जातीय आरक्षण : जखम म्हशीला औषध पखालीला !

सत्यवेध दिवाळी २०१८ 

दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात (नेमकी तारीख सांगायची तर 9 ऑगस्ट, 2016, क्रांती दिन, स्थळ : शिवाजी पुतळा, क्रांती चौक, औरंगाबाद) पहिला मराठा मोर्चा निघाला. त्या मोर्चाची शिस्तबद्धता, प्रचंड संख्या, महिलांचाही लक्ष्यणीय सहभाग याने सर्वांनाच प्रभावित केले. या मोर्चापासून प्रेरणा घेवून सगळीकडेच मोर्चे निघायला लागले. महाराष्ट्रात सर्वच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मिळून 57 प्रचंड संख्येचे मोर्चे निघाले. हा विक्रम कुठली चळवळ मोडू शकेल असे सध्या तरी दिसत नाही. पूर्वीही कुठल्याच चळवळीत इतक्या सातत्याने आणि इतक्या संख्येने मोर्चे निघाले नव्हते.

बरोबर दोन वर्षांनी याच औरंगाबादेत याच मराठा आरक्षण आंदोलनाने पेट घेतला. औरंगाबादच्या औद्योगिक वसाहतीत जाळपोळ झाली. मोठ्या प्रमाणात उद्योगांचे नुकसान झाले. गांधींच्या शांततेच्या मार्गाने अहिंसक पद्धतीनं निघालेला अराजकीय मोर्चा दोनच वर्षात हिंसक झाला. हिंसक झालेले मोर्चे कधीही दडपून टाकायला सोयीचे असतात. कारण एकदा का पोलिसी बळाचा वापर करायची संधी सत्ताधार्‍यांना मिळाली की आंदोलनाची धग संपवून टाकणे सोयीस्कर जाते. बघता बघता चळवळ संपूष्टात येते. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे हेच झाले.

पण हे वरवरचे विश्वलेषण झाले. मूळ विषय होता आरक्षणाचा. मराठा मोर्च्यांना हवा मिळाली ती कोपर्डी प्रकरणाने.  सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे मराठा जातीचा खरा प्रश्‍न आहे शेतमालाच्या भावाचा. 

आरक्षण आणि शेतमालाचा भाव हे विषय एकमेकांच्या समोर ठेवले तर कुणाला वाटेल यांचा काय संबंध. पण जेंव्हा प्रत्यक्षात शांतपणे याचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की या दोन मुद्द्यांचा सध्याच्या काळात अगदी जवळचा संबंध आहे. 

1990 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना तेंव्हा त्यांनी उपपंतप्रधान देवीलाल यांच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी म्हणून बासनात गुंडाळल्या गेलेला मंडल अहवाल बाहेर काढला. दुसरीकडून भाजपच्या ‘कमंडल’ वर मात करण्यासाठी म्हणून ‘मंडल’ असेही म्हटले गेले. जोपर्यंत राखीव जागा, आरक्षण हा मुद्दा अनुसूचीत जाती जमाती पुरता मर्यादीत होता तोपर्यंत त्या विरोधात असंतोष फारसा नव्हता. असण्याचे कारणही नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर किमान पातळीवर एक सामाजीक भान निर्माण करण्यात आपण यशस्वी झालेलो होतो. ज्या वर्गाला हजारो शेकडो वर्षे जाणीव पूर्वक दूर ठेवल्या गेले, संधी नाकारल्या गेली, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे यावर काही आक्षेप असण्याचे (किमान  वैचारीक मांडणी करताना तरी. बाकी राजकीय किंवा वैयक्तिक या बाबी वेगळ्या. तसेच सामाजिक दृष्ट्या परिणाम काय झाले हा पण एक स्वतंत्र विषय आहे.) कारण नव्हते. पण ही बाब इतर मागासांच्या (ओ.बी.सी.) बाबतीत मात्र नव्हती. यांची स्थिती वाईटच होती आहे याबाबत चर्चा नाही. पण त्यांना दलितांसारखे गावकुसाबाहेर घालविल्या गेले नव्हते. तसेच एक किमान सामाजिक प्रतिष्ठा इतर मागासांना अनुसूचित जाती जमातींपेक्षा होती. 

1991 च्या जागतिकीकरणा नंतर बाजारपेठ खुली होत गेल्याचे काही एक फायदे भारतातील कष्टकरी वर्गाला विशेषत: सेवा व्यवसाय करणार्‍यांना झाले. त्यात हा ओ.बी.सी. वर्ग जो पूर्वी बलुतेदार म्हणून ओळखला जायचा त्याला झाला.  गेल्या 25 वर्षांत सेवा व्यवसायाने (सर्व्हिस इंडस्ट्री) जी प्रचंड झेप घेतली (राष्ट्रीय उत्पन्नात आता त्यांचा वाटा 51 टक्के पेक्षा जास्त झाला आहे) त्याच्यात या ओ.बी.सीं.चा हिस्सा होताच. 

म्हणजे एकीकडून मंडल आयोगातील समावेशाने आरक्षणाचा लाभ, दुसरीकडून सेवा व्यवसायाला मिळालेली उत्तेजना, शहरांमधून सेवा व्यवसायाला आलेली प्रतिष्ठा, त्यातून मिळू लागलेली किमान उत्पन्नाची हमी. यातून या वर्गाला एक स्थिरता इतरांच्या तूलनेत या काळात मिळालेली दिसते. 

पण याच्या नेमके उलट यांच्या सोबतच आत्तापर्यंत असलेल्या शेती करणार्‍या जातीं मात्र मागे पडलेल्या दिसून येतात. त्याची दोन कारणे होती. एक तर हा वर्ग (मराठा, कुणबी, माळी, धनगर, महाराष्ट्राच्या बाहेर जाट, गुज्जर, पटेल, रेड्डी इ.इ.) जी शेती करत होता तीला जागतिकीकरणातील खुल्या धोरणांचा कुठलाही फायदा पोचू दिला गेला नाही. दुसरीकडून जी काही थोडीफार राजकीय जागा यांनी व्यापली होती तिच्यातही आता ओ.बी.सी.भागीदार म्हणून समोर आले. अशी दुहेरी अडचण निर्माण झाली.

शेतीला जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळविण्यासाठी जागतिकीकरण काळात मदत तर सोडाच उलट अडथळेच निर्माण केले गेले. उदा. आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारणे. (सध्या कापसावरील गुलाबी बोंड अळीचा नायनाट करणारे आधुनिक नविन पुढच्या पिढीचे बी.टी. बियाणे नाकारले जाणे. मोहरीतील जी.एम. संशोधीत बियाणे नाकारले जाणे.) जागतिक बाजारपेठेत शेतमाल विक्रीसाठी साततत्याने विशिष्ट दर्जा, विशिष्ट आकार, विशिष्ट चव हे सगळे पाळावेच लागते. त्यात धरसोड करून चालत नाही. शिवाय हे सगळे करताना व्यवसायाचे जे निती नियम असतात तेही पाळावे लागतात. करार विशिष्ट दिवसांत पूर्ण करणे. कबुल केलेला माल कबुल केलेल्या संख्येने दिलेल्या वेळात पोचता करणे इ. इ. 

या सगळ्या बाबत 25 वर्षांत विलक्षण धरसोड भारतीय सरकारने केली. याचा फटका असा बसला की शेतीबाबत आपले नाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खराब झाले. आणि परिणामी या क्षेत्राच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मोठ्या संधी हुकल्या. परिणामी या क्षेत्रावर अवलंबुन असलेल्या मनुष्यबळाला फटका बसला. हे सगळे मनुष्य बळ म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांत भारतात जातीय आरक्षणासाठी रस्त्यावर आलेले लोक आहेत. 

आरक्षण आणि राखीव जागा यांबाबत एक कटू वास्तवही या आंदोलनांना भडकून देणारे राजकीय नेतृत्व सामान्य जनतेपासून लपवून ठेवते. स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून आज पर्यंत ज्या काही सरकारी जागा निर्माण झाल्या त्यांची संख्या आहे केवळ 2.60 कोटी. सर्व आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सभासद इ.इ. आणि त्यांच्या जीवावर जगणारे आजूबाजूचे चमचे वगैरे वगैरे सगळे मिळून ही संख्या पोचते जेमतेम 2.73 कोटी. मग जर सरकारी पातळीवर आम्ही जास्त जागाच निर्माण करून शकलेलो नाहीत तर मग ही मारामारी कशासाठी चालू आहे? 

भारतात एकूण किमान 30 कोटी कुटूंबे आहेत असे गृहीत धरले जाते.  यातील केवळ आणि केवळ 3 कोटी लोकांपर्यंत सरकारी नौकरीचा लाभ पोचतो. मग उर्वरीत 90 टक्के कुटूंबांचे काय? समजा मराठा समाजाला ते म्हणतील तेवढे आरक्षण दिले तरी त्यांचा प्रश्‍न सुटतो का? सर्वच्या सर्व जागा दलितांना दिल्या तरी त्यांचा प्रश्‍न सुटतो का? चतकोर भाकरी शिल्लक आहे आणि खाणारे तोंडे शंभर आहेत तर मग ही भाकरी कुणाला मिळावी यासाठीचे भांडण कितपत योग्य आहे. तूलनेने जो मागास आहे त्याला देवून बाकीच्यांनी इतर विचार करावा. इतकी साधी प्रौढ प्रगल्भ वैचारिक मांडणी केली जात नाही. 

आरक्षण आर्थिक मुद्द्यांवर असावे म्हणणारे तर किमान विचार तरी करतात की नाही याचीच शंका येते. घटनेत कुठेच आरक्षण हे वैयक्तिक मानल्या गेलेले नाही. हे प्रातिनिधीक स्वरूपातील आहे. ज्याला मिळाले त्याने ते आपल्या जाती जमाती साठी वापरायचे आहे (तो वापरतो की नाही हा भाग परत वेगळ्या चर्चेचा). आर्थिक बाब कधीच सार्वकालीक टीकणारी नसते. कालचा गरीब आज श्रीमंत होवू शकतो. आजचा श्रीमंत उद्या गरीब असू शकतो. मग आर्थिक बाबींवरचे आरक्षण घटनेत टीकणार कसे? त्यासाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक कर्ज,  इतर आर्थिक मदत असू शकते. पण आर्थिक मागासांना आरक्षण ही बाब वैधानिक मार्गाने घटनेत टिकणार कशी? 

पण याचाही किमान विचार केला जात नाही.

ज्या जाती मागास ठेवल्या गेल्या (मागास राहिल्या नाहीत, जाणीव पूर्वक ठेवल्या गेल्या. हा फारच मोठा फरक आहे. हा नीट समजून घेतल्या गेला पाहिजे.) त्यांच्यासाठी काही जागा राखीव असणे यावर अजूनही काही उपाय सापडला नाही. यात परत क्रिमी लेयरचा उपयोग करून हाच फायदा त्याच समाजातील इतरांपर्यंत पोचवता येवू शकतो. पण राखीव जागा नष्ट करा ही मागणी आजही अप्रस्तूत आहे. कारण अनुसूचीत जाती जमातींची आजची परिस्थितीही खालावलेलीच आहे. 

पण इतर मागास वर्गीय (ओ.बी.सी.) आणि इतर जातींबाबत मात्र असे म्हणता येत नाही. त्यांच्या बाबत मागास वर्ग आयोगाने पुनर्परिक्षण करून त्यातही क्रिमी लेयरचा नियम लावून, या सर्व इतर मागासांची जातीनिहाय जनगणना करून तिचे आकडे समोर आणले जावेत. त्या आकड्यांच्याप्रमाणात त्यांना एकूण 50 टक्केची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही इतके आरक्षण कायम ठेवले जावे.  

पण हा काही सार्वकालीक उपाय नाही. हा सध्याच्या असंतोषावरचा तात्पुरता व्यवहारीक तोडगा आहे. खरा तोडगा केवळ आणि केवळ दोनच मार्गाचे काढता येवू शकतो. 

ज्या जाती रस्त्यावर उतरल्या आहेत त्या सर्व शेती करणार्‍या जाती आहेत. यांचा मुळ प्रश्‍न शेतीमालाचा भाव हा आहे. त्यासाठी जाणीव पूर्वक शेतीचा  गळा घोटणारे जे काही कार्यक्रम/योजना आपण आखत आहोत त्यांना ताबडतोब बंद केले पाहिजे. शेतकरी चळवळीने सातत्याने गेली 40 वर्षांत यावर आवाज उठवून काही एक मागण्या ठळकपणे वैचारिक स्पष्टतेने समोर आणल्या आहेत त्यांचा विचार केला पाहिजे. 

1. शेतीविरोधी कायदे तातडीने रद्द करा. (जमिन धारणा, जमिन अधिग्रहण, आवश्यक वस्तु कायदा.)

2. शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य बहाल करा. (बी.टी. किंवा जी.एम. किंवा कुठलेही आधुनिक तंत्रज्ञान)

3. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य बहाल करा. (देशात किंवा परदेशात शेतमाल विकताना येणारे अडथळे तातडीने दूर झाले पाहिजेत.)

एक साधे उदाहरण आहे जर उसापासून साखर न काढता सरळ इथेनॉल काढले तर जास्त फायदा मिळतो. मग हा जास्त भाव मिळण्यापासून शेतकर्‍याला का रोकले जाते? याचे कुठले वैचारिक उत्तर व्यवस्था देवू शकते?

दूसरा जो सेवा व्यवसायाचा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे त्याच्याशी मंडल आयोगातील इतर मागास जाती निगडीत आहेत. काही दलित जातीही निगडीत आहेत.

भारतात सेवा क्षेत्र हजारो वर्षे दलितांनी आणि इतर मागास जातींनी सांभाळले आहे. हे सगळे नविन व्यवस्थेत काही एक छोटा मोठा व्यापार, उद्योग उभारून सेवा देत आहेत. उदा. कटिंग, ड्रायक्लिनिंग, फॅब्रिकेशन, पॉटरी, कारपेंटरी इ. यांना चालना देण्यासाठी आपण काय करतो? यांनी काही तरी हातपाय हालवून आज नविन व्यवस्थेत जागा मिळवली अहो. शहरांत सर्व सेवा व्यवसाय बहुतेक पूर्वाश्रमीचे ओ.बी.सी.च सांभाळत आहेत. 

डिजे ला या गणपती मध्ये बंदी घातल्या गेली. याचा एक चांगला परिणाम असा झाला की जे पूर्वीचे बँडवाले होते त्यांना परत भाव आला. ही सगळी संगीताची ‘इंडिस्ट्री’ पूर्वाश्रमीचे महार, मांग सांभाळत आहेत. मग यांच्यासाठी आत्ताच्या नविन काळात काय प्रोत्साहनपर केल्या जाते? ज्या काळी गाणी, नाच, वाद्य वाजवणे यांना किंमत नव्हती, सामाजिक प्रतिष्ठा नव्हती त्या काळात यांनी ही कला जीवापाड जपली. आणि आज याला बर्‍यापैकी दिवस आले आहेत, पैसा आणि प्रतिष्ठा दोन्हीही तूलनेने बर्‍यापैकी मिळण्याची व्यवस्था निर्माण झाली आहे. तर या जातींना जाणीवपूर्व याचे प्रशिक्षण, यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण करणे यासाठी आपण काय करतो आहोत? 

एक साधी गोष्ट आहे जगभरात पर्यटन हा विषय आता सांस्कृतिक पर्यटन, शाश्‍वत पर्यटन असा मांडल्या जात आहेत. म्हणजे परदेशी पर्यटकांनी आपल्याकडे येवून खेड्यात शेतावर निसर्गाच्या सान्निध्यात रहावे. आपल्याकडचा अन्नाचा आस्वाद घ्यावा. या मातीतील कला संगीत यांचा आनंद घ्यावा. मग ही सगळी सेवा पुरविणारे कोण आहेत? हे सगळे आत्ता संतापाने रस्त्यावर उतरलेले शेतकरीच आहेत. ज्यांना उपेक्षीत म्हणून गणल्या गेले ते दलितच आहेत. 

म्हणजे एकीकडे शेतीची उपेक्षा थांबविणे म्हणजे शेती करणार्‍या जातींच्या समस्या सुटण्यास सुरवात होईल. दुसरीकडे सेवा व्यवसायात गुंतलेले जे इतर मागास आहेत त्यांना गती मिळण्यासाठी योजना आखणे आणि तिसरीकडे दलितांच्या हातात जे पारंपरिक कसब आहे त्याचा विकास करण्यासाठी मदत करणे. या तीन बाबींचा साकल्याने विचार करून काही एक आखणी केली तर सरकारी नौकरी मागणार्‍यांची संख्या कमी होईल. बहुतांश लोकसंख्येला जागेवरच काही एक रोजगार उपलब्ध होईल. परिणामी स्थलांतरे थांबतील.

आरक्षणासाठीचा उद्रेेक रस्त्यावर आला पण त्या मागची वेदना जी आहे ती त्या जातींच्या शेती व्यवसायाच्या उपेक्षेची आहे. हे समजून न घेता कुठलाही आणि कसलाही उपाय केला तरी तो फसणारच आहे. एक साधे उदाहरण आहे. मागील वर्षी तुरीच्या भावात जी प्रचंड घसरण झाली तिने एकट्या महाराष्ट्रात पाच हजार कोटी रूपये शेतकर्‍यांचे बुडाले. विचार करा हे पैसे जर शेतकर्‍याच्या पदरात पडले असते तर एक कोटी मराठा कुटूंबांना प्रत्येकी एक हजार रूपये एका वर्षात मिळाले असते. आणि या मोर्चाच्या तोंडाला पाने पुसत सरकारने जाहिर केलेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम होती 500 कोटी. म्हणजे शेतकर्‍याच्या खिशातून पाज हजार कोटी रूपये धोरणाच्या कात्रीने मारले आणि तोंडावर 500 कोटी फेकण्याचे ठरवले. पत्यक्षात दिले नाहीतच.

औरंगाबाद शहरातील कचर्‍याचे उदाहरण तर आपणा सर्वांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. कचरा वेणार्‍या महिला इथे जवळपास 1000 आहेत (एकूण संख्या 2700 पण त्यातील नियमित पूर्णवेळ काम करणार्‍या आहेत 1000). या महिला फेकून दिलेला रस्त्यावरचा कचरा उचलून आपले पोट भरतात. यांना साधारणत: 200 रूपये दिवसाला पूर्वी मिळत होते. कचर्‍याचा प्रश्‍न तीव्र झाला. प्रचंड जनआंदोलन उभे राहिले. न्यायालयाने मनपाला दणका दिला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून घरोघरी कचरा वर्गीकरणच करूनच आता दिला जातो आहे. हा कचरा गोळा करण्यासाठी मनपाला या कचरा वेचक स्त्रियांचीच मदत  घ्यावी लागली. याचा परिणाम म्हणजे रस्तो रस्ती फेकून दिलेला कचरा उचण्याचा त्रास सहन करणार्‍या या महिलांना घरोघरी वर्गीकरण केलेला कोरडा कचरा मिळायला लागला. त्यांचे उत्पन्न सरळ अडीचपट वाढले. त्यांना आता 500 रूपये दिवसाला मिळत आहेत. 

या सगळ्या महिला दलित आहेत. त्यांच्याकडून कचरा विकत घेणारे जवळपास सगळे मुस्लिम आहेत. आणि आपण इकडे राखीव जागा आणि आरक्षणाच्या नावाने गळे काढतो आहे.

असे कितीतरी क्षेत्रं आहेत जिथे सामान्य माणूस थोडेफार हातपाय हलवून स्वयंरोजगार निर्माण करतो आहे. त्याच्यासाठी काहीच न करता उतट त्याच्या मार्गात अडथळे आणून आम्ही आयतखावूंची सरकारी फौज निर्माण केली आहे. आणि या फौजेत आम्हाला जाता आलं पाहिजे (सरकारी नौकरी मिळाली पाहिजे) म्हणून आंदोलन चालू आहे. सरकारी नौकर्‍या कायम स्वरूपाच्या न करता तात्पुरत्या करारावर केल्या तर आंदोलन करणारे किती जण सरकारी नौकरीसाठी रस्त्यावर येतील? 

आरक्षण धोरणाचा साकल्याने पुनर्विचार झाला पाहिजे. त्याचे उपाय सरकारी नौकरीतील असलेले अतिरिक्त संरक्षण काढून टाकणे, सरकारी नौकरीला उत्तरदायी बनविणे, एकूण सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे, सरकारचा खर्च कमी करणे, आणि याला पर्याय म्हणून स्वयंरोजगाराचे क्षेत्र विकसित करणे हाच असू शकतो. स्वयंरोजगाराचे सगळ्यात मोठे क्षेत्र म्हणजे शेती. तेंव्हा पहिल्यांदा शेतीचा गळा आवळणे बंद झाले पाहिजे.

श्रीकांत  उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575.