उरूस, पुण्यनगरी, 22 नोव्हेंबर 2015
शेतजमीनीचा औद्योगिककारणांसाठी वापर करायचा तर सरकारची परवानगी घ्यावी लागायची. ही अट काढून टाकण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. शेतकरी या निर्णयावर खुष आहे. शेतकर्‍याची जमिन कुणालाही हवी असेल तर त्यात अडचण काय? असा एक प्रश्न शहरातील लोकांना पडतो. त्यांना मुळात हा विषय कसा गुंतागुंतीचा आहे हेच माहित नसते. आपला एखादा प्लॉट आहे. तो चांगला भाव आला की विकून टाकायचा किंवा बापजाद्याचे जूने भले मोठे घर आहे. ते एखाद्या बिल्डरला विकून आपण त्यात एखादा फ्लॅट मिळवायचा इतकीच त्यांची विचार करण्याची क्षमता. सरकारी नौकरी करताना जास्तीचा मिळालेला पैसा कुठे ठेवायचा? तर त्याचे प्लॉट घ्या शेती घ्या असे सगळे सोपे आहे असाच समज कित्येकांचा आहे.
प्रत्यक्षात शेत जमिन विकत घेणे आणि विकणे यात सरकार नावाचा भलामोठा अडथळा आहे. घटनेत जमिन कायद्यांच्या संदर्भात दुरूस्ती करण्यात आली. घटनेचे 9 वे परिशिष्ट असे सांगते की कुठलीही शेतजमिन ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला राहिल. त्याला काय मोबदला मिळेल हे पूर्णपणे सरकारवर अवलंबून आहे. त्यावर न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. पुढे 1964 मध्ये त्यात छोटीशी दूरूस्ती करून हा मोबदला बाजारभावाप्रमाणे असेल अशी दुरूस्ती करण्यात आली. बाजारभाव म्हणजे काय हे प्रत्यक्ष न सांगता अतिशय गोलमाल अशी ही दुरूस्ती होती.
एका माणसाकडे किती जमिन असावी असा कायदा करण्यात आला. हा करताना संपत्तीबाबत समानता असावी असे धोरण होते. मग साधा प्रश्न आहे ज्या वेळी 18 एकर बागायती किंवा 54 एकर जिरायती जमिनीची अट घालण्यात आली त्याच वेळी मुंबईत एका एका घराची किंमतही त्यापेक्षा जास्त होती. त्यावर हा सिलींगचा कायदा का नाही बसवला? समजा एका माणसाकडे 18 एकर पेक्षा जास्त बागायती जमिन असेल तर तो श्रीमंत, शोषण करणारा, जमिनदार असे असेल तर याच किमतीचा ज्याचा प्लॉट आहे, घर आहे तो गरीब कसा? शासनाने अशी अट का नाही घातली की 1 कोटी रूपये पुढे ज्याच्या घराची किंमत असेल त्या घराचा काही भाग सरकार ताब्यात घेईल?
मुंबईत 80 च्या दशकात एक अतिशय लोकप्रिय घोषणा कामगार चळवळीत होती. ‘श्रमेल त्याची गिरणी आणि कसेल त्याची धरणी’ पुढे गिरणी कामगारांचा संप झाला. दत्ता सामंत त्यांचे नेते. ते 1984 च्या लोकसभेत इंदिरा गांधींच्या हत्येची सहानुभतीची लाट असतानाही कॉंग्रेस पुरस्कृत उमेदवाराच्या विरूद्ध निवडून आले खासदार झाले. त्यांच्या संपांनी गिरण्याच बंद पडल्या. हळू हळू सगळे कामगार देशोधडीला लागले. गिरणी बंद पडली. मालकांनी टाळेबंदी जाहिर केली. पुढे या सगळ्या सोन्याच्या भाव असलेल्या जमिनी विकून मालक मालामाल झाले. मग दत्ता सामंत यांनी कामगारांचे हित पाहिले की गिरणी मालकांचे? या घोषणेतील दुसरा भाग होता ‘कसेल त्याची धरणी’. शहरातील जमिन म्हणजे सोन्याची खाण. तर गावाकडची शेत जमिन म्हणजे निव्वळ कचरा. कारण त्यात जो कसतो तो वरती येतच नाही.
ज्यांना जमिन नाही त्यांना जमिन मिळवून देण्यासाठी मोठे आंदोलन झाले. गायरानाच्या पडिक मोकळ्या जमिनी दलितांना वाटण्यात आल्या. गांधीवादी विनोबा भावेंनी भूदानासाठी मोठी यात्रा काढली. आज काय परिस्थिती आहे? ज्यांच्यापाशी जमिनी आहेत ते सगळे दारिद्य्रात खितपत पडले आहे. या उलट ज्यांनी जमिनींचा नाद सोडून दिला. शहरात आले. उत्पन्नाचे दुसरे साधन मिळवले ते सगळे श्रीमंत झाले. जमिनीतून येणारे उत्पन्न हे कायम तोट्यातच राहिले आहे. आश्चर्य म्हणजे ज्या दलितांना गावात जमिनी मिळाल्या ते गावातच अडकून पडले गरीबच राहिले. आणि ज्या दलितांना गावात जमिनी मिळाल्या नाहीत ते शहरात स्थलांतरीत झाले. त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली.
नेहरूंच्या समाजवादी विचारांनी जमिनदार म्हणजे शोषण करणारा अशी मांडणी करून जमिनी ताब्यात घेतल्या. या जमिनी शेतीशिवाय इतर गोष्टींसाठी वापरात आल्या की मात्र त्यांना सोन्याचे भाव यायला लागले. शेती तोट्यात पण शेतीची जमिन एन.ए. म्हणजे नॉन ऍग्रीकल्चर अकृषी केली की तीला भाव येणार हे काय गौडबंगाल आहे?
औरंगाबाद शहराला लागून दिल्ली मुंबई औद्योगिक पट्टा (डि.एम.आय.सी.) विकसित करण्याचे ठरले. हा अधिकृत निर्णय व्हायच्या आधीच या भागातील कित्येक जमिनी मोठ मोठ्या राजकारण्यांनी, उद्योगपतींनी, धनदांडग्यानी विकत घेतल्या. शासनाचा अधिकृत निर्णय झाला आणि या जमिनींना कैकपट भाव आला. ज्यांनी या जमिनी घेतल्या त्यातल्या कुणालाही उद्योग उभा करण्यात रस नव्हता. लाखात भाव असलेली जमिन करोडोत गेली. ती विकून केवळ काही दिवसांत करोडो रूपये कमाविण्याचा हा एक योजनाबद्ध शासकीय कट ठरला.
ज्या प्रमाणे शहरात किंवा इतरत्र जमिनी खरेदी विक्री व्यवहार होतात त्याप्रमाणे शेतजमिनीचे व्यवहार का होवू शकत नाहीत? शेतकर्‍यांना जमिन म्हणजे काळी आई, आपल्या आईला तो कसे विकणार? आणि ही जमिन त्याच्याकडून गेली तर त्याने काय करायचे? असले गारूड डावी समाजवादी मंडळी उभी करते. असं बोलणार्‍या कित्येकांचे आईबाप वृद्धाश्रमात खितपत पडलेले असतात आणि यांना शेतकर्‍याच्या काळी आईची चिंता !
महाराष्ट्र हा पुढारलेला आहे. महाराष्ट्रात शहरीकरण बर्‍यापैकी झालेले आहे. तोट्यात जाणारा शेती व्यवसाय सोडून बहुतांश शेतकरी दुसरा कुठलाही उद्योग व्यवसाय करायला तयार आहेत. पश्चिम बंगाल मध्ये सिंगूर येथील शेतजमिन ताब्यात घेण्यावरून जी दंगल उसळली तशी महाराष्ट्रात होवू शकत नाही. कारण त्या राज्यात शेतीशिवाय काय करावे हा जनतेसमोर प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात तसे नाही. इथे आक्षेप आहे तो शेतकर्‍याची जमिन त्याच्याकडून बेभाव काढून घेतली जाते. ती इतरांकडे आली की तीची किंमत कैक पटीने वाढून त्याचा फायदा इतरांनाच मिळतो. यात राजकारणी आणि नोकरशहा यांचे साटेलोटे आहे. शेतकरी अशी मागणी करतो आहे की आम्ही आमची जमिन आम्हाला हवी त्याला पटेल त्या भावाने विकू. सरकारने त्यात पडायचे काही कारण नाही.
काही जण असं सांगतात की सरकारी कामासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिन हवी असते तेंव्हा काय करणार? हा युक्तिवाद अतिशय फसवा आहे. सरकारने आत्तापर्यंत बेभाव ताब्यात घेतलेली कित्येक एकर जमिन न वापरता तशीच पडून आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार एकूण ताब्यात घेतलेल्या जमिनीपैकी फक्त 1/3 वापरली गेली आहे. 2/3 जमिन तशीच पडून आहे. मग शासनाकडे ही जी जमिन पडीक आहे तीचा वापर शासन करणार कधी? आणि जर तो करायचा नसेल तर ज्याची ती जमिन आहे त्याच्या ती परत ताब्यात का दिली जात नाही?
शेतीशिवाय बरीच जमिन पडिक स्वरूपात आहे. तीचा कुठलाही उपयोग होत नाही. अशी जमिन जी सरकारच्याच ताब्यात असते. तिचा वापर अकृषी कामासाठी का केला जात नाही? आणि जर शेतजमीनच खरेदी करायची असेल तर शेतकर्‍याला खुल्या बाजारातील किंमत देवून का खरेदी केली जात नाही?
शेतीचे तर शोषण स्वातंत्र्यानंतर सतत केले गेले. आणि शेत जमिन जी की शेतकर्‍याचे एका अर्थाने फिक्स डिपॉझिट आहे ते मोडायचे तर त्याचेही फायदे मिळू दिले जात नाहीत. हा काय दुष्टावा आहे? स्टॅलिनने शेतकर्‍यांवर रणगाडे घालून दोन कोटी शेतकरी मारले होते. त्यापेक्षा हे नेहरूवादी धोरण महाभयानक आहे. यांनी प्रत्यक्षात तसे न करता धोरणाचा रणगाडा घातला आणि गेल्या पंधरा वर्षात लाखोनी शेतकर्‍यांना आत्महत्या करायला भाग पाडले.
शेतजमिनीची बाजारपेठ खुली करा ही मागणी आता शेतकरी करत आहे. आमची जमिन कुणाला विकायची आणि काय भावाने विकायची ते आम्ही ठरवू. शासनाला लोकहितासाठी जमिन हवी असेल तर आधी स्वत:च्या ताब्यात असलेली जमिन वापरा. आणि जर शेतकर्‍यांची जमिन हवी असेल तर बाजारभाव दिला जावा. निवडणुकीच्या कामासाठी कर्मचार्‍यांचा वापर सरकार करते तेंव्हा त्यांना भत्ता कुठल्या हिशोबाने देता? तेंव्हा म्हणता का की हे सरकारी काम आहे तूम्हाला अतिशय कमी भत्ता मिळेल. सरकारी बांधकाम करताना गुत्तेदारांना म्हणता का की हे सरकारी काम आहे कमी दर मिळेल?
तेंव्हा शेत जमिनीच्या व्यवहारात शासनाने पडू नये. तूम्हाला शेतकर्‍याचे काही भले करता येत नसेल तर किमान त्याच्या मार्गातली धोंड तरी होवू नका !
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
