खिचडी सरकारे टिकत नाहीत

सोमवार 18 नोव्हेंबर 2019
उरूस, सांज दै. देवगिरी वृत्त  

महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना असा आघाडीचा प्रयोग सध्या सुरू आहे.  एक प्रश्‍न वारंवार या निमित्ताने विचारला जातो आहे. तो म्हणजे अशी आघाडीची खिचडी सरकारे का टिकत नाहीत? आत्तापर्यंत भारतात असे बरेच प्रयोग झालेले आहेत. केरळचा अपवाद वगळता अशी सरकारे संपूर्ण पाच वर्षे टिकली असे उदारहण भारतात नाही. 

कॉंग्रेसच्या विरोधात समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी संयुक्त विधायक दल (संविद) नावाने एक आघाडी तयार केली होती. 1969 च्या निवडणुकांत या आघाडीने 9 प्रमुख राज्यांत आपली सरकारेही स्थापन केली होती. पण लवकरच ती कोसळली. 1971 च्या निवडणुकांत परत इंदिरा गांधी यांनी आपल्या गटाला केंद्रात बहुमताने निवडून आणले. कॉंग्रेसमध्ये तेंव्हा फुट पडली होती. पण इंदिरा गांधींनी आपला गट हाच खरी कॉंग्रेस आहे हे मतदानांतून सिद्ध केले होते. 

1978 ला आणीबाणी नंतर जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारमधील कुरबुरी काही दिवसांतच समोर यायला लागल्या. उपपंतप्रधान चरणसिंग आणि मोरारजी देसाई यांचे पटेनासे झाले तेंव्हा जनता पक्षात उभी फुट पडली. केंद्रात पहिल्यांदाच अल्पमताचे सरकार चरणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आले. तोपर्यंत छोट्या पक्षाला मोठ्या पक्षाचा पाठिंबा आणि त्यांचे सरकार असे घडले नव्हते. जो मोठा पक्ष असायचा तोच सरकार बनवायचा. आणि त्याला इतरांनी पाठिंबा द्यायचा असा प्रकार घडायचा. चरणसिंगांच्या निमित्ताने आपल्या लोकशाहीतील हा एक दोष ठळकपणे समोर आला. कुठल्याही छोट्या पक्षाने पाठिंब्याचे इतरांचे पत्र राष्ट्रपती (राज्यात राज्यपाल) यांना सादर केले तर त्यांना सत्ता स्थापन करता येते हा अतिशय चुकिचा संदेश या निमित्ताने दिला गेला. 

चरणसिंग यांच्या सरकारात यशवंतराव चव्हाण हे उपपंतप्रधान होते. या सरकारला इंदिरा गांधींचा पाठिंबा होता. हे सरकार टिकणार का असा प्रश्‍न पत्रकारांनी इंदिरा गांधींना विचारल्यावर त्यांनी जे उत्तर दिले ते अतिशय गाजलं होतं. आजही त्याचे पडसाद उमटत राहतात. इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, ‘हमने सरकार बनाने के लिऐ समर्थन दिया है, सरकार चलाने के लिऐ नही.’ स्वाभाविकच चरणसिंग काय उमगायचे ते उमगले आणि त्यांनी तातडीने लोकसभेचे तोंडही न पाहता राष्ट्रपती भवन गाठून आपला राजीनामा सादर केला. 

1989 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या जनता दलाचे केवळ 150 खासदार निवडून आले होते. त्या वेळी राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे 192 इतक्या मोठ्या संख्येने खासदार होते. पण याहीवेळेस मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा हेकटपणा इतर राजकीय पक्षांनी केला. सगळ्यात मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर बसावे लागले. याचा परिणाम म्हणजे जनता दलाचे  भाजप व डाव्यांच्या पाठिंब्यावर तयार झालेले अस्थिर सरकार दीडच वर्षात कोसळले.

जनता दलात चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली उभी फुट पडली. त्या गटाला कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला. हे सरकार पण सहा महिन्यातच कोसळले. 

भाजपा सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून 1996 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत निवडून आला होता. तेंव्हा त्या पक्षाला इतरांनी पाठिंबा दिला असता तर ते सरकार किमान स्थिरता मिळवू शकले असते. पण तसे घडले नाही. 13 दिवसांतच वाजपेयींचे सरकार कोसळले आणि कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावरचे आधी देवेगौडा आणि मग गुजराल अशी दोन सरकारे बनली आणि  लगेच कोसळली. 

1998 च्या निवडणुकांत परत वाजपेयींचे सरकार सत्तेवर आले. हे सरकार एक मताने पडले तेंव्हा ज्यांनी अविश्वासाचा ठराव मांडला त्या कॉंग्रेसवरच पुढचे सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी होती. सोनिया गांधी विरोधी पक्ष नेते असलेले त्यांच्याच पक्षाचे शरद पवार यांना वगळून राष्ट्रपतींना भेटल्या. राष्ट्रपतींनी त्यांना पाठिंबा देणार्‍या खासदारांची यादी मागितली. तेंव्हा त्यांना पुरेसे पाठबळ जमवता आले नाही. परत निवडणुका झाल्या. वाजपेयींचेच सरकार परत सत्तेवर आले. 

चरणसिंग, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंग, देवेगौडा, गुजराल ही पाच सरकारने मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवल्याने कोसळली. अशी सरकारे कधीही आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकली नाहीत. 

राज्य पातळीवर पण अशी भरपूर उदाहरणे आहेत. केरळातील पट्टण थानू पिल्लै यांचा अपवाद वगळता कुठलंच असे मोठ्या पक्षाने पाठिंबा दिलेले राज्य सरकार भारतात पाच वर्षे टिकले नाही. कर्नाटकातील उदाहरण अगदी ताजे आहे. 

खिचडी सरकार टिकत नाही कारण या आघाड्या तत्त्वशुन्य असून केवळ सत्तेचा मलिदा लाटण्यासाठी किंवा कुणाला तरी सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी केल्या जातात. अशा आघाड्यांना फारसे भवितव्य उरत नाही. अगदी दोन चार आमदार निवडून आलेला पक्ष महत्त्वाच्या मंत्रीपदासाठी अडून बसतो. पण पुढे चालून अशा पक्षाला फारसे भवितव्य असलेले दिसून येत नाही. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचे उदाहरण समोर आहे. त्या पक्षाचे एकमेव खासदार रमाकांत खलप कायदा मंत्री होते देवेगौडा सरकार मध्ये. पुढे चालून खलप आणि मगोप दोघांचेही राजकारण संपून गेले. 

आज कुमारस्वामींचा पक्ष कर्नाटकात संपायच्या मार्गावर आहे. 

महाराष्ट्रात काय होईल हे काळच ठरवेल. पण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा भाजप-सेना अशा निवडणुक पूर्व आघाड्या सत्तेवर आल्या तरच विधानसभेचा कालखंड पूर्ण केला जाईल. अन्यथा सरकार कोसळेल व  पक्षांत फाटाफुट होउन नविन सरकार तयार होईल किंवा मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. खिचडी सरकार कालावधी पूर्ण करत नाहीत. हाच आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे.  

   श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575