संक्रांती आधीच कटला 'महागठबंधन' पतंग

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 28 ऑक्टोबर 2018

महागठबंधनच्या चिंध्यांची लक्तरे रोज कुणी ना कुणी वेशीवर टांगत आहे. मागच्याच आठवड्यात ‘देखी महागठबंधन की यारी । बिछडे सभी बारी बारी ॥ हा लेख याच स्तंभात लिहीला होता. त्याचा पुढचा अंक लगेच घडला.

राजस्थान-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ सोबतच तेलंगणात निवडणुका होत आहेत. या राज्याचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्यावर व त्यांच्या पक्षावर राहूल गांधी यांनी हैदराबादेत टीका केली. के. चंद्रशेखर राव यांना खोटे बोलणारा ‘छोटा मोदी’ असे संबोधत राहूल गांधी यांनी भाजप विरोधी महागठबंधनला  स्वत: होवूनच चूड लावली. मुळात चंद्रशेखर राव यांनी ममता बॅनर्जीसोबत भाजप-कॉंग्रेस विरोधाचे रणशिंग फुंकले होते. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर सरळ टीका न करता राजकीय धूर्तता साधत भाजप विरोधी आघाडी त्यांनी बळकट करावी असाच प्रयास कॉंग्रेसचा असायला हवा होता. जेणे करून उद्या भाजपाला बहुमतासाठी जागा कमी पडल्या तर तेलंगणा राष्ट्र समिती त्यांच्याकडे न झुकता ती कॉंग्रेसकडे झुकू शकली असती. पण असे काही धोरणात्मक नियोजन कॉंग्रेसकडून करण्यात आलेले दिसत नाही. 

या सोबतच असममध्ये बद्रुद्दीन अजमल यांच्यासोबत कॉंग्रेस कुठलीही आघाडी करणार नसल्याचे कॉंग्रेसकडून जाहिर करण्यात आले. अत्तराचे मोठे उद्योजक म्हणून अजमल प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा पक्ष ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट’ (ए.आय.यु.डि.एफ.) हा प्रादेशीक पक्ष असून त्यांची स्वत:ची एक मोठी मतपेढी असममध्ये आहे. स्वत: अजमल खासदार आहेत. त्यांचे 13 आमदार सध्या असम विधानसभेत आहेत. (भाजप 60, कॉंग्रेस 26 आणि भाजपचा सहयोगी पक्ष असाम गण परिषदेचे  14 आमदार सध्या आहेत.)

अजमल यांच्यासोबत आघाडी न करण्याची एक मजबुरी कॉंग्रेसची अशी आहे की त्यांच्या सोबत गेल्यास मुस्लिमांचे अनुनय करणारा पक्ष म्हणून शिक्का बसतो. मग हिंदूंची मते मिळत नाहीत. शिवाय सध्या असममध्ये एन.आर.सी. चे प्रकरण प्रचंड धुमसत आहे. घुसखोरांना त्यांच्या त्यांच्या देशात हाकलून लावा ही मागणी जोर धरते आहे. सात रोहिंग्यांना परत पाठविण्याच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत या प्रक्रियेला जणू  नैतिक पाठिंबाच दिला आहे. या सगळ्यामुळे असममध्ये जे घुसखोर आहेत त्यांच्यासंदर्भात कडक भूमिका घेणे अपरिहार्य झाले आहे. याचाच दूसरा भाग म्हणजे या घुसखोरांची बाजू घेणार्‍या कॉंग्रेससारख्या पक्षाला चार पावले माघारी घ्यावी लागत आहेत. अजमल यांचा पक्ष मुस्लिमांची म्हणजेच उघड उघड या घुसखोरांची बाजू घेतो. तेंव्हा या पक्षापासून चार हात दूर राहण्याची मजबुरी भाजपच्या धाकाने कॉंग्रेसमध्ये निर्माण झाली आहे.

महगठबंधनला दूसरा झटका शरद पवारांनी दिला. एक तर निवडणुक पूर्व भाजप विरोधी पक्षांची आघाडी होण्याची शक्यता पवारांनी नाकारली आहे. पवारांनी एक मोठं सुचक वाक्य वापरलं आहे. सगळ्यात जास्त जागा जिंकणार्‍या पक्षाचा उमेदवार पंतप्रधान होईल. आता याचा कुठलाही तिरका अर्थ न काढता सरळ सरळ लोकशाही पद्धतीनंच अर्थ काढायचा म्हटलं तर ज्याच्याकडे संख्या असेल त्या पक्षाला पंतप्रधानपद असा निघतो. हे तर प्रत्यक्ष भाजपलाही लागू पडतं. उद्या भाजपला दोनशे पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. बहुमताला पाच पन्नास कमी पडल्या तर त्यांना जोडजमाव करणं सहज शक्य आहे. म्हणजे परत एकदा महागठबंधन नावाच्या स्वप्नाच्या चिंध्या होत आहेत. 

महागठबंधनला तिसरा झटका कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर गुजरातेत निवडून आलेले आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी दिला आहे. बिहारमध्ये एका सभेला संबोधीत करताना पंतप्रधान मोदी यांना ‘नमक हराम’ म्हणत मेवाणी यांनी भाजपचे काम अजून सोपे केले आहे. गुजरात निवडणूकीत मणीशंकर अय्यर यांनी ‘नीच आदमी’ म्हणून भाजपला हारता हारता विजय संपादून देण्याची किमया साधली होती. तेच काम आता मेवाणी यांचे शिव्याशाप करू शकतील. मेवाणींच्या या शिवीगाळीवर चर्चा करताना माध्यमांमधून एक प्रश्‍न खरं तर समोर यायला हवा होता. निवडणुका होत आहेत राजस्थान-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ-तेलंगणा-मिझोराम येथे. मग मेवाणी बिहारमध्ये का वेळ घालवत आहेत? त्यांनी या निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये जावून भाजपविरोधी प्रचाराची राळ उडवायला हवी. पण तसे होताना दिसत नाही. मेवाणी तिकडे का जात नाहीत? या पूर्वीही कर्नाटक निवडणूकांत मेवाणी का नव्हते गेले? 

स्वत: कॉंग्रेस पक्षातही मोठी चलबिचल सुरू झाली आहे. ‘राहूल गांधी हे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नाहीत. तसे काही अधिकृतरित्या ठरलेले नाही.’ असा एक अजब खुलासा माजी गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांनी केला आहे. सलमान खुर्शीद सारख्यांनी त्याला पाठिंबाही दिला आहे. म्हणजे आता सगळेच कळत नकळतपणे मान्य करत आहेत की भाजप विरोधात जो ज्याला जमेल तसे लढणार आहे. मोदींना पर्याय म्हणून कुठलाही चेहरा समोर असणार नाही. ‘जो जिता वही सिंकदर’ या पद्धतीनं भाजपचा पराभव झालाच तर समोर जे काही पर्याय असतील, जो काही ‘जांगडगुत्ता’ तयार होईल त्याचा नेता हा पंतप्रधान होईल. 

नेता नसताना राजकीय आघाडी करून प्रस्थापित नेतृत्वाला पाडायचा प्रयोग 1977 साली आणीबाणी नंतर झाला होता. कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून ‘जनता पक्ष’ नावाची सर्कस तयार झाली. या सर्कशीत विविध पक्ष नेते विचारधारा एकत्र आल्या असे दाखविण्यात आले. प्रत्यक्षात मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार दोन अडीच वर्ष जेमतेम टिकले. नंतर आलेले चरणसिंग तर राजकीय दृष्ट्या विनोदाचाच विषय होवून गेले. त्यांच्या सरकारला लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचीही संधी मिळाली नाही. ‘हमने समर्थन सरकार बनाने के लिये दिया था. चलाने के लिये नही’ असा अजब तर्क देत इंदिरा गांधींनी  हे सरकार पाडले होते. पुढे 1989 मध्ये राजीव गांधी यांना विरोध करत त्यांच्यावर ‘बोफोर्स’ चा हल्ला करत ‘जनता दल’ नावाची नौटंकी मांडण्यात आली. तो तमाशाही दीड वर्षातच आटोपला. चंद्रशेखर यांचे सरकारही चरणसिंग यांच्या धरतीवरच सहा महिन्यातच पाडण्यात आले. परत 1996 मध्ये आधी एच.डि.देवेगौडा आणि नंतर इंद्रकुमार गुजराल यांची सरकारेही कॉंग्रेसने पाडली. भारताच्या इतिहासात स्वत: इंदिरा गांधी यांचे 1969 मध्ये कॉंग्रेसमध्ये फुट पडल्याने बहुमत गमावलेले सरकार, नरसिंहराव यांचे बहुमताला थोड्या जागा कमी असलेले सरकार, अटल बिहारी  यांचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आणि मनमोहन सिंग यांचे संयुक्त पुरोगामी आघाडी चे सरकार  अशी चार  सरकारे बहुमत नसताना टिकली. त्याला कारण परत त्यांच्या पाठीशी त्यांच्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या खासदारांची बहुमता इतकी नसली तरी बर्‍यापैकी भक्कम संख्या होती.

मोरारजी देसाई, चरणसिंग, व्हि.पी.सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल असे कार्यकाल पूर्ण  न करणारे सहा पंतप्रधान ‘जांगडगुत्ता’ राजनितीक गठजोडीचे देशाने बघितले आहेत. अशा परिस्थितीत मग देश परत तिकडे वळेल ही शक्यता व्यवहारीक पातळीवर कमी वाटते. मोदींना पर्याय उभा करून समर्थ असे पक्ष संघटन बळकट करून मतपेटीतूनच भाजपचा पराभव घडवून आणावा लागेल. त्यासाठी दूसरा कोणताही ‘शॉर्टकट’ उपलब्ध नाही. असे मार्ग टिकत नाहीत हे वारंवार सिद्ध झालं आहे. पण परत त्याच मार्गानं जाण्याची गोष्ट शरद पवारांसारखे दिग्गज का करतात हे अनाकलनीय आहे. 

जर पवारांना कॉंग्रेससोबत जायचेच आहे. राहून गांधींचे नेतृत्व मान्यच आहे. तर ते सगळ्या माजी कॉंग्रेसींना परत कॉंग्रेसमध्ये यायची एखादी योजना का नाही पुढे आणत? स्वत: शरद पवार, ममता बॅनर्जी, के. चंद्रशेखर राव, चंद्राबाबू नायडू, अजीत जोगी हे सगळेच तर एकेकाळी कॉंग्रेसी होते. 

महागठबंधनची मजबुरी ही आहे की सर्वांनाच निवडून देणारा आणि सत्ता मिळवून देणारा नेता पाहिजे आहे. तो तसा नसेल तर भाकड ‘महागठबंन’ची उठाठेव करण्यास कोणी तयार नाही.  उद्या चालून काही चमत्कार घडला आणि राहूल गांधी यांनी एकहाती निवडूका जिंकण्याचे कसब प्राप्त करून घेतले तर हे सगळे  प्रादेशीक पक्षवाले दहा जनपथचे उंबरे झिजवताना दिसतील. स्वत: शरद पवारांनी आपले आमदार जास्त असतानाही महाराष्ट्रात सत्तेसाठी मुख्यमंत्री पदावरचा हक्क सोडून दिला होता 2004 मध्ये हे अजून लोकांच्या स्मरणात ताजे आहे.

या बाकीच्या भाजपविरोधी पक्षांपेक्षा मायावती यांची खेळी जास्त चतूरपणाची आहे. त्यांनी निवडणुका स्वबळावर लढवत भारतीय राजकारणात भाजप कॉंग्रेस नंतर मतांचा वाटा मिळवत तिसरा क्रमांकाचे स्थान पटकाविण्याची तयारी केली आहे. याचा त्यांना पुढे चालून फायदाच होईल. आत्ताही विधानसभा निवडणूकात विजयी कोणीही होवो पण भाजप विरोधी मतांमध्ये आपला एक हिस्सा कायम करत बसपा हळू हळू कॉंग्रेसला संपवत जाईल. यासाठी बामसेफचे देशभरातील मोठे जाळे त्यांना उपयोगी पडताना दिसत आहे. भाजपला संघाचे जाळे उपयोगी पडते. पण कॉंग्रेस किंवा इतर डावे पक्ष यांचे असे जाळे कुठे आहे? डाव्यांनी ज्या कामगार युनियन उभ्या केल्या त्यांचा उपयोग करत राजकीय लढाईत फायदा घेण्याचे धोरण कुठे आहे? डावे पक्ष उमेदवारच उभा करणार नसतील तर त्यांच्या हक्काच्या मतांची इतर लूट करणारच.

 

सहा महिन्यापूर्वी सुरू झालेली महागठबंधन नावाची डाव्या पत्रकारांची वैचारिक पतंगबाजी अडचणीत सापडली असून संक्रांतीआधीच हा पतंग कटलेला दिसून येतो आहे.   

     

             श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

ऑरा औरंगाबाद : सांस्कृतिक पर्यटनासाठीचा अनोखा उपक्रम !

सा.विवेक, ऑक्टोबर 2018

दिवस मावळून संध्याकाळचा अंधार पसरत चालला आहे. पश्चिम क्षितीजाकडे पंचमीची चंद्रकोर झुकलेली आहे. मंचामागील दाट झाडांच्या काळोख्या आकारांवर ती शुभ्र चंद्रकोर शोभून दिसते आहे. जणू काही नेपथ्याचा भाग म्हणून तिथे लटकून ठेवली आहे. हळू हळू रंगमंच उजळतो. या खुल्या रंगमंचाला (ऍम्फी थिएटर) अतिशय कल्पक  ‘द्यावा पृथिवी’ असे नाव आहे. या संस्कृत शब्दाचा अर्थ होतो ‘पृथ्वीवरील स्वर्ग’. पृथ्वीवर स्वर्ग निर्माण करण्याची ताकद कलेतच असते हे अप्रत्यक्षरित्या या नावातून सुचित होते.  

महागामीच्या युवा नृत्यांगना आणि नर्तक मंचावर शिवस्तूती सादर करायला लागतात. वेरूळच्या कैलास लेण्यातील शिवाच्या लालित्यपूर्ण मुद्रा जिवंत होवून समोर साकार होत आहेत असाच भास रसिकांना होतो. 

हे सगळं वर्णन आहे 13 ऑक्टोबरला औरंगाबाद येथे सुरू झालेल्या ‘ऑरा औरंगाबाद’ उपक्रमाचे. औरंगाबाद ही पर्यटनाची राजधानी म्हणून घोषित केल्या गेली. पण त्या सोबत जे विविध प्रकल्प इथे राबविल्या जायला हवे होते ते केल्या राबविले गेलेच नाहीत. रस्ते वीज पाणी स्वच्छता नाले यांच्या समस्या अजूनही सुटल्या नाहीत. मग अशा प्रदुषित वातावरणात सांस्कृतिक पर्यावरणाबद्दल न बोललेलेच बरे.

सांस्कृतिक पर्यटनासाठी विशेष प्रयत्न करणे आपली जबाबदारी आहे हे ओळखून महागामी गुरूकुलाच्या संचालिका प्रसिद्ध नृत्यांगना पार्वती दत्ता या पुढ्या सरसावल्या. 2013 पासून त्यांनी पर्यटकांचा बहर असण्याच्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर या काळात दर शनिवार-रविवारी संध्याकाळी सात ते आठ या वेळात ‘ऑरा औरंगाबाद’ ची आखणी केली. गेली सहा वर्षे हा उपक्रम साजरा होतो आहे. 

औरंगाबाद परिसराला एक संपन्न असा सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. वेरूळ अजिंठ्याच्या शिल्पांतील चित्रांतील नृत्य मृद्रा, वाद्यांचे कित्येक संदर्भ, देवगिरी किल्ल्यावर महान संगीततज्ज्ञ शारंगदेव यांनी केलेली ‘संगीत रत्नाकर’ या ग्रंथाची रचना, औरंगाबाद शहरात असलेल्या लेण्यांमधील भारतातील पहिला संगीत संदर्भ असलेले ‘आम्रपाली’ हे शिल्प या सगळ्याला कलात्मक रित्या सादर करण्याची आवश्यकता पार्वती दत्ता यांना जाणवली. 

परदेशी पर्यटक त्यातही विशेषत: युरोपातील पर्यटक संस्कृती जाणून घेण्यासाठी जास्त उत्सुक असतात. त्यांना आपल्या संपन्न सांस्कृतिक वारश्याचे दर्शन घडविणे या निखळ हेतूने या उपक्रमाची सुरवात करण्यात आली. केवळ परदेशी पर्यटकच नव्हे तर देशी पर्यटक, कलास्नेही, कला रसिक, अभ्यासक यांच्यासाठी सुद्धा हा उपक्रम आवश्यक आहे. त्यांचा अनुभव संपन्न करणारी आहे असे हळू हळू लक्षात येत गेले. 

सहाव्या वर्षात पोचलेल्या या उपक्रमाची दखल आता सांस्कृतिक क्षेत्रात गांभिर्याने घेतली जात आहे. परदेशी पर्यटक तर आपले नियोजन या तारखांप्रमाणे करतात. 

13 ऑक्टोबरला ‘ऑरा औरंगाबाद’चे पहिले सादरीकरण ‘द्यावा पृथिवी’ या खुल्या रंगमंचावर झाले. शीतल भामरे, श्रीया दिक्षीत, रसिका तळेकर आणि महेश कवडे या तरूण कलाकारांनी कथ्थक नृत्यशैलीत ही संध्याकाळ रंगवली. 

शिवस्तुतीने कार्यक्रमाची सुरवात झाली. वेरूळचे कैलास लेणे हे शिवाच्या विविध रूपांना मुद्रांना दर्शविते. शिवाच्या विविध मंदिरांमधील हे मंदिर म्हणजे कारागिरीचा सर्वोत्कृष्ठ नमुना मानले जाते. ‘ऑरा’ च्या कार्यक्रमांत आवर्जून शिवस्तुती किंवा शिवाच्या संदर्भातील रचना सादर केल्या जातात. 

शिवस्तुतीनंतर या तरूण कलाकारांनी रसिकांसमोर सादर केली बिंदादीन महाराजांची अष्टपदी ‘निरतत ढंग’. ज्या पद्धतीनं राजन साजन मिश्रा किंवा सिंग बंधु किंवा अमानत अली नजाकत अली सहगायन सादर करतात त्या पद्धतीनं हे चारही कलाकार एक प्रकारे सहनृत्य सादर करत होते.

बिंदादीन महाराजांची जी अष्टपदी सादर झाली तिचे बोल होते

निरतत ढंग

बहे पवन मंद सुगंध

शीतल बिनसी वट तट निकट 

जमुना वृंदावन 

की कुंज गलिन मे

नाचे गोपी उमंग

निर तत् ढंग

या सुंदर रचनेला मंचावर सादर करताना चारही तरूण कलाकारांच्या हालचाली अतिशय मोहक होत्या. विशेषत: बहे पवन मंद या शब्दांसोबत हाताच्या केल्या गेलेल्या हालचाली त्या हळूवार वार्‍याची आठवण करून देत होत्या. मंद सुगंध या शब्दाच्या उच्चारणानंतर बोटांच्या हालचालींतून फुलाचे सुचन करण्यात आले. पण यासोबत आजूबाजूच्या झाडांमुळे एक वेगळीच अनुभूती रसिकांनी आली. या खुल्या रंगमंच्या जवळ लांब दांडीच्या फुलांची उंचच उंच दाट झाडी आहे. सध्या या झाडाचा बहर चालू आहे. या फुलांचा मंद असा सुगंध सगळ्यात आसमंतात भरून राहिला आहे. नेमक्या याच वातावरणात बिंदादीन महाराजांची ही अष्टपदी निवडण्याची सुचकता पार्वती दत्तांनी दाखवली याचे करावे तेवढे कौतूक थोडेच आहे. 

अष्टपदी असो की नंतर सादर झालेला किरवानी तराना, कृष्णाच्या गोवर्धन लिलेचे वर्णन करणारे तानसेन रचित धृपद या सगळ्यांतून चारही कलाकारांचा आपसांतील सांगितीक संवाद आणि त्यातून निर्माण होणारा सुंदर रंगाविष्कार यांची अनोखी अनुभूती रसिकांना येत होती. 

खुल्या वातावरणात निसर्गाच्या सान्निध्यात याच परिसरातील शिल्पांवर संगीत शास्त्रावर आधारलेली कला पाहणे हा एक वेगळाच अनुभव असतो. विशेषत: परदेशी पर्यटक जेंव्हा हा अनुभव घेण्यासाठी येतात तेंव्हा ते आपले वस्त्रही  आवर्जून सुती खादीचे परिधान करतात. कपाळाला टीळा लावून एखाद्या मंदिरात जावे तसे रंगमंचासमोर कलेचा आस्वाद घेण्यासाठी बसतात तेंव्हा आपण चकितच होतो.

या कार्यक्रमाचे निवेदन पार्वती दत्तांची छोटी शिष्या वैभवी पाठक ही करत होती. अगदी 14 वर्षांची लहान मुलगी. पण ज्या शैलीत तिने निवेदन केले त्याने रसिकांचे कान  वेधून घेतले. स्वच्छ सोपी  पण नजाकत भरलेली इंग्रजी भाषा निवेदनासाठी तिने वापरली होती. परदेशी पर्यटकांना समजावे म्हणून आवर्जून या उपक्रमाचे निवेदन हिंदी सोबत इंग्रजीतही केले जाते. नृत्यासोबतच इथे निवेदक हिंदी इंग्रजी भाषा ज्या पद्धतीनं वापरतात त्याचीही दखल घेतली पाहिजे. रंगमंचावर वावरणारे सर्वच एका विशिष्ट भारतीय शैलीतीलच कपडेच परिधान करतात. या मुळे दृश्य संस्कारही रसिकांवर होतो.  

या तूलनेत भारतीय पर्यटक किंवा रसिकांकडूनच या कलाविष्काराची तेवढी बूज ठेवली जात नाही. याचे एवढे गांभिर्यच आपल्याला जाणवत नाहीत. 

ऑरा औरंगाबाद हा उपक्रम आपल्या संपन्न सांस्कृतिक वारश्याची आठवण करून देणारा आहे. हा वारसा जतन करण्यासाठी आहे. ज्या परिसरात हा उपक्रम साजरा होतो तिथे सर्वत्र पणत्या लावलेल्या असतात. तांब्याच्या लखलखीत घंगाळात फुलांच्या पाकळ्यांच्या सहाय्याने रांगोळ्या काढलेल्या असतात.  सारवलेल्या जमिनीवर पारंपरिक रांगोळ्या रेखाटलेल्या असतात. असे वातावरण बघितले की परदेशी पर्यटक ज्यांना धूम्रपानाची सवय असते तेही कटाक्षाने प्रवेश करतानाच सिगारेट विझवून येतात. 

कार्यक्रमाला पर्यटक-रसिकांसोबतच या गुरूकुलात शिकणार्‍या मुलीही आवर्जून उपस्थित असतात. आपल्या शिक्षणाचा एक भाग म्हणूनच त्यांना या उपक्रमांना उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर सगळी रंगमंच सज्जा, आजूबाजूची वातावरण निर्मिती, सजावट, आलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत ही सगळी जबाबदारी या शिष्यांवरच असते. म्हणजे यांना केवळ कलेचेच शिक्षण मिळते असे नाही तर ही कला जतन करण्यासाठी कशा प्रकारे मेहनत घ्यावी लागते, येणार्‍या रसिकांसाठी एक विशिष्ट वातावरण निर्मिती करण्याची जबाबदारी पण कशी पार पाडावी लागते, कार्यक्रमाची आखणी अगदी निवेदनापासून ते रसिकांचे स्वागत करण्या पर्यंत कसे करावे लागते याचेही एक प्रशिक्षण नकळतपणे मिळून जाते. 

डिसेंबर पर्यंत हा उपक्रम चालणार आहे.  खरं तर अशा प्रकारे मंदिरे, दर्गे इथे विविध सांगितीक उपक्रम आखले गेले पाहिजेत. महागामी मध्ये नृत्य-संगीत सादर केले जाते. पण विविध लोककलांसाठी इतर संस्थांनी पुढाकर घेवून आखणी केली पाहिजे. पर्यटक जेंव्हा आपल्या शहरात येतात तेंव्हा ते केवळ वास्तु पाहण्यासाठी येतात असे नाही. त्यांना आपली संस्कृती समजून घ्यायची असते. 

पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी चालू करण्यात आलेला वेरूळ महोत्सव कधीचाच बंद पडला आहे. तो चालू होता तेंव्हाही त्याच्या आयोजनावर विविध प्रश्‍न तेंव्हाच उपस्थित केल्या गेले होते. त्याच्या दर्जाबाबत जाणकारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.  या पार्श्वभूमीवर 6 वर्षांपासून महागामीच्या वतीने चिकाटीने चालू असलेल्या ‘ऑरा औरंगाबाद’ चे महत्त्व जास्तच ठळकपणे दिसून येते.  

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

देखी ‘महागठबंधन’ की यारी । बिछडे सभी बारी बारी ॥

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 21 ऑक्टोबर 2018

कर्नाटक मंत्रीमंडळातील मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाचे एकमेव आमदार व मंत्री एन. महेश यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. सहाच महिन्यांपूर्वी कर्नाटकात निवडणुका होवून कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावरचे कुमारस्वामींचे सरकार स्थापन झाले होते. ही आघाडी तयार करण्यात खुद्द मायावती यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांच्या एकुलत्या एक आमदाराला मंत्रीपदही मिळाले होते. कुमारस्वामींच्या शपथविधीला देशभरातील भाजपा विरोधी महत्त्वाचे सर्व नेते हजर झाले होते. त्यांनी हात उंचावून दिलेले छायाचित्र माध्यमांमधून गाजलेही होते. या छायाचित्रात मायावतींच्या डोक्याला डोके लावत सोनिया गांधींनी कॉंग्रेस-बसपा आघाडीचे स्वप्न रंगविण्याची संधी मोदि-भाजप विरोधी पत्रकार विचारवंतांना दिली होती. लगेच ‘महागठबंधन’ वैचारिक पतंगबाजी माध्यमांमधून डाव्या पत्रकारांना सुरू केली. 

कर्नाटक राजीनामा नाट्यायापूर्वीच मायावतींनी तिखट हल्ला चढवत राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश इथे होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेससोबत न जाण्याचे पत्रकार परिषद घेवून घोषित केले. 

मायावतींच्या पाठोपाठ समाजवादी पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांनीही कॉंग्रेसला झटका देत आघाडी करणार नसल्याचे सांगितले. आश्चर्य म्हणजे कॉंग्रेसकडूनही कुणी तशी फारशी काही काळजी व्यक्त केली नाही. एरव्ही भारतभर विरोधी पक्षांची एकजूट करण्याची शक्यता वर्तवणार्‍या शरद पवारांनीही यात कुठे आपण मध्यस्थी करणार असल्याचे जाहिर केले नाही. महाराष्ट्राला लागून असणार्‍या छत्तीसगढ, मध्यप्रदेशातील मतदारसंघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची भूमिका काय असेल हे पण जाहिर केले नाही. (यापूर्वी गुजरात आणि कर्नाटकात त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या होत्या.)

केवळ सहाच महिने उलटत आहेत आणि ‘महागठबंधन’ म्हणजे खरेच डाव्या पत्रकारांची निव्वळ पतंगबाजीच होती ही शंका आता बळकट होत आहे. 

कर्नाटकात आजही भाजपच सर्वात मोठा पक्ष आहे. पण हे वास्तव विसरून कॉंग्रेस-जनता दलाच्या आघाडी सरकारच्या रूपाने विरोधकांना भाजप पराभवाची स्वप्ने पडायला लागली. पण यासाठी वास्तव काय आहे हे समजून घ्यायला डावे पत्रकार  घ्यायला तयार नाहीत. 

आज संपूर्ण भारतात जे प्रादेशीक पक्ष आहे ते कॉंग्रेसला विरोध या तत्त्वावर जन्मलेले वाढलेले पक्ष आहेत. यातील बहुतांश पक्षांनी भाजपच्या कॉंग्रेस विरोधी आघाडीत सहभागी होत सत्तेची फळं चाखली आहेत. मायावती, ममता, नविन पटनायक, चंदाबाबू नायडू, उमर अब्दूल्ला, कुमारस्वामी, जयललिता (आता त्यांचे शिष्य) हे सर्वच कधीकाळी भाजप सोबत होते. मग आज अचानक हे कॉंग्रेस सोबत जातीलच याची खात्री काय? 

मूळात भारतीय राजकारणात 1967 पासून अतिशय बळकट अशी कॉंग्रेसविरोधी रजाकीय आघाडी तयार होत गेली. याआघाडी द्वारे सत्ता मिळवता येवू शकते असाही विश्वास कॉंग्रेस विरोधी पक्षांना येत गेला.

 

1990 नंतर भाजप आणि विरोधी इतर अशी एक विभागणी तयार होत गेली. यातील भाजपचा हिंदूत्ववादी चेहरा बहुतांश पक्षांना आवडणार नाही असा एक समज पत्रकारांनी तयार करून दिला. निवडणुकीत दलित-मुस्लिम मते मिळवायची असतील तर हिंदूत्ववादी चेहरा ठेवून भागत नाही असे पण एक पक्के मत राजकीय पक्षांचे तयार होत गेले. 

या सर्व मांडणीला पहिला मोठा धक्का 2014 च्या निवडणुकीत बसला. पारंपरिक दृष्टीने मुस्लिम (काही प्रमाणात दलितही) यांचा  अनुनय न करता सत्ता प्राप्त करता येते आणि ती सक्षमपणे राबविताही येते हे मोदींनी सिद्ध करून दाखवले. आणि नेमके यातूनच आज जे उद्भवले आहे ते दुखणे सुरू झाले. राजकीय पक्ष कितीही आव आणत असले तरी ते सगळे सत्तावादी आहेत. आणि राजकीय पक्ष म्हटल्यावर तसं असण्यात गैर काहीच नाही. मग जर ही सत्ता मिळविण्यासाठी आत्तापर्यंत जे हत्यार वापरले ते बोथट झाले असेल तर ते परत कोण कशाला वापरणार? 

कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहूल गांधीही आता भगवी उपरणी अंगावर घेवून मंदिरांचे उंबरे झिजवायला लागले. मायावतींनी तर आता ब्राह्मणांच्या पायाला स्पर्श करून आशिर्वाद घेण्याचे अभियान जाहिर केले आहे. 

हे सगळे पाहिल्यावर ‘महागठबंधन’ चा रस्ता बंद झाला असून सगळेच पक्ष स्वतंत्रपणे आपआपल्या पद्धतीनं मतदाराला मनवायला तयार झाल्याचे दिसते. महागठबंधन चा पुरस्कार करणार्‍यांना या भाजपविरोधी धोरणाआडून कॉंग्रेसचे पुनर्जिवन करावयाचे होते. कारण कॉंग्रेसच्या राजवटीत डाव्या चळवळीतील बहुतांश अ-राजकीय स्वयंसेवी संस्थांना सरकारी अनुदाने तसेच परदेशी अनुदाने यांची खैरात मोठ्या प्रमाणात मिळत होती. आता ते सगळे बंद पडल्याने या वर्गात एक अस्वस्थता आहे. पण यांना कॉंग्रेसचे सरळ समर्थन करणे किंवा कुमार केतकरांसारखे प्रत्यक्ष कॉंग्रेसमध्ये जाणे शक्य नाही. मग ही सगळी मंडळी महागठबंधनच्या पडद्या आडून कॉंग्रेस बचाव मोहिम चालवत आहेत. 

समाजवादी चवळीतील लोकांनी राष्ट्र सेवा दल बळकट करणे आणि त्या अनुषंगाने एक मोठं संघटन उभारून त्याचे रूपांतर राजकीय ताकदीत करणे ही गोष्ट आवश्यक आहे. आधी कांशीराम आणि आता मायावतींनी बामसेफच्या आधाराने असा प्रयत्न मोठ्या नेटाने चालविला आहे. बामसेफचा फायदा बसपा ला मिळत राहतो. महाराष्ट्रात इतकी पुरोगामी परंपरा असताना, साक्षात बाबासाहेबांचे नातू प्रकाश आंबेडकर नेतृत्व करत असताना त्यांच्यापेक्षा मायावती जास्त मते कसे काय घेतात? याचा व्यवहार्य विचार करायला पाहिजे. 

‘महागठबंधन’ चा प्रयोग कॉंग्रेस शिवाय केला गेला पाहिजे असा विचार मात्र ही कॉंग्रेसची अप्रत्यक्ष लाभार्थी मंडळी मांडत नाही. शरद पवारांनी ‘पुलोद’ चा प्रयोग महाराष्ट्रात भाजपाला सोबत घेवून केला होता. जनता दलाच्या काळात भाजप आणि कॉंग्रेस यांना बाजूला ठेवून राजकीय आघाडीचा प्रयोग केला गेला होता. आज कॉंग्रेस राजकीय दृष्ट्या क्षीण होत चालली असेल तर तीला वाचविण्यासाठी कॉंग्रेस सोडून इतरच का धडपडत आहेत? यातील गोम समजून घेतली पाहिजे. 

ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी एक मोठा लेख लिहून असं प्रतिपादन केलं होतं की कॉंग्रेसने आपली राजकीय लढाई स्वत: लढावी. लेखक-पत्रकार-कलावंत-सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून लढू नये. आत्ता समोर असणार्‍या विधानसभा निवडणुकांसाठी महागठबंधनचा प्रयोग होणे शक्य नाही हे तर स्पष्टच झालंय. पण दुसरी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे निवडणुकीत प्रत्यक्ष मैदानात उतरून प्रचाराची हवा तयार करून देणे, त्या निमित्ताने आपला धोरणात्मक मसुदा घेवून लाकांसमोर जाणे, येणार्‍या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी वातावरण तयार करणे असे कुठलेही प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून होताना दिसत नाहीत. 

कॉंग्रेस तर अजूनही सुस्तीतून बाहेर यायलाच तयार नाही. पण ज्या तीन तरूण नेत्यांबद्दल माध्यमे भरभरून लिहीत होती ते कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल हे कुठे आहेत? चौथा तरूण नेता म्हणजे अल्पेश ठाकुर. तो तर प्रत्यक्ष कॉंग्रेसच्या तिकीटावर आमदार म्हणून निवडून आला आहे. अल्पेश सध्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारी कामगारांविरूद्धच्या मतप्रदर्शनाने गाजत आहे. ही सगळी फौज सध्या कुठे आहे?  या विधानसभा निवडणुकांत हे चेहरे विरोधी पक्षांकडून वापरले जाणे अपेक्षीत होतं. पण आता महागठबंधनचे स्वप्न विरल्यामुळे यांचा वापर कोण आणि कसा करणार हाच प्रश्‍न आहे. शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी हे कुणाच्या प्रचारासाठी मैदानात उतरणार? का ते कांही प्रचार करणारच नाहीत?

भाजप आणि कॉंग्रेस या प्रमुख दोन पक्षात ही लढत होते आहे. यात विजय कुणाचाही होवो ‘महागठबंधन’चे भविष्य सांगणारे कुडमुडे ज्योतिषी यांचा वैचारिक पराभव झाला आहे. अशाच पद्धतीनं वास्तवावर आधारीत विश्लेषण न करता आपल्या मनाप्रमाणे हवेत पतंगबाजी करत राहिले तर येत्या लोकसभा निवडणुकांत यांच्या मतप्रदर्शानाची विश्लेषणाची खिल्ली सामान्य वाचक उडवत राहतील. डावी चळवळ सामान्यांशी संवाद साधण्यात जशी अपयशी ठरत चालली आहे तसेच त्यांच्या पदराखालचे पत्रकार विचारवंतही सामान्यांची भावना समजून घेण्यात अपयशी बनत चालले आहेत.  

             श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

युवा प्रतिभेचा उत्कट आविष्कार : प्रतिभा संगम

(संमेलनाचे उद्घाटन करताना कवयित्री सिसिलिया कार्वलो )
सा.विवेक, ऑक्टोबर 2018

गेली दोन दशके प्रतिभा संगम हे महाविद्यालयीन पातळीवरील विद्यार्थ्यांसाठीचे असलेले साहित्य संमेलन महाराष्ट्रात विविध गावांमध्ये संपन्न होते आहे. 17 वे प्रतिभासंगम नुकतेच लातुर मध्ये (29-30 सप्टेंबर) संपन्न झाले.

या संमेलनात सादर झालेल्या काही कवितांत प्रगल्भ सामाजिक जाणीव दिसून आली. शामल दिपा शंकर ही जळगांवची मुळजी जेठा महाविद्यालयाची विद्यार्थीनी. आपल्या ‘स्वप्नातही आजकाल’ या कवितेत असं लिहीते

स्वप्नातीही आजकाल

दगड उचलले जातात 

तेही रंगांवर

क्षितीजावरचा ‘निळा’ यांना दिसत नाही

मावळतीचा ‘भगवा’ ते पहात नाही

माळरानातला ‘हिरवा’ त्यांना नकोसा वाटतो

आणि आता तर ‘पांढर्‍या’ रंगावरही आक्षेप

असे दगड खावे लागतील म्हणून

कदाचित सगळीकडे

हवा आणि पाणी 

रंगहीन आहेत

इतकी प्रगल्भता या अगदी 18-19 वर्षाच्या मुलीकडे येते हे फार आाशादायी चित्र आहे. याच कवितेला या वर्षी पहिला क्रमांक प्राप्त झाला. कविता आणि गाणं यातील फरक सांगणारी एक गोड कविता गिरीश पाटील या जळगांवच्याच तरूणाने सादर केली. 

कर्म म्हणून यमक जुळवलं तर गाणं

मर्म म्हणून यमक जुळवलं तर कविता

काहीतरी सुचलं म्हणून लिहीलं तर गाणं

काहीतरी साचलं म्हणून लिहीलं तर कविता

अशी गोड मांडणी करत हा तरूण शेवटी लिहीतो

तळहातांवर घे सप्तरंग

डोळे मिटून उधळून टाक दाही दिशांत

डोळे उघडून न्याहाळ

तळहातांच्या रेषांवर 

उरलेल्या रंगांची नक्षी म्हणजे गाणं

दाही दिशांत 

उधळलेल्या रंगांचे पक्षी म्हणजे कविता

अतिशय तरल अशी भावना हा तरूण व्यक्त करतो. या कवितेला दुसरा क्रमांक प्राप्त झाला.

तरूणांनी सामाजिक आशयाची किंवा निसर्गाच्याच कविता सादर केल्याअसे नाही. निखळ विशुद्ध अशी प्रेमाची भावना उत्कटतेने तरूणांच्या कवितेत येणारच. नितीन लोहार या तरूणाला आपली प्रेम भावना व्यक्त करताना असाच शब्दांचा आधार घ्यावा वाटला. तो उत्कटपणे लिहीतो

अशा पडत्या पाण्यात 

धीर जातोय जरासा

तूझ्या भिजल्या केसाला 

गंध मातीचा जरासा

तू गवताची पात

तूझ्या ओठात कात

तूझ्या डोळ्यात जागते

एक उबदार रात

तू पावसाची सर

काळजाच्या देशात

अन् मी उगतो मातीत

हिरव्या वेशात

तू गुलाबाची कळी

पावसात चिंब

तुझ्या मोकळ्या केसात 

मी ओघळता थेंब

ही निखळ प्रेमभावना व्यक्त करणारी कविता तिसर्‍या क्रमांकाला पात्र ठरली.

उत्तेजनार्थ बक्षिस मिळवणार्‍या गणेश गायकवाड या तरूणाने स्त्रीचे सनातन दु:ख आपल्या कवितेत मांडले होते.

दिल्या घरी तू सुखी रहा

असा आईनं शब्द दिला म्हणून ती

गिळत राहिली आयुष्यभर

न पचणारा घास ही..

उसासारखं आयुष्य सोलून निघालं तरी

नाही सोडलं तीनं

साखरेसारखं गोडपण

कवितेचा शेवट करताना गणेश लिहीतो

पण आता तिला एल्गार  करावाच लागेल

करपून गेलेल्या वावरात

नव्यानं उगवावंच लागेल

मग ते बी आता आपण पेरूयात

त्याला खतपाणी घालूयात

आणि माणुस होवूयात..

 

या साहित्य संमेलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे साहित्य प्रकारानुसार गटचर्चा घेतल्या जातात. कविता, कथा, वैचारिक लेख, अनुदिनी (ब्लॉग लेखन) यांच्या गटचर्चा यावेळी घेतल्या गेल्या. ज्या मुलांनी कविता लिहून आणल्या त्यांचे गट करून मान्यवर लेखकाला या कविता ऐकवल्या जातात. हे मान्यवर त्यांच्याशी त्या कवितांवर चर्चा करतात. त्यातील उणीवा बलस्थानं दाखवून देतात. या चर्चेतून ज्यांची कविता सादर करण्याजोगी आहे असे निवडक कवी आणि मान्यवर कवी असे एक अतिशय दर्जेदार कविसंमेलन सादर केलं जातं.

एकूण प्राप्त कवितांचा सगळा आढावा घेवून (सादरीकरणाचा विचार न करता) केवळ साहित्य गुणांवर कवितेसाठीचे क्रमांक काढले जातात. याच पद्धतीनं इतरही साहित्य प्रकारांबाबत केलं जातं. 

तरूणांच्या एकणुच सळसळत्या साहित्य उर्जेला इथे मोकळी वाट सापडते. आज विद्यापीठ पातळीवर युवक संमेलनं होत आहेत. त्यांच्यामधूनही अशीच उर्जे उसळत असलेली दिसते. 

एक विचार मोठ्या गांभिर्याने केला गेला पाहिजे. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांच्या युवक महोत्सवात असे चांगले वाटणारे लेखक कवी निवडुन त्यांना एकत्र केलं गेलं पाहिजे. याची एक कार्यशाळा घेतली जावी. त्यासाठी मान्यवर साहित्यीक तेथे निमंत्रीत केले जावे. या मुलांमधील प्रतिभा हेरून चांगलं साहित्य वाचकांसमोर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जावे. 

महाविद्यालयीन पातळीवर वाचक मंच, वाङ्मय मंडळं सक्रिय केली गेली पाहिजेत. त्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्र  न करता ज्यांना किमान गोडी आहे असे विद्यार्थी निवडून त्यांचाच समावेश यात केला जावा. सरधोपट सर्वच्या सर्व विद्यार्थी निवडले की त्याचे व्यवस्थापन कठीण जातं. या निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना चांगली पुस्तकं वाचायला दिली गेली पाहिजेत. त्यांनी वाचलेल्या पुस्तकांवर त्यांना छोट्याशा गटात बोलतं केलं पाहिजे. काही जणांनी आपल्याला आवडलेल्या पुस्तकांवर सविस्तर लिहून आणावं. अशा लेखांचं सर्वांसमारे वाचन व्हावं. 

आज घडीला महाराष्ट्रात 10 विद्यापीठं आहेत. शिवाय चार कृषी विद्यापीठं आहेत. तंत्रज्ञान विद्यापीठ, वैद्यकीय विद्यापीठ, विधी विद्यापीठ यांचाही यात समावेश केला गेला पाहिजे. अशा पद्धतीनं या विद्यापीठांमधून चांगले लिहीणारे शोधून त्यांना एकत्र केलं गेलं पाहिजे. साधारणत: प्रत्येक विद्यापीठांतील दहा ते वीस विद्यार्थी निवडून अशा दोनशे तीनशे जणांचे जर काही एक संमेलन आपण घेणार असू तर तो खरा प्रतिभेचा शोध ठरेल. आणि त्यासाठी घेतलेले श्रम कारणी लागतील. 

प्रतिभा संगमच्या माध्यमातून विद्यार्थी परिषदेने पुढाकार घेवून काही एक पायवाट तयार करून ठेवली आहे. आता या पायवाटेचा हमरस्ता बनविण्याची वेळ आली आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या खांद्यावर जास्तकाळ हे ओझं न ठेवता स्वतंत्रपणे युवा प्रतिभेचा शोधणे, तिचे संवर्धन होण्यासाठी कष्ट घेणे, या युवा प्रतिभेचा आविष्कार समाजासमोर घडवून आणणे यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखावे लागेल. 

ज्ञानेश्वरांच्या सप्तशताब्दीचे औचित्य साधून तरूणांमधले ज्ञानेश्वर शोधण्याची सुरवात ‘प्रतिभा संगम’ ने अंमळनेर या साने गुरूजींच्या भूमीतून केली होती. आता याच वाटेवरचा पुढचा मुक्काम सर्व विद्यापीठांमधून युवा प्रतिभा शोधणे आणि तीचे संवर्धन करणे. 

प्रतिभा संगम मध्ये सादर झालेल्या व क्रमांक मिळविलेल्या कवितांचे एक चांगले पुस्तक तयार होवू शकते. त्यासाठी पण प्रयत्न झाले पाहिजेत.  

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

वेमुलाच्या हैदराबाद विद्यापीठात डावे का हारले?

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 14 ऑक्टोबर 2018

 रोहित वेमुलाचे नाव आता कुणी काढत नाही. जे वेमुलाच्या नावाने उर बडवून रडत होते ते पण आता वेमुलाला विसरून गेले आहेत. वेमुलाच्या रूदाल्या सहानुभूती मिळवत भारतभर आरडा ओरडा करत होत्या. खरं तर वेमुलाने आत्महत्या केली पण असा आव आणला गेला होता की जणू त्याचा खुनच करण्यात आला आहे. यासाठी जबाबदार धरल्या गेले होते ते भाजप आणि अभाविप. 

वेमुला कम्युनिस्ट पक्षाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या एस.एफ.आय. चा सदस्य होता. त्याने आपल्या कार्यकारिणी पदाचा राजीनामा देत प्रश्‍न उपस्थित केला होता की कम्युनिस्ट पॉलिटब्युरोत दलितांना स्थान का नाही? या सगळ्या अस्वस्थतेवर पांघरूण टाकत डाव्यांनी रोहितच्या दुर्दैवी आत्महत्येनंतर जोरात आरडाओरडा सुरू केला. डाव्यांच्या आधीन गेलेल्या माध्यमांनी पण भरपूर प्रसिद्धी केली. लहान मुलांच्या भांडणात ज्यानं मारलं तोच आधी ओरडायला सुरवात करतो. तसाच हा प्रकार आहे. रोहित आणि डाव्या विद्यार्थी संघटना यांचे ताणले गेलेले संबंध लपवून ठेवण्यात आले. वेमुलाने उपस्थित केलेले प्रश्‍नही बाजूला टाकल्या गेले. 

हे सगळं परत आठवायचं कारण म्हणजे नुकतेच रोहित वेमुला ज्या विद्यापीठाचा विद्यार्थी होता त्या हैदराबाद विद्यापीठाच्या निवडणुका पार पडल्या. अध्यक्ष पदासोबत इतर प्रमुख पाचही जागी दहा वर्षानंतर अभाविपने विजय संपादन केला आहे. 

अध्यक्षपदी अभाविपची आरती नागपाल (मते 1663) निवडुन आली आहे तर  दुसर्‍या क्रमांकावर एस.एफ.आय. चा ई. नविनकुमार (मते 1329) हा आहे. तिसर्‍या स्थानावर दलित विद्यार्थी संघटनेची जी. श्रीजा वास्तवी (मते 842) ही आहे. 

आता परत रोहितने उपस्थित केलेला प्रश्‍न समोर येतो. डाव्यांची विद्यार्थी संघटना व दलित विद्यार्थी संघटना एकमेकांच्या विरोधात का लढल्या? भाजप-संघाच्या जातीयवादी राजकारणाविरूद्ध धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) आघाडी स्थापन करण्याची घोषणा सतत केली जाते. पण प्रत्यक्षात मात्र अशी कुठलीही आघाडी वास्तवात समोर येत नाही. 

हैदराबाद विद्यापीठ आणि नंतर चेन्नई आय.आय.टी. मधील दलित विद्यार्थ्यांच्या मानहानीचे प्रकरण यातून असे चित्र निर्माण केले गेले होते की सध्याचे मोदी सरकार दलित विरोधी आहे. प्रत्यक्षात हैदराबाद म्हणजेच तेलंगणा राज्य व चेन्नई म्हणजेच तामिळनाडू इथे कुठेही भाजप सत्तेवर नाही. तरीही आरोप मात्र भाजपवरच केल्या गेला. 

मग अशा परिस्थितीत हैदराबाद विद्यापीठात निवडणुका झाल्यावर भाजपची विद्यार्थी संघटना असलेली अभाविप कशी काय निवडुन येते? ज्या दलित गोर-गरीबांची आपण बाजू घेतो असा दावा डावे करतात त्यांना या दलित विद्यार्थी संघटनेसोबत युती का नाही करता आली? दलित विद्यार्थी संघटनेच्या आघाडीत निदान कॉंग्रेसवाले तरी सामिल झाले होते. पण डाव्यांची विद्यार्थी संघटना दलितांना का दूर ठेवते आहे? 

गेली दहा वर्षे अभाविप विद्यापीठातील या निवडणुका जिंकू शकलेली नव्हती. त्यातच रोहिला वेमुला प्रकरण घडले. मग असे असतानाही यावेळी अभाविप का निवडून यावी? अभाविप-भाजप-संघ यांच्यावर आरोप होतो की ते मनुस्मृतीला  प्रमाण मानतात. मनुस्मृतीमध्ये स्त्रीला दुय्यम स्थान दिलं आहे. मग या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी अभाविपने एका तरूणीला उभे केले आणि निवडूनही आणले. याचे काय उत्तर पुरोगाम्यांकडे आहे? 

दुसरा एक मुद्दा गांभिर्याने विचार करण्यासारखा आहे. सध्या प्रत्यक्ष पदावर जो माणूस बसलेला आहे त्याची जात शोधली जाते. एकेकाळी भाजप संघात उच्चवर्णीयांचा भरणा जास्त प्रमाणात होता. त्यातही परत ब्राह्मणांचा. म्हणून या पक्षाला शेटजी भटजीचा पक्ष असे हिणवले जायचे. आता या निवडणुकीत जे उमेदवार निवडून आलेले आहेत ते कोण आहेत? अध्यक्षपदासोबतच अमीतकुमार (उपाध्यक्ष) , धीरज संगोजी (सचिव), प्रविण चौहान (सहसचिव), अरविंद कुमार (क्रिडा सचिव),  निखील राज (सांस्कृतिक सचिव) या सर्वच जागा अभाविपने जिंकून घेतल्या. अभाविपने ओबीसी विद्यार्थी संघटनेशी युती केली होती. दलितांना आपल्या उमेदवारांत स्थान दिल्या गेले होते.  (पुरोगामी मित्रांना आवाहन आहे त्यांनी अभाविप च्या निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या जाती शोधाव्यात आणि मग टीका करावी.. इतकेच नाही तर अकबरोद्दिन ओवैसीविरुद्ध भाजप एका तरूण मुस्लीम मुलीला उभे करत आहे विधान सभेसाठी. तिला आता पासूनच मुस्लीम महिला उघडपणे पाठींबा देत आहेत.)

भाजप संघावर सकारण टीका करणं समजून घेता येतं. पण चुक पद्धतीनं सतत टीका का केली जाते हे उलगडत नाही. मग यामागे कांही तरी षडयंत्र असल्याचा वास येत राहतो. एकाएकीच सर्वत्र रोहित वेमुलाच्या प्रश्‍नावर रान उठवल्या गेलं. अचानकच दलित विद्यार्थी म्हणजे संघ भाजपचे शत्रू आहेत असे चित्र समोर आलं. रोहितच्या आईला एल्गार परिषदेत आमंत्रित केल्या गेलं. त्याच्या आईनं बौद्ध धम्माचा स्विकार केला. हे सगळं आधी का नाही घडलं? 

रोहित वेमुलाला डाव्या विद्यार्थी संघटनेत मानाचे स्थान का नाही दिल्या गेले?

जेएनयु च्या निवडणुकांत डाव्या विद्यार्थी आघाडीचे सर्वच उमेदवार निवडून आले. ते तसे पूर्वीही आले होते. तिथेही दलित विद्यार्थी संघटना विरूद्ध लढल्या होत्या. आता हैदराबादला तर त्यांनी विरूद्ध लढून मतविभाजन घडवून आणून डाव्यांचा सपशेल पराभवच घडवून आणला. याला कोण जबाबदार आहे? कन्हैय्याकुमारची जात उपस्थित करत दलित विद्यार्थी संघटनांनी जेएनयु मध्ये आपला उमेदवार उभा केला होता. आताही या विद्यार्थी संघटना डाव्यांच्या विरूद्धच लढल्या आहेत. पण सगळे पुरोगामी हे वास्तव झाकून आरोप मात्र भाजप संघावर ठेवतात. 

प्रत्यक्षात झालं असं अगदी नेहरूंच्या काळापासून डाव्या चळवळींना आपल्या पंखाखाली घेण्याचं धोरण कॉंग्रेसने आखले होते. त्याचा दुष्परिणाम असा झाला की एकेकाळी तळागाळात सातत्याने काम करणारे, चळवळ करणारे कार्यकर्ते हळू हळू सरकारी नौकरांसारखे सुस्तावत गेले. नियमित मिळणार्‍या अनुदानातून एक निब्बरपणा समाजवादी चळवळीला येत गेला. गेली साडेचार वर्षे केंद्रातून आणि बहुतांश राज्यांतूनही कॉंग्रेसची सत्ता गेल्यावर या संस्थांची अनुदानं बंद झाली कमी झाली. यांच्या चौकश्या सुरू झाल्या. जनसामान्यांत जावून तळमळीनं काम करणं विसरल्यामुळे यांना आता नविन परिस्थितीशी जूळवून घेणं जड जात आहे. याचीच छाया विद्यार्थी चळवळीवरही पडली आहे. 

हैदराबाद विद्यापीठांतील डाव्यांचा पराभव हा त्यांच्या ढोंगीपणाचा पराभव आहे. जेएनयु मध्ये विजय टिकवताना  दमछाक होते आहे. पूर्वी मिळालेला विजय आता पराभवात परिवर्तीत होताना दिसत आहे. 

मायावतींनी कॉग्रेसशी संबंध तोडत स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविण्याचे घोषित केले आहेच. दलित विद्यार्थी संघटनांना पूढे चालून मायावतींचे पाठबळ मिळाले तर आश्चर्य वाटायला नको. मायावतींनी कॉंग्रेसला दूर ठेवले त्या बरोबरच डाव्यांनाही दूर ठेवले हे लक्षात घेतले पाहिजे. कर्नाटकात भले सीताराम युच्युरी मायावतींसोबत हातात हात घालून मंचावरून मिरवत होते पण प्रत्यक्षात कर्नाटक असो की गुजरात इथे मायावतींनी डाव्यांसोबत युती केली नाही. आता ज्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत त्या राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ येथेही त्यांनी डाव्यांना दूरच ठेवले आहे. 

भाजप संघाला नावं ठेवत असताना प्रत्यक्षात त्यांचा विजय होतो आहे आणि दलित दूर जात आहेत याचे कसलेच भान डाव्यांना अजून आलेले दिसत नाही. 

एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने आणि पुढे भीमा कोरेगांव प्रकरणांत दलित कम्युनिस्ट अशी शक्ती एकवटताना दिसल्याचा भास तयार केला गेला होता. प्रकाश आंबेडकरांसारखे दिग्गज या जाळ्यात अडकले. पण काही दिवसांतच हा रंग फिका पडला. भंडारा लोकसभा पोटनिवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांच्या उमेदवाराविरूद्ध कम्युनिस्टांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला जाहिर पाठिंबा देवून आंबेडकरांना तोंडघशी पाडले. पालघर पोटनिवडणुकीतही डाव्या पक्षांचे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे राहून चळवळ क्षीण करताना दिसले. कर्नाटक, गुजरात विधानसभा निवडणुकांत डाव्यांची कॉंग्रेस तर सोडाच पण इतर निधर्मी म्हणवून घेणार्‍या पक्षांसोबतही युती केली नव्हती. विद्यापीठ पातळीवरील निवडणुका देशाच्या मानाने फारच किरकोळ आहेत. पण स्वत: डाव्यांनीच जेएनयु मधील निवडणुका आणि कन्हैय्या सारखे नेते यांना महत्त्वाचे मानत प्रकाशात आणले होते. कन्हैया तर आता कम्युनिस्टांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा अधिकृत सदस्य आहे. तेंव्हा आता हैदराबाद विद्यापीठातील पराभवाचे विश्लेषण डाव्या विचारांच्या पुरोगामी पत्रकारांनी मांडून दाखवावे.   

             श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

सविता : सामाजिक कार्याच्या उर्जेने तळपणारा शांत सुर्य ।

सा.विवेक, ऑक्टोबर 2018

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनच्या पूर्वेस औद्योगीत वसाहत आहे. तीला लागूनच एक झोपडपट्टी आहे. या झोपडपट्टीतून जाणार्‍या चिंचोळ्या रस्त्याने रेल्वे पटरी ओलांडली की उजव्या हाताला एक वेगळी दिसणारी इमारत आपले लक्ष वेधून घेते. खरं तर लक्ष वेधून घेण्यासारखे तिच्यात काही नाही. ती भव्य नाही की चकचकित नाही. उलट प्लास्टर न केलेल्या उघड्या वीटांमुळे तीचा खडबडीतपणा अधोरेखीत होतो. आणि त्यानेच कदाचित ती लक्ष वेधून घेत असावी. ही इमारत म्हणजे ‘गुरूवर्य लहुजी साळवे आरोग्य केंद्र’. डॉ. दिवाकर व सौ. सविता कुलकर्णी हे दांपत्य इथे चोविस तास राहून गेली 25 वर्षे हे केंद्र चालवित आहेत. 

दिवाकरांचं व्यक्तीमत्व त्यांचा जरा खर्जातला आवाज याचा समोरच्यावर काही प्रभाव पडतो. पण सविता तर अगदी आपली आई, बहिण, वहिनी वाटावी अश्या व्यक्तिमत्वाच्या आहेत. त्यांच्यासोबत  सध्या घरगुती संवादातून  त्यांच्या कार्याची व्यापकता, त्यातील भव्य सामाजिक आशय याचा जराही अंदाज येत नाही. पण त्यांना आपण बोलतं केलं तर हळू हळू ही संवादाची नदी खळाळत अशी काही वहात राहते की बघता बघता हा प्रवाह भव्यता धारण करतो. 

अंबाजोगाईच्या मामा क्षीरसागरांच्या घरात सविताचा जन्म झाला. सामाजिक क्षेत्रातलं मामांचे स्थान, त्यांची तत्त्वनिष्ठा यांचा नकळतपणे दाट असा ठसा छोट्या सवितावर झाला. घरात येणारी पूर्ववेळ प्रचारकांची व्यक्तिमत्वे तीला जवळून न्याहाळता आली. दामुअण्णा दाते, सुरेशराव केतकर, गिरीशजी कुबेर, सोमनाथजी खेडकर आदी पूर्णवेळ कार्यकर्तें यांची समर्पित वृत्ती तीच्यावर संस्कार करून गेली. 

त्यांचा ओढा सामाजिक कामाकडे आपसुकच वळला. पदवी शिक्षण पूर्ण झाल्यावर पूण्याला जाउन एम.एस.डब्ल्यु. करण्याचा निर्णय घेतला. त्याकाळात सामाजिक कार्याचे विधीवत शिक्षण देणार्‍या संस्था कमी होत्या. आणि असे शिकणारेही कमीच होते. पण सविताताईंना याच क्षेत्रा काम करण्याची जिद्द बाळगली होती.   

एम.एस.डब्लू. पूर्ण करून आल्यावर अंबाजोगाईलाच दीन दयाळ शोध संस्थेच्या कामात सक्रिय भाग घ्यायला सुरवात केली. हळू हळू आदिवासी, महिला, दलित यांच्या समस्या त्यांना उमगायला लागल्या. नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालूक्यात कुही गावातील वनवासी कल्याण आश्रमाचे काम पाहून आल्यावर त्यांचे या विषयाचे आकलन अजूनच विस्तारले. 

अंबाजोगाईलाच डॉ. लोहिया दांपत्यांची मानवलोक संस्था आहे. या संस्थेत काम करण्यास सविताताईंनी सुरवात केली. इथे काम करत असताना ‘अध्यात्मिक वृत्तीनं समाजसेवा करणार्‍यांचा जीवनविषयक दृष्टीकोन’ असा एक विषय घेवून त्यांनी काही संशोधनही केलं. 

या काळातच औरंगाबादला डॉ. हेडगेवार रूग्णालयाचे काम विस्तारण्यास सुरवात झाली होती. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून डॉ. दिवाकर कुलकर्णी लहुजी साळवे आरोग्य केंद्राचे काम पहात होते. हे केंद्र चालवत असताना त्यांना महिला सहकार्‍याची आवश्यकता जाणवायला लागली. नाना नवलेंना त्यांनी ही त्यांची गरज सांगितली. नानांनी त्यांच्या शैलीत सविताताईंच्या घरी अंबेजोगाईला पत्र पाठवून आणि सतत पाठपुरावा करून त्यांना इकडे बोलावून घेतले. 

औरंगाबादला डॉ. दिवाकर व सविता यांनी एकत्र काम करायला सुरवात केली पण त्यांच्याही नकळत नियतीने त्यांना एकत्र बांधायचा निर्णय घेतला. नाना नवलेंनीच पुढाकार घेवून डॉ. दिवाकर यांना सविताशी लग्न करशील का असा थेट प्रस्ताव ठेवला. इकडे सविताताईंच्या घरात या प्रस्तावाला संमती होतीच. डॉ. दिवाकर म्हणजे अजब व्यक्तिमत्व. त्यांना मूळी लग्नच करायचं नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यापरीने सविताला या निर्णयापासून परावृत्त करण्याचाच प्रयत्न केला.  पण सगळ्यांच्याच सदिच्छा आणि मुख्य म्हणजे सामाजिक कामात काहीतरी चांगलं घडावं ही प्रबळ इच्छा. त्यामुळे  1993 साली हे लग्न अतिशय साधेपणाने, कसलाही गाजावाजा न करता, किमान खर्चात पार पडलं. 

सविताताईंचं कुटूंब म्हणजे मुळातच चार भिंतीत मावणारं नव्हतच. लहानपणापासूनच सामाजिक कार्याचं बाळकडू मिळालेलं. आता डॉ. दिवाकर यांच्या सोबतचा संसार त्यांना त्या पैलूने नविन नव्हताच. कारण दिवाकर यांचेही विचार  चौकोनी कुटूंबाचे नव्हतेच. पार्वतीने शंकराला वरले तसाच हा प्रकार. कारण दोघेही सारखेच. लौकिक अर्थाने निस्पृह, निष्कांचन. 

दलित गोर गरीब महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य नसतं हे ओळखून सविताताईंनी त्यांना पोस्टात खाते उघडणे, बचत करण्याची सवय लावली. कित्येक मुसलमान स्त्रियांनी अशी खाती उघडली. मग एक नविनच समस्या पुढे आली. इस्लामला व्याज मंजूर नाही. असा आक्षेप आल्याने या महिलांची खाती बंद करण्यात आली. त्याचे आतोनात दु:ख सविताताईंना झाले. त्या महिला तर आजही त्यांना भेटून याबद्दल खंत व्यक्त करतात. 

पुढे चालून बचत गटाची चळवळ मोठी झाली. मुस्लिमेतर स्त्रियांच्या बचत गटांनी मात्र मोठी भरारी घेतली. त्यांच्या एका एका  गटाची उलाढाल चक्क 8-9 लाखापर्यंत पोचली. यातून महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. त्यांच्यात एक आत्मविश्वास निर्माण झाला. 

महिलांच्या ज्या समस्या आहेत त्या जाणून घेण्यासाठी घरोघरी फिरण्याचे एक व्रत सविताताईंनी आधीपासूनच बाळगले आहे. त्यांच्या घरातील अबालवृद्धांशी संवाद साधण्याचे त्यांचे कौशल्य वादातीत आहे. यातून या महिलांना ही कुणी आपल्यातलीच बाई आहे, आपली कुणी बहिणच आहे हा विश्वास वाढीला लागला. 

या सामान्य महिलांना कौशल्य विकासाचे काही एक छोटे मोठे प्रशिक्षण दिले तर त्यांना जास्त रोजगार मिळू शकतो हे ओळखून त्यांनी महिला कौशल्य विकास प्रकल्प ‘उद्यमिता’ राबवायला सुरवात केली. याचा फारच मोठा परिणाम त्या भागात दिसून आला. ज्या महिलांना तीन चार हजार रूपये महिना मिळत होता त्यांना आता त्यांनी आत्मसात केलेल्या कौशल्याच्या आधाराने सात आठ हजार रूपये महिना मिळायला लागला. साधी धुणी भांडी अशी कामे न करता त्यांना चांगली कामे मिळायला लागली. जेंव्हा सविताताई या गोरगरिब महिलांच्या घरात जातात तेंव्हा त्या बायाबापड्या त्यांना ‘सोन्याच्या पावलांनी आमच्या घरी लक्ष्मीच आली’ असं म्हणायला लागल्या. हा प्रसंग माझ्यासाठी सर्वात आनंदाचा प्रसंग होता असं त्या आजही भारावल्या स्वरात सांगतात. 

पंचेवीस वर्षात औरंगाबाद शहराच्या एका कोपर्‍यात दरिद्री झोपडपट्टी वसाहतीत स्वत: राहून आजूबाजूच्या 35 हजारांच्या लोकवस्तीसाठी निष्ठेने काम करणे ही सोपी गोष्ट नाही. एक सवर्ण स्त्री जातीपातीच्या अस्मिता नको इतक्या टोकदार होणार्‍या काळात धैर्याने दलित वस्तीत प्रत्यक्ष राहून काम करते याची वेगळी नोंद घेतली पाहिजे. दूर राहून काम करणारे आजही खुप आहेत. मौसमी काम करणारे पण खुप आहेत. 

काळाचे बदलते आयाम त्यांना चांगले कळतात. एकेकाळी साक्षरता वर्ग घेणे ही गरज होती पण आता वस्तीत येणार्‍या सुना या शिकलेल्याच असतात हे ओळखून गेली चार वर्षे लहुजी साळवे आरोग्य केंद्रात नव विवाहीत जोडप्याच्या स्वागताचा कार्यक्रम आखल्या जातो. पुरणावरणाचा स्वयंपाक केला जातो. संपूर्ण केंद्रात लग्नासारखे वातावरण असते. या जोडप्यांना एकत्र आणि मग वेगवेगळे बसवून त्यांच्या शारिरीक समस्या, इतर काही समस्या यांच्याबद्दल मार्गदर्शन केले जाते. समुपदेशन केले जाते. यातून या जोडप्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो. या नविन मुलींना ब्युटी पार्लर, ड्रेस डिझायनिंग (बुटीक) सारखी कौशल्ये शिकवली जातात.  

महिलांच्या विकासाचे प्रकल्प अजून खुप विस्तारू शकतात पण एक व्यक्ती म्हणून कामाला मर्यादा येते याची खंत  सविताताईंना जाणवते. हे काम सर्वत्र विस्तारत जायला हवे. यासाठी तळमळीनं काम करणारी तरूण पिढी उभी रहायला हवी. त्यांच्याच केंद्रात शिकलेली वंदना नावाची तरुणी जेंव्हा पुढे चालून त्यांची सहकारी म्हणून तडफदारपणे काम करायला लागली त्याचं त्यांना खुप अप्रुप वाटतं.

बेगम अख्तर यांच्या आयुष्यातला एक किस्सा आहे. त्या लहानपणी झोक्यावर बसून गाणं म्हणत होत्या. एक सैनिक रस्त्यावरून जात होता. त्यानं ते गाणं ऐकलं आणि त्याने त्यांना खुशीनं चांदीचं एक नाणं दिलं. ते नाणं बेगम अख्तर यांना कायम गाण्यासाठी कायम स्वरूपी प्रेरणा देत राहिलं. सविता ताईंनी त्यांच्या लहानपणी घरी येणारे पूर्णवेळ प्रचारक पाहिले. त्यांनी नकळतपणे यांच्यावर संस्कार केले. यांनी लहानपणी अंबाजोगाईत केलेली छोटी मोठी कामं पाहून पाठीवर हात ठेवला. ही प्रेरणा आयुष्यभर याच मार्गावर चालण्यासाठी कामी येत असावी. 

अशा वेगळ्यावाटा तुडवित असताना जोडीदार साथ देणारा भेटणे तसेच कुटूंबियही याची बूज ठेवणारे भेटणे हे एक प्रकारे भाग्यच म्हणावे लागेल. सविताताईंच्या पुढच्या कामासाठी शुभेच्छा !      

(छायाचित्र सौजन्य सा. विवेक - तिसरे छायाचित्र साविताताई, जीवन साठी डॉ. दिवाकर व मुलगा आदित्य सोबत)

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

ये कैसी ‘माया’ है ?

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 7 ऑक्टोबर 2018

पंचेवीस वर्षांपूर्वी ‘माया मेमसाब’ नावाचा केतन मेहतांचा एक चित्रपट आला होता. त्यात हृदयनाथ मंगेशकर यांनी कुमार सानूच्या आवाजात एक गाणं दिलं होतं, ‘इक हसीन निगाह का सबपे साया है, जादू है जूनून है ये कैसी माया है’. हे तेंव्हाचे बर्‍यापैकी लोकप्रिय झालेलं गाणं. गांधी जयंतीच्या दुसर्‍या दिवशी मायावतींनी जी पत्रकार परिषद घेत महागठबंधनवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला त्यावेळी हेच गाणं डोक्यात आलं ‘ये कैसी माया है?’

मायावतींच्या या पत्रकार परिषदेचा व्हिडीओ यु ट्यूबवर उपलब्ध आहे. त्यांनी अतिशय स्वच्छपणे कुठलीही नि:सदिग्धता न ठेवता कॉंग्रेसवर तिखट आरोप करत महागंठबंधन संकल्पना मोडीत काढली आहे. 

मायावतींच्या या खेळीचा कुणाला फायदा होईल, कुणाला तोटा होईल ही वेगळी गोष्ट. पण या निमित्ताने कॉंग्रेस विरोधाच्या राजकीय मुद्द्याचा भाजपा शिवाय विचार करण्यास सगळ्यांनाच भाग पाडले आहे. 

1967 ला पहिल्यांदा कॉंग्रेसच्या विरोधात राम मनोहर लोहिया यांनी विरोधकांच्या युतीची संकल्पना मांडली आणि ती 9 राज्यांच्या विधान सभा जिंकत यशस्वी करून दाखवली. पण या सोबतच हे पण सिद्ध झाले की अशा आघाड्या या कचकड्याच्या असतात. त्या टिकत नाहीत. मग पुढे आणीबाणी नंतरची जनता पक्षाची आघाडी, नंतर 1989 ची व्हि.पी.सिंह यांना पंतप्रधान बनविणारी जनता दल नावाची आघाडी आणि पुढेही हाच खेळ चालू राहिला. 

आघाड्या अगदी शुल्लक कारणांने फुटत राहिल्या. 2004 मध्ये सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने केवळ 144 जागा मिळवल्या होत्या. पण त्यांना डाव्यांनी पाठिंबा दिला व मनमोहन सरकार सत्तेवर आले. हा पाठिंबाही मुदत पूर्ण होण्याच्या आतच अणु कराराचे निमित्त करून काढून घेण्यात आला. पण बहुमताची कसरत कशीबशी सांभाळत मनमोहन सरकारने तो कालावधी पूर्ण केला. पण ही आघाडी निवडणुकी नंतरची सत्तेसाठीची होती.  भाजपा विरोधाची होती. 

निवडणुकपूर्व आघाड्या तर टिकलेल्याच नाहीत. केवळ डाव्या पक्षांनी केरळ व पश्चिम बंगालात हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला. तसेच भाजपाने अकाली दल व शिवसेने सोबत दीर्घ काळ निवडणुकपूर्व आघाडी यशस्वी करून दाखवली.  पण या शिवाय  काही किरकोळ उदाहरणे वगळता निवडणुक पूर्व आघाडी दीर्घकाळ टिकली असे घडले नाही. 

कॉंग्रेसच्याबाबत तर निवडणुकपूर्व आघाडी असे कुठलेच ठळक उदाहरण नाही (अपवाद केरळ).   या पक्षाला आपल्या एकुणच शक्तिबद्दल जास्तीचा गर्व राहिला आहे. परिणामी अशी आघाडी त्यांनी केली नाही. 

2019 साठी असे काही ‘महागठबंधन’ होणार अशा वावड्या भाजप संघ विरोधी पत्रकार विचारवंतांनी बसल्या जागीच उठवल्या होत्या. त्याला कारणीभूत ठरले ते कर्नाटकातील निकाल. खरे तर तेंव्हाही कॉंग्रेसने कुठल्याही महत्त्वाच्या पक्षासोबत निवडणुक पूर्व आघाडी केली नव्हती. पश्चिम बंगाल मध्ये किंवा उत्तर प्रदेशात अशी आघाडी विधानसभेसाठी केली होती पण त्याला यश मिळू शकले नाही. आणि परत ती आघाडी टिकलीही नाही. 

कर्नाटकाशिवाय उत्तर प्रदेशातील पोट निवडणुकांत अशी आघाडी यश मिळवू शकते असे समाजवादी पक्षाचा उमेदवार निवडून आला तेंव्हा सगळ्यांनी मानायला सुरवात केली होती. पण या निवडणुकांत कॉंग्रेसने आपला उमेदवार फुलपुर (जो की जवाहरलाल नेहरूंचा मतदार संघ होता) उभा केला होता. भाजपचा पराभव होताच पत्रकार विचारवंत इतके आंधळे बनले की ते कॉंग्रेसने स्वतंत्र निवडणुक लढवली हे विसरूनच गेले. 

मायावतींनी कॉंग्रेसवर आघात करताना कॉंग्रेस सोबतच्या पक्षांनाच संपवायला बसला असा गंभीर आरोप केला आहे. खरे तर निवडणुका या आपल्या पक्षाची ताकद सिद्ध करण्यासाठीच असतात. लोकांचा पाठिंबा आहे हे दाखवले तरच तो राजकीय पक्ष शिल्लक राहू शकतो. निवडणुका न लढवता केवळ वैचारिक पातळीवर पक्ष म्हणून राहू असे जर कोणी म्हणत असेल तर त्याची फारशी दखल वास्तवात कुणी घेत नाही. त्यासाठी लोकांसमोर आपला पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह राहील हे पहावेच लागते. याला पर्याय नाही. डावे पक्ष जेंव्हा असे लंगडे समर्थन करतात की आम्ही विचार म्हणून लोकांसमोर आहोत. सर्व जागा आम्ही लढवूच असे नाही. तेंव्हा ते राजकीय दृष्ट्या आत्महत्याच करत असतात. पण आपल्याकडे डावीकडे झुकलेले पत्रकार असा काही आव आणतात की सामान्य वाचकांना केवळ 9 खासदार असलेले डावे पक्ष म्हणजे काही एक मोठी राजकीय ताकद आहे असा भास होत राहतो. 

मायावती तशा वास्तववादी आहेत. आज त्यांच्या पक्षाचा एकही खासदार लोकसभेत नाही. अगामी निवडणुकीत आपले जास्तीत जास्त उमेदवार उभे करणे आणि त्यातील काहींना निवडुन आणणे या शिवाय पर्याय नाही हे त्या ओळखतात. या लोकसभेची रंगीत तालीम विधान सभेतून होणार आहे. तेंव्हा त्यांनी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ मधील निवडणुका गांभिर्याने घेण्यास सुरवात केली. 

कॉंग्रेसची मुख्य अडचण ही आहे की त्यांचे अध्यक्ष राहूल गांधी हे अर्धवेळ राजकारणी आहेत. त्यांना राजकीय विषयांचे वेळेचे गांभिर्य कळत नाही. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांत समाजवादी पक्षाशी युती करण्यास त्यांनी इतका वेळ लावला की तो पर्यंत गंगेतून कितीतरी पाणी वाहून गेले होते. आताही ज्या तीन राज्यांत निवडणुका होणार आहेत तर त्यासाठी पक्षाचे धोरण तातडीने ठरवणे आणि त्या प्रमाणे कामाला लागणे आवश्यक होते. पण ते पडले अर्धवेळ राजकारणी. त्यांना परदेश दौर्‍यातून वेळ मिळणार तेंव्हा ते निर्णय घेणार. इकडे मोदींच्या परदेश दौर्‍यावर टीका करणारे हे विसरतात की भाजपकडे अमित शहा सारखा पूर्णवेळ पक्षाध्यक्ष जो की प्रत्येक निवडणुकीचा कस्सुन अभ्यास करतो आणि त्या प्रमाणे कार्यकर्ते कामाला लावतो. त्याच्याशी जर सामना असेल तर आपणही त्या प्रमाणे मेहनत घेवून काम करावे लागेल. 

मायावती यांना कुणाच्या नादाला न लागता आपल्या पक्ष वाढीसाठी काय करावे हे जास्त चांगले माहित आहे. महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर ओवैसीच्या सोबत युती करतात पण कॉंग्रेसला जागा वाटपासाठी इशारे करणे थांबवत नाहीत. असली संदिग्धता मायावती ठेवत नाहीत. विरोधी पक्षाची म्हणून एक मतांची जागा नेहमीच भारतीय राजकारणात राहिलेली आहे. ही जागा मुख्यत: कॉंग्रेसविरोधी मतांची आहे. ही मते 1967 पासून 1990 ची बाबरी मस्जिद पडेपर्यंत विरोधी पक्ष म्हणून जे काही प्रयोग चालू होते त्यांनी मिळवली. त्यातून बाजूला होवून ही मते अधिक स्वत:ची मते असा एक मोठा वाटा भाजपने बळकावला. सगळे टक्के टोणपे खात भाजपने आपले संघटन मजबूत केले. सतत निवडणुका लढवल्या. स्वत:च्या जीवावर स्पष्ट बहुमत मिळवण्याचा पराक्रमही 2014 मध्ये करून दाखवला. 

भाजपला विरोध करतच कॉंग्रेसला विरोध केला नाही तर हा विरोधी मताचा एक गठ्ठा अलगदच भाजप सारख्या किंवा इतर कुठल्याही कॉंग्रेस विरोधी पक्षाकडे निघून जातो हे वास्तव आहे. भाऊ तोरसेकर सारख्या ज्येष्ठ पत्रकाराचा अपवाद वगळता कोणीच ही बाब ठळकपणे अधोरेखीत केली नाही. मायावतींनी आपल्या पत्रकार परिषदेत असे एक वाक्य वापरले आहे की कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार सामान्य मतदार अजून विसरायला तयार नाही. याचा अर्थ असा होतो की कॉंग्रेस सोबत गेल्याने आपला तोटा होतो. जास्त काळ भाजपची भिती दाखवून कॉंग्रेस इतर पक्षांना ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणून सोबत येण्यास मजबूर करत राहिला तर त्याचा तोटा या पक्षांना होतो (उदा. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचा आणि पश्चिम बंगालात डाव्या पक्षांचा कॉंग्रेस सोबत जाण्याने झालेला दारूण पराभव). या पेक्षा आपण भाजप सोबतच कॉंग्रेसलाही कडाडून विरोध करू. जी काही आपली हक्काची मते असतील ती आणि कॉंग्रेस विरोधी असलेली मते अशा आधाराने आपली एक मतपेढी घट्ट बनवू. 

भाजप संघाची भिती दाखवून कॉंग्रेस ज्या कुणाला आपल्याकडे खेचत आहे त्यांचा राजकीय दृष्ट्या तोटाच होण्याचा संभव आहे. ममता, शरद पवार, चंद्रशेखर राव, जगमोहन रेड्डी, चंद्राबाबू नायडू हे एकेकाळचे कॉंग्रेसचेच नेते होते. यांचे कॉंग्रेस सोबत जाणे स्वत:ची राजकीय ताकद संपवणे किंवा तीला मर्यादा घालून घेणे आहे. मायावतींनी हे ओळखून कॉंग्रेससोबत जाण्यास नकार दिला आहे. या खेळीमुळे भलेही भाजपचा फायदा होवो. पण जर कॉंग्रेस अजून क्षीण होणार असेल तर त्यात आपला दूरगामी फायदाच होईल हे ओळखण्याचा चतूरपणा मायावतींना आहे. त्यासाठी तात्पुरता कुठलाही फायदा (जो शरद पवारांसारख्यांनी नेहमी करून घेतला आणि आपली राजकीय ताकद मर्यादीत करून ठेवली) नाकारण्याची त्यांची  खेळी आहे. भाजप सोबतच कॉंग्रेसलाही कडाडून विरोध करत आपण भविष्यातील मोठी राजकीय ताकद बनू शकतो हे त्या दाखवून देवू पहात आहेत. शरद पवारांसारख्यांना अजून ही हिंमत होत नाही. नविन पटनायक, ममता बॅनर्जी, चंद्रशेखर राव, जगमोहन रेड्डी यांच्यासारखी स्पष्ट कॉंग्रेस विरोधी भूमिका घेणे ते टाळत आले आहेत. खरं तर आज मायावती जी भूमिका घेत आहेत ती जर शरद पवारांनी घेतली असती तर तिसरी आघाडीची मोठी शक्ती महाराष्ट्रातही उभी राहिली असती. देशभर अशी काही ताकद उभी करत मोरारजी देसर्इा, व्हि.पी.सिंग, देवेगौडा, गुजराल या चौघांनी पंतप्रधानपद मिळवलं. ही संधी शरद पवारांना होती. पण त्यांनी तत्कालीन छोट्या फायद्यासाठी दूरगामी लाभ सोडून दिला. 

भाजप कॉंग्रेस विरोधी तिसर्‍या आघाडीचा चेहरा सध्यातरी मायावती बनल्या आहेत हे वास्तव आहे.  

             श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

उसापासून सरळ इथेनॉलच काढू द्या ।

उरूस, सा.विवेक, ऑक्टोबर 2018

गणपती संपले की नेहमी चर्चा सुरू होते ती उसाचा गळीत हंगाम कधी सुरू होणार याची. सध्या साखरेचा बाजार संपूर्णपणे पडलेला आहे. जास्तीच साखर शिल्लक आहे. परदेशी बाजारपेठही कोसळलेली असल्याने साखर निर्यात करणे म्हणजे आतबट्ट्याचाच व्यवहार आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने 20 ऑक्टोबरपासून उसाचा गळीत हंगाम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पण मोठं संकट हे आहे की अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न मिटवायचा कसा? दुसरा गंभीर प्रश्‍न असा आहे की मागच्यावर्षी गाळप केलेल्या साखरेचे एकूण 8 हजार कोटी रूपयांची देणी शिल्लक आहेत. थोडक्यात मागील उधारीच पूर्ण केली गेली नाही तर नविन खरेदी कुठून आणि कशी करायची?

साखर उद्योगातील किचकट आकडेवारी, गाळप हंगामाचे शास्त्र, शासकीय धोरणं हे सगळं बाजूला ठेवूया. एक सामान्य माणूस ज्याचा शेतीशी आणि शेतमाल उद्योगाशी फारसा संबंध येत नाही त्याला एक साधा बालीश वाटावा असा प्रश्‍न पडतो. की इतर कुठलाही उद्योग केंव्हा सुरू करावा, किती उत्पादन काढावे यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत नाही. किती मोटारसायकल तयार कराव्यात यासाठी मंत्रालयात बैठक होत नाही. कारचा कारखाना किती दिवस चालवावा याचा निर्णय कुठले मंत्रिमंडळ घेत नाही. इतकेच काय तर कच्च्या शेतमालावर प्रक्रिया करणारे इतर उद्योग आहेत त्यांच्याबाबतही सरकार निर्णय घेत नाही. लोणच्याचे उत्पादन किती व्हावे, कैर्‍या काय भावाने खरेदी कराव्यात, या लोणच्याची निर्यात करायची असेल तर काय सरकारने कोटा ठरवून दिला असं काही काही होताना दिसत नाही. मग साखर ही अशी काय गोष्ट आहे की जीच्यावर सगळी बंधनं लादली जातात. आणि इतकं होवूनही न शेतकर्‍याला समाधान ना कारखाने नफ्यात, ना सरकार खुष (कारण आंदोलने उभी राहतात नेहमी).

या सगळ्याचे  मुळ आहे आवश्यक वस्तू कायद्यात. साखर उद्योग हा संपूर्णत: सरकारी बंधनात जखडून गेलेला आहे. साखर हे उत्पादन आवश्यक वस्तु कायदा (इसेन्शीयन कमोडिटी ऍक्ट- पूर्वीचे अतिशय चुकीचे भाषांतर म्हणजे जीवनावश्यक वस्तु कायदा) अंतर्गत येते. परिणामी यावर शासनाचा लगाम आवळलेला राहतो. 

सध्याची परिस्थिती एका उलट्या अर्थाने या उद्योगाला अतिशय पोषक अशी आहे.  साखरेचे भाव पडलेले आहेत आणि पेट्रोलचे भाव प्रचंड चढले आहेत. एक टन (हजार किलो) उसाचे गाळप केले तर त्यापासून तयार होणार्‍या साखरेचे प्रमाण आहे 100 किलो. या साखरेचा भाव होतो 30 रूपय दराप्रमाणे 3000 रू. पण तेच या साखर कारखान्यांमध्ये  एक छोटीशी तांत्रिक दुरूस्ती केली तर हाच कारखाना इथेनॉल निर्मीतीसाठी वापरता येवू शकतो. एक टन उसापासून  70 लिटर इथेनॉल तयार होते. या इथेनॉलचा सध्याचा भाव आहे 60 रू. म्हणजेच 70 लिटरचे झाले 4,200 रूपये. केवळ एक साधी तांत्रिक दुरूस्ती केली तर हे सगळे कारखाने साखर कारखाने न राहता इथेनॉल निर्मिती कारखाने बनतात. यामुळे तयार होणार्‍या उत्पादनाला जास्त भाव मिळू शकतो. 

सध्या भारतभर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण अधिकृत रित्या 5 ते 10 टक्के आहे. हेच प्रमाणे तातडीने कुठलीही फारशी तांत्रिक दुरूस्ती न करता 20 टक्क्यांपर्यंत करता येवू शकते. तंत्र शास्त्राचे अभ्यासक अभियंते हे सगळे तर ब्राझिलच्या धर्तीवर 40 टक्के इथेनॉल पेट्रोल मध्ये मिसळता येवू शकते असे सांगतात. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या सगळ्या साखर कारखान्यांना त्यांच्या एकूण गाळप क्षमतेपैकी अर्धी क्षमता निव्वळ इथेनॉल तयार करण्यासाठी सांगितली तर साखरेचे उत्पादन निम्मे होईल. अतिरिक्त असलेली साखर आणि आता तयार होणारी साखर यांची बेरीज करून आपली सध्याची गरज आरामात भागते. आणि उरलेला अर्धा ऊस हा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जावू शकतो. 

आज पेट्रोलचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. सोबतच यासाठी अमुल्य असे परकिय चलन खर्ची पडत आहे. मग जर हाच ताण हलका करून यामध्ये इथेनॉलचा वापर वाढवला तर किंमतीही काही प्रमाणात नियंत्रणात येवू शकतात. शिवाय परकिय चलन वाचू शकते. 

हे जर इतके सोपे आहे तर केले का जात नाही असाच प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडतो. खरे म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुतांश साखर उद्योग हा राजकारण्यांच्या मांडीखाली दबला आहे. जूने कॉंग्रस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे बहुतांश नेते या कारखान्यांचे संचालक आहेत. त्यामुळे साखरविषयक धोरणे बदलणे आत्तापर्यंत कठीण बनले होते. यातील न सांगीतली जाणारी दुसरी एक गंभीर बाब म्हणजे साखर कारखाना पूर्ण कार्यक्षमतेने न चालविणे हे दोन नंबरच्या व्यवहारासाठी फायदेशीर होते. उदा. कमी साखर उतारा असणार्‍या कारखान्यांच्या मळीत अल्कोहलचे प्रमाण जास्त असायचे. परिणामी ही मळी खरेदी करून त्यापासून दारू तयार करणार्‍यांचा फायदा व्हायचा. ह्या डिस्टलरी आणि साखर कारखाने यांचे साटेलोटे कुणी उघड करून सांगत नाही. जगभरात मळीपासून दारू हा प्रकार चालत नाही. तिथे धान्यांपासून, फळांपासून दारू तयार केली जाते. पण भारतात मात्र अकार्यक्षम साखर कारखान्यांच्या मळीच्या जीवावर आपला दारूचा प्रचंड मोठा डोलारा उभा आहे. तेंव्हा हे कारखाने असेच बुडीत राहण्यात त्यांचे हितसंबंध अडकले आहेत.

जर उसापासून इथेनॉल काढल्या गेले तर स्वाभाविकच शिल्लक रहाणार्‍या चोथ्यात अल्कोहलचे प्रमाण जवळपास शुन्यच असेल. म्हणजे दारूवाल्यांना दारूसाठी अन्नधान्यावर अवलंबून रहावे लागेल. तसेही आपल्याकडे धान्य जास्तीचेच आहे. 

केवळ ऊसच नाही तर ज्वारीचेही नविन वाण ज्या पासून इथेनॉल चांगल्या प्रमाणात तयार करता येवू शकते हे विकसित केले गेले आहे. या ज्वारीला तर उसाच्या दसपट कमी पाणी लागते. जट्रोफा लागवडीचे प्रयोगही काही वर्षांपूर्वी पासून सुरू झाले आहेत. या जट्रोफापासूनही इथेनॉल तयार करता येवू शकते. 

खरं तर मुळ मागणी शेतकरी चळवळीने सातत्याने पुढे आणली आहे ती म्हणजे साखर उद्योग निर्बंध मुक्त करावा. आजा पेट्रोल महाग आहे म्हणून उसापासून साखरेऐवजी इथेनॉल काढूत पण उद्या जर पेट्रोलचे भाव जगभरात पडले तर आम्ही साखरच बनवू. साखरेचेही भाव पडले तर त्यापासून वीज तयार करून. म्हणजे ऊस ही एक बायोएनर्जी आहे. त्यापासून काय बनवायचे हे आम्ही बाजाराची काय परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे ठरवू. त्यासाठी शासनाने हस्तक्षेप करू नये. 

स्कुटर बनविणारे आता नंतर मागणी वाढली तशी मोटार सायकल बनवायला लागले, परत मागणी वाढली की स्कुटी सारखी वाहने बनवायला लागले. बाजारात जशी मागणी असेल त्या प्रमाणे उत्पादन केले जाण्याचे स्वातंत्र्य कारखान्यांना असले पाहिजे. तर ते कारखाने टीकतील. नसता त्यांचा नाश अटळ आहे. 

आज जे सहकारी साखर कारखाने आहेत त्यांची गाळप क्षमता, त्यांची जूनी यंत्रणा, त्यांची कार्यक्षमता, त्यांचे अदूरदर्शी व्यवस्थापन हा सगळा गबाळग्रंथी कारभार का टीकवायचा? हे सगळं करदात्यांचे पैसे खर्च करून अनुदान देवून का जगवायचे? हे मरत असेल तर याला खुशाल मरू द्या. 

कार्यक्षम पद्धतीने उसापासून इथेनॉल, साखर, वीज, गुळ पावडर ज्याला मागणी असेल ते बनविणारे कारखाने विकसित झाले तर त्याचा फायदा सामान्य शेतकर्‍यांनाच मिळणार आहे. भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांना रस्त्यावर उतरण्याची गरजच पडणार नाही. ‘ऊस नाही काठी आहे । कारखानदारांच्या पाठी आहे ॥ अशा घोषणा निर्माणच होणार नाहीत. उलट जास्तीच जास्त कार्यक्षमतेने कारखाना चालवून त्यापासून जास्तीत जास्त भाव मिळतो तो पदार्थ तयार होत असेल तर कारखान्यांमध्येच स्पर्धा लागेल जास्तीत जास्त भाव देवून ऊस खरेदी करण्याचा. हे आधुनिक कारखानदार ऊस शेतकर्‍याच्या बांधावर जावून खरेदी करतील. तिथेच काटाकरून त्याला पैसे देण्याची व्यवस्था होईल. 

आजही गुळ पावडर तयार करणारे कारखानदार शेतकर्‍याच्या प्रत्यक्ष शेतात जावून खरेदी करत आहेत. (असा कारखाना नांदेड जिल्ह्यात सध्या कार्यरत आहे. आणि तयार झालेली सगळी गुळ पावडर विकल्या जाते. मोठ्या प्रमाणात निर्यातही होते.) असे झाले तर शासनाचे साखर आयुक्तालय नावाचा पांढरा हत्ती बंद करून टाकता येईल. शासनाला कुठलेच निर्यण घेण्याचा ताण पडणार नाही. शेतकर्‍यांना आंदोलनाचा ताण पडणार नाही.

नविन तंत्रज्ञान युक्त आधुनिक जगात जूनाट विचार करून भागणार नाही. साखर कारखाने जुन्या विचारांपासून मुक्त केले पाहिजेत. आधुनिक उत्पादनांासाठी सज्ज केले पाहिजेत.  

(वाचकांना कळावी म्हणून सगळी तांत्रिक माहिती ढोबळपणाने मांडली आहे. यातील तांत्रिक अडचणी समजून घेणे आणि त्यावर मात करणे ही फारशी अवघड गोष्ट नाही. इच्छूक  लोकांनी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करावी.)

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575