--------------------------------------------------------------
६ जून २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------
याचा अर्थ साधा आहे. जर तंत्रज्ञानाचं आणि बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य असेल तर त्या त्या वेळची परिस्थिती पाहून निर्णय घेता येईल. सध्या कुणीही इथेनॉलच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देत नाही, याचं सरळ साधं आणि स्वच्छ कारण म्हणजे, अल्कोहोल निर्मिती हा जो प्रचंड फायदेशीर उद्योग ज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हितसंबंध अडकलेले आहेत. उसाच्या मळीपासून अल्कोहोल तयार करणे आणि त्याचा उपयोग पुढे मद्यासाठी करणे यामध्येच सगळ्यांना रस आहे. या मद्य निर्मितीमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष खूप मोठा पैसा अडकलेला आहे. ही जी व्यवस्था काम करते तिचे हितसंबंध सर्वत्र आहेत. ज्या गुजरात राज्यात दारूबंदी आहे, तिथेही आता मोठ्या प्रमाणात अगदी घरपोच दारू उपलब्ध होत आहे. हॉटेलमध्येसुद्धा तुम्ही जर गुजराती नसाल तर तुम्हाला सहजपणे दारू उपलब्ध होते. मोदींसारखा कठोर (?) प्रशासक ज्या ठिकाणी दारूला रोखू शकत नाही, त्या ठिकाणी इतरांबद्दल काय बोलणार? आणि यामुळे स्वाभाविकच इथेनॉलचा विषय गुंतागुंतीचा होऊन बसतो. म्हणजे वरकरणी सरळसोपं वाटणारं इथेनॉल निर्मितीचं तंत्र अशा पद्धतीने किचकट होत जातं आणि मग वास्तवामध्ये ते उतरत नाही किंवा उतरू दिल्या जात नाही.
छोटी छोटी आंदोलने आणि मोर्चे रस्ता रोको यावरती शक्ती खर्च करण्यापेक्षा मूलभूत स्वरूपाचा विचार करावा अशी भूमिका 1984 च्या परभणी अधिवेशनानंतर शेतकरी संघटनेने मांडली. एका एका पिकासाठी आणि एका एका समस्येसाठी न लढता व्यापक पातळीवरती काही एक विचार करावा अशी ती मांडणी होती. 1991 नंतर जागतिकीकरणाच्या पर्वात शेतीला खुल्या व्यवस्थेचं वारं लागू दिल्या जात नाही हेे सगळ्यांत पहिल्यांदा संघटनेने निदर्शनास आणून दिलं. म्हणजे इतर क्षेत्रांत खुली व्यवस्था आहे; पण शेतीमध्ये जाणीवपूर्वक ती येऊ दिली जात नाही. याचा अतिशय वाईट परिणाम शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांवर पडत होता. त्यामुळे शेती अर्थव्यवस्था कचाट्यात सापडलेली दिसायची. नवीन परिस्थितीमध्ये हा परिणाम फक्त शेतीपुरताच राहिला नसून इतर क्षेत्रांतही तीव्रपणे परिणाम करताना दिसतो आहे.
कांद्याचे भाव वाढले. तेव्हा त्यावर आरडाओरड झाली; पण आतामात्र भाव उतरले, तेव्हा कोणी बोलत नाही. या सगळ्यांतून काहीएक शहाणपण घेऊन आता शेतकर्‍यांनी पाच पाच किलोच्या कांद्याच्या जाळीदार प्लास्टिक्समधल्या थैल्या विक्रीसाठी शहरात रस्त्यांवर जागोजागी आणून ठेवल्या आहेत. शेती उत्पादनाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जी जुलूमी आणि जाचक अशी अट होती ती झुगारून देऊन कांदा उत्पादक रस्त्यावर उतरले आहेत. हे एक प्रकारे अतिशय वेगळं आणि चांगलं असं आंदोलनच आहे. याला बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य मिळवण्याचं आंदोलन म्हणता येईल. कांद्याप्रमाणेच दूधउत्पादकही जागोजागी स्वतंत्रपणे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. विशेषत: शहरी भागात नामांकीत दूध कंपन्यांच्या जोडीने सर्वसाधारण प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये हवाबंद केलेल्या स्थितीत त्याच दराने दूध विक्री होताना आढळते. हाही प्रकार म्हणजे बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य मिळवण्याचंच आंदोलन आहे.
आता जेव्हा पेट्रोलचे भाव वाढलेले दिसताहेत आणि जर ते नजिकच्या काळात कमी झाले नाहीत तर इथेनॉलचा वापर गाड्यांमध्ये वापरण्याचं तंत्र विकसित होईल आणि सर्रासपणे त्याचा वापर लोक करतील. ज्या पद्धतीने सर्व बंधने झुगारून कांद्याच्या आणि दुधाच्या पिशव्या रस्तोरस्ती विक्रीला उपलब्ध आहेत, त्या पद्धतीने इथेनॉलचे कॅन सर्रासपणे विक्रीला आढळतील. याचा परिणाम म्हणजे लायसन-कोटा-परमिट राजच्या आडून स्वत:ची तुमडी भरणारी जी नेहरूप्रणीत बिनकामाची नोकरशाही आहे तिच्यावरती निश्र्चितच होईल. यापुढची आंदोलने ग्रामीण भागातून होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. कारण ग्रामीण भागामध्ये कुठलीच ताकद शिल्लक राहिलेली नाही. मुक्त व्यवस्थेमधला जो नवमध्यम वर्ग आहे हा कुठल्याही पद्धतीने शासकीय आश्रयाने लाभांकीत नाही. त्याची मुलं खासगी शाळा शिकतात तो उपचार खासगी रुग्णालयामध्ये घेतो, तो प्रवास खासगी गाड्यांमधून करतो, तो स्वत:च्या वाहनाने फिरतो, त्याचे हितसंबंध शासकीय लायसन-कोटा-परमिट राजच्या बाहेरच पोसल्या गेलेले दिसतात. अशा वर्गानं जर ठरवलं, होईल त्या मार्गाने इथेनॉलचा वापर आपल्या गाड्यांमध्ये करून घ्यायचा तर तो केल्याशिवाय राहणार नाही. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांवरती लाठीमार करण्याचे पौरुषत्व दाखवणारं हे शासन या नवमध्यमवर्गापुढे मात्र लाळघोटेपणा करेल हे निश्र्चित. कारण आतापर्यंत हवं तेव्हा या वर्गाने शासनाला वाकवले आहे. साधा पाण्याचाच विचार करा, शेतीसाठी असलेले पाणी या शहरी मध्यमवर्गाने केव्हाच स्वत:च्या पदरात पाडून घेतले आहे आणि त्याविरुद्ध शासनाला काहीही करता आलेले नाही. तेव्हा इथेनॉलच्या बाबतीतही असं काही घडलं, तर शासन नुसती बघ्याची भूमिका घेत राहील हे निश्र्चित. याचा फायदा थोड्याफार प्रमाणात का होईना शेतकर्‍याला मिळेल इतकीच आशा.
