उरूस, 13 ऑक्टोबर 2020
ंकृषी पर्यटन हा विषय महाराष्ट्र शासनाने आपल्या धोरणात अग्रक्रमाने घेतला आहे. तसे निवेदनही शासनाच्या वतीने प्रसिद्धीस देण्यात आले. 27 सप्टेंबर हा जागतिक पर्यटन दिन होवून गेला. लॉकडाउन च्या काळात कुंठीत झालेली अर्थव्यवस्था सगळ्यांचीच डोकेदुखी बनली आहे. यातून मार्ग काढायचा तर सर्वच जण शेतीकडे आशेने बघत आहेत. या काळात शहरातून स्थलांतरीत झालेली लोकसंख्या खेड्यांनी विनातक्रार सांभाळली. शिवाय खरीपाच्या हंगामात विक्रमी पेरणी करून संकटाला तोंड देण्याची आपली मानसिकताही सिद्ध करून दाखवली.
देशाचा संसारही सांभाळालायला खेडी तयार आहेत हे पण या संकटाकाच्या काळात लख्खपणे समोर आले. पण नेहमीप्रमाणे शेतकरी आणि एकूणच ग्रामीण माणूस हतबल होतो तो सरकारी कामकाजामुळे. किमान ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत त्याही अजून आपण ग्रामीण भागात पोचवू शकलेलो नाहीत. जोपर्यंत त्यांची सोय होत नाही तोपर्यंत ग्रामीण भागाचे म्हणजेच एकूणच भारताचे प्रश्‍न सुटू शकत नाहीत. हे वारंवार सिद्ध होत आलेलं आहे.
आताही कृषी पर्यटन म्हणत असताना अशी केंद्र सुरू करण्यासाठी काय काय केलं पाहिजे हे सरकारी पातळीवर सांगितले जाते आहे पण यासाठी जी प्रमुख गोष्ट स्वत: शासनाने करायला पाहिजे त्याचे काय? त्याकडे लक्ष देवून तातडीने ही कामं होणार कशी?
सगळ्यात पहिली गोष्ट समोर येते ती म्हणजे संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर). ग्रामीण भागात किमान बरे बारमाही असे रस्ते अजूनही आपण तयार करू शकलेलो नाही. आत्ता मुद्दा पर्यटनाचा येतो आहे. तेंव्हा त्यापुरता विचार केला तर किमान तालूक्यांना जोडणारे रस्ते तरी बारमाही आहेत का? गेल्या 5 वर्षांपासून अचानक मोठा पाउस येण्याचे प्रमाण खुप वाढले आहे. थोड्या काळात भरपूर पाऊस कोसळून जातो. मग अगदी छोट्या नदी नाल्या ओढ्यांनाही पुर येतो. परिणामी वाहतूक ठप्प होवून बसते. अगदी चांगले रस्ते असलेल्या ठिकाणीही पण अशी अवस्था आहे. (सप्टेंबर 2010 मध्ये वैजापूर जवळ उकडगांव ता. कोपरगांव येथे पुर आला असताना पुलावरच्या पाण्यात माझा सख्खा भाउ श्रीकृष्ण उमरीकर व त्याचा मित्र सुनील कोरान्ने हे वाहून गेले. यात माझा भाउ वाचला. पण सुनील कोरान्नेचा बळी या पुराने घेतला.)
तेंव्हा आपल्याला ग्रामीण भागात पर्यटकांना आणावयाचे असल्यास आधी रस्ते आणि त्यावरचे पुल यांची व्यवस्था करावी लागेल. त्यासाठी कसा आणि कुठून निधी आणायचा हे नियोजनकर्त्यांनी ठरवावे. पण रस्त्यांच्या अभावी पर्यटन शक्य नाही.
दुसरा गंभीर मुद्दा कृषी पर्यटनाच्या बाबतीत समोर येतो ज्याचा उल्लेख सरकारी निवेदनात नाही. ग्रामीण भागातील ऐतिहासिक वास्तूंची अवस्था अतिशय खराब आहे. यांची डागडुजी दुरूस्ती, जून्या मंदिरांचा जिर्णोद्धार या बाबी आपण पूर्णत: दूर्लक्षिल्या आहेत. अशी ठिकाणं विकसित केली तर त्या आकर्षणाने पर्यटक तिथे येवू शकतात. त्यातून कृषी पर्यटनाला चालना मिळू शकते. स्वतंत्रपणे कृषी पर्यटन म्हणून काहीही करता येणे अशक्य आहे. बहुतांश पर्यटन स्थळं किल्ले प्राचीन मंदिरे ही ग्रामीण भागातच आहेत (अगदी तालूका नसलेल्या गावात किंवा जवळपास आहेत).
उदा. म्हणून मराठवाड्यातील काही ठिकांणाचा उल्लेख करतो. अजिंठा डोंगर रांगांत अंतूर किल्ला, वाडीचा किल्ला, पितळखोरा लेणी, घटोत्कच लेणी, रूद्रेश्वर लेणी, अंभईचे वडेश्वर मंदिर, अन्वा मंदिर. खाम नदीच्या काठावरील औरंगाबादपासून वाळूजच्या दिशेने पुढे जात डाव्या बाजूने गेल्यावर गणपती स्थान असलेले शेंदूरवादा, पैठण जवळचे कडेठाण, खुलताबादपासून उजव्या बाजूने एक वाट शुलीभंजनच्या दिशेने जाते. हा सगळा रस्ता कृषी पर्यटनाच्या दृष्टीने अतिशय पोषक आहे. पण रस्ता अतिशय खराब असल्याने कुणी इकडे फिरकतच नाही.
जालन्यात शहागड, अंबड जवळचे जामखेड, भोकरदन जवळची लेणी ही ठिकाणं अगदी ग्रामीण भागात आहेत. शहागड तर राष्ट्रीय महामार्गाला लागून आहे.
बीड जिल्ह्यात गेवराई तालूक्यात तलवाडा येथे उंच टेकडीवर त्वरीता देवीचे मंदिर आहे, शिवाय गढी नगर महामार्गावर मादळमोही हे बारवेतील देवीचे प्राचीन मंदिर असलेले ठिकाण आहे, बीड पाटोदा रस्त्यावर नायगांव मयुर अभयारण्य आहे, अंबाजोगाई जवळ धर्मापुरी येथील केदारेश्वर मंदिराचा जिर्णाद्धार पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने चालू आहे.
लातुर जिल्ह्यात पानगांव रेल्वे स्टेशन येथे प्राचीन विठ्ठल मंदिर आहे, उस्मानाबाद येथे भूम तालूक्यात माणकेश्वर मंदिर आहे, परभणी जिल्ह्यात गंगाखेड तालूक्यात गोदावरी काठी धारासूर येथे अप्रतिम गुप्तेश्वर मंदिर आहे नांदेड जिल्ह्यात देगलूर लातूक्यातील होट्टल येथील दोन मंदिरांचा जिर्णोद्धार झाला असून तिसर्‍या मंदिराचे काम बाकी आहे. हिंगोली जिल्ह्यात सुप्रसिद्ध औंढा नागनाथ जवळ राजापुर येथेे सरस्वती, योग नरसिंह व अर्धनारेश्वरांच्या मूर्ती जतन केलेल्या आहेत. परभणी जिल्ह्यात जिंतूर तालूक्यात असलेले चारठाणा हे गांव "हेरीटेज व्हिलेज" बनावे यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. हा सर्व परिसर कृषी पर्यटनासाठी अतिशय पोषक असा आहे.
ही सर्व ठिकाणे अगदी तालूका नसलेल्या गावांत किंवा गावा जवळ आहेत. ही ठिकाणं विकसित झाली, इथपर्यंत पोचण्यास किमान रस्ते झाले, तर या निमित्ताने इथे पर्यटकांची संख्या वाढू शकते. मग या भोवती कृषी पर्यटनाचा विकास होवू शकतो. शासनाने तातडीने करावयाची ही बाब आहे. एकदा हे मार्गी लागले की मग आपोआप त्या ठिकाणी बाकी सोयी स्थानिक लोक करत जातात. त्यासाठी परत शासनाला कुठलीच योजना आखायची गरज नाही.
अशा जागांची साफसफाई, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, संरक्षण आदी बाबी स्थानिक स्वराज्य संस्था करू शकतात. कारण त्यातून त्यांच्याच गावात रोजगार निर्माण होतो. आलेल्या पर्यटकांची खाण्याची राहण्याची व्यवस्था पण होवू शकते.
अगदी छोट्या गावांत असलेल्या एखाद्या मंदिराबाबत त्याचा विकास लोकांनी मिळून कसा केला याचा अनुभव आपण नेहमीच घेतो. मंदिरांबाबत ही व्यवस्था लोकांनी कशी वर्षानूवर्षे चालवली आहे? त्यासाठी शासनाने किमान सोयी पोचविण्याशिवाय (रस्ते वगैरे) काय केले? जर हे यशस्वी मॉडेल आपल्या समोर आहे तर तेच कृषी पर्यटनासाठी का वापरल्या जावू नये?
तसेही मुख्य रस्त्याला लागून असलेल्या शेतांमधून सध्या हुर्डा पार्ट्या यशस्वीरित्या होतच आहेत. उन्हाळ्यात शेतकरी रसवंत्या रस्त्याला लागून चालवतच आहेत. बर्‍याच ठिकाणी ढाबेही उघडले आहेत. त्यातून सिद्ध इतकेच होते की एकदा का चांगला बारमाही रस्ता तयार झाला की त्याला लागून इतर उद्योग उभे राहतात. रोजगाराला चालना मिळते. हीच बाब कृषी पर्यटनालाही 100 टक्के लागू आहे. (रस्त्याला जोडूनच मग वीज, पिण्याचे पाणी आणि आधुनिक काळाची गरज म्हणजे नेटची सुविधा पण आवश्यक आहे. यामुळे पर्यटनाची वाढ होण्यास मदत होते.)
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
