रश्न समोर उभा राहतो आहे. आजकाल साहित्य संमेलनांचे जे स्वरूप बदलले आहे. त्याला राजकिय शक्तीचे प्रचंड पाठबळ अनिवार्य वाटते आहे. ते तसे योग्य आहे का सामान्य रसिकांनी जपलेले साधेपणातले, सुटसुटीत साहित्य सोहळे योग्य आहेत?

नुकतेच जे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कोथरूडला संपन्न झाले त्याचा खर्च जवळपास 12 कोटी रूपये झाला. आयोजकांनी शासनाचे 25 लाख रूपये साहित्य महामंडळाच्या तोंडावर फेकत हिशोब मागण्याचा तूम्हाला अधिकारच काय असे खडसावले.  साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कोण आहे? हा प्रश्न पत्रकारांनी आलेल्या रसिकांना विचारला तर त्याला नावही सांगता आले नाही. पण तेच स्वागताध्यक्ष कोण हे विचारले तर चटकन सांगता आले. कारण सरळ आहे तशी प्रचंड प्रमाणात जाहिरातच केली गेली होती. याच आयोजक संस्थेवर काही दिवसांतच आयकर विभागाच्या धाडी पडल्या.

ज्या पद्धतीने संपत्तीचे प्रदर्शन या संमेलनात झाले त्यावरून गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. की साहित्य सोहळे हे असे आयोजित केले जावेत का? की ज्यातून संपत्तीचे/ सत्तेचे केवळ हिडीस प्रदर्शनच जाणवते आणि साहित्य केविलवाणे होवून कोपर्‍यात जावून बसते.

याच्या उलट बी. रघुनथा महोत्सवाचे आहे.  बी. रघुनाथ सारखा एक लेखक वयाच्या चाळीसाव्या वर्षी हृदयविकाराने मृत्यूमुखी पडला. त्याच्या मागे कुठलीही संपत्ती नव्हती. कुठल्याही राजकीय नेत्याशी/पक्षाशी हा साहित्यीक संबंधीत नव्हता. त्याच्या स्मृतिप्रित्यर्थ सामान्य रसिकांनी एकत्र येवून काही एक वाङ्मयीन उपक्रमांची परंपरा निर्माण केली . बी. रघुनाथ यांच्या मृत्युनंतर चारच वर्षात 1957 मध्ये एक छोटेसे सभागृह स्वयंसेवी संस्थेने उभारले. पुढे परभणीला अखिल भारतीय साहित्य संमेलन 1995 मध्ये कवी नारायण सुर्वे यांच्या अध्यक्ष्यतेखाली संपन्न झाले. त्या संमेलनात बी. रघुनाथ यांचे समग्र वाङ्मय कवी इंद्रजीत भालेराव आणि श्रीकांत उमरीकर यांनी संपादित करून प्रसिद्ध केले. म्हणजे लेखकाच्या स्मृतित स्मारक केले, त्याची पुस्तके प्रकाशीत केली. पुढे तीन वर्षांनी या समग्र साहित्यावर मान्यवर समिक्षकांना आमंत्रित करून परिसंवाद घेतला. त्याचे पुस्तकही प्रकाशीत केले. 

परभणीकर रसिकांनी पाठपुरावा करून वैधानिक विकास मंडळाकडून 66 लाखाचा निधी मिळवला. आमदार निधी व स्थानिक निधी असे एक कोटी रूपयांचे भव्य देखणे स्मारक या लेखकाच्या स्मृतित 2002 साली उभारले. 2003 साला पासुन बी. रघुनाथ महोत्सव साजरा होतो आहे. हा महोत्सव 115 वर्षांची जुनी परंपरा लाभलेल्या गणेश वाचनालय या संस्थेच्या सभागृहात भरतो. साहित्यप्रेमी रसिक मोठ्या संख्येने गोळा होतात. औपचारिकतेचे फारसे अवडंबर न माजवता साधेपणाने चार दिवस साहित्य संगीताची, विचारांची मेजवानी रसिकांना मिळते. 

असे लहान साहित्य सोहळे हवे आहेत की भव्य  सत्ता/संपत्तीचे हिडीस प्रदर्शन करणारे साहित्य सोहळे हवे आहेत?

नेहमी असा प्रश्न विचारला जातो की मोठ्या सोहळ्यांना किमान खर्च होतो. तो कुणी करायचा? त्याचेही एक वेगळे उत्तर औरंगाबादच्या ‘बी. रघुनाथ स्मृतीसंध्या’ या उपक्रमाने दिले आहे. बियाणे क्षेत्रात काम करणार्‍या नाथ उद्योग समुहाने या उपक्रमाचे प्रायोजकत्व स्विकारले आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई यात मदत करते आहे. आणि परिवर्तन सारखी साहित्यीक नाट्यप्रेमी वाचक रसिकांची संस्था या सगळ्या सोहळ्याची साहित्यीक बाजू सांभाळते आहे. 

म्हणजे परभणीच्या सामान्य रसिकांनी ग्रंथालयाच्या आधारने स्विकारलेले एक प्रारूप आणि रसिक कलाकारांच्या परिवर्तन संस्थेने उद्योग समुहाला हाताशी धरून सिद्ध केले औरंगाबादचे दुसरे प्रारूप (मॉडेल) अशी दोन उदाहरणं आपल्या समोर आहेत. 

प्रचंड प्रमाणात उधळपट्टी करणार्‍या साहित्य संमेलनाला  पर्याय म्हणून ही दोन प्रातिनिधीक उदाहरणं समोर आहेत. महाराष्ट्रभर असे कितीतरी छोटे मोठे साहित्यीक सांस्कृतिक उपक्रम विविध संस्था घेत आहेत. अगदी तालुकाही नसलेल्या उंडणगाव सारख्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील अजिंठ्यांच्या डोंगर रांगांतील रम्य गावात गेली 33 वर्षे गणपतीच्या काळात व्याख्यानमाला चालविली जाते. यात कविसंमेलनाचा आवर्जून समावेश असतो. मराठीतील कितीतरी नामवंत कवी या छोट्या गावात येवून गेले आहेत. याच गावाने 2008 मध्ये रसिकांच्या भरगच्च गर्दीत मराठवाडा साहित्य संमेलन यशस्वी करून दाखवले होते. 

म्हणजे औरंगाबाद सारखे महानगर, परभणी सारखे जिल्ह्याचे ठिकाण किंवा उंडणगावसारखे खेडे साहित्यीक उपक्रम आपल्या आपल्या परीने राबवून सांस्कृतिक वातावरण कायम ठेवण्यासाठी झटत आहेत. यांनी निधी उभारणी साठी आपल्या आपल्या पातळीवर प्रयत्न करून उत्तरं शोधली आहेत. आपल्या आपल्या पद्धतीनं आयोजनात येणारे अडथळे दूर केले आहेत.

महाराष्ट्रभर विविध महाविद्यालये, शाळा, सार्वजनिक ग्रंथालये, साहित्यीक-सांस्कृतिक संस्था यांना हाताशी धरून प्रत्येक तालुक्याला किमान एक अशी 500 साहित्यीक-सांस्कृतिक केंद्र विकसित करण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना मिळून प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी त्या त्या ठिकाणचे ‘अ’ अथवा ‘ब’ वर्गाचे सार्वजनिक ग्रंथालय हाताशी धरता येईल. अशा सगळ्या सांस्कृतिक केंद्रांचा समन्वय साधण्याचे काम अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाला करावे लागेल. आणि या सगळ्या केंद्रांचे एक वार्षिक अथवा द्वैवार्षिक अधिवेशन म्हणून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साजरे करावे लागेल. 

महाराष्ट्र शासन दर वर्षी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ग्रंथ महोत्सव’ भरवित आहे. त्याचे नियोजन चुकीच्या तारखा आणि गैरसोयीचे ठिकाण यामूळे मातीमोल ठरत आहे. मराठी प्रकाशकांची परिषद, राज्य ग्रंथालय संघ आणि साहित्य महामंडळ यांनी मिळून प्रत्येक जिल्ह्यात काम करणारे त्यांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी, इतर साहित्यीक सांस्कृतिक संस्था यांना हाताशी धरून हा ग्रंथ महोत्सव व्यापक केला पाहिजे. 

आणि दर वर्षी एक राज्य पातळीवरचा ग्रंथ महोत्सव साहित्य संमेलनाला जोडून भरविला गेला पाहिजे. म्हणजे तीन दिवसांचे साहित्य संमेलन, त्याला जोडून एक दिवस प्रकाशकांचे वार्षिक अधिवेशन, एक दिवस ग्रंथालय संघाचे वार्षिक अधिवेशन असे किमान पाच दिवस भव्य ‘माय मराठी महोत्सव’ आयोजित केला गेला जावा. किंवा अजून दोन दिवस स्थानिक सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्थांना हातशी धरून ‘लोक कला महोत्सव’ भरवावा. असा एक भव्य 7 दिवसांचा सप्ताह साजरा होवू शकतो. याला जोडून अर्थातच भव्य ग्रंथ प्रदर्शन रसिकांसाठी भरविले जावे.

पंढरपुरच्या विठ्ठलावर बहिणाबाईंनी जी कविता लिहीली आहे ती इथे चपखल लागू पडते.

सोन्या रूप्यानं मढला 

मारवाड्याचा बालाजी

शेतकर्‍याचा विठोबा

पानाफुलातच राजी

तेंव्हा साधेपणानं आपल्या साहित्य पंढरीची ‘आषाढी वारी’ आपण करू. झगमगाटाला बळी न पडता साहित्याशी निष्ठा बाळगण्याची आठवण म्हणून ‘तुळशीची माळ’ गळ्यात घालू. उधळपट्टीची ‘मांस मच्छी’ वर्ज्य करून साधे आयोजन करू. साध्या माणसाच्या हृदयी सच्ची रसिकता आहे हे ओळखून त्याला नमन करू.  

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

शरद जोशी : द्रष्टा विचारवंत शेतकरी नेता

ऍग्रो वन 3 सप्टेंबर 2016

शेती क्षेत्रात गेल्या कांही दिवसांत समस्य अशा उद्भवल्या की सगळ्यांना तीव्रतेने शरद जोशी यांची आठवण झाली. मागील वर्षी 12 डिसेंबर रोजी शरद जोशी यांनी अखेरचा श्‍वास घेतला. आज ते हयात असते तर 81 वर्षांचे झाले असते. गेली 40 वर्षे सातत्याने शेतीच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारा, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारा, शेती प्रश्नाची किचकट अर्थशास्त्रीय परिभाषा सामान्य अडाणी शेतकर्‍यांना सोप्या भाषेत समजावून देणारा विचारवंत नेता अशीच त्यांची प्रतिमा तयार झाली होती. त्यांनी अगदी आधीपासून केलेली मांडणी, शेतीप्रश्नाचा घेतलेला वेध, त्यासाठी सांगितलेले उपाय आजही काळाच्या कसोटीवर खरे उतरताना दिसत आहेत. त्यातूनच त्यांच्या द्रष्टेपणाची जाणीव त्यांच्या माघारी होते आहे. 

पहिली समस्या उद्भवली ती उसाच्या दराबाबत. शासनाने ठरवलेली उसाची एफ.आर.पी. ची रक्कम देण्यास सहकारी कारखाने असमर्थ ठरले. आणि ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी याच उसाच्या प्रश्नावर शरद जोशी यांनी औरंगाबादला उपोषण केले होते. तेंव्हा महाराष्ट्रात सेना-भाजप युतीचे सरकार होते. आणि उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडे यांनी मध्यस्थीकरून हे उपोषण सोडवले. तेंव्हा उसाच्या झोनबंदीचा प्रश्न मोठ्या तीव्रतेने समोर आला होता. त्या झोनबंदीच्या विरोधात शरद जोशींनी उपोषण सुरू केले होते. त्यावेळी एक मोठी महत्त्वाची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली होती. ती मागणी केवळ झोनबंदी उठवा अशी नव्हती तर ‘साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा’ अशी ती मुलभूत मागणी होती. आज एफ.आर.पी. नुसार ठरलेले पैसेही सरकारला देता येत नाहीत हे पाहून परत शरद जोशी यांची मागणी आणि तिचे महत्त्व लक्षात येते. आज जवळपास सर्वच सहकार क्षेत्र मोडित निघाले आहे. तेंव्हा आंदोलन करत असताना प्रश्नाची वरवरची हाताळणी न करता खोलात जावून मांडणी करण्याचे त्यांचे कसब लक्षात येते. 

दुसरी समस्या उद्भवली ती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून कांदा-बटाटा-भाजीपाला यांना वगळ्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा. खरं तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करा ही शेतकरी संघटनेची मूळ मागणी. या ज्या बाजार समित्या आहेत त्यांचे आधुनिकीकरण करणे, त्यात स्पर्धा निर्माण करणे असे कितीतरी विषय मॉडेल ऍक्ट नुसार शासनापुढे प्रलंबित होते. या सगळ्यांसाठी वरवरचे उपाय न करता शरद जोशींनी सुचवलेले उपाय मुलभूत होता. ‘शेतीमालाची बाजारपेठ मुक्त असावी’. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे अशी ठाम भूमिका शरद जोशींनी घेतली होती. 

आज या बाजार समित्यांनी शेतकर्‍यांवर डूख धरून 35 दिवस बाजार बंद पाडला. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर कांदा एकाचवेळी बाजारात विक्रीसाठी आला. त्यातच परत त्या काळात पडलेल्या जास्तीच्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर कांदा सडला. खरं तर याच कांद्याच्या प्रश्नावर पहिल्यांदा आंदोलन छेडून शरद जोशींनी 1980 मध्ये शेतकरी संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. या प्रश्नावर त्यांनी केलेली मागणी खुल्या बाजारपेठेची किती महत्त्वाची आहे ते लक्षात येते. आयात निर्यात धोरणात जी धरसोड सातत्याने आपल्या शासनाने केली आहे त्याबाबत अतिशय सडेतोड आणि स्पष्ट भूमिका शारद जोशींनी मांडली होती. पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या काळात 1990 मध्ये त्यांनी जो अहवाल सादर केला होता त्यात या शेतमालाच्या आयात निर्यातीबाबत शिफारशी त्यात अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आलेल्या आहेत. 

तिसरी जी समस्या नुकतीच उत्पन्न झाली आहे ती जनुकिय तंत्रज्ञानाधारीत बियाण्यांच्या बाबतीत. 2002 मध्ये शेतकर्‍यांनी मोठे आंदोलन करून बी.टी.कॉटनचे बियाणे आपल्या शेतात पेरले. शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे अशी भूमिका शरद जोशींनी घेत या शेतकर्‍यांना पाठिंबा दिला होता. तेेंव्हा भल्या भल्या पर्यावरणवाद्यांनी डाव्या विचारवंतांनी या बी.टी. कॉटनला विरोध केला होता. पण गेल्या 15 वर्षांत या आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त बियाण्याच्या आधाराने भारतीय शेतकर्‍यांनी इतिहास घडवून दाखवला. 140 लाख गासड्या कापुस पिकवणारा, कापसाची आयात करणारा आपला देश 400 लाख गासड्या कापुस पिकवून जगात अव्वल क्रमांकावर जावून पोचला. कापुस आयात करणारा देश कापसाचा निर्यातदार बनला. 

आता या बी.टी.चे पुढचे बियाणे मॉन्सेन्टो कंपनीने बाजारात आणण्यास नकार दिला. कारण देशी बियाणे कंपन्यांनी स्वामित्व अधिकाराची रक्कम (रॉयल्टी) कमी करण्याची केलेली मागणी. तसेच काही कंपन्यांनी ही रक्कमच बुडवली. शासनाने याबाबत बजावलेली संशयास्पद भूमिका. शरद जोशी यांनी बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्यासोबतच दुसरी एक मागणी स्पष्टपणे केली होती ती म्हणजे ‘तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची’. शेतकर्‍याला जगातील शेतीसंबंधी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हायला पाहिजे. म्हणजे तो जगातील इतर शेतकर्‍यांशी स्पर्धा करू शकेल. जुने तंत्रज्ञान म्हणजेच जुनी शस्त्रं घेवून आधुनिक जगात लढाई कशी लढायची असा तो शरद जोशींनी उपस्थित केलेला प्रश्न होता. 

राष्ट्रीय कृषिनीतीत शरद जोशींनी जे मांडले होते त्याचे सार असे होते, ‘ शेती ही काही जीवनशैली नाही, शेती हा एक व्यवसाय आहे. आणि हा व्यवसाय कार्यक्षमतेने पार पाडायचा असेल तर त्याचे शोषण थांबले पाहिजे. शतकांच्या शोषणाने शेतीच्या जीवनाधारांची झालेली हानी भरून काढावी लागेल. भविष्यात शेती-बाजारपेठ खुली राहिली म्हणजे झाले. शासनाने शेतीमालाला भाव मिळणार नाहीत याकरिता जे जे काही उद्योग आणि कारस्थानं केली ती कारस्थानं बंद पडली पाहिजेत. म्हणजे काही सरकारने बाजारात यावं आणि दरवेळी शेतीमालाला भाव मिळेल इतक्या प्रचंड प्रमाणात खरेदी  करावी अशीही आमची अपेक्षा नाही. तर, सरकारने खुल्या बाजारपेठेमध्ये जर का बोटं घातली नाहीत, निर्यातीवर बंदी आणली नाही, आचरट आयाती केल्या नाहीत तर शेतकर्‍याला आपोआपच उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळतो. शेतीचाच नव्हे तर सर्व अर्थव्यवस्थेचा विकास होतो.’

ही मांडणी शरद जोशी यांनी विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या सरकारला सादर केलेल्या अहवालातील 1990 सालची आहे. अजून पंतप्रधान नरसिंहराव प्रणीत खुली व्यवस्था अस्तित्वात आलीही नव्हती. त्यावेळी शरद जोशी शेतीच्या खुल्या बाजारपेठेची मागणी करत होते. 

पुढे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही कृषी कार्यबलाचाअहवाल शरद जोशींनी सादर केला. त्याही अहवालात शेतकर्‍याला खुली बाजारपेठ उपलब्ध असावी, तंत्राज्ञानाचे स्वातंत्र्य असावे या शिफारशी जोरकसपणे केलेल्या आहेत. जागतिकीकरणासंदर्भात जे समज गैरसमज या काळात पसरवले गेले किंवा आजही पसरवले जात आहेत त्यावर या अहवालात शेती संदर्भात शरद जोशी यांची स्पष्टपणे मांडणी केली आहे. ती अशी, ‘तौलनिक लाभाच्या संदर्भात ‘जागतीक श्रम विभागणी’ मध्ये सुधारणा करणे हा जागतिकीकरणाचा एक उद्देश आहे. भारतीय शेतीच्या सुदैवाने भरपूर सूर्यप्रकाश पाणी आणि दणकट शेतकरी ही आपली जमेची बाजू आहे. अंतीमत: जागतिक स्पर्धेत याच बाबी निर्णायक ठरतील. तरिही पारंपरिक शेती पद्धतीतून एकदम जागतिक पातळीवरील स्पर्धात्मक शेतीत उडी घेण्यापूर्वी कांही पूर्वतयारी करणे नितांत आवश्यक आणि उपयुक्त आहे.’

आज शरद जोशी यांच्या माघारी त्यांनी दाखवलेल्या विचारांच्या प्रकाशातच शेती प्रश्नाची उकल करण्याचा मार्ग सापडू शकतो हे स्पष्ट आहे. परत एकदा समाजवादी पद्धतीने आपण शेतीच्या समस्यांची उकल करू शकणार नाहीत. उलट त्याने समस्या आणखी गंभीर होत जातील. 

          

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद मो. 9422878575