Thursday, December 18, 2014

खासगी वाहनांचा ‘डिसीज’ झालेले ‘मर्सिडिज’चे शहर


लोकसत्ता वर्धापनदिन पुरवणी शुक्रवार १२ डिसेंबर २०१४ 

एका झोपडपट्टीतील चिंचोळा रस्ता. जवळचा कमी गर्दीचा मार्ग म्हणून त्या रस्त्याने निघालो तर रस्त्यात जेवण समारंभ चाललेला. सार्वजनिक गणपती महोत्सवाचा तो भंडारा होता. त्यासाठी सगळा रस्ता अडवला गेलेला. त्रासून मनात म्हणालो साला या लोकांना अक्कलच नाही. सगळा रस्ताच अडवतात. काही दिवसांनी एका उच्चभ्रू वस्तीतून जात होतो. रस्ता बर्‍यापैकी मोठा. पण दोन्ही बाजूंना लोकांनी मोठमोठ्या चारचाकी गाड्या पार्क करून ठेवलेल्या. एक अलिशान कार आली आणि सगळी रहदारीच थांबली. कोणी गाडी मागे घ्यावी? आणि कशी घ्यावी? दोन तासांच्या अथक प्रयत्नांनी शेवटी तो रस्ता मोकळा करून घ्यावा लागला. झोपडपट्टीतील लोकांनी रस्ता अडवला त्यासाठी सार्वजनिक कारणतरी होते. तेवढे संपले की मग रस्ता परत मोकळा तरी होतो. पण हे उच्चशिक्षीत, जास्त पैसे कमावणारे भल्यामोठ्या गाड्या घेवून आपल्याच घरासमोरचा रस्ता कायम अडवून ठेवणार याला काय म्हणायचे? जास्त पैसा कमावताना सार्वजनिक प्रश्नांबाबतची अक्कल कमावायची विसरतात की काय माणसे?

दिडशे मर्सिडिज या शहरात एकाचवेळी खरेदी झाल्या म्हणून मोठी बातमी झाली. सगळीकडे चर्चा झाली. पण कांही दिवसांतच यातील फोलपणा लक्षात आला. कारण या गाड्या रस्त्यांवर दिसेनात. आपल्या आपल्या गॅरेजमध्ये बंद झाल्या. मालकांनी दुसर्‍या लहान गाड्या बाहेर काढल्या. कारण या गाड्या चालवाव्यात असे रस्तेच आमच्याकडे नाहीत. धरण बांधावे आणि कालवा मात्र बांधल्या जावू नये. मग धरणातील पाण्याचे जे व्हावे ते या मर्सिडिजचे झाले. मर्सिडिजच नाही तर सगळ्या मोठ्या चारचाकी गाड्यांचे हेच हाल आहेत. जानेवारी 2012 मध्ये मोठ्या धाडसाने पुरूषोत्तम भापकर यांनी गुलमंडीवरील अतिक्रमणांवर हातोडा घातला. भर गुलमंडीवरील रस्ता रूंद झाला. पण हा आनंद काही काळच टिकला. रस्त्याचे रूंदीकरण झाले, रस्त्याचे काम पूर्ण झाले की लगेच या रस्त्याला दुचाकी वाहनांचा असा काही फास पडला की आता परत हा रस्ता जूना होता तितकाच वाहतुकीसाठी शिल्लक आहे.

एकीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली आणि दुसरीकडे याच काळात दुचाकी/चारचाकी वाहनांचा पूर औरंगाबाद शहरात येत गेला. 1987 ला औरंगाबाद महानगरपालिकेची स्थापना झाली त्यावेळी विद्यापीठ-चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन-सिडको-हडको-बसस्टँड-रेल्वेस्टेशन, जवाहर कॉलनी-औरंगपूरा-बेगमपुरा, शाहगंज-औरंगपुरा-रेल्वेस्टेशन अशी लांबलांबची अंतरे बसने पार करणे सहज शक्य होते. विशेषत: म्हातारी माणसे, लहान मुले यांना ही मोठी वाहने सोयीची आणि सुरक्षीत होती. माझ्या आजीची मोठी बहिण अक्का मावशी नावाची सत्तरीपर्यंत मोठ्या आत्मविश्वासाने हातात एक छोटी कापडाची पिशवी घेवून बसने शहरभर फिरायची. तिला बसचे वेळापत्रकही पाठ होते. आज सत्तरीची कुठली म्हातारी या शहरात एकट्याने आत्मविश्वासाने फिरू शकते?

औरंगाबाद शहराची मुख्य वाहतुकवाहिनी म्हणजे जालना रोड. त्यावर अफाट वाहतूक वाढली म्हणून त्याला समांतर रस्ता वेदांत हॉटेल-पीरबाजार-दर्गा-सुतगिरणी चौक असा आणि दुसरा समांतर रस्ता वरद गणेश-सावरकर चौक-सिल्लेखाना-मोंढा-कैलासनगर स्मशान-एमजीएम असा प्रस्तावित आहे. पण आजही यांची कामं पूर्ण झाली नाहीत. शिवाय जालना रोडवर तीन पुलांचे काम एकाचवेळी चालू आहे.

शहरातील ऍटोरिक्शा ही एकेकाळी भरवश्याची वाहन व्यवस्था होती. त्यांची संख्या जवळपास पंचेवीस हजार आहे. यातील जवळपास सतरा हजार ऍटो नियमित स्वरूपाचे ज्यांनी लायसन काढले आहे, ज्यांच्या रिक्क्षांना मीटर आहे अशा आहेत. पण मोठ्या रस्त्यांवर धावणार्‍या सहा आसनी कित्येक रिक्क्षा या अवैध आहेत. त्यांना मीटर नाहीत. प्रवाशांची सुरक्षा हा तर विषयच विचारात घेतला जात नाही. दुसरा काही पर्याय नसल्यामुळे या धावत्या छळपिंजर्‍यांतून सामान्य लोक प्रवास करतात.

रस्त्यांच्या प्रश्नांवर काम करताना ऍटोरिक्क्षांना खराब रस्त्यांचा जास्त त्रास होतो म्हणून त्यांच्या संघटनांशी संपर्क केला. तेंव्हा लक्षात आले की अवैध रिक्क्षांच्या प्रश्नांवर सगळ्यात संताप या नियमाने चालणार्‍या रिक्क्षाचालकांमध्ये आहे. कारण त्यांना याचा जास्त त्रास होतो. त्यांनी वारंवार प्रशासनाला वाहतुकीच्या शिस्तीबद्दल जाणीव करून दिली. नियमांचा आग्रह धरला पण पोलिस यंत्रणाच यावर उदासीनता दाखवते असा आरोप या रिक्क्षचालकांनी केला.
अजून एक समस्या आपण निर्माण करून ठेवली आहे. ज्या ज्या सार्वजनिक खुल्या जागा शाळांसाठी उपलब्ध होत्या त्या त्या जागी धार्मिक किंवा इतर अतिक्रमण करून जागा व्यापून टाकल्या. आता शाळांसाठी मध्यवस्तीत जागाच उपलब्ध नाहीत. परिणामी रोज सकाळी शहरांतून बाहेर जाणार्‍या आणि दुपारी बाहेरून शहरांत येणार्‍या पिवळ्या बसेसची  एक वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे. या मोठ्या बस जेंव्हा छोट्या रस्त्यांवरून जातात तेंव्हा पूर्णच रस्ता व्यापला जातो. परिणामी दुसर्‍या वाहनांना जायला जागाच उरत नाही. 

भर वस्तीतील जी मंगल कार्यालय आहेत त्यांच्याकडे वाहनतळ नाहीत. परिणामी वाहने सर्रास रस्त्यावर उभी राहतात. छोटे रस्ते अडण्यासाठी तितके कारण पुरे होते. लग्नाची वरात असेल तर मग काही विचारूच नका. मंगल कार्यालये सोडाच पण मोठ मोठी दुकानं, मॉल, दवाखाने यांच्याकडेही वाहनांची व्यवस्था नाही.

आज संपूर्ण शहरभर रस्त्यांची पुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. रस्ता रूंदीकरण केला पण विजेचे खांब रस्त्याच्या मध्यभागी तसेच आहेत. आज सगळ्यांत पहिल्यांदा स्थानिक आणीबाणी घोषित करून महानगरपालिका बरखास्त केली पाहिजे. बाकी आर्थिक शिस्त वगैरे लावता येईल तो वेगळा विषय. पण वाहतुकीच्या बाबतीत म्हणावे तर मुख्य रस्त्यांची कामे तातडीने हाती घेवून पूर्णत्वास नेली पाहिजेत. रेल्वेस्टेशन, वाळूज, सिडको बस स्टँड, टिव्ही सेंटर, बस स्टँड, शहागंज, औरंगपुरा, जवाहर कॉलनी, शिवाजी नगर, देवळाई रोड, सातारा, पैठण रोड, बेगमपुरा, विद्यापीठ, चिकलठाणा अशी महत्त्वाची जास्त गर्दीची ठिकाणं शोधून यांच्यादरम्यान बस वाहतूक कार्यक्षमतेने कुशलतेने चालविली गेली पाहिजे. दौलताबाद, रेल्वे स्टेशन, पीर बाजार, मुकूंदवाडी, चिकलठाणा अशी लोकल रेल्वे सुरू केली पाहिजे. जे रेल्वेचे रूळ आहेत त्यांना समांतर ही दुसरी लाईन टाकल्या गेली पाहिजे. 

सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत सुरक्षित नियमित झाली तर खासगी वाहनांचा वापर कमी होतो हे जगभर वारंवार सिद्ध झाले आहे. कितीही तोटा झाला तरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जपलीच पाहिजे कारण खासगी वाहनांचा जो खर्च होतो तो कधीही जास्तच आसतो. 

ज्यांच्याकडे पैसे जास्त होते त्यांनी मोठ्या गाड्या घेवून आणि ज्यांच्याकडे कमी होते त्यांनी दोनचाकी गाड्या घेवून वाहतुकीची कोंडी करण्यात हातभार लावला. शहराची लोकसंख्या तिप्पट वाढली, वाहनांची संख्या पाचपट वाढली आणि रस्ते मात्र जराही वाढत नाहीत.

दिडशे मर्सिडिजच्या रत्नांचा हार घालणारे हे महानगर म्हणजे खरूज झालेले अंग झाकून त्यावर झगझगीत कपडे घालून एखाद्या बाईने गळ्यात मात्र हिर्‍यांचा हार घालावा तसे दिसते आहे.   
  

श्रीकांत अनंत उमरीकर

Monday, December 8, 2014

कशासाठी शेतकरी मुख्यमंत्र्याच्या दारी ?


लोकमत मंथन पुरवणी रविवार 7 डिसेंबर 2014

सत्ता ही शेतकर्‍याच्या विरोधातच असावी असा काहीतरी दुर्दैवी योग सध्या भारतात आणि महाराष्ट्रात जुळून आलेला दिसतो आहे. ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे धोरण’ अशी घोषणा देत 35 वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेची सुरवात झाली. तेंव्हा खरे तर जनता पक्षाची राजवट होती. व्यापारमंत्री मोहन धारिया ज्या पुण्याचे त्याच पुण्याजवळ चाकणला शेतकर्‍यांच्या कांदा आंदोलनाला सुरवात झाली. पुढच्या काळात कॉंग्रेसचे सरकार फार काळ सत्तेवर असल्यामुळे शेतकरी संघटनेचे आंदोलन म्हणजे कॉंग्रेसविरोधी आंदोलन असा आरोप केला गेला. प्रत्यक्षात दिल्लीतील सत्तेच्या घावूक ठेकेदारांनी पंतप्रधान कोणीही असो शेतकरी विरोधीनितीच राबविली हे आता सिद्ध झाले आहे.

मोदी सरकार सत्तेत येवून सहा महिने उलटून गेले. महाराष्ट्रातील सरकारलाही महिना उलटून गेला. जागतिक बाजारपेठेतील मंदी आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती यांनी पोळलेल्या शेतकर्‍याला दिलासा देण्याचे धोरण काही दिसेना. म्हणून शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. ही चर्चा समाधानकारक न ठरल्याने 30 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुर येथील घरासमोर ठिय्या आंदोलनाचा निर्णय घेतला. पोलिसांनी सदर आंदोलनाला परवानगी नाकारली. सविनय कायदेभंग करून हे आंदोलन झाले. पोलिसांनी निदर्शकांना अटक केली. 

आजही शेतकर्‍यांना आंदोलन का करावे लागते? नेमक्या काय मागण्या शेतकरी संघटनेच्या आहेत? 
गेली 35 वर्षे सतत शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर लढते आहे. भीक नको हवे घामाचे दाम ही तर संघटनेची मूळ घोषणाच आहे. उत्पादन खर्चावर आधारीत शेतीमालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे हा एक कलमी कार्यक्रम संघटनेने दिला. याच्या नेमके उलट काय वाटेल ते होवो पण भाव मिळू देणार नाही असे सरकारी धोरण राहिले. बाकी सगळ्या भीकमाग्या धोरणांचा सरकारने पुरस्कार केला. खतांना अनुदान देतो, वीजबीलात सुट देतो, फुकट वीज देतो, पीकविम्याचे संरक्षण देतो, आयकर माफ करतोे, अधूनमधून अर्धवट का होईना कर्जमाफी देतो. पण शेतमालाला भाव मात्र देत नाही. 

आज शेतकरी जी मागणी करतो आहे ती अशी. 
1. शेतीमालाच्या व्यापारावरील सर्व बंधने तात्काळ उठविली पाहिजेत.
2. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला मिळाले पाहिजे. उदा. आधुनिक जनुकीय बियाणे (जी.एम.) वापरायला मिळाले पाहिजे. 
3. बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमुळे सर्व शेतमालाची बाजारपेठच सडून गेली आहे. इतर कुठल्याही क्षेत्रात अशी शासकीय व्यवस्था नसताना केवळ शेतमालाच्या बाबतच का उभारण्यात आली? इतकेच नाही तर शेतकर्‍याने स्वत:चा माल स्वत:च पाठीवर वाहून गोदामात नेऊन टाकला तरी हमाल मापाडी संघटनांच्या दबावाखाली हमाली कापून घेण्यात यावी अशी तरतूद करण्यात आली. विशिष्ट मंडईतच माल विकण्याची सक्ती शेतकर्‍यांना करण्यात आली. ही व्यवस्था अजूनही आधुनिक तंत्रज्ञानापासून कोसो मैल दूर आहे. मालाचे योग्य मोजमाप, साठवणुकीसाठी चांगली गोदामे शीतगृहे, मालाची वर्गवारी करण्याची यंत्रणा असे काही काही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी केले नाही. 

एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात शेतमाल विक्रीवर बंधने लादली गेली. महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार योजना होती. त्या काळी शेजारच्या आंध्रप्रदेशात जर कापसाचे भाव जास्त राहिले तर इथला कापूस बाहेर जायचा आणि इथले भाव वाढले तर बाहेरचा कापूस महाराष्ट्रात यायचा. हा सगळा उद्योग पोलिसांना हप्ता देवूनच करावा लागायचा. परिणामी काळाबाजार बोकाळला. आंध्रप्रदेशातील तांदूळ महाराष्ट्रात असाच गैरमार्गाने यायचा. हे सगळे टाळण्यासाठी देशांतर्गत शेतमालाची बाजारपेठ खुली असावी. या बाजारपेठेत शासकीय हस्तक्षेत किमान असावा. खुली स्पर्धा राहिली तर त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना तसेच सामान्य ग्राहकालाही मिळेल.

दुसरा मुद्दा शेतकरी संघटनेने मांडला होता तो म्हणजे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा. नुकतीच ज्यावर मोठी चर्चा आणि वादंग होत आहेत तो विषय म्हणजे बी.टी.वांगे. जगभरात गेली 15 वर्षे बी.टी. बियाणे वापरले जात आहे. आपल्या शेजारच्या बांग्लादेशात बी.टी.वांगे गेली तीन वर्षे पिकत आहेत. चोरट्या मार्गाने ते भारतात प्रवेशलेही आहे. मग असं असताना नेमके काय कारण आहे की या बियाण्याला भारतात अधिकृतरित्या परवानगी मिळत नाही? बी.टी. कापसाबाबत असाच अपप्रचार दहा वर्षांपूर्वी करण्यात आला. 2003 मध्ये शेवटी या बियाण्याला परवानगी मिळाली. आज भारत कापसाच्या बाबतीत जगभरात एक क्रमांकाचा निर्यातदार देश बनला ते केवळ बी.टी. कापसाच्या बियाण्यामुळे. मग असे असताना या बियाण्याला एकेकाळी का विरोध केला गेला? नेमके कुणाचे हितसंबंध यात अडकले होते? पुरोगामी चळवळीतील असलेले शेतकर्‍याच्या पोटी जन्मलेले उत्तर प्रदेशातील अजीत सिंग या काळात कृषी मंत्री होते. त्यांनी पैसे घेतल्या शिवाय या बियाण्याला परवानगीच दिली नाही असा आरोप त्या काळात केल्या गेला. 

शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हवे आहे. यातील शास्त्रीय भाग जो काही असेल तो शास्त्राज्ञांनी तपासून त्यावर अहवाल द्यावा. शेतकरी तो मानायला तयार आहेत. ज्यांना विज्ञान कळत नाही त्या जी.एम.विरोधी चळवळ करणार्‍यांचा अडाणीपणा शेतकर्‍यांच्या हिताआड येतो आहे.

बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मागताना देशांतर्गत बाजारपेठ खुली असावी ही तर मागणी आहेच पण आंतराष्ट्रीय बाजारपेठही शेतमालासाठी खुली असावी अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनेची राहिली आहे. दोन वर्षांपूर्वी कापसाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाला चांगला दर मिळत असताना भारतात निर्यातबंदी लादल्या गेली. कारण काय तर कापडउद्योगाला कापूस स्वस्त उपलब्ध असला पाहिजे. तामिळनाडूचे मुरासोली मारन तेंव्हा वस्त्रउद्योग मंत्री होते. त्यांच्या स्वत:चा मोठा कापडउद्योग आहे. निर्यातबंदीमुळे कापसाचे भाव कोसळले. परिणामी शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. 

शेतकरी सध्या आंदोलन करतो आहे ते संपूर्ण कर्जमुक्ती साठी. कारण बाजारात तेजी असताना शासनाने शेतकर्‍याला भाव मिळू दिला नाही. परिणामी तो त्याचे कर्ज फेडू शकला नाही. शेतकर्‍याचे कर्ज हे सरकारचे पाप आहे. त्यामुळे कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्ती मिळाली पाहिजे अशी आग्रही भूमिका शेतकरी संघटनेची आहे. 
बाजार जर खुला झाला तर स्वत:चे हित साधाण्यास शेतकरी सक्षम आहे. कितीही प्रयत्न केले तरी कष्टकरी शेतकर्‍याची जागा घ्यायला शेतात राबायला कोणीच मिळत नाही हे सत्य आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात शेतकर्‍यांना भिती घातल्या गेली होती की या शेतकर्‍याचे काही खरे नाही. पण कापसाच्या एका मोठ्या उदाहरणावरून शेतकर्‍यांनी हे सिद्ध केले आहे की त्यांच्या हाती आधुनिक तंत्रज्ञान लाभले, बाजाराचे स्वातंत्र्य लाभले की ते काय चमत्कार करू शकतात. 

तेंव्हा मुख्यमंत्र्याच्या दारासमोर ठिय्या देवून बसलेले शेतकरी एकच मागची मनाचा हिय्या करून करत आहे की आमच्या प्रगतीच्या मार्गातील तूम्ही धोंड अहात. तूम्ही आमच्या छातीवरून उठा. 
   
श्रीकांत अनंत उमरीकर 

Tuesday, December 2, 2014

जी.एम.बियाणे : कशासाठी विरोधाचे तुणतुणे !


                         उरूस, मंगळवार 2 डिसेंबर 2014 

उत्तर रामायणातील गोष्ट आहे. एक धोबी आपल्या बायकोला घराबाहेर काढताना म्हणतो, ‘परक्या पुरूषाच्या सहवासात तू राहिली आहेस. माझ्या घरातून चालती हो. परक्या पुरूषासोबत राहूनही बायकोला घरात ठेवायला मी काही राजा राम नाही.’ हे बोलणे रामाचे सैनिक ऐकतात आणि रामाला जाऊन सांगतात. लोकांमधील या अफवेचा विचार करून राम सीतेचा त्याग करतो. पुढील भाग सगळ्यांना माहित आहे.

खरं तर कुठलीही चौकशी न करता, सत्य काय आहे हे न तपासता विरोध करणे ही आपली एकप्रकारे विकृतीच आहे. सीता रावणाने पळवली यात सीतेचा काय दोष? रावणाने तिच्या चारित्र्याला धक्का लावला नाही तरी तिच्यावर संशय घायला लोक तयार. सध्या सीतेसारखीच आवस्था जी.एम.तंत्रज्ञानाची झाली आहे. जी.एम. म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड बियाणे. खरे तर हे तंत्रज्ञान आहे. बियाणे ओळखले जाते ते बी.टी. या लोकप्रिय नावाने. 

हे बीटी बियाणे काय आहे? हे तयार करण्याचे तंत्रज्ञान काय? त्यामागचे विज्ञान काय? याचा काहीही विचार न करता अजूनही रामायणातील धोब्याच्या मानसिकतेत वावरणारे लोक या सगळ्याला विरोध करत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात राहूरी कृषी विद्यापीठात या प्रश्नावर विरोध आणि समर्थन अशी दोन्ही बाजूंनी एकाचवेळी निदर्शने झाली. शेतकरी संघटनेने या तंत्रज्ञानाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. या पीकांच्या चाचण्या शास्त्रज्ञांनी कराव्यात. त्यातून जे काही सत्य बाहेर येईल त्याप्रमाणे शासनाने भूमिका घ्यावी. ही पीके मानवी आरोग्यास धोकादायक असतील तर त्यावर बंदी घालावी आणि तसे नसेल तर त्यांचा खुला वापर करण्यास शेतकर्‍यांना परवानगी द्यावी. अशी हि स्वच्छ भूमिका शेतकर्‍यांची आहे. गंमत म्हणजे विरोध करणार्‍या डाव्या समाजवादी पर्यावरणवादी झोळणेवाल्यांनी विरोधाचे कुठलेही शास्त्रीय कारण दिले नाही. इतकेच नाही तर या पिकांच्या चाचण्यांवरही दहा वर्षे बंदी घालावी अशी अशास्त्रीय मागणी केली आहे. हे बरे झाले की सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यावर या बियाण्यांच्या चाचण्यांना कुठलाही अडथळा नाही असे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले. 

खरं तर हा प्रश्न कुठल्याही चळवळीच्या आखत्यारीतील नाही. हा पूर्णपणे शास्त्रीय विषय आहे. शास्त्रज्ञांनी त्यावर अभ्यास करून अहवाल द्यावा. आणि त्या अनुषंगाने या विषयावर शासनाने निर्णय घ्यावा. यात ज्यांचा अभ्यास नाही अशा लोकांचा संबंध येतोच कुठे?

हा विरोध कधी सुरू झाला? बीटी बियाणे वांग्यात येणार म्हटल्यावर वादावादिला सुरवात झाली. ज्यांचा शेतीशी संबंध नाही किंवा ज्यांनी कधी शेती समजूनही घेतली नाही ते डावे-समाजवादी-पर्यावरणवादी यांनी असे मांडायला सुरवात केली की कापसात बीटी आले त्यालाही आमचा विरोध होता.  पण वांगे म्हणजे अन्नपदार्थ. त्यात बीटी आले तर आम्ही खपवून घेणार नाही. एका शेतकर्‍याला मी हे विचारल्यावर तो हसायला लागला. म्हणाला,
‘‘साहेब कापसाचा आणि अन्नाचा संबंध नाही असं तूम्हाला म्हणायचं आहे का? ’’
मी आपले अज्ञानापोटी "हो" म्हणालो.
तो म्हणाला, ‘‘साहेब, कापसाची जी सरकी असते त्याचे तेल निघते. ते तेल खाद्यपदार्थात वापरले जाते. सरकीची जी पेंड निघते ती पेंड जनावरे खातात. त्या जनावरांचे दूध तूम्ही पिता. मग कापसाचा आणि खाद्यपदार्थाचा संबंध नाही हे कसे?’’

शेतकर्‍याने केलेली मांडणी बीनतोड होती. दहा वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांनी मोठा लढा देवून बी.टी.कापसाचे बियाणे आपल्या शेतात पेरले. गेली दहा वर्षे त्याचे फायदे समोर दिसत आहेत. एकेकाळी कापसाची आयात करणारा हा भारत देश केवळ बीटी कापसामुळे जगातील एक नंबरचा निर्यातदार देश या वर्षी सिद्ध झाला. एकरी जेमतेम पन्नास किलोपर्यंत आलेला कापसाचा उतारा आता हजार किलोपर्यंत गेला आहे. महाराष्ट्रात ज्यांनी आपल्या शेतात पहिल्यांदा 2003 साली बीटी कापूस लावला ते अकोला जिल्ह्यातील अकोटचे शेतकरी विजय इंगळे यांनी बीटीमुळे प्रत्यक्ष काय फायदा झाला, उत्पन्न किती वाढले हे  आकडेवारीने सिद्ध करून दाखवले आहे.

या विषयावर सामान्य माणसांचा उडालेला गोंधळ नाहीसा करावा म्हणून साखर डायरीचे संपादक, शेतकरी  चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते अजीत नरदे यांनी जयसिंगपूर येथे ‘जी.एम.अभ्यास शिबीरा’चे आयोजन केले होते. त्यात इंगळे यांनी आपले अनुभव मांडले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठातील अभ्यासक शास्त्रज्ञ, पत्रकार, लेखक, शेतकरी, चळवळीतील कार्यकर्ते अशा 45 जणांनी यात सहभाग नोंदवला होता. शास्त्रज्ञांनी या विषयाची शास्त्रीय बाजू उलगडून दाखवली. जी बाब शास्त्रज्ञांना किंवा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनाही लक्षात आली नव्हती त्यांची माहिती शेतकर्‍यांनी दिली. उदा. बीटी कापसाच्या शेतात कापसाबरोबर जी तूर घेतली जाते तीच्या उत्पन्नात झालेली वाढ. याचा कुणी विचारच केला नव्हता. 

जी.एम. पीकांच्या विरोधांत भूमिका घेणार्‍यांच्या हे लक्षातच येत नाही की गेली दहा वर्षे भारतात जो कापूस होतो आहे त्यातील 95 टक्के कापूस हा बीटीचाच आहे. या वाणाच्या सरकीचे तेल आपण खाल्ले, या सरकीची पेंड खाणार्‍या जनावरांचे दूध आपल्या पोटात गेले. अजूनही याचे काही दुष्परिणाम झाले आहे असे दिसत नाही. आणि तरी विरोध केला जातो आहे. साधे दुधाचे दहि करायचे म्हटले तरी ती प्रक्रिया जी.एम. तंत्रज्ञानाशी निगडीत आहे. जर तूमचा जीएमला विरोध असेल तर दह्याला विरोध करणार काय? असा प्रश्न समोर ठेवून कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी सर्वांना निरूत्तर केले.

गेली 17 वर्षे अमेरिकेत जीएम खाद्यपदार्थ वापरले जात आहेत. ज्या बीटी वांग्यावरून गदारोळ उठला आहे ते वांगे आपल्या शेजारच्या बांग्लादेशातील शेतकर्‍यांची दोन वर्षांपासून वापरायला सुरवात केली आहे. आपल्या रेशन धान्याचा काळाबाजार होतो आणि हे धान्य बांग्लादेशात जाते. आता उलट हे बीटी वांगे बांग्लादेशातून मोठ्या प्रमाणात भारतात छुपेपणाने येत आहेत कारण त्या वांग्यावर कीड पडत नाही. उत्पादन जास्त होते.  

सामान्य पटकेवाल्या अडाणी समजल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांनी बीटी कापसाला इतका भरभरून प्रतिसाद का दिला? गुजरातमधील शेतकर्‍यांनी बंदी मोडून हे बियाणे आपल्या शेतात का पेरले? त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे साध्या कापसावर पडणारी बोंडअळी. ही बोंडअळी अतोनात नुकसान करणारी सिद्ध झाल्यावर शेतकर्‍यांनी त्यावर औषधींचा मारा करायला सुरवात केली. एन्डोसल्फान हे औषध बोंडअळीसाठी कित्येक वेळा फवारले. पण ही बोंडअळी जाईना. शेतकर्‍यांत असं म्हटलं जाते, ‘‘एन्डोसल्फान कितीही फवारा बोंडअळी जातच नाही. एकवेळ हेच एन्डोसल्फान पिवून शेतकरी मरतो पण बोंडअळी काही मरत नाही.’’ अशा बिकट परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या हाती बीटी कापसाचे बियाणे आले. त्यावर बोंडअळी बसत नाही. शिवाय उत्पादन कैकपट वाढते हे समजल्यावर त्याने बीटी कापसाचे वाण अटापिटा करून मिळवले व शेतात लावले. गेल्या दहा वर्षातील वाढीव उत्पादनाने आणि शेतकर्‍याच्या नफ्यात वाढ झाल्याने हे आता सिद्धच झाले आहे.  

सध्या जागतिक बाजारात शेतमालाला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागतो आहे. स्वाभाविकच त्याचा परिणाम भारतीय शेतीवरही होतो आहे. शेतकरी संघटनेने अशी शास्त्रीय भूमिका घेतली होती की जेंव्हा जागतिक बाजारात तेजी येते त्यावेळी तूम्ही शेतकर्‍याचे हातपाय बांधून ठेवता. त्यावेळी त्याचा फायदा भारतीय शेतकर्‍याला मिळू देत नाहीत.  निर्यातबंदी करून भाव पाडतात. तेंव्हा आता जर मंदी असेल तर शेतकर्‍याचा तोटा भरून काढण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जर सरकारला हे नको वाटत असेल तर मग आधीपासून शेतीत हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण ठरवा. आम्ही आमचा फायदा तोटा काय होईल ते सांभाळून घेवू. 

आज महाराष्ट्रात असे चित्र आहे की शेतकरी मुक्त बाजारपेठ आधुनिक तंत्रज्ञानाची मागणी करतो आहे. कुठलाही भीकमागा कार्यक्रम स्वीकारायला तो तयार नाही. आर्थिक आघाडीवर कंगाल झालेले सरकार शेतकर्‍यांच्या विकासाच्या वाटेवर आडवे उभे आहे. या हस्तक्षेपाच्या धोरणाला धक्का दिल्याशिवाय शेतकरी राहणार नाहीत असेच सध्याचे चित्र आहे.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575      

   

Tuesday, November 25, 2014

अख्ख्या शेतकरी जमातीचाच पंचनामा करा एकदा !



                           (दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 25 नोव्हेंबर 2014 )

पूर्वी राजदरबारात फडावर बसून सगळे हिशोब लिहून काढायचा त्याला फडणवीस म्हणत. या फडणवीसाला किती पैसे उत्पन्न आलं आणि किती खर्च झाला याची इत्यंभूत माहिती असायची. कारण तो सगळा हिशोबच त्याच्या हातातून व्हायचा.  अशी फडणवीशी करणार्‍यांच्या कुळातलेच देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसले. त्यांनाही आपल्या पूर्वजांची हिशोबाची कला थोडीफार अवगत असणारच. त्यांनी पहिल्या पंधरा दिवसातच शेतकर्‍यांसाठी दिलासा देणारा एक निर्णय घेतला. ज्या गावात उत्पादन अपेक्षेपेक्षे कमी आले आले त्या गावची आणेवारी (16 आणे म्हणजे शंभर टक्के उत्पादन. आठ आणे म्हणजे अर्धे. नविन पिढीला हा आण्यांचा हिशोब कळत नाही म्हणून सांगावे लागते.) पाहून त्याप्रमाणे पंचनामे केले जातात. या सरकारने आणेवारी पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या गावांचे सरसकट पंचनामे करून दुष्काळग्रस्त जाहिर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कुठलाही भेद न करता सगळा शेतकरीवर्गच तोट्यात रहात आला आहे असे सविस्तर आकडेवारीसह शेतकरी संघटनेने 35 वर्षांपूर्वी मांडले. पण आत्ता आत्तापर्यंत पाणीवाला बागायदार शेतकरी आणि कोरडवाहू जिरायती शेतकरी असे भेद भले भले म्हणणारे विद्वान करायचे. त्यातल्या त्यात डाव्या विद्वानांना तर उसवाला- नगदी पिकेवाला शेतकरी म्हणजे कर्दनकाळ, मजूरांचा शत्रू वाटायचा. मराठी चित्रपटांनी बागायती शेतकर्‍यांची जी प्रतिमा तयार केली तीच सर्व शेती न करणार्‍या पंख्याखालच्या किंवा एसीत बसून विचार करणार्‍यांच्या मनात ठसली.  पांढरे शुभ्र धोतर, दक्षिण उत्तर दिशा दाखविणारी कडक पांढरी टोपी, अक्कडबाज मिशा, काम करणार्‍या चापून चोपून लुगडं नेसलेल्या मोलकरणीकडे पाहणारी वासना भरली नजर असा निळू फुले टाईप माणूस म्हणजे बागायती शेतकरी. आपल्या खर्जातल्या आवाजात तो त्याला चार भल्या गोष्टी सांगणार्‍या सामान्य कपड्यातल्या माणसाला सुनावणार, 

‘‘मास्तर तूम्ही बोलता किती, तूमचा पगार किती.....’’  
आणि काम करणार्‍या बाईला सांगणार, ‘‘वाड्यावर या जरा संध्याकाळी 'कामा'साठी...’’

आता असा गैरसमज इतरांचा झाला तर निदान एकवेळ समजण्यासारखे तरी आहे. पण शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्मलेली पोरं जेंव्हा मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर चढली, मंत्रीपदाचे चिलखत त्यांच्या अंगावर चढले आणि आश्चर्य म्हणजे त्यांच्याही बुद्धीवर शेतकर्‍यांच्या बाबतीतले गैरसमज चढले. सरकारी पैशावर पोसल्या गेलेले विद्वान विचारवंत प्राध्यापक विविध सरकारी समित्यांवरील तज्ज्ञ सारेच शेतीविरोधी बोलायला लागले. नरेंद्र जाधव यांच्यासारख्या विद्वानाचा तर इतका तोल गेला की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा आकडा इतर आत्महत्यांपेक्षा फार काही जास्त नाही तेंव्हा हा काही फार गंभीर विषय नाही असे ते बोलायला लागले.
 
देवेंद्र फडणवीस यांना हिशोब तपासताना शेतीच्या खाती काहीच जमा नाही हे कदाचित लक्षात येत चालले असावे. आणि त्यांनी आणेवारी कमी असलेल्या अख्ख्या गावाचाच पंचनामा करण्याचा निर्णय घेतला. 

खरं तर आता अख्ख्या शेतीचाच पंचनामा करण्याची वेळ आली आहे. जागतिकीकरणाला उठता बसता शिव्या घालणे हा एकमेव कुलधर्म कुळाचार असल्यासारखे डावे विचारवंत वागत होते. त्यातील एकानेही असे कबूल केले नाही की शेती क्षेत्राला क्षेत्राला खुल्या व्यवस्थेचा वारा फारसा लागू दिला गेला नाही. मग जर खुली व्यवस्था आलीच नाही तर तिच्यावर टिका करण्यात काय अर्थ आहे? 

कापसाचे भाव पडले की ओरड होते. पण जेंव्हा जागतिक बाजारपेठेत कापसाचे भाव तेजीत होते तेंव्हा कापसाच्या निर्यातीला बंदी घातली गेली. कारण काय तर तेंव्हाचे वस्त्रोउद्योग मंत्री मुरासोली मारन ज्यांचा स्वत:चा प्रचंड मोठा कापड उद्योग आहे त्या उद्योगाला कापूस स्वस्तात भेटला पाहिजे. ज्यावेळेस साखरेचा भाव चढला तेंव्हा ब्राझिलहून कच्ची साखर आयात करण्यात थोडीही लाज भारत सरकारला आणि या आयातीचे समर्थन करणार्‍यांना वाटली नाही. ज्या वेळेस भाव चढले तेंव्हाही त्याचा फायदा शेतकर्‍याला मिळू दिला गेला नाही. आणि हे सगळे ज्याला नगदी पिके म्हणतात त्या बाबतीत घडले. एकाही डाव्या विचारवंताने याबद्दल तोंड उघडले नाही. 

आता साखर उस सोयाबीन सगळ्यांचेच भाव पडले आहेत. कोरडवाहू शेतकरी तर कधीचाच मेला होता. आता बागायतदारही मरू लागला आहे. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍यांमध्ये भेद करण्याला तात्त्विक पातळीवर विरोध केला होता.  तेंव्हा शेतकरी संघटनेचे ग्रामीण भागात तुफान भाषण करणारे एक वक्ते असे म्हणायचे, ‘‘हजामत दोघांचीबी होतीया, बागायतवाल्यांची पान्याने होतीया आन् जिरायतवाल्यांची बीनपान्याची. हजामत तर ठरलेलीच हाय.’’ असं आपल्या गावठी भाषेत सांगून शेतीचे अर्थशास्त्र मुंडाश्यावाल्यांच्या डोक्यात ठसवायचे. आणि हे अगदी तंतोतंत खरंही आहे. 

शेतीवरील कर्जमाफी प्रकरणात असाच भेद आघाडी सरकारने केला होता. पाच एकर वाल्यांना कर्जमाफी आणि त्यावर ज्यांची जमिन आहे त्यांना नाही. आता ज्या घरात वाटण्या झाल्या नाहीत, अजून शेत म्हातार्‍या बापाच्याच नावावर आहे त्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. पण ज्या घरात भावाभावानं भांडणं केली, एकमेकांची डोकी फोडली, धुर्‍यावरून अंगावर धावून गेले त्यांच्या वाटण्या झाल्या. म्हणजे पंधरा एकर शेती असणार्‍या बापाच्या चार पोरांनी वाटण्या करून घेतल्या. त्यांच्या प्रत्येकाच्या नावावर आणि तीन तीन एकर आणि बापाच्याही नावर तीन एकर जमिन ठेवली. तर त्यांना कर्जमाफी मिळाली. आणि ज्या बापाच्या नावावर दहा एकर जमिन होती, दोन पोरं गुण्यागोविंदानं नांदत होते, कष्ट करून शेती पिकवीत होते त्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाबत तर काही बोलूच नये इतका आनंद. शेतीच्या व्यापार्‍याला कुठलीही मदत आजतागायत दिल्या गेली नाही.  उलट उद्योगांना हव्या त्या सवलती. बजाज कंपनीची "चेतक" नावाची स्कुटर विदेशात विकली जावी म्हणून शासनाने तिला एकेकाळी भरपूर सवलती दिल्या. इतकंच काय पण जर भारतात कोणाला स्कुटर घ्यायची तर त्यासाठी डॉलरमध्ये रक्कम मोजावी लागायची. माझ्या वडिलांनी 1982 साली माझ्या अमेरिकेतील आत्तेबहिणीकडून चार हजार डॉलर घेवून ही गाडी खरेदी केली व तिच्या भारतातील खात्यात भारतीय चलनात पैसे भरले. इतकं करूनही बजाजनं काही दिवसांतच स्कूटर तयार करणं बंद केलं. आणि इकडे शेतकरी कुठलीही मदत नसताना घाम गाळून उत्पादन काढतो आहे तर त्याला मात्र निर्यातबंदी व्यापरबंदी करून जायबंदी केलं जातं. परदेशात सोडा देशातल्या देशात शेतमाल विक्रीवर प्रचंड बंधनं आहेत. ‘‘सतीच्या घरी बत्ती आणि शिंदळीच्या घरी हत्ती !’’ तशीच ही गत झाली. 

आता शेतकर्‍यांमधील-पिकांमधील-प्रदेशांमधील सगळे भेद काढून टाकून सरसकट सगळ्या शेतीचा- शेतकर्‍याचा पंचनामा करण्याची वेळ आली आहे. शेतीला कुठलीही मदत करण्याची गरज नाही. पहिल्यांदा शेतकर्‍यांचे कल्याण करतो म्हणून शेतकर्‍यांच्या उरावर बसलेल्या ज्या योजना आहेत त्या दूर करा. कारण त्यांतून फक्त सरकारी नोकरांचे दलालांचे भले झाले. शेतकरी तर नाडला गेलाच पण सामान्य ग्राहकही नाडला गेला.

तेंव्हा देवेंद्र फडणवीस एकदा महाराष्ट्रातल्या सार्‍या शेतकर्‍यांचा पंचनामा तूम्ही कराच. शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्मलेल्या, शेतकर्‍यांची जातीत जन्मलेल्या, भुईमुगाच्या शेंगा जमिनीत लागतात की झाडाला लागतात हे माहित असणार्‍यांची राजवट लोकांनी बघितली. त्याचे परिणाम भोगले. आता शेतकर्‍याच्या पोटी/शेतकर्‍याच्या जातीत न जन्मलेल्यांकडून अपेक्षा करून पाहूत.       
 
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Tuesday, November 18, 2014

उर्दू साहित्य देवनागरी लिपीतही हवे !



                         दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 18 नोव्हेंबर 2014 


सिमेंट कंपनीची एक जाहिरात आहे. अर्जुन नावाचा एक मुलगा बाईंनी भिंतीवर निबंध लिहा असे सांगितल्यावर सांगतो, ‘मॅडम, मेरा एक बहोत अच्छा दोस्त है इकबाल. मेरे साथ वो क्रिकेट खेलता था. अब नही खेलता. ताऊजी केहते है हम दोनो मे एक दिवार खडी हुई है. जो मुझे बिलकूल नजर नही आती.’ या जाहिरातीवर जास्त काही भाष्य करायची गरज नाही इतकी ती बोलकी आणि नेमकी आहे. मुस्लिम वस्ती जशी वेगळी असते त्याचप्रकारे उर्दू भाषा आणि लिपीही वेगळी असल्यामुळे एक ‘दिवार’ तयार झाली आहे. हे खरेच आहे.

डॉ. राही मासूम रजा ज्यांनी रामायण या मालिकेचे संवाद लिहीले त्यांनी उर्दू साहित्य देवनागरी लिपीत असायला हवं याची जोरदार मागणी केली होती. सुप्रसिद्ध कवी जावेद अख्तर यांनी आपला ‘तरकश’ हा उर्दू कवितासंग्रह देवनागरी लिपीत प्रसिद्ध केला. त्याला प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. ज्ञानपीठ प्रकाशनाने उर्दू कवितांची पुस्तके देवनागरी लिपीत प्रसिद्ध करून खुप मोठा वाचक वर्ग उर्दूसाठी मिळवला. 

हे बर्‍याच जणांच्या लक्षातच येत नाही की उर्दू ही अस्सल भारतीय भाषा आहे. दिल्लीच्या परिसरात या भाषेचा जन्म झाला. ही भाषा भारतीय असल्यामुळेच कुराण उर्दूत कशाला अशी तक्रारच मुस्लीम धर्ममार्तंडांनी एके काळी केली होती. या भाषेला राजाश्रय मिळाला म्हणून ही भाषा वाढली असा एक गैरसमज काही लोक मुद्दाम पसरवतात. पण हे कुणाला फारसे माहित नसते की ज्या मोगल सम्राट औरंगजेबाचा मुस्लिम धर्मवेडा म्हणून द्वेष केला जातो त्याच्या काळात उर्दू भाषा नव्हती. मोगल सम्राटांची राजभाषा पर्शियन होती. उर्दू या तुर्की शब्दाचा अर्थ सैन्य असे होतो. दिल्लीच्या परिसरातील मोगली सैन्याची जी भाषा होती जीत काही तूर्की आणि पर्शियन शब्दांचे मिश्रण असलेली हिंदी भाषा प्रचलित होती. हीच भाषा उर्दू म्हणून प्रसिद्ध झाली. याच भाषेला हिंदवी किंवा देहलवी असेही म्हटल्या जायचे. तेंव्हा ज्या कुणाचा गैरसमज असेल की उर्दूचा आणि हिंदूस्थानचा पर्यायाने हिंदूंचा काही संबंध नाही तो त्यांनी दूर करावा. 

1837 मध्ये पहिल्यांदा इंग्रजांच्या काळात पर्शियन लिपीतील उर्दूला इंग्रजी भाषेसोबत राजभाषेचा दर्जा मिळाला. लिपी आणि भाषा यांची ही सांगड हिंदूस्थानी वाचकांसाठी गैरसोयीची ठरली. गंमत म्हणजे पंजाबी, सिंधी या भाषांनीही पर्शियन लिपी वापरली आहे. प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद यांनीही बरेच हिंदी साहित्य या पर्शियन लिपीत (ज्याला सध्या उर्दू लिपी असे संबोधले जाते) लिहीले आहे. उर्दू साठी पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला ते फिराक गोरखपुरी हे हिंदू होते. 

फक्त भाषेचाच विचार केला तर जगातील पहिल्या चार भाषांत हिंदी-उर्दू चा क्रमांक लागतो. (पहिल्या तीन भाषा म्हणजे चिनी मँडरिन, इंग्लिश आणि स्पॅनिश) तेंव्हा जर उर्दू देवनागरी लिपीत जास्त प्रमाणात आली तर ती लेखी स्वरूपातीलही चौथी भाषा हिंदीच्या बरोबरीने असेल. खरे तर भारत आणि पाकिस्तान मधील उर्दू म्हणजे उर्दू-हिंदी असे मिश्रणच आहे असे भाषातज्ज्ञ सांगतात. त्यांना वेगळे करणे अवघड ठरते. 

दुष्यंतकुमार या कवीचा ‘साये मे धूप’ हा कविता संग्रह प्रसिद्ध झाला आणि कित्येक अभ्यासक समिक्षक बुचकळ्यात पडले. त्याचे कारण म्हणजे ही भाषा कोणती? हीला उर्दू म्हणायचे की हिंदी? शिवाय ही भाषा ग्रांथिक नसून बोली स्वरूपाची असल्यामूळे तर अजूनच गोंधळ उडाला. परिणामी या पुस्तकाला पुरस्कार देताना अडचणी निर्माण झाल्या. आपली भाषा कोणती या बाबत दुष्यंतकुमार यांनी लिहून ठेवलं होतं ‘उर्दू और हिंदी अपने-अपने सिंहासन से उतरकर जब आम आदमी के पास आती है तो उनमे फर्क कर पाना बडा मुश्किल होता है. मेरी नीयत और कोशिश यह रही है कि इन दोनों भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा करीब ला सकूँ. इसलिए ये गजले उस भाषा मे कही गयी है, जिसे मै बोलता हूं.’ या गद्य ओळींचा आशय आपल्या एका शेर मध्ये दुष्यंतनेच लिहून ठेवला आहे

मै जिसे ओढता-बिछाता हूं
वो गजल आपको सुनाता हूं । 

उर्दू साहित्य देवनागरी लिपीत आले तर त्याला मोठा वाचक वर्ग मिळतो हे आता सिद्ध झाले आहे. महाकवि गालिब यांच्याबाबतीत मराठीतही एक मोठा प्रयोग अमरावतीच्या डॉ. अक्षयकुमार काळे यांनी केला आहे. गालिबच्या 235 गझला देवनागरी लिपीत लिहील्या. त्यातील शब्दांचे अर्थ दिले आणि शेवटी मतितार्थ दिला आहे. यामुळे मराठी वाचकांसाठी एक मोठं दालनच खुले झाले आहे. नसता उर्दू शब्द आणि त्यांचे उच्चार यात बरेच रसिक अडखळत असतात.

साहित्य अकादमीने एक अतिशय चांगला उपक्रम याबाबतीत सुरू केला आहे. पुरस्कारप्राप्त उर्दू साहित्याची पुस्तके देवनागरी लिपीत प्रसिद्ध केली जातात. यातून कविताच नाही तर इतरही गद्य साहित्य समोर येते आहे. सैय्यद मुहम्मद अशरफ हे उर्दू कथाकार. त्यांच्या ‘बादे सबा का इंतिजार’ या कथा संग्रह याच पद्धतीने देवनागरी लिपीत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. एका मोठ्या वाचक वर्गाला नविन उर्दू साहित्यात काय चालू आहे हे त्यामुळे समजू शकते. कुरूतूल-एैन हैदर यांची ‘आग का दरिया’ ही ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त कादंबरी किंवा सज्जाद जहिर यांची 1935 मध्ये लिहीलेली ‘लंडन की एक रात’ अशी बरीच गद्य पुस्तकेही देवनागरी लिपीत आता उपलब्ध आहेत.

‘पाकिस्तान की शायरी’ या नावाने एक चांगले संपादन प्रसिद्ध झाले आहे. (राजपाल प्रकाशन, नवी दिल्ली) फैज अहमद फैज, अहमद फराज, अहमद नदीम कासमी, इब्ने इंशा, अदा जाफरी, परवीन शाकिर, एहसान दानिश, मुनीर नियाजी यांसारख्या प्रसिद्ध उर्दू कविंच्या कविता देवनागरी लिपीत त्यातील कठीण शब्दांच्या अर्थासह वाचकांसाठी उपलब्ध आहेत.

विनय वाईकर यांनी गुलाम अली, मेहदी हसन, जगजित सिंग, बेगम अख्तर आदींनी गायलेल्या प्रसिद्ध गजला देवनागरी लिपीत त्यातील कठिण शब्दांच्या अर्थांसह लिहून ‘गजल दर्पण’ नावाचे पुस्तक सिद्ध केले आहे. तसेच उर्दू साहित्याच्या अभ्यासक डॉ. जरीना सानी यांच्या मदतीने उर्दू गजलांतील कठीण शब्दांचा शब्दकोश ‘आईना-ए-गजल’ या नावाने प्रसिद्ध केला आहे.  उर्दू मराठी शब्दकोशाचे मोठे कठीण काम साहित्य संस्कृती मंडळाने श्रीपाद जोशी व एन.एस.गोरेकर यांच्या संपादनाखाली करून ठेवले आहे. कमी प्रमाणात असेल पण प्रामाणिकपणे ही कामे झाली आहेत याची दखल घेतली पाहिजे. उर्दूचीच बहिण असलेली- हैदराबाद ते औरंगाबाद या पट्ट्यात बोलली जाणारी दखनी भाषा हीच्यावरही सेतू माधवराव पगडी, श्रीधरराव कुलकर्णी या अभ्यासकांनी मोठे काम करून ठेवले आहे.      

पत्रकार अंबरिश मिश्र यांनी लिहून ठेवलेला किस्सा मोठा विलक्षण आहे. एका प्रसिद्ध संगीतकाराची मुलाखत घेण्यासाठी ते वेळ ठरवून त्यांच्या घरी गेले. ते संगीतकार बाहेर फिरायला गेले होते आणि त्यांनी घरी निरोप ठेवला होता की मी लगेच येतो आहे तूम्ही बसून घ्या. अंबरिश मिश्र त्यांच्या दिवाणखान्यात त्यांची वाट पहात बसले असताना त्यांना समोर टी-पॉय वर दोन वह्या पडलेल्या दिसल्या. त्यांनी त्या सहज हातात घेतल्या आणि चाळायला सुरवात केली. सगळी अक्षरं उर्दूमधली. ती काही मिश्रांना वाचता येईनात. त्यांनी वह्या तश्याच ठेवून दिल्या. थोड्याच वेळात ते संगीतकार घरी परतले. मुलाखत चहापाणी सगळं व्यवस्थित झाल्यावर काहीसे दचकत अंबरिष मिश्रांनी त्यांना विचारले, ‘तूमच्या माघारी ह्या वह्या मी चाळल्या त्या बद्दल माफी मागतो पण यात काय लिहीले आहे? आणि हे उर्दूत कसे काय?’ ते संगीतकार म्हणाले, ‘अहो हे मी जय श्रीराम जय श्रीराम लिहीत असतो. आणि उर्दूत लिहायचे कारण म्हणजे मला दुसरी लिपीच येत नाही. तेंव्हा कशात लिहीणार?’ हे संगीतकार म्हणजे उडत्या चालीच्या पंजाबी गाण्यांनी हिंदी चित्रपट सृष्टी गाजवणारे ओ.पी.नय्यर.    
  
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Tuesday, November 11, 2014

अनंत भालेराव पुरस्कार-आदर्श गुणांचा सत्कार !


                         दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 11 नोव्हेंबर 2014 

तेवीस वर्षांपूर्वी अनंत भालेराव यांचे निधन झाले (26 ऑक्टोबर 91). त्यांच्या सहवासातील परिचयातील माणसे त्यांना ‘अण्णा’ या संबोधनाने ओळखत. घरातील मोठ्या भावाला अण्णा म्हणायची आपल्याकडे पद्धत आहे. लहान भावंडांना ‘अण्णाचा’ आधार वाटायचा तसं अनंत भालेरावांबाबतही होतं. आजही त्यांच्याबद्दल बोलताना अण्णा हे संबोधन सहज ओठावर येतं ते त्याच कारणाने. 

अण्णांच्या स्मृती प्रित्यर्थ त्यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनापासून ‘अनंत भालेराव स्मृति पुरस्कार’ देण्याची सुरवात त्यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या प्रतिष्ठानने केली. पहिलाच पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार गोविंद तळवलकर यांना देण्यात आला. कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देण्यात आला होता. तेंव्हापासून आजतागायत ही परंपरा चालू आहे. या वर्षी प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. द.ना.धनागरे यांना हा पुरस्कार देवून गौरविण्यात आले.

गोविंद तळवलकर, कुमार केतकर, अरूण टिकेकर यांसारख्या ज्येष्ठ पत्रकार; विजय तेंडूलकर, महेश एलकुंचवार यांच्या सारखे नाटककार; मंगेश पाडगांवकर,ना.धो.महानोर हे प्रतिभावंत कवी; ग.प्र प्रधान, मृणाल गोरे, मेधा पाटकर, अभय बंग, थोर गांधीवादी गंगाप्रसादजी अग्रवाल, नरेंद्र दाभोळकर ही सामाजिक राजकीय क्षेत्रातील मोठी माणसे, अनिल अवचट आदिंना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.  अप्पा जळगांवकर यांच्यासारखा हार्मोनिअम वादक जो मुळचा मराठवाड्याचा आहे त्यांना पुरस्कार दिल्यावर भाषण करण्यास सांगितले. तर अप्पा बोलायला तयार झाले नाहीत. मग त्यांची मुलाखत रसिकराज ऍड. वसंत पाटील यांनी घेतली. अप्पांबद्दल पु.ल.देशपांडे असं म्हणाले होते, ‘अप्पा काही पेटी वाजवत नाही. तो बोटाने गातो!’ अशा व्यक्तींना पुरस्कार देण्यात आला. खरं तर हा पुरस्कार आता पुरस्कार उरलेला नाही. समाजातील आदर्श प्रवृतीचा हा सत्कार आहे. 

हा पुरस्कार स्वीकारताना द.ना.धनागरे यांच्यासारखा शिक्षण तज्ज्ञ उच्च शिक्षणावर ताशेरे ओढतो त्याची दखल गांभिर्याने घ्यायला हवी. धनागरे यांचा सहभाग असलेल्या  समितीने ज्या शिक्षण संस्थांवर आक्षेप घेतले. त्यांच्याबाबत नकारात्मक अहवाल दिला त्या शिक्षण संस्थांच्या संचालकांना शासन पुढच्याच वर्षी पद्मश्री देते ही चिंतेची बाब आहे. महात्मा गांधींच्या नावाचा वापर करून, गांधींच्या खादीच्या धोरणाचे पांघरून वापरून आपले काळे कृत्य झाकणार्‍या शिक्षणसम्राटांचे वाभाडे जाहिररित्या धनागरे यांनी आपल्या भाषणात काढले. 

असे पुरस्कार जेंव्हा दिले जातात आणि त्या प्रसंगी मृणाल गोरे, ग.प्र.प्रधान, टिकेकर, केतकर, धनागरे ही माणसे काही तळमळीने सांगतात ते नीट समजून घेतले पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या प्रवृत्तींवर या सत्कारमूर्तींनी आक्षेप घेतले आहेत त्यांना प्रतिष्ठा देणार नाही असे सामान्य माणसांनी ठरवायला पाहिजे. याच पुरस्कार वितरण सोहळ्यात न्यायालयात निर्णय मिळतो पण न्याय मिळतो का? असा खडा सवालच धनागरे यांनी केला आहे. आणि शेवटी लोकांना हे आवाहनच केले आहे की आता लोकांनीच राज्यकर्त्यांवर शासनावर दबाव टाकला पाहिजे.

हे विचार अनंत भालेराव यांच्या स्मृतीपुरस्कार निमित्ताने व्यक्त झाले हा एक चांगला योगायोग. कारण अण्णा नेहमीच स्पष्ट आणि रोखठोक लिहायचे. मंत्र्यांनी केलेला भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर मांडला पण त्याचे पुरावे न्यायालयात देता आले नाहीत. या प्रकरणी तुरूंगात जाणे अण्णांनी पसंत केले. ते तुरूंगातून सुटले तेंव्हा लोकांनी प्रचंड जल्लोषात त्यांचे स्वागत केले आणि त्यांची भव्य मिरवणूक काढली. कमल हसन यांच्या अप्पु राजा चित्रपटातील ‘ये हाय कोर्ट नही, माय कोर्ट है’ असा एक संवाद फार गाजला होता. त्याप्रमाणे अण्णांना जनतेच्या ‘माय कोर्ट’ने उचित न्याय दिला.

आज अण्णांना जावून तेवीस वर्षे उलटली आहेत आणि धनागरे त्यांच्या स्मृति पुरस्कार सोहळ्यात अण्णांच्या विचारांचा हाच धागा मांडून दाखवत आहेत हे फार महत्त्वाचे आहे.

अण्णा आणि मराठवाडा म्हणजे एक अद्वैत. अण्णा म्हणजे मराठवाडा पेपर आणि मराठवाडा म्हणजेच अण्णा. दोन वर्षांपूर्वी औरंगाबाद शहरात एका मोठ्या समुहाच्या वृत्तपत्राने एक परिसंवाद आयोजित केला होता. त्यात मराठवाडा हा प्रदेश त्याची अस्मिता त्याचा विकास येथील पत्रकारिता हा विषय निघाला. दै. मराठवाड्याची चर्चा निघाली तेंव्हा त्या वृत्तपत्राचे व्यवस्थापकीय संपादक उपहासाने असे म्हणाले की ते वृत्तपत्र तर केंव्हाच बंद पडले. त्यावर एका वक्त्याने त्यांना ताडकन सुनावले की बंद पडूनही ते वृत्तपत्र आणि त्याचे संपादक यांचा प्रभाव अजून लोकांवर आहे. आणि तुमचे वृत्तपत्र चालू असूनही त्याचा कोणावरच कसलाच प्रभाव नाही.

ही खरंच विचार करण्याची गोष्ट आहे की अण्णांसारखा  सारखा संपादक जेंव्हा लिहायचा त्याचा प्रभाव तेंव्हा तर लोकांवर पडायचाच पण आजही त्यांचे विचार वाचणार्‍याला प्रभावित करून जातात. यशवंतराव चव्हाण यांना ‘घोड्याचा खरारा करणारे अश्वमेधाचा घोडा काय अडवणार?’ असा टोला अण्णांनी मारला होता. आजची राजकीय परिस्थिती पाहता राज्यकर्त्यांना असे सुनावणारे किती संपादक आहेत? बी.टी. रणदिवे हे कम्युनिस्टांचे मोठे पुढारी. ते गेले तेंव्हा ‘बी.टी.आर. गेले : राजकीय क्षेत्रातील धाक गेला’ असा एक साध्या शब्दांमधला विलक्षण प्रभावी लेख अण्णांनी लिहीला होता. बी.टी.आर.बद्दल इतक्या जिव्हाळ्याने एखाद्या कम्युनिस्टानेही लिहीले नाही.

संपादक म्हणून जबाबदारी संपल्यावर ते ‘कावड’ हे सदर दै. मराठवाड्यात लिहायचे. या त्यांच्या सदराची कित्येक वाचक चातकाप्रमाणे वाट पहात असायचे. आज स्वच्छता अभियासाठी गांधींची आठवण काढली जाते. अण्णांनी ‘गांधी आमचा कोण लागतो?’ या नावाने एक सुंदर लेख कावड सदरात गांधी जयंतीच्या निमित्ताने लिहीला होता. गांधींची हत्या झाली त्याच दिवशी उमरी बँक लुटली गेली त्यात अनंतरावांचा सहभाग होता. ती लाखो रूपयांची रक्कम घेवून ही मंडळी उमरखेडला चालली होती. पहाटे त्यांना शेतकरी आपला शेतमाल गावाकडे वापस आणताना दिसले. त्यांनी विचारले की मोंढ्यात जायच्या ऐवजी तूम्ही वापस का निघालात? शेतकर्‍यांनी सांगितले की गांधीबाबाचा खून झाल्यामुळे मोंढा बंद आहे. अण्णा लिहीतात, ‘‘गांधींचा खून झाला हे ऐकून आम्ही  तर जागच्या जागीच खलास झालो. एक मोठा पराक्रम गाजवून आम्ही आलो होतो परंतू तो आता शून्यवत झाला होता. लाखो रूपयांची रक्कम या क्षणी कोणी हिसकून नेली असती तर आम्हाला काहीच वाटले नसते. आम्ही प्रतिकार कला नसता. कारण या पैशांहून अधिक मोलाचे नष्ट झाले होते. गांधीजी गेले नव्हे आपले सर्वस्वच गेले. आपण निराधार झालो अशी जाणीव झाली.’’

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराला विरोध केला म्हणून अण्णांची फार बदनामी केल्या गेली. त्यांच्या अंत्ययात्रेत आमचा एक दलित मित्र सहभागी झाला होता. अंत्यविधीच्यावेळी अश्रुभरल्या डोळ्यांनी सरण रचण्यासाठी तो पुढे सरसावला. सगळे आटोपल्यावर माझ्या प्रश्नार्थक चेहर्‍याकडे पाहून त्याने खुलासा केला, ‘अरे मी पाहिलेला हा सगळ्यात मोठा माणूस. साध्या घरात राहणारा, धोतर घालणारा हा आमचा शत्रू कसा असेल? गावोगावच्या दलितांना मराठवाडा पेपरमधूनच विचार वाचायला मिळाले होते.’ अण्णा आत्मा मानत नव्हते. पण माझ्या जिवलग मित्राच्या शब्दांनी त्यांच्या आत्म्याला नक्कीच समाधान वाटले असेल. 
अण्णांच्या 23 व्या स्मृतिदिनामित्त विनम्र अभिवादन.    
  
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Tuesday, November 4, 2014

रस्त्यावर मराठी गाणी गाणारी कानडी माणसे

                         
                   (दासू वैद्य यांच्या घरी दिवाळीत गाताना शिवानंद विभूते आणि सहकारी)

                         दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 4 नोव्हेंबर 2014 

शहरातील सकाळची वेळ. कानावर खड्या आवाजात कानडी ढंगात ‘कानडा राजा पंढरीचा’ या गाण्याचे सूर ऐकू येतात. तरतरीत चेहर्‍याचे चमकदार डोळ्यांचे सावळ्या रंगाचे तीन तरूण गळ्यात पेटी, तबला अडकवून गाणी म्हणत आपल्या दारात उभी असतात. त्यांचे सच्चे सूर आणि कानडी वळणाचे कानाला गोड वाटणारे मर्‍हाटी उच्चार ऐकणार्‍याला मोहात पाडतात. औरंगाबाद शहरातील कित्येकांचा हा गेल्या पाच दहा वर्षांतील अनुभव आहे.
सध्या बेळगांवचे नामांतर बेळगांवी करण्यात आलेले आहे म्हणून वाद सुरू आहे. मराठी कानडी असा वाद बेळगांवच्या निमित्ताने गेली पन्नास वर्षे धुमसत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर कर्नाटकाच्या गदग जिल्ह्यातील काही कानडी माणसे महाराष्ट्रात येवून राहतात. आपल्या आपल्या पोटपाण्याची चिंता वाहता वाहता सुरेल आवाजाने मराठी गाणी गाऊन मराठी माणसांचे कान तृप्त करतात हे मोठं विलक्षण आहे. 

शिवानंद विभूते आणि त्याच्या नात्यातील तिरूपती, श्रीनिवास आणि चंद्रू विभूते गेली दहा वर्षे औरंगाबाद शहरात दारोदारी जावून गाणी म्हणत आहेत. प्रसिद्ध कवी दासू वैद्य यांच्या घरासमोर ही माणसं गात होती ते त्यांनी ऐकलं आणि दिवाळीत यांचंच गाणं आपल्या घरी करायचं ठरवलं. मोठ्या सन्मानानं रस्त्यावर उभं राहून गाणार्‍यांना आमंत्रित केलं. जवळपास राहणारी शंभरएक माणसे बोलावली. दिवाळीची पहाट या साध्या कलाकारांच्या सुरांनी मंगलमय केली. 

ही माणसे मुळची कर्नाटकातील गदग जिल्ह्यातील देवीहाळ गावची. तिथल्या पुट्टूराज स्वामींच्या मठात यांचे पूर्वज गाणं शिकले. पंचाक्षरी बुवा म्हणून फार मोठे गवइ याच परिसरातले. त्यांच्यामुळे या परिसरात संगीत बहरलं. पोटपाण्याच्या शोधात ही माणसे सोलापूरला आली. विजापूररोडला यांची घरं आहेत. महादेव कोळी समाजाच्या या माणसांचे गळे मोठे विलक्षण आणि गोड आहेत. लोकगीताला शोभणारा उंच पट्टीचा आवाज आणि सहज फिरणारा गळा याचे वरदान यांना लाभले आहे.  सोलापुरहून यांचे गट वेगवेगळ्या शहरात जावून स्थायिक झाले. औरंगाबाद, नासिक, मुंबई, पुणे, आळंदी, पंढरपूर, लातूर, करकम, नागपूर अशी सर्वत्र यांची घरं पसरलेली आहेत. 

शिवानंद विभूतेचे वडिल दुर्गाप्पा हे पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी औरंगाबादला आले. चिकलठाण्यात ढाकणे हायस्कूलच्या पाठीमागे थोडीशी जागा मिळवून विभूत्यांची पंधरा घरे उभी ठाकली आहेत. गाड्यांचे कुशन शिवून देण्याचा यांचा मुख्य व्यवसाय. चिकलठाण्याला कुशनचे त्यांचे एक दुकान आहे. औरंगाबाद जवळच्या गावांत जावून बाजाराच्या दिवशी हे दुकान लावतात.
पोटपाण्याची चिंता वाहता वाहता त्यातच आयुष्य संपवून टाकणारी कितीतरी माणसं आपल्या आजू बाजूला नेहमीच पहायला मिळातात. तूलनेने अधिक संपन्नता लाभूनही काहीच न करणारी माणसेही भरपूर आहेत. पण अतिशय साध्या परिस्थितीत राहणारी, जेमतेम कमाविणारी माणसे जेंव्हा कलेसाठी कष्ट घेवून पायपीट करून दारोदारी जावून उभी राहतात तेंव्हा आपल्याला नवल वाटते. 

शिवानंद आणि त्याचे सहकारी तसेच नात्यातील अजून बारा पंधरा माणसे तीन-चार जणांचे गट करून जन्माष्टमी ते दिवाळी या काळात औरंगाबाद शहरात घरोघरी जावून दारात उभं राहून भजनं ऐकवतात. एखादं पद ऐकून घरातलं माणूस बाहेर येतं. त्याला गाण्याची आवड असेल तर सन्मानानं आत बोलावतात. अजून गा म्हणून सांगतात. पण फारसा रस नसलेला माणूसही त्यांच्या सुरांच्या मोहात काहीतरी दक्षिणा त्यांच्या हातावर ठेवतो. या कलाकारांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते कधीही आपणहून कोणाच्या घरात जात नाहीत. ते बाहेरच आदबीनं उभं राहून गाणं म्हणतात. कोणी बोलावलं तरच ते आत जातात. यांचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते सेवा म्हणून गाणं म्हणतात. चुकूनही कधीही कोणालाही पैसे मागत नाहीत. जी काही दक्षिणा लोक देतील ती भक्तिभावाने स्विकारतात. कोणी कार्यक्रमाला बोलवायला आला तर जातात. आपण गाण्यातील खुप साधी माणसं आहोत. आपल्यापेक्षा फार मोठ मोठी माणसे या क्षेत्रात आहेत हे ते नम्रपणे सांगतात. 

या लोकांना मराठी लिहीता येत नाही. सगळी मराठी गाणी हे कानडीत लिहून घेतात आणि पाठ करतात. तूम्ही मुळचे कानडी मग कानडी भजन जास्त का म्हणत नाही? असं विचारल्यावर त्यांनी दिलेलं उत्तर मोठं मार्मिक आणि संगीतातील अभ्यासकांना विचार करायला लावणारं आहे. त्यांचं म्हणणं असं की मराठी भाषेतील जे शब्द आहेत ते भक्तिगीत भजन गाण्यासाठी जास्त सोयीचे वाटतात. या शब्दांवर हरकती घेता येतात, आलापी करता येते. पण कानडी शब्दांबाबत मात्र अवघड जाते. म्हणून आम्ही मराठीच गाणी गातो. मराठी माणसे ‘सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा’ सारख्या कानडी भजनांची फर्माइश आम्हाला करतात. आम्ही ते म्हणतोही पण आम्हाला जास्त कानडी भजनं येत नाहीत. 

यांचे मराठी उच्चार मोठे गंमतशीर आहेत. गाताना ज चा उच्चार ध सारखा होता. ब आणि भ ची उलटा पालट होते. ह चा उच्चार अ सारखा होता. दासू वैद्य यांच्या घरी गाणं संपल्यावर त्यांना एका रसिकाने तूमचे कार्ड आहे का? म्हणून विचारणा केली. ‘ते नाही की हो’ असं कानडी ढंगात त्यांनी सांगितलं. त्यांचे हे उच्चार कानाला मोठे गोड वाटतात. खरं तर सुगम गायनात शब्दांना मोठे महत्त्व आहे. पण या गायकांचा सच्चा सुर एैकला की बाकीच्या गोष्टी बाजूला पडतात. 

भीमसेन जोशी, जितेंद्र अभिषेकी, अजित कडकडे, वसंतराव देशपांडे यांची गाणी जास्त करून ही कलाकार मंडळी गातात. आपल्या वडिलांकडून गाणं शिकलेली ही पिढी आपल्या मुलांनाही सकाळी चारलाच उठून गाणं शिकवते. ज्या मुलाला आवड आहे तो शिकतो. आपल्या घराण्यात गाणं असावं यासाठी त्यांची धडपड आजही चालू आहे. गाण्यावर पोट भरतं का? गाण्यात करिअर करता येईल का? मराठी गाण्यांचे (आणि मराठीचेही) काय भवितव्य? असल्या प्रश्नांचा मागमुसही या सामान्य माणसांच्या चेहर्‍यावर दिसत नाही.  कानडी अस्मिता, मराठी अस्मिता असले विषयही त्यांना शिवत नाहीत. आपला प्रदेश सोडून इतकी दूर आलेली ही माणसे इथल्या मातीत सहज सामावून गेली आहेत. कानडीत शिकलेली आणि मराठी लिहू न शकणारी ही पिढी पण त्यांनी आपली मुलं मात्र आवर्जून मराठी शाळेत घातली आहेत. आपल्या पोरांना आता कानडीच फारसे येत नाही असे त्यांनी बोलताना सांगितले.

सरकारने कलाकारांना मदत केली पाहिजे, रहायला जागा दिली पाहिजे, वृद्ध कलाकारांना पेन्शन दिली पाहिजे अशा मागण्या आपण नेहमी करतो. पण दुसर्‍या प्रदेशात येवून सामान्य पद्धतीने आपले जीवन जगत झोपडपट्टीवजा भागात राहत ही कलाकार मंडळी संगीताची सेवा करताना कुठलीही अपेक्षा सरकारकडून किंवा समाजाकडून करत नाहीत हे विशेष. दर शिवरात्रीला हे आपल्या घरात रात्रभर अखंड संगीतसेवा करतात. त्यासाठी आजूबाजूच्या परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर सामान्य माणसे यांच्याकडे येवून गर्दी करतात. सगळी सामान्य माणसे एकत्र येवून संगीतिक उत्सव साजरा करतात. त्याला कोणी मोठा प्रायोजक नसतो, श्रीमंत रसिकांसाठी व्हिआयपी पास नसतात, जवळच्याच चिकलठाणा विमानतळाहून कोणी कलाकार विमानानी येत नाही की पंचतारांकित हॉटेलमध्ये उतरत नाही. 

शिवानंद विभूते यांच्याशी बोलायला मी गेलो तेंव्हा वीज गेलेली होती. मातीच्या रस्त्यावर दोन खुर्च्या टाकून त्यांनी माझी बसायची सोय केली. त्यांचा साथीदार खाली रस्त्यावर बसूनच बोलत होता. शेजारच्या पत्र्याच्या टपरीतून स्टीलच्या पेल्यातून एक छोटा मुलगा चहा घेवून आला. परिस्थितीची कुठलीही तक्रार हे करत नाहीत.

सुरेश भटांनी सामाजिक संदर्भात लिहीले होते
साध्याच माणसांचा एल्गार येत आहे 
हा थोर गांडूळांचा भोंदू जमाव नाही 

शिवानंद विभूते सारख्या कलाकारांनी  आपल्या छोट्या कृतीतून कलेच्या प्रांतातही असेच आहे हे सिद्ध केले आहे. 

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575