जीवन त्यांना कळले हो !

काव्यतरंग, दै. दिव्य मराठी. रविवार १९ जानेवारी २०२० 

जीवन त्यांना कळले हो

जीवन त्यांना कळले हो
मीपण ज्यांचे पक्व फळापरि
सहजपणाने गळले हो

जळापरी मन निर्मळ ज्यांचे
गेले तेथे मिळले हो
चराचराचे होउनि जीवन
स्नेहासम पाजळले हो

सिंधूसम हृदयांत जयांच्या
रस सगळे आकळले हो
आपत्काली अन् दीनांवर
घन होउनि जे वळले हो

दूरित जयांच्य दर्शनमात्रे
मोहित होउनि जळले हो
पुण्य जयांच्या उजवाडाने
फुलले अन् परिमळले हो

आत्मदळाने नक्षत्रांचे
वैभव ज्यांनी तुळिले हो
सायासाविण ब्रह्म सनातन
घरीचं ज्या आढळले हो
-उरीच ज्यां आढळले हो

-बा.भ. बोरकर
(बोरकरांची समग्र कविता,खंड 1, प्रकाशक देशमुख आणि कं. पुणे,  पृष्ठ-322)

बोरकरांच्या या सुप्रसिद्ध कवितेचा महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती वर्षात एक वेगळा अन्वयार्थ लावतो येतो. त्या दृष्टीने ही कविता समजून घेतली पाहिजे. 

‘मीपण ज्यांचे पक्वफळापरी सहजपणाने गळले हो’ असं बोरकर लिहीतात तेंव्हा त्यांच्यासमोर गांधीजीच असणार. 1920 साली टिळकांच्या निधनानंतर गांधींचे नेतृत्व समोर आले तेंव्हा त्यांचे वय 50 होते. म्हणजे पक्वफळापरी हा संदर्भ अतिशय योग्य ठरतो. ‘जळापरी मन निर्मळ ज्यांचे’ या ओळी गांधीमधील पारदर्शकतेला लागू पडतात. याचे दाखले त्यांच्या आत्मकथेत कितीतरी आहेत.

‘आपत्काली अन् दीनांवर घन होवून जे वळले हो’ या ओळीसाठी गांधींच्या आयुष्यातील कितीतरी प्रसंग सांगता येतील. पण मला ‘गांधी’ चित्रपटांतील एक अतिशय साधा पण विलक्षण बोलका प्रसंग आठवतो. नदीवर स्नान करणार्‍या गांधींना नदीच्या दुसर्‍या काठावर आंघोळ करणारी अर्ध्यामुर्ध्या कपड्यांत लाज झाकतांना तारांबळ उडालेली एक स्त्री दिसते. तिच्या अर्धनग्नतेने गांधी प्रचंड अस्वस्थ होतात. हीच्यासाठी काय करता येईल हा विचार करत असतांना ते आपल्या अंगावरील उपरणे नदीच्या प्रवाहात तिच्या दिशेने सोडून देतात. पाण्यावरून वहात ते वस्त्र तिच्यापर्यंत पोचते. आणि ती उचलून ते पांघरून घेते. हा प्रसंग अप्रतिम तर आहेच पण तो चित्रपटांत मोठ्या प्रभावीपणे आला आहे. दीनांवर घन होवून वळणे याचा साधा सोपा अर्थ भूकेल्याला अन्न देणे असाच कुणाच्या नग्नतेवर वस्त्र पांघरणे हाही असू शकतो. पुढे आयुष्यभर गांधी मोजक्या कपड्यांतच राहिले.

‘दुरित जयांच्या दर्शनमात्रे मोहित होवून जळले हो’ हे तर कित्येकांनी लिहूनच ठेवले आहे. अगदी वैचारिक शत्रू असलेले लोकही गांधींबद्दल आदर बाळगून असायचे. मग दूरित तर जळून जाणारच. 

बोरकरांनी शेवटच्या कडव्यात ‘आत्मदळाने नक्षात्रांचे वैभव ज्यांनी तुळिले हो’ ही ओळ जी वापरली आहे ती अगदी 100 टक्के केवळ आणि केवळ त्या काळात गांधींनाच लागू पडते. श्रीकृष्णाची तुला करताना सगळी संपत्ती सगळे दागिने कमी पडले. केवळ रूक्मिणीच्या एका तुलसी दलाने कृष्णाचे पारडे वर गेले अशी पुराणांतील कथा आहे. आख्ख्या स्वातंत्र्य संग्रामात भारतीयांचे नैतिक पारडे ज्या माणसाच्या तुलसी दलाने जड झाले ते म्हणजे गांधीजीच. तेंव्हाच काय पण आजही गांधीशिवाय दुसरे कुठलेच नाव आत्मबळासाठी समोर येत नाही.

कुसुमाग्रजांच्या ‘गर्जा जयजयकार क्रांतीचा’ या कवितेसारखी ‘घुमवा जयजयकार शांतिचा’ अशीही एक कविता बोरकरांनी गांधीप्रभावांतून लिहीली होती.  गांधी प्रभावांतून बोरकरांनी गोवा मुक्तिलढ्यात सक्रिय सहभाग नोंदवला होता. ‘महात्मायन’ नावाने एक महाकाव्यच त्यांनी गांधीजींवर लिहायला घेतले होते. पण ते पुर्ण झाले नाही. त्यांच्या कित्येक कवितांमधून गांधीविचारांचा प्रभाव दिसून येतो. पण ही कविता गांधींचे एक वेगळेच दर्शन घडवते. त्यासोबतच बोरकरांच्या प्रतिभेचाही एक लोभस पैलू समोर येतो.
ˆ
श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

संस्कृती संवर्धनाचा चारठाणा पॅटर्न सर्वत्र राबवूया !

सोमवार दि. 13 जानेवारी 2020

या लेखासाठी वापरेले चित्र चारठाणा येथील अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण अशा मानस्तंभाचे चित्र आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात असे केवळ तीन स्तंभ आहेत. पहिला स्तंभ सातवाहनाच्या काळातील पैठण येथे आहे. दुसरा स्तंभ त्यानंतर जवळपास आठशे वर्षांनी खोदलेल्या कैलास लेण्यात आढळून येतो. आणि तिसरा स्तंभ त्यानंतर चारशे वर्षांनी उत्तर चालूक्य किंवा यादवांच्या काळातील चारठाणा (ता. जिंतूर, जि. परभणी) येथे आहे.

रविवार दिनांक 12 जानेवारी 2020 ला या गावात वारसा पदयात्रा (हेरिटेज वॉक) चे आयोजन ग्रामस्थ, इतिहास प्रेमी, परातत्त्व अभ्यासक, कलाकार यांनी केले होते. या पदयात्रेत सामील चित्रकार सरदार जाधव यांचे पाय या स्तंभाजवळ येताच खिळून राहिले. सोबतचे पुढे निघून गेले तरी सरदार जाधव त्याच जागी बसून राहिले. खाणं पिणं विसरून त्यांनी तीन तासांत हे अप्रतिम असे चित्र रेखाटले.

हा स्तंभ जैनमंदिर वास्तुशास्त्राचा एक भाग असल्याची माहिती भरपुर अभ्यास करून इतिहास अभ्यासक तज्ज्ञ लक्ष्मीकांत सोनवटकर यांनी मांडली. अगदी स्तंभावरील मातृका शिल्पांचा बारीक बारीक तपशील सांगत आपल्या मताला पुष्टी दिली. ज्या दिशेला मुर्ती आहे त्या दिशेचेही संदर्भ जेंव्हा त्यांनी दिले तेंव्हा इतिहास अभ्यासक तर सोडाच पण सामान्य दर्शकांनीही तोंडात बोटे घातली.

आज या स्तंभाच्या परिसरात अक्षरश: उकिरडा झालेला आहे. सामान्य लोक या परिसरात प्रात:विर्धी करत आहेत. स्तंभाच्या जवळच शीरच्छेद झालेली अशी यक्षाची मुर्तीती भग्न अवस्थेत पडून आहेत.

या स्तंभाच्या पूर्वेला मंदिराचे प्रवेशद्वार असावे अशी रचना मातीच्या ढिगार्‍यात स्पष्ट आढळून येते. या परिसराचे उत्खनन केल्यास मंदिर सापडण्याची शक्यता दाट आहे. पण केवळ आणि केवळ आपल्या अनास्थेपोटी हा सगळा परिसर उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. या अभियानात लोकांनी परिसराची साफसफाई केली. किमान जाण्यासाठी वाट तरी तयार झाली. स्तंभाच्या दगडी पायाजवळ जागा स्वच्छ झाली. पण बाकी परिसर वाढलेला झाडोरा, बाभळीची झाडे, घाण कचरा अजून शिल्लक आहे.

असे वातावरण असताना व्हिन्सेंट पास्किलीनी हा फ्रेंच पर्यटक डिसेंबर 2018 ला या गावी आला. येथील पुरातन वारसा पाहून त्याला प्रचंड असे कुतूहल निर्माण झाले. या गावाला ‘हेरिटेज व्हिलेज’ दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न करण्याची गरज त्याने बोलून दाखवली. त्याची तळमळ पाहून ग्रामस्थ, इतिहास अभ्यासक, पुरातत्त्व तज्ज्ञ यांनाही या विषयाचे गांभिर्य लक्षात आले.

पाहता पाहता वर्षभर विविध घटक कार्यरत झाले. रवी पाठक सारखा एक चित्रपट दिग्दर्शक या पसिरावर अतिशय सुंदर असा माहितीपट (डॉक्युमेंटरी) तयार केली. लक्ष्मीकांत सोनवटकर सारखे इतिहास अभ्यासक या पसिराची माहिती गोळा करून त्याचे पुस्तक करण्याच्या मार्गाला लागले आहेत. येथील मंदिर शिल्पातील नृत्य करणार्‍या अप्सरा, त्यांच्या हातातील वाद्ये यांची माहिती होताच महागामी गुरूकुलाच्या सुप्रसिद्ध नृत्यांगना पार्वती दत्ता या गावात सांस्कृतिक वारसा सप्ताहाचे आयोजन करून त्यात गायन वादन नृत्य सादर व्हावे अशी आग्रही मागणी केली आहे. डॉ. दुलारी गुप्ते कुरेशी, डॉ. प्रभाकर देव, सुरेश जोंधळे यांच्यासारखे तज्ज्ञ प्रत्यक्ष या सांस्कृतिक वारसा पदयात्रेत सामील होवून या अभियानाला नैतिक बळ पुरवत आहेत. नानासाहेब राऊत सारखे लोकप्रतिनिधी स्थानिक व्यवस्था काटेकोरपणे राबवून पाहूण्यांचे आगत स्वागत आस्थेने करत आहेत. गावाच्या भल्यासाठी गावकर्‍यांकडून संपूर्ण सहकार्य करण्याची केवळ हमीच देत नाहीत तर तसे प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करत आहेत.

सांस्कृतिक जागृती अभियानाच्या आठवडाभर आधीपासून गावात ग्राम स्वच्छता अभियान चालू करण्यात आले होते. उर्दू शाळेतील मुसलमान मुला मुलींनी गावातील उकंडेश्वर मंदिराची साफसफाई करून उदारामतवादी सहिष्णु परंपरेचा एक जिवंत पुरावाचा दिला. माजी सरपंच अजगर देशमुख यांनी पुढाकार घेवून सर्व मुस्लिम समाज या अभियानात सहभागी केला. या भागांतील सुफी संतांच्या दर्ग्यांच्या परिसरांतही अभियान राबविण्याची तयारी दर्शविली.

भारताची संस्कृती जनजीवन संपन्न वारसा चालीरिती समजून घेण्यासाठी परदेशी विद्यार्थी आपल्याकडे आणि आपले विद्यार्थी परदेशात अशी एक योजनाच रोटरी क्लबच्या वतीने राबविण्यात येते. चित्रकार, पुराण वस्तुच्या संग्राहक, पर्यटक मेधा पाध्ये या अशा तीन परदेशी विद्यार्थ्यांना घेवून या अभियानात सहभागी झाल्या होत्या. या परदेशी विद्यार्थ्यांनी आवर्जून भारतीय वेष परिधान केला होता. शिवाय इतर गावकर्‍यांसोबत मांडी घालून पत्रावळीवर जेवण केले.

प्रा. शिवा आयथळ हा परभणीच्या ज्ञानोपासक महाविद्यालयातील विज्ञानाचा प्राध्यापक. मूळचा कर्नाटकातील असलेल्या शिवाचा जन्म परभणीचाच. कर्नाटकांत संस्कृती संवर्धनाची जी जागृती आहे ती आपल्या जन्मभूमीत मराठवाड्यात नाही याची खंत त्याला वाटते. चारठाण्याच्या अभियानात तो उत्स्फुर्तपण सहभागी झाला. आपल्या कॅमेर्‍याने हे अभियान टिपताना त्याने उत्कृष्ठपद्धतीने आपल्या फर्ड्या इंग्रजीत लिहून काढले. समाज माध्यमातून त्याची हा विषय जगभर पोचविण्याची त्याची ही प्रामाणीक धडपड फार महत्वाची आहे.

शाश्‍वत पर्यटनासाठी झटणार्‍या आकाश धुमणे या तरूणाने औरंगाबादेतून सर्व तज्ज्ञ अभ्यासकांना मुद्दामहून गाडी करून या पदयात्रेसाठी आणले. मराठवाडा परिसरात शाश्‍वत पर्यटन वाढावे यासाठी गेली तीन वर्षे व्हिन्सेंट या फ्रेंच मित्राच्या सहकार्याने हा तरूण प्रयत्न करतो आहे. परदेशातील पर्यटक आपल्या संपन्न सांस्कृतिक वारश्याकडे आकर्षित करण्यासाठी  केला जाणारा हा प्रयास प्रशंसनीय आहे. पर्यटकांना अजिंठा वेरूळ बिबी का मकबरा देवगिरी किल्ला या शिवाय दाखवायला खुप काही आपल्याकडे आहे हेच लक्षात घेतले जात नाही. केवळ जून्या वास्तुच नव्हे तर आपली परंपरा, जत्रा, सांस्कृतिक महोत्सव, संगीत, खाद्य पदार्थांचा आस्वाद या पर्यटकांना दिला पाहिजे या बाबत शाश्‍वत पर्यटन आग्रही आहे.

पर्यटकांना राहण्यासाठी आपले जूने वाडे डागडुजी करून वापरता येवू शकतात. आपला परिसर तेथील जनजीवन या सर्वांचा विचार शाश्‍वत पर्यटनात केला जातो. मराठवाड्यातील वस्त्र विणण्याची अतिशय मोठी समृद्ध अशी परंपरा पर्यटकांना आकर्षित करू शकते. पण यासाठी वेगळे असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
मल्हारीकांत देशमुख सारख्या परभणीच्या चळवळ्या पत्रकाराने वंशपरंपरागत त्याच्या घराण्यात या चारठाणे गावची चारआणे देशमुखी होती हे ऋण ध्यानात ठेवून या सगळ्या प्रकल्पाला गती दिली. घरात दु:खद प्रसंग घडला असतानाही वैयक्तिक दु:खावर मात करून अभियानाला बळ पुरवले हे विशेष.

चारठाण्याच्या सांस्कृतिक वारसा पदयात्रेच्या निमित्ताने मराठवाड्यातील कितीतरी सांस्कृतिक विषय ऐरणीवर आले आहेत. मराठवाड्यातील जाणत्या विचारी लेकांनी एकत्र येवून या विचारपुर्वक कृती करण्याची गरज आहे. सरकारी यंत्रणेत काम करणारे अधिकारी आपल्याच समाजाचा एक घटक आहेत. त्यांच्याकडून आपल्या परिसरांतील शाश्‍वत पर्यटनाच्या संधी शोधून त्यांचा विकास करण्याची गरज आहे. राजकीय नेते शेवटी आपणच निवडून दिलेले आहेत. त्यांच्यावर जनतेचा दबाव या कामांसाठी आपणच निर्माण करावा लागणार आहे. चारठाण्याच्या ग्रामस्थांनी एक पाऊल पुढे टाकले आहेच. संपूर्ण मराठवाड्यात अशी जागृती होण्याची गरज आहे.

सुरेश जोंधळे यांनी नांदेड जिल्ह्यात होट्टल महोत्सवाच्या माध्यमांतून एक मोठे काम आधीच सुरू केले आहे. शिवरात्रीला औंढा नागनाथ येथे सांस्कृतिक महोत्सव घेता येवू शकतो. जालना जिल्ह्यात अंबडला दत्तजयंतीला संगीत महोत्सव गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालू आहे. या वर्षी तो होवू शकला नाही. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अंबडला असलेली जूनी मंदिरे बारवा या ठिकाणीही हेरिटेज वॉक आयोजीत करता येवू शकतो. उस्मानाबाद येथील माणकेश्वर मंदिर अप्रतिम वास्तुकलेचा नमुना आहे. जालना जिल्ह्यातीलच भोकरदन तालूक्यातील अन्व्याच्या मंदिरातील शिल्पसौंदर्य चकित करणारे आहे. त्याचीही दखल घेतली गेली पाहिजे. मराठवाड्यात किमान 25 जूनी अप्रतिम मंदिरे डॉ. प्रभाकर देव यांनी अधोरेखीत केली आहेत. त्या त्या स्थळी हेरिटेज वॉक आयोजीत करून जागृती घडविता येवू शकते.

अंबाजोगाई तर मराठी भाषेचे जन्मस्थान आहे. या परिसरांत सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करता येवू शकते.
चला मित्रांनो संस्कृती संवर्धनाचा चारठाणा पॅटर्न सर्वत्र राबवू या !
 

साहित्य संमेलन आणि सांस्कृतिक पर्यावरण !

एकता मासिक जानेवारी २०२० 
गेली 140 वर्षे मराठी साहित्य संमेलन भरत आहे. साहित्य संमेलनाचे स्वरूप वरकरणी थोडेफार बदलले दिसून येत असले तरी मुलत: त्यात फारसा बदल झालेला दिसत नाही.

मागील वर्षीपर्यंत साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष मतदान घेवून निवडल्या जायचा. त्यावर भरपूर टिका झाली. मतदार निवडायची प्रक्रियाच संशयास्पद असल्याचे साधार आरोप केल्या गेले. या सगळ्यांतून शेवटी महामंडळाने माघार घेतली आणि घटना दुरूस्ती करून अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया बदलली. मागील वर्ष हे अध्यक्षपदासाठी निवडणूकीचे शेवटचे वर्ष होते. पण तरी अरूणा ढेरे यांनी एकमताने निवड केल्या गेली आणि निवडणूक टाळली. या वर्षी तर निवडणुक प्रक्रिया अधिकृतरित्याच रद्द झाली आहे. फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो यांची निवड एकमताने करण्यात आली. संमेलनाचे स्थळ उस्मानाबाद निवडण्यात आले आहे. 

साहित्य संमेलनाकडे वेगवेगळ्या दृष्टीने पहाता येवू शकते. एक तर ज्या भागात सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमांचा अनुशेष बाकी आहे अशा भागात आवर्जून संमेलनं भरवली गेली पाहिजेत. त्याचा सगळ्यात पहिला फायदा म्हणजे मोठ्या प्रमाणात रसिकवर्ग उपलब्ध होतो. आता उस्मानाबादला हे संमेलन होत आहे. जवळपासच्या गावांमधून अगदी गाड्या करून रसिक तिथे येतील आणि मोठी गर्दी करतील. 

दुसरा फायदा म्हणजे ज्या ठिकाणी पुस्तकविक्रीची कायमस्वरूपी दुकानं नाहीत त्या भागात साहित्य संमेलनात ग्रंथ प्रदर्शन भरविल्या गेल्यास त्याला मोठा प्रतिसाद मिळतो. जी पुस्तकं कधी पहायलाही मिळत नाहीत ती संमेलनात उपलब्ध होतात. ज्या रसिकांनी वाचकांनी त्या पुस्तकांची वाट पाहिली असते ती त्यांना मिळतात. या भागांतील संस्थांनाही या वेळी खरेदी करण्याची मोठी संधी असते. परभणीला 1995 मध्ये संपन्न झालेल्या साहित्य संमेलनातील ग्रंथ प्रदशर्नात मोठी विक्री झाली कारण त्या काळात जिल्हा परिषदांच्या शाळांना ग्रंथ खरेदीसाठी मोठा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला होता. शिवाय सार्वजनिक ग्रंथालयांनाही या काळात खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. महाविद्यालयीन ग्रंथालयांनीही मोठी खरेदी केली. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे संमेलनात पुस्तक विक्री प्रचंड झाली.

उस्मानाबाद मध्येही आता असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक केल्यास ग्रंथ विक्री मोठ्या प्रमाणात होवू शकते. 

साहित्य संमेलनाचा अजून एक फायदा म्हणजे त्या त्या भागातील साहित्य चळवळीला गती मिळू शकते. यासाठीही परत परभणीचे उदाहरण लक्षात घेता येईल. संमेलनाचा एकूण खर्च तेंव्हा 32 लाख रूपये झाला होता. जमा झालेल्या 40 लाखांपैकी 8 लाख शिल्लक राहिले. या शिल्लक निधीतून ‘अक्षर प्रतिष्ठा’ नावाने संस्था तयार झाली. या संस्थेच्या माध्यमांतून पुढे कित्येक वर्ष साहित्यिक उपक्रम, दिवाळी अंकाचे प्रकाशन, पुस्तकांची प्रकाशनं, परिसंवाद, चर्चा आदींचे आयोजन केले गेले होते. आता उस्मानाबादमध्येही साहित्य संमेलनातून काही एक निधी शिल्लक ठेवून त्याच्या व्याजावर साहित्य विषयक उपक्रमांचे नियोजन करता येणे शक्य आहे. 

साहित्य संमेलनाचा अजून एक फायदा शालेय पातळीवर चालणार्‍या साहित्यविषयक उपक्रमांसाठी करता येवू शकतो. अभ्यासक्रमांत ज्या लेखकांचे धडे/कविता आहेत त्यांना संमेलनात आमंत्रित केले जावे. या लेखक/कविंना जवळपासच्या शाळेत मुलांसमोर नेले तर मुलांना त्यांच्याशी संवाद साधता येईल. अशा उपक्रमांचा मोठा फायदा मुलांना होतो. शहरांतील काही शाळांमधून हा उपक्रम योजनाबद्धरितीने राबविता येवू शकतो. त्यासाठी कलाप्रेमी साहित्यप्रेमी शिक्षकांची मोठी मदत होवू शकते.

शाळांसोबतच आत्तापर्यंत दुर्लक्षीत राहिलेला घटक म्हणजे महाविद्यालयीन विद्यार्थी. साहित्य संमेलनात तरूण मुलं फारशी आढळून येत नाहीत. त्यांचा संपर्क संमेलनाच्या आयोजकांशी होत नाही. आयोजकही त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत. यासाठी शहरांतील महाविद्यालयांच्या मराठी विभागांना सहभागी करून घेता येणे सहज शक्य आहे. काही तरूण लेखक कवी यांना महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसमोर विशेष कार्यक्रमाद्वारे पेश केले गेले पाहिजे. कविता अभिवाचन, कथा अभिवाचन, साहित्यिक कलाकृतींवर आधारीत मंचीय सादरीकरण अशा काही अभिनव उपक्रमांमुळे ही तरूण पिढी साहित्य संमेलनाशी जोडली जावू शकते. मोठ्या लेखकांच्या कलाकृतींवर आजकाल अतिशय चांगले दर्जेदार मंचीय सादरीकरणाचे प्रयोग केले जातात. दासू वैद्य यांचा ‘मेळा’ हा ललित लेख संग्रह आणि सौमित्र यांचा ‘बाऊल’ हा कवितासंग्रह यांच्या प्रकाशन प्रसंगी आगळे वेगळे असे प्रयोग रंगमंचावरून सादर झाले. हे तरूणांनीच केले होते आणि त्यांचा प्रेक्षकही मोठ्या प्रमाणावर तरूणच होता. साहित्य संमेलनांमध्येही अशा प्रयोगांची दखल घेतल्या गेली पाहिजे.

राज्य नाट्य स्पर्धा आता परत एकदा मोठ्या जोमाने होत आहेत. बंद पडलेली केंद्रही आता सुरू झाली आहेत. जवळपास 250 नाटके यावेळी या स्पर्धेत महाराष्ट्रभर सादर झाली. या नाट्यस्पर्धेतील पहिल्या आणि दुसर्‍या क्रमांकाची नाटके साहित्य संमेलनात सादर झाली पाहिजेत. मनोरंजनाचे दुसरे काही एक कार्यक्रम सादर होतात आणि त्यांच्यावर मोठ्या  प्रमाणावर निधी खर्च होतो. पण हाच निधी जर नाट्य प्रयोगांकडे वळवला तर त्यामुळे तरूण कलाकारांना प्रोत्साहन मिळेल शिवाय नाट्य चळवळीलाही गती येवू शकेल. राज्य नाट्य स्पर्धांत नविन नाटके लिहीणारे भरपूर मराठी लेखक आहेत. त्यांनाही साहित्य चळवळीच्या मांडवात काही एक स्थान मिळू शकेल. नाट्य संमेलन तर दरवर्षी भरतेच. पण साहित्य संमेलनात नाटकाची साहित्य प्रकार म्हणून दखल घेण्याची गरज आहे. 

पु.ल. देशपांडे, सुधीर फडके, ग.दि. माडगुळकर यांची जन्मशताब्दी महाराष्ट्रात 100 महाविद्यालयात लेखन कार्यशाळा घेवून साजरी करण्यात आली. ही एक मोठी गोष्ट होती. या कार्यशाळांतून प्रत्येकी 5 चांगले लिहीणारे वाचणारे विद्यार्थी निवडून त्यांना साहित्य संमेलनात बोलावले जावे (मी स्वत: सेलु, वसमत, किनवट अशा तिन गावी महाविद्यालयीन कार्यशाळा घेतल्या आहेत). हे विद्यार्थी अतिशय चांगले असे लेखक/वाचक बनू शकतात. त्यासाठी त्यांना आपण मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.

वाचक हा सर्वथा दुर्लक्षीत राहिलेला असा वर्ग आहे. महाराष्ट्रात एकूण 200 अ वर्गाची चांगली ग्रंथालये आहेत (अगदी नेमका आकडा 238. यातील अकार्यक्षम वगळूयात).  ज्या ठिकाणी नियमित चिकित्सक वाचक म्हणून प्रत्येकी 10 जणं तरी सापडू शकतात. अशा दोन एक हजार लोकांची यादी सहज तयार होवू शकते. मग या चिकित्सक वाचकांना साहित्य संमेलनात आमंत्रित का केल्या जावू नये? 

शालेय पातळीवर विचार केल्यास काही शाळांची ग्रंथालये अतिशय चांगली आहेत. याही शाळांची संख्या हजाराच्या जवळपास आहे. मग या शाळांमधील 8 वी ते 10 वी अशी मोठ्या वर्गातील चांगल्या वाचक विद्यार्थ्यांची निवड करता येणे सहज शक्य आहे. (औरंगाबादच्या शाळांमधून असाा प्रयोग आम्ही 2003-2005 मध्ये केला होता.) या निवडक विद्यार्थ्यांना घेवून त्यांच्याशी संवाद साधणे, त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेणे, त्यांच्याशी लेखकांचा संवाद घडवून आणणे सहज शक्य आहे. बुलढाण्यात शालेय पातळीवर असा मोठा आणि चांगला प्रयोग ग्रंथपाल लेखक नरेंद्र लांजेवार यांनी केला आहे. अनेक ठिकाणी शालेय पातळीवर अतिशय चांगले असे उपक्रम राबविले जातात. माजलगांवला मुख्याध्यापक कवी प्रभाकर साळेगांवकर यांनी वाढदिवसाला शाळेसाठी पुस्तक भेट योजना राबवून मुलांसाठी अभिनव अशी योजना राबविली आहे. या सगळ्या उपक्रमांमधून हाती लागणारे चांगले लेखक वाचक विद्यार्थी निवडून त्यांना साहित्य संमेलनात आमंत्रित करता येवू शकते. 

साहित्य संमेलनाने अजूनपर्यंत एक घटक पूर्णत: दुर्लक्षीत ठेवला आहे. पुस्तक निर्मितीशी संबंधीत मुद्रक, बांधणी करणारे, अक्षर जूळणी करणारे, मुखपृष्ठ रेखाटणारे चित्रकार हे घटक बाजूला राहिलेले आहेत. यांचाही विचार केला गेला पाहिजे. ग्रंथ विक्रेते हा घटकही पूर्णत: दुर्लक्षीत आहे. प्रकाशकांशी फारसा संपर्क साहित्य महामंडळाचा कधी नसतो. तेंव्हा ग्रंथ निर्मितीशी संबंधीत वाचक, प्रकाशक, मुद्रक, वितरक, विक्रेते या घटकांशीही समन्वय साधला गेला पाहिजे. 

महाराष्ट्रात ग्रंथालय चळवळ मोठ्या प्रमाणात आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या 12 हजाराच्या पुढे गेली आहे. ग्रंथालय संघटनेशी काही एक समन्वय महामंडळाकडून कधी साधला जातो का? प्रकाशकांची संघटना, वितरकांची संघटना या सगळ्यांशी संवाद साधला गेला तर साहित्य संमेलन जास्त व्यापक होत जाईल. नविन काळाशी त्याचा संवाद अजून चांगल्या पद्धतीनं साधल्या जाईल. 

महाराष्ट्रात वर्षभर विविध सांस्कृतिक साहित्यीक उपक्रम साजरे होत असतात. या सगळ्यांचा कळस म्हणजे साहित्य संमेलन झाले पाहिजे. त्यासाठी वर्षभर साजरे होणार्‍या वविध साहित्य संमेलनांच्या अध्यक्षांना  सन्मानाने साहित्य संमेलनात आमंत्रित केल्या गेले पाहिजे. विविध संमेलनांमध्ये चर्चिल्या गेलेले विषय मोठ्या साहित्य संमेलनात फेरविचारार्थ समोर आले पाहिजेत. साहित्य व्यवहारात जे गंभीर विषय आहेत, अडचणी आहेत त्यावर विचार मंथन होण्याची जागा म्हणजे सहित्य संमेलन. पण तसे होताना दिसत नाही. 

समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर लिखाण केले जाते आहे. यात साहित्यपर लिखाणही भरपूर आहे. मग हे गांभिर्याने लिहीणारे, त्यांचे विविध गट, त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणारे वाचक या सगळ्यांची दखल साहित्य संमेलन कधी घेणार आहे? उथळपणे लिहीणारे आणि व्यक्त होणारे बाजूला ठेवले तरी किमान दहा टक़्के लोक साहित्य विषयक गांभिर्याने काहीतरी लिहीताना वाचताना समाज माध्यमांवर (सोशल मिडीया) आढळून येतात. काही जणांचे ब्लॉग अतिशय नेटाने आणि गांभिर्याने चालू आहेत. त्यांची वाचक संख्याही मोठी आहे. ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांच्या ब्लॉगने तर कोटी वाचकांचा टप्पा ओलांडला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापुरकर यांचाही ब्लॉग प्रचंड वाचला जातो. मग याची दखल साहित्य संमेलनाने का घेवू नये? लेखक संजय सोनावणी, पत्रकार लेखक निळू दामले, विचारवंत हरि नरके हे नियमितपणे ब्लॉग लिहीतात. (मी स्वत: गेली दहा वर्षे ब्लॉग लिहीत आहे. वाचक संख्या एक लाख साठ हजार इतकी आहे.) या सगळ्याची दखल साहित्य संमेलन घेणार की नाही? 

आधी अडचण अशी होती की नविन कुणी काही चांगले लिहीले तर त्याला प्रकाशक मिळणे आणि ते छापिल पुस्तक वाचकांसमोर जाणे दुरापास्त. अशा स्थितीत जेंव्हा समाज माध्यमांमधून (सोशल मिडीया) नविन तरूण प्रतिभावंतांचे लेखन चांगल्या वाचकांपर्यंत पोचत आहे तेंव्हा एक मोठी कोंडी फुटते आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे. पुढे चालून या लेखनाचे चांगले पुस्तक होवू शकते. प्रकाशकांना समाज माध्यम म्हणजे एक ‘टेस्टिंग’ साधन म्हणून वापरता येईल. या सर्वांचा विचार साहित्य महामंडळाने आपली संमेलनाची आखणी करताना करावा. 

साहित्य विषयक उपक्रम, लेखकांच्या मुलाखती फेसबुक लाईव्हद्वारे संमेलनात उपस्थित नसलेल्या हजारो लाखो रसिकांपर्यंत पोचवणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी आता फारसे खर्चिक तंत्रज्ञान पण लागत नाही. अगदी एखादा चांगला मोबाईल ज्याच्या हाती असेल तो फेसबुक लाईव्ह करू शकतो. 

ज्या चांगल्या साहित्यकृतींवर चित्रपट निघतात त्यांचाही नव्याने विचार वाचक करतो. उदा. पानिपत या चित्रपटामुळे शेजवलकरांचे मुळ पुस्तक ‘पानिपत 1761’ हे चर्चेत आले आहे. मग याचा उपयोग साहित्य संमेलनाने करून घ्यावा. ज्या साहित्यकृतींवर नाटके, चित्रपट, एकपात्री, अभिवाचने, एकांकिका असे प्रयोग होत आहेत त्यांचा स्वतंत्र विचार त्या त्या वर्षीच्या साहित्य संमेलनात व्हावा. यासाठी केवळ मराठीपुरताच विचार मर्यादीत न ठेवता इतर भाषांतील साहित्यकृतींचाही विचार करावा. सुनील गंगोपाध्याय यांची ‘मोनेर मानुष’ ही बंगाली कादंबरी, तिच्यावर चित्रपट निघाला. या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कारही प्राप्त झाला. या कादंबरीचा मराठी अनुवाद प्रसिद्ध झाला आहे. तेंव्हा हा चित्रपट, त्यावरची कादंबरी यांचा समावेश साहित्य विषयक उपक्रमांमध्ये का केला जात नाही? 

साहित्य महामंडळाने एकूणच सांस्कृतिक पर्यावरण समृद्धीसाठी आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजे. यासाठी घटक संस्था, महाविद्यालये, शाळा, सार्वजनिक ग्रंथालये यांचे सहकार्य घेतले पाहिजे. साहित्य महामंडळ ही शिखर संस्था आहे हे एकदा लक्षात घेतले म्हणजे तिच्या कामाची व्याप्ती ठरविता येते. केवळ संमेलनापुरता संकुचित विचार करून साहित्य महामंडळ थांबत असेल तर त्याबाबत मग चर्चा न केलेलीच बरी. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे जगभरातील मराठी माणसे एकमेकांशी जोडली जात आहेत. विविधअंगी उपक्रमांची आखणी केली जात आहे. यातून साहित्य महामंडळ आणि त्या अनुषंगाने साहित्य संमेलनच नि:संदर्भ होत चालले आहे. मुख्य प्रवाहाशी स्वत:ला जोडत साहित्य महामंडळाने एकूणच सांस्कृतिक पर्यावरणाचा विकास केला पाहिजे.


श्रीकांत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ- औरंगाबाद 
मो. 9422878575

सेलूचा आदर्श : लोकवर्गणीतून शास्त्रीय संगीत चळवळ

1 जानेवारी  2020 उरूस

‘महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाळे राहती’ या तुकाराम महाराजांच्या रचनेचा जरा चुक अर्थ लावला जातो. मोठे होवूच नका, लहान बनून रहा असा काहीसा याचा विचित्र अर्थ काही जण समजून सांगतात. प्रत्यक्षात तुकाराम महाराजांनी अनावश्यक मोठेपणावर बडेजावावर टीका करण्यासाठीही कदाचित या ओळी वापरल्या असाव्यात. काही वेळा व्यवहारीक धबडग्यात अनावश्यक झकपक मोठेपणा तामझाम कोसळून पडतो आणि अगदी साधेपणा टिकून राहतो.

शास्त्रीय संगीतासाठी मोठ्या स्टेडियम वर उभारलेला चित्रपटाचा सेट भासावा असा रंगमंच, भलीमोठी खर्चिक आरास, ट्रॉली कॅमेर्‍याने चित्रण, कलाकारांची पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये व्यवस्था, दहा हजार प्रेक्षकांसाठीची अगडबंब आसन व्यवस्था. आणि मग इतकं सगळं केलंच आहे तर त्यासाठी गर्दी जमविण्यासाठी ‘सेलिब्रिटी’ बोलवा म्हणजे मूळ ज्या कारणासाठी हे सगळं सुरू केलं आहे तेच बाजूला ठेवावं लागतं. शास्त्रीय संगीताऐवजी सुगम संगीतातील लोकप्रिय गायक कलावंतांना आमंत्रित करून लोकांना खेचावे लागते. मग या खेचाखेचीत शास्त्रीय संगीत एका बाजूलाच राहते आणि बाकीच्याच गोष्टींना अतोनात महत्त्व प्राप्त होते.

इतकं करूनही असे मोठे संगीत महोत्सव सातत्याने साजरे होताना दिसत नाहीत. कारण आयोजकांचा दृष्टीकोन शुद्ध सांगितिक नसतो. परिणामी त्या राजकीय नेत्याला जो पर्यंत आपली प्रतिमा उजळून घेण्यात रस असतो तोपर्यंत हे चालते. मग त्याचा मूळ आत्मा गमावतो. आणि कधीतरी मग हे उपक्रम बंदच पडलेले दिसतात.
याच्या अगदी उलट सांगितिक निष्ठेने चालू असलेले आणि सामान्य रसिकांनी उचलून धरलेले महोत्सव. परभणी जिल्ह्यातील सेलू या अगदी छोट्या गावी गेली दोन वर्षे सामान्य रसिकांच्या बळावर लोकवर्गणीवर ‘संगीतरत्न हरिभाऊ चारठाणकर संगीत महोत्सव’ आयोजीत केला जातो. या वर्षी 28-29 जानेवारी 2019 ला हा महोत्सव उत्साहात रसिकांच्या उत्स्फुर्त प्रतिसादात संपन्न झाला. दुपारी 5.30 पासून ते रात्री 10.30 पर्यंत दोनएकशे रसिक शुद्ध शास्त्रीय संगीत ऐकण्यासाठी मांडी घालून बसून होते. त्यातही अर्ध्याच्यावर संख्या अगदी तरूण मुला मुलींची. स्त्रियांची उपस्थितीही जवळपास अर्धी.

पं. विजय कोपरकरांसारखा दिग्गज कलाकार  ‘जोग’ रागाचा बडा ख्याल तासभर आळवतो आणि त्याला रसिक तन्मयतेने दाद देतात, ‘किरवाणी’ सारखा वाद्यसंगीतातच जास्त करून ऐकायला मिळणारा राग सादर होतो आणि त्यातील बारकावे रसिक समजून घेतात हे दृश्य विलक्षण होते. सुंद्री सारखे अपरिचित वाद्य (छोटी सनई) सोलापूरचा कपिल जाधव हा तरूण शास्त्रीय संगीतात रूजवू पहातो आहे. त्याचे वादन ऐकायला तरूण उत्सुक असतात. समीप कुलकर्णी सारखा तरूण सतार वादक ‘यमन’ सारखा प्रचलित राग नजाकतीने सादर करतो किंवा संजय गरूडांसारखे तयारीचे कलाकार ‘जोगकंस’ आवेशात सादर करतात, शंतनु पाठक हा सेलूचा तरूण कलाकार आपल्या आयुष्यातील पहिलेच सादरीकरण आश्वासक असे या मंचावरून सादर करतो असे कितीतरी ठळक क्षण या महोत्सवात रसिकांनी अनुभवले. ज्यांच्या नावे हा महोत्सव भरवला जातो त्या संगीतरत्न हरिभाऊ चारठाणकरांचे चिरंजीव ज्येष्ठ गायक यशवंत चारठाणकर यांचा मारूबिहाग आणि सेलू शहरातील अगदी कोवळ्या वयातील मुला मुलींनी सादर केलेले स्वागतगीत हेही लक्षणीय होते.

स्वागत गीत सादर करणार्‍या कोवळ्या सुरांतून शास्त्रीय संगीताचे आश्वासक भवितव्य सर्वच ज्येष्ठांना जाणवले. दोन दिवसांच्या महोत्सवानंतर पं. विजय कोपरकरांनी एक दिवस मुक्काम वाढवून या शालेय विद्यार्थ्यांशी आवर्जून सांगितिक संवाद साधला.

सेलू शहरांतील संगीत रसिकांनी हा महोत्सव यशस्वी करण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली. आपले पद प्रतिष्ठा विसरून पडेल ते काम करत सर्वजण झटत होते. स्वेच्छा देणगीच्या माध्यमातून सगळे आर्थिक नियोजन करण्यात आले. देवगिरी संगीत प्रतिष्ठान संपूर्ण मराठवाड्यात संगीत चळवळ रूजविण्यासाठी गेली दोन वर्षे कार्यरत आहे. औरंगाबाद, सेलू, परभणी, अंबड, वसमत येथील सांगितिक उपक्रम यशस्वीरित्या पार पडत आहेत. इतरही ठिकाणी शास्त्रीय संगीत विषयक उपक्रम राबविण्यासाठी देवगिरी संगीत प्रतिष्ठान कटीबद्ध आहे.

सेलू सारख्या छोट्या गावाने शास्त्रीय संगीताची चळवळ कशी चालवावी याचा आदर्श सर्वांसमोर घालून दिला आहे. आज महाराष्ट्रभर संगीत शिक्षण देणार्‍या छोट्या मोठ्या संस्था कार्यरत आहेत. येथे शिकविणारे, शिकणारे, त्यांचे पालक या सगळ्यांना जोडून घेणारी एखादी चळवळ उभारली जाण्याची गरज आहे. छोट्या वैयक्तिक देणगीदारांच्या सहकार्याने संगीत महोत्सव भरविणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी सगळी झकपक बाजूला ठेवून साधेपणाने काम करण्याची खरी गरज आहे.

दोनशे तिनशे श्रोते बसू शकतील इतके लहान सभागृह, चांगली ध्वनी व्यवस्था, मंचावर पुरेशी प्रकाश व्यवस्था, वेळेचे काटेकोर नियोजन, अनावश्यक भाषणं सत्कार समारंभ यांना फाटा असे काही पथ्य पाळले तर असे संगीत महोत्सव यशस्वी होवू शकतात. निधीसाठी सामान्य रसिकांना आवाहन करण्याचा मार्ग सगळ्यात उत्तम. काही देणगीदार स्थानिक पातळीवर मिळू शकतात. काही कंपन्या आपल्या सामजिक निधीतूनही अशा उपक्रमांना मदत करू शकतात. या सगळ्यांतून अतिशय कमी पैशात संगीत महोत्सव यशस्वी होवू शकतो.
सेलू सारख्या गावांनी हा पायंडा घालून दिला आहेच. आता इतरही ठिकाणच्या संगीत रसिकांनी याचे अनुकरण करण्याची गरज आहे.

(महोत्सवाच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत आलेल्या आहेत. शिवाय इतरांनी यावर लिहीलेले असल्याने कलाकारां व्यतिरिक्त इतरांची नावे लेखात घेतली नाहीत. आयोजकांचीही नावे दिलेली नाहीत. यासाठी झटणार्‍या सर्वांची वृत्ती ‘नावासाठी नाही तर गावासाठी’ अशीच आहे. अगदी देणगीदारांनीही आपली नावे कुठे येवू दिली नाहीत. साथीदार कलाकारांची नावे इतरत्र आलेली आहेतच.)

 श्रीकांत उमरीकर 9422878575
ˆˆ   

भावातील चढ उतर करी कांद्याचा वांधा !

साप्ताहिक विवेक, 15 डिसेंबर 2019 

कांदा डोळ्यात पाणी आणणार हे निश्चतच आहे. पण ते कोणाच्या हे मात्र परिस्थिती प्रमाणे ठरते. जेंव्हा भाव मातीमोल होतो तेंव्हा शेतकरी हा कांदा रस्त्यावर ओतून देतो. परत न्यायलाही हा कांदा परवडत नाही. साठवणूक ही एक आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरते. आणि कांदा शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी आणतो. गृहीणी घरात कांदा नेते आणि भाजीसाठी भज्यासाठी चिरते तेंव्हा तर तिच्या डोळ्यात पाणी येतेच येते.

कांदा कमी पिकतो आणि जेंव्हा कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात अती पावसाने नुकसान होते. भाव आभाळाला भिडतात. आणि ग्राहकाच्या डोळ्याला पाणी येते. या कांद्याच्या भावामुळे सरकारे कोसळतात आणि राजकारण्यांच्याही डोळ्याला पाणी येते. 

म्हणजे कांदा ज्याच्या त्याच्या डोळ्याला पाणी आणतो. याचे कारण काय? असे नेमके काय गुपित दडले आहे या कांद्याच्या व्यवहारात? 

कांद्यांचा समावेश आवश्यक वस्तुच्या यादीत (इसेन्सीएल कमोडिटी ऍक्ट) केला गेला. साहजिकच हा कायदा म्हणून कांद्याच्या गळ्याचा फास बनला. कांद्याचे उत्पादन, साठवणूक, आयात, निर्यात या सगळ्यांवर सरकारी बंधनं आली. आता कांद्याचे भाव वाढले म्हणून बाहेरून कांदा आयात केला जातो. पण काही दिवसांतच कांद्याचे भाव कोसळतात. तेंव्हा हा कांदा सांभाळणे मुश्किल होवून बसते. कांदा साठवून ठेवला तर त्या गोदामांवर सरकार कधीही छापा मारू शकते. कांदा साठवून ठेवणार्‍या व्यापार्‍यांवर कायदेशीर कार्रवाई होते. मग अशा कांद्याचा व्यापार म्हणजे हात पोळून घेणे.

कांदा हे विहीर बागायतीचे पीक आहे. ज्या शेतकर्‍याला ऊस शक्य होत नाही तो कांदा घेता. कांदाच्या म्हणून काही एक प्रदेश आहे पण त्या सोबतच आता कांदा जवळपास भारतभर जिथे थोडीफार पाण्याची सोय आहे तिथे घेतला जातो. याचा विचार केल्यास शेतीला पाण्याची हमी देता आली तर कांदा किंवा इतर तत्सम पीके शेतकरी घेवू शकेल. भाजीमध्ये कांदा आणि बटाटे यांना मोठी मागणी आहे. एका अर्थाने स्थानिक आणि परदेशी अशी एक मोठी बाजारपेठ कांद्यासाठी तयार आहे. कांदा पीकवणार्‍या शेतकर्‍याला जर यासाठी प्रोत्साहन मिळाले, सिंचनाची सोयी झाली तर कांदा उत्पादनात नियमितता येवू शकते. 

कांद्याची प्रमुख बाजारपेठ ही नाशिक जिल्ह्यांतील लासलगांवची आहे. या परिसरांत जगभरांतील पंधरा टक्के इतका कांदा पिकतो. त्याचा व्यापार याच भागांतून होतो. या कांद्याचा व्यापार हा तिथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्फत चालतो. हा व्यापार करणार्‍यांची संख्या म्हणजे ज्यांना परवानगी आहे अशी केवळ सव्वाशे आहे. प्रत्यक्षात केवळ पंचेवीस तीस व्यापारीच हा सगळा बाजार चालवितात. 

कांद्याचा प्रश्‍न गंभीर होण्यास 1. कांद्याचा समावेश आवश्यक वस्तु कायद्यात करणे 2. कांद्याची बाजारपेठ अगदी मोजक्याच लोकांच्या हाती असणे 3. कांद्याची साठवणूक, निर्जलीकरणाची व्यवस्था नसणे 4. कांदा प्रक्रिया उद्योग बाल्यावस्थेत असणे ही चार प्रमुख कारणे आहेत.

कांद्याचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर वरील चार कारणांचा गांभिर्याने विचार झाला पाहिजे. जीवनावश्यक वस्तु कायदा हा दुसर्‍या महायुद्धानंतर आणल्या गेला होता. सर्वसामान्य लोकांना अन्नधान्य पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी मानली गेली होती. पण 1965 च्या हरितक्रांती नंतर ही परिस्थिती बदलली. आता अन्नधान्याची कमतरता हा विषयच शिल्लक राहिला नाही. तेंव्हा हा कायदा आता कालबाह्य झाला आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाला भाव मिळवून देण्यास हा कायमच असमर्थ ठरला आहे. ज्या कारणासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला होता तो उद्देशच  पूर्ण होताना आढळून येत नाही. सामान्य ग्राहकालाही भाववाढीचे चटके सहन करावे लागतात. मग शासकीय हस्तक्षेपाने नेमके साधले काय? 

कांदा आणि डाळ ही दोन उत्पादने अशी आहेत की ज्यांचा समावेश आवश्यक वस्तु कायदा यादीत केला जावूनही त्यांच्या भावावर कसलेच नियंत्रण सरकारला मिळवता आले नाही. कांद्याचे भाव चढतात तेंव्हा त्यावर उपाय योजना करा म्हणून ओरड होते. पण जेंव्हा हे भाव कोसळतात तेंव्हा त्याला कुणीच वाली नसतो. काही एक ठराविक भावाने हा माल खरेदी करण्यास सरकारी यंत्रणा सक्षम नसते असा वारंवार अनुभव शेतकर्‍यांना आला आहे. तेंव्हा हा कायदा त्वरीत बरखास्त करणे जरूरी आहे. 

कांदा किंवा एकूणच शेतमालाची बाजारपेठ कृषी उत्पन्न बाजारपेठेच्या जूनाट व्यवस्थेच्या जोखडात अडकून बसली आहे. वारंवार मागणी होवूनही ही बाजारपेठ संपूर्णत: मोकळी करण्यास सरकार तयार नाही. आत्ता कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्रिय मंत्र्यांनी राज्यांसमोर मांडला आहे. त्याची त्वरीत अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कांदाच नव्हे तर एकूणच शेतमालाची किमान देशांतर्गत बाजारपेठ खुली झाली पाहिजे.

आधुनिक काळात बाजारपेठ ही तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारली गेली पाहिजे. पण कांदा किंवा इतरही शेतमाल यांच्यासाठी हे होताना दिसत नाही. शेतमाल मोजणी करणे, त्याची वर्गवारी करणे, प्रतवारी करणे ही कामं होताना दिसत नाहीत. यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कुचकामी सिद्ध झाल्या आहेत. तेंव्हा केंद्रीय मंत्री मंडळाने केलेली शिफारस ध्यानात घेता राज्यांनी या समित्या बरखास्त करण्याचे पाऊल त्वरीत उचलावे.

खासगी बाजारपेठा विकसित झाल्या तर त्याचा फायदा कांद्यासारख्या नाशवंत पीकांना मिळू शकतो. मुळात बाजारपेठांत स्पर्धा असणे गरजेचे आहे. आज जी उत्पादने ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात लागतात त्यांची बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धा असते. परिणामी ग्राहकांना चांगले आधुनिक उत्पादन तुलनेने कमी किंवा स्पर्धात्मक किंमतीत मिळू शकते. कांद्याला एक विशिष्ट स्थिर भाव मिळत गेला तर त्याचा फायदा उत्पादक आणि ग्राहक दोघांनाही मिळेल. आज होतं असं की चढलेल्या भावाचे पन्नास दिवस आणि उतरलेले 300 दिवस अशी ससेहोलपट शेतकर्‍यांची होते. हा अगदी काही काळ चढणारा कांदा म्हणजे या बाजार व्यवस्थेतील विकृती आहे हे जाणून घ्या. तेंव्हा ही विकृती दूर करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजारपेठेची एकाधिकारशाही संपूष्टात यायला हवी. 

कांद्याची साठवणूक ही एक जटील अशी प्रक्रिया आहे. इतर धान्यांसारखे कांदा साठवता येत नाही. त्याचे निर्जलीकरण करणे आवश्यक आहे. वाळवलेला कांदा हा पण मोठ्या प्रमाणात उपयोगात आणला जातो. अगदी घरगुती पातळीवर उन्हाळ्यात पत्र्यांवर कांद्याचे काप करून वाळवले जायचे. आणि मग हा वाळवलेला कदांदा तळून यांचा उपयोग पुढे चिवड्यात घालण्यासाठी केला जायचा.  

कांदा साठवण्यासाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. केवळ शीतगृहं उभारून भागत नाही तर त्यासाठी वाहतूकीची साधनंही आवश्यक आहे. शीतगृहांची सखळीच उभारावी लागणार आहे. केवळ कांदाच नाही तर सर्वच शेतमाल साठवणे, वर्गवारी करणे, प्रतवारी करणे यासाठी मोठी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेली कांदा चाळीची गावठी व्यवस्था काही प्रमाणात आधुनिक करूनही कांदा साठवणूक केल्या जावू शकते. भलेही त्याची मर्यादा काही दिवसांचीच असो. हा कांदा स्थानिक बाजरपेठेची गरज किमान सहा महिने तरी भागवू शकतो. याला उन्हाळ कांदा म्हणतात. जानेवरी ते जून असा या कांद्याच्याा वापराचा कालखंड असतो. पुढे चातुर्मासात तसाही कांद्याचा खप कमी होतो. दिवाळी नंतरचे दोन महिने कांद्यासाठी नेहमीच आणीबाणीचे राहिलेले आहेत.  यासाठी कांदाचाळ प्रोत्साहन अभियान राबविले गेले पाहिजे. कांद्याच्या साठवणुकीसाठी मोठी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे. परदेशात निर्यात होणारा कांदा हा तर एक महत्त्वाचा शेतमाल आहेच पण त्या सोबतच खुद्द देशांतर्गतही कांद्याचा व्यापार प्रचंड मोठा आहे. त्यासाठी कांदाचाळ सारखी स्वस्तातील यंत्रणा कामा येवू शकते. 

कांदाचाळ योजना अजूनही खेड्यात लाकडं बांबू पाचट गवत यांचा वापर करून उभारली जाते. आधुनिक पद्धतीची कांदा चाळ उभारायची तर सामान्य शेतकर्‍याला भांडवल उपलब्ध नसते. ज्या पद्धतीनं धान्य साठवणुकीसाठी गोदामांची योजना राबविण्याात येते तशीच मोठ्या कांदाचाळी उभारल्या गेल्या पाहिजेत. ज्या शेतकर्‍याने आपला कांदा तिथे आणून ठेवला आहे त्याला त्याच्या बदल्यात काही पैसे कर्जाऊ लगेच देण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. म्हणजे हा कांदा साठवून ठेवण्याची त्याची क्षमता वाढू शकते. परिणामी बाजारपेठ स्थिर होण्यास मदत होवू शकते. आज कांद्याचा शेतकरी कांदा साठवून ठेवू शकत नाही ही एक मोठी शोकांतिका आहे.

कांदाचाळीचा पुढचा मोठा टप्पा म्हणजे कांदा प्रक्रिया उद्योग. कांदा प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात उभे राहिले पाहिजेत. पण कांद्याची बाजारपेठ खुली नसल्याने या प्रक्रिया उद्योगांत गुंतवणूक करण्यास कुणी तयार नसते. परिणामी कांदा प्रक्रिया उद्योग आपल्याकडे अतिशय मागास अवस्थेत आढळून येतो. मोठ्या शॉपिंग मॉलमधून शेतमाल विक्रीस अजूनही तेवढ्या प्रमाणात येत नाही. त्यांची गरज ओळखून त्या प्रमाणात हा माल येणे व्यवहारिकदृष्ट्या गरजेचे आहे. फळांच्या बाबतीत आता अशी बाजारपेठ विकसित होत चालली आहे. फळांचे रस, फळांचे अर्क, फळांपासूनची शीतपेये यांची बाजारपेठ प्रचंड विस्तारलेली आढळून येते. अशीच प्रक्रिया उद्योगांची साखळी कांद्याबाबत उभारली गेली पाहिजे. कांद्याची पेस्ट करून तिचा उपयोग आता स्वयंपाकात मोठ्या हॉटेल्समधून केला जातो. ही पेस्ट तयार करण्यासाठीचे कारखाने विविध भागात उभारले गेले पाहिजेत. कारण कांद्याचा वापर देशभर सर्वत्रच होतो.

कांद्याचे भाव कमी जास्त होण्यास आपली सदोष बाजारव्यवस्था कारणीभूत आहे. भारतीय कांद्यास जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे. चव, तिखटपणा, गंध, रंग, रूप या सगळ्या बाबत भारतीय कांदा सरस आहे. आपल्या कांद्याला मोठी मागणीही आहे. तेंव्हा कांद्याची बाजारपेठ मुक्त केली तर आपली निर्यात वाढून परकीय चलनही मोठ्या प्रमाणावर मिळू शकते. कांदा म्हणजे वांधा नसून जागतिक व्यापाराची मोठी संधी आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्याने मोठी चालना मिळू शकते. स्वाभाविकच ग्रामीण रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात.

शेतकरी आज वाढलेल्या भावाचाही फारसा फायदा मिळत नाही म्हणून हवालदील आहे. मुळातच नंतरच्या पावसाने प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. एकरी उतारा कमी आलेला आहे. अशा स्थितीत अगदी अल्पकाळ वाढलेले भाव बघुन कांदा आयातीचे निर्यण घेतले जातात. परिणामी जेंव्हा काही दिवसांतच भाव कोसळतात तेंव्हा होणार्‍या प्रचंड नुकसानीच्या भितीने शेतकरी पुरता हादरून जातो. 

सरकारने निर्यातीसाठी कांदा बाजारपेठ विकसित करावयाची असेल तर धोरणात एक सातत्य हवे. धरसोडीचे धोरण आणि अतिशय प्रचंड प्रमाणातील भावातील तफावत हा उत्पादनाला मारक आहे. ही बाजारपेठ स्थिर करायची असेल, तिचा विकास करावयाचा असेल तर एक बाजारपेठीय शिस्त आपल्याला अवलंबावी लागेल. त्यावर आज ज्या पद्धतीनं राजकीय किंवा इतर हस्तक्षेप होतात तसे चालणार नाहीत.

कांदा आणि शेतमाल यांच्या बाबतीत अजून एक अतिशय मोठा अडथळा शासकीय पातळीवर आहे. कमोडिटी मार्केट मध्ये भविष्यकालीन सौदे करून त्याचा फायदा शेतमालास करता होवू शकतो. पण कमोडिटी मार्केटला अजून मोठ्या अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या सौद्यांकडे संशयाने पाहिजे जाते. काही पदार्थ आणि धान्यं यातून बाहेर ठेवली गेली आहेत. कुठलीही बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी तिच्या विविध शक्यता चाचपून पाहणे आवश्यकच असते. शेतमालाची भाववाढ होईल या व्यर्थ भीतीपोटी किंवा साठेबाजी होईल या भीतीपोटी आवश्यक वस्तु कायद्यातील शेतमालास कमोडिटी मार्केट मध्ये बंदी घातली गेली आहे. हा खरं तर या पिकांवर अन्याय आहे. अशी बंदी घातल्याने या पिकांना फायदा झाल्याचं तर काही चित्र दिसत नाही. ही बंदी मग कुणाच्या सोयीसाठी आहे? 

आठवडी बाजार ही एक  ग्रामीण भागातील प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढाल होणारी जागा आहे. शेतमाल विक्रीचे सगळ्यात मोठे ठिकाण म्हणजे आठवडी बाजारच होय. भारतभरचा विचार केल्यास प्रमुख असे किमान 50 हजार आठवडी बाजार आहेत. कांद्याच्या निमित्ताने असे लक्षात येते की या बाजारपेठांच्या गावांत बाजारापेठ विकास योजना राबविली तर त्याचा फायदा शेतमालास मिळू शकतो. या बाजारपेठांची गावे पक्क्या सडकेने जोडली जाणे, बाजारपेठच्या ठिकाणी किमान स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सोय असणे, विक्रेत्यांसाठी तात्पुरते सावली देणारे छत उभारण्याची व्यवस्था असणे, अंधार पडल्यास दिव्याची सोय असणे अशा कितीतरी अगदी किरकोळ साध्या वाटणार्‍या बाबी आहेत. पण त्या होताना दिसत नाहीत. हे बहुतांश आठवडी बाजार उघड्यावर खुल्या मैदानात ऊन पाऊस वारा झेलत झेलत कित्येक वर्षांपासून चालत आले आहेत. कांदा, एकूणच भाजीपाला, फळे, सामान्य ग्रामीण ग्राहकांना लागणार्‍या दैनंदिन गरजेच्या वस्तु अशा कितीतरी गोष्टींची मोठ्या प्रमाणात विक्री या आठवडी बाजारात होते. मग हे आठवडी बाजार अजूनही दूर्लक्षीत का आहेत?

शहरी भागातही आता आठवडी भाजी बाजार मोठ्या प्रमाणात भरत आहेत. घरोघरी शीतपेट्या (फ्रीज) असल्याने किमान तीन चर दिवसांचा भाजीपाला साठवून ठेवणे सहज शक्य असते. भाज्यांसोबत आता फळेही मोठ्या प्रमाणात विकली जात आहेत. 

कांद्याची समस्या ही कांद्यापुरती न शिल्लक राहता ती एकूणच शेतमाला बाबत आहे. परत परत विषय शेतीच्या बाजारपेठेपाशी येतो. ही बाजारपेठ खुली न करता बाकी सर्व उपाय सुचवले जातात. बाकी सर्व कळवळा दाखवला जातो. कापसाचा प्रश्‍न आता गंभीर आहे.  उसाचे शेतकरी कधीही रस्त्यावर उतरून जाळपोळ करतील इतकी भयानक परिस्थिती साखर पट्ट्यात आहे. त्यामुळे शेतीवरचे शेतमालावरचे शेतमाला व्यापारवरचे निर्बंध उठवणे जुलमी कायदे खारीज करणे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीत होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे या बाबी आवश्यक होवून बसल्या आहेत.  

   श्रीकांत उमरीकर 9422878575

शेतकरी बापासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर का नाहीत ?

उरूस, शुक्रवार, 20 डिसेंबर, 2019

नागरिकत्व कायद्यासाठी देशभरांत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. तथाकथित पुरोगामी या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आहेत. सरकारच्या प्रती आपला रोष प्रकट करण्याचा, विरोध करण्याचा, रस्त्यावर उतरण्याचा विद्यार्थ्यांचा कसा हक्क आहे हे सगळेच सांगत आहेत.

एक साधा प्रश्‍न समोर येतो देशभरांत गेली 35 वर्षे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत. 19 मार्च 1986 ला अमरावती जिल्ह्यात साहेबराव करपे या शेतकर्‍याची कुटूंबासह आत्महत्या ही नोंदली गेलेली पहिली आत्महत्या. तेंव्हापासून आजपर्यंत एकूण चार लाख शेतकरी आत्महत्या नोंदल्या गेल्या आहेत. मग यासाठी ही शेतकर्‍यांची विद्यापीठांत शिकणारी पोरं रस्त्यावर का नाही उतरली?

1990 ला मंडल आयोगाचा वणवा पेटला तेंव्हा एका विद्यार्थ्याने दिल्लीत स्वत:ला जाळून घेतले. त्याची कितीतरी मोठी बातमी झाली. आंध्र प्रदेशांत तेलंगणाच्या विभाजनाच्या प्रश्‍नांवरून विद्यार्थ्यांनी अतिशय उग्र असे आंदोलन केले. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्ये प्रसंगाचेही मोठे भांडवल देशभरांतील विद्यार्थ्यांनी केले. कश्मिर प्रश्‍नांवरून जे.एन.यु. सतत पेटते राहिलेले आहे.

अगदी आत्ता आत्ता महाराष्ट्रात आरक्षणावरून प्रचंड मोठे मोर्चे मराठा समाजाने काढले. त्यात मराठा विद्यार्थीही होते. या प्रश्‍नाचे राजकारण केले गेले. आजही केले जाते आहे.

अगदी आत्ताही नागरिकत्वाचा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांसाठी कसा महत्त्वाचा आहे हे समजून न घेताच त्यांना यात ओढल्या गेले आहे. कुणी त्यावर सध्या विचारच करत नाहीये. मग देशभरांतील ग्रामीण विद्यार्थ्याच्या बापाचा शेतीचा प्रश्‍न खरोखरच बिकट असताना, एक दोन नाही तर तब्बल चार लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या असताना कुणालाच या प्रश्‍नावर बाकी प्रश्‍नाइतक्या तीव्रतेने रस्त्यावर यावे वाटत नाही का?

मी गांधींच्या अहिंसेचे तत्त्व पूर्णत: मानतो. कुठलेही आंदोलन हिंसक असून नये या मताचा मीही आहे. हिंसेचे समर्थन करताच येत नाही. पण शांततेच्या मार्गाने का असेना जसे प्रचंड मराठा मोर्चे निघाले तसे शेतकर्‍यांसाठी त्या संख्येने मोर्चे का नाही निघाले? आरक्षणापेक्षा शेतमालाचा प्रश्‍न मराठा विद्यार्थ्यांना महत्त्वाचा वाटत नाही का?
अगदी आदिवासीही दोन वर्षांपूर्वी शेतीप्रश्‍नाची ढाल पुढे करून आंदोलन करत मुंबईला ‘लॉंग मार्च’ करून निघाले. पण प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांची पोरं मात्र शांत बसून राहिली.

आत्ताचा नागरिकत्व कायद्याचा प्रश्‍न किंवा पुढे येवू घातलेला नागरिकत्व नोंदणीचा प्रश्‍न याचा विद्यार्थ्यांशी सरळ कुठलाच आणि कसलाच संबंध नाही. कश्मिरच्या प्रश्‍नाचाही विद्यार्थ्यांशी सरळ कुठलाच धागा जूळत नाही. पण तरीयासाठी विद्यापिठांतील विद्यार्थी रस्त्यावर येतात.

दाभोळकर, गौरी लंकेश, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्यांचा विद्यार्थ्यांशी कुठला संबंध होता? रोहित वेमुला याची आत्महत्या हा त्या विद्यापीठापुरता विषय असू शकतो. तो तसा गंभीर विषय होताही. पण देशभरांतील विद्यार्थी रस्त्यावर यावेत इतके महत्त्व त्या विषयाला का देण्यात आले?

वादासाठी या सगळ्या विषयांची तीव्रता प्रचंड आहे हे आपण मान्य करू. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे रस्त्यावर येणेही हिंसा वजा करून मान्य करू. पण मग 4 लाख शेतकरी बापांच्या आत्महत्या हा विषय का दूर्लक्ष करावा इतका फालतू आहे?

इतर कुठल्याही प्रश्‍नांवरून खवळणारे तरूणांचे रक्त या वेळी का गोठते? नेमका शेतकरी बापाचा प्रश्‍न आला की शेतकरी पोरगा शांत, थंड, षंढ बनतो? 

राज्यकर्ते हे पण शेतकर्‍यांचीच पोरं आहेत. मंत्रालयाच्या 6 व्या मजल्यावर गेल्यावर सत्तेच्या खुर्चीची ऊब मिळाली की त्यांना आपल्या बापाचा गळा धोरणाच्या कोयत्याने कापायला कुठली प्रेरणा मिळत असते ?
कांद्याचे भाव शंभराच्या पुढे गेले की सगळ्यांना चेव येतो. या बातम्या लिहीणारे आणि चॅनेलवरून ओरडून सांगणारे पत्रकार कुणाच्या पोटी जन्मले आहेत? त्यांचा बाप आजा पणजा कधीतरी शेतकरी होताच ना? जेंव्हा याच कांद्याचे भाव कोसळतात तेंव्हा सगळे मिठाची गुळणी धरून चुप्प का बसतात?

कांद्यासाठी ओरड करणारे कांद्याची भाजी, भजी, गव्हाची पोळी, बिर्याणी, गव्हापासूनच बनणारी ब्रेड, विविध भाज्या या सगळ्यांचे भाव वाढतात तेंव्हा शांत का बसून असतात? दोन रूपयांचा रेशनवर मिळणारा गहु दळायला चार रूपये लागतात तेंव्हा कुठल्याही पत्रकाराचे तोंड गप्प का बसते?

जे विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरले आहेत त्यांनी मेसचे भाव 25 वर्षांत 12 पटीने वाढले आणि गव्हाचे भाव मात्र 6 पटीनेच वाढलेे याकडे कधी लक्ष्य दिले का? शेतकर्‍याचा कच्चा माल असताना भाजीचे भाव आणि तयार भाजीचे हॉटेलमधील भाव यांची तुलना कधी केली का? दुधाचे भाव किती वाढले आणि चहाचे भाव किती वाढले याची तुलना कधी या विद्यार्थ्यांनी केली का?

इंद्रजीत भालेराव यांनी आपल्या ‘पेरा’ कविता संग्रहात एक कविता लिहीली आहे. शेतकर्‍यांसाठी सहानुभूती नसलेल्याा लोकांसाठी ही कविता होती. पण आता शेतकर्‍यांच्या पोरांनाच ही कविता लागू पडते आहे हे पाहून आम्हा शेतकरी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचे आतडे तुटत आहे.

सांगा माझ्या बापानं नाही केला पेरा
तर तुम्ही काय खाल ? धत्तुरा  !

असं म्हणायची खरं तर माझी इच्छा नाही
पण माझ्या बापानं आत्महत्या करूनही
आमच्या आयुष्याला तुमची सदिच्छा नाही
तसं असतं तर तुम्ही आमच्या धानाचं मोल केलं असतं
मग आम्हीही आमचं काळीज
तुमच्यासाठी आणखी खोल केलं असतं
पेरा करणार्‍या माझ्या बापाचा घास
मग अपुरा राहिला नसता
ऐतखाऊंच्या ताटात तुपाचा शिरा रहिला नसता
रस पिऊन माझ्या बापाचा तुम्ही ठिवलाय फक्त चुर्रा

आकाश माती पाणी उजेड वारा
यासारखाच शेतकरीही सृष्टीचं सहावं तत्त्व आहे
पण तुम्हाला कुठं त्याचं महत्त्व आहे !
हवापाण्यासारखीच तुम्हाला ज्वारीही फुकट हवी आहे
रोज भाजी ताजी आणि निकट हवी आहे
कारखान्यात ज्वारी पिकत नाही
अन् कारखान्यातला माल तुम्हीही फुकट विकत नाही
आम्हालाही वाटतं जगावर उपकार करावेत
पुस्तकात नसलेलेही काही चमत्कार करावेत
पण उडून गेलाय सगळा आमच्या आयुष्याचा पारा 

सांगा आमच्या बापाने केला नाही पेरा
तर जग काय खाईल धत्तुरा ?

आत्ताही काही जण असा युक्तीवाद करतील की ते आपण नंतर बघु आधी नागरिकत्व कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणी हे विषय महत्त्वाचे आहेत की नाही ते  सांगा? त्यावर एकच साधे उत्तर आहे आत्तापर्यंत ज्यांनी कुणी शेतकर्‍यांसाठी जे काही छोटं मोठं आंदोलन केलं आहे त्यांनीच हे विचारावं.

12 डिसेंबरला शेतकर्‍यांनी  "निर्बंध मुक्ती" आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात केलं. या आंदोलनात जे सहभागी होते त्या सर्व विद्यार्थ्यांनाच असा प्रश्‍न विचारायचा नैतिक हक्क आहे. इतरांनी यावर बोलण्याचा नैतिक हक्क गमावला आहे.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद मो. 9422878575


  

हैदराबादचा निजाम आणि निजामशाही भिन्न आहेत

उरूस १३ डिसेंबर २०१९ 

पानीपत चित्रपटात सुरवातीलाच उदगीरच्या किल्ल्यावरील लढाईचा संदर्भ आला आहे. ही लढाई हैदराबादचा निजाम  आणि पेशवे यांच्यात झाली होती. या लढाईत विजय मिळवल्यावर सदाशिवराव भाऊ पुण्यात दरबारात येवून म्हणतात, ‘निजामशाही नष्ट झाली. निजामाचा पराभव झाला.’

कुणालाही असे वाटू शकते की निजामाचे राज्य म्हणजे निजामशाही त्यात चुक ते काय. पण प्रत्यक्षात तसे नाही. निजाम आणि निजामशाही या भिन्न गोष्टी आहेत.

मुळात दक्षिणेतील सुलतानांच्या ज्या राजवटी होत्या त्या बाबत माहिती समजून घेतली पाहिजे. कर्नाटकांतील गुलबर्गा येथे हसन गंगु बहामनी याने बहामनी साम्राज्याची स्थापना केली. हे राज्य 1347 ते 1526 असे म्हणजे 179 वर्षे चालले.  या राज्यातील पाच प्रबळ सरदारांनी मुळ बहामनी साम्राज्याची वाटणी करून आपआपली नविन राज्ये निर्माण केली. ही पाच राज्ये म्हणजे 1. विजापुरची अदिलशाही 2. गोवळकोंड्याची कुतुबशाही 3. अचलपुरची (विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील) इमादशाही 4. अहमदनगरची निजामशाही 5. बिदरची बरीदशाही.

बरिदशाहीची 1492 मध्ये सुरवात झाली. औरंगजेबाने 1656 मध्ये मीर जुमला सोबत विजापुरावर स्वारी केली. त्या वेळी त्याने बरिदशाही जिंकून घेतली. येणे प्रमाणे 1656 मध्ये या राज्याचा अंत झाला.

इमादशाही ची सुरवात 1484 रोजी झाली. 1572 मध्ये या राज्यावर नगरच्या निजामशाहीचा राजा मूर्तुझा निजामशहा याने हल्ला चढविला व ही राजवट जिंकून आपल्या प्रदेशाला जोडली.

आता पानिपत चित्रपटात ज्या निजामशाहीचा उल्लेख येतो तो हैदराबादच्या निजामा संदर्भात येतो. प्रत्यक्षात ज्या राजवटीला निजामशाही म्हणतात तीची सुरवात 1489 ला झाली. प्रसिद्ध वजीर मलिक अंबर याच राजवटीचा प्रमुख आधार होता. अहमदनगर आणि नंतर औरंगाबाद जवळचे देवगिरी ही या निजामशाहीची राजधानी राहिली. मलिक अंबरच्या मृत्यूनंतर ही निजामशाही वाचविण्यासाठी शिवाजी महाराजांचे वडिल शहाजी राजे यांनी भरपूर प्रयत्न केले. अखेरीस 1637 मध्ये ही निजामशाही मोगलांनी संपविली. शाहजानशी शहाजी महाराजांनी पदरी ठेवण्याची विनंती केली. शहाजानने ती नाकारली व शहाजी महाराजांना विजापुरच्या आदिलशहा कडे जाण्यास सुचवले.

विजापुरची अदिलशाही 1489 ते 1686 अशी सर्वात जास्त काळ टिकली. दक्षिणेतील एक बलाढ्य राजवट म्हणून ही ओळखली जाते. औरंगजेब दक्षिणेत मोठ्या मोहिमेवर उतरला तेंव्हा त्याने या विजापुरच्या अदिलशाहीचा निपात केला. विजापुरचा अदिलशहा औरंगजेबास शरण आला. त्याला औरंगाबादेत कैद करण्यात आले. 1686 मध्ये अदिलशाहीचा अंत झाला. पुढे 1701 मध्ये अदिलशाहाचा औरंगाबाद शहरात कैदेत असताना विषाने मृत्यू झाला.

पाच राजवटींतील शेवटची राजवट म्हणजे गोवळकोंड्याची कुतुबशाही. हीची स्थापना 1512 मध्ये झाली. विजापुरच्या अदिलशाहीचा नि:पात केल्यावर औरंगजेब कुतुबशाही कडे वळला. शेवटचा कुतुबशहा अबू हसन यांस कैद करून औरंगजेबाने देवगिरीच्या किल्ल्यावर ठेवले. 1687 मध्येच ही राजवट खालसा केली.

ज्या निजामशाहीचा उल्लेख पानीपत मध्ये आहे ती 1637 मध्येच संपली.  हा उल्लेख ज्या ‘निजामा’बाबत येतो तो निजाम म्हणजे मुघलांचा दक्षिणेतील सरदार मीर कमरूद्दीन याने 1724 मध्ये मोगलांच्या अंतर्गत भांडणाचा फायदा घेत आपली स्वतंत्र राजवट घोषित केली. त्याने ‘निजाम उल मुल्क’ ही पदवी धारण केली. याचा मराठीतला अर्थ पेशवा किंवा पंतप्रधान असा होतो. त्यामु़ळे त्याच्या वारसांना पुढे निजाम संबोधले गेले. या घराण्याचे नाव ‘असफजहा’ असे होते. म्हणजे ही राजवट असफजाही घराण्याची असे म्हणावे लागेल. 1724 ते 1948 अशी सव्वादोनशे वर्षे या ‘असफजाही’ घराण्याचे राज्य केले. महाराष्ट्रातील मराठवाडा या हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. स्वातंत्र्यानंतर 17 सप्टेंबर 1948 ला पोलिस ऍक्शन करून वल्लभभाई पटेल यांनी हा प्रदेश भारतीय संघराज्यात विलीन केला.

‘पानीपत’ चित्रपटात सदाशीवराव भाऊ दरबारात ‘निजामशाही संपवली’ असे सांगतात तेंव्हा त्यात दोन चुका होतात. एक तर ही निजामशाही नाही आणि दुसरं म्हणजे ती संपलीही नाही.

आशुतोष गोवारीकर मराठी आहेत. तेंव्हा त्यांनी रियासतकार स.गो.सरदेसाई यांनी लिहीलेली दोन खंडातील ‘मुसलमानी रियासत’ वाचली असती तर त्यांना हा उलगडा त्वरीत झाला असता. हैदराबादच्या निजामावरही भरपूर पुस्तके उपलब्ध आहेत. सेतु माधवराव पगडी यांच्या समग्र लिखाणाचे खंड आता उपलब्ध आहेत. शिवाय सरदेसाई यांनीच आठ खंडात ‘मराठा रियासतही’ लिहून ठेवली आहे.

(छायाचित्र 17 सप्टेंबर 1948 चे आहे. उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल यांचे हैदराबाद विमानतळावर स्वागत करताना शरणागत सातवे निजाम उस्मान अली पाशा.)

   श्रीकांत उमरीकर 9422878575

नव्या सरकारला 100 दिवस द्या !

सोमवार 2 डिसेंबर 2019
उरूस, सांज दै. देवगिरी वृत्त  

महाविकास आघाडीच्या सरकारने विश्वासमत सिद्ध केले आणि विधानसभा अध्यक्षाची निवडही बिनविरोध घडवून आणली. खरं तर भाजपला नविन विधानसभेत विश्वासमताच्या वेळी चांगली संधी होती. सरकारवर टीका केली त्यावरच थांबून विश्वास दर्शक ठराव मंजूर होवू द्यायचा. त्यासाठी सभात्याग करायची गरज नव्हती. आवाजी मतदानाने ठराव पास होवू द्यायचा. नव्या सरकारच्या पाठीशी नेमके किती आमदार आहेत ही बाब गुलदस्त्यात राहिली असती. स्वत: फडणवीस यांनीही आवाजी मतदानानेच विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. त्यांच्या पाठीशी नेमके किती संख्याबळ आहे हे शेवटपर्यंत प्रत्यक्ष विधानसभेच्या पटलावर आलेच नव्हते. पण फडणवीस यांनी ही संधी गमावली. 

दुसर्‍याच दिवशी विधानसभा सभापती निवडीच्यावेळी आपला उमेदवार मागे घेवून भाजपने आदल्या दिवशीची गमावलेली संधी प्राप्त केली. विरोधी पक्ष नेतेपदी देवेंद्र फडणवीस यांची अपेक्षेप्रमाणे निवड करण्यात आली. विरोधी पक्ष नेतेपदी भाजपात मतभेद असल्याचा मुद्दा काहीच कारण नसताना जयंत पाटील यांनी आपल्या भाषणांत काढला होता. पण दुसर्‍याच दिवशी त्यांनीही अतिशय समयोचीत भाषण करून आपलीही चुक दुरूस्त करून घेतली. 

कुठलेही सरकार सत्तेवर आले की त्याला पहिले 100 दिवस शांतपणे काम करू दिले पाहिजे. त्यांची कामाची पद्धत, दिशा पाहून मग टीका करणार्‍यांनी करावी असा एक अलिखित संकेत आहे. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे असे घडताना दिसत नाही. विरोधक पत्रकार लगेच टीकेची राळ उठवून देतात. प्रत्येक बारीक बारीक गोष्टींमध्ये चुक अर्थ शोधला जातो. याच्यातून प्रगल्भ लोकशाही आपण निर्माण करू शकलो नाही याचाच पुरावा मिळतो. 

नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री यांनी शपथ घेताना नियम पाळले नाही असा एक मुद्दा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. खरे तर राज्यपालांनी दिलेली शपथ जशाला तशी सर्वांनी घेतली होती. फक्त त्या शपथेपुर्वी स्वत:च्या मनानं आपल्या दैवतांचे स्मरण करण्यात आले. पण यावरही लगेच टीका झाली. दुसरीकडून या टीकेवर उत्तर देताना विधानसभेत सत्ताधार्‍यांनीही गोंधळ घालून घेतला. शिवरायांच्या महाराष्ट्रात महाराजांचे नाव घ्यायचे नाही का? म्हणत आक्रस्ताळेपणा केला गेला. 

हे सर्वच टाळण्याची गरज होती. कायदेतज्ज्ञांनी मंत्र्यांच्या शपथेमध्ये काहीच कायदेबाह्य नाही म्हणून विरोधकांचा मुद्दा निकालात काढला आहे. मग त्या सोबतच याला उत्तर देणारी सत्ताधार्‍यांची भाषाही निकालात निघते. 

इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीया आणि सोशल मिडीया यांच्यामधून अशी बेताल टीका टीप्पणी होताना वारंवार दिसते आहे. सोशल मिडीयावर काही बंधनं घालता येत नाहीत. त्याचे नियंत्रण काही कुणा एकाकडे नसते. वापर करणारे करोडो लोक काय लिहीतील आणि काय नाही यावर कुणाचाच वचक असू शकत नाही. पण इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीयाच्या बाबतीत मात्र काहीसा गांभिर्याने विचार झाला पाहिजे. या माध्यमाने आपली आपली म्हणून काही एक चौकट आखून घेतली पाहिजे. दर्जाचे काही निकष लावून धरले पाहिजेत. इतक्या उथळपणे ही माध्यमं वागणार असतील तर काही दिवसांत त्यांचा प्रेक्षकवर्ग कंटाळून दूसरीकडे गेलेला आढळून येईल. 

नविन सरकारचा 100 दिवसांचा कारभार पाहून मग त्याबद्दल काही टिका टिप्पणी करणं शक्य आहे. 

या विधानसभेत अशी परिस्थिती पहिल्यांदाच आलेली आहे की सगळेच अनुभवी आहेत. सगळ्यांनीच सत्ता उपभोगली आहे. सगळेच विरोधात राहिलेले आहेत. नविन पिढी 25 वर्षांची गृहीत धरली तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात 1995 नंतर राजकारणात  आलेले आत्तापर्यंत सक्रिय असलेले जबाबदार मानले गेले पाहिजेत. यांनी सत्ता आणि विरोध या दोन्ही बाजूंचा अनुभव चांगला घेतला आहे. सत्तेवर कुणीही असो शेतकर्‍यांच्या गळ्याचा फास सुटतच नाही. किमान नागरी सोयी सुविधा शहरांना मिळत नाहीत. खेड्यांचे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे जटीलच राहिले आहेत. हे काही चांगले चित्र नाही. 

सभापतीची निवड आणि विरोधी पक्ष नेत्याची निवड या प्रसंगी अतिशय चांगली भाषणे सभागृहात झाली. एक चांगले वातावरण तयार झाल्याचे संकेत सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडूनही मिळाले आहेत. याचा उपयोग सामान्य जनतेच्या हितासाठी व्हावा इतकीच अपेक्षा.  

   श्रीकांत उमरीकर  मो. 9422878575.

खिचडी सरकारे टिकत नाहीत

सोमवार 18 नोव्हेंबर 2019
उरूस, सांज दै. देवगिरी वृत्त  

महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना असा आघाडीचा प्रयोग सध्या सुरू आहे.  एक प्रश्‍न वारंवार या निमित्ताने विचारला जातो आहे. तो म्हणजे अशी आघाडीची खिचडी सरकारे का टिकत नाहीत? आत्तापर्यंत भारतात असे बरेच प्रयोग झालेले आहेत. केरळचा अपवाद वगळता अशी सरकारे संपूर्ण पाच वर्षे टिकली असे उदारहण भारतात नाही. 

कॉंग्रेसच्या विरोधात समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी संयुक्त विधायक दल (संविद) नावाने एक आघाडी तयार केली होती. 1969 च्या निवडणुकांत या आघाडीने 9 प्रमुख राज्यांत आपली सरकारेही स्थापन केली होती. पण लवकरच ती कोसळली. 1971 च्या निवडणुकांत परत इंदिरा गांधी यांनी आपल्या गटाला केंद्रात बहुमताने निवडून आणले. कॉंग्रेसमध्ये तेंव्हा फुट पडली होती. पण इंदिरा गांधींनी आपला गट हाच खरी कॉंग्रेस आहे हे मतदानांतून सिद्ध केले होते. 

1978 ला आणीबाणी नंतर जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारमधील कुरबुरी काही दिवसांतच समोर यायला लागल्या. उपपंतप्रधान चरणसिंग आणि मोरारजी देसाई यांचे पटेनासे झाले तेंव्हा जनता पक्षात उभी फुट पडली. केंद्रात पहिल्यांदाच अल्पमताचे सरकार चरणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आले. तोपर्यंत छोट्या पक्षाला मोठ्या पक्षाचा पाठिंबा आणि त्यांचे सरकार असे घडले नव्हते. जो मोठा पक्ष असायचा तोच सरकार बनवायचा. आणि त्याला इतरांनी पाठिंबा द्यायचा असा प्रकार घडायचा. चरणसिंगांच्या निमित्ताने आपल्या लोकशाहीतील हा एक दोष ठळकपणे समोर आला. कुठल्याही छोट्या पक्षाने पाठिंब्याचे इतरांचे पत्र राष्ट्रपती (राज्यात राज्यपाल) यांना सादर केले तर त्यांना सत्ता स्थापन करता येते हा अतिशय चुकिचा संदेश या निमित्ताने दिला गेला. 

चरणसिंग यांच्या सरकारात यशवंतराव चव्हाण हे उपपंतप्रधान होते. या सरकारला इंदिरा गांधींचा पाठिंबा होता. हे सरकार टिकणार का असा प्रश्‍न पत्रकारांनी इंदिरा गांधींना विचारल्यावर त्यांनी जे उत्तर दिले ते अतिशय गाजलं होतं. आजही त्याचे पडसाद उमटत राहतात. इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, ‘हमने सरकार बनाने के लिऐ समर्थन दिया है, सरकार चलाने के लिऐ नही.’ स्वाभाविकच चरणसिंग काय उमगायचे ते उमगले आणि त्यांनी तातडीने लोकसभेचे तोंडही न पाहता राष्ट्रपती भवन गाठून आपला राजीनामा सादर केला. 

1989 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या जनता दलाचे केवळ 150 खासदार निवडून आले होते. त्या वेळी राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे 192 इतक्या मोठ्या संख्येने खासदार होते. पण याहीवेळेस मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा हेकटपणा इतर राजकीय पक्षांनी केला. सगळ्यात मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर बसावे लागले. याचा परिणाम म्हणजे जनता दलाचे  भाजप व डाव्यांच्या पाठिंब्यावर तयार झालेले अस्थिर सरकार दीडच वर्षात कोसळले.

जनता दलात चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली उभी फुट पडली. त्या गटाला कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला. हे सरकार पण सहा महिन्यातच कोसळले. 

भाजपा सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून 1996 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत निवडून आला होता. तेंव्हा त्या पक्षाला इतरांनी पाठिंबा दिला असता तर ते सरकार किमान स्थिरता मिळवू शकले असते. पण तसे घडले नाही. 13 दिवसांतच वाजपेयींचे सरकार कोसळले आणि कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावरचे आधी देवेगौडा आणि मग गुजराल अशी दोन सरकारे बनली आणि  लगेच कोसळली. 

1998 च्या निवडणुकांत परत वाजपेयींचे सरकार सत्तेवर आले. हे सरकार एक मताने पडले तेंव्हा ज्यांनी अविश्वासाचा ठराव मांडला त्या कॉंग्रेसवरच पुढचे सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी होती. सोनिया गांधी विरोधी पक्ष नेते असलेले त्यांच्याच पक्षाचे शरद पवार यांना वगळून राष्ट्रपतींना भेटल्या. राष्ट्रपतींनी त्यांना पाठिंबा देणार्‍या खासदारांची यादी मागितली. तेंव्हा त्यांना पुरेसे पाठबळ जमवता आले नाही. परत निवडणुका झाल्या. वाजपेयींचेच सरकार परत सत्तेवर आले. 

चरणसिंग, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंग, देवेगौडा, गुजराल ही पाच सरकारने मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवल्याने कोसळली. अशी सरकारे कधीही आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकली नाहीत. 

राज्य पातळीवर पण अशी भरपूर उदाहरणे आहेत. केरळातील पट्टण थानू पिल्लै यांचा अपवाद वगळता कुठलंच असे मोठ्या पक्षाने पाठिंबा दिलेले राज्य सरकार भारतात पाच वर्षे टिकले नाही. कर्नाटकातील उदाहरण अगदी ताजे आहे. 

खिचडी सरकार टिकत नाही कारण या आघाड्या तत्त्वशुन्य असून केवळ सत्तेचा मलिदा लाटण्यासाठी किंवा कुणाला तरी सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी केल्या जातात. अशा आघाड्यांना फारसे भवितव्य उरत नाही. अगदी दोन चार आमदार निवडून आलेला पक्ष महत्त्वाच्या मंत्रीपदासाठी अडून बसतो. पण पुढे चालून अशा पक्षाला फारसे भवितव्य असलेले दिसून येत नाही. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचे उदाहरण समोर आहे. त्या पक्षाचे एकमेव खासदार रमाकांत खलप कायदा मंत्री होते देवेगौडा सरकार मध्ये. पुढे चालून खलप आणि मगोप दोघांचेही राजकारण संपून गेले. 

आज कुमारस्वामींचा पक्ष कर्नाटकात संपायच्या मार्गावर आहे. 

महाराष्ट्रात काय होईल हे काळच ठरवेल. पण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा भाजप-सेना अशा निवडणुक पूर्व आघाड्या सत्तेवर आल्या तरच विधानसभेचा कालखंड पूर्ण केला जाईल. अन्यथा सरकार कोसळेल व  पक्षांत फाटाफुट होउन नविन सरकार तयार होईल किंवा मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. खिचडी सरकार कालावधी पूर्ण करत नाहीत. हाच आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे.  

   श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575