जनावरे घेवून शेतकरी। न्यायालयाच्या दारी ॥

उरूस, दैनिक पुण्य नगरी,  रविवार 24 मे 2015 

ज्यांनी कधी गाय पाळली नाही, गायीचे दुध, शेण, मुत याचा उठारेठा केला नाही ते छाती पुढे करून ‘गोवंश हत्या बंदी’ विधेयकाची पाठराखण करताना आढळतात. उलट ज्यांच्याकडे जनावरे आहेत असा कोणीही शेतकरी शासनाच्या गोवंश हत्या बंदीच्या बाजूने उभं राहिल्याचे चित्र नाही. शेतकर्‍यांची ही नाराजी कायद्याच्या भाषेत एका शेतकर्‍याने हिंमत करून न्यायालयापुढे आणून पहिल्यांदाच या विधेयकाला मोठे कायदेशीर आव्हान उभे केले आहे. आजपर्यंत शेतकरी केवळ खाली मान घालून शासनाचे सर्व शेतीविरोधी धोरणं सहन करत आला. पण आता गोवंश हत्याबंदीबाबत मात्र दोन शेतकर्‍यांनी हिंमत केली आणि औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे असल्याने न्यायालयाने त्यांचा दावा दाखल करून घेतला आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील बोकुड जळगावचे शेतकरी हाशिम उस्मानी आणि राजेंद्र किसन भालकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

हिंदू मुसलमानात दुही निर्माण करण्यासाठी असे चित्र उभे करण्यात आले होते की मुसलमान हे गायी कापून खाण्याच्या बाजूने आहेत. हाशिम उस्मानी यांनी आपल्या याचिकेत सगळ्यात पहिल्यांदा हिंदू बांधवांच्या भावना लक्षात घेवून अगदी  बाबर, सम्राट अकबर, बहादूरशहा जफर यांच्यापर्यंत सर्वांनी गोहत्या बंदीबाबत जे हुकूम काढले त्यांचे समर्थन केले आहे. गायीची हत्या केली जावू नये याबाबत तमाम हिंदूच्या भावनाशी आपण सहमत आहोत. आक्षेप आहे तो बैल, वळू किंवा गोर्‍हे यां सर्वांना एकत्र करून गायीसोबत जोडले आणि समग्र असे ‘गो-वंश हत्या बंदी’ विधेयक आणले याला या शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. हा मुद्दा सर्वांनी सोयीस्कर रित्या बाजूला ठेवला होता. गाय आणि गो-वंश यात फरक असून त्यांना एकाच तराजूत मोजता येणार नाही. 

गो-वंश हत्या बंदी विधेयक कशासाठी? तर त्याची चार कारणे सरकारकडून दिल्या गेली आहेत.1. दुध उत्पादन 2. जनावरांची पैदास 3. ओझ्याची वाहतूक 4. शेतीची कामे. 

दुधासाठी भारतात मोठ्या प्रमाणात म्हशीचा वापर होतो. म्हशीची दुध देण्याची क्षमताही जास्त आहे शिवाय त्यातील फॅटचे प्रमाणही गायीच्या दुप्पट असते. त्यामुळे दुध उत्पादनासाठी हा कायदा करायचा आहे हा मुद्दा अडगळीत पडतो. जनावरांची पैदास आता कृत्रीम रेतन केंद्रात जतन केलेल्या वीर्यातील शुक्राणुंंपासून होते. त्यासाठी प्रत्यक्ष मोठ्या संख्येने वळू पोसायची गरज नाही. काही मोजके वळू संगोपन केंद्रात सांभाळून त्यांचे वीर्य गोळा करून त्याची साठवणूक केली जाते. जगभर हीच पद्धत अवलंबिली जाते. त्यामुळे हाही मुद्दा गैरलागू ठरतो. ओझ्याची वाहतूक करण्यासाठी गाय वापरली जात नाही. पाच वर्षांचा झाल्यावर बैल शेतीच्या कामासाठी वापरायचा झाल्यास त्याचे खच्चीकरण करावे लागते. (ग्रामीण भाषेत बैल ठेचल्या जातो.) मग हा बैल शेतीच्या वापराचा होतो. आणि तो जेंव्हा शेतीच्या कामाचा उरत नाही तेंव्हा तो ओझी वाहण्याच्या कामासही येत नाही. मग ओझी वाहण्यासाठी गो-वंशाचा वापर केंव्हा होतो? तर केवळ तो शेतीत कामाचा असतो तेंव्हाच. तेंव्हा तर शेतीची इतर कामे महत्त्वाची असतात. मग हाही मुद्दा निकालात निघतो. 

शेवटचा मुद्दा शासनाने पुढे केला तो म्हणजे शेतीची कामे. शेतीच्या कामासाठी हा बैल साधारणत: वयाच्या पाचव्या वर्षापासून ते 12 ते 13 वर्षांपर्यंत वापरात येतो. म्हणजे 1 ते 5 ही वर्षे त्याला सांभाळावे लागते. पुढे तो म्हातारा झाल्यावर कामाला येत नाही. असा बैल 20 वर्षापर्यंत म्हणजे 7 वर्षे रिकामा सांभाळावा लागतो. त्याला पोसण्यासाठी दिवसाला किमान 150 रूपयांचा चारा पाणी लागते. म्हणजे महिन्याला चार ते पाच हजार रूपये खर्च त्या बैलावर तो कामातून गेल्यावर करावा लागतो. वर्षाला असा बैल पन्नास हजार रूपये खातो. आता काहीच काम न करणारा बैल पन्नास हजार रूपये देवून गरीब शेतकर्‍याने मरेपर्यंत पोसायचा कसा? 

डंगरा बैल विकून त्या किमतीत कामाचा नवा बैल शेतकरी खरेदी करतो. पण जर हा डंगरा बैल विकू दिला नाही तर मग त्याचा खाण्याचा खर्च तर आहेच शिवाय कामाला नविन बैल घ्यायला परत पैसाही नाही. आधीच शेतीचे हाल चालू आहेत. वर या डंगर्‍या बैलांचे ओझे.

भाकड झालेल्या गायी आणि डंगरे बैलं यांचे करायचे काय? याचे उत्तर शासनाला देता आलेले नाही. या गायी बैलांच्या शेणाचे, मुताचे उत्पन्न शेतकर्‍याला मिळते असे प्रतिपादन गुजरात मधील न्यायालयांच्या एका निकालात न्या. लाहोटी यांनी केले होते. ते खोडून हाशिम उस्मानी यांनी दाखवून दिले आहे की पंचेविस हजार रूपये खर्च करून सहा महिने डंगरा बैल पोसल्यावर जितके शेण मिळते त्या शेणाच्या गाडीला मिळणारी किंमत ही फक्त बाराशे रूपये आहे. मग हा घाट्याचा धंदा करायचा कोणी?

उस्मानी यांनी पुढे आणलेला अजून एक मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. दुष्काळात शेतकरी पहिल्यांदा बैल विकतो. कारण गायीशी त्याची भावना गुंतलेली असते. जमिन लगेच विकता येत नाही. बाकी काही मालमत्ता त्याकडे विक्रीयोग्य नसतेच. मग एका अर्थाने बैल हे त्याचे बचत खाते आहे. यात गुंतवलेला पैसा त्याला विक्रीकरून मिळतो. त्याचा वापर करून तो दुष्काळातून कुटूंब सावरतो. पुढे पैसे हाताशी आल्यावर शेतात पिक उभे राहिल्यावर तो परत बैल विकत घेवून आपले काम करतो. म्हणजे एका अर्थाने बैल हे शेतकर्‍याचे चलन आहे. आता या चलनाच्या वापरावरच जर बंदी आणली तर शेतकर्‍यांचे अर्थकारण चालणार कसे?

आपल्याकडे शेतीचे तुकडे पडून एकराची शेती आता गुंठ्यावर आली आहे. छोट्या शेतीत ट्रॅक्टर परवडत नाही. शिवाय शेतात पीक उभे असताना बैल त्यात काम करून शकतो. ट्रॅक्टर करू शकत नाही. मग जर बैलाच्या विक्रीवर बंधनं आली तर शेतकरी बैल पोसणारच नाही. मग त्याच्या शेतीच्या कामाचे कसे?

बैल हा उपयुक्त पशु असे म्हटले आहे. जगात कुठल्याही उपयुक्त पशुला संरक्षीत पशु म्हणून जतन करण्याचा कायदा कोणीही कधीही केला नाही. उलट उपयुक्त असल्यामुळे त्याची काळजी अधिकच घेतली जाते. भाकड डंगरे जनावरे मारल्याशिवाय धडधाकट बळकट जास्त काम करणारे जनावरे सांभाळता येत नाहीत. हे आर्थिक व्यवहारीक सत्य शासन नजरेआड करते आहे.

गायीशी हिंदूंच्या भावना जोडल्या गेल्या आहेत हे लक्षात घेवून उस्मानी यांनी  स्वत:चा अनुभव सांगितला की आम्ही आत्तापर्यंत एकही गाय कधी विकली नाही. उलट शेजार पाजारच्या गरीब शेतकर्‍यांच्या गायी आम्ही दुष्काळात सांभाळल्या आहेत. उस्मानी यांनी हेही नमूद केले की हिंदू बांधवांच्या भावना लक्षात घेता बहुतांश मुस्लीम गायीचे मांस खात नाहीत. खाटिकांनी आपल्या दुकानात गायीचे धड दर्शनी भागात टांगून ठेवू नये अशी एक मोहिम उस्मानी यांनी राबविली होती. तर खाटिकांनी सांगितलेला अनुभव अतिशय दाहक होता. खाटिक  म्हणाले भैय्या, आम्ही कोणतेही मांस विकले तरी हे पोलिस आम्हाला गोमांस विकले म्हणूनच दमदाटी करतात व आमच्याकडून हप्ते वसूल करून घेतात. उलट पोलिसांना गायीचे मांस विकले काय किंवा नाही काय याच्याशी काहीच घेणे देणे नाही. त्यांना त्यांच्या हप्त्याशी घेणे देणे आहे.

उस्मानी आणि भालकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर आता न्यायालयात येत्या 10 जूनला सुनावणी होणार आहे. असंख्य शेतकर्‍यांनी या खटल्यात आम्हालाही सामावून घ्या म्हणून उस्मानी यांच्याकडे विनंती केली आहे.

कोणाला वाटेल खटला दाखल करणारा हा कोणी कट्टर धार्मिक पांढरी जाळीची टोपी घालणारा वेडा मुसलमान असेल.  हाशिम उस्मानी उच्चशिक्षीत (एमबीए) आहेत. त्यांच्या मातोश्री राणा हैदरी आंबेडकर विद्यापीठात उर्दू विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांचे आजोबा याकुब उस्मानी हे आंबेडकरांचे जवळचे स्नेही होते. मिलींद परिसरात बाबासाहेब यायचे तेंव्हा ते याकुब साहेबांना आवर्जून भेटायचे.

उस्मानी यांच्या घरात सरस्वतीचा फोटो दर्शनी भागातच टेबलावर मांडून ठेवला आहे. सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेने आपल्या हिरक महोत्सवी वर्षात याकुब उस्मानी यांना स्मृतीचिन्ह देवून गौरविले होते. स्वत: हाशिम उस्मानी यांनी गेली तीन वर्षे औरंगाबाद परिसरातील शेतकर्‍यांसाठी दुष्काळी चारा छावण्या उघडून फार महत्त्वाचे काम केले आहे.

गोवंश हत्या बंदी विधेयकामागचे शेतीविरोधी धोरण या याचिकेमुळे कायदेशीर भाषेत समोर आणण्याचे काम हाशिम उस्मानी यांनी केले आहे. याला हिंदू विरोधी रंग देण्याचे काम सुरू आहे. हे कारस्थान हाणून पाडून समस्त शेतकर्‍यांनी ज्यांची जात केवळ आणि केवळ शेतकरी हीच आहे धर्म शेती हाच आहे गोत्र काळी आई हेच आहे त्यांनी या याचिकाकर्त्याच्या पाठीशी उभं राहिले पाहिजे. 

   

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575