Wednesday, October 5, 2011

सरकारला कुठली भाषा कळणार आहे?




.............................................................
६ ऑक्टोबर २०११ शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
.............................................................



कांद्याचं वाटोळं करून झालं. आता उसाचं वाटोळं करण्याचं सरकारने ठरवलं आहे. कापसाच्या पट्‌ट्यात प्रचंड प्रमाणात आत्महत्या करून आपला निषेध शेतकर्‍यांनी नोंदवला होता. रस्त्यावरची आंदोलनं किमान गेली 30 वर्षे सातत्याने चालू आहेत. कांदा प्रश्र्नी 13 दिवस आंदोलन करून झालं आणि आता उसासाठी शेतकरी रस्त्यावर आला आहे. आजही शासनाला ही भाषा कळत नसेल तर कुठली भाषा शेतकर्‍यांनी वापरली पाहिजे? गव्हाच्या प्रश्र्नाबाबत केलेला खेळखंडोबा इतका टोकाला पोहोचला, की त्यातून खलिस्तानवाद्यांचा भस्मासूर उदयाला आला. खरे तर हा प्रश्र्न गंभीर बनलेला असतानाही पंजाबातील शेतकर्‍यांनी तेव्हाही रस्त्यावर उतरून शांतपणे निदर्शने केली होती; पण ही भाषा शासनाला कळली नाही. पंतप्रधानांची झालेली हत्या आणि त्यानंतर अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरावरची लष्करी कारवाई या मार्गानेच हा प्रश्र्न शासनाने सोडवला.
जर साधी भाषा शासनाला कळत नसेल, तर आता काय शेतकर्‍यांनी गावागावात सत्ताधारी आमदार-खासदार-मंत्र्यांचे खून पाडायचे का? त्याशिवाय या प्रश्र्नाची तीव्रता शासनाला कळणारच नाही असे दिसते आहे. बहुसंख्य शेतकरी समाज हा निमूटपणे कष्ट करत आपले जीवन जगत आहे. त्याच्या या शांतपणाचा सातत्याने गैरफायदा सत्ताधार्‍यांनी घेतला आहे. जेव्हा खुली बाजारपेठ उपलब्ध झाली. तेव्हा ती सोयीच्या क्षेत्रात फक्त खुली करण्यात आली. शेतीला मात्र खुलीकरणाचा वारा लागू दिला गेला नाही. याचा परिणाम म्हणूनच अजूनही खेड्यांची अवस्था साचलेल्या डबक्यांसारखी झालेली आहे. तो सगळा लोंढा शहराकडे आला. शहरी व्यवस्थेला हे सगळे ताण असह्य होत गेले. आता शहरांचीही व्यवस्था पाणी नाही, वीज नाही, रस्ते भरले खड्‌ड्यांनी अशी झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करताना लोकशाही तळागाळापर्यंत पोहोचावी अशी योजना होती; पण गेल्या 65 वर्षांत जे काही प्रयत्न झाले त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्था जवळपास उद्ध्वस्त झाल्या. राज्याच्या राजधानीत तसेच देशाच्या राजधानीत सगळी सत्ताकेंद्रे एकवटली. या सत्ताकेंद्रांतील लोक मुजोर बनले. सर्वसामान्यांकडे त्यांनी पूर्णत: पाठ फिरवली. सत्तेची गणितं व्यवस्थितरीत्या जुळवून वर्षानुवर्षे सत्तेच्या चाव्या स्वत:कडेच ठेवण्यात यश मिळवले. जसं वर्षानुवर्षे कॉंग्रेस सत्ता उपभोगत आहे. आता त्याच पद्धतीने इतर पक्षांनीही आपली छोटीमोठी स्थानं पक्की केली आहेत. एखाद्या छोट्या गावाची नगरपालिका वर्षानुवर्षे ठराविक माणसांच्या हातात राहते. याला काय म्हणावं? खरे तर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर सर्वसामान्यांचा जो उद्रेक शांतपणे सामोरा आला. त्यापासून काही एक धडा घ्यायची गरज होती. कांद्यासाठी शेतकरी शांतपणे रस्त्यावर बसले आणि आता उसासाठीही याच मार्गाने ते रस्त्यावर आले आहेत; पण आजही सर्वसामान्यांची ही भाषा शासनाला समजते आहे, असे दिसत नाही.
शाळांच्या पटपडताळणीची मोठी मोहीम महाराष्ट्रात हाती घेण्यात आली आहे. मोहीम चालू असतानाच मोठ्या सुरस कथा सामोर्‍या येत आहेत. विद्यार्थी तर सोडाच औरंगाबाद जिल्ह्यात सुमारे शंभरावर शाळाच बोगस निघाल्या आहेत. या सगळ्यांमुळे सर्वसामान्यांवरचा बोजा वाढतच चालला आहे आणि त्या खाली हे नागरिक पिचून निघत आहेत. शेकडो वर्षांच्या शोषणातून शेतकरी समाज पूर्णपणे दुर्बळ झाला आहे. त्यामुळे टोकाला जाऊन आपला विरोध तो व्यक्त करू शकत नाही. फार तर सहन झालं नाही तर तो आत्महत्या करतो; पण ही बाब इतर समाजाला लागू होत नाही. जर मोठ्या प्रमाणात अन्याय करणारी परिस्थिती अशीच राहिली, भ्रष्टाचार असाच फोफावत राहिला तर ही सामान्य जनता जे काही आंदोलन हाताळेल ते शेतकरी समाजासारखे अहिंसक निश्र्चितच असणार नाही. आजही जेव्हा जेव्हा शहरात दंगे उसळतात तेव्हा तेव्हा मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ, मोडतोड आणि वित्त हानी होते. या सगळ्याला हाताळण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणता पोलिस यंत्रणा शासनाला उभारावी लागते. तिच्यावर प्रचंड प्रमाणात खर्च करावा लागतो आणि एवढं करूनही परिस्थिती आटोक्यात येत नाही. म्हणूनच सगळ्यात कठोरपणे आपली धोरणं गैरप्रकारांच्या विरोधात राबवावी लागतील; पण दुर्दैवाने असं काही करताना शासन दिसत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे सगळ्यांत भ्रष्ट अशा नोकरशाही प्रवर्गातूनच आलेले आहेत. नोकरशाहीचे हे सगळे भ्रष्ट कारनामे त्यांना अतिशय व्यवस्थितरीत्या समजतात, त्यामुळे त्या संदर्भात नेमकी कारवाई काय करायची? हे त्यांना चांगल्या प्रकारे समजते; पण त्यांना स्वत:ला काहीच समजून घ्यायचं नाही, असं खेदानं म्हणावं लागेल. शेतकरी समाज जो या देशाचा कणा आहे त्याच्या सहनशीलतेवर, शांतपणावर आणि कष्टाळू वृत्तीवर ही सगळी व्यवस्था तोलल्या गेली आहे. जेव्हा केव्हा त्याचा तोल ढळेल तेव्हा ही व्यवस्था कोसळायला क्षणाचाही विलंब लागणार नाही. आताच शेती सोडणार्‍यांचे प्रमाण फार मोठे बनत चालले आहे. स्वाभाविकच शेती उत्पादनांचे पुढे काय होणार? हे सांगायची गरज नाही. मग किती जरी उपाय केले, तरी शेतीतून बाहेर पडलेला माणूस परत शेतीत जाणे शक्य नाही. मग कुठलीही पॅकेजेस कामाला येणार नाहीत. कुठल्याही योजना उपयोगी ठरणार नाहीत आणि कुठलंही अनुदान द्यायला माणसं शिल्लक राहणार नाहीत. यासाठी आज साधी गरज आहे सहानुभूतीने शेतकरी समाजाचं दुखणं समजून घेणं, त्यांच्या मागण्यांना यथोचित न्याय देणं किंवा शेतकरी चळवळ जे कित्येक वर्षांपासून म्हणते आहे, त्याप्रमाणे ‘तुम्ही आमच्यासाठी काहीच करू नका, आमच्यासाठी म्हणून जे काही करता आहात ते थांबवा. आमचं काय भलं करायचं, ते आमचं आम्ही पाहून घेऊत!’ ही भाषा जर सरकारला कळत नसेल तर आता कुठल्या भाषेत त्यांना सांगायचं?

Tuesday, September 20, 2011

कांद्याचा पॉलिटीकल लोचा!


 पाक्षिक `शेतकरी संघटक`च्या  २१ सप्टेंबर २०११ च्या अंकात प्रकाशित झालेला अग्रलेख
...................................................................................................................



कांद्यावर काय आणि कसं लिहावं हेच आता कळेनासं झालं आहे. गेल्या किमान 32 वर्षांपासून या प्रश्र्नावर शेतकरी चळवळीने सातत्याने आंदोलनं केली आहेत आणि तरीही राज्यकर्ते सातत्याने कांद्याची हेळसांड करत आहेत. यावेळेसचं चित्र तर मोठंच गंमतशीर आहे. पिंपळगाव बसवंतला रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकर्‍यांबरोबर राष्ट्रवादीचे खासदार समीर भुजबळ आणि कॉंग्रेसचे राज्याचे कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हेही उतरले होते. शेतकर्‍यांनी त्यांच्या गळ्यात कांद्याच्या माळा घातल्या. हेपण निर्लज्जपणे ‘केंद्रशासन या प्रश्र्नावर राज्याला विचारात घेत नाही,’ असली उत्तरे द्यायला लागले आहेत. खा. समीर भुजबळ, आ. पंकज भुजबळ आणि माननीय नामदार छगन भुजबळ यांनी टीव्हीच्या दांडक्यापुढे असलेलं आपलं तोंड आपले राजकीय श्रेष्ठी शरद पवार बारामतीकर यांच्याकडे का नाही केलं? सर्वसामान्य शेतकरी चिरडीला येऊन रस्त्यावर उतरत होता. त्याच्या रेट्यामुळे अपरिहार्यपणे यांनाही रस्त्यावर यावं लागलं, मग हाच जोर आपल्या श्रेष्ठींसमोर का नाही दाखवला. केंद्र राज्याला विचारात घेत नाही, असं कुठल्या तोंडानं राधाकृष्ण विखे सांगत आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांना इतकी वर्षे दिल्लीला राहिल्यावर दिल्लीची कामकाजाची पद्धत ओ की ठो माहीत नाही असं समजायचं की काय? 

आता नेमकं काय केलं म्हणजे राज्यकर्त्यांना कांदाप्रश्र्नी अक्कल येणार आहे. श्रावणातच काय; पण त्यानंतरचे तीन महिने म्हणजे चातुर्मासात भारतात कांद्याचा वापर लक्षणीयरीत्या घटलेला असतो. या कांद्याला भारतामध्ये ग्राहक मिळण्याची शक्यता नाही. मग हा कांदा अडवून सरकार नेमकं काय साधत आहे? उद्या जर कांद्याचे भाव वाढले, तर त्यातून असं काय नेमकं घडणार आहे, की जेणेकरून सरकारने निर्यातबंदीची कुर्‍हाड शेतकर्‍यांवर चालवली असावी.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर एक सकारात्मक चित्र दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. लोकक्षोभामुळे तसेच लोकांच्या दबावामुळे लोकप्रतिनिधींनाही मनात नसताना जनआंदोलनात उतरावं लागत आहे. किंबहुना आपणही लोकांच्या पाठीशी आहोत, हे निदान दाखवावं तरी  लागत आहे. म्हणजे हा एक पॉलिटीकल लोचाच झाला. छगन भुजबळ आणि त्यांची पिलावळ यांना हे पक्क माहीत आहे- कांदा प्रश्र्नी आपण काहीच केलं नाही, तर हे आपले शेतकरी भाऊ आपला वांधा केल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि एकदा का आपले आपल्या मतदार संघातून पंख कापल्या गेले तर आपले राजकीय श्रेष्ठी माननीय शरद पवार बारामतीकर हे आपल्याला कुठलीही मदत करू शकणार नाहीत. मग निदान लोकांमध्ये उतरून काहीतरी केलेलं बरं... या उद्देशानं हे सगळं चालू आहे. राधाकृष्ण विखे पाटलांची तर मोठीच अडचण... सहकाराचं माहेरघर असलेला नगर त्यांचा जिल्हा. सहकाराची चळवळ त्यांच्या आजोबांनी जन्माला घातली. ती अख्खी चळवळ व्यवस्थित पचवून त्यांचे सगळे आप्तस्वकीय, पक्षातील सहकारी, मित्रपक्षातील सहकारी- सगळ्यांनी ढेकर दिला आहे. इतकंच नाही, आपणच सहकारात बुडवलेले कारखाने परत आपणच भंगार भावात विकत घेऊन, परत स्वत:ची चांदी केली आहे. आजपर्यंत सहकाराचं गाजर दाखवून तमाम जनतेला भुलवता येत होतं. आता कळतंय की यातून फक्त यांचीच पोटं भरली हे स्वच्छपणे समोर आलं आहे. मग आता करायचं काय? आपण कुणब्याच्या पोटी जन्माला आलो; पण कुणब्याच्या पाठी रट्टा दिल्याशिवाय आपला दिवस मावळला नाही. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना तोंड द्यायचं आहे. विधानसभा राहिली दूर; पण या मिनी विधानसभेमध्ये तमाम शेतकरी मतदार आपल्या पाठीत रट्टा दिल्याशिवाय राहणार नाही. त्यात परत अण्णा हजारेंनी निर्माण केलेला लोचा अजूनच मोठा. विखेंच्या जिल्ह्यातच अण्णांनी जनआंदोलनाचं यज्ञकूंड पेटवून ठेवलं आहे. त्याचे चटके विखे आणि त्यांच्या तमाम भाईबंदांना बसणारच. काहीच न करता, कुठलेच गाडी-घोडे मॅनेज न करता, खाण्यापिण्याची कुठलीच सोय न करता, हजारो लाखोंनी माणसं अण्णांनी रस्त्यावर आणली. अगदी खेड्या खेड्यातसुद्धा लोक रस्त्यावर आले, यामुळे भुजबळ असो की विखे असो यांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. एक सरळ साधा आणि स्वच्छ संदेश आता सगळ्यांपर्यंतच पोहोचला आहे. सर्वसामान्य लोकांना फार काळ गृहीत धरून चालणार नाही. तुमच्या गाडी घोड्यांचा, तुमच्या बंगले -मांड्यांचा जाब सर्वसामान्य माणूस विचारू पाहत आहे. त्याला उत्तर काय देणार? मग यापेक्षा सोय म्हणून लोकांबरोबर थोडावेळ रस्त्यावर बसलं तर काय चाललंय? असा विचार करून विखे आणि भूजबळ कंपनी कांद्यासाठी रस्त्यावर आली.

शिवसेनेने कांदा प्रश्र्नी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. कांदा जमिनीत पिकतो का जमिनीवर पिकतो याची ज्यांना माहिती नव्हती त्यांनीही कांद्यासाठी आंदोलन करावं याला काय म्हणणार? याचा अर्थच असा - सत्ताधारी असोत की विरोधक सर्वसामान्यांच्या रेट्याची आता यांना चांगलीच आच पोहोचत आहे. खरे तर हे लोकशाही प्रगल्भ झाल्याचंच लक्षण मानावं लागेल. अण्णा हजारेंचं उपोषण 13 दिवसांत संपलं म्हणून ठीक अन्यथा जागोजागी लोकांनी आमदार-खासदारांच्या घराला निश्र्चितच घेराव घातला असता. औरंगाबादचं उदाहरण आहे. महानगरपालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. वर्षोगणती चाललेल्या क्रांतिचौकातील पुलाच्या कामामुळे लोक त्रस्त झाले आहेत आणि शेवटी शिवसेनेच्याच खासदाराला लोकांच्या रेट्यामुळे पुलाखालचा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करावा लागला. मतदान होईपर्यंत आम जनतेचे आणि मतदानानंतर फक्त आपण आपलेच अशा कोषात वावरणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी यातून धडा घेण्याची गरज आहे. म्हणूनच कांद्याने मोठाच पॉलिटीकल लोचा करून ठेवलाय असंच म्हणावं लागेल.

Tuesday, September 13, 2011

योद्धा शेतकरी नेता


शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांना अलीकडेच चतुरंग प्रतिष्ठानचा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यानिमित्ताने- शेतकरी चळवळीच्या अनुषंगाने शरद जोशी यांच्या लिखाणावर आधारित ‘समग्र शरद जोशी’ प्रकल्प सिद्ध करणाऱ्या प्रकाशकाचे मनोगत..

-----------------------------------------------------------------
दै. लोकसत्ता , लोकरंग दि. ११ सप्टेंबर २०११ मध्ये प्रकाशित झालेला लेख..
-----------------------------------------------------------------

 रद जोशींच्या वयाला नुकतीच ७६ वष्रे पूर्ण झाली. त्यांच्या या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मला आठवतो आहे तो त्यांच्या पंच्याहत्तरीचा सोहळा आणि त्यानिमित्ताने हाती घेतलेला व पूर्णत्वास नेलेला ‘समग्र शरद जोशी’ प्रकल्प! शरद जोशी आपला वाढदिवस साजरा करीत नाहीत. त्यानिमित्त एखादा कार्यक्रम ठेवला तर त्याला नकार देतात हे माहीत होते. त्यांची पुस्तकं मी प्रकाशित करीत होतो. त्यांना पंच्याहत्तरावे वर्ष लागते आहे, हे समजल्यावर काय कार्यक्रम आखावा, यावर विचार करत होतो. प्राचार्य सुरेशचंद्र म्हात्रे यांनी एक चांगला मार्ग सांगितला. तिथीप्रमाणे त्यांचा जन्म ऋषीपंचमीचा आहे. ही तारीख २००९ मध्ये होती २४ ऑगस्टला. औरंगाबादला शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या निमित्ताने ते येणारच होते. तेव्हा २४ ला त्यांच्या एखाद्या पुस्तकाचे प्रकाशन ठेवले तर त्याला शरद जोशी नकार देणार नाहीत! मग मी तसा घाट घातला. त्यांची दोन पुस्तके प्रकाशित करण्याची तयारी केली.
शरद जोशींचे ‘स्वातंत्र्य का नासले?’ हे पुस्तक १९९८ मध्ये प्रकाशित करून मी प्रकाशन व्यवसायाला सुरुवात केली होती. पण तेव्हा मी पूर्णवेळ प्रकाशक म्हणून काम करत नव्हतो. त्यांची याच नावाची लेखमाला पाक्षिक ‘शेतकरी संघटक’मध्ये छापून आली होती तेव्हाच मला ती आवडली होती. माझ्यावर आजही तिचा विलक्षण प्रभाव आहे. ‘याचं पुस्तक करा,’ असा लकडा मी म्हात्रे सरांच्या मागे लावला. म्हात्रे सर मोठे वस्ताद! त्यांनी, ‘आता तुमच्यासारख्या तरुणांनी ही जबाबदारी घ्यायला पाहिजे,’ असं म्हणत माझे दात माझ्याच घशात घातले. मला आनंद तर वाटला, परंतु ‘शरद जोशी परवानगी देतील का?,’ असं मी भीत भीत म्हात्रे सरांनाच विचारलं. सरांनीही ‘त्यांनी परवानगी दिली. तू छापतोस का?,’ असं म्हणत मला टोलवलं. आणि अमरावतीला साजऱ्या झालेल्या जनसंसदेच्या भव्य कार्यक्रमात हे पुस्तक माझ्या प्रकाशनातर्फे प्रसिद्ध केलं. चित्रकार चंद्रमोहन यांनी त्यासाठी अतिशय सुंदर मृखपृष्ठ करून दिलं होतंशेतकरी संघटक’मधून प्रसिद्ध झालेले मुक्त अर्थव्यवस्थेवरील शरद जोशींचे लेखही मला आवडले होते. त्यांचंही चांगलं पुस्तक होऊ शकेल असं मला वाटलं. एव्हाना मी ‘जनशक्ती वाचक चळवळ’ नावानं पुस्तक प्रकाशनाचा व्यवसाय पूर्णवेळ सुरू केला होता. ‘खुल्या व्यवस्थेकडे.. खुल्या मनाने’ या नावाने हे पुस्तक प्रसिद्ध केलं. सोबत शेतकरी संघटनेतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची व्यक्तिचित्रे असलेलं माझ्या वडिलांचं (अ‍ॅड्. अनंत उमरीकर) यांचं ‘वेडेपीर’ हे  पुस्तकही प्रकाशित केलंशेतकरी संघटनेचा कार्यक्रम असला की आम्ही पुस्तकांचे गठ्ठे घेऊन विक्रीला बसायचो. सोबत संघटनेचे बिल्ले, संघटनेत लोकप्रिय असलेले कवी इंद्रजीत भालेराव यांचे कवितासंग्रह, तसेच शेतकरी प्रकाशनाची जुनी पुस्तकंही असत. शरद जोशींचं सगळं वाङ्मय प्रकाशित करावं असं मनापासून वाटायला लागलं. कार्यकत्रे कार्यक्रमाच्या वेळी ही भावना वेळोवेळी व्यक्त करायचे. शरद जोशींनी आत्मचरित्रात्मक असे काही लेख साप्ताहिक ‘ग्यानबा’मध्ये लिहिले होते. आपली आई, बाबुलाल परदेशी, शंकरराव वाघ अशी काही व्यक्तिचित्रं त्यांनी लिहिली होती. त्यांनी विद्यार्थ्यांना लिहिलेलं पत्रही ललित साहित्याचा एक उत्तम नमुना होता. हा सगळा मजकूर एकत्र करून त्याचं पुस्तक करायचं ठरवलं. प्रा. इंद्रजीत भालेराव यांनी या पुस्तकासाठी माझ्यामागे लकडाच लावला. ‘अंगारमळा’ या नावानं हे पुस्तक शरद जोशी यांच्या वाढदिवशी- ३ सप्टेंबर २००८ रोजी प्रसिद्ध केलं. त्याला महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मयनिर्मितीचा प्रथम पुरस्कारही मिळालाशेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सगळ्यात लोकप्रिय असलेलं शरद जोशींचं ‘शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती’ या पुस्तकाचे पुनर्मुद्रणही ‘अंगारमळा’नंतर लगेचच औरंगाबाद येथे झालेल्या संघटनेच्या अधिवेशनात प्रकाशित केलं. एव्हाना त्यांची चार पुस्तकं प्रसिद्ध झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्या पंच्याहत्तरीचा सोहळा करण्याचं ठरलं. त्यांचं जुनं पुस्तक ‘प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश’ (पूर्वी दोन भागांत असलेलं) आणि ‘शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी’ यांची तयारी केली. ‘शेतकऱ्याचा आसूड’, ‘शतकाचा मुजरा’, ‘शेतकरी कामगार पक्ष- एक अवलोकन’ आणि ‘जातीयवादाचा भस्मासुर’ या छोटय़ा पुस्तिका ‘शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी’मध्ये समाविष्ट केल्या. या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी प्राचार्य रा. रं. बोराडे यांच्या हस्ते शरद जोशींचा सत्कारही केला. इंद्रजीत भालेराव यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं होतं. अतिशय मनोज्ञ असं भाषण शरद जोशींनी याप्रसंगी केलंशरद जोशींची सहा पुस्तकं तोवर झाली होती. त्यांचं यापूर्वी ग्रंथरूपात प्रकाशित झालेलं सर्व लिखाण पुनर्मुद्रित झालं, पण शिल्लक लिखाणाचं काय? त्याची वर्गवारी कशी करायची? त्याचं स्वरूप कसं ठेवायचं, हा यक्षप्रश्न होता. औरंगाबादच्या या कार्यक्रमात महिला आघाडीच्या नेत्या शैलजा देशपांडे यांनी एक बाड माझ्या हाती दिलं. शरद जोशी यांनी दै. ‘देशोन्नती’मध्ये ‘जग बदलणारी पुस्तके’ या नावानं लेखमाला लिहिली होती. त्यांचे मूळ लेख असलेलं ते बाड शैलाताईंनी बऱ्याच वर्षांपासून जपून ठेवलं होतं. ‘याचं पुस्तक करा,’ असा त्यांचा प्रेमळ आग्रह होता. मी आधी ते वाचले नव्हते. अधाशासारखं ते बाड वाचून काढलं. याचदरम्यान ‘सातारा भूषण’ पुरस्कार शरद जोशींना जाहीर झाला. त्या कार्यक्रमात ९ जानेवारी २०१० रोजी हे पुस्तक प्रकाशित करण्याचं निश्चित केलं. त्याचवेळी इंद्रजीत भालेरावांचे शरद जोशींवरचे आणि त्यांच्या पुस्तकांवरचे लेख एकत्र करून ‘मळ्यातील अंगार’ हे पुस्तकही प्रकाशित करायचं ठरवलं. विजय कुवळेकरांच्या हस्ते ही दोन्ही पुस्तके साताऱ्याच्या त्या कार्यक्रमात प्रकाशित झालीदै. ‘लोकमत’मध्ये ‘अन्वयार्थ’ या नावानं शरद जोशींनी लेखमाला लिहिली होती. १९९२ ते ९४ आणि २००० ते २००१ या काळात हे लेख प्रसिद्ध झाले होते. त्यांचं पुस्तक आधी करा, असं स्वत: जोशींनीच सुचवलं. मी त्यादृष्टीनं काम सुरू केलं. मध्यंतरीच्या काळात आपल्या खासदार निधीतून त्यांनी परभणीच्या गणेश वाचनालयास दहा लाख रुपये दिले होते. त्या निधीतून बांधण्यात आलेल्या सभागृहाचं काम पूर्ण होत आलं होतं. त्याच्या उद्घाटनासाठी जोशींनी यावं, असं संस्थाचालकांना वाटत होतं. पण शरद जोशी परभणीच्या कार्यकर्त्यांवर काही कारणानं नाराज होते. त्यामुळे ते परभणीला यायला तयार नव्हते. माझ्या वडिलांनी मला पुस्तक प्रकाशनाचं निमित्त करून त्यांना बोलवू, असं सुचवलं. ‘अंगारमळा’ला शासनाचा पुरस्कार मिळाला, त्या समारंभासाठी ते जाणार नव्हते. मी तो पुरस्कार, रकमेचा धनादेश व स्मृतिचिन्ह त्यांना द्यायला अंबेठाणला गेलो. त्यांचा चांगला मूड बघून हळूच परभणीला यायचं पिल्लू सोडून दिलं. ‘अन्वयार्थ’चं प्रकाशन असेल तर येतो, अशी अट त्यांनी घातली. मी ‘हो’ म्हणून तारीखही ठरवून टाकली. मला औरंगाबादला परत आल्यावर लक्षात आलं की, मजकूर फारच मोठा झालेला आहे. इतका मजकूर एका पुस्तकात मावणं शक्य नाही. दोन खंड करावे लागतील. पण आता माघार घेणं शक्य नव्हतं. मग ‘अन्वयार्थ-१’ आणि ‘अन्वयार्थ-२’ अशी दोन पुस्तकं प्रकाशित करायचं ठरवलंयाचदरम्यान शरद जोशींचा अमृतमहोत्सव मोठय़ा प्रमाणात साजरा करण्याच्या हालचाली शेतकरी संघटना आणि त्यांचे हितचिंतकांकडून सुरू झाल्या. बघता बघता त्याला गती आली. ६ जूनला औरंगाबाद येथे साहित्य मेळावा, २ ऑक्टोबरला रावेरीला महिला मेळावा आणि १० नोव्हेंबरला शेगाव येथे शेतकरी महामेळावा असा कार्यक्रमाचा तपशीलही ठरला. ही बठक परभणीला गणेश वाचनालयाच्या नव्या सभागृहात संपन्न झाली. त्या बठकीनंतर माझ्या मात्र पोटात गोळा उठला. कारण या तोकडय़ा कालावधीत मला त्यांचं उर्वरित लिखाण प्रसिद्ध करायचं होतं आणि लेखांची फाईल तर अवाढव्य झाली होती. १९९० पर्यंतचं त्यांचं लिखाण सुरेशचंद्र म्हात्रे यांनी ग्रंथबद्ध केलं होतं. त्याचं पुनर्मुद्रण ‘शेतकरी संघटना- विचार आणि कार्यपद्धती’, ‘प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश’ व ‘शेतकऱ्याचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख’ या पुस्तकांतून आम्ही पूर्ण केलं होतंलेखांची अवाढव्य कात्रणं लावता लावता त्यांच्या भाषणांचा एक वेगळा विभाग होऊ शकतो असं लक्षात आलं. खुल्या अधिवेशनातील, कार्यकारिणीच्या बठकीतील, सभांमधील ही भाषणं होती. ती एकत्रित केली. पुस्तकाला ‘माझ्या शेतकरी भावांनो, मायबहिणींनो’ असं समर्पक नाव दिलं. कारण हेच संबोधन शरद जोशी नेहमी वापरतात. पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर चांदवडच्या ऐतिहासिक अधिवेशनातील भाषण करतानाचा शरद जोशींचा फोटो जशाचा तसा वापरला आणि अक्षरंही कवीमित्र दासू वैद्य यांच्या हस्ताक्षरात करून घेतली. त्यासोबत विजय परूळकरांचं गाजलेलं ‘योद्धा शेतकरी’ची नवी आवृत्तीही प्रकाशित केलीशरद जोशींनी शेतकरी आंदोलनविषयक जे लिखाण केलं होतं त्याचं संकलन ‘बळीचे राज्य येणार आहे’ या नावानं केलं. ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ ही मांडणी शरद जोशींनी पहिल्यांदा केली आणि रुजवली. याशिवायचं जे लिखाण होतं त्याचं संकलन ‘भारता’साठी’ या नावानं कर, असं महापारेषणमधील माझा अभियंता मित्र शशांक जेवळीकर याने सुचवलं. अर्थसंकल्पावर दरवर्षी शरद जोशी एक लेख जरूर लिहीत. त्या संकलनास ‘अर्थ तो सांगतो पुन्हा’ हे नाव दिलं. मििलद बोकिल यांनी विनोबा भावेंच्या पुस्तकाला ‘ज्ञान ते सांगतो पुन्हा’ हे नाव दिलं होतं, त्यावरून हे नाव सुचलं. राजकीय लेखांचं संकलन करताना त्याला काय नाव द्यावं, कळत नव्हतं. त्यांच्या लेखात ‘पोिशद्यांची लोकशाही’ हा शब्द सापडला आणि हेच नाव योग्य वाटलं.चांदवडचं महिला अधिवेशन ही एक मोठी ऐतिहासिक घटना होती. त्यावेळी ‘चांदवडची शिदोरी’ ही पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली होती. तिचं लिखाण महिला कार्यकर्त्यांच्या मदतीनं शरद जोशींनीच केलं होतं. त्यानंतरचे या प्रश्नावरचे लेख एकत्र करून त्याच नावानं हे पुस्तक रावेरीच्या महिला मेळाव्यात सिद्ध केलंशेगावला शरद जोशींच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त शेतकरी महामेळावा आयोजिण्यात आला होता. शरद जोशी येतात की नाही, अशी शंका सगळ्यांनाच होती. पण ते आले. त्यांनी सत्कार मात्र स्वीकारला नाही. फक्त वयोवृद्ध शेतकऱ्याच्या हस्ते मानपत्र स्वीकारलं. तरुण कार्यकर्त्यांच्या हस्ते ‘समग्र शरद जोशी प्रकल्पा’तली शेवटची दोन पुस्तके ‘पोिशद्यांची लोकशाही’ आणि ‘भारता’साठी’ प्रकाशित करण्यात आली. लाखो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत ही पुस्तके प्रकाशित झाली. आपण योजिलेला प्रकल्प पूर्ण झालेला पाहताना मला खूप भरून आलं.माझ्यावर शेतकरी संघटनेची आंदोलने, सभा आणि भाषणांपेक्षा शरद जोशींच्या लिखाणानं विलक्षण प्रभाव पाडला आहे. वयाच्या १४ व्या वर्षी माझ्या घरात ‘शेतकरी संघटक’ हे पाक्षिक यायला लागले. तेव्हापासून मी त्यांच्या लिखाणाने प्रभावित होत आलेलो आहे. प्रत्यक्ष त्यांचं भाषण मात्र नंतर दहा वर्षांनी मी ऐकलंराष्ट्रीय कृषिनीती’ नावानं एक छोटी पुस्तिका शरद जोशींनी लिहिली होती. व्ही. पी. सिंहांच्या काळातील कृषी समितीचा तो अहवाल होता. त्यानंतर वाजपेयी सरकारच्या काळातील कृषी कार्यदलाचाही एक अहवाल आहे. या दोन्हींचं पुस्तक मराठीत करणं शिल्लक आहे. ‘शेतकरी संघटना : आठवणी, आस्था, अपेक्षा आणि आक्षेप’ हे पुस्तक सध्या मी संपादित करतो आहे. शरद जोशी आणि शेतकरी संघटनेवर अनेक मान्यवरांनी, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेलं लिखाण यानिमित्तानं संपादित करून ते प्रसिद्ध करण्याची योजना आहे. सदा डुंबरे आणि राजू परुळेकर यांनी घेतलेल्या शरद जोशींच्या मुलाखतींचाही त्यात समावेश आहे. अलीकडेच शरद जोशी यांना चतुरंग प्रतिष्ठानचा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झालेला आहे. त्या सोहळ्यात या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्याचा मानस आहे. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. . ना. धनागरे, विजय कुवळेकर, मििलद मुरुगकर, दत्तप्रसाद दाभोळकर, सतीश कामत, भानू काळे, विद्युत भागवत, हेरंब कुलकर्णी, आसाराम लोमटे यांचे लेख त्यात आहेत. चंद्रकांत वानखेडे, तुकाराम निरगुडे, अमर हबीब, राजीव बसग्रेकर, रमेश चिल्ले, बाबुलाल परदेशी या कार्यकर्त्यांनी सांगितलेल्या आठवणीही त्यात असतीलशरद जोशीचं समग्र साहित्य अभ्यासकांसाठी आता उपलब्ध असताना एकच अपेक्षा आहे की, या साहित्याचा किमान अभ्यास न करता कुणी शेतकरी चळवळीवर टीका करू नये.
- श्रीकांत अनंत उमरीकर