उरूस, पुण्यनगरी, 8 फेब्रुवारी 2016
महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने नुकत्याच पार पडलेल्या आपल्या बैठकीत एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची बातमी माध्यमांनी दिली. शेतकर्‍याला आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्फतच विकण्याचे बंधन आत्तापर्यंत कायद्याने घालून दिले होते. ही अट शिथिल करण्याची शिफारस मंत्रीमंडळाने केली केली आहे. कुठल्या पक्षाचा नतद्रष्टपणा आड आला नाही तर येत्या अधिवेशनात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात रितसर दुरूस्ती होऊन हा निर्णय प्रत्यक्षात येण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकर्‍याच्या नावाने गळे काढत राज्य करणारे समाजवादी विचारसरणीचे सर्व राज्यकर्ते आवर्जून सांगतात की शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठीच सहकार निर्माण करण्यात आला होता. शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठीच त्याच्या शेतमालाला भाव मिळावा, विक्रीची सोय व्हावी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती करण्यात आली.
मूळ अपेक्षा अशी होती की शासनाने विविध ठिकाणी शेतमाला खरेदी करण्यासाठी बाजापेठा उभाराव्यात. या बाजारपेठांमध्ये शेतकर्यांनी आणून टाकलेला माल योग्य पद्धतीने मोजून, त्याची प्रतवारी (ग्रेडेशन) करून, स्वच्छता करून, मालातील आर्द्रता कमी करून, त्याचे चांगले पॅकिंग करून तो बाजारात आणल्या जावा. जेणे करून शेतकर्‍याला चार पैसे जास्त मिळतील. या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी पुरेशी जागा, निधी, तंत्रज्ञान, बुद्धीमत्ता याची कमतरता शेतकर्‍याकडे असते. शेतकर्‍याचे भले आपणच केले पाहिजे असा समाजवादी कळवळा सरकारला आला आणि त्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन केल्या.
आज महाराष्ट्रात कुठल्याही बाजार समितीत कुणीही सहज चक्कर मारली तर काय चित्र दिसते?
पहाटे पहाटे शेतकर्‍याच्या मालाच्या गाड्या बाजार समितीच्या आवारात येऊन धडकतात. प्रचंड गर्दी जमा झालेली असते. गाडीतील शेतमाल शेतकरी स्वत:च आपल्या पाठीवरून अडत्याच्या दुकानासमोर आणून ठेवतो. त्याने आणलेल्या मालाचे वजन साध्या वजन काट्यावर केले जाते. ज्यात अचूकपणा नसतो. भाज्या आणि फळांच्याबाबत तर मोजमाप होत नाही. त्यांचे ढिग लावले जातात. या ढिगाचे जागीच लिलाव बोलले जातात. जो काही भाव ठरतो त्या प्रमाणे त्या मालाची एकूण किंमत मोजली जाते. या किंमतीमधून हमाली, तोलाई, समितीचा कर वजा करून ही रक्कम शेतकर्‍याच्या हाती दिली जाते.
जर शेतकर्‍याने हा माल स्वत:च उचलून आणला असेल. तर त्याच्या बीलातून हमालीचे पैसे का वजा केले?
हा प्रश्न करायचा नाही. तूम्ही मजूर विरोधी अहात. तूम्ही कष्टकर्‍यांच्या विरोधात आहात. ज्याने हमाल म्हणून पितळेचा लखलखीत बिल्ला नोंदणी करून मिळवलेला आहे. त्याच्याकडे तो एक नोंदणी क्रमांक शासनाने दिला आहे. मग त्याला त्याच्या हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजेत. त्यासाठी त्याने काम केले पाहिजे अशा क्ष्ाुद्र अपेक्षा करणारे तूम्ही कोण? शेतकरी हा प्रचंड पैसे कमावतो. तो शोषण करतो. मग त्याची बाजू घ्यायची नाही.
दुसरा प्रश्र उभा राहतो तो म्हणजे जून्या वजनकाट्यांवर वजन करणार्या बाजार समितीने ‘तोलाई’च्या नावाने पैसे कापायचे काय कारण? महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही कृषी उत्पन्न बाजार समितीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतमाला मोजण्याचे तंत्र विकसित केले नाही. मग त्यांना कर द्यायचा कशाला?
शेतकर्‍यांकडून खरेदी केलेला शेतमाल लगेच हे व्यापारी विकतात. किंवा तिथून आपल्या गोदामात नेतात. मग साधा प्रश्न आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जी जबाबदारी होती की या मालाची स्वच्छता केली पाहिजे, त्यांची प्रतवारी केली पाहिजे, त्यांची चांगली पॅकिंग केली पाहिजे. मग हे सगळे कुठे घडले? आणि नसेलच घडले तर मग ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती पाहिजेच कशाला?
जर सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना शासनाने अट घातली की तूम्हाला जर शासनाची नौकरी करायची आहे तर तूम्हाला तूमची मुलं जिल्हा परिषदेच्या, नगर पालिकांच्या शाळेतच घालावी लागतील. तर हे कर्मचारी ऐकतील का? सातवा वेतन आयोग जरूर देतो पण तूमच्या बायकोचे बाळांतपण शासकीय रूग्णालयातच करावे लागेल? सर्व भत्ते नक्की मिळतील पण तूम्हाला लाल डब्याच्या शासकीय एस.टी.नेच प्रवास करणे अनिवार्य आहे.
मग जर शासनाचे जावाई असलेले हे कर्मचारी शासकीय सेवांबाबत जबरदस्ती केलेली सहन करू शकत नाहीत तर मग शेतकर्‍यांच्या माथ्यावर शासकीय खरेदीचा बडगा कशामुळे?
भारत हा खेड्यांचा देश आहे हे म्हणत असताना यातील अजून एक छूपं वाक्य विसरलं जातं. ते म्हणजे या खेड्यांमध्ये आठवडी बाजारांची एक व्यवस्था आहे. भारतात ज्यांची किमान दखल घेतली जावी असे खेडोपाडी पसरलेले दहा हजार आठवडी बाजार आहेत. या बाजारात शेतकरी आपल्या जवळचा माल आठवड्याच्या ठराविक दिवशी घेवून येतो. तो विकून आलेल्या पैशातून आपल्याला आवश्यक असणारे समान खरेदी करतो. संध्याकाळी आपल्या गावाकडे परत जातो. हे सगळे बाजार कुठल्याही शासकीय अधिनियमाने सुरू झालेले नाहीत. आजपर्यंत ते अव्याहतपणे चालू आहेत.
जर शासनाला शेतकर्‍यांचे भले करायचे तर या आठवडी बाजारांच्या गावी किमान सोयी पुरवाव्यात. याच गावांमध्ये पत्र्याचे शेड असलेली मोठी जागा शेतकरी व व्यापारी यांना सौदे करण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी. त्यांना शेतमाला साठविण्यासाठी गोदामं उपलब्ध करून द्यावेत. यासाठीची किंमत मोजण्यास शेतकरी तयार आहेत. भारतात भरणार्‍या दहा हजार मोठ्या आठवडी बाजारांनी हे सिद्ध करून दाखवले आहे की शेतकर्‍यांची बुद्धी एम.बी.ए. करणार्‍यांपेक्षाही कशी आणि किती जास्त चांगली चालते ते.
भारत परदेशाशी काय व्यापार करेल तो पुढचा प्रश्न आहे. शेतमालाचा विचार करता 125 कोटींंचा आपला देश हाच आपल्या कृषी मालासाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. त्याचा विचार कधी करणार? उसापासून गुळ तयार होतो. या गुळाचा वापर जास्त करून भारतातच होतो. भारताबाहेर (पाकिस्तान, बांग्लादेश वगळता) गुळाची मागणी तुलनेने कमी आहे. मग या गुळाची भारतीय बाजारपेठ का विकसित केली जात नाही?
अंब्यांच्या एकुण व्यापारात हापुसचा वाटाच मुळात 8 टक्के इतका कमी आहे. बाकी आहे तो सगळा आपण ज्याला गावठी अंबा म्हणतो तो अंबा. हा सगळा आंबा स्थानिक बाजारपेठेतच खपतो ना. त्याची बाजारपेठ विकसित कधी होणार?
सीताफळाचा गर कसा काढायचा आणि त्यापासून पुढे काय करायचं अशा मोठ मोठ्या गप्पा मारणारे डोंगरातून काढलेलं हे सीताफळ डोक्यावरच्या टोपलीत टाकून बाजाराच्या गावापर्यंत कसं आणायचं हे सांगतच नाहीत. कारण रस्त्यांच्या किमान सोयी आम्ही करू शकलो नाहीत हे वास्तव आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काळा कायदा रद्द झाला तर आनंदाने गुंतवणुकदार बाजारपेठेत गुंतवणुक करतील आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त अशा शेतमाला खरेदीच्या बाजारपेठा उभ्या राहतील. सोयाबीनच्या/कापसाच्या खरेदीचा खासगी अनुभव शासकीय खरेदीपेक्षा चांगलाच राहिला आहे. उन्हाळ्यात शासकीय फेडरेशनच्या कापसाला नेहमी आगी लागायच्या. आता खासगी खरेदी सुरू झाल्यापासून अशा आगी लागल्याच्या बातम्या वाचायला मिळत नाहीत. सरकारी कापुस खासगी झाला की आगीपासुन मुक्त व्हावा ही काय जादू आहे? आणि जर असे असेल तर शेतमाला खरेदीच्या एकाधिकार धोरणालाच आग लागलेली बरी.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
