दीडलाख रिकाम्या जागांनी साजरा करा ‘अभियंता दिन’!

उरूस, पुण्यनगरी, 12 सप्टेंबर 2016

भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांचा जन्मदिवस 15 सप्टेंबर ‘अभियंता दिन’ म्हणून भारतात साजरा केला जातो. या वर्षी हा दिवस साजरा करताना एका मोठ्या विदारक सत्याला सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात  अभियांत्रिकी पदवीच्या (डिग्री) एकूण 1,43,853 जागांपैकी तब्बल 45 टक्के म्हणजे 64,418 जागा रिकाम्याच राहिल्या आहेत.त्या सोबतच पदविका (डिप्लोमा) च्या 1,59,804 जागांपैकी 56 टक्के म्हणजे 89,399 जागा रिकाम्याच राहिल्या आहेत. 

इ.स. 1982 पर्यंत केवळ शासकीय पातळीवरच अभियांत्रिकी शिक्षणाची सोय होती. त्यानंतर खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली. ही महाविद्यालये केवळ विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या शुल्कावर चालविली जात होती. त्यासाठी  शासनाने जागा प्राधान्याने सवलतीच्या दरात शैक्षणिक संस्थांना उपलब्ध करून दिल्या होत्या. गेल्या 34 वर्षांत महाराष्ट्रात या संस्थांची संख्या वाढत वाढत 365 पदवी आणि 473 पदविका महाविद्यालये इथपर्यंत पोचली. 

सगळ्या शासकीय गोष्टी नाकारणारे अभियांत्रिकी शिक्षणाबाबत मात्र पहिल्यांदा शासकीय महाविद्यालयांना पसंती देतात. आय.आय.टी. सारख्या संस्था तर सोडाच पण जी शासकीय महाविद्यालये आहेत त्यांचे प्रवेश पहिल्यांदा संपतात.

खसगी महाविद्यालयांमध्ये शुल्क प्रचंड असते. त्यामुळे गोरगरिबांना शिकता येत नाही अशी ओरड व्हायला सुरवात झाली. खरं तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये मोफत शिक्षण उपलब्ध होते. (1988 ते 1992 या काळात शासकीय अभियांत्रिकीचे शुल्क 256 रूपये एका सत्राचे होते. वसतीगृहाचे शुल्क 65 रूपये सहा महिन्यांचे. कुणाचा विश्वासच बसणार नाही.)  तेथे ज्याचा क्रमांक लागला नाही त्याला खासगी महाविद्यालयांमध्ये जास्त शुल्क भरून शिकणे भाग होते. मग तो खुल्या प्रवर्गातला असो किंवा राखीव. त्यात भेदाभेद करण्याचे खासगी संस्थांना जमणे शक्य नव्हते. कारण त्यांना कुठलेही शासकीय अनुदान नव्हते. पण आपल्याकडे गरिबांचा कळवळा या नावाने शासनाचा हस्तक्षेप खपवून घेण्याची प्रचंड हौस सगळ्यांना आहे. ही खासगी महाविद्यालये प्रचंड लूट करतात (जे काही ठिकाणी खरेही होते) अशी बोंब केल्या जावू लागली. या महाविद्यालयांमध्ये कुठलाही दर्जा राखल्या जात नाही. श्रीमंतांची पोरं पैशाच्या जोरावर शिक्षण घेतात. मग गरिबांनी काय करायचे? गुणवत्ता असून आम्ही मागे पडतो अशी ओरड सुरू झाली. ही ओरड खोटी होती. गुणवत्ता होती तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये तूमचा नंबर लागायला पाहिजे होता.  

या ओढाओढीत शासनाने स्वत:ची महाविद्यालये न वाढवता, किंवा आहे त्या महाविद्यालयांतील जागा न वाढवता खासगी महाविद्यालयांवरतीच नियंत्रण आणायला सुरवात केली. ज्या क्षणी शासनाने या खासगी महाविद्यालयांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण आणले त्या क्षणापासून खासगी अभियांत्रिकी शिक्षणाची घडी विस्कटायला सुरवात झाली. खरे तर खुली स्पर्धा राहिली असती तर त्या स्पर्धेपोटी या खासगी महाविद्यालयांचा दर्जाही सुधारला असता. 

मग शासनाने अट घातली की या महाविद्यालयांचे प्रवेश गुणवत्तेप्रमाणेच झाले पाहिजेत. शिवाय आरक्षणाचे तत्त्व इथेही लागू झाले पाहिजे. वर वर हे कुणालाही योग्यच झाले असे वाटेल. पण नेमकी गोम इथेच आहे. खासगी महाविद्यालयांनी हे प्रवेश गुणवत्तेने देण्याचे कबुल केले. शिवाय आरक्षणाचे तत्त्वही स्विकारले. त्यांनी त्यांचे शुल्क काय असावे तेही सांगितले. थोड्या फार फरकाने शासनाने ते शुल्क मान्यही केले. मग यात राखीव जागातील विद्यार्थी किंवा आर्थिक दृष्ट्या मागास (ई.बी.सी.धारक) विद्यार्थी यांचे शुल्क संपूर्ण किंवा अंशत: शासनाने भरावे असे ठरविण्यात आले. कारण काय तर गरिबांना कमी पैशात शिक्षण मिळायला हवे. (खरे तर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज तातडीने मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला असता तर त्याला जबाबदारीची जाणीव राहिली असती.) याचा परिणाम असा झाला की खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थी  यांना शुल्क तर समान झाले पण त्यात शासनाचा हस्तक्षेप सुरू झाला.

मग राखीव जागा तसेच अल्पसंख्य वर्गातील विद्यार्थी (जैन समाज अल्पसंख्य म्हणून अभियांत्रिकी शिक्षणाचे शुल्क माफ किंवा कमी करून घेण्यास पात्र आहे) यांचे प्रवेश मोठ्या प्रमाणावर या महाविद्यालयांमध्ये व्हायला लागले. कारण त्यांचे पैसे शासन भरू लागले. हळू हळू हे प्रवेश केवळ कागदोपत्री व्हायला लागले. या विद्यार्थ्यांच्या नावाने शासनाकडून पैसे लाटण्याच्या पद्धतशीर योजना यशस्वी व्हायला लागल्या. 

तसेच ज्या पालकांनी केवळ पैसे आहेत म्हणून आपल्या मुलाला पात्रता नसतानांही अभियांत्रिकीला घातले ती पोरंही नापास होवून वर्ष वाया घालवू लागली. परिणामी त्यांच्या पुढच्या वर्षीच्या जागा रिकाम्या राहू लागल्या. याचा परिणाम त्या महाविद्यालयाच्या अर्थकारणावर झाला. ही सगळी महाविद्यालये केवळ आणि केवळ पालकांनी भरलेल्या शुल्कावरच चालतात. मग जर ही गंगोत्रीच आटली तर हा गाडा चालणार कसा? 

खासगी महाविद्यालयांमध्येही स्पर्धा निर्माण झाली. एकट्या औरंगाबाद शहराचे उदाहरण पहा. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जे.एन.ई.सी. आणि एम.आय.टी  ही तीन महाविद्यालये एकेकाळी होती. आज याच शहरात दहा अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. जेमतेम 750 विद्यार्थी एका वर्षी प्रवेश घेवू शकतील इतकी क्षमता होती. ती आता चक्क चार हजारांवर पोचली. हेच हाल पदविका विद्यालयांचे. याचा परिणाम म्हणून आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. 

बरं ज्या जागांवर प्रवेश झाले तेथेही शिक्षणाची परिस्थिती काही फार बरी आहे असे नाही. या सगळ्या व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. दहावीनंतर दोन वर्ष आय.टी.आय., त्यानंतर एक वर्ष  पॉलिटेक्नीक, आणि पुढची तीन वर्ष अभियांत्रिकी पदवी असे सलग सुत्र ठेवले जावे. म्हणजे पहिल्या दोन वर्षांतील शिक्षणानंतर सगळी मुलं आय.टी.आय. चा शिक्का बसून बाहेर पडतील. (यामुळे अकरावी बारावीच्या दुष्ट चक्रातून त्यांची सुटका होईल) त्यातील ज्यांच्यात विशेष चमक दिसेल त्यांना पदविका (डिप्लोमाला) प्रवेश दिला जावा. एक वर्षानंतर ही सगळी मुलं पोलिटेक्निक होवून बाहेर पडतील. त्यांच्यातील ज्यांच्यात अजून विशेष चमक दिसेल अशांनाच केवळ पदवीला प्रवेश दिला जावा. तिथे तीन वर्ष  काढल्यानंतर ही मुलं अभियंते म्हणून बाहेर पडतील. हे प्रमाण 10 : 4 : 1 असे अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद किंवा इतर मान्यवर संस्थांनी ठरवून द्यावे. 

संपूर्ण महाराष्ट्रात किंवा संपूर्ण भारतात अभियांत्रिकी शिक्षणाचा एकच सुत्रबद्ध अभ्यासक्रम असला पाहिजे. तो राबविण्याची विशिष्ट पद्धत असली पाहिजे. प्रात्यक्षीकांवर जास्त भर दिला पाहिजे. प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये जावून अनुभव घेण्याला अभ्यासक्रमात स्थान असले पाहिजे.

खरं तर संपूर्ण अभियांत्रिकी शिक्षण व्यवस्थेत उद्योग जगताची भूमिका महत्त्वाची राहिली पाहिजे. कारण हे अभियंतेच उद्योग जगताचा पाया आहेत. पण इथे तसे होताना दिसत नाही. उद्योजकांच्या संघटना, त्यांचे प्रतिनिधी अभियांत्रिकी शिक्षण विषयात मुख्य भूमिका निभावताना दिसत नाहीत. किंवा त्यांना विचारलेच जात नाही. ही फार चिंतनीय बाब आहे.

चर्चा काहीही करा आज तरी दीड लाख जागा रिकाम्या ठेवून सामान्य लोकांनी या व्यवस्थेच्या तोंडावर थप्पड मारली आहे. एम. विश्वेश्वरय्या यांच्या जन्मदिनी ‘अभियंता दिनाला’ दीड लाख रिकाम्या जागांचे ‘गिफ्ट’ या क्षेत्राला मिळाले आहे. आता रिटर्न गिफ्ट काय मिळते ते बघू. 

      

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

शेतमालाच्या भावावर बलात्कार होतो तेंव्हा मोर्चे निघतात का?

रूमणं, बुधवार 14 सप्टेंबर 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

कोपर्डीच्या प्रश्नावर मराठा समाजाचे मोठ मोठे मोर्चे सर्वत्र निघत आहेत. त्या निमित्ताने मूळ विषय बाजूला पडून ऍट्रासिटी आणि आरक्षणाची चर्चा होते आहे. मराठा समाजाचा खरा प्रश्न/ मुळ समस्या काय आहे? 

नुकतेच शेतकर्‍यांच्या संदर्भात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा निर्णय, कांद्याचे कोसळलेले भाव. मुगाच्या भावातील घसरण या समस्या समोर आल्या आहेत. ज्या मराठा समाजाचा मुख्य व्यवसायच शेती आहे. ज्या मराठा समाजाचे संपूर्ण अर्थकारणच शेतीत अडकले आहे. या समाजाची संपूर्ण रचनाच शेतीवरती अवलंबून आहे त्यांनी शेतीच्या गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्षक करून इतर तूलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मोर्चे काढावे हे कशाचे लक्षण आहे? 

लहान मुलाला खायला काही देता येत नसेल त्यावेळेस खुळखुळा वाजवून त्याचे लक्ष दुसरीकडे वेधले जाते. 

सत्तेतून बाहेर भिरकावल्या गेल्यावर मराठा नेते अस्वस्थ आहेत. (खरे तर फक्त मुख्यमंत्री पदच गेले आहे. बाकी आजूनही २८८ पैकी १४५ आमदार मराठा आहेत\ अर्धे मंत्री मंडळ मराठा आहेच) सहकार चळवळ मोडित निघाली आहे. शिक्षण क्षेत्रात फार मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात मराठा वर्ग आहे. कायम स्वरूपी विनाअनुदानित, मग स्वयंअर्थचलित अशा खासगी शाळांचे प्रमाण वाढायला लागले. खासगी क्लासेसचे उदंड पीक आले. शाळेतील शिक्षण दुय्यम होवून बसले आहे. खेड्यापाड्याच्या शिक्षण संस्थांमधून विद्यार्थ्यांना गळती लागली. शिक्षक अतिरिक्त ठरायला लागले.  या सगळ्या बेकारांच्या फौजांत मराठा समाजातील मोठा वर्ग अडकला आहे. 

शेतमालाच्या भावावर कायमस्वरूपी शेतकरी चळवळींनी आंदोलने करूनही मराठा राजकीय नेतृत्वाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. कापसाच्या बाबतीत एक उदाहरण मोठे मासलेवाईक आहे. 2007 च्या दरम्यान कापसाच्या भावात वाढ होवू लागली तेंव्हा भारतीय कापड उद्योगाने ओरड सुरू केली. मुरासोली मारन तेंव्हा वस्त्रउद्योग मंत्री होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव 7 हजाराच्या पार गेले होते. तेंव्हा निर्यात बंदी करून हे भाव धाडकन चार हजाराच्या आत पाडल्या गेले. फक्त महाराष्ट्राचा विचार केला तर एकट्या महाराष्ट्राचे चार हजार कोटींचे नुकसान एका निर्णयामुळे झाले. हा कापुस पिकवणारा बहुतांश शेतकरी मराठाच आहे. मग हा निर्णय घेणारे शरद पवार जे की केंद्रात याच खात्याचे मंत्री होते, महाराष्ट्रात तेंव्हा विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. मग या मराठा नेत्यांनी आपल्या समाजाचे हित का नाही बघितले?

कापसाचे सुत, सुताचे कापड आणि कापडापासून तयार कपडे हा सगळा प्रचंड मोठा उद्योग आहे. महाराष्ट्रात तयार होणार्‍या कापसाचा विचार केला तर किमान दीड लाख कोटींचा हा उद्योग आहे. मग आत्तापर्यंत महाराष्ट्र हा कापसाचे- सुताचे- कापडाचे-तयार कपड्यांचे हब व्हावे, एस.ई.झेड. व्हावे म्हणून किती मराठा संघटनांनी आग्रही मागणी केली? 

मराठा सेवासंघ किंवा इतर कुठल्याही मराठा जातीसाठी काम करणार्‍या संघटनांच्या मागण्यांमध्ये शेतीमालाचा भाव हे प्रमुख कलम का नाही?

तुलना करण्यासाठी एक छोटे उदाहरण सांगतो. हापूस अंब्याला 2013 मध्ये युरोप मध्ये बंदी घालण्यात आली. अधल्या वर्षी युरोपात एकूण 3250 व अमेरिकेत 175 असा जवळपास 3500 टन अंबा निर्यात केला गेला होता. भारतातील हापूसची सगळ्यात मोठी घावूक बाजारपेठ म्हणून वाशीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे पाहिल्या जाते. एकट्या वाशीमध्ये दररोज सहा हजार टन अंबा येतो. एकूण सिझन मध्ये अंब्याचा व्यापार जवळपास साडे तीन लाख टन इतका होतो. म्हणजे एकूण व्यापाराच्या केवळ एक टक्का अंबा युरोपला जातो. आता जर यावर बंदी आली तर असे काय मोठे आभाळ कोसळले? शंभरातील एक रूपयाच्या व्यापाराची अडचण निर्माण झाली. पण बाकी नव्व्याण्णव रूपयाचे व्यवहार तर आधीसारखेच चालू होते ना? म्हणजेच जो अंब्याचा इतर व्यापार चालू आहे त्याबद्दल कोणी काहीच बोलायला तयार नाही. आणि युरोपच्या एक टक्का हापूसच्या व्यापाराबाबत मात्र गोंधळ सुरू आहे.

आता हे अंबा निर्यात करणारे कोण आहेत? यातील बहुतांश चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मण आहेत. पण त्यांनी पद्धतशीर नियोजन करून आपल्याशी संबंधीत पिकाच्या प्रश्नांवर हल्लकल्लोळ करून समस्या सेाडवून घेतली. नाशिक विभागात भाजी व द्राक्षाची बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणावर माळी समाजच्या ताब्यात आहेत. द्राक्षाच्या निर्यातीबाबत जेंव्हा जेंव्हा समस्या निर्माण होतात तेंव्हा तेंव्हा आपले सर्व वजन वापरून हे शेतकरी त्यांची समस्या तातडीने सोडवून घेतात. मराठा समाजाचे शेतकरी जी कोरडवाहू पिके घेतात किंवा साखरेसारखे बागायती पीक घेतात त्याच्या समस्या सोडवणे यासाठी मराठा संघटनांनी आटापिटा का केला नाही? 

गोवंश हत्या बंदी विधेयक मराठा शेतकर्‍यांच्या गळ्यातील फास बनले आहे. त्या विरूद्ध मुसलमान उच्च न्यायालयात आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यांत शेतकरी संघटना सहभागी झाली. मग मराठा संघटना का नाही झाल्या? 

संपूर्ण महाराष्ट्रात ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत, शेतीशी संबंधीत जो व्यापार आहे, शेतमालाच्या प्रक्रियेचे जे उद्योग आहेत त्या सगळ्यात मराठा किती आहेत?  कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील जवळपास सर्व व्यापारी मराठेतर आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सर्व सदस्य मराठा असे चित्र कित्येक ठिकाणी पहायला मिळते. याचा परिणाम काय झाला? आपणास सत्ता आहे या भ्रमात मराठा समाज राहिला आणि शेतीच्या व्यापारातला सगळा मलिदा  मराठेतर व्यापार्‍यांनी लाटला. मग हा विषय मराठा संघटनांच्या प्रमुख चिंतनाचा विषय का होत नाही?

महाराष्ट्रात जवळपास पाच हजार आठवडी बाजार आहेत. या बाजारात मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. इथे कोण व्यापार करतो? दिवसभर उन्हात उघड्यावर ग्राहकाची वाट पहात बसण्याची तयारी कोण दाखवतो? जूने जे बलुतेदार होते ते बहुतांश करून या बाजारात छोटा मोठा व्यापार करताना आढळतात. मुसलमान आढळतात. माळी किंवा इतर ओबीसी आढळतात. पण मराठा संख्येने अतिशय कमी आढळतात. मग आपल्याच शेतातील माल आपण विकला पाहिजे यासाठी जाणीवपूर्वक काहीतरी योजना आखली पाहिजे असे मराठा संघटनांना वाटत नाही का? 

दुसर्‍याचा माल खरेदी करून विकण्यासाठी भांडवल नाही, दुसरे कुठले उत्पादन तयार करण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान मिळवणे, आर्थिक पाठबळ मिळवणे अवघड आहे.  मग आपल्याच शेतात तयार झालेला माल, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्याचा व्यापार करणे ही कामं मराठा समाजाला नको का वाटतात?

बुलढाणा अर्बन बँकेने शेतमालासाठी मोठ मोठी गोदामं बांधली. या गोदामांमध्ये शेतकर्‍यांनी आपला माल ठेवल्यास त्याच्या बाजारातील किंमतीच्या 80 टक्के इतकी रक्कम कर्जावू देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. असे एक गोदाम उस्मानाबाद येथे एका शेतकर्‍याने उभारले. मग ही योजना मराठा संघटनांनी आपल्या समाजाचे हित लक्षात घेवून का नाही हाती घेतली? आज मुगाचे भाव कोसळले आहेत. तेंव्हा हा सगळा मुग गोदामात साठवून ठेवायचा. त्याच्या बदल्यात काही एक रक्कम कर्जावू द्यायची. आणि काही दिवसांनी मुगाचे भाव वाढताच तो विक्रीला काढायचा. हाच उद्योग करून व्यापारी नफा कमावतो. मग मराठा समाजाच्या संघटनांना यासाठी काही करावे का नाही वाटत?

खरं कारण हे आहे की यासाठी अभ्यास करून चिकित्सक पद्धतीनं वैचारिक मांडणी करावी लागते. चिवटपणे योजना राबवाव्या लागतात. मराठा सेवा संघ किंवा मराठा जातीचे नाव घेवून चालणार्‍या इतर संघटनांना हे करणे जीवावर येते. त्यापेक्षा अस्मितेचे मुद्दे उकरून मोर्चे काढणे सोपे असते. लोकांच्या भावनेला हात घालणे सोपे असते. इतकी मोठी लोकसंख्या असताना (एकूण लोकसंख्येच्या 32 टक्के म्हणजेच जवळपास 4 कोटी) लाख दोन लाखाचे   मोर्चे काढणे सहज शक्य असते. त्यासाठी छुपा राजकीय आशिर्वाद आणि पाठबळ सहज मिळते. मूळ प्रश्न न सोडवता धूरळा उडवून देता येतो. शेतमालाच्या भावावर कुणी किती का बलात्कार करेना आळीमिळी गुपचिळी ठेवता येते.

   

              श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

साहित्य सोहळे : सत्तेचे/संपत्तीचे हिडीस प्रदर्शन का रसिकतेचे दर्शन ?

उरूस, पुण्यनगरी, 5 सप्टेंबर 2016

ज्येष्ठ मराठी लेखक बी. रघुनाथ यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ गेली 27 वर्षे औरंगाबाद मध्ये ‘बी. रघुनाथ स्मृतिसंध्या’चे आयोजन करण्यात येते. परभणी शहरातही बी. रघुनाथ यांच्यास स्मृतिप्रित्यर्थ गेली 14 वर्षे ‘बी. रघुनाथ महोत्सव’ भरविल्या जातो आहे. या निमित्ताने सहजच एक प्रश्न समोर उभा राहतो आहे. आजकाल साहित्य संमेलनांचे जे स्वरूप बदलले आहे. त्याला राजकिय शक्तीचे प्रचंड पाठबळ अनिवार्य वाटते आहे. ते तसे योग्य आहे का सामान्य रसिकांनी जपलेले साधेपणातले, सुटसुटीत साहित्य सोहळे योग्य आहेत?

नुकतेच जे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कोथरूडला संपन्न झाले त्याचा खर्च जवळपास 12 कोटी रूपये झाला. आयोजकांनी शासनाचे 25 लाख रूपये साहित्य महामंडळाच्या तोंडावर फेकत हिशोब मागण्याचा तूम्हाला अधिकारच काय असे खडसावले.  साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कोण आहे? हा प्रश्न पत्रकारांनी आलेल्या रसिकांना विचारला तर त्याला नावही सांगता आले नाही. पण तेच स्वागताध्यक्ष कोण हे विचारले तर चटकन सांगता आले. कारण सरळ आहे तशी प्रचंड प्रमाणात जाहिरातच केली गेली होती. याच आयोजक संस्थेवर काही दिवसांतच आयकर विभागाच्या धाडी पडल्या.

ज्या पद्धतीने संपत्तीचे प्रदर्शन या संमेलनात झाले त्यावरून गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. की साहित्य सोहळे हे असे आयोजित केले जावेत का? की ज्यातून संपत्तीचे/ सत्तेचे केवळ हिडीस प्रदर्शनच जाणवते आणि साहित्य केविलवाणे होवून कोपर्‍यात जावून बसते.

याच्या उलट बी. रघुनथा महोत्सवाचे आहे.  बी. रघुनाथ सारखा एक लेखक वयाच्या चाळीसाव्या वर्षी हृदयविकाराने मृत्यूमुखी पडला. त्याच्या मागे कुठलीही संपत्ती नव्हती. कुठल्याही राजकीय नेत्याशी/पक्षाशी हा साहित्यीक संबंधीत नव्हता. त्याच्या स्मृतिप्रित्यर्थ सामान्य रसिकांनी एकत्र येवून काही एक वाङ्मयीन उपक्रमांची परंपरा निर्माण केली . बी. रघुनाथ यांच्या मृत्युनंतर चारच वर्षात 1957 मध्ये एक छोटेसे सभागृह स्वयंसेवी संस्थेने उभारले. पुढे परभणीला अखिल भारतीय साहित्य संमेलन 1995 मध्ये कवी नारायण सुर्वे यांच्या अध्यक्ष्यतेखाली संपन्न झाले. त्या संमेलनात बी. रघुनाथ यांचे समग्र वाङ्मय कवी इंद्रजीत भालेराव आणि श्रीकांत उमरीकर यांनी संपादित करून प्रसिद्ध केले. म्हणजे लेखकाच्या स्मृतित स्मारक केले, त्याची पुस्तके प्रकाशीत केली. पुढे तीन वर्षांनी या समग्र साहित्यावर मान्यवर समिक्षकांना आमंत्रित करून परिसंवाद घेतला. त्याचे पुस्तकही प्रकाशीत केले. 

परभणीकर रसिकांनी पाठपुरावा करून वैधानिक विकास मंडळाकडून 66 लाखाचा निधी मिळवला. आमदार निधी व स्थानिक निधी असे एक कोटी रूपयांचे भव्य देखणे स्मारक या लेखकाच्या स्मृतित 2002 साली उभारले. 2003 साला पासुन बी. रघुनाथ महोत्सव साजरा होतो आहे. हा महोत्सव 115 वर्षांची जुनी परंपरा लाभलेल्या गणेश वाचनालय या संस्थेच्या सभागृहात भरतो. साहित्यप्रेमी रसिक मोठ्या संख्येने गोळा होतात. औपचारिकतेचे फारसे अवडंबर न माजवता साधेपणाने चार दिवस साहित्य संगीताची, विचारांची मेजवानी रसिकांना मिळते. 

असे लहान साहित्य सोहळे हवे आहेत की भव्य  सत्ता/संपत्तीचे हिडीस प्रदर्शन करणारे साहित्य सोहळे हवे आहेत?

नेहमी असा प्रश्न विचारला जातो की मोठ्या सोहळ्यांना किमान खर्च होतो. तो कुणी करायचा? त्याचेही एक वेगळे उत्तर औरंगाबादच्या ‘बी. रघुनाथ स्मृतीसंध्या’ या उपक्रमाने दिले आहे. बियाणे क्षेत्रात काम करणार्‍या नाथ उद्योग समुहाने या उपक्रमाचे प्रायोजकत्व स्विकारले आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई यात मदत करते आहे. आणि परिवर्तन सारखी साहित्यीक नाट्यप्रेमी वाचक रसिकांची संस्था या सगळ्या सोहळ्याची साहित्यीक बाजू सांभाळते आहे. 

म्हणजे परभणीच्या सामान्य रसिकांनी ग्रंथालयाच्या आधारने स्विकारलेले एक प्रारूप आणि रसिक कलाकारांच्या परिवर्तन संस्थेने उद्योग समुहाला हाताशी धरून सिद्ध केले औरंगाबादचे दुसरे प्रारूप (मॉडेल) अशी दोन उदाहरणं आपल्या समोर आहेत. 

प्रचंड प्रमाणात उधळपट्टी करणार्‍या साहित्य संमेलनाला  पर्याय म्हणून ही दोन प्रातिनिधीक उदाहरणं समोर आहेत. महाराष्ट्रभर असे कितीतरी छोटे मोठे साहित्यीक सांस्कृतिक उपक्रम विविध संस्था घेत आहेत. अगदी तालुकाही नसलेल्या उंडणगाव सारख्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील अजिंठ्यांच्या डोंगर रांगांतील रम्य गावात गेली 33 वर्षे गणपतीच्या काळात व्याख्यानमाला चालविली जाते. यात कविसंमेलनाचा आवर्जून समावेश असतो. मराठीतील कितीतरी नामवंत कवी या छोट्या गावात येवून गेले आहेत. याच गावाने 2008 मध्ये रसिकांच्या भरगच्च गर्दीत मराठवाडा साहित्य संमेलन यशस्वी करून दाखवले होते. 

म्हणजे औरंगाबाद सारखे महानगर, परभणी सारखे जिल्ह्याचे ठिकाण किंवा उंडणगावसारखे खेडे साहित्यीक उपक्रम आपल्या आपल्या परीने राबवून सांस्कृतिक वातावरण कायम ठेवण्यासाठी झटत आहेत. यांनी निधी उभारणी साठी आपल्या आपल्या पातळीवर प्रयत्न करून उत्तरं शोधली आहेत. आपल्या आपल्या पद्धतीनं आयोजनात येणारे अडथळे दूर केले आहेत.

महाराष्ट्रभर विविध महाविद्यालये, शाळा, सार्वजनिक ग्रंथालये, साहित्यीक-सांस्कृतिक संस्था यांना हाताशी धरून प्रत्येक तालुक्याला किमान एक अशी 500 साहित्यीक-सांस्कृतिक केंद्र विकसित करण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना मिळून प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी त्या त्या ठिकाणचे ‘अ’ अथवा ‘ब’ वर्गाचे सार्वजनिक ग्रंथालय हाताशी धरता येईल. अशा सगळ्या सांस्कृतिक केंद्रांचा समन्वय साधण्याचे काम अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाला करावे लागेल. आणि या सगळ्या केंद्रांचे एक वार्षिक अथवा द्वैवार्षिक अधिवेशन म्हणून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साजरे करावे लागेल. 

महाराष्ट्र शासन दर वर्षी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ग्रंथ महोत्सव’ भरवित आहे. त्याचे नियोजन चुकीच्या तारखा आणि गैरसोयीचे ठिकाण यामूळे मातीमोल ठरत आहे. मराठी प्रकाशकांची परिषद, राज्य ग्रंथालय संघ आणि साहित्य महामंडळ यांनी मिळून प्रत्येक जिल्ह्यात काम करणारे त्यांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी, इतर साहित्यीक सांस्कृतिक संस्था यांना हाताशी धरून हा ग्रंथ महोत्सव व्यापक केला पाहिजे. 

आणि दर वर्षी एक राज्य पातळीवरचा ग्रंथ महोत्सव साहित्य संमेलनाला जोडून भरविला गेला पाहिजे. म्हणजे तीन दिवसांचे साहित्य संमेलन, त्याला जोडून एक दिवस प्रकाशकांचे वार्षिक अधिवेशन, एक दिवस ग्रंथालय संघाचे वार्षिक अधिवेशन असे किमान पाच दिवस भव्य ‘माय मराठी महोत्सव’ आयोजित केला गेला जावा. किंवा अजून दोन दिवस स्थानिक सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्थांना हातशी धरून ‘लोक कला महोत्सव’ भरवावा. असा एक भव्य 7 दिवसांचा सप्ताह साजरा होवू शकतो. याला जोडून अर्थातच भव्य ग्रंथ प्रदर्शन रसिकांसाठी भरविले जावे.

पंढरपुरच्या विठ्ठलावर बहिणाबाईंनी जी कविता लिहीली आहे ती इथे चपखल लागू पडते.

सोन्या रूप्यानं मढला 

मारवाड्याचा बालाजी

शेतकर्‍याचा विठोबा

पानाफुलातच राजी

तेंव्हा साधेपणानं आपल्या साहित्य पंढरीची ‘आषाढी वारी’ आपण करू. झगमगाटाला बळी न पडता साहित्याशी निष्ठा बाळगण्याची आठवण म्हणून ‘तुळशीची माळ’ गळ्यात घालू. उधळपट्टीची ‘मांस मच्छी’ वर्ज्य करून साधे आयोजन करू. साध्या माणसाच्या हृदयी सच्ची रसिकता आहे हे ओळखून त्याला नमन करू.  

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

शरद जोशी : द्रष्टा विचारवंत शेतकरी नेता

ऍग्रो वन 3 सप्टेंबर 2016

शेती क्षेत्रात गेल्या कांही दिवसांत समस्य अशा उद्भवल्या की सगळ्यांना तीव्रतेने शरद जोशी यांची आठवण झाली. मागील वर्षी 12 डिसेंबर रोजी शरद जोशी यांनी अखेरचा श्‍वास घेतला. आज ते हयात असते तर 81 वर्षांचे झाले असते. गेली 40 वर्षे सातत्याने शेतीच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारा, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारा, शेती प्रश्नाची किचकट अर्थशास्त्रीय परिभाषा सामान्य अडाणी शेतकर्‍यांना सोप्या भाषेत समजावून देणारा विचारवंत नेता अशीच त्यांची प्रतिमा तयार झाली होती. त्यांनी अगदी आधीपासून केलेली मांडणी, शेतीप्रश्नाचा घेतलेला वेध, त्यासाठी सांगितलेले उपाय आजही काळाच्या कसोटीवर खरे उतरताना दिसत आहेत. त्यातूनच त्यांच्या द्रष्टेपणाची जाणीव त्यांच्या माघारी होते आहे. 

पहिली समस्या उद्भवली ती उसाच्या दराबाबत. शासनाने ठरवलेली उसाची एफ.आर.पी. ची रक्कम देण्यास सहकारी कारखाने असमर्थ ठरले. आणि ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी याच उसाच्या प्रश्नावर शरद जोशी यांनी औरंगाबादला उपोषण केले होते. तेंव्हा महाराष्ट्रात सेना-भाजप युतीचे सरकार होते. आणि उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडे यांनी मध्यस्थीकरून हे उपोषण सोडवले. तेंव्हा उसाच्या झोनबंदीचा प्रश्न मोठ्या तीव्रतेने समोर आला होता. त्या झोनबंदीच्या विरोधात शरद जोशींनी उपोषण सुरू केले होते. त्यावेळी एक मोठी महत्त्वाची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली होती. ती मागणी केवळ झोनबंदी उठवा अशी नव्हती तर ‘साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा’ अशी ती मुलभूत मागणी होती. आज एफ.आर.पी. नुसार ठरलेले पैसेही सरकारला देता येत नाहीत हे पाहून परत शरद जोशी यांची मागणी आणि तिचे महत्त्व लक्षात येते. आज जवळपास सर्वच सहकार क्षेत्र मोडित निघाले आहे. तेंव्हा आंदोलन करत असताना प्रश्नाची वरवरची हाताळणी न करता खोलात जावून मांडणी करण्याचे त्यांचे कसब लक्षात येते. 

दुसरी समस्या उद्भवली ती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून कांदा-बटाटा-भाजीपाला यांना वगळ्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा. खरं तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करा ही शेतकरी संघटनेची मूळ मागणी. या ज्या बाजार समित्या आहेत त्यांचे आधुनिकीकरण करणे, त्यात स्पर्धा निर्माण करणे असे कितीतरी विषय मॉडेल ऍक्ट नुसार शासनापुढे प्रलंबित होते. या सगळ्यांसाठी वरवरचे उपाय न करता शरद जोशींनी सुचवलेले उपाय मुलभूत होता. ‘शेतीमालाची बाजारपेठ मुक्त असावी’. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे अशी ठाम भूमिका शरद जोशींनी घेतली होती. 

आज या बाजार समित्यांनी शेतकर्‍यांवर डूख धरून 35 दिवस बाजार बंद पाडला. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर कांदा एकाचवेळी बाजारात विक्रीसाठी आला. त्यातच परत त्या काळात पडलेल्या जास्तीच्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर कांदा सडला. खरं तर याच कांद्याच्या प्रश्नावर पहिल्यांदा आंदोलन छेडून शरद जोशींनी 1980 मध्ये शेतकरी संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. या प्रश्नावर त्यांनी केलेली मागणी खुल्या बाजारपेठेची किती महत्त्वाची आहे ते लक्षात येते. आयात निर्यात धोरणात जी धरसोड सातत्याने आपल्या शासनाने केली आहे त्याबाबत अतिशय सडेतोड आणि स्पष्ट भूमिका शारद जोशींनी मांडली होती. पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या काळात 1990 मध्ये त्यांनी जो अहवाल सादर केला होता त्यात या शेतमालाच्या आयात निर्यातीबाबत शिफारशी त्यात अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आलेल्या आहेत. 

तिसरी जी समस्या नुकतीच उत्पन्न झाली आहे ती जनुकिय तंत्रज्ञानाधारीत बियाण्यांच्या बाबतीत. 2002 मध्ये शेतकर्‍यांनी मोठे आंदोलन करून बी.टी.कॉटनचे बियाणे आपल्या शेतात पेरले. शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे अशी भूमिका शरद जोशींनी घेत या शेतकर्‍यांना पाठिंबा दिला होता. तेेंव्हा भल्या भल्या पर्यावरणवाद्यांनी डाव्या विचारवंतांनी या बी.टी. कॉटनला विरोध केला होता. पण गेल्या 15 वर्षांत या आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त बियाण्याच्या आधाराने भारतीय शेतकर्‍यांनी इतिहास घडवून दाखवला. 140 लाख गासड्या कापुस पिकवणारा, कापसाची आयात करणारा आपला देश 400 लाख गासड्या कापुस पिकवून जगात अव्वल क्रमांकावर जावून पोचला. कापुस आयात करणारा देश कापसाचा निर्यातदार बनला. 

आता या बी.टी.चे पुढचे बियाणे मॉन्सेन्टो कंपनीने बाजारात आणण्यास नकार दिला. कारण देशी बियाणे कंपन्यांनी स्वामित्व अधिकाराची रक्कम (रॉयल्टी) कमी करण्याची केलेली मागणी. तसेच काही कंपन्यांनी ही रक्कमच बुडवली. शासनाने याबाबत बजावलेली संशयास्पद भूमिका. शरद जोशी यांनी बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्यासोबतच दुसरी एक मागणी स्पष्टपणे केली होती ती म्हणजे ‘तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची’. शेतकर्‍याला जगातील शेतीसंबंधी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हायला पाहिजे. म्हणजे तो जगातील इतर शेतकर्‍यांशी स्पर्धा करू शकेल. जुने तंत्रज्ञान म्हणजेच जुनी शस्त्रं घेवून आधुनिक जगात लढाई कशी लढायची असा तो शरद जोशींनी उपस्थित केलेला प्रश्न होता. 

राष्ट्रीय कृषिनीतीत शरद जोशींनी जे मांडले होते त्याचे सार असे होते, ‘ शेती ही काही जीवनशैली नाही, शेती हा एक व्यवसाय आहे. आणि हा व्यवसाय कार्यक्षमतेने पार पाडायचा असेल तर त्याचे शोषण थांबले पाहिजे. शतकांच्या शोषणाने शेतीच्या जीवनाधारांची झालेली हानी भरून काढावी लागेल. भविष्यात शेती-बाजारपेठ खुली राहिली म्हणजे झाले. शासनाने शेतीमालाला भाव मिळणार नाहीत याकरिता जे जे काही उद्योग आणि कारस्थानं केली ती कारस्थानं बंद पडली पाहिजेत. म्हणजे काही सरकारने बाजारात यावं आणि दरवेळी शेतीमालाला भाव मिळेल इतक्या प्रचंड प्रमाणात खरेदी  करावी अशीही आमची अपेक्षा नाही. तर, सरकारने खुल्या बाजारपेठेमध्ये जर का बोटं घातली नाहीत, निर्यातीवर बंदी आणली नाही, आचरट आयाती केल्या नाहीत तर शेतकर्‍याला आपोआपच उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळतो. शेतीचाच नव्हे तर सर्व अर्थव्यवस्थेचा विकास होतो.’

ही मांडणी शरद जोशी यांनी विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या सरकारला सादर केलेल्या अहवालातील 1990 सालची आहे. अजून पंतप्रधान नरसिंहराव प्रणीत खुली व्यवस्था अस्तित्वात आलीही नव्हती. त्यावेळी शरद जोशी शेतीच्या खुल्या बाजारपेठेची मागणी करत होते. 

पुढे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही कृषी कार्यबलाचाअहवाल शरद जोशींनी सादर केला. त्याही अहवालात शेतकर्‍याला खुली बाजारपेठ उपलब्ध असावी, तंत्राज्ञानाचे स्वातंत्र्य असावे या शिफारशी जोरकसपणे केलेल्या आहेत. जागतिकीकरणासंदर्भात जे समज गैरसमज या काळात पसरवले गेले किंवा आजही पसरवले जात आहेत त्यावर या अहवालात शेती संदर्भात शरद जोशी यांची स्पष्टपणे मांडणी केली आहे. ती अशी, ‘तौलनिक लाभाच्या संदर्भात ‘जागतीक श्रम विभागणी’ मध्ये सुधारणा करणे हा जागतिकीकरणाचा एक उद्देश आहे. भारतीय शेतीच्या सुदैवाने भरपूर सूर्यप्रकाश पाणी आणि दणकट शेतकरी ही आपली जमेची बाजू आहे. अंतीमत: जागतिक स्पर्धेत याच बाबी निर्णायक ठरतील. तरिही पारंपरिक शेती पद्धतीतून एकदम जागतिक पातळीवरील स्पर्धात्मक शेतीत उडी घेण्यापूर्वी कांही पूर्वतयारी करणे नितांत आवश्यक आणि उपयुक्त आहे.’

आज शरद जोशी यांच्या माघारी त्यांनी दाखवलेल्या विचारांच्या प्रकाशातच शेती प्रश्नाची उकल करण्याचा मार्ग सापडू शकतो हे स्पष्ट आहे. परत एकदा समाजवादी पद्धतीने आपण शेतीच्या समस्यांची उकल करू शकणार नाहीत. उलट त्याने समस्या आणखी गंभीर होत जातील. 

          

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद मो. 9422878575

गोवंशहत्याबंदी आणि चराईचा प्रश्न

रूमणं, बुधवार 31 ऑगस्ट 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

आता पाऊस सर्वत्र बर्‍यापैकी पडला आहे. खरिपाची पेरणी चांगली झाली आहे. ओढ दिलेला पाऊस परतत आहे. चांगले पीक हाती येण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत ज्याच्याकडे अतिशय अल्प शेती आहे  त्या शेतकर्‍याच्याआशा पल्लवीत होतात आणि तो परत शेतीच्या मोहात पडतो. या शेतकर्‍याला सध्या सतावत असलेला प्रश्न म्हणजे शेतीवर काम करण्यासाठी लागणार्‍या जनावरांचा. 

ज्याच्याकडे किमान दहा एकरापेक्षा जास्त जमिन आहे त्याला कसेही जनावरे सांभाळावीच लागतात. शिवाय थोडी जास्त जागा असल्याने या जनावरांची सोय करता येते. पण प्रश्न निर्माण होतो तो अल्पभूधारकांचा. दोन तीन एकरांचे तुकडे जे लोक कसत आहेत त्यांची समस्या जास्त गंभीर आहे. एक तर इतके छोटे तुकडे कसणे परवडत नाही. दुसरे यासाठी जनावरे सांभाळणे मुश्किल होवून बसले आहे. 

जनावरे सांभळण्यात दोन मोठे अडथळे आहेत. 

पहिला अडथळा म्हणजे मागील वर्षी महाराष्ट्र शासनाने पारित केलेले गोवंश हत्या बंदी विधेयक. शेतकर्‍याकडे गाय पाळली जायची ती शेतीच्या कामाला बैल देते म्हणून. तिचे दूध हे उप-उत्पादन होते. दुधासाठी गाय नाही पाळली जात. त्यासाठी आपल्याकडे म्हशी पाळल्या जातात. आजही भारतीय अखुड शिंगांची गाय ही कमी दुधासाठी जगभरात बदनाम आहे. उर्वरीत जगात गायीच्या दुधाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो तिथे जास्त दूध देणार्‍या गायींची पैदास जाणीवपूर्वक केली जाते. आणि भाकड गायींची कत्तल सर्रास केली जाते. बीफ (खरे तर बीफ या इंग्रजी शब्दांत गायीच्या मांसासोबत बैल, म्हैस यांचाही समावेश आहे.) खाणे म्हणजे प्रतिष्ठेचे लक्षण, त्याला पार्टी फुड असाच शब्द आहे. गायींची कत्तल होते तेथे गायींची संख्या प्रचंड आहे. आणि जिथे तिच्या नावाने राजकारण केले जाते तेथे ती दूर्मिळ होत चालली आहे. 

पूर्वीच्या काळी जळतन ही मोठी समस्या होती. तेंव्हा या गायीच्या शेणाच्या गवर्‍या कामाला यायच्या. शिवाय जूनी घरे मातीची होती. परिणामी घरांना सारवावे लागायचे. या सगळ्यासाठी गायीचे शेण कामी यायचे. 

अशी गाय जेंव्हा अटायची, भाकड व्हायची तेंव्हा अपरिहार्यपणे अल्पभूधारक शेतकरी ती विकून टाकायचा. कारण त्याला ही भाकड गाय सांभाळणे कठीण होते. या गायीच्या चार्‍याचाही प्रश्न होता. ही गाय विकताना तो खुशीत विकायचा नाही. घेणारा कोणी कसाई आहे आणि तो शेतकर्‍यापासून गाय ओढून नेतो आहे असे कदापिही होत नव्हते. कुणी मोठ्या हौसेने गाय विकायला नेली आहे, कसायाने ती खुशीत घेतली आहे, कापताना आनंद झाला आहे आणि ते मांस विकत घेणार्‍याने खुशीत खाल्ले आहे असा प्रकार नव्हता. शेतीतील ही एक अपरिहार्यता होती. या समस्येचे निराकरण त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर शेतकर्‍यांनी आणि त्या व्यवस्थेने केले होते. 

भाकड गायी बरोबरच काम न करणारे म्हातारे बैल यांचाही प्रश्न होताच. गाय हा विषय धार्मिक श्रद्धेचा असल्याने गोहत्या बंदी हा विषय कुणीही ताणून धरला नव्हता. अगदी हे विधेयक येण्यापूर्वीही गोहत्याबंदी होतीच. अगदी बाबराच्या काळापासून ही गोहत्या बंदी पाळली गेली होती. पण आता त्या सोबतच ‘गोवंश’ म्हणजे बैलांच्याही हत्येवर बंदी आल्याने प्रश्न बिकट झाला आहे. 

भाकड गायी आणि डंगरे बैल यांना सांभाळणे शेतकर्‍याला मुश्किल झाल्यानेच त्यांची विक्री होत होती. अशा जनावरांचा सांभाळ करणे शक्य नसल्यानेच त्यांची कत्तल केली जात होती. आणि 1972 पूर्वी अन्नाची उपलब्धता कमी असल्यानेच हजारो वर्षांपासून अशा गायी बैलाचे मांस खाल्ले जात होते. डुकरं, कोंबड्या किंवा शेळ्या/बकर्‍या यांच्यासारखे गायी बैल सांभाळून चांगले पोसून तगडे करून कापून खाण्याची प्रथा आपल्याकडे नाही. 

गोवंश हत्या बंदीने हा प्रश्न अत्यंत बिकट करून ठेवला आहे. आणि याची सोडवणूक कशी करायची याचे उत्तर शेतकर्‍याकडे नाही. तेंव्हा ज्यांना कुणाला या भाकड गायी आणि डंगर्‍या बैलांचे कौतुक आहे ते त्यांनीच सांभाळावेत. शेतकर्‍याला मात्र यांच्या जाचातून मुक्त करावे. 

दुसरा अडथळा आहे तो म्हणजे जनावरांसाठी नष्ट झालेल्या गायरानांचा. पूर्वीच्या काळी गावोगावी जनावरांच्या चराईसाठी मोठ मोठ्या जमिनी गायरान म्हणून मोकळ्या सोडलेल्या असायच्या. या जमिनी कुणाच्या मालकीच्या नसून त्या सार्वजनिक होत्या. या गायरानांवर गावातली सर्व जनावरे चरत असल्याने त्यांच्या चराईचा ताण कुणाही शेतकर्‍यावर वैयक्तिकरित्या यायचा नाही. जनावरे सकाळी गुराख्या सोबत गायरानात सोडायची. दिवसभर त्यांची चराई आटोपायची. तिकडेच डोहात त्यांना आंघोळ घातली जायची. संध्याकाळी ही जनावरे गोठ्यात आणून बांधली जायची. 

पण स्वातंत्र्योत्तर काळात ही गायरानं नष्ट होत गेली. दलितांना गायरानाच्या जमिनी वाटप करण्यात आल्या. कसेल त्याची जमिन पण नसेल त्याचे काय ही घोषणा कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांनी केली. आणि तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. म्हणजे एकीकडे बाबासाहेब दलितांना गावगाडा सोडून शहराकडे जाण्याचा संदेश देत होते. तर दुसरीकडे दादासाहेब गायकवाड आणि तथाकथित डावे विचारवंत, भूदान चळवळवाले विनोबा भावे हे अतिरिक्त जमिनीचे वाटप करा असा घोष करत होते. याचा परिणाम असा झाला की बर्‍याच प्रमाणात या मोकळ्या चराईच्या गायरानच्या जमिनी दलितांना शेतीसाठी कसायला देण्यात आल्या. परिणामी गावाची जनावरांची सार्वजनिक चराईची व्यवस्था संपून गेली. 

गायरान जमिनी संपून गेल्या. गोवंश हत्या बंदीने भाकड डंगरे जनावरे सांंभाळण्याची बला गळ्यात पडली. याचा परिणाम म्हणजे आता छोटी जमिन कसणेच मुश्किल होवून बसले आहे. त्यासाठी यंत्रांचा वापर करावा तर तोही परवडत नाही. मग आता एकच मार्ग शिल्लक राहतो. असे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे एकत्र करून त्याचे विस्तीर्ण मोठे 500 एकरांपर्यंतचे शेत तयार करणे. ज्याची जेवढी जमिन असेल तेवढा त्याचा शेअर असे ठरवून शेतीच्या छोट्या छोट्या कंपन्या स्थापन करण्यास परवानगी देणे. असे केले तरच हे छोटे शेतकरी तगू शकतील.

जनावरांचा चारा ही एक मोठी समस्या आज निर्माण झाली आहे. ती तशी आधी नव्हती.  एक तर गायरानच्या जमिनीत मोफत चरण्याची सोय होती. दुसरे म्हणजे मोठ्या जमिनीच्या तुकड्यांमध्ये बांध भरपूर मोठे होते. या बांधांवर जनावरांचसाठी चराई होती. आता शेतीच्या वाटण्यात छोटे छोटे तुकडे होण्यात हे बांध संपूर्णत: कोरल्या गेल्या आहेत. बांध जवळपास शिल्लकच नाहीत अशी परिस्थिती आहे. 

अजून एक कारण म्हणजे उन्हाळ्याच्या काळात जनावरांसाठी जो कडबा लागतो तो शेतातच तयार व्हायचा. कारण ज्या भरड धान्याचा हा कडबा असायचा त्यांचा पेरा (ज्वारी, मका वगैरे) शेतकरी करायचे. आता या धान्यांचा पेरा घटला आहे. कारण गेल्या 50 वर्षांत या धान्याला तुलनेने अगदीच किरकोळ भाव मिळाले आहेत. म्हणजे एकीकडे  सोन्याचे, पेट्रोलचे, इतर वस्तुंचे भाव 50 पट वाढले तर या भरड धान्याला जेमतेम पाच ते सहा पट वाढ मिळाली. मग साहजिकच यांचा पेराही घटला. त्यासोबतच जनावरांचा कडबाही घटला. म्हणून चार्‍याची समस्या निर्माण झाली आहे. रेशनवर जर दोन रूपयाला धान्य मिळणार असेल आणि ते दळायला चार रूपये लागणार असतील तर धान्य पेरण्यापेक्षा गिरणीच टाकावी असे शेतकर्‍याच्या पोराला वाटणारच ना. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतीवरचे उत्तपन्नाचे साधन म्हणून पुढच्या पिढीचे लक्षच उडत चालले आहे.

जनावरे पोसायची तर भाकड जनावरांना कापण्याची परवानगी असणे गरजेचे आहे. जनावरांच्या चार्‍यासाठी गायरानच्या सार्वजनिक जमिनी असणे गरजेचे आहे. भरड धान्याला चांगला भाव मिळणे गरजेचे आहे. शेतीचा विषय कुठूनही सुरू करा तो येवून पोंचतो शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त (जास्त नाही) भाव या विषयावरच.          

   

              श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

शरद जोशी तूमच्या विचारांचाच आता शेतकर्‍याला आधार !

उरूस, पुण्यनगरी, 29 ऑगस्ट 2016

आ. शरद जोशी, सा.न.

या तीन सप्टेंबरला तूम्हाला 81 वर्षे पूर्ण झाली असती. तूमच्या सहस्र चंद्रदर्शनाचा कार्यक्रम गावोगावच्या शेतकरी मायमाऊल्यांनी मोठ्या उत्साहात साजरा केला असता. पण तूम्ही मानत नव्हता त्या नियतिच्या मनात हे काही नव्हतं. मागच्या वर्षी 12 डिसेंबरला तूम्ही शेवटचा श्‍वास घेतला. तूम्ही तर म्हणाला होतात की शेतकरी कर्जमुक्त झाल्याशिवाय मी डोळे मिटणार नाही. तूम्ही स्वत:ला महात्मा गांधींचा शिष्य म्हणवून घ्यायचे. जीनच्या पँटमधला गांधी असे तूमचे वर्णन परदेशी पत्रकारांनी केले होते. मग गांधींचे दु:ख तूमच्याही वाट्याला येणारच की. गांधीं म्हणाले होते मी जिवंत असे पर्यंत देशाचे तुकडे होवू देणार नाही. तसंच तूमचंही झालं. शेतकरी कर्जमुक्त होण्याआधीच तूम्हाला या संसारातून मुक्त व्हावं लागलं. तसे तूम्ही नावाचेच ‘जोशी’. बाकी कर्मकांड काही मानत नव्हता. त्यामुळे तूमच्या पिंडाला कावळा शिवला का नाही हे माहित नाही. पण नक्कीच शिवला नसणार. आणि शिवणार ही नाही. कारण आजही शेतकर्‍याचे जे हाल होत आहेत ते पाहून तूमचा आत्मा तळमळत असणार. 

तूम्ही डोळे मिटले तेही बरेच झाले म्हणा. कांदा पाच पैसे किलो इतका गडगडला आहे आणि तूमचे शिष्य म्हणविणारे मंत्रीपदाची झूल पांघरून पोराचे लग्न धूमधडाक्यात साजरा करण्यात गूंग आहेत. संसदेत तूमचा बिल्ला स्वाभिमानाने छातीवर मिरवणारे सत्ताधार्‍यांच्या मांडीला मांडी लावून उसाच्या बिलाची बुडवलेली रक्कम विसरायचा राजरोसपणे प्रयत्न करत आहेत. 

बी.टी.कॉटन ची लागवड शेतकर्‍यांनी पंधरा वर्षांपूर्वी केली तेंव्हा त्यांच्या पाठीशी तूमचे नैतिक बळ होते. गुजरात मधील शेतकर्‍यांनी पोलिसांनी शेतातील उभा कापूस उपटून नेला तरी मोठे आंदोलन उभे केले ते केवळ तूमच्या आशिर्वादाने. आता याच बी.टी.चे पुढील संस्कारीत नविन तंत्रज्ञान युक्त बियाणे भारतात न आणण्याचा निर्धार परदेशी कंपन्यांनी केला आहे. कारण इथल्या काही स्थानिक बीयाण्यांच्या कंपन्यांनी त्यांना देण्याची स्वामित्व हक्काची (रॉयल्टी) रक्कम बुडविली. शिवाय शासनाने मध्ये हस्तक्षेप करून ही स्वामित्वहक्काची रक्कम कमी करावी यासाठी दबाव आणला. या सगळ्याला कदरून या कंपन्यांनी भारतीय कापसाच्या बाजारपेठेतून अंग काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. तूम्ही असता तर हे झाले असते का? सरकार, परदेशी कंपन्या, देशी बियाणे कंपन्या, शेतकरी सगळेच तूमच्या ऐकण्यात असायचे. आता कोणीच कोणाचे ऐकायला तयार नाही. 

कृषी उत्पन्न बाजारपेठेतून कांदा, बटाटा, फळे, भाजीपाला यांना वगळण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. तूमची वर्षानुवर्षाची मागणी पूर्ण झाली. पण हितसंबध दूखावलेल्या व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांवर डूख धरून महिनाभर बाजार समित्या बंद पाडल्या. परिणामी शेतकर्‍यांकडे कांदा साठून राहिला. त्यातच या काळात जास्तीचा झालेला पाऊस. परिणामी शेतकर्‍यांनी साठवलेला कांदा कुजायला सुरवात झाली. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे बाजार खुला झाला तेंव्हा अतिरिक्त कांदा विक्रीला आला. परिणामी भाव कोसळले. तूम्ही असता तर शेतकर्‍याला धीर दिला असता. सत्ताधार्‍यांचे कान उपटले असते. याच कांदाच्या आंदोलनातून तूमच्या ऐतिहासिक शेतकरी चळवळीची सुरूवात झाली होती. 

सांगा शरद जोशी आता तूमच्या शेतकरी भावाने बहिणीने काय करायचे? आता त्याच्या हाती आहेत ते फक्त तूमचे विचार. तूम्ही आपला प्रचंड अनुभव, प्रचंड अभ्यास, अनोखी प्रतिभा यांच्या सहाय्याने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर सविस्तर लिहून ठेवलं आहे. हे विचारच आता शेतकर्‍याला पुढच्या अंधारात दिशा दाखविण्याचे काम करू शकतील.

कांद्याची साठवणूक शेतकर्‍यांनी करावी यासाठी कांदा चाळींची उभारणी झाली पाहिजे. महाराष्ट्राबाहेरील खरेदीदारांनी आपल्या शेतकर्‍यांशी वार्षिक करार केले पाहिजेत. मोठ्या शॉपिंग मॉल्सनी शेतकर्‍यांशी वार्षिक करार करून ठराविक भावात त्यांचा भाजीपाला आणि शेतमाल विकत घेण्याची यंत्रणा उभारली पाहिजे. हे सगळं तूम्ही अपेक्षिलं होतं. ते होण्यास वेळ लागेल. पण तोपर्यंत शेतकरी पिचून जातो आहे त्याला तूमच्या असण्याचे धरी मिळाला असता. 

दोन पंतप्रधानांच्या काळात तूम्ही कृषी विषयक समित्यांवर दिल्लीत काम केले. त्यांचे अहवाल आजही शासन दरबारी पडून आहेत. व्हि.पी.सिंह यांच्या काळात तूम्ही कृषि सल्लागार समितीचे अध्यक्ष होता. त्या अहवालात 1990 मध्येच तूम्ही लिहीलं होतं की शेतमालाची बाजारपेठ खुली झाली म्हणजे शेतकर्‍याच्या मालाला भाव मिळतो. सरकारने हस्तक्षेप  करू नये अशी स्पष्टच शिफारस तूम्ही केली होती. 

नुकताच डाळींच्या आयातीचा निर्णय झाला आहे. इथे जेंव्हा डाळींचे भाव चढले होते तेंव्हा इतकी प्रचंड ओरड झाली की जणू काही आभाळ कोसळले. चढलेल्या भावाने या वर्षी डाळीचा पेरा वाढला होता. येत्या काही दिवसांतच मोठ्या प्रमाणात डाळ बाजारात आली असती आणि भाव अर्थातच कमी झाले असते. म्हणजे तूम्ही म्हणत होता तेच खरे होते की शेतमालाच्या बाजारात शासनाने जास्तीचा हस्तक्षेप करू नये. 

पण हे शासनही मागच्या शासना प्रमाणेच ‘इंडिया’चे हितसंबंध जपू पाहणारे. त्याची धोरणं ‘भारताचा’ सावत्र लेकराप्रमाणे छळ करणारच. हे तूम्ही कधीच ओळखलं होतं. त्यामुळे शासन कोणाचेही असो त्याचे धोरण हे शेतकर्‍याचे मरण ही घोषणा तूम्ही चळवळीच्या सुरवातीच्याच काळात दिली. 

मूळात तूम्ही आंदोलन केले तेंव्हा दिल्लीत कॉंग्रेसचे नसून जनता पक्षाचे सरकार होते हेच बरेच जण विसरून जातात.  कॉंग्रेस तर सोडाच पण विश्वनाथ प्रतापसिंगांचे जनता दलाचे सरकार असो की अटल बिहारी वाजपेयी यांचे राष्ट्रीय आघाडीचे  या काळातही तूम्ही आंदोलनाची धार कधी बोथट होवू दिली नाही. व्हि.पी.सिंगांच्या काळातील नागपुरचा कस्तुरचंद पार्कवरचा प्रचंड मेळावा असो की अटल बिहारींच्या काळातील मिरजेचे संघटनेचे अधिवेशन असो, शासकीय समित्यांवर काम करताना तूमच्या अंगावरून शासकीय वारे जावून लकवा आला नाही. 

डाव्यांच्या प्रभावाखाली काम करणारे मनमोहन सिंगांचे सरकार असताना तूम्ही एकट्याने संसदेत प्रखर लढा दिला. विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षालाही वैचारिक विरोध करायची वेळ आली की आपल्या वाटेचा वेळ तूम्हाला देवून सत्कारणी लावावा वाटायचा. 

खरं तूमचे नाते आधीपासून सामान्य शेतकर्‍यांशी थेट राहिले आहे. मधे कुणाची दलाली पुरोहितशाही तूम्ही चालू दिली नाही. तूमचे विचार शेतकर्‍यांच्या काळजाला थेट भिडायचे. शेतकर्‍यांनी आपल्या देव घरात तूमचे फोटो लावून ठेवले आहेत. ते काय ते देवभोळे आहेत म्हणून नाही. तूमचे विचार त्यांना पटले म्हणून.

आमच्या भागात भरल्या संसारातून कुणी सवाष्ण बाई मरणदारी निघून गेली तर तिच्या नावाचा चांदीचा टाक करून देवात ठेवून पुजण्याची प्रथा आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या तशाच असताना, शेतकरी कर्जबाजारी असताना तूम्हाला नियतीने भरल्या संसारातून उठवून नेलं. आता तूमच्या विचारांचे लखलखीत टाक करून आम्ही आमच्या काळजाच्या देव्हार्‍यात ठेवून त्यांची पूजा करू. ही भावना आज समस्त शेतकरी भावा बहिणींची आहे. 

कालपर्यंत 3 सप्टेंबर तूमचा वाढदिवस होता. आता ही जयंती बनली आहे. लाख लाख शेतकरी भावा बहिणींच्या वतीने तूम्हाला दंडवत.

अतिरिक्त शिक्षकांवर हजार कोटींची वार्षिक उधळपट्टी

उरूस, पुण्यनगरी, 22 ऑगस्ट 2016

‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी म्हण आपल्याला शाळेत शिकायला मिळाली होती. पण ही म्हण याच शिक्षण क्षेत्राच्या बाबत आणि परत तीही ज्ञानदानाचे  पवित्र काम करणार्‍या शिक्षकांच्याबाबत लागू होईल असे वाटले नव्हते. पण आता औरंगाबादच्या शिक्षणाधिकार्‍यांकडून जी माहिती समोर आली आहे त्यातून ही बाब उघड झाली आहे. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात अनुदानित शाळांमधून 350 शिक्षक अतिरिक्त असल्याची कबुली शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिली आहे. 

खरं तर 2013 मध्ये जी पटपडताळणी महाराष्ट्रभर घेण्यात आली होती त्यावरून कित्येक धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. पण आपण काय करतो की दिवाणखान्यातील धूळ सतरंजीखाली ढकलून दिली की सगळं स्वच्छ झालंच या गैरसमजात राहतो. हळू हळू ही धूळ वाढत जाते. ती सतरंजीच्याही बाहेर यायला लागते. त्या घाणीचा वास यायला लागतो. त्रास वाढायला लागतो. मग परत कबूल करावे लागते की हो धूळ होती, कचरा होता पण तो आम्ही उचलून बाहेर नाही टाकला. फक्त सतरंजीखाली ढकलला होता. खोटे विद्यार्थी दाखवणे, शाळा केवळ कागदोपत्री असणे, शिक्षकांची संख्या अतिरिक्त असणे अशा कितीतरी बाबी त्या पटपडताळणीत उघड झाल्या होत्या. पण त्या आम्ही दाबून ठेवल्या. समाजची स्मृती कमी असते. सगळे ते विसरूनही गेले. 

महाराष्ट्र राज्य कर्जाच्या खाईत बुडाले आहे. तेंव्हा हा खर्च कुठे कुठे होतो ते बारकाईने तपासणे इच्छा नसली तरी सरकारला भाग पडले आहे. कारण कर्जाचा बोजा प्रचंड वाढला आहे. सामान्य नागरिक त्याला साध्या साध्या सोयी मिळत नाही म्हणून त्रस्त आहे. रस्ते खड्ड्यांनी युक्त आहे, पाणी उपलब्ध नाही, जे आहे ते गढूळ आहे, स्वच्छतेच्या नावाखाली बोंब आहे. पुल वाहून जात आहेत. रेल्वेचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे मार्गी लागत नाहीत. या सगळ्यासाठी सरकार एकच तुणतुणे वाजवते पैसे नाहीत. मग सगळी कडूनच ओरड सुरू झाली आहे की पैसा जातो कुठे? भ्रष्टाचार जो होतो तो तर उघड आहेच. पण अधिकृत रित्या सरकारी तिजोरीवर जो डल्ला मारल्या जातो आहे त्याचे काय? 

याचेच एक नमुनेदार उदाहरण म्हणजे अतिरिक्त शिक्षक. औरंगाबाद जिल्ह्यातील आकडेवारी समोर आलीच आहे. पटपडताळणीत जी आकडेवारी समोर आली होती तिच्यात महाराष्ट्रातील चौदाहजार शाळाच अतिरिक्त ठरल्या होत्या. म्हणजे जिथे 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. इथे किमान एक शिक्षक नेमावाच लागतो. अशी बेरीज केली तेंव्हा जवळपास 24 हजार शिक्षक अतिरिक्त तेंव्हा ठरले होते. आज जी आकडेवारी शिक्षण विभागाने दिली आहे ती जिल्हा परिषदेची नसून अनुदानित शाळांची आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर जवळपास 10 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. आणि हा आकडा अनुदानित शाळांचा आहे. जिल्हा परिषदेचा विचार केला तर तो आकडा तर याच्याही पेक्षा जास्त निघू शकतो. म्हणजे दोन्हीचा विचार केला तर एकूण जवळपास 20 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहे. 

आमदारांचे पगार वाढले तेंव्हा शिक्षकांनी आम्हाला मेसेज करून संतापून विचारले होते की एरव्ही विना अनुदानित शिक्षकांच्या विरोधात लिहीता आता या आमदारांच्या पगारवाढीवर लेखणी गप्प का होते? खरं तर आमदारांच्या या बेजबाबदार कृत्याचा सर्वांनीच कडक शब्दांत निषेध केला आहे. आम्हीही करतो. त्यांच्या वेतनवाढीचे कुणीच समर्थन करणार नाही. या सगळ्या आजी माजी आमदारांची संख्या जवळपास 400 इतकी आहे. त्यांची वेतनवाढ ही प्रत्येकी सरासरी 75 हजार इतकी आहे. म्हणजे 36 कोटी रूपये वर्षाला. अजून काही भत्ते वगैरे मिळून शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा बोजा हा 50 कोटी इतका वार्षिक होतो आहे (नेमका आकडा अभ्यासूंनी सांगावा.) पण या 20 हजार अतिरिक्त शिक्षकांच्या पगारावर महिन्याला 100 कोटी इतका खर्च होतो आहे. म्हणजे वर्षाला बाराशे कोटी रूपये या अतिरिक्त शिक्षकांच्या पगारावर सध्या महाराष्ट्र शासन खर्च करत आहे. 

ही आकडेवारी समोर आल्यापासून पत्रकार शिक्षक संघटनांना प्रश्न विचारत आहे. शिक्षक संघटना आता मिठाची गुळणी धरून चुप बसून आहेत. विना अनुदानित शिक्षकांची नुकतेच आंदोलन केले. त्यांपैकी एका शिक्षकाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. आम्ही किती दिवस पगाराशिवाय काम करायचे असा टाहो त्यांनी फोडला. त्यांच्या विरोधात लेख लिहीला तर एकजात सगळ्यांनी टिकेचा प्रचंड मारा केला. आठ दिवस आम्हाला मोबाईल बंद ठेवावा लागला. इतके सगळे संतापले होते. 

शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 ला संमत झाला. आणि त्या अंतर्गत 6 ते 14 वयोगटाच्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण अनिवार्य करण्यात आले. याचा आधार घेत या विनाअनुदानित शिक्षकांचे म्हणणे होते की आम्ही शासनाचेच काम करतो आहोत. गोरगरिबांना मोफत शिक्षण देतो आहोत. मग आमची काळजी घेणे आमचे पगार देणे शासनाचे कर्तव्यच आहे. पण हे बरोबर नाही.

हे सर्व शिक्षक केवळ अर्ध्यसत्य सांगत आहेत. गोरगरिबांना शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे हे खरे आहे. हे काम शासनाने करावे की नाही यावर नंतर चर्चा करू. पण आज घडीला महाराष्ट्र शासनाची ही जबाबदारी आहे आणि त्यांनी ती पूर्णत: उचलली आहे. शासनाने स्वत: शाळा काढल्या. तिथे दर्जेदा शिक्षण मिळत नाही म्हणून तिथे गोरगरिबांची पोरं जायला तयार नाहीत. मग शासनाने खासगी संस्थांना अनुदान द्यायला सुरवात केली. ज्या ज्या शाळा 100 टक्के अनुदानावर आल्या त्या सगळ्या शाळांचे एका अर्थाने सरकारीकरण झाले. परिणामी त्यांचाही दर्जा घसरला. आणि तिथूनही आता विद्यार्थ्यांनी काढता पाय घ्यायला सुरवात केली. म्हणून शासनाने कायम स्वरूपी विनाअनुदानित धोरण आणले. परत त्यातील ‘कायम’ शब्द कायमचा काढावा म्हणून राजकीय नेत्यांच्या आशिर्वादाने आंदोलन झाले. हा शब्द निघाला आणि आता ही सगळी शिक्षक मंडळी शासनाच्या गळ्यात पडून आम्हाला पगार द्या म्हणून रडत आहेत.  शासनाने नुकतेच ‘स्वयं अर्थचलित’ धोरण आणले आहे. अशा जवळपास साडेतीन हजार शाळांना महाराष्ट्रात नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. आता या शाळा ज्या की केवळ पालकांनी दिलेल्या पैशांवरच चालणार आहेत, म्हणजे थोडक्यात संस्थात्मक पातळीवरचे ट्युशन/क्लासेसच समजा. यात शिक्षकांना कमी वेतन देवून त्यांची पिळवणूक होणार म्हणून याच शिक्षक संघटनांनी गळा काढायला सुरवात केली आहे. 

मोठं आश्चर्य आहे. सध्या महाराष्ट्र शासन बाराशे कोटी रूपये या अतिरिक्त शिक्षकांवर उधळत आहे. तरी एकाही शिक्षक संघटनेने समाजाचे हित लक्षात घेता याबाबत कठोर भूमिका घेण्याचे शासनाला सांगितले नाही. केवळ शिक्षकांचे पगार झाले म्हणजेच दर्जेदार शिक्षणाचे काम संपले असे होते का? एकदा तरी शिक्षक संघटनेने खेळांसाठी पुरेसे सामान नाही, मैदान नाही, विज्ञानाच्या प्रयोगशाळा अत्याधुनिक नाहीत, ग्रंथालयांमध्ये पुस्तके नाहीत, आधुनिक शैक्षणिक साधने नाहीत म्हणून उपोषण करून शाळा बंद पाडल्या आहेत का? कधीतरी संपाचे हत्यार शाळांच्या इमारती पुरेशा चांगल्या नाहीत सोयींनी युक्त नाहीत म्हणून उपसले आहेत का? 

अतिरिक्त शिक्षकांच्या पगाराच्या उधळपट्टीने हे सिद्ध झाले आहे की या संघटनांचे स्वरूप केवळ पगार वसुल करण्यासाठी दादागिरी करणे इतकेच शिल्लक राहिले आहे. यांचे पगाराचे मिंधेपण ओळखून शासन यांना कसेही वापरून घेते. शिक्षणाशिवाय इतर कामे यांच्याकडून करून घेते. संस्थाचालकही यांना वापरून घेतात. हे सगळे षंढासारखे तेंव्हा चुप राहतात. हे फक्त सामान्य माणसाच्या करातून मिळणार्‍या पगारासाठी ताठ मानेने त्वेषाने आंदोलन करतात. एरव्ही शेपट्या पायात घालून लाचारासारखे चुप राहतात.  साने गुरूजींचा आव आणणारे हे फक्त ‘नाणे’ गुरूजी आहेत. 

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

सोमवारी माझ्या लेखात महाराष्ट्रात अतिरिक्त शिक्षकांवर 1200 कोटी रूपयांची वार्षिक उधळपट्टी होते असा मी आरोप केला होता. त्यावर शिक्षकांनी तीव्र आक्षेप घेतले. हे आकडे कसे खोटे आहेत. हे मला पटवून द्यायला सुरवात केली. देशपातळीवर 10.53 लाख शाळांपैकी 3.72 लाख शाळा (जवळपास 35 %) अशा आहेत की ज्यांची विद्यार्थीसंख्या 50 च्याही आत आहे. या शाळांमध्ये 12.7 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण सध्या आहे. पैशाच्या भाषेत बघितले तर हे जे अतिरिक्त शिक्षक आहेत त्यांच्यावर 2014-15 या वर्षात 41,630 कोटी रूपये खर्च झाले. आता हा जो आरोप केला आहे तो कुण्या साध्या व्यक्तीने नाही. श्रीमती गीता गांधी (प्रोफेसर ऑफ एज्युकेशन इकॉनॉमिक्स, युनिर्व्हसिटी कॉलेज, लंडन) यांनी आजच्या टाईम्स ऑफ इंडिया (26 Aug 2016) मधील आपल्या ‘एलिफंट इन द रूम’ या लेखात केला. आता बघूत कोणती शिक्षक संघटना याचा कसा प्रतिवाद करते ते.... माझे खुले आवाहन आहे....)