नव्या सरकारला 100 दिवस द्या !

सोमवार 2 डिसेंबर 2019
उरूस, सांज दै. देवगिरी वृत्त  

महाविकास आघाडीच्या सरकारने विश्वासमत सिद्ध केले आणि विधानसभा अध्यक्षाची निवडही बिनविरोध घडवून आणली. खरं तर भाजपला नविन विधानसभेत विश्वासमताच्या वेळी चांगली संधी होती. सरकारवर टीका केली त्यावरच थांबून विश्वास दर्शक ठराव मंजूर होवू द्यायचा. त्यासाठी सभात्याग करायची गरज नव्हती. आवाजी मतदानाने ठराव पास होवू द्यायचा. नव्या सरकारच्या पाठीशी नेमके किती आमदार आहेत ही बाब गुलदस्त्यात राहिली असती. स्वत: फडणवीस यांनीही आवाजी मतदानानेच विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. त्यांच्या पाठीशी नेमके किती संख्याबळ आहे हे शेवटपर्यंत प्रत्यक्ष विधानसभेच्या पटलावर आलेच नव्हते. पण फडणवीस यांनी ही संधी गमावली. 

दुसर्‍याच दिवशी विधानसभा सभापती निवडीच्यावेळी आपला उमेदवार मागे घेवून भाजपने आदल्या दिवशीची गमावलेली संधी प्राप्त केली. विरोधी पक्ष नेतेपदी देवेंद्र फडणवीस यांची अपेक्षेप्रमाणे निवड करण्यात आली. विरोधी पक्ष नेतेपदी भाजपात मतभेद असल्याचा मुद्दा काहीच कारण नसताना जयंत पाटील यांनी आपल्या भाषणांत काढला होता. पण दुसर्‍याच दिवशी त्यांनीही अतिशय समयोचीत भाषण करून आपलीही चुक दुरूस्त करून घेतली. 

कुठलेही सरकार सत्तेवर आले की त्याला पहिले 100 दिवस शांतपणे काम करू दिले पाहिजे. त्यांची कामाची पद्धत, दिशा पाहून मग टीका करणार्‍यांनी करावी असा एक अलिखित संकेत आहे. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे असे घडताना दिसत नाही. विरोधक पत्रकार लगेच टीकेची राळ उठवून देतात. प्रत्येक बारीक बारीक गोष्टींमध्ये चुक अर्थ शोधला जातो. याच्यातून प्रगल्भ लोकशाही आपण निर्माण करू शकलो नाही याचाच पुरावा मिळतो. 

नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री यांनी शपथ घेताना नियम पाळले नाही असा एक मुद्दा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. खरे तर राज्यपालांनी दिलेली शपथ जशाला तशी सर्वांनी घेतली होती. फक्त त्या शपथेपुर्वी स्वत:च्या मनानं आपल्या दैवतांचे स्मरण करण्यात आले. पण यावरही लगेच टीका झाली. दुसरीकडून या टीकेवर उत्तर देताना विधानसभेत सत्ताधार्‍यांनीही गोंधळ घालून घेतला. शिवरायांच्या महाराष्ट्रात महाराजांचे नाव घ्यायचे नाही का? म्हणत आक्रस्ताळेपणा केला गेला. 

हे सर्वच टाळण्याची गरज होती. कायदेतज्ज्ञांनी मंत्र्यांच्या शपथेमध्ये काहीच कायदेबाह्य नाही म्हणून विरोधकांचा मुद्दा निकालात काढला आहे. मग त्या सोबतच याला उत्तर देणारी सत्ताधार्‍यांची भाषाही निकालात निघते. 

इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीया आणि सोशल मिडीया यांच्यामधून अशी बेताल टीका टीप्पणी होताना वारंवार दिसते आहे. सोशल मिडीयावर काही बंधनं घालता येत नाहीत. त्याचे नियंत्रण काही कुणा एकाकडे नसते. वापर करणारे करोडो लोक काय लिहीतील आणि काय नाही यावर कुणाचाच वचक असू शकत नाही. पण इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीयाच्या बाबतीत मात्र काहीसा गांभिर्याने विचार झाला पाहिजे. या माध्यमाने आपली आपली म्हणून काही एक चौकट आखून घेतली पाहिजे. दर्जाचे काही निकष लावून धरले पाहिजेत. इतक्या उथळपणे ही माध्यमं वागणार असतील तर काही दिवसांत त्यांचा प्रेक्षकवर्ग कंटाळून दूसरीकडे गेलेला आढळून येईल. 

नविन सरकारचा 100 दिवसांचा कारभार पाहून मग त्याबद्दल काही टिका टिप्पणी करणं शक्य आहे. 

या विधानसभेत अशी परिस्थिती पहिल्यांदाच आलेली आहे की सगळेच अनुभवी आहेत. सगळ्यांनीच सत्ता उपभोगली आहे. सगळेच विरोधात राहिलेले आहेत. नविन पिढी 25 वर्षांची गृहीत धरली तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात 1995 नंतर राजकारणात  आलेले आत्तापर्यंत सक्रिय असलेले जबाबदार मानले गेले पाहिजेत. यांनी सत्ता आणि विरोध या दोन्ही बाजूंचा अनुभव चांगला घेतला आहे. सत्तेवर कुणीही असो शेतकर्‍यांच्या गळ्याचा फास सुटतच नाही. किमान नागरी सोयी सुविधा शहरांना मिळत नाहीत. खेड्यांचे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे जटीलच राहिले आहेत. हे काही चांगले चित्र नाही. 

सभापतीची निवड आणि विरोधी पक्ष नेत्याची निवड या प्रसंगी अतिशय चांगली भाषणे सभागृहात झाली. एक चांगले वातावरण तयार झाल्याचे संकेत सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडूनही मिळाले आहेत. याचा उपयोग सामान्य जनतेच्या हितासाठी व्हावा इतकीच अपेक्षा.  

   श्रीकांत उमरीकर  मो. 9422878575.