रूमणं, बुधवार 28 सप्टेंबर 2016 दै. गांवकरी, औरंगाबाद
महाराष्ट्रात
कृषी विद्यापीठं आहेत हेच बर्‍याच जणांना माहित नाही. ही विद्यापीठं नेमकी
काय करतात हेही माहित नाही. असे का व्हावे? बाकीच्या विद्यापीठांशी
बहुतांश विद्यार्थ्यांचा संबंध येतो परिणामी त्यांच्याबद्दल कांहीतरी
माहिती सर्वसामान्य लोकांना होते. पण जो येथील बहुतांश लोकसंख्येचा
पोटपाण्याचा उद्योग आहे त्या शेतीचे शिक्षण देणारे विद्यापीठ मात्र आम्हाला
माहित नसते. याचे सरळ साधे कारण म्हणजे ही विद्यापीठे समाजापासून तुटली
आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या चार कृषी विद्यापीठं
कार्यरत आहेत. परभणी येथे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ- ज्याचे
कार्यक्षेत्र मराठवाड्याचे आठ जिल्हे इतके आहे. अकोला येथे पंजाबराव देशमुख
कृषी विद्यापीठ- ज्याचे कार्यक्षेत्र विदर्भाचे अकरा जिल्हे आहे. राहूरी
(जि.नगर) येथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ-ज्याचे कार्यक्षेत्र पश्चिम व
उत्तर महाराष्ट्रात असे दहा जिल्हे आहे. आणि दापोली (जि. रत्नागिरी) येथे
बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ- ज्याचे कार्यक्षेत्र कोकण व मुंबई
यातील सात जिल्हे हे आहे. मत्स्य व पशुविज्ञान विद्यापीठही या चार
विद्यापीठांपासून वेगळं काढून स्वतंत्रपणे नागपुरला काम करत आहे.
सध्या
बी.टी. कॉटन चा मोठा वाद चालू आहे. मोन्सान्टो कंपनीच्या नविन
बियाण्याबाबत आक्षेप घेतल्या गेले. त्याच्या रॉयल्टीचा वाद निर्माण झाला
आणि त्या कंपनीने नविन बियाणे बाजारातच न आणण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला.
आता अशावेळी सामान्य नागरिकांना असा प्रश्न पडतो मग ही आमची कृषी
विद्यापीठं या काळात काय करत होती? महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांनी अशी
कोणती नविन वाणं तयार केलीत की जी शेतकर्‍यांना उपयोगी पडतात? कापसाच्या
प्रदेशात दोन विद्यापीठं आहेत (परभणी व अकोला). मग यांनी मॉन्सेन्टोला
पर्याय म्हणून गेल्या 15 वर्षांत नविन चांगलं कापसाचे वाण का तयार केले
नाही?
कापसातच नाही तर इतर पिकांबाबतही
विद्यापीठांनी वाणं तयार केली आणि ती शेतकर्‍यांनी वापरायला सुरवात केली,
त्यांना त्याचा फायदा होतो आहे, हे बियाणं किमतीने कमी आहे असं का नाही
घडत? जी वाणं या विद्यापीठांनी विकसित केली त्यांचा वापर शेतकरी का नाही
करत?
सध्या ज्या काही बियाण्यांचा वापर शेतकरी करतात त्यात
प्रचंड प्रमाणात खासगी कंपन्यांची बियाणं आहेत. तसेच ज्या रासायनिक खतांचा,
किटकनाशकांचा वापर केला जातो त्यातही खासगी कंपन्यांचीच उत्पादनं आहेत.
शेतीचे
तंत्र विकसित व्हावे म्हणून कृषी अभियांत्रिकी म्हणून एक वेगळी शाखा या
विद्यापीठांमध्ये आहे. या महाविद्यालयांमधून कृषी अभियंते बाहेर पडावेत
जेणे करून त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा वापर करून शेती करण्याच्या तंत्रात
सुलभता आणावी असे अपेक्षीत आहे. मग असे असताना आजही शेकडो वर्षांपासून चालू
आहे तशीच कोरडवाहू शेती बहुतांश भागात शेतकरी करतो. हे असे का?
मागील
दोन वर्षे दुष्काळाची गेली. आता पाऊस भरपूर पडतो आहे. पण शेतकर्‍यांची
दैना काही संपत नाही. आभाळाखालची शेती आता शक्य नाही हे परत परत सिद्ध होत
चालले आहे. मग या विद्यापीठांनी असे काही तंत्र का नाही तयार केले की जेणे
करून आच्छादित शेती, कमी पावसावर तग धरून राहणारे बियाणे, जास्तीचा पाऊस
झाला तर तो निचरा होवून पिकांचे नुकसान होवू नसे असे तंत्र, कीडींना
तणांना मारक असणारे बियाणे असं काही का नाही विकसित केले?
आजही
शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांना तोंड देतोच आहे. मग ही विद्यापीठं
काय करत आहेत? या विद्यापीठांना प्रचंड प्रमाणात जमिन देण्यात आली. जेणे
करून त्यांनी त्यातून उत्पादन करून आपला खर्च चालवावा. परभणीच्या वसंतराव
नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठास अकरा हजार एकर जमिन आहे. मग या
विद्यापीठाला परत शासनाने पैसे देण्याची काय गरज? यांनी कागदोपत्री जी
उत्पादकता दाखवली जाते ती वापरून उत्पन्न काढून दाखवावे आणि विद्यापीठ
स्वत:च्या पायावर उभे करून चालवावे.
हे होत नाही
यातच या विद्यापीठांचे ढोंग उघडे पडते आहे. शेती तोट्यात आहे याचा सगळ्यात
मोठा पुरावा स्वत: कृषी विद्यापीठेच आहेत. प्रचंड जमिन असलेली ही
विद्यापीठं त्यावरच्या उत्पादनांवर स्वत: कारभार चालवू शकत नसतील तर
सामान्य शेतकरी आपले घर कसे चालवणार?
या विद्यापीठांनी उलट
सामान्य शेतकर्‍याला असलेले शेतीचे पारंपरिक ज्ञान बाजूला ठेवून आपले
निव्वळ कागदोपत्री नौकरीसाठीच उपयोगी ठरणारे ज्ञानच शिकवले आहे.
ही
विद्यापीठं चालली आहेत ती शासनाच्या पैशावर. येथील प्राध्यापक इतर सरकारी
कर्मचार्‍यांसारखे निव्वळ ऐतखावू प्रमाणे पगार खातात. यांच्या संशोधनाचा
सामान्य शेतकर्‍यांना काडीचाही फायदा मिळत नाही. इथे विद्यार्थी शिकायला
येतात ते केवळ त्यांना कुठेतरी नौकरी मिळावी इतक्याच आशेने. एकेकाळी
स्पर्धा परिक्षांमध्ये कृषी शास्त्राचे विषय जास्त गुण देणारे असायचे.
परिणामी जास्तीत जास्त मुलांनी या विद्यापीठांत शिकणे पसंद केले. कारण काय
तर इथले विषय घेतले तर लवकर सरकारी नौकरी लागते. आज 40 वयाच्या पुढे
असलेल्या बहुतांश सरकारी अधिकार्‍यांमध्ये याच विद्यापीठांतील पदवीधरांची
संख्या आहे. त्याचे गुपित हेच आहे.
कृषी
विद्यापीठांच्या या कारभारावर अविनाश साळापुरीकर या कविनं लिहीलेली कविता
फार जहाल आहे. त्याने या सगळ्या व्यवस्थेचे पितळच उघडं पाडलं आहे. अविनाश
लिहीतो
हे ते नाहीये जे हवं होतं
हजारो एकरावर
त्यांनी उभा केलेला हा एक जादुई महाल आहे
इथून कधी चिमूटभर चांगली माहिती
झटकल्याही जात असेल तुमच्या दिशेने
म्हणून बहकू नका
इतके कसे हो तूम्ही भोळसट ?
तुम्हाला आठवत कसं नाही
हजारो वर्षांच्या तुमच्या अनुभवांकडे दुर्लक्ष करत
तं झाली होती सुरूवात काचातल्या संशोधनाची
तुमच्या जमिनीचा पोत
कायमचा खराब करणार्‍या रासायनिक खतांची
यांनी तं केली होती जोरदार शिफारस
तुमच्या शेतावर येऊन
ह्यांच्या म्हणण्यानुसार
जंगलंच्या जंगलं कापून
झालायकी शेतीविस्तार
भरलीत की शिगोशिग अन्नधान्याची कोठारं
तरी भरलीत कां पोटं अजून
आपलं पडू नये पितळ उघडं
फोडू नये कोणी डोक्यावर
खापर आपल्या म्हणून ज्यांनी
आता हळूच झिरो बजेट शेतीचं केलंय घोडं पुढे
त्यांना सांगा की
जे शिकत आलोय हजारो वर्षांपासून
आम्ही निसर्गाकडून
तेच आहे आमचं ज्ञान नि विज्ञान
काही गरज नहिये अभ्यासाची
राहूद्यात म्हणावं
त्यांना सांगा की तुमची बुद्धी म्हणजे
देशाचा पंचप्राणय
जपून ठेवा म्हणावं.
(कुठल्याही विरामचिन्हा शिवाय, प्रकाशक -चक्षू, औरंगाबाद)
शेतकर्‍यांच्या
नावानं शासनाकडून फुकट पगार खाणारी ही अवाढव्य व्यवस्था बरखास्त करून
टाकण्याची वेळ आली आहे. नविन ज्ञान विज्ञान तंत्रज्ञान स्विकारणारी विकसित
करणारी नविन काळाला अनुकूल अशी व्यवस्था शेतीसाठी उभारावी लागणार आहे. हे
पांढरे हत्ती काहीच कामाचे नाहीत.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575
