पर्यटन राजधानीत समस्यांच्या खरूजेवर स्मार्ट सिटीचे पांघरूण ।

आपल्याकडे एखाद्या प्रश्‍नाचे/समस्येचे वाटोळ्ळे करायचे असेल तर दोन पद्धतीनं केले जाते. एक तर प्रश्‍न न सोडवता वर्षानुवर्षे सडवला जातो. आणि दुसरा मार्ग म्हणजे त्यावर चर्चा/परिषदा/बैठका/समित्या यांची योजना केली जाते.

औरंगाबाद शहरात कचर्‍याचा प्रश्‍न 16 फेब्रुवारी 2018 पासून अक्षरश: पेटला आहे. अगदी दंगल झाली. जाळपोळ झाली. मग शासनाने काय करावे? तर उच्चस्तरीय पातळीवर बैठकांचे सत्र सुरू झाले. अगदी मुख्यमंत्री (त्यांच्याकडेच नगर रचना विभाग आहे.) शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापासून ते महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव उप सचिव विभागीय आयुक्त सगळ्यांनी बैठका घेतल्या. उद्धव ठाकरेंनी जनतेची माफी मागितली. या सगळ्याचा परिणाम काय? आज बरोबर 9 महिने झाले. या 9 महिन्याच्या गर्भातून बाहेर काय निघाले? तर आज औरंगाबादेत स्मार्ट सिटी च्या नावाने अजून एक चर्चासत्र/कार्यशाळा संपन्न होते आहे.

बैठकीत हे ठरले की पुढच्या बैठकीची तारीख काय आहे. तसाच हा प्रकार आहे. एम.जी.एम.च्या ज्या रूक्मिणी सभागृहात ही बैठक होत आहे त्याच परिसराच्या अगदी लागून मध्यवर्ती जकात नाक्यापाशी कचर्‍याचे ढीग तसेच पडून आहेत. याच एम.जी.एम.च्या संरक्षक भिंतीला लागून कचर्‍याच्या गाड्या उभ्या आहेत. कचरा तसाच पडलेला आहे. कचरा जाळून टाकण्याचे प्रसंग वारंवार घडत आहे. अगदी कालही औरंगाबादेत कचरा जाळला गेला.

आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत ‘स्मार्ट सिटी’ची. शहरात येणार्‍या पर्यटकांची संख्या घटली आहे. मकबरा, औरंगाबाद लेण्या, पाणचक्की अशा ठिकाणी पर्यटकांसाठी किमान सोयी म्हणजे स्वच्छता गृहे, पिण्याचे पाणी, किमान साफसफाई याची वानवा आहे. या बाबतीत सरकारी अधिकार्‍यांकडे काही बोलायला गेले की हे लालफितीचा मख्ख चेहरा करून सांगतात, ‘तूम्ही फारच चांगली सुचना केली आहे. ज्या समस्या आहेत त्यांची एक यादी करा. या सगळ्याबाबत एक आराखडा तयार करून आमच्याकडे द्या. आम्ही त्याप्रमाणे वर कळवू.’ या भाषेला कुणीही सुरवातीला भुलून जातो. पण मग लक्षात येते की हे सगळे निव्वळ नाटक आहे.

त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तीने सुचना केली तर त्यावर पुढे काय कार्रवाई होते? वर्षानुवर्षे सुचना देणे चालू आहे. त्याचे काय झाले?

शहरातील प्रमुख रस्ते खराब आहेत हे काय परत वेगळी सुचना देवून सांगायचे? किमान स्वच्छता शहरात हवी यासाठी काय वेगळा अर्ज करायचा?  या शहराला कागदोपत्री ‘पर्यटनाची राजधानी’ म्हणल्याने ती पर्यटनाची राजधानी होत असते का? सध्या पर्यटनाचा मौसम आहे. मग पर्यटनासाठी नेमकं काय केल्या गेलं? एक साधं हसण्यासारखं उदाहरण आहे. औरंगाबाद लेण्यांपाशी स्वच्छतागृह उभारल्या गेलं. त्या ठिकाणी गेलेल्या एका परदेशी पर्यटकाने तक्रार केली की ते स्वच्छतागृह उघडे नाही. त्याला कुलूप आहे. चौकशी केल्यावर कळले की पाण्याची आणि साफसफाई करण्यासाठी कर्मचार्‍यांची व्यवस्था न झाल्याने बंद ठेवण्यात आले. मग बांधलेच कशाला? लोकांनी आणि विशेषत: परदेशी पर्यटकांनी उघड्यावर मलमुत्र विसर्जन करून आपल्या मातीचा कस सुधारावा अशी जी योजना कैक वर्षापासून चालू होती ती तशीच चालू ठेवावी असेच धोरण आहे का शासनाचे?

हे शासनाच्या पर्यटन, पुरातत्त्त, वन विभाग, सामान्य प्रशासन विभागात काम करणार्‍या कुणा कर्मचार्‍याच्या पर्यटन प्रेमींनी अभ्यासकांनी सांगितल्या शिवाय लक्षात येत नाही का?

शहरातील रस्त्याच्या प्रश्‍नावर आंदोलन केल्यावर मला पोलिसांनी पकडून न्यायालयासमोर उभे केले. त्या महिला न्यायाधीशांनी मला परोपरी समजावून सांगायचा प्रयत्न केला की तूमची तळमळ कळली पण तूम्ही आता जामिन अर्जावर सही करून जामिन घ्या. मी त्यांना विचारले ‘महोदया, मी आंदोलन केल्यावर व्यवस्थेला कळते का की रस्त्यात खड्डे नसून खड्ड्यातच रस्ता आहे? तूम्ही आज न्यायालयात आला तो काय वेगळा रस्ता होता? का तूमच्यासाठी आकाशातून वेगळ्यामार्गाची सोय केली होती?’

आपल्याकडे ही सगळी व्यवस्थाही अतिशय डामरट झाली आहे. सामाजिक प्रश्‍नावर आंदोलन केले, आवाज उठवला की सगळीकडून आरडा ओरडा सुरू होतो. मग शासन संबंधीत व्यक्तीला बोलावून त्याच्याशी चर्चा करण्याचा खेळ सुरू करतं. अधिकारी लोक संवाद केल्याचा देखावा उभा करतात. विविध समित्या नेमल्या जातात. या सगळ्याचा निष्कर्ष इतकाच असतो की बघा आम्ही जनतेशी संपर्क करतो आहोत. जनतेची काळजी आम्हाला आहे हे दाखवत आहोत.

पण प्रश्‍न सुटतो का? 26 ऑक्टोबर 2013 ला आम्ही रस्त्यांसाठी आंदोलन केले होते आज त्याला पाच वर्षे उलटून गेले आहेत. मग शहरातील रस्त्यांचा प्रश्‍न का नाही सुटला? कचर्‍याचा प्रश्‍न 9 महिने झाले चालू आहे.

शहरातील विविध संस्था, उद्योजक व्यापार्‍यांच्या संघटना, सामाजिक कार्य करणार्‍या व्यक्ती त्यांच्या संस्था संघटना, विविध आस्थापना यांची संख्या सध्या प्रचंड वाढलेली आहे. अगदी औरंगाबाद शहराचा विचार केला तर किमान 1000 तरी अशा संघटना/संस्था सापडतील. कागदोपत्री नोंदणी केलेल्या संस्था तर विचारूच नको. मग या सगळ्या मिळून शासनावर दबाव का नाही आणत?

औरंगाबाद पर्यटनाची राजधानी आहे तर मग हॉटेलर्स असोसिएशन, ट्रॅव्हलर्स असोसिएशन हे सगळे नेमकं काय करत असतात? पर्यटक आले तर इतर व्यवसाय वाढतील. मग हे सगळे लाभार्थी कुठे झोपी गेले आहेत?

पर्यटकांसाठी म्हणून वेरूळ महोत्सव भरवल्या जायचा. त्याचे पुढे काय झाले तो एक स्वतंत्र विषय आहे. शासना व्यतिरिक्त इतर संस्था सांस्कृतिक उपक्रम सातत्याने घेत आहेत. अजूनही आपल्या आपल्या कुवतीनुसार ते आयोजन करतात. मग त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला आपल्याला वेळ का नाही? महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ कुणाचा विकास करतंय? केवळ कर्मचार्‍यांचे पगार झाले म्हणजे विकास होतो का?

काही विषय तर अशा पद्धतीनं मांडले जातात की सामान्य माणूस हैराण होवून जावा. रस्त्याच्या प्रश्‍नावर मनपा म्हणते अमूक अमूक रस्ता राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागाकडे आहे. अमूक रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाअंतर्गत येतो. अमूक रस्ता जिल्हा परिषदेकडे आहे. अमूक रस्ता मनपाकडे आहे पण सैन्यदलाच्या हद्दीतून जातो. एक ना दोन कारणे सांगितली जातात. निनांद्याला बारा बुद्धी अशी एक म्हण आपल्याकडे आहे. त्याप्रमाणे हे विविध शासकीय विभाग एकमेकांचे शत्रू असल्याप्रमाणे वागतात. रेल्वेच्या हद्दीतील एक छोटासा भूखंड रस्ता रूंदीकरणासाठी मनपाला देण्यासाठी इतकी खळखळ केल्या गेली की जणू काही ती जागा रस्त्यात गेली तर रेल्वे बंदच पडणार आहे. सैन्यदलाच्या जागेचा तर इतका बाऊ केल्या गेला की शेवटी महावीर चौकातील पुल ठरलेली दिशा बदलून बांधावा लागला. या सगळ्याचा सामान्य माणसाशी काय संबंध? हे विविध शासकीय विभाग लोकांच्या सोयीसाठी आहेत की गैरसोयीसाठी?

आमच्या काही पत्रकार मित्रांनी आणि इतर मान्यवरांनी रस्त्याच्या आंदोलनाबाबत असे मत व्यक्त केले होते की नुसती आंदोलने करून काय होणार? न्यायालयीन लढाई लढली पाहिजे. जनहित याचिका दाखल केली पाहिजे. मलाही तेंव्हा माहित नव्हतं की आमच्या आंदोलनाच्या आधीच अशी जनहित याचिका रूपेश जैस्वाल या तरूणाने उच्च न्यायालयात केली होती. आज त्या याचिकेलाही पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. मग का नाही प्रश्‍न सुटत?

अर्ज- विनंत्या- जनहित याचिका- बैठका- चर्चा- परिसंवाद-कार्यशाळा सगळं सगळं चालू आहेच ना. मग हे केल्याने तरी प्रश्‍न कुठे सुटत आहेत? पत्रकारांनी वारंवार हे लिहीलं आहे. आंदोलन करणार्‍यांनी पण सर्व मार्गाने आंदोलने केली आहेत. आता एकच मार्ग शिल्लक आहे. सर्वसामान्य जनतेने निकराने आपल्या आपल्या भागातील नागरि समस्यांसाठी शासनाला पूर्णत: असहकाराचे आंदोलन करणे. कुठलाही कर न भरणे. कुठल्याही शासकीय व्यवस्थेला सहकार्य न करणे. निवडणुकांवर पूर्णत: बहिष्कार टाकणे. सवियन कायदेभंग घरीच बसून करणे. रस्त्यावर उतरून स्वत:ला त्रासही करून घेवू नये. बघूत सामान्य माणसांच्या संपूर्ण असहकारापुढे सरकार किती काळ आपला निब्बरपणा टिकवू शकते ते.
   
                     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575