नेमाडेंच्या खासगी ज्ञानपीठाचे सरकारी कौतुक कशासाठी?

उरूस, दैनिक पुण्य नगरी,  रविवार 31 मे 2015 

ज्येष्ठ मराठी साहित्यीक डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांना 2014 साठी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त झाला आणि समस्त मराठी वाचकांना आनंद झाला. तो तसा होणे स्वाभाविकच होते. आत्तापर्यंत चार मराठी लेखकांना हा पुरस्कार मिळाला आहे. नेमाडे यांचे अभिनंदन विविध संस्था व्यक्ती यांनी केले. त्यांचे सत्कार सोहळे सुद्धा झाले आणि पुढेही होतील. आणि झालेही पाहिजेत.

7 ते रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ‘‘गौरव ज्ञानपीठ विजेत्यांचा, गौरव मराठी भाषेचा !’’ असा भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आला आणि पहिल्यांदा प्रश्न निर्माण झाला की शासनाने असा कार्यक्रम का करावा? बहुतेक जणांचा असा समज आहे की ‘‘ज्ञानपीठ’’ पुरस्कार भारत सरकाराचा कुठला तरी सर्वोच्च साहित्यीक पुरस्कार आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने दरवर्षी सर्व भाषांत मिळून एका साहित्यीकाला सन्मानित करण्यात येते. त्यामुळे जेंव्हा मराठीला हा पुरस्कार भारतीय पातळीवर मिळाला तर आनंद साजरा केलाच पाहिजे. 

सगळ्यात पहिले हे समजून घेतले पाहिजे की ज्ञानपीठ हा सर्वथा खासगी संस्थेद्वारे देण्यात येणारा पुरस्कार आहे. त्याचा शासनाशी काहीही संबंध नाही. टाईम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्र समुहाचे सर्वेसर्वा श्री. साहु शांतीप्रसाद जैन यांच्या 50 व्या वाढदिवशी 21मे 1961 रोजी त्यांच्या कुटूंबियांना असे वाटले की भारतीय पातळीवर साहित्यीकांचा गौरव केला गेला पाहिजे. विविध भारतीय भाषांमधील  महत्त्वाचे लेखन हिंदीत भाषांतरीत होवून ते सर्वांपर्यंत पोचले पाहिजे. त्यासाठी ज्ञानपीठ याच नावाने प्रकाशनही सुरू करण्यात आले. ‘नया ज्ञानोदय’ नावाने एक हिंदी मासिकही गेली 12 वर्षे या संस्थेद्वारे प्रकाशीत केले जाते.

भारतातील विविध भाषेमधील 300 विद्वान साहित्यीकांशी संपर्क करून चर्चा करून ज्ञानपीठ पुरस्काराची योजना ठरविल्या गेली. 1965 मध्ये पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार मल्याळम लेखक जी. शंकर कुरूप यांना प्रदान करण्यात आला. तेंव्हा त्याची रक्कम 1 लाख रूपये होती. आता त्याची रक्कम 10 लाख करण्यात आली आहे. 1982 पर्यंत हा पुरस्कार लेखकाला एखाद्या साहित्यकृतीसाठी देण्यात येत असे. मराठीला पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला तो वि.स.खांडेकर यांना त्यांच्या ‘ययाती’ या कादंबरीसाठी.

1983 पासून मात्र हा पुरस्कार एखाद्या साहित्यकृतीला न देता एकूण साहित्यीक कारकीर्द लक्षात घेवून प्रदान करण्यात येतो. म्हणजे मराठीपुरते बोलायचे तर कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, भालचंद्र नेमाडे यांच्या एखाद्या पुस्तकाला हा पुरस्कार न देता त्यांची एकूण साहित्यीक कारकीर्द लक्षात घेवून देण्यात आला आहे. हा पुरस्कार हिंदीला 10 वेळा, कन्नडाला 8 वेळा, बंगाली व मल्याळमला 5 वेळा, उडिया-उर्दू-मराठीला प्रत्येकी 4 वेळा व इतर भाषांना यापेक्षा कमी वेळा मिळाला आहे.

1992 पासून एक वेगळीच अट या पुरस्कारासाठी घालण्यात आली. ज्या वर्षी हा पुरस्कार घोषित केला जातो ते वर्ष सोडून त्या साहित्यीकाची त्यापूर्वीची 20 वर्षांची साहित्यीक कारकीर्द लक्षात घेतली जावी. नेमाडे यांना हा पुरस्कार घोषित झाला 2014 मध्ये. म्हणजे आधीची 20 वर्षांची साहित्यीक कारकीर्द लक्षात घेता ‘हिंदू’ ही एकमेव महत्त्वाची कलाकृती नेमाडेंची या काळातील आहे. त्यांची भाषणे, त्यांच्या मुलाखती अशी पुस्तके या काळात आली. पण त्यांच्या कोसला, बिढार, झुल, हूल, जरीला या पाचही कादंबर्‍या आणि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त टिकास्वयंवर हे समीक्षेचे पुस्तक हे त्यापूर्वीचे आहे.

तांंत्रिक बाबी सोडा, कारण नेमाडे महत्त्वाचे लेखक आहेतच. त्यांना उशीरा का होईना पुरस्कार मिळाला हे चांगलेच झाले. प्रश्न इतकाच की यात शासनाचा काय संबंध? 

हा पुरस्कार एका खासगी संस्थेने दिला आहे. त्याला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यात ती संस्था यशस्वी झाली आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक मंत्र्याला आनंद झाला तर त्यांनी तो नेमाडे यांच्या घरी जावून त्यांचा सत्कार करून व्यक्त करावा. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 1 कोटी रूपये खर्च करून सोहळा साजरा करण्याचे काय कारण?

ज्ञानपीठ पुरस्कारात विविध प्रकारचे राजकारण चालते अशी टीका बर्‍याच जणांनी केली.  स्वत: नेमाडे यांनीच पूर्वीच्या ज्ञानपीठ विजेत्यांच्या साहित्यीक दर्जाबाबत वाईट टिका टिप्पणी केली आहे. आपल्या कादंबर्‍यांमधुनही उपहास केला आहे.

या पुरस्काराला पर्याय म्हणून के.के. बिर्ला प्रतिष्ठानने 1991 मध्ये ‘सरस्वती सन्मान’ पुरस्काराची सुरवात केली. या पुरस्कार प्राप्त लेखकांची नुसती यादी जरी पाहिली तरी लक्षात येते की ज्यांना ज्ञानपीठ मिळाले नाही किंवा मिळू दिले गेले नाही त्यांच्यासाठी ही सोय आहे. किंवा उलट म्हणून या. ज्यांना ज्यांना सरस्वती सन्मान प्राप्त होतो त्यांना कधीही ज्ञानपीठ मिळत नाही. 1991ते 2014 पर्यंत 24 वेळा हे दोन्ही पुरस्कार देण्यात आले. या यादीत एकही नाव समाईक नाही.

मराठी पुरते बोलायचे झाले तर आजपर्यंत विजय तेंडूलकर व महेश एलकुंचवार या दोघांना सरस्वती सन्मान देण्यात आला. तेंडुलकर हयात नाहीत. महेश एलकुंचवार यांचा ज्ञानपीठचा रस्ता बंद झाला हे नक्की.

शासन हे सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत असते. त्याने सर्वसामान्यांचे जगणे सुखकारक होईल एवढे पहावे. त्यांना जिवनावश्यक सुविधा पहिले मिळतील याकडे लक्ष पुरवावे. विविध पुरस्कार देणे हे त्याचे काम नाही. पण तरी शासन स्वत: विविध पुरस्कार देते. साहित्याच्या क्षेत्रात ‘साहित्य अकादमी’ हा सर्वोच्च पुरस्कार शासनाकडून देण्यात येतो. साहित्य अकादमी ही स्वायत्त संस्था असली तरी तिला सर्व निधी शासनाकडून मिळतो. तसेच तिचे संचालन भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकार्‍यांकडूनच होत असते. शिवाय पद्म पुरस्कारही शासन देते. तेंव्हा शासनाला फारच साहित्यीकांचा कळवळा असेल तर अजून एक भारतीय पातळीवरील सर्वोच्च सन्मान शासनाने सुरू करावा. हे म्हणजे असे झाले. चित्रपट क्षेत्रातील योगदानासाठी दादासाहेब फाळके पुरस्कार शासन देते. पण त्याने फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला म्हणून कुणाचा लाखो रूपये खर्च करून जाहिर सत्कार करावा.  

एकीकडे विनोद तावडे जागतिक मराठी साहित्य संमेलनासाठी पैसे देणार नाहीत म्हणून सांगतात. आणि दुसरीकडे नेमाडे यांना ज्ञानपीठ हा खासगी पुरस्कार मिळाला की त्यांच्या सत्कार सोहळ्यावर एक कोटी रूपये खर्च करतात याचा अर्थ काय काढायचा?

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उत्कृष्ठ वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार दिले जातात. गेल्यावर्षी पासून त्यांची रक्कम वाढवून एकूण पुरस्काराची संख्या कमी केली गेली. म्हणजे जास्त लोकांना कमी पैशाचे पुरस्कार देण्याऐवजी कमी लोकांना जास्त पैसे मिळावे असे धोरण ठरले. जितकी रक्कम पुरस्कारासाठी वाटप केल्या गेली त्याच्या चौपट रक्कम प्रवासखर्च, प्रशासनिक खर्च, हॉटेलचा खर्च, खाण्याचा खर्च यावर उधळल्या गेली. त्याबाबत कोणी काहीच बोलले नाही.

एक कोटी रूपये खर्च करून नेमाडे यांचा आणि एकूणच ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेत्यांचा गौरव केल्या गेला. पण त्या सोहळ्यात नेमाडे यांना भाषणच करू दिले गेले नाही. त्यांच्या जून्या भाषणाची चित्रफित दाखविल्या गेली. गेट वे ऑफ इंडिया पाशी झालेला हा सगळा सोहळा म्हणजे इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्या घशात एक कोटी रूपये घालणे इतकेच सिद्ध झाले. असे करणे म्हणजे या शासनाचे सांस्कृतिक धोरण आहे का?

घुमान येथे साहित्य संमेलन पार पडले. संत नामदेवांच्या नावाचा उदोउदो करण्यात आला. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या वतीने प्रकाशीत झालेली नामदेव गाथा गेली 5 वर्षे उपलब्ध नाही. याकडे लक्ष देण्यास विनोद तावडे यांना वेळ मिळाला नाही. महाराष्ट्र शासनाचे सांस्कृतिक धोरण म्हणजे शालेय स्नेहसंमेलनासारखे भगवे फेटे घालायचे, धोतरं नेसायचे, नऊ वारी साड्या नेसायच्या, नाकात नथ घालायची आणि गर्जा महाराष्ट्र म्हणायचे असे आहे की काय?

एक तर शासनाने न पेलणारा साहित्य संस्कृतीचा उठारेठा करूच नये. आपल्याकडे काहीही घडले की रडत बसायचे आणि अशा रडणार्‍याला कडेवर घेवून शासनाने चॉकलेट खाऊ घालायचे, विमान दाखवायचे, त्याच्या हातात फुगा द्यायचा  ही प्रथाच पडली आहे. त्या रडणार्‍याची खरी गरज अन्नाची आहे. त्याला सकस अन्न खाऊ घालायला आम्ही तयार नाही. त्याला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करायला आम्ही तयार नाही.

साहित्य संमेलनाचे 25 लाख असो की नेमाडे यांच्या सत्कारावर खर्च झालेले 1 कोटी असो. ही रक्कम तरी लहानच आहे. एका मराठी चित्रपटाला 25 लाख असे किमान एका वर्षाला 10 कोटी रूपये हे शासन नाहक उधळत आहे. आणि इतकं करूनही मराठी सिनेमा काही चालायला तयार नाही. जे सिनेमे धंदा करत आहेत त्यांची व्यवसायीक गणितं वेगळीच आहेत. त्याचा शासनाशी काही संबंध नाही.

महाराष्ट्रातल्या 12 हजार सार्वजनिक ग्रंथालयाचे प्रश्न भिजत पडले आहेत. शालेय ग्रंथालये मरणासन्न नव्हे तर पूर्णपणे मरूनच गेली आहेत. शासनाची प्रकाशनं जवळजवळ ठप्प पडली आहे. आंबेडकरांच्या साहित्याच्या नावाने लाखो रूपये खर्च करणारे शासन अजूनही त्यांची सर्व पुस्तके उपलब्ध करून देत नाही. पुढच्या वर्षी बाबासाहेबांच्या निर्वाणाला 60 वर्षे पुर्ण होत आहेत. जानेवारी 17 पासून बाबासाहेबांच्या लिखाणाचे सर्व हक्क खुले होत आहेत. मग शासनाच्या पुस्तकाला काळं कुत्रं तरी विचारील का?

नेमाडेंच्या सत्कारावर 1 कोटीची उधळपट्टी करणारे याचे उत्तर देतील का? 

    

   

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575