जी.एम.बियाणे : कशासाठी विरोधाचे तुणतुणे !

                         उरूस, मंगळवार 2 डिसेंबर 2014 

उत्तर रामायणातील गोष्ट आहे. एक धोबी आपल्या बायकोला घराबाहेर काढताना म्हणतो, ‘परक्या पुरूषाच्या सहवासात तू राहिली आहेस. माझ्या घरातून चालती हो. परक्या पुरूषासोबत राहूनही बायकोला घरात ठेवायला मी काही राजा राम नाही.’ हे बोलणे रामाचे सैनिक ऐकतात आणि रामाला जाऊन सांगतात. लोकांमधील या अफवेचा विचार करून राम सीतेचा त्याग करतो. पुढील भाग सगळ्यांना माहित आहे.

खरं तर कुठलीही चौकशी न करता, सत्य काय आहे हे न तपासता विरोध करणे ही आपली एकप्रकारे विकृतीच आहे. सीता रावणाने पळवली यात सीतेचा काय दोष? रावणाने तिच्या चारित्र्याला धक्का लावला नाही तरी तिच्यावर संशय घायला लोक तयार. सध्या सीतेसारखीच आवस्था जी.एम.तंत्रज्ञानाची झाली आहे. जी.एम. म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड बियाणे. खरे तर हे तंत्रज्ञान आहे. बियाणे ओळखले जाते ते बी.टी. या लोकप्रिय नावाने. 

हे बीटी बियाणे काय आहे? हे तयार करण्याचे तंत्रज्ञान काय? त्यामागचे विज्ञान काय? याचा काहीही विचार न करता अजूनही रामायणातील धोब्याच्या मानसिकतेत वावरणारे लोक या सगळ्याला विरोध करत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात राहूरी कृषी विद्यापीठात या प्रश्नावर विरोध आणि समर्थन अशी दोन्ही बाजूंनी एकाचवेळी निदर्शने झाली. शेतकरी संघटनेने या तंत्रज्ञानाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. या पीकांच्या चाचण्या शास्त्रज्ञांनी कराव्यात. त्यातून जे काही सत्य बाहेर येईल त्याप्रमाणे शासनाने भूमिका घ्यावी. ही पीके मानवी आरोग्यास धोकादायक असतील तर त्यावर बंदी घालावी आणि तसे नसेल तर त्यांचा खुला वापर करण्यास शेतकर्‍यांना परवानगी द्यावी. अशी हि स्वच्छ भूमिका शेतकर्‍यांची आहे. गंमत म्हणजे विरोध करणार्‍या डाव्या समाजवादी पर्यावरणवादी झोळणेवाल्यांनी विरोधाचे कुठलेही शास्त्रीय कारण दिले नाही. इतकेच नाही तर या पिकांच्या चाचण्यांवरही दहा वर्षे बंदी घालावी अशी अशास्त्रीय मागणी केली आहे. हे बरे झाले की सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यावर या बियाण्यांच्या चाचण्यांना कुठलाही अडथळा नाही असे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले. 

खरं तर हा प्रश्न कुठल्याही चळवळीच्या आखत्यारीतील नाही. हा पूर्णपणे शास्त्रीय विषय आहे. शास्त्रज्ञांनी त्यावर अभ्यास करून अहवाल द्यावा. आणि त्या अनुषंगाने या विषयावर शासनाने निर्णय घ्यावा. यात ज्यांचा अभ्यास नाही अशा लोकांचा संबंध येतोच कुठे?

हा विरोध कधी सुरू झाला? बीटी बियाणे वांग्यात येणार म्हटल्यावर वादावादिला सुरवात झाली. ज्यांचा शेतीशी संबंध नाही किंवा ज्यांनी कधी शेती समजूनही घेतली नाही ते डावे-समाजवादी-पर्यावरणवादी यांनी असे मांडायला सुरवात केली की कापसात बीटी आले त्यालाही आमचा विरोध होता.  पण वांगे म्हणजे अन्नपदार्थ. त्यात बीटी आले तर आम्ही खपवून घेणार नाही. एका शेतकर्‍याला मी हे विचारल्यावर तो हसायला लागला. म्हणाला,
‘‘साहेब कापसाचा आणि अन्नाचा संबंध नाही असं तूम्हाला म्हणायचं आहे का? ’’
मी आपले अज्ञानापोटी "हो" म्हणालो.
तो म्हणाला, ‘‘साहेब, कापसाची जी सरकी असते त्याचे तेल निघते. ते तेल खाद्यपदार्थात वापरले जाते. सरकीची जी पेंड निघते ती पेंड जनावरे खातात. त्या जनावरांचे दूध तूम्ही पिता. मग कापसाचा आणि खाद्यपदार्थाचा संबंध नाही हे कसे?’’

शेतकर्‍याने केलेली मांडणी बीनतोड होती. दहा वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांनी मोठा लढा देवून बी.टी.कापसाचे बियाणे आपल्या शेतात पेरले. गेली दहा वर्षे त्याचे फायदे समोर दिसत आहेत. एकेकाळी कापसाची आयात करणारा हा भारत देश केवळ बीटी कापसामुळे जगातील एक नंबरचा निर्यातदार देश या वर्षी सिद्ध झाला. एकरी जेमतेम पन्नास किलोपर्यंत आलेला कापसाचा उतारा आता हजार किलोपर्यंत गेला आहे. महाराष्ट्रात ज्यांनी आपल्या शेतात पहिल्यांदा 2003 साली बीटी कापूस लावला ते अकोला जिल्ह्यातील अकोटचे शेतकरी विजय इंगळे यांनी बीटीमुळे प्रत्यक्ष काय फायदा झाला, उत्पन्न किती वाढले हे  आकडेवारीने सिद्ध करून दाखवले आहे.

या विषयावर सामान्य माणसांचा उडालेला गोंधळ नाहीसा करावा म्हणून साखर डायरीचे संपादक, शेतकरी  चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते अजीत नरदे यांनी जयसिंगपूर येथे ‘जी.एम.अभ्यास शिबीरा’चे आयोजन केले होते. त्यात इंगळे यांनी आपले अनुभव मांडले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठातील अभ्यासक शास्त्रज्ञ, पत्रकार, लेखक, शेतकरी, चळवळीतील कार्यकर्ते अशा 45 जणांनी यात सहभाग नोंदवला होता. शास्त्रज्ञांनी या विषयाची शास्त्रीय बाजू उलगडून दाखवली. जी बाब शास्त्रज्ञांना किंवा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनाही लक्षात आली नव्हती त्यांची माहिती शेतकर्‍यांनी दिली. उदा. बीटी कापसाच्या शेतात कापसाबरोबर जी तूर घेतली जाते तीच्या उत्पन्नात झालेली वाढ. याचा कुणी विचारच केला नव्हता. 

जी.एम. पीकांच्या विरोधांत भूमिका घेणार्‍यांच्या हे लक्षातच येत नाही की गेली दहा वर्षे भारतात जो कापूस होतो आहे त्यातील 95 टक्के कापूस हा बीटीचाच आहे. या वाणाच्या सरकीचे तेल आपण खाल्ले, या सरकीची पेंड खाणार्‍या जनावरांचे दूध आपल्या पोटात गेले. अजूनही याचे काही दुष्परिणाम झाले आहे असे दिसत नाही. आणि तरी विरोध केला जातो आहे. साधे दुधाचे दहि करायचे म्हटले तरी ती प्रक्रिया जी.एम. तंत्रज्ञानाशी निगडीत आहे. जर तूमचा जीएमला विरोध असेल तर दह्याला विरोध करणार काय? असा प्रश्न समोर ठेवून कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी सर्वांना निरूत्तर केले.

गेली 17 वर्षे अमेरिकेत जीएम खाद्यपदार्थ वापरले जात आहेत. ज्या बीटी वांग्यावरून गदारोळ उठला आहे ते वांगे आपल्या शेजारच्या बांग्लादेशातील शेतकर्‍यांची दोन वर्षांपासून वापरायला सुरवात केली आहे. आपल्या रेशन धान्याचा काळाबाजार होतो आणि हे धान्य बांग्लादेशात जाते. आता उलट हे बीटी वांगे बांग्लादेशातून मोठ्या प्रमाणात भारतात छुपेपणाने येत आहेत कारण त्या वांग्यावर कीड पडत नाही. उत्पादन जास्त होते.  

सामान्य पटकेवाल्या अडाणी समजल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांनी बीटी कापसाला इतका भरभरून प्रतिसाद का दिला? गुजरातमधील शेतकर्‍यांनी बंदी मोडून हे बियाणे आपल्या शेतात का पेरले? त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे साध्या कापसावर पडणारी बोंडअळी. ही बोंडअळी अतोनात नुकसान करणारी सिद्ध झाल्यावर शेतकर्‍यांनी त्यावर औषधींचा मारा करायला सुरवात केली. एन्डोसल्फान हे औषध बोंडअळीसाठी कित्येक वेळा फवारले. पण ही बोंडअळी जाईना. शेतकर्‍यांत असं म्हटलं जाते, ‘‘एन्डोसल्फान कितीही फवारा बोंडअळी जातच नाही. एकवेळ हेच एन्डोसल्फान पिवून शेतकरी मरतो पण बोंडअळी काही मरत नाही.’’ अशा बिकट परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या हाती बीटी कापसाचे बियाणे आले. त्यावर बोंडअळी बसत नाही. शिवाय उत्पादन कैकपट वाढते हे समजल्यावर त्याने बीटी कापसाचे वाण अटापिटा करून मिळवले व शेतात लावले. गेल्या दहा वर्षातील वाढीव उत्पादनाने आणि शेतकर्‍याच्या नफ्यात वाढ झाल्याने हे आता सिद्धच झाले आहे.  

सध्या जागतिक बाजारात शेतमालाला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागतो आहे. स्वाभाविकच त्याचा परिणाम भारतीय शेतीवरही होतो आहे. शेतकरी संघटनेने अशी शास्त्रीय भूमिका घेतली होती की जेंव्हा जागतिक बाजारात तेजी येते त्यावेळी तूम्ही शेतकर्‍याचे हातपाय बांधून ठेवता. त्यावेळी त्याचा फायदा भारतीय शेतकर्‍याला मिळू देत नाहीत.  निर्यातबंदी करून भाव पाडतात. तेंव्हा आता जर मंदी असेल तर शेतकर्‍याचा तोटा भरून काढण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जर सरकारला हे नको वाटत असेल तर मग आधीपासून शेतीत हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण ठरवा. आम्ही आमचा फायदा तोटा काय होईल ते सांभाळून घेवू. 

आज महाराष्ट्रात असे चित्र आहे की शेतकरी मुक्त बाजारपेठ आधुनिक तंत्रज्ञानाची मागणी करतो आहे. कुठलाही भीकमागा कार्यक्रम स्वीकारायला तो तयार नाही. आर्थिक आघाडीवर कंगाल झालेले सरकार शेतकर्‍यांच्या विकासाच्या वाटेवर आडवे उभे आहे. या हस्तक्षेपाच्या धोरणाला धक्का दिल्याशिवाय शेतकरी राहणार नाहीत असेच सध्याचे चित्र आहे.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575