विवेक, उरूस, मार्च 2019
अपक्षेप्रमाणे कोळसे पाटील यांनी आपला रंग दाखवला. वंचित बहुजन आघाडीने जाहिर केलेली उमेदवारी नाकारताच आक्रस्ताळेपणा करत पाठिंबा नाकारल्याचे पत्रकच काढले. कॉंग्रेस सोबत युती करण्याचा आपला आग्रह होता. पण प्रकाश आंबेडकरांनी ते नाकारून भाजप-संघाच्या सोयीची भूमिका घेतली आहे. वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे लढल्यास त्याचा तोटा कॉंग्रेस राष्ट्रवादीलाच होणार आहे. असं कोळसे पाटील यांचे म्हणणे आहे.
निवडणूकीचे युद्ध सुरू होण्याआधीच ही फाटाफुट का झाली? हे सगळे प्रकरण मुळापासून समजून घेतले पाहिजे.
भीमा कोरेगांव दंगल प्रकरणात एल्गार परिषदेचे आयोजन एक महत्त्वाची घटना आहे. या एल्गार प्रकरणात कोळसे पाटील अडकले आहेत. महाराष्ट्रात मराठेतर मुख्यमंत्री सत्तास्थानी आल्यापासून मराठा जातीच्या संघटनांची डोकी भडकावून त्यांना रस्त्यावर उतरविण्याचे काम करण्यात स्वत: कोळसे पाटील अग्रेसर राहिलेले आहेत. कोळसे पाटीलांसोबतचा भडक जातीयवादी विचारांचा संभाजी ब्रिगेड सारखा गट कोपर्डी प्रकरणापासून दलितांवर प्रचंड संतापलेला होता. आधी घडलेल्या दलित मुलींवरील अत्याचार प्रकरणाने दलित सवर्ण ताण वाढीस लागलेला होताच. ऍट्रासिटी प्रकरणात गावोगाची मराठा तरूण मुले अडकत चालली आहेत हे अस्वस्थतेचं कारण होतं.
दलित-मराठा ताणतणावात आपला स्वार्थ साधून घेण्याची संधी नक्षलवादी गटांना जाणवली. त्यांनी भीमा-कोरेगांव प्रकरणातून या सगळ्याचा जास्त भडका उठेल हे पाहिले. आश्चर्य म्हणजे एल्गार परिषदेतील कोळसेपाटील किंवा प्रकाश आंबेडकर हे कुणीच प्रत्यक्ष भीमा-कोरेगांवला 1 जानेवारीला गेले नाहीत. एल्गार परिषदेत नक्षलवादी समर्थक कम्युनिस्ट, कोळसेपाटील यांच्या रूपाने संभाजी बिग्रेड आणि प्रकाश आंबेडकरां सोबतचे दलित असे एकत्र आले होते.
या सर्वांचे एकत्रिकरण हेच संशयास्पद होते. कारण बाबासाहेबांनी कम्युनिस्टांना आपल्या समाजकार्यात दूर ठेवले होते. त्यांच्याशी असलेला विरोध स्पष्टपणे लिहूनही ठेवला होता. बाबासाहेबांना प्रत्यक्ष निवडणुकीत पराभूत करण्यात कॉंग्रेस सोबत कम्युनिस्टही होते. शिवाय वैचारिक दृष्ट्या 'वर्ग संघर्ष' आणि 'वर्ण संघर्ष' यात बाबासाहेब नेहमीच वर्ण संघर्ष हाच कसा भारतीय परिप्रेक्षात महत्त्वाचा ठरतो हे मांडत आले. याच्या उलट कम्युनिस्टांना भारतातील वर्ण संघर्षाची तीव्रता कधीच पटली नव्हती.
दुसरा घटक कोळसे पाटील यांचा संभाजी ब्रिगेडचा. महाराष्ट्राची निर्मिती करताना बाबासाहेब छोट्या राज्यांच्या बाजूने होते. विदर्भ वेगळा करा शिवाय उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा यांचे एक राज्य करा असे त्यांनी मांडले. याचे कारण देत असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा वर्चस्ववादी राजकारण इतर जातींना भारी ठरेल अशी मांडणी बाबासाहेबांनी केली आहे. ही मांडणी गैरसोयीची असल्याकारणाने कुणी समोर आणत नाही.
दलित-मराठा-कम्युनिस्ट हे तिन्ही घटक निवडणुकीसाठी एकत्र राहणे शक्य नाही हा आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे. पण तरी भीमा कोरेगांवच्या निमित्ताने असा एक प्रयोग केला गेला. प्रत्यक्ष निवडणुका जाहिर होईपर्यंत हा फुगा फुगत राहिला. प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीचा ढोल वाजवत राहिले. त्यांनी एम.आय.एम. सारख्या जातीयवादी धर्मांध पक्षाला सोबत घेतले तेंव्हाच त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळेच असल्याचे जाणवत होते. ही मोट कॉंग्रेस राष्ट्रवादीशी बांधून भाजप विरोधी एकसंध भक्कम आघाडी उभी करता येऊ शकेल असे भल्या भल्यांना वाटत होते.
प्रकाश आंबेडकर आधीपासूनच राष्ट्रवादीवर टीकेची राळ उठवत होते. कॉंग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी तुटण्याची शक्यता नव्हती. प्रकाश आंबेडकरांना आघाडीत समाविष्ट करून घेणे शक्यच होणार नाही अशी स्थिती स्वत: आंबेडकरांनीच आणली. परस्पर उमेदवार जाहिर करून टाकले. ‘संघाला संविधानाच्या चौकटीत आणा’ असली संदिग्ध मागणी कॉंग्रेस पुढे ठेवली. त्यांना काय म्हणायचे ते आजतागायत कुणाला कळले नाही.
ही आघाडी जमत नाहीये असे पाहिल्यावर कोळसे पाटील यांनी आपल्या पुरती औरंगाबादची जागा निश्‍चित करायला सुरवात केली. त्यांच्या उमेदवारीला कॉंग्रेस राष्ट्रवादीने पाठिंबा द्यावा. ते जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाच्या वतीने उमेदवारी भरतील. वंचित बहुजन आघाडीने त्यांनी उमेदवारी जाहिरही केली. पण ज्या औरंगाबादमध्ये एम.आय.एम. बळकट आहे तिथे हे बाहेरचे पार्सल स्विकारण्यास एम.आय.एम.चे आमदार इम्तियाज जलील यांनी नकार दिला.
एकीकडे भाजप-सेना आपले सगळे मतभेद बाजूला ठेवून जागावाटप करून मोकळे झाले. त्यांनी त्यांचे असंतुष्ट बंडोबा थंड केले. विभागीय मेळावे घ्यायला सुरवात केली. कार्यकर्ते कामाला लागले. आणि इथे जागा कुणी लढवायची हेच ठरत नाही. कॉंग्रस राष्ट्रवादीने कोळसे पाटीलांना पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव तात्काळ उडवून लावला.
प्रकाश आंबेडकरांनी एम.आय.एम.पुढे गुडघे टेकले व औरंगाबाद सेाबतच मुंबईची एक जागा त्यांच्यासाठी सोडून बाकीचे उमेदवार जाहिर केले.
कोळसे पाटलांनी वंचित बहुजन आघाडी विरोधात जाहिर पत्रकच काढले.
एल्गार परिषदेचा तिसरा घटक म्हणजे कम्युनिस्ट. कम्युनिस्टांनीही या वंचित बहुजन आघाडीपासून अंतर राखले. त्यांना कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जायचे होते. त्यासाठी माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या सारख्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याला त्यांनी पक्षातून काढून टाकले. तिकडे दिंडोरी मतदार संघात जिवा पांडून गावीत यांना उमेदवारी हवी होती. पण ती जागा राष्ट्रवादीने सोडली नाही. जनतादलाचे माजी खासदार हरिभाऊ महाले यांच्या मुलाला राष्ट्रवादीने तिकीट देवून पुरोगामी राजकारणाचा बळी घेतला. शेकापचा त्यांनी आधीच घेतला होता. मार्क्सवादी राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस दोघांकडूनही नाकारले गेले.
एल्गार परिषद- भीमा कोरेगांव दंगल यातून मतांचे धृवीकरण करून सत्ताधार्‍यांना गोत्यात आणायची सगळी खेळी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर संपूर्णत: फसली. कम्युनिस्टांनी काढलेले आदिवासी मोर्चे, वंचित बहुजनांने मोठ मोठे मेळावे, लाखोंच्या संख्येने निघालेले मराठ्यांचे मोर्चे याचा कुठलाही राजकीय लाभ उठविण्यात विरोधक यशस्वी ठरले नाहीत.
आज युती विरूद्ध आघाडी अशी निवडणु क होत आहे. पण या शिवाय जे काही छोटे राजकीय पक्ष शिल्लक आहेत त्यांना सगळ्यांना एकत्र येवून एक सशक्त वंचित बहुजन आघाडी नावाने तिसरी ताकद उभी करण्यातही अपयश आले.
भाजप-सेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांना विरोध करताना त्यांच्यावर मनुवादी, ब्राह्मणी, घराणेशाहीचे समर्थक, धन दांडगे अशी बेफाम टीका करणारे प्रकाश आंबेडकर स्वत: सोबत कम्युनिस्ट, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, जनता दल (सेक्युलर), स्वाभिमानी पक्ष, आम आदमी पार्टी यांना का नाही सोबत घेवू शकले? वंचित बहुजन आघाडी म्हणत असताना प्रकाश आंबेडकरांना महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या इतर दलित गटांनाही का नाही सोबत घेता आले? असे प्रश्‍न त्यांना पत्रकारांनी अभ्यासकांनी सामान्य मतदारांनी विचारले पाहिजेत.
कोळसे पाटील उमेदवारी नाकारली गेल्यावर शांत बसले असते तरी हे मतभेद दबून राहिले असते. लगेच विरोधी पत्रक काढून कोळसेंनी काय मिळवलं? आपल्या कृत्याने वंचित आघाडीला ‘चुना’ लागतोय हे त्यांना कळत नाही का? किंबहुना तसा तो लागावा म्हणूनच ही खेळी आहे का?
कम्युनिस्टांचे काही गट स्थानिक पातळीवर वंचित बहुजन आघाडीचे काम करत आहेत. अधिकृत रित्या कम्युनिस्टांचा उमेदवार परभणी मतदार संघातून उभा आहे. पण लालनिशाण गटाचे लोक वंचित बहुजन आघाडीच्या मुस्लिम उमेदवाराच्या पाठीशी आहेत. ही सगळी फाटाफुट सामान्य मतदाराला काय संदेश देते?
युद्धाआधीच हारण्याची कडेकोट तयारी अशा प्रकारे वंचित बहुजन आघाडीने करून ठेवली आहे. हा एक तिसर्‍या आघाडीच्या राजकारणाला शापच आहे. जनता दलाच्या रूपाने जो प्रयोग देशभर विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या नेतृत्वाखाली समोर आला होता त्याला महाराष्ट्राने बर्‍यापैकी प्रतिसाद तेंव्हा दिला होता. कॉंग्रेस (शरद पवार तेंव्हा कॉंग्रेसमध्येच होते. मुख्यमंत्रीही होते.) विरूद्ध भाजप-सेना अशी निवडणुक होत असताना जनता दलाने तिसरी आघाडी उभी केली. एक दोन नाही तर 6 खासदार व पुढे चालून विधानसभेत 24 आमदार निवडून आणले होते. ही सगळी पुरोगामी चळवळ पुढे लयाला गेली. प्रकाश आंबेडकरांनी या सगळ्या घटकांना जोडून घ्यायचे काम भीमा कोरेगांव नंतर केले असते तर आज कॉंग्रेस समोर लाचारी न करता स्वतंत्रपणे आव्हान उभे करता आले असते. यांना सोबत घ्यायच्या ऐवजी एम.आय.एम. सारख्यां धर्मांधांना सोबत घेवून आपसूकच मतांचे धृवीकरण घडवून आणले.
आत्तापर्यंत झालेल्या घडामोडी पाहता वंचित बहुजन आघाडी सामान्य मतदारांनी सत्तेपासून वंचित ठेवल्याचे चित्र 23 मेला दिसून येईल याचीच जास्त शक्यता आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
