साप्ताहिक विवेक, 15 डिसेंबर 2019
कांदा डोळ्यात पाणी आणणार हे निश्चतच आहे. पण ते कोणाच्या हे मात्र परिस्थिती प्रमाणे ठरते. जेंव्हा भाव मातीमोल होतो तेंव्हा शेतकरी हा कांदा रस्त्यावर ओतून देतो. परत न्यायलाही हा कांदा परवडत नाही. साठवणूक ही एक आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरते. आणि कांदा शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी आणतो. गृहीणी घरात कांदा नेते आणि भाजीसाठी भज्यासाठी चिरते तेंव्हा तर तिच्या डोळ्यात पाणी येतेच येते.
कांदा कमी पिकतो आणि जेंव्हा कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात अती पावसाने नुकसान होते. भाव आभाळाला भिडतात. आणि ग्राहकाच्या डोळ्याला पाणी येते. या कांद्याच्या भावामुळे सरकारे कोसळतात आणि राजकारण्यांच्याही डोळ्याला पाणी येते.
म्हणजे कांदा ज्याच्या त्याच्या डोळ्याला पाणी आणतो. याचे कारण काय? असे नेमके काय गुपित दडले आहे या कांद्याच्या व्यवहारात?
कांद्यांचा समावेश आवश्यक वस्तुच्या यादीत (इसेन्सीएल कमोडिटी ऍक्ट) केला गेला. साहजिकच हा कायदा म्हणून कांद्याच्या गळ्याचा फास बनला. कांद्याचे उत्पादन, साठवणूक, आयात, निर्यात या सगळ्यांवर सरकारी बंधनं आली. आता कांद्याचे भाव वाढले म्हणून बाहेरून कांदा आयात केला जातो. पण काही दिवसांतच कांद्याचे भाव कोसळतात. तेंव्हा हा कांदा सांभाळणे मुश्किल होवून बसते. कांदा साठवून ठेवला तर त्या गोदामांवर सरकार कधीही छापा मारू शकते. कांदा साठवून ठेवणार्‍या व्यापार्‍यांवर कायदेशीर कार्रवाई होते. मग अशा कांद्याचा व्यापार म्हणजे हात पोळून घेणे.
कांदा हे विहीर बागायतीचे पीक आहे. ज्या शेतकर्‍याला ऊस शक्य होत नाही तो कांदा घेता. कांदाच्या म्हणून काही एक प्रदेश आहे पण त्या सोबतच आता कांदा जवळपास भारतभर जिथे थोडीफार पाण्याची सोय आहे तिथे घेतला जातो. याचा विचार केल्यास शेतीला पाण्याची हमी देता आली तर कांदा किंवा इतर तत्सम पीके शेतकरी घेवू शकेल. भाजीमध्ये कांदा आणि बटाटे यांना मोठी मागणी आहे. एका अर्थाने स्थानिक आणि परदेशी अशी एक मोठी बाजारपेठ कांद्यासाठी तयार आहे. कांदा पीकवणार्‍या शेतकर्‍याला जर यासाठी प्रोत्साहन मिळाले, सिंचनाची सोयी झाली तर कांदा उत्पादनात नियमितता येवू शकते.
कांद्याची प्रमुख बाजारपेठ ही नाशिक जिल्ह्यांतील लासलगांवची आहे. या परिसरांत जगभरांतील पंधरा टक्के इतका कांदा पिकतो. त्याचा व्यापार याच भागांतून होतो. या कांद्याचा व्यापार हा तिथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्फत चालतो. हा व्यापार करणार्‍यांची संख्या म्हणजे ज्यांना परवानगी आहे अशी केवळ सव्वाशे आहे. प्रत्यक्षात केवळ पंचेवीस तीस व्यापारीच हा सगळा बाजार चालवितात.
कांद्याचा प्रश्‍न गंभीर होण्यास 1. कांद्याचा समावेश आवश्यक वस्तु कायद्यात करणे 2. कांद्याची बाजारपेठ अगदी मोजक्याच लोकांच्या हाती असणे 3. कांद्याची साठवणूक, निर्जलीकरणाची व्यवस्था नसणे 4. कांदा प्रक्रिया उद्योग बाल्यावस्थेत असणे ही चार प्रमुख कारणे आहेत.
कांद्याचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर वरील चार कारणांचा गांभिर्याने विचार झाला पाहिजे. जीवनावश्यक वस्तु कायदा हा दुसर्‍या महायुद्धानंतर आणल्या गेला होता. सर्वसामान्य लोकांना अन्नधान्य पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी मानली गेली होती. पण 1965 च्या हरितक्रांती नंतर ही परिस्थिती बदलली. आता अन्नधान्याची कमतरता हा विषयच शिल्लक राहिला नाही. तेंव्हा हा कायदा आता कालबाह्य झाला आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाला भाव मिळवून देण्यास हा कायमच असमर्थ ठरला आहे. ज्या कारणासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला होता तो उद्देशच पूर्ण होताना आढळून येत नाही. सामान्य ग्राहकालाही भाववाढीचे चटके सहन करावे लागतात. मग शासकीय हस्तक्षेपाने नेमके साधले काय?
कांदा आणि डाळ ही दोन उत्पादने अशी आहेत की ज्यांचा समावेश आवश्यक वस्तु कायदा यादीत केला जावूनही त्यांच्या भावावर कसलेच नियंत्रण सरकारला मिळवता आले नाही. कांद्याचे भाव चढतात तेंव्हा त्यावर उपाय योजना करा म्हणून ओरड होते. पण जेंव्हा हे भाव कोसळतात तेंव्हा त्याला कुणीच वाली नसतो. काही एक ठराविक भावाने हा माल खरेदी करण्यास सरकारी यंत्रणा सक्षम नसते असा वारंवार अनुभव शेतकर्‍यांना आला आहे. तेंव्हा हा कायदा त्वरीत बरखास्त करणे जरूरी आहे.
कांदा किंवा एकूणच शेतमालाची बाजारपेठ कृषी उत्पन्न बाजारपेठेच्या जूनाट व्यवस्थेच्या जोखडात अडकून बसली आहे. वारंवार मागणी होवूनही ही बाजारपेठ संपूर्णत: मोकळी करण्यास सरकार तयार नाही. आत्ता कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्रिय मंत्र्यांनी राज्यांसमोर मांडला आहे. त्याची त्वरीत अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कांदाच नव्हे तर एकूणच शेतमालाची किमान देशांतर्गत बाजारपेठ खुली झाली पाहिजे.
आधुनिक काळात बाजारपेठ ही तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारली गेली पाहिजे. पण कांदा किंवा इतरही शेतमाल यांच्यासाठी हे होताना दिसत नाही. शेतमाल मोजणी करणे, त्याची वर्गवारी करणे, प्रतवारी करणे ही कामं होताना दिसत नाहीत. यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कुचकामी सिद्ध झाल्या आहेत. तेंव्हा केंद्रीय मंत्री मंडळाने केलेली शिफारस ध्यानात घेता राज्यांनी या समित्या बरखास्त करण्याचे पाऊल त्वरीत उचलावे.
खासगी बाजारपेठा विकसित झाल्या तर त्याचा फायदा कांद्यासारख्या नाशवंत पीकांना मिळू शकतो. मुळात बाजारपेठांत स्पर्धा असणे गरजेचे आहे. आज जी उत्पादने ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात लागतात त्यांची बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धा असते. परिणामी ग्राहकांना चांगले आधुनिक उत्पादन तुलनेने कमी किंवा स्पर्धात्मक किंमतीत मिळू शकते. कांद्याला एक विशिष्ट स्थिर भाव मिळत गेला तर त्याचा फायदा उत्पादक आणि ग्राहक दोघांनाही मिळेल. आज होतं असं की चढलेल्या भावाचे पन्नास दिवस आणि उतरलेले 300 दिवस अशी ससेहोलपट शेतकर्‍यांची होते. हा अगदी काही काळ चढणारा कांदा म्हणजे या बाजार व्यवस्थेतील विकृती आहे हे जाणून घ्या. तेंव्हा ही विकृती दूर करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजारपेठेची एकाधिकारशाही संपूष्टात यायला हवी.
कांद्याची साठवणूक ही एक जटील अशी प्रक्रिया आहे. इतर धान्यांसारखे कांदा साठवता येत नाही. त्याचे निर्जलीकरण करणे आवश्यक आहे. वाळवलेला कांदा हा पण मोठ्या प्रमाणात उपयोगात आणला जातो. अगदी घरगुती पातळीवर उन्हाळ्यात पत्र्यांवर कांद्याचे काप करून वाळवले जायचे. आणि मग हा वाळवलेला कदांदा तळून यांचा उपयोग पुढे चिवड्यात घालण्यासाठी केला जायचा.
कांदा साठवण्यासाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. केवळ शीतगृहं उभारून भागत नाही तर त्यासाठी वाहतूकीची साधनंही आवश्यक आहे. शीतगृहांची सखळीच उभारावी लागणार आहे. केवळ कांदाच नाही तर सर्वच शेतमाल साठवणे, वर्गवारी करणे, प्रतवारी करणे यासाठी मोठी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेली कांदा चाळीची गावठी व्यवस्था काही प्रमाणात आधुनिक करूनही कांदा साठवणूक केल्या जावू शकते. भलेही त्याची मर्यादा काही दिवसांचीच असो. हा कांदा स्थानिक बाजरपेठेची गरज किमान सहा महिने तरी भागवू शकतो. याला उन्हाळ कांदा म्हणतात. जानेवरी ते जून असा या कांद्याच्याा वापराचा कालखंड असतो. पुढे चातुर्मासात तसाही कांद्याचा खप कमी होतो. दिवाळी नंतरचे दोन महिने कांद्यासाठी नेहमीच आणीबाणीचे राहिलेले आहेत. यासाठी कांदाचाळ प्रोत्साहन अभियान राबविले गेले पाहिजे. कांद्याच्या साठवणुकीसाठी मोठी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे. परदेशात निर्यात होणारा कांदा हा तर एक महत्त्वाचा शेतमाल आहेच पण त्या सोबतच खुद्द देशांतर्गतही कांद्याचा व्यापार प्रचंड मोठा आहे. त्यासाठी कांदाचाळ सारखी स्वस्तातील यंत्रणा कामा येवू शकते.
कांदाचाळ योजना अजूनही खेड्यात लाकडं बांबू पाचट गवत यांचा वापर करून उभारली जाते. आधुनिक पद्धतीची कांदा चाळ उभारायची तर सामान्य शेतकर्‍याला भांडवल उपलब्ध नसते. ज्या पद्धतीनं धान्य साठवणुकीसाठी गोदामांची योजना राबविण्याात येते तशीच मोठ्या कांदाचाळी उभारल्या गेल्या पाहिजेत. ज्या शेतकर्‍याने आपला कांदा तिथे आणून ठेवला आहे त्याला त्याच्या बदल्यात काही पैसे कर्जाऊ लगेच देण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. म्हणजे हा कांदा साठवून ठेवण्याची त्याची क्षमता वाढू शकते. परिणामी बाजारपेठ स्थिर होण्यास मदत होवू शकते. आज कांद्याचा शेतकरी कांदा साठवून ठेवू शकत नाही ही एक मोठी शोकांतिका आहे.
कांदाचाळीचा पुढचा मोठा टप्पा म्हणजे कांदा प्रक्रिया उद्योग. कांदा प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात उभे राहिले पाहिजेत. पण कांद्याची बाजारपेठ खुली नसल्याने या प्रक्रिया उद्योगांत गुंतवणूक करण्यास कुणी तयार नसते. परिणामी कांदा प्रक्रिया उद्योग आपल्याकडे अतिशय मागास अवस्थेत आढळून येतो. मोठ्या शॉपिंग मॉलमधून शेतमाल विक्रीस अजूनही तेवढ्या प्रमाणात येत नाही. त्यांची गरज ओळखून त्या प्रमाणात हा माल येणे व्यवहारिकदृष्ट्या गरजेचे आहे. फळांच्या बाबतीत आता अशी बाजारपेठ विकसित होत चालली आहे. फळांचे रस, फळांचे अर्क, फळांपासूनची शीतपेये यांची बाजारपेठ प्रचंड विस्तारलेली आढळून येते. अशीच प्रक्रिया उद्योगांची साखळी कांद्याबाबत उभारली गेली पाहिजे. कांद्याची पेस्ट करून तिचा उपयोग आता स्वयंपाकात मोठ्या हॉटेल्समधून केला जातो. ही पेस्ट तयार करण्यासाठीचे कारखाने विविध भागात उभारले गेले पाहिजेत. कारण कांद्याचा वापर देशभर सर्वत्रच होतो.
कांद्याचे भाव कमी जास्त होण्यास आपली सदोष बाजारव्यवस्था कारणीभूत आहे. भारतीय कांद्यास जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे. चव, तिखटपणा, गंध, रंग, रूप या सगळ्या बाबत भारतीय कांदा सरस आहे. आपल्या कांद्याला मोठी मागणीही आहे. तेंव्हा कांद्याची बाजारपेठ मुक्त केली तर आपली निर्यात वाढून परकीय चलनही मोठ्या प्रमाणावर मिळू शकते. कांदा म्हणजे वांधा नसून जागतिक व्यापाराची मोठी संधी आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्याने मोठी चालना मिळू शकते. स्वाभाविकच ग्रामीण रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात.
शेतकरी आज वाढलेल्या भावाचाही फारसा फायदा मिळत नाही म्हणून हवालदील आहे. मुळातच नंतरच्या पावसाने प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. एकरी उतारा कमी आलेला आहे. अशा स्थितीत अगदी अल्पकाळ वाढलेले भाव बघुन कांदा आयातीचे निर्यण घेतले जातात. परिणामी जेंव्हा काही दिवसांतच भाव कोसळतात तेंव्हा होणार्‍या प्रचंड नुकसानीच्या भितीने शेतकरी पुरता हादरून जातो.
सरकारने निर्यातीसाठी कांदा बाजारपेठ विकसित करावयाची असेल तर धोरणात एक सातत्य हवे. धरसोडीचे धोरण आणि अतिशय प्रचंड प्रमाणातील भावातील तफावत हा उत्पादनाला मारक आहे. ही बाजारपेठ स्थिर करायची असेल, तिचा विकास करावयाचा असेल तर एक बाजारपेठीय शिस्त आपल्याला अवलंबावी लागेल. त्यावर आज ज्या पद्धतीनं राजकीय किंवा इतर हस्तक्षेप होतात तसे चालणार नाहीत.
कांदा आणि शेतमाल यांच्या बाबतीत अजून एक अतिशय मोठा अडथळा शासकीय पातळीवर आहे. कमोडिटी मार्केट मध्ये भविष्यकालीन सौदे करून त्याचा फायदा शेतमालास करता होवू शकतो. पण कमोडिटी मार्केटला अजून मोठ्या अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या सौद्यांकडे संशयाने पाहिजे जाते. काही पदार्थ आणि धान्यं यातून बाहेर ठेवली गेली आहेत. कुठलीही बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी तिच्या विविध शक्यता चाचपून पाहणे आवश्यकच असते. शेतमालाची भाववाढ होईल या व्यर्थ भीतीपोटी किंवा साठेबाजी होईल या भीतीपोटी आवश्यक वस्तु कायद्यातील शेतमालास कमोडिटी मार्केट मध्ये बंदी घातली गेली आहे. हा खरं तर या पिकांवर अन्याय आहे. अशी बंदी घातल्याने या पिकांना फायदा झाल्याचं तर काही चित्र दिसत नाही. ही बंदी मग कुणाच्या सोयीसाठी आहे?
आठवडी बाजार ही एक ग्रामीण भागातील प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढाल होणारी जागा आहे. शेतमाल विक्रीचे सगळ्यात मोठे ठिकाण म्हणजे आठवडी बाजारच होय. भारतभरचा विचार केल्यास प्रमुख असे किमान 50 हजार आठवडी बाजार आहेत. कांद्याच्या निमित्ताने असे लक्षात येते की या बाजारपेठांच्या गावांत बाजारापेठ विकास योजना राबविली तर त्याचा फायदा शेतमालास मिळू शकतो. या बाजारपेठांची गावे पक्क्या सडकेने जोडली जाणे, बाजारपेठच्या ठिकाणी किमान स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सोय असणे, विक्रेत्यांसाठी तात्पुरते सावली देणारे छत उभारण्याची व्यवस्था असणे, अंधार पडल्यास दिव्याची सोय असणे अशा कितीतरी अगदी किरकोळ साध्या वाटणार्‍या बाबी आहेत. पण त्या होताना दिसत नाहीत. हे बहुतांश आठवडी बाजार उघड्यावर खुल्या मैदानात ऊन पाऊस वारा झेलत झेलत कित्येक वर्षांपासून चालत आले आहेत. कांदा, एकूणच भाजीपाला, फळे, सामान्य ग्रामीण ग्राहकांना लागणार्‍या दैनंदिन गरजेच्या वस्तु अशा कितीतरी गोष्टींची मोठ्या प्रमाणात विक्री या आठवडी बाजारात होते. मग हे आठवडी बाजार अजूनही दूर्लक्षीत का आहेत?
शहरी भागातही आता आठवडी भाजी बाजार मोठ्या प्रमाणात भरत आहेत. घरोघरी शीतपेट्या (फ्रीज) असल्याने किमान तीन चर दिवसांचा भाजीपाला साठवून ठेवणे सहज शक्य असते. भाज्यांसोबत आता फळेही मोठ्या प्रमाणात विकली जात आहेत.
कांद्याची समस्या ही कांद्यापुरती न शिल्लक राहता ती एकूणच शेतमाला बाबत आहे. परत परत विषय शेतीच्या बाजारपेठेपाशी येतो. ही बाजारपेठ खुली न करता बाकी सर्व उपाय सुचवले जातात. बाकी सर्व कळवळा दाखवला जातो. कापसाचा प्रश्‍न आता गंभीर आहे. उसाचे शेतकरी कधीही रस्त्यावर उतरून जाळपोळ करतील इतकी भयानक परिस्थिती साखर पट्ट्यात आहे. त्यामुळे शेतीवरचे शेतमालावरचे शेतमाला व्यापारवरचे निर्बंध उठवणे जुलमी कायदे खारीज करणे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीत होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे या बाबी आवश्यक होवून बसल्या आहेत.
श्रीकांत उमरीकर 9422878575
