Tuesday, September 8, 2015

बी. रघुनाथांच्या आठवणीत साहित्यीक सोहळे!




उरूस,  दै. पुण्य नागरी, 6 सप्टेंबर 2015

एखाद्या लेखकाच्या स्मृतीप्रित्यर्थ मोठ मोठे साहित्यीक सोहळे व्हावेत ही फार चांगली गोष्ट आहे. बी. रघुनाथ यांना हे भाग्य लाभले. गेली 26 वर्षे त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ औरंगाबाद शहरात ‘बी. रघुनाथ स्मृतिसंध्या’ हा उपक्रम नाथ उद्योग समुह व परिवर्तन या संस्थेच्यावतीने साजरा केला जातो. एका साहित्यीकाला बी. रघुनाथ यांच्या नावाने पुरस्कार आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतला जातो. हे खरोखर कौतुकास्पद आहे की गेली 26 वर्षे हा उपक्रम चालू आहे.

बी. रघुनाथांच्या नावाचा पुरस्कार भास्कर चंदनशीव, रंगनाथ पठारे, नागनाथ कोत्तापल्ले, फ.मुं.शिंदे, बाबु बिरादार, निरंजन उजगरे, ललिता गादगे, श्रीकांत देशमुख, भारत सासणे, नारायण कुलकर्णी कवठेकर, प्रकाश देशपांडे केजकर, बब्रुवार रूद्रकंठावार, राजकुमार तांगडे, रमेश इंगळे उत्रादकर यांना देण्यात आला आहे.  यावर्षी हा पुरस्कार कादंबरीकार चित्रकार प्रकाशक ल.म.कडु यांच्या ‘खारीच्या वाटा’ या कादंबरीस देण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ कादंबरीकार रंगनाथ पठारे यांच्या हस्ते हा पुरस्कार सोहळा संपन्न होणार आहे.

ग्रेस यांच्या कवितांवरचा ‘साजणवेळा’सारखा चंद्रकांत काळे, माधुरी पुरंदरे यांनी सादर केलेला कार्यक्रम किंवा मराठी कवितांवरचा ‘रंग नवा’ हा मुक्ता बर्वे यांचा कार्यक्रम, रविंद्रनाथ टागोरांच्या दीडशेव्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या साहित्याचे दर्शन घडविणारा कार्यक्रम, अंबाजोगाईच्या वैशाली गोस्वामी यांनी सादर केलेला दासोपंतांच्या रचनांवरचा कार्यक्रम, बब्रुवान रूद्रकंठावार यांच्या उपहास लेखांचे अभिवाचन असे कितीतरी सरस सांस्कृतिक कार्यक्रम या उपक्रमात सादर झाले आहेत. 

परभणीला बी. रघुनाथ यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ चार दिवसांचा ‘बी. रघुनाथ महोत्सव’ साजरा होतो. इ.स.2002 मध्ये बी. रघुनाथ यांचे एक स्मारक परभणीत उभारल्या गेले. वैधानिक विकास मंडळाकडून मिळालेल्या निधीतून सभागृह, पुतळा व वाचनालयासाठी एक इमारत असे हे स्मारक आहे. कवी ग्रेस यांच्या हस्ते या स्मारकाचे उद्घाटन करण्यात आले. हा कार्यक्रम सरकारी होता. शासनाचे पैसे आले तेंव्हा सगळ्यांना उत्साह होता. पण एकदा का उद्घाटन झाले, की सगळे मग विसरून गेले. दुसर्‍यावर्षी बी. रघुनाथ स्मारकाकडे फिरकायला कोणी फिरकले नाही. 

परभणी शहरातील काही संस्था एकत्र येवून त्यांनी 2003 पासून ‘बी. रघुनाथ महोत्सव’ साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. हे वर्षे नेमके बी. रघुनाथांच्या सुवर्णस्मृतीचे वर्षे होते. त्यांच्या देहांताला 50 वर्षे पुर्ण होत होती.  यात शासनाची कुठलीही मदत नव्हती. फक्त जे स्मारक शासनाने 1 कोटी खर्च करून उभारले आहे त्या परिसरात हा उपक्रम व्हावा असा प्रस्ताव त्यांनी दिला. नगर पालिकेने एका वर्षी पुरतं ते मान्य केलं. परत पुढच्या वर्षी लालफितीचा कारभार आडवा यायला लागला. मग या संस्थांनी कंटाळून शासनाचा नादच सोडून दिला. परभणीला शनिवार बाजार परिसरात गणेश वाचनालय ही 114 वर्षे जूनी संस्था आहे. त्या संस्थेने बी. रघुनाथ महोत्सवाचे पालकत्व स्वीकारण्याची तयारी दाखवली. पहिल्यावर्षीच्या नियोजनातही याच संस्थेने पुढाकार घेतला होता. गणेश वाचनालयाच्या परिसरात हा उपक्रम होण्यात एक औचित्यही होते. याच परिसरात बी. रघुनाथ काम करायचे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात एक कारकुन म्हणून काम करत असताना 7 सप्टेंबर 1953 रोजी  हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचे निधन झाले ते इथेच. 

ज्या परिसरात त्यांचे निधन झाले त्याच परिसरात हा महोत्सव आता होतो आहे. कविसंमेलन, व्याख्यान, चर्चा, लघुपट,  संगीत अशा विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून साहित्य सांस्कृतिक जागर केला जातो. 

औरंगाबादला होणारा ‘बी.रघुनाथ स्मृती संध्या’ आणि परभणीत होणारा ‘बी. रघुनाथ महोत्सव’ हे दोन्हीही कार्यक्रम लोकांनी स्वयंस्फुर्तपणे सुरू केले आणि त्यांना आजतागायत उत्स्फुर्त असा प्रतिसादही लाभला आहे. शासनाच्या मदतीने कित्येक उपक्रम एकतर ढासळत गेले आहेत, संपून गेले आहेत किंवा त्यांची रया गेलेली आहे. ते केवळ उपचार म्हणून साजरे केले जातात. पण या उलट ज्या उपक्रमांमध्ये लोकांचा सहभाग आहेत ते टिकले आहेत. त्यांच्यामुळे त्या भागातील सांस्कृतिक चळवळीला गती प्राप्त झाली आहे.

बी. रघुनाथ यांचे दूर्मिळ झालेले सर्व साहित्य (7 कादंबर्‍या, 60 कथा, 125 कविता, 24 ललित लेख) 1995 साली परभणीला संपन्न झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात प्रकाशीत करण्यात आले. अभ्यासकांना हे आता उपलब्ध आहे. बी. रघुनाथांच्या वेळी गणपतीमधील मेळे म्हणजे सांस्कृतिक उत्सव असायचे. त्या मेळ्यांसाठी बी. रघुनाथ स्वत: गाणी लिहून द्यायची. गानमहर्षी अण्णासाहेब गुंजकर त्या गाण्यांना चाली देवून ही गाणी मेळ्यात सादर करायचे.

आजच्या काळात सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये प्रतिभावंत साहित्यीकांनी कलाकारांनी सक्रिय सहभाग घेण्याची गरज आहे. औरंगाबादला नाटककार अजीत दळवी सारखे प्रतिभावंत या उपक्रमामध्ये सक्रिय सहभागी असतात, परभणीला कवीवर्य इंद्रजीत भालेराव सक्रिय असतात ही एक चांगली बाब आहे. एरव्ही अव्वल दर्जाचे प्रतिभावंत असल्या आयोजनांपासून हातभर अंतर राखून असतात. प्रतिभावंत दूर राहिल्याने एक मोठे सांस्कृतिक नुकसान होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

बी. रघुनाथ सारख्या कविच्या नावाने साहित्यक मेळावे साजरे होतात त्याला अजून एक वेगळा पैलू आहे. हा लेखक केवळ आपल्याच विश्वात रमणारा नव्हता. आजूबाजूच्या परिस्थितीची अतिशय बारीक अशी जाण त्यांना होती. स्थानिकच नव्हे, देशातील आणि परदेशातीलही एकूण परिस्थितीबाबत त्यांचे आकलन अतिशय चांगले होते. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या परिणामांवर लिहीलेली  ‘म्हणे लढाई संपली आता’ सारखी कादंबरी असो की ‘आडगांवचे चौधरी’ ही वतनदारी व्यवस्था ढासळत असल्याचे चित्रण करणारी कादंबरी असो, ‘जनता लिंबे टाकळी’ सारख्या समाजजीवनाचे छेद घेणार्‍या कित्येक कथा असो ‘आज कुणाला गावे’ सारख्या कविता असो. हा लेखक आपली नाळ कायम समाजजीवनाशी जोडून ठेवतो हेच दिसून येते. 

महायुद्ध संपले, देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, मराठवाडा निजामाच्या जोखडातून मुक्त झाला. पण सामान्यांच्या जीवनात फारसा फरक पडला नाही. गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला अशीच परिस्थिती काही प्रमाणात जाणवायला लागली. तेंव्हा बी. रघुनाथ सारखा प्रतिभावंत याची लगेच नोंद घेतो. स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीने तो हुरळून जात नाही. ‘रस्ता नागर झाला’ या कवितेत बी. रघुनाथ लिहीतात

रस्ता नागर झाला

फिरल्या वेधित प्रथम दुर्बिणी
पडझड कोठे, नवी बांधणी,
हात जाहले कितीक ओले
जमवित माल मसाला

स्तंभ दिव्यांचे समांतराने
पथीं रोविले आधुनिकाने
पण नगरांतिल रात्र निराळी
ठाउक काय दिसाला ?

गणवेशांतील पिळे मिशांचे
वाहक रक्षक सुशासनाचे !
रक्षित पथ तरि खिसेकापुंच्या
येई बहर यशाला

आताची नौकरशाही म्हणजे एकूण लेाकसंख्येच्या केवळ तीन टक्के लोक 80 टक्के महसूल खावून टाकतात शिवाय काम तर काही करतच नाहीत. पोलिसच गुन्हेगारांना सामिल असतात याचे चित्रण 60 वर्षांपूर्वी बी. रघुनाथ यांनी करून ठेवले हे किती विलक्षण म्हणावे.

7 सप्टेंबर हा बी. रघुनाथ यांचा 62 वा स्मृति दिन. आपल्या लेखणीतून त्या काळच्या समाजजीवनाचे स्पष्ट चित्रण करून ठेवणार्‍या, आपल्या भोवतालच्या सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदविणार्‍या, अतिशय हालाखीची परिस्थिती असतानांही तिची तक्रार न करता वाङमयाची निर्मिती करणार्‍या या प्रतिभावंत लेखकाला अभिवादन !  

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575    

Sunday, August 30, 2015

शरद जोशी : हजार चंद्र पाहिलेला शेतकर्‍यांचा नेता !!


















उरूस, ३०  ऑगस्ट २०१५  दै. पुण्यनगरी

शेतकर्‍यांचे पंचप्राण शरद जोशी यांचा 3 सप्टेंबर हा 80 वा वाढदिवस. आपल्याकडे 80 वर्षे पुर्ण केलेल्या माणसाने आयुष्यात हजार पौर्णिमा पाहिल्या असे गृहीत धरून सहस्र चंद्रदर्शनाचा कार्यक्रम केल्या जातो. (काही जण 81 वर्षे पूर्ण झाल्यावर करतात) महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी ‘शेतकर्‍याचा आसुड’ लिहून शेतीच्या प्रश्नावर पहिल्यांदाच आसुड उगारला होता. तर शरद जोशी यांनी ‘शेतकरी संघटनेच्या’ माध्यमातून हा आसूड शेतकर्‍याच्या प्रत्यक्ष हातात दिला.

स्वित्झर्लंड या पृथ्वीवरील स्वर्ग मानल्या गेलेल्या ठिकाणी युनोसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेत काम करत असताना तिसर्‍या जगातील दारिद्य्राचा प्रश्न आकडेवारीच्या स्वरूपात त्यांच्यासमोर आला. हवाबंद खोल्यांमध्ये बसून या विषयाचा अभ्यास करणे त्यांच्या मनाला पटेना. भारतातील दारिद्य्राचे मूळ प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीत असल्याचे त्यांना उमगले. आणि त्याच्या प्रत्यक्ष अनुभवासाठी सुखासीन नौकरीचा त्याग करून पुण्याजवळ चाकण तालूक्यातील अंबेठाण येथे 28 एकर कोरडवाहू जमिन त्यांनी खरेदी करून प्रत्यक्ष शेतीला वयाच्या चाळीशीनंतर सुरवात केली. हा काळा आणिबाणी आणि त्यानंतरच्या जनता राजवटीचा राजकीय धामधुमीचा काळ होता.

अंबेठाणचा परिसर म्हणजे तुकाराम महाराजांच्या वास्तव्याने पावन झालेला देहू परिसर. याच ठिकाणी भामरागडचा डोंगर आहे. या डोंगराच्या पायथ्याशीच शरद जोशींची जमिन आहे. भामरागडच्या डोंगरावर तुकाराम महाराजांनी चिंतन केले. त्या चिंतनातून त्यांना अध्यात्मिक दिव्य दृष्टी प्राप्त झाली. त्यांची काव्यप्रतिभा त्या चिंतानातून झळाळली. याच भामरागडच्या पायथ्याशी शरद जोशींना शेतीच्या अनुभवातून आणि अभ्यासातून शेती प्रश्‍नाची दिव्य दृष्टी त्यांना प्राप्त झाली. हा एक योगायोगच म्हणायला हवा. 

बरे झाले देवा कुणबी झालो 
नसता दंभेची असतो मेलो

असे म्हणणारे तुकाराम महाराज. आणि साडेतीनशे वर्षांनंतर जाणिवपूर्वक कुणबीक स्वीकारणारे, शेती करणारे शरद जोशी. दोघांचेही वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची मांडणी रोखठोक. कुणाचाही मुलाहीजा न ठेवणारी. आणि म्हणूनच लाखोंच्या संख्येने सामान्य माणसांनी त्यांना आपल्या हृदयात स्थान दिलं. (इथे तुकाराम महाराजांशी तुलना करण्याचा हेतू नाही)

शरद जोशींवर असा आरोप केला जातो की ते कॉंग्रेस विरोधी आहेत. पण सत्यस्थिती बरेचजण डोळ्याआड करतात. शेतकरी संघटनेचे पहिले आंदोलन झाले तेच मूळी जनता पक्षाच्या राजवटीत, आपल्या महाराष्ट्राचे, त्यातही परत पुण्याचे मोहन धारीया व्यापार मंत्री असताना, पुण्याजवळ चाकण येथे. तेंव्हा हा आरोप मुळातच खोटा आहे.  शरद जोशींनी ‘उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळालाच पाहिजे’ ही सोपी वाटणारी पण अतिशय विचार करून आलेली घोषणा शेतकरी संघटनेसाठी तयार केली. कमी किंवा जास्त नाही तर रास्त भावची ही मागणी होती.

देशातील सत्ता पालटली. जनता राजवट जावून परत एकदा इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. आपण कोणालाही निवडून देवो आपले दिवस काही पलटणार नाहीत याचे प्रात्यक्षिकच या काळात भारतीय शेतकर्‍याने अनुभवले. जनता राजवटीतही शेतकर्‍यांचे हाल कमी झाले नाहीत. तेंव्हा शेतकरी संघटनेने केलेली मांडणी सामान्य शेतकर्‍यांना पटायला लागली. किंबहुना त्याच्या मनातलीच ही गोष्ट होती. शरद जोशींनी तिला योग्य शब्दांत मांडले. मग शेतकरी संघटनेची दुसरी घोषणा या काळापासून लोकप्रिय झाली. ‘सरकार समस्या क्या सुलझाये सरकार खुद समस्या है !’

आज ज्या विविध विषयात सरकारने हात घातला त्याचे वाटोळे झालेले दिसते आहे. काळ जसा जसा पुढे सरकतो आहे तसे तसे सरकारी हस्तक्षेपाचे दुष्परिणाम जास्तच जाणवत आहेत. तेंव्हा ही घोषणा फक्त शेतकर्‍यांपुरती न राहता सर्व क्षेत्रालाच लागू पडते आहे. सरकारी टेलीफोन वापरणारी पिढी आणि आजचा खासगी मोबाईल फोन वापरणारी पिढी ही तूलना केली तर कुणाच्याही ही बाब सहजच लक्षात येईल.

जो नेता काळावर खरा ठरतो तो जास्त मोठा असतो. 1991 साली भारतात संपूर्णत: डंकेल प्रस्तावाच्या विरोधात वातावरण होते. कुणीही या प्रस्तावाचे समर्थन करायला तयार नव्हते. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण म्हणजे ‘खाउजा’ ही काही शिवी आहे असेच वातावरण तयार केले होते. या काळात  पंतप्रधान नरसिंहराव, अर्थमंत्री मनमोहन सिंग आणि तिसरे शरद जोशी अशी तिनच माणसे होती याचे समर्थन करणारी. पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांना निदान आंतरराष्ट्रीय दबाव होता म्हणून हे करावे लागले. पुढे मनमोहन सिंग यांनी स्वत: पंतप्रधान झाल्यावर खुलीकरणाची गती मंद करून, सुधारणांची दिशा मागे फिरवून हे दाखवूनच दिले. पण शरद जोशी एकटे असे नेते होते ज्यांनी नि:संदिग्धपणे या धोरणाचा पुरस्कार केला. यासाठी आंदोलन केले. सामान्य शेतकर्‍याला हा विषय समजावून सांगितला. बड्या बड्या विद्वनांनीही बौद्धिक घोळ या काळात घालून ठेवला होता. अजूनही हा गोंधळ काही विद्वानांच्या डोक्यातून गेलेला नाही. असे असताना लाखो शेतकर्‍यांनी हा विषय समजावून घेतला. शेतकरी संघटना हे केवळ एक आंदोलन नसून शेतकर्‍यांचे खुले विद्यापीठच आहे हे यातून सिद्ध झाले. 

आज आरक्षणाचा प्रश्न मुद्दामहून पेटवला जात आहे. आरक्षणाला विरोध करणारेही आता तीस वर्षानंतर आरक्षणाची मागणी करून आपला बौद्धिक र्‍हास किती झाला हे सिद्ध करत आहे. अशा वातावरणात ‘सुट सबसिडीचे नाही काम । आम्हाला हवे घामाचे दाम ।’ अशी स्वाभिमानी घोषणा शरद जोशींनी सामान्य शेतकर्‍यांना शिकवली. 

आज परिस्थिती पालटली आहे. ‘उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव’ ही मागणी सरकारकडे करण्याचे दिवस निघून गेले आहेत. सरकार जेंव्हा स्वत: मोठ्या ताकदीने शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करत होते तेंव्हा ही मागणी केली जायची. आता बाजारपेठ खुली होत चालली आहे. बर्‍याच प्रमाणात बंधने कमी झाली आहेत. अशावेळी शरद जोशींनी शेतकर्‍यांना नविन मंत्र शिकवला तो ‘तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्याचा !!’

आम्हाला नविन नविन तंत्रज्ञानाचा वापर करू दिला पाहिजे, आमच्या शेतीचे आधुनिकीकरण झाले पाहिजे, आमचा शेतमाल विकण्यासाठी जगाची नव्हे तर विश्वाची बाजारपेठ आम्हाला खुली असली पाहिजे अशी मागणी आता शेतकरी करतो आहे. शरद जोशींनी शेतकर्‍यांनाच नव्हे तर शेतकर्‍यांच्या माध्यमातून सर्वच जनतेसाठी ‘बाजारपेठ स्वातंत्र्याची’ मागणी केली आहे. बाजारपेठेत ग्राहक हाच राजा आहे. सामान्य ग्राहकाला परदेशातून एखादी वस्तू स्वस्त भेटत असेल तर ती खरेदी करण्याचा त्याला हक्क आहे. पण दुसर्‍या बाजूने आम्हालाही जगाच्या बाजारपेठेत आमच्या मालाला जास्त भाव भेटेल तेथे विकायची परवानगी हवी. आमचा माल बाहेर जावू दिला जाणार नाही आणि बाहेरचा माल मात्र आमच्या माथी मारल्या जाणार असे होणार नाही. कापसाला भाव जास्त मिळाला म्हणून भारत सरकारने शरद पवार कृषी मंत्री असताना निर्यातबंदी केली होती याचा कडाडून विरोध शेतकरी संघटनेने केला होता. 

शरद जोशी यांच्या सहस्रचंद्र दर्शनाच्या निमित्ताने कालपर्यंत सरकारी धोरणाने शेतकर्‍याचा गळा कापणारे शेतकर्‍याच्या पोटी जन्मलेले आज विरोधी बाकावर बसलेले शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी आता रस्त्यावर उतरत आहेत. हा काळाने त्यांच्यावर उगवलेला सुडच म्हणावा लागेल. आज शरद जोशी वयाने व्याधीने थकले आहेत. फारशी हालचाल करू शकत नाहीत. पण त्यांच्या विचाराने आता भल्या भल्यांच्या डोक्यात थैमान घालायला सुरवात केली आहे. सामान्य शेतकरी आसमानी आणि सुलतानीने पुरता गारद झाला आहे. सुट, सबसिडी, राखीव जागा, सरकारी अनुदाने हे काही काही कामी येताना दिसत नाही. अशावेळी शरद जोशींची स्वाभिमानी विचारांची मांडणीच शेतकर्‍यांना आणि एकूणच भारतीय समजाला तारण्याची शक्यता जास्त आहे. 
शरद जोशींना त्यांच्या 80 व्या वाढदिवसाच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा!     

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575    

Sunday, August 23, 2015

‘किशोर’ : मुलांसाठीचे एक गोड मासिक

दैनिक पुण्य नगरी, उरूस, २३ ऑगस्ट २०१५

गेली ४४ वर्षे ‘बालभारती’ च्या वतीने मुलांसाठी ‘किशोर’ मासिक प्रकाशीत होते आहे. मोठ्या आकाराची बहुरंगी ५२ पाने आणि किंमत फक्त ७ रूपये. सर्व शालेय पुस्तके प्रकाशीत करणार्‍या महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाकडूनच हे मासिक प्रसिद्ध होते. एरव्ही शासनावर विविध कारणांसाठी टिका करणार्‍या माझ्यासारख्याला ‘किशोर’ साठी शासनाचे कौतूक करावेसे वाटते.

शालेय अभ्यासक्रमाची पुस्तके प्रसिद्ध करण्यासोबतच अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त इतरही काही पुस्तके या मंडळाने प्रकाशित केली आहेत. दुर्देवाने एरव्ही स्वत:ची जाहिरात करून टिमकी वाजविणार्‍या शासनाने आपल्याच या अतिशय चांगल्या उपक्रमाची जाहिरातच केलेली नाही.

१९७१ पासून ‘किशोर’चे प्रकाशन होते आहे. मराठीतल्या जवळपास सर्व मोठ्या लेखकांनी ‘किशोर’साठी लिहीले आहे. गेल्या ४४ वर्षातील या मासिकांमधील निवडक साहित्याचे १४ खंडही आकर्षक स्वरूपात आता प्रकाशीत झाले आहेत. कथा, कादंबरी, कविता, ललित, कोडी, लोककथा, छंद, चरित्र असे विविध प्रकार या खंडामध्ये आहेत.

आज पस्तीशी चाळीशी गाठलेल्या पिढीच्या लहानपणी हे मासिक बर्‍यापैकी लोकप्रिय होते. त्याचा मोठा संस्कार या पिढीवर होता.

या मासिकांमधून अतिशय सुंदर चित्र काढली जायची. मजकुरांना पुरक अशा चित्रांचा एक चांगला संस्कार मुलांवर व्हायचा. व्यंकटेश माडगुळकरांसारखा मोठा लेखक एक चांगला चित्रकार होता हे फारच थोड्या जणांना माहिती आहे. माडगुळकरांचे एक सुंदर चित्र ‘निवडक किशोरच्या’ पहिल्या खंडावर घेण्यात आले आहे.

आज टिव्हीवर लहान मुलांना चिक्कार कार्टून्स पहायला मिळतात. पण चाळीस वर्षांपूर्वी ही सोय उपलब्ध नव्हती. साहजिकच तेंव्हाच्या पिढीवर संस्कार होता तो अशा चित्रांचाच. ‘इंद्रजाल कॉमिक्स’, ‘चांदोबा’, ‘चंपक’, ‘विचित्रवाडी’ (वॉल्ट डिस्नेचे मराठी मासिक) यांनी या पिढीच्या बालपणाचा फार मोठा भाग व्यापलेला होता. किशोरचा वाटा यात फार महत्वाचा होता.

ही सगळी मासिके, नियतकालीके मुलांपर्यंत पोचवण्याचे एक फार महत्वाचे ठिकाण म्हणजे शाळेचे ग्रंथालय! या शालेय ग्रंथालयाने मुलांमध्ये वाचनाची आवड रूजवली. त्यांच्यावर गाढ संस्कार केला. एखादा पोरांना जीव लावणारा मराठीचा शिक्षक आणि पुस्तकांवर प्रेम करणारा ग्रंथपाल इतक्या मोजक्या भांडवलावर या पिढीचे वाचनप्रेम वाढीस लागले. (माझे शालेय ग्रंथपाल शिक्षक बापु लोनसने, मराठी चे शिक्षक गणेश घांडगे, उज्वला कुरूंदकर मला आवर्जुन आठवतात.)

आज परिस्थिती फारच भयानक होऊन गेली आहे. शालेय ग्रंथालये पूर्णपणे उद्धवस्त झाली आहेत. मुलांची वाढलेली प्रचंड संख्या आणि पुस्तकांची थांबलेली खरेदी यात वाचन संस्कृतीची वाट लागून गेली आहे. शिक्षकांना वेतन आयोग मिळाला. कर्मचार्‍यांना पगार वाढवून मिळाले. पण त्या तुलनेत पुस्तकांसाठी निधी वाढवावा असे काही कुठल्या शासनाला सुचले नाही. शासनाने स्वत:च काढलेले ‘किशोर’ सारखे मासिकही सगळ्या शाळांमध्ये पोचविणे शासनाला जमले नाही.

काही जणांना वाटते या बदलत्या काळात पुस्तकं/मासिकं हवीत कशाला? शास्त्रज्ञांनी, संशोधकांनी हे सिद्ध केले आहे. की वाचनाचा जो परिणाम मानवी मनावर विशेषत: बालमनावर होता तो जास्त महत्वाचा असतो. हलणारी चित्रे पाहताना मनही अस्थिर होत जाते. स्थिर चित्रे, शब्द पाहताना/वाचताना आपण जास्त विचार करतो. यामूळे आपल्या मेंदूला चालना मिळते.

वाचताना जशी एकाग्रता साधते तशी टिव्ही बघताना साधू शकत नाही. त्यामूळे आजच्या बदलत्या काळातही वाचनाचे महत्व तसेच शिल्लक रहाते.

ही मासिके पुस्तके कागदावर छापण्यापेक्षा टॅबवर देता येतील का? असाही प्रश्‍न उपस्थित केल्या जातो. हे मात्र होण्यासारखे आहे. तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पुस्तके डिजीटल स्वरूपात जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत स्वस्तात पोंचवता येतील. कागदाचा मोठ्या प्रमाणात वापर गेल्या शंभर दोनशे वर्षातला आहे. मुद्रणाचा शोध लागला. पुस्तके छापल्या जाऊ लागली. आणि वाचन संस्कृतीचा  प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला.

आताची अडचण म्हणजे दूरदूरच्या खेड्यापाड्यात पुस्तके पोचवणे अवघड होऊन बसले आहे. मग ज्याप्रमाणे मोबाईल भारतात सर्वत्र पोचू शकला, गोरगरिबाच्या हातात आला. तसेच जर ‘किंडल’ च्या रूपाने डिजीटल पुस्तके वाचण्याचे साधन स्वस्तात पोचले तर सामान्य मुलांनाही न मिळालेली पुस्तके उपलब्ध होतील.

‘किशोर’ मासिक काढणार्‍या शिक्षण मंडळाने त्यासोबत जी इतरही पुस्तके काढली आहेत त्यांचेही मोल मुलांसाठी मोठे आहे. जुन्या पाठ्यपुस्तकातील मराठीचे धडे निवडून ‘उत्तम संस्कार कथा’ या नावाने तीन पुस्तके प्रकाशीत झाली आहेत. फक्त मराठीच नाही तर इतर भारतीय भाषांमधील अभ्यासक्रमाचे धडेही मराठीत अनुवाद करून लहान मुलांसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत.

हसन गंगू बहामनी या बहामनी राजाची गोष्ट १९६९ च्या उर्दुच्या दुसरीच्या पुस्तकात होती. ही छोटीशी गोष्ट मराठीत अनुवाद करून या संस्कार कथेत आहे. किंवा सिंधी भाषेतील भक्त कंवररामची १९७९ च्या २ रीच्या अंकात पुस्तकातील कथा किंवा ‘पप्पू आणि चिमणीचं घरटं’ ही सहावीच्या पुस्तकातील गुजराती कथा, अशा कितीतरी कथा या पुस्तकांत घेण्यात आल्या आहेत.

कुमार केतकरांसारख्या जेष्ठ पत्रकाराने ‘कथा स्वातंत्र्याची’ (महाराष्ट्र) हे पुस्तक मुलांसाठी मोठी मेहनत घेऊन सोप्या भाषेत लिहून ठेवले. साडेतीनशे पानाचे हे पुस्तक केवळ त्र्याहत्तर रूपयात उपलब्ध आहे. थोर समाजवादी नेेते ग. प्र. प्रधान यांनी ‘गोष्ट स्वातंत्र्याची’ लिहून दिली आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचे शिल्पकार असलेल्या दादाभाई नौरोजी, गोखले, टिळक, गांधी, सावरकर, आंबेडकर, नेहरू, पटेल, जयप्रकाश अश्या १९ जणांवर राजा मंगळवेढेकर सारख्यांनी लिहून ठेवले आहे.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची ‘ग्रामगीता’ याच मंडळाने उपलब्ध करून दिली आहे.

बाबासाहेब पुरंदरे व त्यांचे पुस्तक ‘राजा शिवछत्रपती’ यावरून मोठा गदारोळ माजला आहे. पण बालभारतीने शिवाजी महाराजांवरचा परिश्रमपूर्वक तयार केलेला, मुलांसानी आवर्जून वाचावा असा ग्रंथ मात्र कुणाच्या गावीही नाही. जी अतिशय चांगली पुस्तके शासनाने कमी पैशात उपलब्ध करून दिली आहेत ती आम्ही वाचत नाही. त्यांना प्रतिसाद देत नाही. आणि बाकीच्या पुस्तकांवर नाहक वाद घालत बसतो.

लहान मुलांसाठी चांगले शब्दकोश तयार केले आहेत. शिक्षकांसाठी हस्तपुस्तिका आहेत. ‘किशोर’ मासिकाच्या सोबतीला कितीतरी महत्वाचे काम पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाने करून ठेवले आहे. अजूनही हे काम चालू आहे.

आजच्या सर्व महत्वाच्या मोठ्या प्रतिभावंत मराठी लेखकांची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी ‘किशोर’ सारख्या सरकारी मासिकांत मुलांसाठी लिहिले पाहिजे.

रविंद्रनाथ टागोरसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता पावलेला भारतीय लेखक लहान मुलांसाठी आवर्जून लिहायचा. स्वत:ला बालसाहित्यीक म्हणवून घेण्यात गौरव मानायचा. मग हे मराठीत घडतांना का दिसत नाही?

साने गुरूजी हे सर्वश्रेष्ठ मराठी लेखक आहेत असे मानणारे भालचंद्र नेमाडे यांना लहानमुलांसाठी का लिहावे वाटत नाही? विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगांवकर यांच्यापासून ते आजच्या इंद्रजित भालेराव अशा फार थोड्या अव्वल दर्जाच्या मराठी कविंनी लहानमुलांसाठी कविता लिहिल्या इतरांना का लिहाव्या वाटत नाही.

ऑगस्ट २०१५ ‘किशोर’च्या अंकावर एक सुंदर चित्र आहे. मुले आणि मुली हातात तिरंगा घेऊन चेहर्‍यावर हसू खेळवत निघाले आहेत. या मुलांच्या हातात त्यांना आवडतील, गोडी वाटेल, संस्कार होतील अशी पुस्तके/मासिके आम्ही कधी देणार!

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर ९४२२८७८५७५

इफ्तार पार्ट्यांचे राजकरण आणि मुस्लिम अतिक्रमण

उरूस, दैनिक पुण्य नगरी, १९ जुलै २०१५

इस्लामच्या अनुयायांना पवित्र असलेला रमझानचा महिना नुकताचा संपला रमझान ईदही साजरी झाली. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी रमझानच्या निमित्ताने इफ्तार पार्टी ठेवली होती. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले नाहीत म्हणून चर्चेचा धुराळा उडाला किंवा उडवला गेला.

एका मुस्लिम युवकाने या चर्चेत धार्मिक मुद्दा प्रामाणिकपणे उपस्थित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे समर्थक व विरोधक दोघांचेही तोंड बंद केले. त्याच्या म्हणण्यानुसार रमझानच्या संपूर्ण महिनाभर लोक सूर्य उगवल्या पासून मावळेपर्यंत कडक उपास करतात. ज्यांनी असा उपवास केला आहे त्यांच्यासाठी दिवस मावळल्यावर ‘इफ्तार’चे आयोजन केले जाते. ज्यांनी रमझानचे रोजे ठेवले नाहीत, उपवास केला नाही त्यांचा इफ्तारशी काही संबंध नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अजून कोणी ज्याने रोजे ठेवले नाहीत. उपवास केला नाही त्याचा ‘इफ्तारा’शी काय संबंध? अतिशय साधा मुद्दा आहे. आणि या दृष्टीने विचार केला तर जी धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. ती तेढ निर्माणच होवू शकत नाही.

बरेच हिंदू चतुर्थीचा उपवास करतात. रात्री चंद्र उगवल्यावर दिवसभराचा उपास सोडून जेवण केले जाते. अशा चतुर्थीच्या व्रताचे उद्यापन करताना ज्यांनी चतुर्थीचे उपवास केले आहेत त्यांनाच बोलवावे असा प्रघात आहे. मग या ठिकाणी इतरांना बोलावले तर त्याचा काय उपयोग?

धार्मिक श्रद्धेच्या, आस्थेच्या बाबी ज्याच्या त्याच्यावर सोपवून तो विषय संपवला पाहिजे. त्याचे राजकरण करत बसलं तर आपले प्रश्‍न अजूनच बिकट होत जातील. सगळे मुसलमान रोजे ठेवतात असे नाही. ज्यांना शक्य आहे तेच असा उपवास करतात.

सरसकट सगळ्याच मुसलमानांना कट्टर समजून टिका केली करणार्‍यांनी हे समजून घेतले पाहिजे जगातील इतर व्यक्तिप्रमाणेच इस्लामचे अनुयायीही काळाप्रमाणे बदलत गेलेले आहेत. कोणीच जून्या व्यवस्थेला चिटकून राहू शकत नाही.

पैशावर व्याज ही संकल्पना इस्लामला मंजूर नाही. पण म्हणून आधुनिक जगात मुस्लिम देशांमध्ये बँकींग व्यवसाय बंद पडला आहे का? तेलाच्या निमित्ताने फार मोठा आर्थिक व्यवहार इस्लामिक देशांच्या ताब्यात आहे नफा कमावणे, व्याज आकारणे यावर कुठे काही गोंधळ उडला आहे का? प्रतिमेचे पूजन इस्लाममध्ये अमान्य केल्या गेले आहे. म्हणून इस्लामिक देशांमध्ये वर्तमान पत्रांमध्ये फोटोच छापल्या जात नाहीत का? या देशांमध्ये टिव्ही, दूरदर्शनला बंदी आहे का?

पूतळा ही संकल्पना म्हणजेच मूर्ती इस्लामला मान्य नाही. हैदराबादला निजाम सागरच्या काठावर विविध पुतळ्यांची उभारणं करून सुंदर बगिचा रस्त्याच्या कडेला निर्माण केला आहे. या पुतळ्यांमध्ये सुप्रसिद्ध उर्दू कवी मक्खदूम मोइनोद्दीन यांचाही पुतळा उभारण्यात आला आहे. हा पुतळा उभारला तो उर्दू कवितेतील मक्खदूम यांचे स्थान लक्षात घेता. ते मुसलमान होते म्हणून नाही.

औरंगाबाद शहरात समलिंगी व्यक्तिंची पाहणी चालू होती. त्यात इतर धर्मियांसोबतच काही मुसलमानही आढळले. जेंव्हा त्यांना विचारल्या गेले इस्लामला 'गे' असणे मंजूर नाही. मग तूमची काय प्रतिक्रिया आहे? त्या मुस्लिम युवकानं दिलेलं उत्तर फार महत्त्वाचे आहे. तो म्हणाला, ‘भैया सेक्स और मजहबका क्या संबंध?’

इतरांप्रमाणेच इस्लामच्या अनुयायांची नविन पिढी बदलत आहे. इतरांप्रमाणेच काळाशी सुसंगत बदल ते करून घेत आहेत. पण ते समजून न घेता टिका करीत राहणे हे फार घातक आहे. रमझानच्या काळातच समोर आलेला दुसरा प्रश्‍न रस्त्यांवरच्या हातगाड्यांच्या अतिक्रमणाचा.  रमझानच्या काळात हातगाड्यांवर ‘मीना बाजार’ भरतो. प्रचंड गर्दी उसळते मग रस्ते बंद करावे लागतात. शहरातील दाट गर्दीचा मुसलमान वस्तीचा भाग असेल तर मुंगीला शिरायलाही जागा राहत नाही.

औरंगाबाद शहराच्या पोलिस आयुक्तांनी रस्त्यावर गाडे लावण्यास बंदी घातली म्हणून चर्चा सुरू झाली.
या रस्त्यावरील अतिक्रमणांचा शांतपणे विचार केला तर वेगळीच वस्तुस्थिती लक्षात येते. बहुतांश मुसलमानांची शैक्षणीक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती हालाखीची आहे. हे सांगायला कुठल्याही ‘सच्चर’ आयोगाची गरज नाही. ते दिसूनच येते. बहुतांश सामान्य मुसलमान हातावर पोट घेऊन जगणारे आहेत. सगळ्या समाजाला या मजूरांची गरज असते. गाड्यांवरील वस्तू स्वस्त असतात. तेंव्हा त्या खरेदी करायला सामान्य हिंदूही धाव घेतात. सगळ्यांची गरज असते म्हणूनच रस्त्यावरची अतिक्रमणे जन्म घेतात. याला जसा तो गाडेवाला जबाबदार असतो तेवढाच त्याच गाड्यावर खरेदी करणाराही जबाबदार असतो. पण आपण नेमका दुसरा भाग विसरतो आणि पहिल्यावरच टिकेची झोड उठवतो.

‘नो हॉकर्स झोन’ असं म्हणल्यावर सगळ्यात पहिला प्रश्‍न निर्माण होतो ‘हॉकर्स झोन’ कुठे आहे.

मोठ्या व्यापार्‍यांनी नगर पालिका/महानगर पालिका यांच्याकडून गाळे बांधून घेतले आणि पैसे मोजून स्वताच्या पदरात पडून घेतले. या उलट सामान्य  गाडेवाल्यांसाठी ‘फेरीवाला कॉम्लेक्स’ तयार केल्या गेले का? याचा आपण विचार करणार आहोत की नाही.

बरं या फेरीवाल्यांना रस्त्यावर फिरण्यात, पोलिसांचे दंडूके खाण्यात त्यांना हप्ते देण्यात काही फार आनंद वाटतो का?

औरंगाबाद शहरातच शहानूरमिया दर्ग्याच्या चौकात पावभाजीच्या गाडीवाल्यांनी एकत्र येऊन एका जागी स्वतंत्र्य अशी पावभाजी, भेळ, चाटसाठी चौपाटी विकसित केली. सगळ्यांनी मिळून एका जागी सोयी करून घेतल्या. सगळ्यांनी मिळून आपला व्यवसाय वाढवून घेतला. म्हणजे एकीकडे शासनाकडून जागा पदरात पाडून घेऊन त्यावरूची सुट सबसीडी खावून, करांमधील सवलतींचा फायदा घेऊन मोठे मोठे मॉला उघडून बंद पाडलेले आम्ही बंद डोळे करून दुर्लक्षीत करतो. आणि रस्त्यात गाड्यांवर विक्री करणार्‍या फाटक्या  माणसाला पोलिसांनी दंडूका मारला की खुश होतो! हा काय दांभिकपणा?

रमझानच्या निमित्ताने हा विषय समोर आलाय. बहूतांश गाड्यावरचे व्यवसाय हे मुसलमानांचे आहेत. कारण त्यांची आर्थिक  परिस्थिती नाही. आपल्याला घाण वाटणारे आणि अतिक्रमण वाटणारे भंगार/रद्दीची दुकाने ही मुसलमानांची आहेत.

खरे तर आपल्या हातात काही तरी मोबदला देऊन, थोडेफार पैसे देऊन आपल्या दारात येऊन भंगार/रद्दी घेऊन जाणार्‍यांचे आपण आभारच मानलो पाहिजेत. कारण शहराची घाण  साफ करायची तर या स्थानिक स्वराज्य संस्था करोडो रूपये खर्च करतात. त्यातही परत भ्रष्टचार होतो. ठिक ठिकाणी कचर्‍याचे ढीग साठतात यासाठी सामान्य माणसांडून कर रूपाने घेतलेला पैसा कचर्‍यातच जातो. आणि उलट ज्याच्यावर टिका केली जाते तो सामान्य मुसलमान भंगारवाला तुमच्या हातावर काहीतरी पैसे ठेऊन तुमचे भंगार गाड्यावर टाकून घेऊन जातो.

औरंगाबाद महानगर पालिकेचा कचरा सफाईचा वार्षिक खर्च १४ कोटी इतका प्रचंड आहे. इतका पैसा खर्च करूनही कचरा हटलेला काही दिसतच नाही आणि उलट रस्त्यावर कचरा वेचणार्‍या बायका ज्या की बहुतांश दलित आहेत आणि भंगार वाले जे की मुसलमान आहेत यांचे वार्षिक उत्पन्न २००० लोकांचे मिळून १२ कोटी आहे. शासन १४ कोटी रूपये खर्चून काहीच करीत नाही. आणि दलित बायका व भंगार गाडेवाले मुसलमान या फेकून दिलेल्या कचऱ्यावर वर्षाला १२ कोटी कमवतात. यात रद्दीचा आणि भंगारचा मोठा व्यापार करणारे घावूक व्यापारी पकडलेच नाहीत.

अतिक्रमणाचा प्रश्‍न असा एका बाजूनं पाहून चालणार नाही. सामान्य कष्टकरी मुसलमान हा नेहमीच सुट, सवलती, राखीव जागा, अनुदान, शासकीय योजना या सार्‍यांपासून वंचित राहिला आहे. तो रस्त्यावर उतरून काम करतो म्हणून आपल्याला स्वस्त मजूर उपलब्ध घेतात, वस्तू-भाज्या फळे फूले स्वस्त भेटतात याचाही एकदा डोळे कान मन उघडे ठेऊन स्वच्छ विचार केला पाहिजे.

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर ९४२२८७८५७५

Saturday, August 22, 2015

विश्व साहित्य संमेलन विकणे आहे!!!

दैनिक पुण्यनगरी, उरूस, ९ ऑगस्ट २०१५

सर्व रसिकांना कळाविण्यात आनंद होतो की आखिल भारतीय साहित्य महामंडळाने चौथे विश्व साहित्य संमेलन विकायला काढले आहे. ज्याला कुणाला हौस असेल, ज्याच्या खिशात पैसा खुळखुळत असेल त्याने या संधीचा फायदा घ्यावा.

चौथ्या विश्व साहित्य संमेलनाच्या संयोजकांनी रेट कार्ड जाहिर केले आहे. तुम्हाला साधे प्रतिनिधी म्हणून जायचे असेल तर ४० हजार रूपये लागतील. म्हणजे मुंबईहूून विमानाने चेन्नई आणि तेथून जहाजाने अंदमान. मुंबईहून सरळ अंदमानला विमानानेच जायचे असेल तर ४५ हजार रूपये. नूसते संमेलन पहायचे नसून ज्यांना अंदमानला फिरायचे आहे त्यांच्यासाठी ५० हजार. हे भाव फक्त प्रतिनिधींसाठी आहेत. समजा तुम्हाला संमेलनाचे उद्घाटक व्हायचे आहे. तर त्यांचाही ‘भाव’ ठरवून दिला आहे. फक्त १५ लाख रूपये दिले की तुम्ही त्या संमेलनाचे उद्घाटक. समजा तुम्हाला या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष व्हायचे आहे. मग त्यातही काही अडचण नाही. खिशात फक्त २० लाख रूपये असले पाहिजे. तेवढे असेल की झाले तुम्ही विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष.

खरं तर सगळं काही विकायला काढताना संमेलनाचे अध्यक्षपद विकायला काढायचे कसं काय विसरले बरे? म्हणजे उदाहरणार्थ शेषराव मोरे यांनी २५ लाख देण्याची तयारी दाखविली महानोर २० लाख देतो म्हणाले. यशवंत मनोहर यांनी १५ लाख तयार ठेवले. म्हणून मग शेषराव मोरे झाले अध्यक्ष. असे काही घडले नाही हे नशिब!

जे साहित्यीक सहभागी होणार आहेत त्यांची नावे अजून जाहिर झाली नाही. म्हणजे त्यांच्यासाठी किती पैशांची बोली लावायची? किंवा त्यांचे ‘रेटकार्ड’ काय कसे हे कळाले नाही. कविसंमेलनात कविता वाचायची एक लाख रूपये. परिसंवादात भाग घ्यायचा दोन लाख रूपये. स्वतंत्रपणे मुलाखत घ्यायची पाच लाख रूपये. असं एकदा का जाहिर करून टाकलं की मोकळं. म्हणजे साहित्य क्षेत्रातले मानापमान नकोच. साहित्य संमेलन एक मोठा ‘इव्हेंट’ आहे. ज्यांना कुणाला यात सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी पैसा मोजा आणि याची मजा घ्या.. मजा वाटत असेल तर!

याचवर्षी घुमानला अखिल भारतीय साहित्य संमेलन संपन्न झाले. या संमेलनासाठी खास रेल्वे सोडण्यात आल्या. यात बसलेले बहुतांश लोक केवळ पर्यटनासाठी गेले हे सिद्ध झाले. हे लोक संमेलनाच्या मांडवात दिसलेच नाहीत. ते पंजाबात फिरत होते. वाघा बॉर्डरवर जाऊन भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्याच्या कवायती बघत होते. अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात फेरफटका मारत होते. संमेलनाच्या मांडवात बसले होते. पंजाबाच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या राज्यातल्या शिक्षकांना आणि इतर कर्मचार्‍यांना उपस्थितीची सक्ती केली होती. म्हणजे ज्यांना मराठी कळत होतं ते महाराष्ट्रातले रसिक पर्यटक म्हणून पंजाबात फिरत होते. आणि ज्यांचा मराठी भाषेशी काही संबंध नाही ते पंजाबी सरकारी नौकर नौकरीमुळे साहित्य संमेलनाच्या मांडवात बसून होते.

यातून मराठी साहित्याची काय मोठी सेवा घडली हे अ.भा.म.सा. महामंडळच जाणो. आता अंदमानच्या बाबतीतही असेच घडणार आहे. जर ५० हजार भरून कोणी रसिक अंदमानला जाणार असेल तर तो संमेलनाच्या मांडवात कशाला बसून राहिला? तो इकडे तिकडे फिरत बसेल. सावरकरांना ज्या जेल मध्ये ठेवले होते ते जेल बघेल, निळाशार समुद्र, बघेन शुभ्र वाळूचे समुद्र किनारे बघेन.

बरं स्थानिक पातळीवरील जनता यात सहभागी होईल अशी अपेक्षा धरावी तर तेही मूळीच शक्य नाही. एक तर अंदमानवर राहणार्‍या आदिवासींना मराठी भाषा कळत नाही. शिवाय हे साहित्य संमेलन म्हणजे लिखित शब्दांचा उत्सव. भारतातीलच नाही तर जगभरातले आदिवासी जी भाषा बोलतात ती फक्त बोली भाषा आहे. तिला लिपी नाही. या भाषेतले साहित्य म्हणजे परंपरेने आलेली गाणी यांना अजूनही पूर्णपणे कुणी शब्दांमध्ये मांडून ठेवले नाही.

महाराष्ट्रात बर्‍याच भागात आदिवासींची वस्ती आहे. या आदिवासींची भाषा आपल्याला पूर्णपणे अवगत नाही. या भाषांची लिपी नसल्याने त्यातील साहित्य लिखीत स्वरूपात उपलब्ध नाही.

विश्व साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद ना. धो. महानोर यांना सन्मानपूर्वक देण्यात आले होते.

महाराष्ट्रातील शेतीची भयाण परिस्थिती पाहून ना. धो. महानोर यांनी संमेलन कुठेही झाले तरी मला अध्यक्षपद भुषविणे पटत नाही. म्हणून नकार दिला. महानोरांच्या नकारानंतर काहीतरी शहाणपण महामंडळाला येण्याची अपेक्षा होती. पण महामंडळाचा  बाणा ‘याल तर तुमच्या सह! न आला तर तुमच्याशिवाय दुसर्‍याला घेऊन! विश्व संमेलनाची लढाई लढायचीच' असा होता. मग त्यांनी शेषराव मोरे यांना विचारले.

शेषराव मोरे अभियंता आहेत. अभियंता विद्यालयात काही वर्षे त्यांनी शिकवले आहे. नौकरी सोडून लेखन वाचनाला पूर्णपणे त्यांनी वाहून घेतले आहे. शेषराव मोरे यांची सर्व पुस्तके खासगी प्रकाशकांनी प्रकाशीत केली आहेत. आत्तापर्यंत युजीसी चा कुठलाही प्रकल्प गलेलठ्ठ पगारासह अनुदानासह त्यांच्या नावाने मंजूर झाला नाही. शासनाच्या अनुदानावर चालणारी कुठलीही संस्था शेषराव मोरेंच्या हाताशी नाही.

अतिशय प्रामाणिकपणे निष्ठेने लेखनाचा अभ्यासाचा यज्ञ स्वत:च्या बळावर शेषराव मोरे यांनी चालविला आहे. त्यांना राहण्यासाठी शासनाने भलामोठा बंगला, हाताशी नोकर चाकर असे काहीही दिलेले नाही. नांदेडमधल्या पुस्तकांनी गच्च भरलेल्या आपल्या छोट्याश्या घरात शेषराव मोरे अहोरात्र काम करतात. अशा शेषराव यांना विश्व संमेलनाच्या अध्यक्षपदाने काय फरक पडणार आहे?
लोकांनी उत्स्फूर्तपणे पैसे गोळा करून असले उत्सव भरवले तर ते शेषराव मोरे यांना जास्त आवडले असते.

एकीकडे शासकीय अनुदानातून आमदार खासदार मंत्र्यांच्या आशिर्वादाने स्थानिक नगर पालिका, महानगरपालिका यांच्या मदतीने, आपल्याच संस्थेतील शिक्षकांच्या पगारातून सक्तीच्या कपातीतून जमविलेल्या पैशातून साजरी होणारी संमेलने आणि दुसरीकडे प्रायोजकत्वाच्या नावाखाली बाजारात सरळ सरळ विकायला काढलेली साहित्य संमेलने या दोन्हीतूनही मराठी साहित्याचे भले होणार कसे?

म्हणजे एकीकडे सरकारी पैशातून राजसत्तेपुढे झुकणे आहे आणि दुसरीकडे एक वस्तू म्हणून बाजारात विकणे आहे. आता मराठी रसिकांनीच ठरवले पाहिजे काय करायला पाहिजे. नुसती टिका करून काहीच होणार नाही. सामान्य रसिकांनी आपआपल्या परिने मार्ग शोधले पाहिजेत.

मोठ्या शहरांमध्ये छोट्या वसाहती/कॉलेज्यांमध्ये ग्रहनिर्माण संस्था कार्यरत असतात त्यांचे विविध उपक्रम स्वखर्चाने पार पडतात. त्यात किमान एक साहित्यीक उपक्रम असावा त्या कॉलनीतल्या मंदिरात/सार्वजनिक सभागृहात पुस्तकांचे एक कपाट असावे. आपली वाचून झालेली पुस्तके इतरांनी वाचावी म्हणून दान करण्यात यावी. छोट्या गावांमध्ये/ खेड्यांमध्येही असेच करता येईल. विविध सण, समारंभ, उत्सव आपल्याकडे दणक्यात साजरे होत असतात. याचाच एक भाग म्हणून साहित्यीक उपक्रम साजरे व्हावेत. गावातल्या मंदिरात पुस्तकांचे एक कपाट असावे. निदान सर्व वर्तमानपत्रे, मासिके, साप्ताहिके तरी सर्वांसाठी वाचण्यास उपलब्ध असावीत.

एखाद्या ठिकाणी साहित्य संमेलन/विश्व संमेलन अचानक भरवून काहीही साध्य होत नाही. असा नियमच केला पाहिजे ज्या गावात सलग पाच वर्षे साहित्यीक उपक्रम चालू आहेत. या ठिकाणच्या शाळांमधून सलग पाच वर्षे मराठी पुस्तके मुलांना वाचायला दिल्या गेली आहेत. पाच वर्षात किमान पंचेवीस लेखक, कवी, व्याख्याते त्या ठिकाणी येऊन गेले आहेत. वर्षातून एक पुस्तक प्रदर्शन भरले आहे. त्या गावच्या परिसरातील वाचनालयांना पाच वर्षे जास्तीचा निधी ग्रंथ खरेदीसाठी दिला गेेला आहे. अशा ठिकाणीच साहित्य संमेलन भरेल.

साहित्य संमेलन हे त्या भागातील साहित्यीक चळवळीचा चेहरा/उत्सव व्हायला पाहिजे. कित्येक दिवस चाललेल्या उपक्रमाचे ते फलीत झाले पाहिजे.

आपल्याकडे घडते ते उलट. साहित्य संमेलन म्हणजे सुरवात असे आपण मानतो. पण या सुरवातीनंतर पुढे काहीच घडत नाही. आत्तापर्यंत जी तीन विश्व संमेलने झाली त्या ठिकाणी सध्या काय चालू आहे? हा प्रश्‍न कोणीच विचारीत नाही. साता समुद्रापार मराठीचा झेंडा फडकवला असे म्हणून टिमकी गाजवणारे त्या ठिकाणी सध्या काय चालू आहे याचा आढावा घेणार आहेत का?

साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणार्‍या साहित्य महामंडळाचे साधे सुत्र उरले आहे एक तर साहित्य संमेलनास हवी राज्यसत्तेची भीक!

ती मिळणार नसेल तर साहित्य नसेल तर साहित्य संमेलन बाजारात विक! हे दोन्ही सोडून सामान्य रसिकांवर विश्वास ठेऊन त्यांना विश्वासात घेऊन, साहित्याला केंद्रभागी ठेऊन, साहित्यीकांचा सन्मान करून संमेलन भरविण्याची बुद्धी महामंडळास यायला हवी!!!

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर ९४२२८७८५७५

.... नसता शेतकर्‍यांच्या विधवाही आत्महत्या करतील!

दैनिक पुण्य नगरी, उरूस, २ ऑगस्ट २०१५

आभाळात ढग येऊ लागले की, कुणब्याच्या काळजास पालवी फुटते. मृग लागला की पेरणी केली पाहिजे असे शेतकर्‍याच्या मनात वर्षानुवर्षे पक्के रूजून बसले आहे यावेळी सुरूवातीला पाऊस अतिशय चांगला झाला. पेरणी करण्यासाठी उत्साह शेतकर्‍यांत पसरला पण पेरणीसाठी हाताशी पैसा पाहिजे.


यवतमाळ जिल्ह्यातील पिंपरी बुट्टी गावच्या शांताबाई प्रल्हाद ताजणे या आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या विधवेने मोठ्या आशेने सगळ्यांकडे मदत मागायला सुरवात केली काहीतरी पैशाची सोय होईल मग आपण पेरणी करू मग आपले घर धान्यानी भरेल मग आपण पेरणी करू मग आपण नवर्‍याच्या माघारी घर स्वत:च्या हिमतीवर सांभाळू शांताबाई यांचा अंदाज चुकला. निगरगट्ट शासन (सुलतानी) आणि विचित्र झालेला पाऊस (आस्मानी) दोघांनीही तिची क्रुर थट्टा केली. शांताबाईना मदत मिळालीच नाही शेवटी शेतकर्‍याची विधवा असलेल्या शांताबाईनाही नवर्‍याच्या मार्गानेच जावे लागले. शांताबाईंनी या खरीप हंगामाच्या तोंडावर आत्महत्या केली.

आजही आपण शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडविण्याकडे लक्ष देत नाही. परिणामी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतच नाहीत. आपल्या माघारी आपल्या कुटूंबाला काहीतरी मदत मिळेल अशी आशा आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍याला वाटायची. आता शांताबाईच्या आत्महत्येने ही छोटीशी अशाही संपून गेली आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील निर्मिलाबाई रतन हिवाळे यांची वेगळीच शोकांतिका आहे.

पोटाच्या पोरीचे लग्न चौदा दिवसांवर आले होते. आणि नवर्‍याने आत्महत्या केली. निर्मलाबाईंनी हिमतीने पोरीचे लग्न केले. लहागन्या पोराला सागरला सांभाळले या पोरानेही छोटे मोठे कामं करत घराला मदत सुरू केली शेतीची परिस्थिती कठीण झाली तेंव्हा सागरला लक्षात आले शेतीच करत राहिलो तर आपल्यालाही आत्महत्ये शिवाय पर्याय नाही. त्याने सुकामेव्याचा गाडा लावला. रमझानच्या काळात थोडाफार नफा झाला. शेती सोडली तरच आपलं निभू शकतं हे निर्मलाबाई आणि सागरला चांगले उमजले आणि त्यांनी त्याप्रमाणे धडपड सुरू केली.

शेतकर्‍यांना शेती करा असे सांगायचे आणि शेतमालाला भाव भेटू नये अशीच धोरणा आखायची असाच दुष्टपणा चालू राहिला म्हणून शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करायला सुरवात केली. आता त्यांना केलेली मदत फसवी/तोकडी असल्याचे त्यांच्या विधवांनी आत्महत्या करून दाखवून दिले. शेतीत अडकलेल्या शांताबाईंना आत्महत्या करावी लागते तर शेतीतून बाहेर पडून पोराला काहीतरी दुसरं करायला प्रोत्साहन देणार्‍या निर्मलाबाई व सागर हिवाळे यांना जिवंत रहाता येतं या दोन उदाहरणावरूनच आपल्या शेती धोरणाचा भयानक चेहरा समोर आला आहे.

शेतकर्‍यांना मदत करतो / कर्जपुरवठा करतो असा आव शासनाकडून आणला जातो. याच वैजापूर तालुक्यातील पोपट ठोंबरे या तरूणाने शासनाचे हे ढोंग उघडे पाडले. गेली तीन वर्षे त्याच्या स्वत: सह १३ शेतकरी कर्जासाठी बँकेकडे खेटे घालत आहे. पूर्वीचे कुठलेही कर्ज नसणार्‍या या शेतकर्‍यांना बँक आजही कर्ज द्यायला तयार नाही. बँकेकडे पैसे नाहीत म्हटल्यावर हे शेतकरी भडकले. बॅकेत एसी बसवायला पैसे आहेत, नविन फर्निचर करायला पैसे आहेत, कर्मचार्‍यांचे पगार भत्ते सगळ्यासाठी पैसे आहेत. पण ज्याच्यासाठी बॅक उघडली, ज्याच्यासाठी रिझर्व्ह बॅकेकडून सगळ्या सवलती मिळवल्या, ज्याच्यासाठी खास योजना मंजूर करून घेतल्या त्या शेतकर्‍याला कर्ज द्यायचे म्हटले की या बँका हात वरती करतात. बॅकेचे नावच मुळी ग्रामीण बॅक आणि बॅक शेतकर्‍यांना दारात उभे करायला तयार नाही.

शांतपणे कर्ज मागणार्‍या शेतकर्‍यांना तीन तीन वर्षे कर्ज भेटणार नसेल तर आत्महत्ये शिवाय ते काय करतील?

नशिब अजूनही शेतकरी स्वत:चाच घात करून घेतो आहे. उद्या कर्ज नाकारले म्हणून बॅकेच्या मॅनेजरला गोळी घातली, तलाठ्याचा जीव घेतला, जिल्हाधिकार्‍याला दगडाने ठेचून मारले, आमदाराला डोंगरावरून ढकलून दिले, मंत्र्याला भर रस्त्यात जाळले असे अजून तरी आपल्याकडे धडले नाही.

शंभर वर्षांपूर्वी जळगाव जिल्ह्यातल्या एका सामान्य शेतकर्‍याच्या मृत्युनंतर त्याची बायको खंबीरपणे पोरांच्या पाठीशी उभी राहिली. निरक्षर असलेल्या या शेतकरी बाईने आपल्या साध्या शब्दांत असे काही लिहून ठेवले की आजही एखाद्या विधवेला तिच्या शब्दाने धीर यावा.

कूकू पुसलं पुसलं
आता उरले गोंदण
तेच देईल देईल
नशिबाला आवतण

जरी फुटल्या बांगड्या
मनगटी करतूत
तुटं मंगय सुतर
उरे गळ्याची शपथ.

म्हणजे एकीकडे बहिणाबाई सारखी निरक्षर अडाणी बाई नवर्‍याच्या माघारी धीराने कसे उभे रहायचे हे सांगते आणि शंभर वर्षानंतर हे सर्वशक्तीमान शासन शेतकर्‍याच्या विधवेला आत्महत्या करायला भाग पाडते.

आज शेतकर्‍याची पोरे विलक्षण अस्वस्थ आहेत. शेतीचं काय करावं कळत नाही. शासन नावाच्या दगडावर डोकं आपटून काही होणार नाही हे त्यांना अनुभवावरून कळून चुकलंय म्हणूनच सागर हिवाळे सारख्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याचा पोरगा शेती सोडून सुक्या मेव्याचा गाडा चालवतो. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या कुटूंबाला सगळ्यात महत्वाचा सल्ला म्हणजे त्यांनी तातडीने शेती सोडली पाहिजे. शेती सुधारण्याचे सगळे उपाय हे दीर्घसुत्री आहेत. आजपासून प्रयत्न केले तरी त्याला कित्येक दिवस, कित्येक वर्ष लागतील. गेल्या पन्नास वर्षातलं शासनाचे हे पाप इतक्या लवकर धुवून निघणार नाही. चुकून माकून जी काही थोडीफार मदत हाती पडलीच तर तिचा उपयोग शेतीतून बाहेर पडून काहीतरी छोटा मोठा व्यापार/व्यवसाय करण्यासाठी करावा. शहरात मजूरी करावी. छोटी मोठी नौकरी करावी पण शेती करू नये.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सारख्या समस्याग्रस्त कुटूंबियांना आपणच आधार दिला पाहिजे. सागर हिवाळे आणि पोपट ठोंबरे यांनी स्वत: अडचणीत असताना आपल्याच परिसरातील आत्महत्याग्रस्त कुटूंबियांना धीर दिला. होईल ती मदत केली. आता बाहेरून कोणी पुढारी येईल, कुठला पक्ष मदत करेल, कुठल्या नेत्याला काही कळवळा येईल याची शक्यता नाही.

आपले महान कृषीमंत्री शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची ज्या पद्धतीने थट्टा करतात ते पाहता शासनाचा दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. शासनाचा अलिखीत जीआरच आहे की शक्यतो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची नोंद शेतीबाह्य कारणानेच करायची. दारू, शारिरीक व्याधी, इतर व्यसनं, प्रेम प्रकरण, नपुसकता, पोरीच्या लग्नाचे कर्ज अशी कुठलीही कारणं सांगायची आणि हात वर करायचे. म्हणूनच एका कविने उपहासाने असे लिहीले आहे.

सर्व शेतकरी बांधवांना
सुचित करण्यात येते की
यापुढे त्यांनी
स्वत:च्या जीवावर आत्महत्या कराव्यात
शासनाला जबाबदार ठरविण्याचा निर्णय
स्वत: जनतेनेच
निवडणूकी द्वारे रद्दबातल ठरविला आहे
शासकीय समित्यांवरील
शासकीय जिभेने बोलणार्‍या
विद्वानांनी
हे यापूर्वीच बेबींच्या देठापासून
ओरडून सांगितले होते पण
लोकशाही निष्ठ सरकारने
त्यावर समाधान न मानता
निवडणुकीद्वारे या निर्णयावर
शिक्कामोर्तब करून घेतले
सर्व सामान्यांचा कळवळा असणार्‍या नेत्यांनी
आपल्या पुढच्या पिढ्या
बहूमताचे कुंकू लावून
सज्ज केल्या आहेत
तरी सर्व शेतकरी बांधवांनी
आपल्या पुढच्या पिढ्या
आत्महत्येसाठी सज्ज करून ठेवाव्यात

आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटूंबाला तातडीने शेती नावाच्या बुडत जाणार्‍या गर्तेतून बाहेर काढून दुसरे काहीतरी करण्यास लावले पाहिजे. नसता शेतकर्‍यांच्या विधवा आत्महत्या करू लागतील शेतकर्‍यांची पोरेही आत्महत्या करतील.

रशियात स्टॉलिनने दीड कोटी शेतकर्‍यांवर रणगाडे घालून त्यांना ठार मारले. आपले लोकशाही समाजवादी सरकार त्याहून महान गेल्या पंधरा वर्षात त्याने लाखो शेतकर्‍यांना स्वत:हून आत्महत्या करण्यास भाग पाडले आहे.

सगळे विसरून बोला पुंडलिक वरदे हारी विठ्ठल! शेती उद्धवस्त झाली तरी बोला ज्ञानदेव तुकाराम! पंढरीनाथ महाराज की जय! महाराष्ट्र शासन की जय! भारत सरकार की जय!

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर ९४२२८७८५७५

खासगी क्लासला वेसण! सरकारी शिक्षणाला उसण!!


दैनिक पुण्य नगरी, उरूस, २६ जुलै २०१५

महाराष्ट्रातल्या विना अनुदानित शिक्षण संस्था आणि खासगी शिकवण्या (क्लास) यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पावले उचलणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले आहे. खासगी संस्था सामान्य विद्यार्थ्याला लूटतात नफेखोरी करतात. मग त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलणे सरकारचे कर्तव्यच आहे. सरकारला सामान्य माणसाची किती काळजी आहे हे दाखविण्यासाठी असे काहीतरी पाऊल उचलणे शासनाला भाग आहे.

पण खरी परिस्थिती काय आहे? महाराष्ट्रात खासगी संस्था इतक्या का वाढल्या? गांवोगावी गल्लो गल्ली खासगी शिकवण्याचे पेव का फुटले?

माणसाला घरी जेवायला घातले नाही तर बाहेर जाऊन जेवावे लागते. मग दोष घरच्या आईवर / बायकोला द्यायचा का बाहेरच्या हॉटेलवाल्याला द्यायचा कारवाईचा बडगा घरावर उगारायचा का हॉटेल वर?

शासनाने दोन वर्षांपूर्वी शाळांची पटनोंदणी तपासण्यासाठी मोठे सर्वेक्षण घेतले होते त्यात १४,००० शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या २० पेक्षाही कमी अढळली या सर्व शाळा बंद करण्याची शिफारस केल्या गेली यातील १३५०० इतक्या शाळा जिल्हा परिषदेच्या म्हणजे शासनाच्या स्वत:च्याच होत्या मग याच्यावर काय कारवाई झाली?

खासगी शाळा प्रचंड शुल्क आकारतात सामान्य गरिब माणसाला आपल्या पोराला तिथे शिकवता येत नाही. म्हणून शासनाने नियम केला की विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश राखीव असतील. ते शासनाकडून भरल्या जातील.

आता साधा प्रश्‍न आहे जर शासनाच्या स्वत:च्या १३,५०० शाळा बंद पडत आहेत आणि पालकांना आपली मूलं तिथून काढून खासगी शाळांत टाकावीत असे वाटते आहे याचे कारण काय? म्हणजे खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात यातच शासनाचे अपयश मान्य केल्यासारखे आहे. आज महाराष्ट्रात कुठल्याही सरकारी शाळेत प्रवेशासाठी रांग लागली, गर्दी उसळली, पोलिसांना बोलवावे लागले असे घडले का?

उलट खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून रात्रभर पालक दरवाज्यापाशी बसून होते रांगा लावून असे मात्र घडले आहे.  खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश दिले तर त्यांची फिस किती? आणि ती भरायची कोणी?

पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा याची चर्चा सुरू झाली तेंव्हा कल्याणकारी राज्याचे भूत डोक्यात शिरलेल्या आपल्या सरकारने असे ठरविले की हे शुल्क स्वत: शासनाने त्या शाळेत जमा करायचे. मग आता प्रश्‍न येतो हे पैसे किती? खासगी शाळा प्रचंड शुल्क आकारतात त्यांनी ठरवलेले शुल्क तर देता येणार नाही शासन जेवढा खर्च प्रत्येक मुलासाठी वर्षभरात करते तेवढा द्यावा असा प्रस्ताव समोर आला.

महाराष्ट्रातल्या खासगी विनाअनुदानित मराठी शाळांच्या संस्थांनी शासना समोर प्रस्ताव दिला की २५ टक्के कशाला १०० टक्के प्रवेश तुम्हीच करा या सगळ्या विद्यार्थांवर शासन एरव्ही जो खर्च करतो तेवढाच आम्हाला द्या. शासकीय फुकट शिक्षण फार चांगले आहे. गरीबांचा तो हक्क आहे अशी मांडणी करणार्‍या विचारवंतांना हा प्रस्ताव फार चांगला वाटला पण जेंव्हा शासन स्वत:च हा प्रस्ताव स्विकारायला तयार होईना तेंव्हा शासनाचे ढोंग उघडे पडले.

खासगी मराठी शाळा तेंव्हा प्रत्येक विद्यार्थ्याला वार्षिक ४००० रूपये सरासरी शुल्क अकारत होत्या. आणि शासनाचा अधिकृत आकडा प्रत्येक मुलासाठी वार्षिक १२००० रूपये इतका प्रचंड होता आजही शासन प्रचंड खर्च करून शिक्षणाचे नाटक करते मग हाच खर्च खासगी संस्थांना द्यायला तयार आहे का?

म्हणजे सामान्य माणसाच्या खिशातून जो पैसा कर रूपाने शासन काढून घेते त्याचा विनियोग नीट होत नाही. वार्षीक १२,००० खर्च करून पोराला शिक्षण भेटत नाही. म्हणून पालकाला ट्युशन लावावी लागते. म्हणजे परत किमान ५०० रूपये महिना ६,००० रूपये वर्षाला खर्च करावा लागतो.

यापेक्षा शासनाने आपल्या शाळा बंद करून टाकाव्यात सगळे खासगी संस्थावाले/क्लास ट्युशनवाले कितीतरी कमी पैशात मुलांना शिक्षण देतील खुली स्पर्धा असेल तर हे शुल्क अजूनच कमी होईल.
आजही खासगी विनाअनुदानित मराठी शाळांचा प्रत्येक विद्यार्थ्यामागचा खर्च शासनाच्या खर्चापेक्षा कमी आहे. याचे कारण काय? याच्याकडे कधीतरी डोळे उघडून बघणार नाही का?

२००३ मध्ये विनाअनुदानित मराठी शाळांना परवानगी देण्याचा विषय शासना समोर होता. जयराज फाटक तेंव्हा शिक्षण सचिव होेते. शासनाच्या बैठकीत एन.डी. पाटील यांच्या सारखे ज्येष्ठ उपस्थित होते. उपस्थित असलेल्या पैकी कुणाची मुलं/ नातवंडं सध्या सरकारी शाळेत शिकतात? असा प्रश्‍न जयराज फाटक यांनी विचारला आश्चर्य म्हणजे खासगी विना अनुदानित शाळांच्या नावाने खडे फोडणार्‍या, त्यांना विरोध करणार्‍या कुणाचीही मुले/ नातवंडे सरकारी शाळेत शिकत नाहीत हे सत्य समोर आले.

सरकारी शाळा चांगल्या आहेत का वाईट याची चर्चा नंतर करू गरीबांना शिक्षण फुकट कसे द्यायचे हे पण नंतर बघू आधी ही सगळी चर्चा करणारे/ धोरण ठरविणारे आपल्या मुलांना कोणत्या शाळेत शिकवतात हे तपासले पाहिजे.
खासगी संस्था, क्लासेस हे जर पापच असेल तर ते शासकीय धोरणाचे पाप आहे. ते निस्तरायचे असेल तर कारवाई शासकीय  संस्थावर करायला पाहिजे. खासगीवर नाही.

वेतन आयोगाप्रमाणे पूर्ण पगार घेणारा शिक्षक सरकारी शाळेत नीट शिकवत नाही पण खासगी संस्थेतला शिक्षक मात्र कमी पैशात तुलनेने चांगले काम करतो हे कसे काय?

जर शासकीय शाळांचा दर्जा चांगला राहिला असता तर पालकांनी आपली पोरं खासगी शाळांमध्ये टाकलीच नसती. उलट आज ज्या काही खाजगी संस्था आहेत/ क्लासेस आहेत त्यांच्याच जिवावर पोरांचे शिक्षण चालू आहे. स्वत:च्या अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालायचे आणि दुसर्‍यावर कारवाई करायची असे केले तर शिक्षणाचे अजूनच हाल होतील.

सगळे आमदार, खासदार, मंत्री, नगरसेवक, पंचायत सदस्य, सरकारी अधिकारी, शासकीय गुत्तेदार या सगळ्यांच्या मुलांना सरकारी शाळेतच शिकण्याची सक्ती केली तर चालेल का? सरकारी फुकट शिक्षणाचा कळवळा असणार्‍यांना हे चालेल का?

शासनाला इतका कळवळा असेल तर त्याने आपल्या शाळा अजून चांगल्या कराव्यात फुकट जेवण द्यावे फुकट रहायची व्यवस्था करावी. फुकट कपडे द्यावे असा सगळा फुकट उद्योग करूनही लोक आपली पोरं सरकारी शाळेत घालायला तयार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात मागच्या वर्षी एकूण जागांपैकी ३४ टक्के जागा रिकाम्याच राहिल्या यातीलही बहुतांश जागा राखीव होत्या. म्हणजे सर्व सोयीसवलती देऊनही मुलं शिकायला तयार नाहीत.

उलट गल्ली बोळातील खासगी क्लासेस/ स्पर्धा परिक्षा यांच्याकडे गर्दी उसळलेली असते.

याचा अर्थ सरळ आहे शासनाने विद्यापीठ, महाविद्यालय, माध्यमिक शाळा, प्राथमिक शाळा हा सगळा पसारा केवळ शिक्षकांचे नोकरदारांचे पगार व्हावेत म्हणून उभारले आहेत. त्याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणाशी काहीही संबंध नाही.

शासनाचे शिक्षण भाकड बनले आहे. त्याच्यामुळे रोजगार भेटत नाही. या शिक्षणामुळे माणूस भेकड बनतो. त्यामुळे सामान्य लोकांनी याकडे पाठ फिरवली आहे.

आमच्या घराजवळ कटिंगच्या दुकानात कटिंग करणार्‍याला मी विचारले ‘मित्रा तू न्हावी जातीचाच आहेस का? आणि तुला हे शिक्षण कुठून भेटले?’ त्याने उत्तर दिले ‘मी न्हावी जातीचाच आहे. मला माझ्या मामांनी शिकवले. आणि इथे येऊन दुकान टाकले.’

आमच्या घराजवळच्या धोब्यालाही मी हाच प्रश्‍न विचारला गल्लीतल्या चप्पल दुरूस्ती करणार्‍याला हेच विचारले. दुकानदाराला विचारले मोबाईल दुरूस्ती करणार्‍या जावेदला विचारले भंगार/ रद्दी विकत घेणार्‍या अकबरला विचारले.

कोणीही मला शासकीय शाळेत व्यवसायाचे शिक्षण मिळाले असे सांगितले नाही. सगळ्यांनी व्यवसाय कौशल्य खासगी पातळीवर मिळवले होते मग हा सरकारी शिक्षणाचा पांढरा हत्ती का पोसायचा?

आपल्या मुलाला/ नातवाला सरकारी शाळेत शिकवले असेल तरच शासकीय फुकट शिक्षणाची भलावण करावी असा नियम केला तर या विषयावर ढोंग करणार्‍यांची बोलतीच बंद होईल.

नविन काळात मुलं इतर मार्गांनी चांगले शिकतील आणि शाळेत जाणेच नाकारतील मग काय करणार?

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर - ९४२२८७८५७५