Friday, November 30, 2018

जातीय आरक्षण : जखम म्हशीला औषध पखालीला !


सत्यवेध दिवाळी २०१८ 
दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात (नेमकी तारीख सांगायची तर 9 ऑगस्ट, 2016, क्रांती दिन, स्थळ : शिवाजी पुतळा, क्रांती चौक, औरंगाबाद) पहिला मराठा मोर्चा निघाला. त्या मोर्चाची शिस्तबद्धता, प्रचंड संख्या, महिलांचाही लक्ष्यणीय सहभाग याने सर्वांनाच प्रभावित केले. या मोर्चापासून प्रेरणा घेवून सगळीकडेच मोर्चे निघायला लागले. महाराष्ट्रात सर्वच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मिळून 57 प्रचंड संख्येचे मोर्चे निघाले. हा विक्रम कुठली चळवळ मोडू शकेल असे सध्या तरी दिसत नाही. पूर्वीही कुठल्याच चळवळीत इतक्या सातत्याने आणि इतक्या संख्येने मोर्चे निघाले नव्हते.

बरोबर दोन वर्षांनी याच औरंगाबादेत याच मराठा आरक्षण आंदोलनाने पेट घेतला. औरंगाबादच्या औद्योगिक वसाहतीत जाळपोळ झाली. मोठ्या प्रमाणात उद्योगांचे नुकसान झाले. गांधींच्या शांततेच्या मार्गाने अहिंसक पद्धतीनं निघालेला अराजकीय मोर्चा दोनच वर्षात हिंसक झाला. हिंसक झालेले मोर्चे कधीही दडपून टाकायला सोयीचे असतात. कारण एकदा का पोलिसी बळाचा वापर करायची संधी सत्ताधार्‍यांना मिळाली की आंदोलनाची धग संपवून टाकणे सोयीस्कर जाते. बघता बघता चळवळ संपूष्टात येते. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे हेच झाले.

पण हे वरवरचे विश्वलेषण झाले. मूळ विषय होता आरक्षणाचा. मराठा मोर्च्यांना हवा मिळाली ती कोपर्डी प्रकरणाने.  सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे मराठा जातीचा खरा प्रश्‍न आहे शेतमालाच्या भावाचा. 

आरक्षण आणि शेतमालाचा भाव हे विषय एकमेकांच्या समोर ठेवले तर कुणाला वाटेल यांचा काय संबंध. पण जेंव्हा प्रत्यक्षात शांतपणे याचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की या दोन मुद्द्यांचा सध्याच्या काळात अगदी जवळचा संबंध आहे. 

1990 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना तेंव्हा त्यांनी उपपंतप्रधान देवीलाल यांच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी म्हणून बासनात गुंडाळल्या गेलेला मंडल अहवाल बाहेर काढला. दुसरीकडून भाजपच्या ‘कमंडल’ वर मात करण्यासाठी म्हणून ‘मंडल’ असेही म्हटले गेले. जोपर्यंत राखीव जागा, आरक्षण हा मुद्दा अनुसूचीत जाती जमाती पुरता मर्यादीत होता तोपर्यंत त्या विरोधात असंतोष फारसा नव्हता. असण्याचे कारणही नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर किमान पातळीवर एक सामाजीक भान निर्माण करण्यात आपण यशस्वी झालेलो होतो. ज्या वर्गाला हजारो शेकडो वर्षे जाणीव पूर्वक दूर ठेवल्या गेले, संधी नाकारल्या गेली, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे यावर काही आक्षेप असण्याचे (किमान  वैचारीक मांडणी करताना तरी. बाकी राजकीय किंवा वैयक्तिक या बाबी वेगळ्या. तसेच सामाजिक दृष्ट्या परिणाम काय झाले हा पण एक स्वतंत्र विषय आहे.) कारण नव्हते. पण ही बाब इतर मागासांच्या (ओ.बी.सी.) बाबतीत मात्र नव्हती. यांची स्थिती वाईटच होती आहे याबाबत चर्चा नाही. पण त्यांना दलितांसारखे गावकुसाबाहेर घालविल्या गेले नव्हते. तसेच एक किमान सामाजिक प्रतिष्ठा इतर मागासांना अनुसूचित जाती जमातींपेक्षा होती. 

1991 च्या जागतिकीकरणा नंतर बाजारपेठ खुली होत गेल्याचे काही एक फायदे भारतातील कष्टकरी वर्गाला विशेषत: सेवा व्यवसाय करणार्‍यांना झाले. त्यात हा ओ.बी.सी. वर्ग जो पूर्वी बलुतेदार म्हणून ओळखला जायचा त्याला झाला.  गेल्या 25 वर्षांत सेवा व्यवसायाने (सर्व्हिस इंडस्ट्री) जी प्रचंड झेप घेतली (राष्ट्रीय उत्पन्नात आता त्यांचा वाटा 51 टक्के पेक्षा जास्त झाला आहे) त्याच्यात या ओ.बी.सीं.चा हिस्सा होताच. 

म्हणजे एकीकडून मंडल आयोगातील समावेशाने आरक्षणाचा लाभ, दुसरीकडून सेवा व्यवसायाला मिळालेली उत्तेजना, शहरांमधून सेवा व्यवसायाला आलेली प्रतिष्ठा, त्यातून मिळू लागलेली किमान उत्पन्नाची हमी. यातून या वर्गाला एक स्थिरता इतरांच्या तूलनेत या काळात मिळालेली दिसते. 

पण याच्या नेमके उलट यांच्या सोबतच आत्तापर्यंत असलेल्या शेती करणार्‍या जातीं मात्र मागे पडलेल्या दिसून येतात. त्याची दोन कारणे होती. एक तर हा वर्ग (मराठा, कुणबी, माळी, धनगर, महाराष्ट्राच्या बाहेर जाट, गुज्जर, पटेल, रेड्डी इ.इ.) जी शेती करत होता तीला जागतिकीकरणातील खुल्या धोरणांचा कुठलाही फायदा पोचू दिला गेला नाही. दुसरीकडून जी काही थोडीफार राजकीय जागा यांनी व्यापली होती तिच्यातही आता ओ.बी.सी.भागीदार म्हणून समोर आले. अशी दुहेरी अडचण निर्माण झाली.

शेतीला जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळविण्यासाठी जागतिकीकरण काळात मदत तर सोडाच उलट अडथळेच निर्माण केले गेले. उदा. आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारणे. (सध्या कापसावरील गुलाबी बोंड अळीचा नायनाट करणारे आधुनिक नविन पुढच्या पिढीचे बी.टी. बियाणे नाकारले जाणे. मोहरीतील जी.एम. संशोधीत बियाणे नाकारले जाणे.) जागतिक बाजारपेठेत शेतमाल विक्रीसाठी साततत्याने विशिष्ट दर्जा, विशिष्ट आकार, विशिष्ट चव हे सगळे पाळावेच लागते. त्यात धरसोड करून चालत नाही. शिवाय हे सगळे करताना व्यवसायाचे जे निती नियम असतात तेही पाळावे लागतात. करार विशिष्ट दिवसांत पूर्ण करणे. कबुल केलेला माल कबुल केलेल्या संख्येने दिलेल्या वेळात पोचता करणे इ. इ. 

या सगळ्या बाबत 25 वर्षांत विलक्षण धरसोड भारतीय सरकारने केली. याचा फटका असा बसला की शेतीबाबत आपले नाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खराब झाले. आणि परिणामी या क्षेत्राच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मोठ्या संधी हुकल्या. परिणामी या क्षेत्रावर अवलंबुन असलेल्या मनुष्यबळाला फटका बसला. हे सगळे मनुष्य बळ म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांत भारतात जातीय आरक्षणासाठी रस्त्यावर आलेले लोक आहेत. 

आरक्षण आणि राखीव जागा यांबाबत एक कटू वास्तवही या आंदोलनांना भडकून देणारे राजकीय नेतृत्व सामान्य जनतेपासून लपवून ठेवते. स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून आज पर्यंत ज्या काही सरकारी जागा निर्माण झाल्या त्यांची संख्या आहे केवळ 2.60 कोटी. सर्व आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सभासद इ.इ. आणि त्यांच्या जीवावर जगणारे आजूबाजूचे चमचे वगैरे वगैरे सगळे मिळून ही संख्या पोचते जेमतेम 2.73 कोटी. मग जर सरकारी पातळीवर आम्ही जास्त जागाच निर्माण करून शकलेलो नाहीत तर मग ही मारामारी कशासाठी चालू आहे? 

भारतात एकूण किमान 30 कोटी कुटूंबे आहेत असे गृहीत धरले जाते.  यातील केवळ आणि केवळ 3 कोटी लोकांपर्यंत सरकारी नौकरीचा लाभ पोचतो. मग उर्वरीत 90 टक्के कुटूंबांचे काय? समजा मराठा समाजाला ते म्हणतील तेवढे आरक्षण दिले तरी त्यांचा प्रश्‍न सुटतो का? सर्वच्या सर्व जागा दलितांना दिल्या तरी त्यांचा प्रश्‍न सुटतो का? चतकोर भाकरी शिल्लक आहे आणि खाणारे तोंडे शंभर आहेत तर मग ही भाकरी कुणाला मिळावी यासाठीचे भांडण कितपत योग्य आहे. तूलनेने जो मागास आहे त्याला देवून बाकीच्यांनी इतर विचार करावा. इतकी साधी प्रौढ प्रगल्भ वैचारिक मांडणी केली जात नाही. 

आरक्षण आर्थिक मुद्द्यांवर असावे म्हणणारे तर किमान विचार तरी करतात की नाही याचीच शंका येते. घटनेत कुठेच आरक्षण हे वैयक्तिक मानल्या गेलेले नाही. हे प्रातिनिधीक स्वरूपातील आहे. ज्याला मिळाले त्याने ते आपल्या जाती जमाती साठी वापरायचे आहे (तो वापरतो की नाही हा भाग परत वेगळ्या चर्चेचा). आर्थिक बाब कधीच सार्वकालीक टीकणारी नसते. कालचा गरीब आज श्रीमंत होवू शकतो. आजचा श्रीमंत उद्या गरीब असू शकतो. मग आर्थिक बाबींवरचे आरक्षण घटनेत टीकणार कसे? त्यासाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक कर्ज,  इतर आर्थिक मदत असू शकते. पण आर्थिक मागासांना आरक्षण ही बाब वैधानिक मार्गाने घटनेत टिकणार कशी? 

पण याचाही किमान विचार केला जात नाही.

ज्या जाती मागास ठेवल्या गेल्या (मागास राहिल्या नाहीत, जाणीव पूर्वक ठेवल्या गेल्या. हा फारच मोठा फरक आहे. हा नीट समजून घेतल्या गेला पाहिजे.) त्यांच्यासाठी काही जागा राखीव असणे यावर अजूनही काही उपाय सापडला नाही. यात परत क्रिमी लेयरचा उपयोग करून हाच फायदा त्याच समाजातील इतरांपर्यंत पोचवता येवू शकतो. पण राखीव जागा नष्ट करा ही मागणी आजही अप्रस्तूत आहे. कारण अनुसूचीत जाती जमातींची आजची परिस्थितीही खालावलेलीच आहे. 

पण इतर मागास वर्गीय (ओ.बी.सी.) आणि इतर जातींबाबत मात्र असे म्हणता येत नाही. त्यांच्या बाबत मागास वर्ग आयोगाने पुनर्परिक्षण करून त्यातही क्रिमी लेयरचा नियम लावून, या सर्व इतर मागासांची जातीनिहाय जनगणना करून तिचे आकडे समोर आणले जावेत. त्या आकड्यांच्याप्रमाणात त्यांना एकूण 50 टक्केची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही इतके आरक्षण कायम ठेवले जावे.  

पण हा काही सार्वकालीक उपाय नाही. हा सध्याच्या असंतोषावरचा तात्पुरता व्यवहारीक तोडगा आहे. खरा तोडगा केवळ आणि केवळ दोनच मार्गाचे काढता येवू शकतो. 

ज्या जाती रस्त्यावर उतरल्या आहेत त्या सर्व शेती करणार्‍या जाती आहेत. यांचा मुळ प्रश्‍न शेतीमालाचा भाव हा आहे. त्यासाठी जाणीव पूर्वक शेतीचा  गळा घोटणारे जे काही कार्यक्रम/योजना आपण आखत आहोत त्यांना ताबडतोब बंद केले पाहिजे. शेतकरी चळवळीने सातत्याने गेली 40 वर्षांत यावर आवाज उठवून काही एक मागण्या ठळकपणे वैचारिक स्पष्टतेने समोर आणल्या आहेत त्यांचा विचार केला पाहिजे. 

1. शेतीविरोधी कायदे तातडीने रद्द करा. (जमिन धारणा, जमिन अधिग्रहण, आवश्यक वस्तु कायदा.)
2. शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य बहाल करा. (बी.टी. किंवा जी.एम. किंवा कुठलेही आधुनिक तंत्रज्ञान)
3. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य बहाल करा. (देशात किंवा परदेशात शेतमाल विकताना येणारे अडथळे तातडीने दूर झाले पाहिजेत.)

एक साधे उदाहरण आहे जर उसापासून साखर न काढता सरळ इथेनॉल काढले तर जास्त फायदा मिळतो. मग हा जास्त भाव मिळण्यापासून शेतकर्‍याला का रोकले जाते? याचे कुठले वैचारिक उत्तर व्यवस्था देवू शकते?

दूसरा जो सेवा व्यवसायाचा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे त्याच्याशी मंडल आयोगातील इतर मागास जाती निगडीत आहेत. काही दलित जातीही निगडीत आहेत.

भारतात सेवा क्षेत्र हजारो वर्षे दलितांनी आणि इतर मागास जातींनी सांभाळले आहे. हे सगळे नविन व्यवस्थेत काही एक छोटा मोठा व्यापार, उद्योग उभारून सेवा देत आहेत. उदा. कटिंग, ड्रायक्लिनिंग, फॅब्रिकेशन, पॉटरी, कारपेंटरी इ. यांना चालना देण्यासाठी आपण काय करतो? यांनी काही तरी हातपाय हालवून आज नविन व्यवस्थेत जागा मिळवली अहो. शहरांत सर्व सेवा व्यवसाय बहुतेक पूर्वाश्रमीचे ओ.बी.सी.च सांभाळत आहेत. 

डिजे ला या गणपती मध्ये बंदी घातल्या गेली. याचा एक चांगला परिणाम असा झाला की जे पूर्वीचे बँडवाले होते त्यांना परत भाव आला. ही सगळी संगीताची ‘इंडिस्ट्री’ पूर्वाश्रमीचे महार, मांग सांभाळत आहेत. मग यांच्यासाठी आत्ताच्या नविन काळात काय प्रोत्साहनपर केल्या जाते? ज्या काळी गाणी, नाच, वाद्य वाजवणे यांना किंमत नव्हती, सामाजिक प्रतिष्ठा नव्हती त्या काळात यांनी ही कला जीवापाड जपली. आणि आज याला बर्‍यापैकी दिवस आले आहेत, पैसा आणि प्रतिष्ठा दोन्हीही तूलनेने बर्‍यापैकी मिळण्याची व्यवस्था निर्माण झाली आहे. तर या जातींना जाणीवपूर्व याचे प्रशिक्षण, यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण करणे यासाठी आपण काय करतो आहोत? 

एक साधी गोष्ट आहे जगभरात पर्यटन हा विषय आता सांस्कृतिक पर्यटन, शाश्‍वत पर्यटन असा मांडल्या जात आहेत. म्हणजे परदेशी पर्यटकांनी आपल्याकडे येवून खेड्यात शेतावर निसर्गाच्या सान्निध्यात रहावे. आपल्याकडचा अन्नाचा आस्वाद घ्यावा. या मातीतील कला संगीत यांचा आनंद घ्यावा. मग ही सगळी सेवा पुरविणारे कोण आहेत? हे सगळे आत्ता संतापाने रस्त्यावर उतरलेले शेतकरीच आहेत. ज्यांना उपेक्षीत म्हणून गणल्या गेले ते दलितच आहेत. 

म्हणजे एकीकडे शेतीची उपेक्षा थांबविणे म्हणजे शेती करणार्‍या जातींच्या समस्या सुटण्यास सुरवात होईल. दुसरीकडे सेवा व्यवसायात गुंतलेले जे इतर मागास आहेत त्यांना गती मिळण्यासाठी योजना आखणे आणि तिसरीकडे दलितांच्या हातात जे पारंपरिक कसब आहे त्याचा विकास करण्यासाठी मदत करणे. या तीन बाबींचा साकल्याने विचार करून काही एक आखणी केली तर सरकारी नौकरी मागणार्‍यांची संख्या कमी होईल. बहुतांश लोकसंख्येला जागेवरच काही एक रोजगार उपलब्ध होईल. परिणामी स्थलांतरे थांबतील.

आरक्षणासाठीचा उद्रेेक रस्त्यावर आला पण त्या मागची वेदना जी आहे ती त्या जातींच्या शेती व्यवसायाच्या उपेक्षेची आहे. हे समजून न घेता कुठलाही आणि कसलाही उपाय केला तरी तो फसणारच आहे. एक साधे उदाहरण आहे. मागील वर्षी तुरीच्या भावात जी प्रचंड घसरण झाली तिने एकट्या महाराष्ट्रात पाच हजार कोटी रूपये शेतकर्‍यांचे बुडाले. विचार करा हे पैसे जर शेतकर्‍याच्या पदरात पडले असते तर एक कोटी मराठा कुटूंबांना प्रत्येकी एक हजार रूपये एका वर्षात मिळाले असते. आणि या मोर्चाच्या तोंडाला पाने पुसत सरकारने जाहिर केलेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम होती 500 कोटी. म्हणजे शेतकर्‍याच्या खिशातून पाज हजार कोटी रूपये धोरणाच्या कात्रीने मारले आणि तोंडावर 500 कोटी फेकण्याचे ठरवले. पत्यक्षात दिले नाहीतच.

औरंगाबाद शहरातील कचर्‍याचे उदाहरण तर आपणा सर्वांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. कचरा वेणार्‍या महिला इथे जवळपास 1000 आहेत (एकूण संख्या 2700 पण त्यातील नियमित पूर्णवेळ काम करणार्‍या आहेत 1000). या महिला फेकून दिलेला रस्त्यावरचा कचरा उचलून आपले पोट भरतात. यांना साधारणत: 200 रूपये दिवसाला पूर्वी मिळत होते. कचर्‍याचा प्रश्‍न तीव्र झाला. प्रचंड जनआंदोलन उभे राहिले. न्यायालयाने मनपाला दणका दिला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून घरोघरी कचरा वर्गीकरणच करूनच आता दिला जातो आहे. हा कचरा गोळा करण्यासाठी मनपाला या कचरा वेचक स्त्रियांचीच मदत  घ्यावी लागली. याचा परिणाम म्हणजे रस्तो रस्ती फेकून दिलेला कचरा उचण्याचा त्रास सहन करणार्‍या या महिलांना घरोघरी वर्गीकरण केलेला कोरडा कचरा मिळायला लागला. त्यांचे उत्पन्न सरळ अडीचपट वाढले. त्यांना आता 500 रूपये दिवसाला मिळत आहेत. 

या सगळ्या महिला दलित आहेत. त्यांच्याकडून कचरा विकत घेणारे जवळपास सगळे मुस्लिम आहेत. आणि आपण इकडे राखीव जागा आणि आरक्षणाच्या नावाने गळे काढतो आहे.
असे कितीतरी क्षेत्रं आहेत जिथे सामान्य माणूस थोडेफार हातपाय हलवून स्वयंरोजगार निर्माण करतो आहे. त्याच्यासाठी काहीच न करता उतट त्याच्या मार्गात अडथळे आणून आम्ही आयतखावूंची सरकारी फौज निर्माण केली आहे. आणि या फौजेत आम्हाला जाता आलं पाहिजे (सरकारी नौकरी मिळाली पाहिजे) म्हणून आंदोलन चालू आहे. सरकारी नौकर्‍या कायम स्वरूपाच्या न करता तात्पुरत्या करारावर केल्या तर आंदोलन करणारे किती जण सरकारी नौकरीसाठी रस्त्यावर येतील? 

आरक्षण धोरणाचा साकल्याने पुनर्विचार झाला पाहिजे. त्याचे उपाय सरकारी नौकरीतील असलेले अतिरिक्त संरक्षण काढून टाकणे, सरकारी नौकरीला उत्तरदायी बनविणे, एकूण सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे, सरकारचा खर्च कमी करणे, आणि याला पर्याय म्हणून स्वयंरोजगाराचे क्षेत्र विकसित करणे हाच असू शकतो. स्वयंरोजगाराचे सगळ्यात मोठे क्षेत्र म्हणजे शेती. तेंव्हा पहिल्यांदा शेतीचा गळा आवळणे बंद झाले पाहिजे.

श्रीकांत  उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575.

Wednesday, November 28, 2018

चारठाणकर पुरस्कार : सामाजीक ऋणाची उतराई ।


सा.विवेक, नोव्हेंबर 2018

हैदराबाद मुक्ती संग्राम लढा हा वर वर पहाता एका जूलमी राजवटी विरूद्धचा लढा असल्याचे चित्र समोर येते. ते खरेही आहे. सोबतच हा लढा मध्ययुगीन सरंजामी मानसिकतेविरूद्ध सामाजिक पातळीवरचा पण होता. त्यामुळे हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतरही (17 सप्टेंबर 1948) या लढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांनी स्वत:ला विधायक सामाजीक कार्यात झोकून दिले. शैक्षणीक संस्था, सार्वजनिक ग्रंथालये, व्यायाम शाळा, गणेश उत्सवातील संगीत मेळे, खादी ग्रामोद्योग समिती, प्रौढ साक्षरता अशा कितीतरी कामांमध्ये हे स्वातंत्र्यसैनिक अग्रेसर राहिले. औरंगाबादेतील सरस्वती भुवन, नांदेड येथील पिपल्स महाविद्यालय, परभणीचे नुतन विद्यालय, सेलूची नुतन शिक्षण संस्था, अंबाजोगाईचे योगेश्वरी महाविद्यालय, लातूरचे पुरणमल लाहोटी तंत्रनिकेतन, ‘मराठवाडा’ वृत्तपत्र, परभणीचे गणेश वाचनालय, औरंगाबादचे बलवंत वाचनालय अशा कितीतरी संस्था स्वातंत्र्य सैनिकांनी लोकाश्रयांतून उभ्या केल्या आणि सचोटीने चालवून दाखवल्या. 

अशा हैदराबाद स्वातंत्र्य लढ्यातील एक अग्रणी सेलूचे (जि. परभणी) विनायकराव चारठाणकर. विनायकरावांना 1988 मध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांनी व इतरांनी निधी गोळा करून एक लक्ष रूपयांची थैली अर्पण केली. त्याचा उद्देश त्यांनी ज्या खस्ता स्वातंत्र्यलढ्यासाठी घेतल्या त्याची उतराई व्हावी हा होता. पण विनायकरावांनी हा निधी कुठल्याही वैयक्तिक कामासाठी न वापरता सार्वजनिक कामासाठीच वापरण्याचा निर्णय घेतला. या निधीत स्वत:चीही भर घालून सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार देण्याची योजना सर्वांसमोर मांडली. 1988 पासून सेलू सारख्या छोट्या गावांत दरवर्षी सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यीक पत्रकारिता आदी क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणार्‍या मराठवाड्यातील व्यक्तीस हा पुरस्कार देण्यात येतो. 

महाराष्ट्रात आणि विशेषत: मध्ययुगीन सरंजामी मानसिकतेच्या मराठवाड्यात सामाजीक क्षेत्रात सर्वस्व झोकून काम करण्याची आवश्यकता धुरीणांना जाणवली. खरं तर टिळक आगरकर या वादाचे विश्लेषण अभ्यासक काहीही करोत पण महाराष्ट्रात राजकीय आणि सामाजिक सुधारणा हातात हात घालूनच चालत होत्या. स्वातंत्र्यानंतर परकीयांविरूद्ध लढण्याची गरज संपल्याने बहुतांश स्वातंत्र्यसैनिकांनी सक्रिय राजकारणा सोबतच  सरकत इतर सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक बाबींमध्ये लक्ष्य केंद्रित केलं.

हैदराबाद मुक्ती लढ्याचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी पहिल्या दोन निवडणुकांत खासदारकीची निवडणुक लढवून खासदारकी निभावल्यानंतर राजकीय क्षेत्रातूनही संन्यास घेतला. त्यांचाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवत पद्मविभुषण गोविंदभाई श्रॉफ, बाबासाहेब परांजपे, श्यामराव बोधनकर, विनायकराव चारठाणकर, मुकूंदराव पेडगांवकर, अनंत भालेराव यांनी काम केलं. आजही यांनी उभ्या केलेल्या संस्था समाजात मोलाचे काम करत आहेत. 

स्वातंत्र्यसैनिक विनायकराव चारठाणकर यांच्या हयातीत सुरू झालेला सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार सोहळा त्यांच्या मृत्यूनंतरही विश्वस्थ संस्थेने त्याच तोलामोलाने चालू ठेवला आहे.  या वर्षी सामाजिक श्रेत्रातील योगदानासाठी औसा येथील रवी बापटले, अभिनय क्षेत्रातील संकर्षण कर्‍हाडे आणि साहित्यीक ऋषीकेश कांबळे यांना प्रदान करण्यात आला. 

गेल्या 30 वर्षांत 90 व्यक्तींना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. यात नुकतेच ज्यांचे निधन झाले ते मराठवाड्यातील गांधी म्हणून ओळखले जाणारे गंगाप्रसादजी अग्रवाल, थोर स्वातंत्र्यसेनानी शामराव बोधनकर, कॉ. चंद्रगुप्त चौधरी कलेच्या क्षेत्रातले वर्‍हाडकार लक्ष्मण देशपांडे, सुरमणी कमलाकर परळीकर, उस्ताद गुलाम रसूल, दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी,  साहित्यीक डॉ. सुधीर रसाळ, रा.रं.बोराडे, ना.धो. महानोर, तु.शं.कुलकर्णी ते अगदी पुढच्या पिढीचे कवी इंद्रजीत भालेराव, दासू वैद्य यांच्यापर्यंतची नावे या यादीत आहेत.  

दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सेलूत होणार्‍या या सामाजिक कृतज्ञता सोहळ्याला एक अनौपचारीक घरगुती स्वरूप प्राप्त झाले आहे. चारठाणकर-वाईकर कुटूंबिय एखाद्या घरगुती मंगल सोहळ्यासारखं याचं आयोजन आपल्यापरीनं करतात. या काळात नातेवाईक मंडळी गोळा होतात. आपल्या घराण्यातील या उत्तूंग व्यक्तीमत्वाच्या स्मृतीत हा सोहळा मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. ही भावना फार मोलाची आहे. सध्याच्या काळात सामाजिक कार्याचे पुर्णत: ‘एनजीओ’करण झालेले आहे. एक व्यवसायीकता, सरकारी कामाची रूक्षता आणि उपचार, उरकून टाकावा अशी औपचारिकता त्याला आली आहे. अशा रूक्ष काळात विनायकराव चारठाणकरांच्या स्मृतीत एक मोठा सोहळा उत्साहात साजरा होतो आहे याला जास्त महत्त्व आहे. 

दुसर्‍या बाजूने हा सोहळा म्हणजे सामाजिक क्षेत्रात एक आदर्श म्हणून पण पहाता येईल. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात विनायकराव चारठाणकरांसारख्या ज्येष्ठांना सामाजिक कामाची तळमळ वाटली. त्यांनी त्यांच्या परीने ही सामाजिक लढाई सर्व शक्तीनिशी लढली. आता यासाठी पुढच्या पिढीने पुढे येण्याची गरज आहे. भारतासारख्या देशात सामाजिक कामाची गरज कधीच संपत नाही. विविध आव्हाने समोर येत जातात. मराठवाड्यासारख्या भागात तर अजूनही सरंजामी मानसिकता विविध विकास कामात आड येताना दिसते. 

एकेकाळी मोंढ्यामधील कापूस व्यापारी कापसाच्या प्रत्येक गोणी मागे विशिष्ट रक्कम सामाजिक शैक्षणीक कामासाठी देणगी म्हणून द्यायचे. अशी सेलूची परंपरा आहे. व्यापार्‍यांना सामाजिक कामात शत्रू समजायची एक विचित्र मांडणी सामाजिक चळवळीत केल्या गेली. पण सेलूत मात्र व्यापार्‍यांनी सामाजिक कामात केवळ देणग्याच दिल्या असे नाही तर प्रत्यक्ष सहभागही नोंदवला. श्रीरामजी भांगडियांसारखे लोक तन-मन-धनाने येथील सामाजिक चळवळीत उतरले होते. आज त्याच भांगडियाजींच्या नावाने असलेली सार्वजनिक बाग उद्ध्वस्त झालेली पाहून मन विदीर्ण होते. 

विनायकराव चारठाणकरांच्या पत्नी गीताबाई यांचेही स्मरण या सामाजिक कृतज्ञता सोहळ्या निम्मिताने करणे भाग आहे. त्या केवळ विनायकरावांचा संसार सांभाळणार्‍या या अर्थाने अर्धागिनी होत्या असे नव्हे तर त्यांनी विनायकरावांचा सामाजिक संसारही मोठ्या हिमतीने सांभाळला. त्याही अर्थाने ‘अर्धांगिनी’पद सार्थ केले. ज्येष्ठ पत्रकार अनंत भालेराव यांनी आपल्या ‘कावड’ या पुस्तकात गीताबाईंचा मोठा गौरवाने उल्लेख केला आहे, ‘.. स्टेट कॉंग्रेसचा 47 ते 48 हा निर्णायक लढा. सशस्त्र प्रतिकार, सारे एकापाठोपाठ एक करून अंगावर कोसळत गेले. विनायकराव लढले यत नवल नाही. परंतु एखाद्या योद्ध्याचे कौशल्य व शर्थ करून यश ओढून घेण्याचे शौर्य गीताबाईंनी या काळात दाखविले. निजामी पोलिसही त्यांना वचकून असत.’ 

महाराष्ट्राच्या विविध भागात नि:स्पृहपणे निरलसपणे स्वातंत्र्यलढ्यात लढून पुढे सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहिलेली बरीच उदाहरणे आहेत. त्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृतीत सातत्याने सामाजिक सोहळे घेणे हे एक कठिण किचकट काम आहे. पण ही आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून प्रतिष्ठानचे सचिव ऍड. श्रीकांत वाईकर आणि त्यांचे सर्व सहकारी हे काम अव्याहतपणे करत आहेत. त्यांच्या कार्याची दखल घेतली गेली पाहिजे. 

सेलू -चारठाणा-कौठा-जिंतूर-धानोरा या परिसरात सामाजिक कार्यासोबतच संगीताची नाटकांचीही मोठी परंपरा आहे. हरिभाऊ चारठाणकरांसारखे गुणी प्रतिभावंत गायक, हिराबाई बडोदेकरांचे सहकारी असलेले गायक नट रंगराव जिंतूरकर देशपांडे याच मातीत होवून गेले. हरिभाऊंच्या स्मृतीत संगीत महोत्सव साजरा होतो आहे. 

सेलू सारखी जिल्हा नसलेली छोटी तालूक्याची गावे ही आता सामाजिक सांस्कृतिक चळवळीचे खर्‍या अर्थाने केंद्र बनली आहेत. महाराष्ट्रभर अशा गावांमधील परंपरा हेरून तेथील कार्यकर्त्यांना संस्थांना जोडून सामाजिक सांस्कृतिक कामाची एक मोठी चळवळ उभी केली गेली पाहिजे. सध्या महाराष्ट्रभर व्याख्यानमाला, संगीत महोत्सव, दिवाळी पहाट असे कार्यक्रम राजकीय नेत्यांच्या अमर्याद हस्तक्षेपाने आपला मुळ हेतूच हरवून बसले आहेत. ज्याला पुरस्कार द्यायचा, ज्या वक्त्याचे व्याख्यान ठेवायचे त्याच्यापेक्षा मोठा फोटो आमदार खासदार मंत्री यांचा फ्लेक्सवर लावून गावभर मिरवला जातो. मंचावरही त्या राजकीय नेत्याचा त्याच्या कार्यकर्त्यांचा प्रचंड प्रभाव आढळून येतो. 

चारठाणकर प्रतिष्ठान सारखे शांतपणे आपले काम करणार्‍या संस्था अशा काळात अंगणात तुळशी वृंदावनापुढे लावलेल्या दिव्यासारख्या जाणवतात. कुसूमाग्रजांच्या ओळीत सांगायचं तर

नवलाख तळपती दीप विजेचे येथ
उतरली तारकादळे जणू नगरात
परी स्मरते आणिक करते व्याकूळ केंव्हा
त्या माजघरातील मंद दिव्याची वात

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Saturday, November 24, 2018

दिव्य मराठी लिट फेस्ट आणि कविचा अपमान


औरंगाबादला सध्या दैनिक दिव्य मराठीच्या वतीने लिटरेचर फेस्टिवल चालू आहे (दि. 23 नोव्हें ते 25 नोव्हें 2018).  25 तारखेच्या कविसंमेलनात माझं नाव पत्रिकेत छापल्या गेलं आहे. पण 24 नोव्हें. संध्या. 7 वा. पर्यंत मला अधिकृतरित्या कसलेही आमंत्रण मिळाले नाही. कुणी साधा फोनही केला नाही. व्हॉटसअपवर मेसेजही नाही. शेवटी मी या कवी संमेलनाला न जाण्याचा निर्णय घेत आहे.

हा मुद्दा केवळ वैयक्तिक असला असता तर मी त्याची जराही वाच्यता केली नसती. एक कवी म्हणून चांगली कविता लिहीणे हेच माझे ध्येय असू शकते. कविता सादर करणे, संमेलनात मिरवणे हे असू शकत नाही. त्यामुळे मला उद्या प्रकाश झोतात राहता येणार नाही याची जराही खंत नाही. इतर कवी लेखक वर्तमानपत्रांशी कशाला भांडा पुढे मागे आपलेच नुकसान होवू शकते असा दृष्टीकोन बाळगून गप्प बसतात. पण मला त्याचीही फिकीर नाही. आयोजन करणारे बहुतांश लोक माझ्याशी कित्येक वर्षांपासून संबंधीत आहेत. हे आयोजन करताना माझ्याशी राजहंसच्या कार्यालयात आयोजकांपैकी एक अनिकेत सराफ यांनी सविस्तर चर्चा केली. बर्‍याच जणांचे संपर्क क्र. माझ्याकडून घेतले. काही कार्यक्रम पण मी सुचवले. पण चुकूनही माझ्याशी नंतर संपर्क केला नाही.  हे फेस्टीवल नाशिकला का घेता औरंगाबादला का नाही असा प्रश्‍न मी तत्कालीन संपादक प्रशांत दिक्षीत यांना केला होता. औरंगाबादला हे आयोजन करा असा लकडाच मी लावला होता. पण प्रत्यक्षात जेंव्हा औरंगाबादला हे आयोजन ठरले तेंव्हा मलाच बाजूला ठेवल्या जाईल याचा अंदाज नव्हता.

त्यांनी मुद्दाम आकसाने द्वेषाने असं काही केलं असा आरोप मी करणार नाही. पण याची जाहिर वाच्यता करण्याचे कारण म्हणजे मराठी लेखकांना गृहीत धरण्याची वाईट प्रवृत्ती. या महोत्सवात इतर जे कलाकार सहभागी झाले आहेत त्यांची संपूर्ण शाही इतमामाने सरबराई केलेली आहे.पण या तुलनेनं मराठी लेखकांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले हा माझा आरोप आहे. चंद्रशेखर सानेकर यांनी 22 तारखेला अशाच बेदखली बद्दल खेद व्यक्त केला होता. त्यांनाही प्रवासाची कुठलीही व्यवस्था न करता वेळेवर या म्हणून सांगण्यात आले तेंव्हा त्यांनी येणार नाही हे स्पष्ट सांगितले. तशी पोस्टही त्यांनी फेसबुकवर टाकली. त्यावर चर्चा झाली तेंव्हा अयोजकांपैकी अनिकेत सराफ यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. त्यात मी लेखक कविंना निमंत्रण नसल्याचा उल्लेख केला. अनिकेत सराफ यांनी कुणाला आमंत्रण मिळाले नाही असे विचारल्यावर मी स्पष्ट केलं की मला आमंत्रण मिळालं नाही.
यालाही दोन दिवस उलटून गेले. पण मला निमंत्रण आलं नाही. मग मात्र मी लिटरेचर फेस्टीवल मध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला.

लिटरेचर फेस्टीवल मध्ये मंडप कसा टाकला आहे, त्याची रचना कशी केली आहे, मंचावर नेपथ्य कसे उभारले आहे, महोत्सवाच्या आधी पंचतारांकित हॉटेलात कॉकटेल पार्टी कशी आयोजीत केली आहे या बाबी आयोजकांना महत्त्वाच्या वाटत असाव्यात. याला कार्पोरेट कल्चर म्हणतात. पण ज्याच्या नावाने हा महोत्सव भरवला जात आहे त्या लेखकाला मात्र फारशी किंमत देण्याची गरज वाटत नाही. किंमत तर सोडाच त्याला किमान विचारले जात नाही हे आक्षेपार्ह आहे. धार्मिक नेते, गायक, नट या सेलिब्रिटींना अतोनात महत्त्व देणार्‍या महोत्सवात साहित्यीक नकोच असतील तर त्यांना तोंडदेखलं बोलवूही नका. नाव फक्त ‘लिटरेचर फेस्टीवल’ आणि साहित्यीकांशिवाय हव्या त्या इतर लोकांना बोलावून फेस्टीवल साजरा करा. अशी जर संस्कृती रूजवायची असेल तर त्याबद्दल काही न बोललेलंच बरं.

वर्तमानपत्राचा वाचक हा केंद्रभागी असेल तर त्यासाठी लेखक महत्त्वाचा असतो असा एक बाळबोध समज माझा होता. पण दिव्य मराठीने तो दूर केला त्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद !     

Wednesday, November 21, 2018

जनार्दन स्वामींचे गुरू चांद बोधले यांची उपेक्षीत समाधी


सा.विवेक, नोव्हेंबर  2018

औरंगाबाद जवळचा देवगिरीचा किल्ला देशी विदेशी पर्यटकांचे आकर्षण आहे. या किल्ल्याचे किल्लेदार म्हणून संत एकनाथांचे गुरू संत जनार्दन स्वामी यांनी काम पाहिले होते. ज्ञानेश्वरीतील योगदूर्ग म्हणून जे वर्णन आलेले आहे ते याच किल्ल्याला पूर्णत: लागू पडते. या जनार्दन स्वामी यांचे गुरू चांद बोधले हे होते. हे चांद बोधले यांचे दूसरे शिष्य म्हणजे  मुस्लिम संत कवी शेख महंमद. 

संत जनार्दन स्वामी यांनी आपल्या या गुरूंची समाधी देवगिरी किल्ल्याच्या मुख्य दरवाजाच्या समोरच्या बाजूस आज जो मुख्य रस्ता आहे त्याच्या उजव्या बाजूस पूर्वेला बांधली आहे. या समाधीपर्यंत जाण्यासाठी कच्चा रस्ता आहे. हमामखान्याची एक दूर्लक्षीत छोटी इमारत आहे. तिच्या बाजूने या समाधीचा रस्ता जातो. हमामखान्याची इमारत काहीशा पडक्या स्थितीत आहे. पण आतून भक्कम आणि उत्तम नक्षीकाम केलेल्या कमानींची आहे.

चांद बोधले यांनी कादरी परंपरेतील सुफी संप्रदायाचा स्वीकार केला. त्यांचे गुरू म्हणजे ग्वाल्हेर येथील सुफी संत राजे महंमद. याच राजे महंमद यांचे चिरंजीव म्हणजे शेख महंमद. आपल्या शिष्यालाच आपल्या मुलाचे गुरूपद स्वीकारण्याची आज्ञा राजे महंमदांनी दिली. आणि अशा प्रकारे शेख महंमद हे चांद बोधलेंचे शिष्य झाले. 

चांद बोधले यांनी ज्ञानेश्वरीची एक प्रत शेख  महंमद यांना दिली आणि त्या प्रभावातून त्यांनी आपली ग्रंथ रचना केली. दुसरे शिष्य जनार्दन स्वामी यांनाही चांद बोधल्यांनी अनुग्रह दिला. रा.चिं.ढेरे यांनी आपल्या ‘मुसलमान मराठी संतकवी’ या पुस्तकात (पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे) शेख महंमदांवर लिहीताना चांद बोधले यांची  ही माहिती दिली आहे. डॉ. यु.म.पठाण यांच्या ‘मुसलमान (सुफी) संतांचे मराठी साहित्य’ या पुस्तकांतही चांद बोधले यांच्याबाबत माहिती दिली आहे. (प्रकाशक- महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, पुणे) 

जनार्दन स्वामींचे गुरू श्रीदत्तात्रेय समजले जाते. पण हे दत्तात्रय म्हणजेच चांद बोधले आहेत. दत्तात्रयांनी मलंग वेशात जनार्दन स्वामींना दर्शन दिले याचाच अन्वयार्थ मलंग वेशातील चांद बोधलंनी दर्शन दिले असा अभ्यासक लावतात. 

शेख महंमद यांचा ‘योगसंग्राम’ हा ग्रंथ सुप्रसिद्ध आहे. या ग्रंथात त्यांनी 

ॐ नमो जी श्री सद्गुरू चांद बोधले ।
त्यांनी जानोपंता अंगीकारले ।
जनोबाने एका उपदेशिले । दास्यत्वगुणे ॥ (योगसंग्राम 15.1)

असे स्पष्ट लिहून ठेवले आहे. 

या चांद बोधल्यांची समाधी संत जनार्दन स्वामींनी बांधली. पण यात एक अडचण अशी की चांद बोधले यांनी सुफी संप्रदाय स्वीकारला होता. त्यामुळे त्यांची समाधी म्हणजे दर्गा समजला जातो. रमजानच्या पवित्र महिन्यात या दर्ग्याचा उरूस भरतो. या निमित्ताने जो संदल निघतो (मिरवणूक) त्यावेळी वारकरी संप्रदायातील लोक भजनं म्हणतात आणि सुफी कव्वाल्या गायल्या जातात. भारतातीलच नव्हे तर जगातील हा एकमेव हिंदू संताचा दर्गा आहे. 


आज या समाधीची अवस्था अतिशय वाईट आहे. समाधीस्थळी जाण्यास चांगला रस्ता नाही. समाधीचे तीन कमानींचे भक्कम बांधकाम आता ढासळायला झाले आहे. या कमानींचे खांब कर्नाटकातील बेलूर हळेबीडू हिंदू मंदिरांतील खांबांसारखे आहेत. बाजूच्या जीन्यावर पानाफुलांची सुंदर नक्षी कोरलेली आहे. ते दगड आता ढासळत आहेत. समाधी मंदिर हिंदू परंपरे प्रमाणे पूर्वेला तोंड करून आहे. या समाधीवर कायम स्वरूपी दिवा तेवत ठेवलेला असतो.

समाधीला लागूनच नमाज पढण्यासाठी एक छोटी सुंदर नक्षीकाम असलेली मस्जिद आहे. तिचेही बांधकाम आता ढासळत आहे. मलिक अंबरच्या सर्व बांधकामांवर त्याचे बोधचिन्ह असलेले साखळ्या आणि अधोमुखी कमळ या मस्जीदवर जरा वेगळ्या पद्धतीनं कोरलेलं आहे. यात साखळ्या तश्याच असून कमळ अधोमुखी नसून फुललेले आहे. याचा अर्थ ही मस्जिद निजामशाहने बांधलेली असावी. जनार्दन स्वामी याच निजामशाहीत किल्लेदार होते तेंव्हा त्यांनीच हे बांधकाम केले असावे असा कयास लावता येतो. 

चांद बोधले यांनी शेख महंमद या शिष्यास जो अध्यात्माचा धडा दिला त्यातून एक समन्वयवादी मांडणी पुढे चालून शेख महंमद यांनी केली. आपल्या या शिकवणुकीचा उल्लेख शेख महंमदांनी करून ठेवला आहे

अविंध यातीस निपजलो । 
कुराण पुरोण बोलो लागलो ।
वल्ली साधुसिद्धांस मानलो ।
स्वतिपरहिता गुणे ॥ (योगसंग्राम 16.66)

चांद बोधल्यांचे शिष्य शेख महंमद यांचा गुरूमंत्र शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजी राजे भोसले यांनी घेतला. या शेख महंमद यांना श्रीगोंदा (तेंव्हाचे नाव चांभार गोंदा) येथे मठ बांधून दिला. त्या मठासाठी इनाम जमिन दिली. इथून पुढे मुळचे बीड जिल्ह्यातील धारूर येथे जन्मलेले शेख महंमद श्रीगोंदा येथे मठ स्थापून राहू लागले. 

अशा या सिद्ध पुरूषाची समाधी हा एक मोठा अध्यात्मिक सामाजीक ऐतिहासीक वारसा आहे. पण तो जतन करण्याकडे आपले लक्ष जात नाही. आज तिथल्या स्थानिक भक्तांनी आपल्या परिने समाधीची देखभाल दुरूस्ती केली आहे. नियमित स्वरूपात तिथे आराधना केली जाते.

या सांस्कृतिक वारश्याची जाणीव आपण ठेवत नाही ही मोठी खंत आहे. मुख्य रस्त्यापासून जेमतेम दोनचारशे फुट अंतरावर असलेले हे ठिकाण. त्यासाठी जो कच्चा रस्ता आहे तो दूरूस्त करणे, त्या भागातील साफसफाई करणे ही कामे सहज करता येणे शक्य आहे. जवळ असलेला हमामखाना हे संरक्षीत स्मारक म्हणून शासनाने घोषित केले आहे. त्यासाठी एका चौकीदाराची नेमणुकपण केली आहे. त्या सोबतच या समाधीस्थळाची देखभाल व दुरूस्ती करता येणे शक्य आहे. 

या वास्तुची रचना ही देखील वास्तुशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाचा विषय आहे. याचे जे वैशिष्ट्यपूर्ण खांब आहेत ते तसे दुसर्‍या दर्ग्यांमध्ये आढळत नाहीत. यांची रचना ज्या काळात केल्या गेली तो काळ शोधून त्या प्रमाणे कर्नाटकातील बेलूर-हळेबीडू येथील काळाशी कसा जूळतो हे सर्व संशोधन व्हायला पाहिजे. तसेच जे पानाफुलाचे नक्षीकाम आढळून येते त्याचेही संदर्भ शोधले पाहिजेत. दक्षिण भारतात ज्या मुसलमानी राजवटी होत्या त्यांच्या ठायी हिंदू बद्दल द्वेष नव्हता. उलट हिंदूंच्या कितीतरी चालिरीती या भागातील सुफी संतांनी कळत नकळतपणे अंगिकारल्या होत्या याचे कित्येक पुरावे जागाजागी आढळून येतात. उलट या सुफींचा मोठा द्वेष कट्टरपंथी इस्लामचे अनुयायीच करतात. 

पीराला नवस बोलण्याची परंपरा ही पूर्णत: हिंदू परंपरा आहे. याच चांद बोधलेंच्या समाधी जवळ खुलताबादहून वेरूळला जाणार्‍या रस्त्याच्या डाव्या बाजूला दरिच्या पलीकडील डोंगरावर एक दर्गा आहे. या दर्ग्यात डोके टेकवून तेथील साखर चाटली तर मुल बोलायला लागते अशी श्रद्धा आहे. शक्कर चटाने की दर्गा असेच नाव या दर्ग्याला आहे. आता या श्रद्धा पसरल्या कशा? हे सुफी संत निजामुद्दीन औलिया यांच्या काळातील चिश्ती परंपरेतील संत होते असे मानले जाते. देवगिरी-खुलताबाद परिसरात अशा भरपूर ऐतिहासिक वास्तु आहेत. विखुरलेले काही जूनी बांधकामे आहेत. याच दर्ग्याच्या मागच्या बाजूस निजामाच्या राजकन्येच्या/सुनेच्या नावाने एक सुंदर पॅगोडा पद्धतीनं बांधलेली कबर आहे. पण तिचे अफगाणिस्तान येथे  निधन झाले. तिला परत इकडे आणले गेलेच नाही. आता ही कबर नसलेली जागा पडीक आहे. अतिशय सुंदर अशा कमानी, वरच्या घुमटाला जाळीची नक्षी जी कुठेच आढळत नाही, उंचच उंच कमानी दरवाजा असे बांधकाम आहे. मोठ्या भव्य चौथर्‍यावर ही इमारत आजही शाबूत आहे. या कबरीच्या आतील अष्टकोनी रचना वास्तुशास्त्राच्या दृष्टीने मोठी देखणी आहे. अष्टकोनी रचना या हिंदू वास्तुशास्त्राच्या प्रभावातून आल्याचे मानले जाते. हे सगळे त्या विषयातील तज्ज्ञांनी अभ्यासून मांडले पाहिजे. यावर लिहील्या गेले पाहिजे.    

देवगिरीच्या किल्ल्याची जी प्रचंड मोठी संरक्षक भिंत आहे तो सगळा परिसर अतिक्रमणे हटवून स्वच्छ करणे व तेथे बगिचा विकसीत करण्याची गरज आहे. या भिंतीमध्ये सुंदर बलदंड बुरूज आहेत. देखणे दरवाजे आहेत. हा सगळा परिसर म्हणजेच ऐतिहासीक ठेवा आहे. यांच्या बद्दल आपण अनास्था ठेवणार असूत तर पुढच्या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत.   

(फोटो सौजन्य आकाश धुमणे, AKVIN Tourism, औरंगाबाद.)

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Saturday, November 17, 2018

पर्यटन राजधानीत समस्यांच्या खरूजेवर स्मार्ट सिटीचे पांघरूण ।



आपल्याकडे एखाद्या प्रश्‍नाचे/समस्येचे वाटोळ्ळे करायचे असेल तर दोन पद्धतीनं केले जाते. एक तर प्रश्‍न न सोडवता वर्षानुवर्षे सडवला जातो. आणि दुसरा मार्ग म्हणजे त्यावर चर्चा/परिषदा/बैठका/समित्या यांची योजना केली जाते.

औरंगाबाद शहरात कचर्‍याचा प्रश्‍न 16 फेब्रुवारी 2018 पासून अक्षरश: पेटला आहे. अगदी दंगल झाली. जाळपोळ झाली. मग शासनाने काय करावे? तर उच्चस्तरीय पातळीवर बैठकांचे सत्र सुरू झाले. अगदी मुख्यमंत्री (त्यांच्याकडेच नगर रचना विभाग आहे.) शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापासून ते महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव उप सचिव विभागीय आयुक्त सगळ्यांनी बैठका घेतल्या. उद्धव ठाकरेंनी जनतेची माफी मागितली. या सगळ्याचा परिणाम काय? आज बरोबर 9 महिने झाले. या 9 महिन्याच्या गर्भातून बाहेर काय निघाले? तर आज औरंगाबादेत स्मार्ट सिटी च्या नावाने अजून एक चर्चासत्र/कार्यशाळा संपन्न होते आहे.

बैठकीत हे ठरले की पुढच्या बैठकीची तारीख काय आहे. तसाच हा प्रकार आहे. एम.जी.एम.च्या ज्या रूक्मिणी सभागृहात ही बैठक होत आहे त्याच परिसराच्या अगदी लागून मध्यवर्ती जकात नाक्यापाशी कचर्‍याचे ढीग तसेच पडून आहेत. याच एम.जी.एम.च्या संरक्षक भिंतीला लागून कचर्‍याच्या गाड्या उभ्या आहेत. कचरा तसाच पडलेला आहे. कचरा जाळून टाकण्याचे प्रसंग वारंवार घडत आहे. अगदी कालही औरंगाबादेत कचरा जाळला गेला.

आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत ‘स्मार्ट सिटी’ची. शहरात येणार्‍या पर्यटकांची संख्या घटली आहे. मकबरा, औरंगाबाद लेण्या, पाणचक्की अशा ठिकाणी पर्यटकांसाठी किमान सोयी म्हणजे स्वच्छता गृहे, पिण्याचे पाणी, किमान साफसफाई याची वानवा आहे. या बाबतीत सरकारी अधिकार्‍यांकडे काही बोलायला गेले की हे लालफितीचा मख्ख चेहरा करून सांगतात, ‘तूम्ही फारच चांगली सुचना केली आहे. ज्या समस्या आहेत त्यांची एक यादी करा. या सगळ्याबाबत एक आराखडा तयार करून आमच्याकडे द्या. आम्ही त्याप्रमाणे वर कळवू.’ या भाषेला कुणीही सुरवातीला भुलून जातो. पण मग लक्षात येते की हे सगळे निव्वळ नाटक आहे.

त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तीने सुचना केली तर त्यावर पुढे काय कार्रवाई होते? वर्षानुवर्षे सुचना देणे चालू आहे. त्याचे काय झाले?

शहरातील प्रमुख रस्ते खराब आहेत हे काय परत वेगळी सुचना देवून सांगायचे? किमान स्वच्छता शहरात हवी यासाठी काय वेगळा अर्ज करायचा?  या शहराला कागदोपत्री ‘पर्यटनाची राजधानी’ म्हणल्याने ती पर्यटनाची राजधानी होत असते का? सध्या पर्यटनाचा मौसम आहे. मग पर्यटनासाठी नेमकं काय केल्या गेलं? एक साधं हसण्यासारखं उदाहरण आहे. औरंगाबाद लेण्यांपाशी स्वच्छतागृह उभारल्या गेलं. त्या ठिकाणी गेलेल्या एका परदेशी पर्यटकाने तक्रार केली की ते स्वच्छतागृह उघडे नाही. त्याला कुलूप आहे. चौकशी केल्यावर कळले की पाण्याची आणि साफसफाई करण्यासाठी कर्मचार्‍यांची व्यवस्था न झाल्याने बंद ठेवण्यात आले. मग बांधलेच कशाला? लोकांनी आणि विशेषत: परदेशी पर्यटकांनी उघड्यावर मलमुत्र विसर्जन करून आपल्या मातीचा कस सुधारावा अशी जी योजना कैक वर्षापासून चालू होती ती तशीच चालू ठेवावी असेच धोरण आहे का शासनाचे?

हे शासनाच्या पर्यटन, पुरातत्त्त, वन विभाग, सामान्य प्रशासन विभागात काम करणार्‍या कुणा कर्मचार्‍याच्या पर्यटन प्रेमींनी अभ्यासकांनी सांगितल्या शिवाय लक्षात येत नाही का?

शहरातील रस्त्याच्या प्रश्‍नावर आंदोलन केल्यावर मला पोलिसांनी पकडून न्यायालयासमोर उभे केले. त्या महिला न्यायाधीशांनी मला परोपरी समजावून सांगायचा प्रयत्न केला की तूमची तळमळ कळली पण तूम्ही आता जामिन अर्जावर सही करून जामिन घ्या. मी त्यांना विचारले ‘महोदया, मी आंदोलन केल्यावर व्यवस्थेला कळते का की रस्त्यात खड्डे नसून खड्ड्यातच रस्ता आहे? तूम्ही आज न्यायालयात आला तो काय वेगळा रस्ता होता? का तूमच्यासाठी आकाशातून वेगळ्यामार्गाची सोय केली होती?’

आपल्याकडे ही सगळी व्यवस्थाही अतिशय डामरट झाली आहे. सामाजिक प्रश्‍नावर आंदोलन केले, आवाज उठवला की सगळीकडून आरडा ओरडा सुरू होतो. मग शासन संबंधीत व्यक्तीला बोलावून त्याच्याशी चर्चा करण्याचा खेळ सुरू करतं. अधिकारी लोक संवाद केल्याचा देखावा उभा करतात. विविध समित्या नेमल्या जातात. या सगळ्याचा निष्कर्ष इतकाच असतो की बघा आम्ही जनतेशी संपर्क करतो आहोत. जनतेची काळजी आम्हाला आहे हे दाखवत आहोत.

पण प्रश्‍न सुटतो का? 26 ऑक्टोबर 2013 ला आम्ही रस्त्यांसाठी आंदोलन केले होते आज त्याला पाच वर्षे उलटून गेले आहेत. मग शहरातील रस्त्यांचा प्रश्‍न का नाही सुटला? कचर्‍याचा प्रश्‍न 9 महिने झाले चालू आहे.

शहरातील विविध संस्था, उद्योजक व्यापार्‍यांच्या संघटना, सामाजिक कार्य करणार्‍या व्यक्ती त्यांच्या संस्था संघटना, विविध आस्थापना यांची संख्या सध्या प्रचंड वाढलेली आहे. अगदी औरंगाबाद शहराचा विचार केला तर किमान 1000 तरी अशा संघटना/संस्था सापडतील. कागदोपत्री नोंदणी केलेल्या संस्था तर विचारूच नको. मग या सगळ्या मिळून शासनावर दबाव का नाही आणत?

औरंगाबाद पर्यटनाची राजधानी आहे तर मग हॉटेलर्स असोसिएशन, ट्रॅव्हलर्स असोसिएशन हे सगळे नेमकं काय करत असतात? पर्यटक आले तर इतर व्यवसाय वाढतील. मग हे सगळे लाभार्थी कुठे झोपी गेले आहेत?

पर्यटकांसाठी म्हणून वेरूळ महोत्सव भरवल्या जायचा. त्याचे पुढे काय झाले तो एक स्वतंत्र विषय आहे. शासना व्यतिरिक्त इतर संस्था सांस्कृतिक उपक्रम सातत्याने घेत आहेत. अजूनही आपल्या आपल्या कुवतीनुसार ते आयोजन करतात. मग त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला आपल्याला वेळ का नाही? महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ कुणाचा विकास करतंय? केवळ कर्मचार्‍यांचे पगार झाले म्हणजे विकास होतो का?

काही विषय तर अशा पद्धतीनं मांडले जातात की सामान्य माणूस हैराण होवून जावा. रस्त्याच्या प्रश्‍नावर मनपा म्हणते अमूक अमूक रस्ता राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागाकडे आहे. अमूक रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाअंतर्गत येतो. अमूक रस्ता जिल्हा परिषदेकडे आहे. अमूक रस्ता मनपाकडे आहे पण सैन्यदलाच्या हद्दीतून जातो. एक ना दोन कारणे सांगितली जातात. निनांद्याला बारा बुद्धी अशी एक म्हण आपल्याकडे आहे. त्याप्रमाणे हे विविध शासकीय विभाग एकमेकांचे शत्रू असल्याप्रमाणे वागतात. रेल्वेच्या हद्दीतील एक छोटासा भूखंड रस्ता रूंदीकरणासाठी मनपाला देण्यासाठी इतकी खळखळ केल्या गेली की जणू काही ती जागा रस्त्यात गेली तर रेल्वे बंदच पडणार आहे. सैन्यदलाच्या जागेचा तर इतका बाऊ केल्या गेला की शेवटी महावीर चौकातील पुल ठरलेली दिशा बदलून बांधावा लागला. या सगळ्याचा सामान्य माणसाशी काय संबंध? हे विविध शासकीय विभाग लोकांच्या सोयीसाठी आहेत की गैरसोयीसाठी?

आमच्या काही पत्रकार मित्रांनी आणि इतर मान्यवरांनी रस्त्याच्या आंदोलनाबाबत असे मत व्यक्त केले होते की नुसती आंदोलने करून काय होणार? न्यायालयीन लढाई लढली पाहिजे. जनहित याचिका दाखल केली पाहिजे. मलाही तेंव्हा माहित नव्हतं की आमच्या आंदोलनाच्या आधीच अशी जनहित याचिका रूपेश जैस्वाल या तरूणाने उच्च न्यायालयात केली होती. आज त्या याचिकेलाही पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. मग का नाही प्रश्‍न सुटत?

अर्ज- विनंत्या- जनहित याचिका- बैठका- चर्चा- परिसंवाद-कार्यशाळा सगळं सगळं चालू आहेच ना. मग हे केल्याने तरी प्रश्‍न कुठे सुटत आहेत? पत्रकारांनी वारंवार हे लिहीलं आहे. आंदोलन करणार्‍यांनी पण सर्व मार्गाने आंदोलने केली आहेत. आता एकच मार्ग शिल्लक आहे. सर्वसामान्य जनतेने निकराने आपल्या आपल्या भागातील नागरि समस्यांसाठी शासनाला पूर्णत: असहकाराचे आंदोलन करणे. कुठलाही कर न भरणे. कुठल्याही शासकीय व्यवस्थेला सहकार्य न करणे. निवडणुकांवर पूर्णत: बहिष्कार टाकणे. सवियन कायदेभंग घरीच बसून करणे. रस्त्यावर उतरून स्वत:ला त्रासही करून घेवू नये. बघूत सामान्य माणसांच्या संपूर्ण असहकारापुढे सरकार किती काळ आपला निब्बरपणा टिकवू शकते ते.
   
                     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Sunday, November 11, 2018

दिवाळी पहाट : नेत्यांनी लावली वाट । परभणीच्या तरूणांचा आदर्श वस्तुपाठ ॥



दिवाळी पहाट नावाने जे कांही संगीताचे कार्यक्रम सध्या होत आहेत त्यांचे स्वरूप पाहिले की डोक्यावर हात मारून घ्यायची वेळ येते. राजकीय नेत्यांनी केलेली घुसखोरी तर ठळकपणे जाणवत आहेच पण यात संगीताची पण वाट लागत आहे हेही जाणवत आहे. सुगम संगीताच्या नावाने दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील तरूण तथाकथित सेलिब्रीटी गायक  निवडायचे, निवेदनासाठी असेच तरूण अभिनेते निवडायचे, गवातल्या बुजूर्ग संगीत क्षेत्रातील मान्यवराला शाल पांघरून सत्कार करून गुदमरून टाकायचे. पत्रकार मित्रांना हाताशी धरून त्याची जाहिरात करून घ्यायची, शहराच्या चौका चौकात होर्डिंग्ज लावून धमाका उडवून द्यायचा असा एक फॉर्म्युलाच होवून बसला आहे.

दूरदर्शनमुळे गायकांची झब्बे जाकिटवाली एक प्रचंड मोठी जमातच तयार झाली आहे. यांची सुरांची जाण जराही जाणवत नाही पण पोशाखाची जाण मात्र अति उत्तम. निवेदन करणारे तर ‘मोकाट सुटलेली जनावरे’ याच श्रेणीत मोडतात. एक निवेदक कबीराच्या भजनाचे निवेदन करताना म्हणाला, ‘कबीराचा एक शेर ऐकवतो..’ आता अशांना काय बोलावे आणि काय सांगावे?

राजकीय नेत्याचे छायाचित्र आवर्जून बॅनरवर झळकत असते. त्या नेत्याच्या हितसंबंधातील काही रसिक या नावाखाली कार्यक्रमाला आमंत्रित केले जातात. त्यांचा संगीताशी बापजन्मी कधी काही संबंध आलेला नसतो. त्यांचे स्वागत किंवा त्यांनी राजकीय नेत्याचे केलेले स्वागत हा कार्यक्रम बिनदिक्कत गाणं चालू असतानाच मंचासमोर किंवा काही वेळा चक्क मंचावरच चालू असतो. त्यांना आडवलं तर ‘..हा आमचा सत्कार महत्त्वाचा आहे. तूमचं गाणंच याला अडथळा येत आहे..’ असे महान भाव त्यांच्या चेहर्‍यावर असतात. 

महानगर पालिका असलेल्या मराठवाड्यातील एका शहरात तर शास्त्रीय गायकाने जराशी आलापी सुरू केली की एक मोठे नेते कुटूंब कबिल्यासह कार्यक्रमस्थळी अवतरायचे. गायकाला थांबवून आयेाजक सत्कार समारंभ उरकून घ्यायचे. तो पर्यंत गायकाचा मूड पार उतरून गेलेला असायचा. शास्त्रीय संगीतासाठी एकाग्रतेने गायक आपली तंद्री जूळवत आणत असतो. त्याच्या मनात गायनाविषयी विचार आकार घ्यायला सुरवात झाली असते. पूढच्या संपूर्ण दोन एक तासांचा आराखडा त्याच्या मनात साकार व्हायला सुरवात झाली असते की लगेच त्याचा असा हिरमोड केला जातो.

काही ठिकाणी एखादी स्पर्धा पूर्वी घेतलेली असते. त्याचा बक्षिस वितरण समारंभ याच कार्यक्रमात उरकून घेतला जातो. ज्येष्ठ नागरिक संघासारख्या काही संस्था तर त्या महिन्यात ज्या सदस्यांचे वाढदिवस आहेत त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याचे पण याच संगीत कार्यक्रमात उरकून घेतात.

म्हणजे ‘दिवाळी पहाट’ या नावाने जे काही रूजू पहात आहे ते म्हणजे ‘वरून संगीत आतून तमाशा’ असाच प्रकार म्हणावा लागेल. तरूण रसिक किंवा इतरही रसिक जे चांगले ऐकू इच्छितात त्यांना या दिवाळी पहाट कार्यक्रमांचा वीट यावा अशी परिस्थिती आहे. रेकॉर्डेड गाणे पण ऐकवायचा अट्टाहास कशासाठी? कराओके वर गाणं ऐकविणार्‍यांना काय म्हणणार? दिवाळीत गाणं म्हणजे परंपरेने जे चालत आले आहे ते जतन करण्याचा प्रयत्न असायला हवा. त्यासाठी शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रमच संयुक्तिक आहेत.

या पार्श्वभूमीवर काही संस्था/व्यक्ती आवर्जून प्रयत्न करून दिवाळी पहाटच्या निमित्ताने शास्त्रीय संगीताला व्यासपीठ मिळवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. त्या कार्यक्रमांतून रसिक घडविण्याची एक मोठी किचकट प्रक्रियाही राबविली जात आहे गेली 27 वर्षे परभणी शहरात ‘सूरधनत्रयोदशी’ नावाने शास्त्रीय संगीताची एक मैफल टाकळकर परिवारा तर्फे घेतली जाते. एका चांगल्या तबलावादकाचा सोलो आणि नंतर गायन असे साधारण याचे स्वरूप राहिलेले आहे. 1991 मध्ये सुरमणी  डॉ. कमलाकरराव परळीकर यांचे शिष्य असलेले रेणुकादास टाकळकर, चंद्रकांत लाटकर आणि तबला वादक प्रा. अण्णा भोसले व शशांक शहाणे या चार मित्रांनी मिळून दिवाळीत सुरधनत्रयोदशी ची सुरवात परभणी शहरात केली. पार्वती मंगल कार्यालयाचे प्रभाकरराव देशमुख आणि वैष्णवी मंगल कार्यालयाचे सराफ बंधु यांनी जागा उपलब्ध करून पाठबळ पुरवले. यासाठी कुठलेही प्रवेशशुल्क रसिकांना आकारले जात नाही. आपणहून लोक पैसे गोळा करतात आणि कार्यक्रम घडवून आणतात.

गेली दहा वर्षे पं. राम देशपांडे यांचा शिष्य असलेला तरूण गायक पंकज लाटकर देशपांडे हा उपक्रम घडवून आणत आहे. रेणुकादास टाकळकर आणि अण्णा भोसले यांच्या दु:खद निधनानंतर ही धुरा तरूण पिढीने हाती घेतली आहे. पत्रकार मल्हारीकांत देशमुख, हार्मोनिअम वादक मंगेश जवळेकर, तबला वादक समीर अण्णा भोसले, गायक संगीतकार लेखक अष्टपैलू व्यक्तीमत्व असलेला डॉ. यशवंत पाटील, सिंथवादक श्रीकांत कुलकर्णी, तरूण गायक नरेंद्र जोशी, रेणुकादास टाकळकरांचा मुलगा प्रा. आकाश टाकळकर ही मंडळी पंकजला जीवाभावाने साथ देताना दिसून येतात.

केवळ शास्त्रीय संगीतासाठीच चालू असलेला उपक्रम म्हणून याला महत्त्व आहे. या वर्षी तरूणांचा लाडका असलेला नव्या दमाचा तबला वादक ओजस आढीया आणि कलकत्ता येथील सुप्रसिद्ध गायक कुमार मर्डूर यांना या सुरधनत्रयोदशी कार्यक्रमात आमंत्रित केले होते. नांदेडचा तरूण हार्मोनियम वादक पं. प्रमोद मराठ्यांचा शिष्य अभिनय रवांदे साथीला होता.  परभणीची नविन पिढीची गायक मंडळी निलेश खळीकर, श्रीपाद लिंबेकर जी की आता मराठवाड्याच्या बाहेर आहेत ती समोर बसून श्रद्धेने गाणं ऐकत होती. नांदेडहून प्रशांत गाजरे सारखा उमदा तबलावादक स्वरेश देशपांडे आणि इतर सात आठ मित्रांना मुद्दामहून ओजस आढीया याचे तबलावादक ऐकायला घेवून येतो ही सकारात्मक अशी बाब आहे.

शास्त्रीय संगीत समजणारे, गाणारे, वाजवणारे यांची संख्या तशी मर्यादीतच असते. पण आश्चर्य म्हणजे परभणी, नांदेड, सेलू, माजलगांव अशा गावांत ही समज असणार्‍यांची मोठी संख्या आहे. घरात एखादे वाद्य असणे सहज आहे. परंपरेने चालत आलेला गळा किंवा गाण्याची समज ही घरोघरी आढळते. हे सगळं जतन करायचे असेल तर पंकज लाटकर देशपांडे सारख्या तरूण गायक कलाकाराची धडपड समजून घेतली पाहिजे. त्या प्रमाणे छोट्या मैफीलींचे आयोजन सातत्याने केले गेले पाहिजे.

नांदेडला शास्त्रीय संगीताच्या छोट्या मैफिलींसाठी ‘नादोपासक’ नावानं उपक्रम सुरू झाला असून गेली 11 महिने सातत्याने चालू आहे. औरंगाबादला गजानन केचे यांनी अशा मैफीलींची परंपरा सुरू केली आहे.

लातूर, अंबाजोगाई, उमरगा इथेही शास्त्रीय संगीताचे अतिशय पोषक असे वातावरण आहे. जालन्याला दिवाळी पहाटचा कार्यक्रम आता नियमित झाला आहे. पण तो सुगम संगीताचा असतो. थोडेफार प्रयत्न केले तर तिथेही शास्त्रीय संगीत रूजू शकते. अंबडला गोविंदराव जळगांवकर यांनी सुरू केलेली दत्त जयंती संगीत महोत्सवाची परंपरा फार मोठी आहे. या महोत्सवात नियमितता आणण्याची गरज आहे.

विविध मंदिरांमध्ये गायनाची परंपरा रूजविणे याचा पण गांभिर्याने विचार केला गेला पाहिजे. परभणीलाच पारदेश्वर शिव मंदिरात पाडव्याच्या दिवशी उस्ताद शाहीद परवेज यांचे शिष्य असलेल्या सारंग अर्धापुरकर या तरूण सतारवादकाची छोटी मैफल संपन्न झाली. या मंदिरातही दिवाळीच्या निमित्ताने संगीत सभा नियमित होवू शकते.

औरंगाबादला नवरात्रात डॉ. श्रीरंग देशपांडे आपल्या घरी शास्त्रीय संगीताची मैफल नऊ दिवस घेतात. औरंगाबादला देवीच्या मंदिरांमध्ये नवरात्र संगीत सभेचे आयोजन केले जाते. पण ते भक्तीगीतांपुरते मर्यादीत राहते. काही ठिकाणी शास्त्रीय गायनही होते. पण मुख्य हेतू शास्त्रीय संगीत हा नसतो. जर अशा मंदिरांमधून संगीताच्या मासिक सभा आयोजीत केल्या तर त्याचीही एक मोठी चांगली परंपरा निर्माण होवू शकेल.
गणपती मंदिरं जिथे आहेत तिथे चतुर्थीच्या दिवशी अशा संगीत बैठकांचे आयेाजनही केले जाते. परभणीला असा उपक्रम काही दिवस सुरमणी डॉ. कमलाकर परळीकर यांनी चालवला होता. ते दरवर्षी पलूस्कर भातखंडे पुण्यतिथीचा कार्यक्रम घेत असतात.

शास्त्रीय संगीत आपला फार मोठा संपन्न उज्ज्वल असा सांगितीक ठेवा आहे. त्याचे जतन करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजे. पुण्या मुंबईकडे काय होते याची चर्चा करत बसण्यापेक्षा आपल्या प्रदेशात आपण काय करतो हे महत्त्वाचे आहे. मराठवाड्यातील नविन शास्त्रीय संगीत उपासकांना गायक वादकांना कांही एक उपक्रम करावेसे वाटतात, त्यासाठी ते धडपडतात, स्वत:च्या कलेसोबतच इतर चांगले प्रतिभावंत शोधून त्यांची कला या प्रदेशातील रसिकांसमोर सादर करण्यासाठी शक्ती खर्च करतात हे फार महत्त्वाचे आहे.

नांदेडलाही यावर्षी दिवाळी पहाट मध्ये ओंकार दादरकरचे गाणे झाले. लातूरला-बीडला जयतीर्थ मेवूंडी गावून गेले. औरंगाबादला मंजिरी कर्वे आलेगांवकर आणि सुनील कुलकर्णी गायले. या मैफिली या प्रदेशातील शास्त्रीय संगीत रसिकत्वाची साक्ष देतात. मराठवाड्यात धनंजय जोशी,  विश्वनाथ दाशरथे, सचिन नेवपुरकर, अभिजीत अपस्तंभ, वैशाली देशमुख, गजानन देशमुख, शोण पाटील सारखे चांगले गायक वादक स्वत: पुढाकार घेवून अशा मैफिली घडवून आणतात हे विशेष. ग्वाल्हेर घराण्याचे प्रसिद्ध गायक शशांक मक्तेदार दरवर्षी त्यांच्या वडिलांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ शास्त्रीय संगीताची मैफल औरंगाबादला घडवून आणतो आहे.

मराठवाड्यातील शास्त्रीय संगीत चळवळीत आता तरूण गायक सक्रिय होताना दिसत आहेत हे आशादाशी चित्र आहे. आता गरज आहे ती त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची. या मैफिलींमध्ये संगीत क्षेत्रातील दिग्गज म्हणविणारे बर्‍याचदा पाठ फिरवतात हे फार वाईट चित्र आहे. काही गायक आपल्या शिष्यांना कार्यक्रमांना जावूही देत नाहीत. एकेकाळी चांगलं गाणारे आता कौटूंबिक जबाबदार्‍या पार पडल्यानंतरही घरात बसून राहतात आणि सांगितीक चळवळीसाठी कसलेही योगदान देत नाहीत हे घातक आहे. स्वत:चे गाणे वाजवणे तर सोडाच पण मैफिलींना उपस्थितीही दर्शवत नाहीत.

गोदावरीच्या काठाने मराठवाड्यात संस्कृती रूजली. हा प्रदेश शेतीच्या दृष्टीने सुपीक होता इतकेच नसून सांस्कृतिक दृष्टीनेही हा प्रदेशी सुपीक राहिलेला आहे. देवगिरीच्या किल्ल्यावर तेराव्या शतकात शारंगदेवाने ‘संगीत रत्नाकर’ या महान ग्रंथाची रचना केली. गोपाल नायक सारखा महान गायक इथे होवून गेला. वेरूळ अजिंठा इथले संदर्भ सगळे देतात. पण औरंगाबाद  शहरात मकबर्‍याच्या पाठीमागे असलेल्या लेण्यांमध्ये आम्रपालीचे शिल्प आहे. गायन वादन नृत्य दर्शविणारी ही लेणी भारतातील पहिला शिल्पांकित संगीत संदर्भ आहे हे फारसे कुणाला माहित नसते.

पार्वती दत्ता या विख्यात उडिसी कथ्थक नृत्यांगना गेली 21 वर्षे औरंगाबादला शारंग देवाच्या भूमीत ‘महागामी गुरूकुल’चालवत आहेत. शारंगदेवाच्या नावाने संगीत महोत्सव भरवला जातो. वर्षभर विविध सांगितिक उपक्रम निष्ठेने घेतले जातात.

शारंगदेवाच्या या पवित्र भूमित शास्त्रीय संगीत रूजविण्यासाठी धडपड करणार्‍यांच्या पाठीशी उभा राहण्याचा संकल्प दिवाळीच्या पवित्र सणानिमित्ताने इतरांनी करायला हवा. 
 
                     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Saturday, November 10, 2018

सुधीर रसाळकृत नेमाडे वस्त्रहरण !


अक्षरमैफल, दिवाळी 2018

भालचंद्र नेमाडे हे महत्त्वाचे मराठी कादंबरीकार. अतिशय कमी पण मोलाची कविता त्यांनी लिहीली. त्यांच्या या सृजनाबद्दल त्यांना नेहमीच गौरविल्या गेले. पण त्यांच्या इतर समीक्षासदृश लिखाणाबद्दल मात्र असे घडत नाही. नेमाड्यांनी आपल्या टीकात्मक लेखनाने त्यांच्या भूमिकांबद्दल संशय निर्माण केला. त्यांचा वैचारिक गोंधळच त्यातून दिसून येतो. समीक्षा लेखनाची शिस्त, समीक्षा शास्त्राची परिभाषा, नियम असे काहीही नेमाडे पाळताना दिसत नाहीत. 

वाङमयीन समीक्षेसोबतच संत वाङमयावर लिहीतानाही अर्थाची मोडतोड करताना ते आढळतात. असे गंभीर आरोप ठेवत समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ यांनी नेमाड्यांच्या या समिक्षा लेखनावर टीका केली आहे.

राजहंस प्रकाशनाने डॉ. सुधीर रसाळ यांचे ‘समीक्षक भालचंद्र नेमाडे’ या नावाचे पुस्तकच प्रसिद्ध केले आहे. ‘भालचंद्र नेमाडे यांची वाङ्मयसमिक्षा’ आणि ‘भालचंद्र नेमाडे यांची तुकाराम मीमांसा’ असे दोन दीर्घ लेख मिळून हे पुस्तक तयार झाले आहे. 

सुधीर रसाळ यांनी दोन पथ्ये काटेकोरपणे या लेखनात पाळली आहेत. पहिले म्हणजे नेमाडे यांच्या समीक्षा लेखनाचाच विचार आपल्या विवेचनात केला आहे. नेमाड्यांच्या कविता किंवा कादंबरी लेखनाचा कुठेही संदर्भ रसाळ घेत नाहीत. कदाचित सृजनात्मक लेखक म्हणून नेमाडे यांचे महत्त्व मोठेपण रसाळांना मान्य असावे. शिवाय ते संदर्भ इथे प्रस्तुतही नाहीत. दुसरे पथ्य म्हणजे नेमाड्यांच्या कुठल्याही वैयक्तिक बाबींचा उल्लेख करत नाहीत. नेमाडे दीर्घकाळ औरंगाबादला होते. रसाळांसोबतच तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठात भाषाविषयाचे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी दीर्घकाळ काम केले. पण हे संदर्भ चुकूनही रसाळ येवू देत नाहीत. याचा चांगला परिणाम म्हणजे एरव्ही जी चर्चा वैयक्तिक बाबींकडे झुकून त्याचे गांभिर्य हरवते ते पूर्णपणे टळले आहे.

नेमाड्यांच्या ‘सोळा भाषणे’ या पुस्तकांतील त्यांच्याच एका संदर्भाने रसाळ पहिल्या लेखाची सुरवात करतात. नेमाडेंचे ते वाक्य असे आहे, ‘समीक्षेचं, मेटॅसमीक्षेचं आणि समीक्षकांचं हे प्रथम कर्तव्य आहे की, त्याला संकल्पनांचा संपूर्ण असा व्यूह करता आला पाहिजे. नाही तर अपुर्‍या तुकड्यातुकड्यांची समीक्षा कधीच स्वीकारार्ह नसते. असंबद्ध फुटकळ समीक्षा महत्त्वाची नसते.’

नेमाडे स्वत:च असे लिहीतात आणि त्यांचा जो पहिला समीक्षाग्रंथ आहे ‘टीकास्वयंवर’ ज्याला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त झाला तो फुटकळ लेखांचा, पुस्तक परिक्षणांचा, मुलाखतींचा कसा? नेमाडे जी भूमिका मांडत आहेत त्या बद्दल ते स्वत:च गंभीर नाहीत का? असा एक साधा प्रश्‍न सुरवातीलाच उपस्थित होतो. रसाळ स्वत: प्रत्यक्षात  तसे काहीच न म्हणता पुढील विवेचनाला सुरवात करतात. 

लेखाच्या अगदी सुरवातीलाच रसाळांनी नेमाड्यांवर ‘1961 पासून ते आजपर्यंत ते सतत नकारात्मक आणि प्रतिक्रियात्मक समीक्षालेखन करीत आलेले आहेत.’ असा आरोपच केला आहे. यासाठी नेमाड्यांच्या लेखांची सविस्तर चिकित्सा रसाळांनी केलेली आहे. 

नेमाड्यांची भाषा अतिशय चुकीची असून शिष्टसंमत नाही असाही एक आक्षेप आहे. उदा. ‘काही लेखक प्रकाशकाच्या रखेल्याच आहेत’, ‘...वाङ्मयीन फॅशन म्हणून शेंबडे समीक्षक तीचे नाव घेत राहतात..’, ‘मराठी वर्तमानपत्राचे संपादक नुसते निर्बुद्धच नाहीत, तर अडाणीपणामुळे येणारी मग्रुरी आणि प्रसिद्धीच्या सत्तेचा मद त्यांच्यात दिसून येतो.’ 

नेमाडे ही जी भाषा समीक्षालेखनात वापरतात ती अतिशय अयोग्य असून यामुळे विषयाचे गांभिर्यच हरवते. समीक्षेचे एक शास्त्र आहे. त्यानुसार आपले सिद्धांत मांडावे लागतात. या मांडणीची एक शिस्त आहे. पण नेमाडे हे काहीच जुमानत नाहीत. 

नेमाडे पुराव्यांशिवाय पुरेसा अभ्यास न करता टीका करतात असाही आक्षेप रसाळांनी नोंदवला आहे. रा.भा.पाटणकरांवर आरोप करताना ‘पाटणकर अचानक राजवाड्यांचं भूत अंगात शिरल्यासारखे करू लागले’ असं नेमाडे यांनी म्हटलं आहे. पाटणकरांचे पूर्वीचे लिखाण तात्त्विक स्वरूपाचे असल्याने तिथे राजवाड्यांचा संदर्भ येणे शक्य नाही. पुढच्या लिखाणात देशीवादाची चर्चा सुरू होते तिथे राजवाडे आणि नेमाड्यांच्या विचारांची दखल पाटणकर घेतात. हे विसरून नेमाडे बिनधास्त चुक आरोप करून मोकळे होतात. 

केवळ वाङ्मयीन संकल्पनांबाबत नेमाडे गोंधळ करतात असे नव्हे तर सामाजीक ऐतिहासिक बाबींचीही ते मोडतोड करतात. ‘हिंदू नावाची काही एक ‘कॅटेगरी-वर्ग’ आपल्याकडे नव्हता. तो इंग्रजांच्या खानेसुमारीने 1861 पासून सुरू केला’. असं एक वाक्य नेमाडे ठोकून देतात. वस्तुत: अगदी नामदेवांच्या रचनांपासून, एकनाथांच्या रचनांमध्येही ‘हिंदू’ शब्द धर्मवाचक म्हणून वापरात असल्याचे रसाळांनी सोदाहरण स्पष्ट केले आहे. हीच गोष्ट ‘मराठा’ शब्दाची. नेमाड्यांच्या विवेचनानुसार 1911 पर्यंत आपल्याकडे मराठा ही कोटी जात म्हणून नव्हती. खरे तर अगदी शिवकालीन बखरीपर्यंत मागे जात मराठा हा शब्द जात म्हणून वापरात असल्याचे स्पष्ट आहे. तसे दाखलेही रसाळांनी दिले आहे. पण नेमाडे स्वत:च्या सोयीसाठी ऐतिहासिक तथ्यांची मोडतोड करतात. 

भारतातील जातींच्या संदर्भात इतकी उलट सुलट विधाने नेमाडे यांनी केलेली आहेत की ती नुसती एकमेकांसमोर ठेवली तरी सामान्य वाचकांना नेमाडेंचा उडालेला गोंधळ लक्षात येतो. जातीव्यवस्थेवर ज्या नविन जागतिकीकरण पर्वात मोठा हल्ला होण्यास सुरवात झाली त्याचा तर नेमाडे कुठे उल्लेखही करत नाहीत. जागतिकीकरणा बाबत ते असेच जातीसारखे गोंधळाची उलट सुलट भूमिका मांडत राहतात.
रसाळांनी नेमाड्यांची समीक्षा अभ्यासताना  नेमाड्यांची विवेचनपद्धती, समीक्षेची उद्दीष्टे आणि स्वरूप, देशीयता आणि देशीवाद, नेमाड्यांचा वास्तववाद आणि कादंबरीसमीक्षा अशी एकूण 9 प्रकरणं पाडली आहेत.

या पहिल्या भागाचा समारोप करताना सुधीर रसाळांनी नेमाड्यांची समीक्षा त्यांनीच नोंदवलेल्या कसोट्यांवर उतरत नाही असे स्पष्ट नोंदवले आहे.   

पुस्तकाचा दुसरा भाग म्हणजे नेमाडेंच्या तुकाराममीमांसेवर लिहीलेला लेख आहे. नेमाड्यांनी इंग्रजीत लिहीलेला लेख ‘वारकरी चळवळीची अविष्कार शैली’ (अनुवादक चंद्रशेखर जहागिरदार), नेमाड्यांनी साहित्य अकादमी साठी लिहीलेली पुस्तिका ‘तुकाराम’ (अनुवाद चंद्रकांत पाटील) शिवाय तुकारामांच्या निवडक पाचशे अभंगांच्या पुस्तकाला लिहीलेली प्रस्तावना असा इतका मजकुर रसाळांची विचारार्थ इथे घेतला आहे. यातील पहिले दोन लेख नेमाड्यांनी मूळ इंग्रजीतून लिहीले आहे. त्यांचे मराठी भाषांतर नेमाड्यांच्या नजरेखालून गेलेले असल्या कारणाने ते विचारात घेतले आहेत. 

‘शिवाजी ते गांधीजी या काळातील बंडखोर चळवळींवर वारकरी संप्रदायाचा कमीअधीक सर्जनशील प्रभाव पडला आहे’ असे विधान नेमाडे करतात. पण आश्चर्य म्हणजे याच्या पुष्ट्यर्थ कुठलाही पुरावा नेमाडे देत नाहीत. दुसरे एक विधान असेच नेमाडे करून जातात. ‘वारकरी चळवळीने पुरस्कारलेली एकेश्वरवाद, समानता आणि बंधुभाव ही क्रांतिकारक तत्त्वे इस्लाम आणि भारतात प्रवेशलेला ख्रिस्ती धर्म यांच्याशी झालेला संस्कृतिसंयोगाचा परिणाम असावा.’ 

खरं तर महाराष्ट्रात इस्लामचे आगमन ज्ञानेश्वरांच्या समाधीनंतर झाले तेंव्हा वारकरी संप्रदायाने जी विठ्ठल भक्ती स्विकारली त्याचा इस्लामच्या एकेश्वरवादाशी संबंधच येत नाही. शिवाय सर्वच भारतीय पंथांमध्ये (बसवेश्वरांचा  व शीखांचा पंथ वगळल्यास) एकेश्वरवादच कुठे नाही. केवळ प्रधान देवतेची आराधना करताना इतरांना गौणत्व देणे इतकेच फार तर दाखवून देता येते. आजही बहुतांश हिंदू हे एकेश्वरवादी नाहीतच. हे दाखवून देतानाच रसाळांनी वारकरी संप्रदाय सुद्धा कसा एकेश्वरवादी नाही हे पण वारकरी संप्रदायातीलच दाखले देत स्पष्ट केले आहे. तुकारामांचे गुरू बाबाजी चैतन्य हे वारकरी नव्हते. त्यांची गुरूपरंपरा ही दत्तसंप्रदायी होती. तसेच एकनाथांनी पांडुरंगासोबतच दत्ताची उपासना केलेली आहे. या दत्तसंप्रदायींना सुफी संतांचे रूपही काही ठिकाणी दिल्या गेले आहे. (एकनाथांचे गुरू जनार्दन स्वामी. त्यांचे गुरू चांद बोधले हे सुफी संत होते. त्यांची समाधी देवगिरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी आहे. तिथे आजही भजनं होतात शिवाय कव्वाल्याही होतात. हे चांद बोधले शेवटपर्यंत हिंदूच राहिले. त्यांनी इस्लाम स्वीकारला नाही पण ते सुफी होते.)  तेंव्हा नेमाडेंचा एकेश्वरवादाचा दावाच खोटा ठरतो. 

मूळात महाराष्ट्रात इस्लाम येण्यापूर्वी फार काळ वारकरी संप्रदाय अस्तित्वात होता. 

वारकरी संप्रदायाने समानता आणि बंधुभाव ही क्रांतीकारी तत्त्वे इस्लामकडून व ख्रिस्तांकडून स्विकारली असाही दावा नेमाडे करतात. याही विधानाला रसाळांनी आक्षेप घेतला आहे. मुळात वारकरी संप्रदाय वर्णाश्रम धर्म नाकारतो हे खरं नाही. वारकरी संप्रदायाने लौकीक अर्थाने समाज जीवनात चातुवर्ण्य नाकारला नाही. जाती व्यवस्थेतील उच्चनीचताही स्विकारली आहे. किंवा तिचा धिक्कार कधीही कुठेही केला नाही. पण अध्यात्मिक साधनेत मात्र बंधुभाव व समानता स्विकारली इतकेच म्हणता येते. 

वारकरी संप्रदायाने मौखिक परंपरेचा पुरस्कार केला याबद्दल नेमाडे गौरवोद्गार काढतात. याही विधानाची मर्यादा रसाळांनी लक्षात आणून दिली आहे. मुळात मध्ययुगीन कालखंडात वाङ्मयनिर्मिती टिकवून ठेवण्यासाठी ती लिहून ठेवणे आणि मौखिकतेतून तिचा प्रचार करणे इतकाच पर्याय उपलब्ध होता. त्या अनुषंगाने वारकरी संप्रदायातील ग्रंथ लेखी स्वरूपात उपलब्ध आहेत. अगदी ज्ञानेश्वरांपासून ही लेखी ग्रंथांची परंपरा आहे. पुढे चालून एकनाथांनी ज्ञानेश्वरीच्या विविध पोथ्या एकत्र करून त्यांचा अभ्यास करून पहिली चिकित्सक प्रत तयार केली. हे सगळे सतत चालू आहे. मग नेमाडे कशाचा आधारावर मौखिकते बद्दल गौरवाने बोलतात? अगदी तुकारामांच्या अभंगांतीलच लेखनाचे पुरावे रसाळांनी विवेचनात दिले आहेत. 

‘वारकरी संप्रदायावर जैन, बौद्ध मतांचा प्रभाव होता.’ असे नेमाडेंनी नोंदवले आहे. शंकराचार्यांच्या मायावादाचा प्रभाव वारकरी संप्रदायावर होता. शंकराचार्यांना प्रच्छन्न बौद्ध म्हटले जाते. त्या नात्याने अप्रत्यक्षरित्या बौद्ध मताचा प्रभाव होता असे दुरान्वये म्हणता येते. पण प्रत्यक्ष बौद्ध मताचा प्रभाव दाखवून देता येत नाही. जैन मताचा तर प्रभाव सिद्धच करता येत नाही. पण नेमाडे मात्र असले विधान पुराव्यांशिवायच करून जातात. 

‘सनातनी ब्राह्मणांचा गीतेला विरोध होता’, ‘तुकारामांच्या शिकवणीमुळे संस्कृत विद्येचे महत्त्व कमी होत गेले आणि त्यामुळे वैदिक ब्राह्मणांचे उत्पन्न अटले’ असली काही निराधार विधाने नेमाडेंनी केलेली आहेत. मुळात ब्राह्मणांचा गीतेला विरोध होता हे त्यांनी ज्या वा.सी.बेंद्रेंच्या आधाराने म्हटले आहे तो आधारच चुक आहे. शिवाय ‘मंत्रगीता’ ही तुकाराम महाराजांची नसून तुका पांडुरंगदास या ब्राह्मण संताची आहे असे रा.चि.ढेरे यांनी स्पष्ट केले असतानाही नेमाडे हे मत विचारात घेत नाहीत. पुजा करणार्‍या ब्राह्मणांचे उत्पन्न हे संस्कृत गीतेवर नसून व्रतवैकल्यावर आधारीत होते. आजही ही व्रत वैकल्ये कमी झाली नाहीत. फार काय पीरालाही नवस आपल्याकडे बोलले जातात. आधुनिक धार्मिक स्थळे शिर्डी, शेगांव इथेही नवस बोलले जातात. याही ठिकाणी व्रत वैकल्ये साग्र-संगीत पार पडले जातात. मग नेमाडे कशाच्या आधारावर ‘ब्राह्मणांचे उत्पन्न घटले’ असे विधान करतात? 

तुकारामांच्या विद्रोही विचारांचा त्यांच्या शिष्यांनी प्रचार केला अशीही एक मांडणी नेमाडे करतात. तुकारामांचा विद्रोही विचार त्यांच्या शिष्यांना कळला आणि त्यांनी तो जनतेपर्यंत पोचवला यासाठी हे शिष्य विलक्षण बुद्धीमान असायला हवे. असे नेमके कोण कोण शिष्य होते? त्यांनी ही मांडणी कशापद्धतीनं केली? 

तुकारामांचे शिष्य त्यांच्या विद्रोही विचारांनी प्रभावित झालेले नसून त्यांच्या अध्यात्मिक अधिकाराचे महत्त्व पटून त्यांनी त्यांना गुरू मानले असे स्पष्ट साधार मत रसाळांनी नेमाडेंची मांडणी खोडून काढताना मांडले आहे. त्यासाठी रामेश्वर भटांचेच उदाहरण त्यांनी दिले आहे. 

तुकाराम अभंगांचे अर्धवट संदर्भ घेत नेमाडे आपली मते मांडतात. उदा. ‘महारासी शिवे । कोपे ब्राह्मण तो नव्हे ॥ तया प्रायश्‍चित्त कांही । देहत्याग करितां नाही ॥ या ओळीतून ब्राह्मणांनी अस्पृश्यता पाळू नये असे तुकारामांना अभिप्रेत होते आणि समतावादी असलेल्या तुकोबांनी जातिव्यवस्था नाकारली होती; आसे नेमाडे सांगतात.

आता या अभंगाचा उर्वरीत भाग तपासला तर ब्राह्मण त्याचे विहित काम करत नाहीत ही तक्रार तुकारामांची असल्याचे स्पष्ट होते. तुकाराम जातीभेद पाळत नसल्याचे कुठलाही स्पष्ट उल्लेख त्यांच्या रचनांमधून मिळत नाही. 

खरं तर ‘कवी’ तुकाराम शोधण्यापेक्षा नेमाडे त्यांच्या मनात असलेला ‘विद्रोही समाजसुधारक’ तुकाराम शोधत गेले. आणि आपला आधीच काढलेला निष्कर्ष पक्का करण्यासाठी सोयीच्या ओळी तुकाराम गाथेतून हुडकत बसले.

दुसर्‍या प्रकरणाचा समारोप करताना रसाळांनी नेमाडेंवर आरोप केला आहे की, ‘नेमाड्यांनी तुकारामांबद्दलचे अतिशय संकुचित, चिंचोळे क्षेत्र निवडून आपली तुकाराममीमांसा सादर केली आहे.’

नेमाडे यांच्या समीक्षा लेखनाची सविस्तर दखल घेत रसाळांनी त्यांची मर्यादा सौम्य शब्दांत दाखवून दिली आहे. ते नेमाड्यांसारखी संतापी भाषा कुठेही वापरत नाहीत. जे दाखले देतात त्याला पुरावे म्हणून संदर्भ देत जातात. 

नेमाडेंच्या बाबत सतत एक अडचण अशी येत राहिली आहे की त्यांच्यावर टीका करणारे आणि त्याला उत्तर देणारे नेमाडे भक्त बहुतांशवेळा त्यांच्या काही वैयक्तिक बाबींवर घसरत राहतात. मग टीका करणार्‍यांच्याही वैयक्तिक बाबी काढल्या जातात. यातून टीकेचे गांभिर्य हरवते. रसाळांनी हे सगळं कटाक्षाने टाळले आहे. शिवाय टीका करताना टीकेची समीक्षेची शिस्तही पाळली आहे. त्यामुळे हे छोटे 116 पानांचे पुस्तक महत्त्वाचे ठरते. कुठलीही बोजड भाषा रसाळांनी न वापरल्याने सामान्य वाचकांलाही हे पुस्तक सुरवातीपासून शेवटपर्यंत वाचणे सहज शक्य होते.  लेखाचे शीर्षक रसाळाच्या भाषेला शोभणारे नाही.. पण नेमाडेंच्या शैलीत बसणारे आहे. 


(समीक्षक भालचंद्र नेमाडे, लेखक-सुधीर रसाळ, प्रकाशक राजहंस, पुणे. पृष्ठे 116. किंमत रू. 140, आवृत्ती पहिली ऑगस्ट 2018)

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575