बंदच पडू द्या एसटी !

उरूस, सा.विवेक, जून 2018

भर दिवाळीत संप करून प्रवाश्यांचे हाल करणार्‍या एस.टी. महामंडळाने परत सुट्ट्यांच्या काळात संप पुकारून सगळ्या जनतेले वेठीस धरले. सामान्य प्रवाशांची उमटलेली प्रतिक्रिया महामंडळासाठी अतिशय वाईट अशी होती. एक तर गेली पन्नास वर्षे काम करणारं हे महामंडळ अजूनही किमान सोयी प्रवाशांना देवू शकलेलं नाही. वाहतुकीत काळानुरूप बदल करू शकलेलं नाही. महाराष्ट्रात गावोगावी अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी महामंडळाच्या जागा आहेत. इतका मोठा प्रचड पसारा आहे. आणि असं असतानाही हे महामंडळ सतत तोट्यातच जात आहे.

दुसरीकडून कर्मचारी विशेषत: गाड्यांचे वाहक आणि चालक हे वेतनावर प्रचंड नाराज आहेत. पेट्रोलियम इंधनांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीनेही महामंडळाचे कंबरडे मोडले आहे. प्रवाशी नाराज, कर्मचारी नाराज, शासकीय दृष्टीने विचार केला तर प्रचंड तोटा खात्यावर दिसतो आहे. मग हे महामंडळ चालू ठेवण्याचा अट्टाहास कशासाठी?

एस.टी. महामंडळ बरखास्त करा असं म्हटलं की गरिबांचा कळवळा असणारे लगेच टीका सुरू करतात. यावेळेस तर अशी परिस्थिती आहे की एस.टी.ने जी भाडेवाढ केली आहे त्यापेक्षा खासगी वाहतुकीचे भाडे कितीतरी कमी झालेले आहे. मग गरिबांचा कळवळा असणारे आता काय भूमिका घेणार? सरकारी वाहनापेक्षा खासगी वाहनांचा प्रवास स्वस्त झाला तर गरिबांनी अट्टाहासाने सरकारी वाहनानेच प्रवास करायचा काय?
गरिबांच्या प्रवासाची काळजी करणारे याचे उत्तर देत नाहीत की अजूनही ज्या ठिक़ाणी एस.टी.पोचली नाही तिथे गरिब कसा प्रवास करतात? किंवा आपल्या आडवळणाच्या गाव/वस्ती पासुन मुख्य रस्त्यावर एस.टी.चा थांबा आहे तिथपर्यंत कसा प्रवास करतात? एस.टी. उपलब्ध नसताना एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी कसा प्रवास केला जातो?

आजही महाराष्ट्रात 22 टक्के गावे/वस्त्या/तांडे यांच्यापर्यंत एस.टी. पोचू शकलेली नाही. किंवा एखादीच फेरी एस.टी.ची केली जाते. परत दिवसभर वाहनच उपलब्ध नसते. मग ही सगळी वाहतुकीची जबाबदारी कोण पार पाडते?

स्वातंत्र्यानंतरचा मोठा कालखंड हा नेहरूंच्या समाजवादी धोरणाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. इतर विविध गोष्टींप्रमाणे सामान्य लोकांसाठी वाहतुकीची व्यवस्था करणे ही पण शासनाचीच जबाबदारी मानल्या गेली. आणि त्या प्रमाणे रेल्वे असो की बस असो ही धोंड शासनाने आपणहुन गळ्यात घेतली. यातील रेल्वेच्या बाबतीत शासनाची जबाबदारी समजू शकतो कारण त्या क्षेत्राची गुंतागुंत मोठी आहे. पण रस्ता वाहतुकीबाबत हळू हळू शासनाने यातून बाजूला व्हायला काय हरकत आहे?

1991 नंतर आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे राबवायला सुरवात झाली. त्याची चांगली फळं कितीतरी क्षेत्रात आता दिसत आहेत. बेकरी, स्कुटर, घड्याळ, घरबांधणी, सिंमेंट, टेलिफोन असे कितीतरी उद्योग शासन चालवित होते किंवा शासनाचा त्यावर प्रचंड अंकुश होता. पण जसे जसे हे क्षेत्र खुले झाले त्याचा मोठा फायदा सामान्य ग्राहकाला झाला. आज यातील कितीतरी सेवा स्वस्त आणि दर्जेदार स्वरूपात ग्राहकाला मिळत आहेत.
म्हणजे सुरवातीला खासगी उद्योजक गुंतवणुक करू शकत नव्हते तोपर्यंत शासनाने हे सर्व करणे मान्य होण्यासारखे तरी होते. पण आज परिस्थिती अशी आहे की खासगी क्षेत्र मोठी गुंतवणुक करू पहात असेल तर शासनाने अट्टाहासाने त्यात राहण्यासारखे खरंच काय आहे?

प्रवासी वाहतुकीचा विचार केला तर छोट्या गाड्या- ज्यांना उपहासाने काळीपिवळी किंवा डुक्कर म्हणून संबोधले जाते आज फार मोठा भार वाहून नेत आहेत. मग यांच्यात सुधारणा होण्यासाठी, यांच्यात खुली निकोप स्पर्धा राहण्यासाठी, वाहतुकीसाठी चांगले रस्ते उभारण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे.

एखाद्या गावात एस.टी. जात नाही कारण बारमाही चांगला रस्ता नाही. मग तिथे अट्टाहासाने एस.टी. चालवून ती खिळखिळी करण्यापेक्षा अतिशय चांगला रस्ता बांधला जावा. जेणेकरून त्यावरून इतर खासगी वाहने आरामात प्रवासी वाहतुक करू शकतील.

खासगीकरणावर सामान्य पद्धतीनं होणारी टीका म्हणजे भाडेवाढ करून हे प्रवाशांना लुटतील. आज एस.टी.पेक्षा कमी दराने खासगी वाहतूक होते आहे. मग कोण प्रवाशांना लुटतो आहे? शिवाय एस.टी.चा तोटा म्हणजे सामान्य माणसांच्या खिशातूनच गेलेले पैसे. याचा विचार का नाही केला जात?

गेल्या 50 वर्षांत एस.टी.त कोणते बदल झाले? इतक्या आधुनिक प्रकारच्या गाड्या बाजारात आल्या आहेत. रस्त्यावर चांगल्या पद्धतीनं वाहतूक करत आहेत. मग अशा आधुनिक गाड्या एस.टी.च्या ताफ्यात किती आहेत?
एकाच आकाराच्या गाड्या काय म्हणून एस.टी.चालवते? छोट्या रस्त्यांवर कमी प्रवाशांची वाहतुक करण्यासाठी छोट्या गाड्या काय म्हणून चालविल्या जात नाहीत?

एस.टी.आणि रेल्वे दोन्हीही सरकारी आहेत. मग रेल्वे स्टेशनच्या आवारातच एस.टी.ला थांबण्याची सोय का नाही केली जात? जेणे करून रेल्वेतून उतरलेला प्रवासी एस.टी. पकडून पुढच्या प्रवासाला जावू शकेल. पण हा साधा विचारही केला जात नाही.

एस.टी. महामंडळाकडे महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्याची आणि मोठी अशी गावं मिळून जवळपास 300 ते 400 ठिकाणी अतिशय मोक्याच्या जागा आहेत. या जागा खासगी उद्योजकांसाठी खुल्या केल्या तर त्या विकसित होवू शकतील. त्यातून मोठा निधी शासनाला उपलब्ध होईल. या जागा खासगी वाहनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. शिवाय या ठिकाणी विविध आस्थापना, व्यवसायिक कार्यालये उभारली जावू शकतात. बाहेरगावाहून आलेल्या माणसाला जिथे काम करावयाचे आहे असे ठिकाण एस.टी.स्टँडच्या परिसरात असेल तर त्याला सोयीचे जावू शकते. शिवाय तिथेच जर राहण्याची जेवण्याची चांगली सोय असेल तर (सध्याच्या एस.टी. कँटिनबाबत काही न बोललेचे बरे) त्याचाही उपयोग जास्त होवू शकतो. अशा प्रकारे जवळपासच्या काही गावांसाठी आणि त्या छोट्या शहरासाठी हे एक मोठे व्यापारी केंद्र -प्रवाशी वाहतुकीचे केंद्र म्हणून विकसित होवू शकते.

जिथे खासगी वाहतुकदार सेवा देणार नाहीत त्या ठिकाणी शासनाने वाहतुक व्यवस्था सांभाळावी. पण जिथे खासगी वाहने चालतात त्या रस्त्यावर परत एस.टी.चा तुटका फुटका लालडब्बा चालवायची काही गरज नाही.

सिमेंट उद्योग शासनाच्या पंजाखाली होता. तेंव्हा घरबांधणीचा वेग कमालीचा कमी होता. पण हा उद्योग खुला झाला आणि त्यानंतर घरबांधणी उद्योगाने प्रचंड मोठी झेप घेतली. शिवाय सामान्य लोकांना सिमेंट स्वस्त मिळायला लागले. त्याचा काळाबाजार थांबला. टेलिकॉम उद्योगात शासनाची एकाधिकारशाही होती तेंव्हा हा उद्योग अतिशय छोटा होता. खासगीकरणानंतर याही उद्योगाने प्रचंड झेप घेतली. आणि सामान्य ग्राहकाला स्वस्त सेवाही उपलब्ध झाली.

आज एसटी नेही हाच मार्ग अवलंबला तर मोठ्या प्रमाणात खासगी भांडवल या क्षेत्रात येईल. स्पर्धा खुली ठेवली तर सामान्य ग्राहकाला त्याचा फायदा होवून चांगली व स्वस्त सेवा मिळू शकेल. ही सगळी वाहतुक कशी व्हावी, त्याचे नियम काय असावेत, गाड्या कशा असाव्यात याकडे शासनाने लक्ष घालावे. किंबहुना शासनाचे कामच हे आहे.

आज महाराष्ट्रात रस्त्याची कामं मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. येत्या काही वर्षांत चांगल्या रस्त्यांचे जाळे उभारलेले आपल्याला दिसेल. नेहमीच असे घडले आहे की चांगल्या रस्त्यावर खासगी वाहतुकी वाढली आहे. स्पर्धे मुळे दरही कमी झालेले आहेत. आणि याचा फायदा प्रवाशांना मिळाला आहे. म्हणजे शासनाने रस्ते उभारणीसाठी जितका जास्त निधी वापरला तितके प्रवाशांचे जास्त कल्याण झाले. या उलट रस्त्यांकडे लक्ष न देता एस.टी.च्या वाहनांची संख्या वाढवली तर त्याचा उपयोग प्रवाशांना झाला नाही.

तटस्थपणे विचार केला तर असे लक्षात येते की एस.टी. महामंडळ बंद करून हे क्षेत्र खासगी निकोप स्पर्धेसाठी शासनाने खुले करून द्यावे. ज्या भागात खासगी वाहतुकदार जाणार नाहीत तेवढा भाग अपवाद म्हणून स्वत: सांभाळावा. यात सगळ्यांचेच हित आहे.   

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575     

प्रकाश आंबेडकरांची राजकीय गोची !

दै. उद्याचा मराठवाडा २४ जून 2018

प्रकाश आंबेडकर यांनी 31 डिसेंबर 2017 ला एक लेख भीमा कोरेगांव संदर्भात लिहीला होता. त्यांचे मेहुणे आनंद तेलतुंबडे यांनीही याच विषयावर लेख ‘द वायर’ या ऑन लाईन न्युज पोर्टलवर लिहीला होता. दोघांच्याही लेखाचा सूर हा भीमा कोरेगावकडे वस्तुनिष्ठपणे बघण्याचा होता. पण 1 जानेवारी 2018 नंतर मात्र जे काही घडले त्याने आंबेडकरांनी पूर्ण घुमजाव करून वेगळीच बाजू लावून धरली. मिलींद एकबोटे व संभाजी भिडे यांच्यावर आगपाखड सुरू केली. शिवाय अचानकच शरद पवार आणि राष्ट्रवादीवर शरसंधान सुरू केले. आम्ही यांच्या सोबत कदापिही जाणार नाही अशा घोषणा केल्या. मधल्याकाळात भीमा नदीतून किती आणि कसे पाणी वाहून गेले सर्वांनाच माहित आहे. आणि अचानक एक पत्रकार परिषद घेवून माळी, धनगर, भटक्या विमुक्त व मुस्लिम यांना पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळणार असेल तर आम्ही कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा विचार करू शकतो असा युटर्न घेत आपल्या राजकारणाची दिशा बदलली. 

असं नेमकं काय घडलं? खरं तर प्रकाश आंबेडकर आधीपासूनच कॉंग्रेस आणि शरद पवार यांच्यापासून दूर रहात आले. त्याला कारणही तसंच होतं. त्यांचे रिपब्लीकन विरोधक रामदास आठवले हे शरद पवारांच्या मांडीवर जावून बसल्याने आंबेडकरांना दूसरी बाजू घेणं भागच होतं. त्यातही खरं तर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्यासोबत जावून एक भक्कम तिसरी आघाडी करण्याची संधी आंबेडकरांना होती. 1989 ला तशी मोठी राजकीय पोकळी महाराष्ट्रात होती. तिसर्‍या आघाडीचे एक दोन नाही तर तब्बल सहा खासदार आणि पुढे चालून 24 आमदार निवडून आले होते. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस विरूद्ध भाजप-सेना (अजून राष्ट्रवादी जन्माला आली नव्हती) असे राजकीय विभाजन पूर्णत्वाला गेले नव्हते. शेतकरी संघटनेच्या पाठिंब्यावर त्यांनी पहिल्यांदा नांदेड लोकसभेची पोटनिवडणुक अशोक चव्हाण यांच्या विरूद्ध लढली. पुढे चालून विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना आंबेडकर राज्यसभेवर खासदार म्हणून गेले. 

ही तिसरी आघाडीचीच राजकीय दिशा आंबेडकरांनी पकडली असती तर त्याचे काही एक लाभ त्यांच्या वाट्याला आले असते. तिसर्‍या आघाडीला महाराष्ट्रात एक नेतृत्व मिळाले असते. जनमानसात आधार असलेल्या पण राजकीय शक्ती फारशी प्रबळ नसलेल्या शेतकरी संघटनेची त्यांना भक्कम साथ लाभली असती. रामदास आठवले शरद पवारांसोबत गेल्याने बाकी शिल्लक कॉंग्रेस विरोधी दलित राजकीय गटांना प्रकाश आंबेडकरांचा भक्कम आधार राहिला असता. 

पण 1998 ला शरद पवारांनी फेकलेल्या राजकीय जाळ्यात प्रकाश आंबेडकर अडकले. तेंव्हा शरद पवारांनी आपली सगळी राजकीय चतुराई वापरून भाजप-सेने विरोधात चार दलित नेते प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, रा.सु.गवई आणि जोगेंद्र कवाडे यांना खुल्या जागांवरून कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर उभे केले आणि निवडून आणले. पवारांचे राजकीय गणित महाराष्ट्रात यशस्वी ठरले. 48 पैकी कॉंग्रेसच्या वाट्याला 34 शिवाय या चौघांच्या 4 अशा 38 जागा पवारांच्या पदरात पडल्या. पण हे गणित उर्वरित भारतात जमले नाही आणि भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. हे अस्थिर सरकार 13 महिन्यातच कोसळले आणि परत 1999 ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. एव्हाना शरद पवार यांनी कॉंग्रेस सोडून राष्ट्रवादीचा सवता सुभा उभारला होता. यातही परत प्रकाश आंबेडकर खासदार म्हणून अकोल्यातून निवडून आले.

प्रकाश आंबेडकरांनी भारीप बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून आपले राजकारण दलित मर्यादेतून बाहेर काढून व्यापक केले होतेच.   तेंव्हा भारतभर तिसरी आघाडी म्हणून भाजप-कॉंग्रेस शिवाय एक मोठा राजकीय अवकाश शिल्लक होता. महाराष्ट्रात ही जागा एकेकाळी समाजवादी परिवारातील पक्ष मर्यादीत प्रमाणात डावे पक्ष किंवा डाव्यांच्या छायेतील शेतकरी कामगार पक्षासारखे पक्ष यांनी व्यापली होती. ही सगळी जागा प्रकाश आंबेडकरांना मिळवता आली असती. त्यांची विश्वासार्हता दलित मतदारांच्या बाहेरही होती. 

महाराष्ट्रातलं विरोधी राजकारण शरद पवारांनी  सत्तासुंदरीच्या मोहात कॉंग्रेसशी जूळवून घेत नासवून टाकलं. विरोधी मतांवर भाजप-सेनेने जबर नियंत्रण मिळवलं. हळू हळू सत्ताधार्‍यांची जागा त्यांनी मिळवत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीलाच मर्यादित करायला सुरवात केली. त्यात तिसरे तर कुठल्या कुठे फेकल्या गेले. 

या सगळ्या काळात प्रकाश आंबेडकरांना मोठी संधी उपलब्ध होती. पण त्यांनी राजकारणाचा हा रोख न ओळखता अतिशय मर्यादित असे जात्याधारीत राजकारण करायला सुरवात केली. 2016 ला मराठा मोर्चाला सुरवात झाली आणि राखीव जागांच्या निमित्ताने वेगळाच धुराळा महाराष्ट्रात (उर्वरीत भारतात तर आधीच सुरू झाला होता) उडायला सुरवात झाली. मराठा मोर्चा मधील दोन प्रमुख मागण्या दोन मोठ्या समुदायांच्या विरोधात होत्या. पहिली मागणी ऍट्रासिटीची जी की दलितांना आपल्या विरोधातील षडयंत्र अजूनही वाटते आणि दुसरी मागणी राखीव जागांची जी की ओबीसींना त्यांच्या विरोधातील वाटते. या संदर्भात पक्की ठोस भूमिका प्रकाश आंबेडकरांना घेता आली नाही. खरं तर भारीप बहुजन महासंघाचा प्रयोग करून त्यांनी एक मोठी आघाडी आधीच घेतली होती. त्याला व्यापक करत करत मोठा राजकीय अवकाश आंबेडकरांना व्यापता आला असता. पण आपल्याकडे एक दुर्दैव असे की दलितांशिवाय इतर मतदार दलित नेतृत्व स्विकारत नाही. ही आंबेडकरांच्या विरोधात जाणारी त्यांच्या हातात नसलेली बाब आहे. 

भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांना डाव्यांकडूनही धक्का मिळाला. कम्युनिस्टांनी सरळ सरळ राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला समर्थन दिले. जेंव्हा की प्रकाश आंबेडकरांनी भारीप बहुजन महासंघाच्यावतीने उमेदवार उभा करत ही निवडणुक प्रतिष्ठेची केली होती.  आंबेडकरांच्या उमेदवाराला केवळ 40 हजार मते मिळाली. अगदी अमानतही वाचवता आली नाही. शिवाय कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप-शिवसेना यांच्या शिवाय तिसरी आघाडीही उभी करता आली नाही. भीमा कोरेगांव नंतर जूळू पहाणार्‍या जय भीम-लाल सलाम या युतीला मोठा धक्का बसला.  

आंबेडकरांप्रमाणेच पालघर मतदार संघात कम्युनिस्टांची गोची झाली. तिथे मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या विरोधात डाव्या लाल निशाण पक्षाचा उमेदवार रिंगणात होता. बहुजन विकास आघाडीच्या बळीराम जाधवांना तर तीन क्रमांकांची प्रचंड मते मिळाली. म्हणजे जर तिसरी आघाडी एकसंधपणे लढली असती तर कागदोपत्री इथेही त्यांना विजय मिळाला असता. 

प्रकाश आंबेडकरांच्या घुमजावचे हेही एक व्यवहारी कारण असावे. तिसरी आघाडीचे राजकारण व्यवहारात यशस्वी ठरत नाही. रामदास आठवले तर भाजप-सेनेच्या गोटात आहेत. मग आपण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत राहून आपला फायदा करून घ्यावा असे कदाचित त्यांचे धोरण असावे.  

आता खरी गोची अशी की जर माळी, धनगर, भटक्या विमुक्त यांना भाजपसारख्या पक्षांनीही प्रतिनिधीत्व दिले आणि निवडूनही आणले (उदा. महादेव जानकर, रामदास आठवले इ.) तर त्याचा वैचारिक विरोध आंबेडकर काय म्हणून करणार? का केवळ यांच्यावतीने निवडून आला तरच तो माळी, धनगर, भटक्या विमुक्तांचा प्रतिनिधी ठरतो आणि इतरांकडून विशेषत: भाजप कडून आला तर ठरत नाही?

सध्या भारताचे राष्ट्रपती हे अनुसुचित जाती मधून निवडून आले आहेत. पण त्यांना आपला नेता मानण्यास दलित समाज तयार नाही असे आंबेडकरांना वाटते का? फार कशाला महाराष्ट्रात जे दलित खासदार भाजप-सेने कडून निवडून गेले आहेत ते दलितांचे प्रतिनिधी नाहीत का? 

ज्याचे उत्तर अजून प्रकाश आंबेडकर किंवा दलित गटांचे राजकारण करणारे इतर नेते देवू शकलेले नाहीत.  पूर्वाश्रमीच्या महारांशिवाय इतर कुठल्या दलित जातीच्या नेत्यांना समस्त दलितांनी स्विकारले आहे का? असे एकतरी प्रमुख उदाहरण महाराष्ट्रात आहे का? जसे की देशाच्या पातळीवर मायावतींच्या रूपात आहे. 

प्रकाश आंबेडकर विचारी आहे असा समज आत्तापर्यंत होता. पण भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर त्यांनी विचित्र पद्धतीनं आपलं राजकारण पुढे रेटायला सुरवात केली. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाणांच्या विरोधातील पोटनिवडणुक लढवली त्याला आता 30 वर्षे उलटून गेले आहेत. या काळात तिसरी आघाडी एकनिष्ठपणे आंबेडकरांनी सांभाळली असती तर भारतात इतरत्र ज्या आणि जशा पद्धतीच्या प्रादेशीक तिसर्‍या पक्षांना लोकांनी बळ दिले ते तसे त्यांना मिळू शकले असते आणि ते स्वत: महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात प्रमुख जागी दिसले असते. पण आत्ताच्या त्यांच्या धरसोडपणाने ही सगळीच संधी त्यांनी गमावली असे दिसते आहे.  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

कानडी भ्रतार मराठीने केला । भाषा सेतू बळकट उभारीला ॥

उरूस, सा.विवेक, जून 2018

‘मराठीने केला कानडी भ्रतार’ असे आपल्याकडे म्हणतात. या अभंगात दोघांना एकमेकांची भाषा कळेना म्हणून कशी पंचाईत होते असे विनोदाने सांगितले आहे. पण इथे मात्र वेगळंच घडलं. कानडी नवरा केल्यावर कानडीतून तिने जवळपास 55 पुस्तके मराठीत अनुवादली. आणि नवर्‍याने मराठीतून कानडीत 25 पुस्तके नेली. मराठी-कानडी हा सेतू बळकट करणारी ही काही काल्पनिक कथा नाही.  सगळा भाषावाद बाजूला ठेवून बेळगांवसारख्या संवेदनशील गावच्या मुळच्या असलेल्या सौ. उमा आणि विरूपाक्ष कुलकर्णी या जोडप्याची ही खरीखुरी कथा आहे. 

उमा कुलकर्णी या मुळच्या बेळगांवच्या 100 टक्के मराठी कुटूंबात जन्मलेल्या वाढलेल्या शिकलेल्या. त्यांच्यासाठी वडिलांनी विरूपाक्ष कुलकर्णी या इलेक्ट्रील इंजिनिअरचे स्थळ आणले तेंव्हा त्यांची कानडी पार्श्वभूमी असल्याने उमाताईंनी  लग्नालाच नकार दिला. पुढे वडिलांनी त्यांची समजूत काढली. कानडी असला तरी हा मुलगा पुण्यात राहतो आहे. त्यामुळे तूला काही अडचण येणार नाही. 

विरूपाक्ष कुलकर्णी यांना लहानपणापासून वाचनाची मोठी आवड. त्यातही अध्यात्मिक तत्त्वज्ञानाची तसेच ललित पुस्तके अगदी चांदोबा पासून वाचून फडशा पाडायची सवय. हळू हळू त्यांची वैचारिक उंची वाढत गेल्यावर त्यांना भाषे भाषेतील भेद फार क्ष्ाुल्लक वाटायला लागले. त्यात आपण पुण्यासारख्या विद्येचे संस्कृतीचे माहेरघर असलेल्या नगरात राहतो याचा काहीसा अभिमानच आजही वाटतो. त्यांनी मराठी कुटूंबातील या मुलीला जीवनाथी म्हणून मनोमन स्वीकारले.  

औरंगाबादला उमा-विरुपाक्ष कुलकर्णी या जोडप्याच्या मुक्त संवादाचा एक कार्यक्रम नुकताच पार पडला. स.भु.संस्थेच्या हिरवळीवर मोजक्याच श्रोत्यांसमोर हवेच्या सुरेख झुळकांसोबत या दोघांनी उलगडलेले भाषेतील संवादाचे सुत्र श्रोत्यांना सुखावून गेले. 

उमाताईंना कानडी भाषा वाचता येत नाही. मग विरूपाक्ष रोज सकाळी पुस्तकाची पाने वाचून टेप करून ठेवायचे. मग ते गेल्यावर दिवसभर वेळ मिळेल तसा उमाताई तो टेप केलेला मजकूर ऐकून त्याचा अनुवाद मराठीत करायच्या. त्यांचे शिक्षण मराठीत झालेले. त्यांच्या लक्षात आले की मराठीत मोठ्या आकाराच्या कादंबर्‍या नाहीत. तशा ताकदीचे कादंबरीकारही नाही.  उलट कानडीत भरपूर आहेत. मग हा सगळा मजकूर आपण मराठीत का आणू नये? त्या प्रमाणे मग त्यांनी पहिले शिवराम कारंथ यांच्या पुस्तकाचा अनुवाद केला. पण तो आधीच कुणीतरी केल्यामुळे त्याचे पुस्तक प्रकाशीत होवू शकले नाही. मग त्यांनी कारंथांच्या दुसर्‍या कादंबरीचा अनुवाद केला. तो मात्र मराठीत प्रकाशीत झाल्या. 

इन्फोसिस फाउंडेशनच्या संचालक प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ती यांनी त्यांना भैरप्पा यांच्या ‘वंशवृक्ष’ कादंबरीचा अनुवाद मराठीत करण्याची सुचना केली. त्यांनी त्या अनुषंगाने त्या कादंबरीला हात घातला. आणि मग पुढे त्या भैरप्पांच्या लिखाणाच्या प्रेमातच पडल्या. भैरप्पांच्या बहुतांश कादंबर्‍या त्यांनी मराठीत आणल्या.  भैरप्पांचे आत्मचरित्रही त्यांनी मराठीत आणले. पुढे शिवराम कारंथ, अनंतमुर्ती, गिरीश कार्नाड (कर्नाड नाही.. कार्नाडच उच्चार आहे असे उमाताई आवर्जून सांगतात.) यांचेही लिखाण त्यांनी मराठीत आणले. सुधा मूर्ती यांची पुस्तके पण त्यांनी अनुवादित केली आहेत.  आज त्यांची 55 पुस्तके प्रसिद्ध आहे. एका कुठल्या व्यक्तिने भारतीय भाषांत असे ध्यास घेवून एका भाषेतून दुसर्‍या भाषेत सतत इतका मजकूर आणणे हा एक विक्रमच मानावा लागेल. अनुवाद करताना येणार्‍या अडचणींची उमाईंनी मोकळेपणाने चर्चा केली. कन्नड दलित साहित्याला मराठीत आणणं मला शक्य झालं नाही. ती भाषा मला अनुवाद करता आली नाही अशी स्वच्छ कबुलीही त्यांनी दिली. 

मराठी-कानडी यांना जोडणारा दुवा कोकणी भाषा आहे. कितीतरी शब्दांचे अर्थ कोकणी भाषेत सापडून मला अनुवाद करताना मदत झाली असा एक वेगळा मुद्दाही त्यांनी श्रोत्यांसमोर ठेवला. 

विरूपाक्ष कुलकर्णी यांचा मराठी माणसांना फारसा परिचय नाही. त्याला कारणही तसेच आहे. विरूपाक्ष यांनी मराठीतून कन्नड अशी भाषांतरे केली आहेत. तेंव्हा स्वाभाविकच मराठी माणसांना ते माहित असण्याची किंवा ते वाचले असण्याची शक्यता नाही. सावरकरांच्या ‘माझी जन्मठेप’ चा त्यांनी केलेला कानडी अनुवाद खुप गाजला. पण हा अनुवाद प्रसिद्ध होण्यासाठी 22 वर्षे लागली अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. कानडीत प्रकाशक आधी शोधल्या शिवाय अनुवाद करणे व्यवहार्य कसे नाही हेही सोदाहरण सांगितले. 

सुनिताबाई देशपांडे यांच्या ‘आहे मनोहर तरी’ चा त्यांनी कन्नड अनुवाद केला. तो कुणी छापायला तयार होईना. कन्नड माणसांना पु.ल. बद्दल फारशी माहिती नाही. मग त्यांच्या बायकोचे पुस्तक कोण कशाला वाचेल अशी भूमिका कन्नड प्रकाशकांनी घेतली. स्त्रीवादी साहित्य छापणार्‍या प्रकाशिकेकडे हा मजकूर गेला. हे पुस्तक एका स्त्रीच्या आत्मसन्मानाचा कसा प्रवास आहे, त्याही काळात नवर्‍याला बरोबरचा मित्र समजून संसार करणार्‍या बाईचा हा प्रवास आहे असे पटवल्यावर त्या प्रकाशिका हे पुस्तक छापायला तयार झाल्या. पण मुद्दा अडला तो अनुवादकावर. त्यांचे म्हणणे हा एका पुरूषाने केलेला अनुवाद आहे. तो आम्ही नाही छापणार. पुढे अजून काही काळ गेल्यावर तडजोड म्हणून या पुस्तकावर अनुवादक म्हणून उमाताईंचे नाव कसे टाकले आणि ते पुस्तक शेवटी प्रकाशीत झाले हा किस्साही उमाताईंनी श्रोत्यांना रंगवून सांगितला. ‘मला आजही कन्नड वाचता येत नाही पण ते कन्नड पुस्तक मात्र माझ्या नावावर आहे’ असे त्यांनी त्यांनी सांगताच श्रोत्यांनाही हसू आवरले नाही. 

उमाताई-विरुपाक्ष या साठी सत्तरी पार केलेल्या जोडप्याच्या भाषेविषयक या नितळ गप्पा ऐकताना आपला भाषेविषयीचा विचित्र अभिमान किंवा गंड दोन्हीही गळून पडायला होतं. जिथे भाषेचे राजकारण पेटले त्या बेळगांवातील एक जोडपे कन्नड-मराठी असा अनुवादाचा बळकट सेतू उभा करते. ज्या आपल्या पुण्याबद्दल आपणच क्वचित हेटाळणी पूर्वक ‘पुणेरी’ असा उल्लेख करतो त्या पुण्याच्या सांस्कृतिक सांगितीक बौद्धीक वैचारिक श्रीमंतीचा मला कसा अतोनात फायदा झाला असा उल्लेख विरूपाक्षांसारखा एक कानडी गृहस्थ करतो तेंव्हा एक मराठी म्हणून आपण किती कोते आहोत असेच वाटत राहते. मोकळेपणाने भाषांना एकमेकांच्या सहवासात राहू वाढू विकसित होवू दिलं पाहिजे. याची खात्री परत परत पटते.   

एखादं व्रत बाळगावं असं हे जोडपं कन्नड-मराठी भाषाव्यवहारात बुडून गेलं आहे. विरूपाक्ष अस्खलित मराठी शुद्ध उच्चारांसह बोलतात तेंव्हा तर हे कानडी आहेत हे सांगूनही पटत नाही. 

उमाताईंचे ‘संवादु अनुवादू’ या नावाने 400 पानांचे आत्मचरित्र नुकतेच प्रकाशीत झाले आहे (मेहता प्रकाशन, पुणे). त्या पार्श्वभूमीवर या जोडप्याने एकमेकांशी आणि श्रोत्यांशी साधलेला संवाद खुपच जिवंत वाटला. भैरप्पांना मराठी वाचकवर्ग फार मोठ्या प्रमाणात मिळाला. कानडीपेक्षा जास्त मला मराठी वाचक मिळाला असे भैरप्पा जेंव्हा सांगतात तेंव्हा त्यात उमाताईंचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे हे जाणवते. भैरप्पांना मराठी चांगलं कळतं. त्यांच्याशी संवाद साधताना ते आवर्जून सांगतात तूम्ही मराठीतच बोला. मला या भाषेचा नाद फार आवडतो. 

कार्यक्रमाचा शेवट करताना संयोजकांची आभाराला सुरवात करताच उमाताई यांनी त्यांना थांबवले. आणि त्यांची एक अफलातून सुचना केली. ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानाचा विरूपाक्ष यांनी कन्नड अनुवाद केला आहे. त्याने आपण शेवट करू अशी सुचना केली. विरूपाक्ष यांची वाणी अतिशय शुद्ध, आवाज स्वच्छ किनरा टोकदार. त्यांच्या तोंडून पसायदान ऐकताना काहीतरी विलक्षण ऐकत आहोत असाच भास होत होता. पसायदान तर सगळ्या मराठी माणसांच्या ओठांवर आहे. त्यांचे कन्नड शब्द ऐकताना मराठीच होवून गेले आहेत असे वाटत होते. पसायदानाच्या शेवटी ‘ज्ञानदेवानी वरदिंदा सुखिया..’ असे विरूपाक्ष यांनी आळविले तेंव्हा खरेच ज्ञानदेवानी हे गोड कन्नड शब्द ऐकले असते तर तेही सुखावले असते असेच वाटले.

भाषेच्या केलेल्या कामासाठी आपण या जोडप्यापोटी कायम कृतज्ञता ठेवली पाहिजे.    

  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

सोनियांचे राजकिय प्रगती पुस्तक

दै. उद्याचा मराठवाडा, नांदेड 17 जून 2018

डिसेंबर 2017 मध्ये 19 वर्षांची सगळ्यात दीर्घ कारकीर्द संपवून सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची वस्त्रे उतरवून ठेवली. स्वाभाविकच ती त्यांच्या पुत्राने परिधान केली. खरं तर या सगळ्या कारकीर्दीची काही एक समिक्षा कुणीतरी करायला हवी होती. पण ती तशी केली गेली नाही. पूर्ण समिक्षा नाही पण निदान आपण सोनिया गांधी यांचे राजकीय प्रगतीपुस्तक तर तपासले पाहिजे. तर तेही कुणी केले नाही. 

मे महिन्यांत बहुतांश शाळांचे निकाल लागतात. त्या प्रगतीपुस्तकांत प्रत्येक विषयांत मिळालेले गुण असतात. (आजकाल ग्रेड दिले जातात. तो भाग वेगळा.) तेंव्हा आपणही सोनियांचे राजकीय प्रगती पुस्तक तपासताना आकड्यांचाच विचार करू. बाकी भावनिक मुद्दे (परदेशी नागरिकत्व वगैरे) विचारात घेणे/ बाजूला ठेवणे शरद पवारांसारख्या राजकीय नेत्यांचे काम आहे. आपल्याला त्याची गरज नाही. 

सोनिया गांधी यांना 1998 मध्ये सिताराम केसरींना हाकलून (भौतिकदृष्ट्याही  कॉंग्रेस कार्यालयातून हाकलूनच) कॉंग्रेस अध्यक्ष बनवल्या गेले त्यात पुढाकार घेणार्‍यांत शरद पवारही होते. तेंव्हा कॉंग्रेस पक्षाचे लोकसभेत 141 खासदार होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार एका मताने कोसळले तेंव्हा सरकार बनविण्यासाठी 141 खासदार पाठिशी असताना सोनिया गांधी राष्ट्रपतींकडे गेल्या तेंव्हा त्यांनी त्यांच्याच पक्षाचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळणारे शरद पवार यांना सोबत घेतले नव्हते. त्या पुरेसे खासदार आपल्या पाठिशी उभा करू शकल्या नाहीत परिणामी लोकसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका ध्याव्या लागल्या. त्यात परत कॉंग्रेसची संख्या घटून 114 इतकीच उरली.  म्हणजे आपल्याला वारश्यात मिळालेल्या 141 खासदारांची संख्या 114 करून दाखविणे हे सोनिया गांधींचे पहिले कर्तृत्व. 

शरद पवार का आणि कशामुळे कॉंग्रेस साडून बाहेर पडले हा विषय बाजूला ठेवू. आपल्याच पक्षाच्या विरोधीपक्षनेत्याला सोबत न घेणे हे सोनिया गांधींच्या दृष्टीने राजकीय चातुर्य होते का? 

पुढची सार्वत्रिक निवडणुक 2004 मध्ये सोनिया अध्यक्ष असताना कॉंग्रेसपक्षाने लढली. कॉंग्रेसच्या जागा वाढून केवळ 145 झाल्या. पण भाजपच्या जागा 182 पासून 138 इतक्या घटल्या होत्या. डाव्यांच्या जागा कधी नव्हे इतक्या मोठ्या संख्येने वाढल्या. परिणामी भाजप-संघाचा द्वेष करणार्‍यांनी केवळ भाजपला सत्तेबाहेर ठेवायचे म्हणून कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला. लक्षात घ्या  कॉंग्रेसने इतर पक्षांशी आघाडी करून निवडणुका लढल्या नव्हत्या. भाजपचा पराभव झाला हे सत्य असले तरी कॉंग्रेसचा विजय झाला नव्हता. डाव्यांच्या पाठिंब्यावर कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत आले होते. सोनियांनी त्याग करून मनमोहनसिंग यांना कसे पदावर बसवले ही चर्चा पण आपण बाजूला ठेवू. कारण सोनियांनी या आधी वाजपेयी सरकार कोसळले तेंव्हा दुसर्‍या कुणाही नेत्याचे नाव पुढे केले नव्हते. आताही आपल्याला सगळ्यांचा पाठिंबा मिळू शकत नाही ही कटू वस्तुस्थिती लक्षात घेवून त्यांनी मनमोहन यांना पुढे केले होते. 

मनमोहन सरकारला डाव्यांनी अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराच्या मुद्द्यावर घेरले. पाठिंबा काढून घेतला. याचा परिणाम म्हणून पुढच्याच निवडणुकीत (इ.स. 2009) कॉंग्रेसच्या जागा वाढून 206 झाल्या. या जागा ही सोनिया गांधींची सर्वोच्च कामगिरी मानावी लागेल. पण तरीही स्वत:च्या बळावर बहुमताचा 272 चा आकडा गाठता आला नाही. कॉंग्रेसची मतेही 28.5 टक्के इतकीच होती. हे सरकार सत्तेवर आले यात सोनियांची चतुराई आहे यात शंकाच नाही. भाजपच्या जागा 116 पर्यंत आल्या होत्या. 2009 ते 2014 हा कालखंड सोनियांच्या पूर्ण राजकीय वर्चस्वाचा होता. त्यात काय आणि कसे घोटाळे झाले आणि जनतेचा रोष कसा रस्त्यावर प्रकट झाला, अण्णा हजारेंचे आंदोलन कसे बहरले वगैरे विषय इथे घेत नाही. 

2014 ची लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणुक ही सोनियांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतील सर्वात शेवटची निवडणुक ठरते. त्यानंतर आता राहूल गांधी अध्यक्ष आहेत. या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या जागांनी ऐतिहासिक निच्चांक गाठला. 404 जागा इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीत 1984 मध्ये जिंकणार्‍या पक्षाला 2014 मध्ये यातील शुन्य उडून केवळ 44 जागांवर समाधान मानावे लागले. इतक्या जागा कमी आल्या की विरोधीपक्षनेतेपदही मिळाले नाही. म्हणजे सोनियांनी आपल्याला वारश्यात मिळालेल्या 141 जागा अध्यक्षपद सोडताना 44 आणून ठेवल्या हे त्यांचे एकूण राजकीय कर्तृत्व.

ही आकडेवारी झाली 1999 ते 2014 या काळातील लोकभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची. पण सोबतच सोनिया अध्यक्ष असताना भारतातील प्रमुख राज्यांमधील कॉंग्रेसची स्थिती काय होती? किमान दोन आकडी खासदारांची संख्या असलेली राज्ये म्हणजे (खासदार संख्येच्या उतरत्या संख्येनुसार- उत्तरप्रदेश (80), महाराष्ट्र (48), पश्चिम बंगाल (42), बिहार (40), तामिळनाडू (39), मध्यप्रदेश (29), कर्नाटक (28), गुजरात (26), आंध्रप्रदेश (25), राजस्थान (25), उडिशा (24), केरळ (20), तेलंगणा (17), असाम (14), झारखंड (14), पंजाब (13), छत्तीस गढ (11).

सोनियांच्या काळात किमान एकदा तरी स्वत:च्या बळावर सत्ता मिळाली अशी राज्ये म्हणजे राजस्थान. जे मुळात 1998 ला कॉंग्रेसकडे होते. 2008 मध्ये परत कॉंग्रेसची सत्ता तेथे आली. कर्नाटक मध्ये 1999 आणि 2013 मध्ये कॉंग्रेस स्वत:च्या बहुमतावर सत्तेत होती. आणि 2017 ला पंजाबमध्ये सत्ता आली. 

या शिवाय आघाडीचा घटक म्हणून केरळात 2001 आणि 2011,  तर कर्नाटकात 2004 आणि महाराष्ट्रात 1999, 2004 आणि 2009 अशी तीनवेळा आघाडी करून का असेना पण कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली. 

सोनियांनी अध्यक्षपद सोडले आणि आज केवळ पंजाब या एकाच मोठ्या राज्यात कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री आहे. कर्नाटकात त्यांच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री टिकून आहे. मग प्रश्‍न असा निर्माण होतो की 19 वर्षांच्या दीर्घ कालखंडात 10 वर्षे केंद्रातील सत्ता (पण स्वबळावर नव्हे) आणि महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, केरळ, कर्नाटक या राज्यांमध्ये स्वबळावर तर कधी आघाडी करून सत्ता मिळविणार्‍या सोनिया आज इतक्या हतबल कशा? राहूल गांधींना कर्नाटक प्रचार पेलणार नाही म्हणून शेवटच्या पर्वात त्यांना प्रचारात उडी घेवून सभा का घ्याव्या लागल्या? 

भाजपने नविन नेतृत्व समोर आणले तेंव्हा जूने सगळे लोक वानप्रस्थ आश्रमात पाठवले. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, या कुणाच्याही सभा कर्नाटकात घेण्याची गरज पडली नाही. 

कधीकाळी कॉंग्रेसची देशभरातील कार्यकर्त्यांची जी ताकद म्हणून पक्ष यंत्रणा काम करत होती ती मोडकळीस का आली? एक साधे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची नुकतीच पार पडलेली निवडणुक. यात कॉंग्रेसच्या तीनही उमेदवारांचा पराभव होतो. कॉंग्रेसची मते मोठ्या प्रमाणात फुटून इतरांकडे चालली जातात. याचा पक्ष म्हणून काय अन्वय लावायचा? 

खरं सांगायचं तर नेहरू-महात्मा गांधी यांच्या पुण्याईवर कॉंग्रेसने दीर्घकाळ सत्ता भोगली. सततच्या सत्तेचा फायदा घेत इंदिरा गांधी यांनी नोकरशाहीला हाताशी धरून सत्तेच्या गुळाकडे आकर्षित होणार्‍या मुंगळ्यासारख्या कार्यकर्त्यांची एक फौज तयार केली. इंदिरा गांधींच्या हत्येची सहानुभूती मिळवून हा सगळा सत्तेचा डोलारा 1984 पर्यंत टिकून राहिला.  तिथून पक्षाची जी घसरण सुरू आहे ती आजतागायत कुणालाही थोपवता आली नाही. मधल्या काळात आपल्या लोकशाहीतील दोषाचा फायदा घेत काही जागा आणि काही काळ सत्ता कॉंग्रेसला मिळत गेली. काही वेळा केवळ भाजपच्या आंधळ्या विरोधासाठी इतरांना हाताशी धरून सत्तेचा मध चाखायला मिळाला. चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि गुजराल अशी तीन सरकारे बोटाच्या तालावर नाचवत बरखास्त करता आली. 

पण मुळात तळागापासून पक्ष बांधणी केली पाहिजे, पक्षाला काही एक विशिष्ट दिशा दिली पाहिजे, कॉंग्रेस सेवादला सारखी संघटना पुनर्जिवित केली पाहिजे (अशी काही संघटना आहे हेच बहुतांश कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना माहित नाही. सेवादल केवळ समाजवाद्यांचेच असते असे त्यांना वाटते.) असं काहीही सोनियांच्या काळात किंवा त्याच्याही आधीपासून म्हणजे राजीव गांधी यांच्या काळापासूनच घडले नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अशी मोठी राज्ये एकेकाळी कॉंग्रेसच्या ताब्यात होती आज तेथून पक्ष पुरता उखडला जाण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

गेली चार वर्षे विरोधीपक्ष म्हणून संसदेत चमकदार कामगिरी सोनियांच्या कॉंग्रेसला दाखविता आली नाही. बापजाद्याच्या दुकानावर बसलेला एखादा कर्तृत्वहीन पोरगा हळू हळू धंदा पुरता बसवून टाकतो तसा सोनियांचा राजकीय आकड्यांचा उतरता आलेख आहे. निदान आकडे तरी सोनियांच्या बाजूने बोलत नाहीत हे कटू सत्य आहे.    

   

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

भंडारा पालघर - पुरोगामी राजकारणाला घरघर !

दै. उद्याचा मराठवाडा, नांदेड  १० जून २०१८ 

महाराष्ट्रात नुकतीच लोकसभेच्या दोन आणि विधानसभेच्या एका जागेसाठी पोटनिवडणुक पार पडली. विधानसभेसाठी (पलूस कडेगांव) विश्वजीत कदम यांच्याशिवाय कुणी अर्जच न भरल्याने ती निवडणुक बिनविरोध झाली. त्याची चर्चा करण्याची काही गरजच नाही. 

लोकसभेच्या पालघर आणि भंडारा-गोंदिया या दोन मतदारसंघात पोटनिवडणूक पार पडली. दोन्ही जागा भाजपच्या होत्या. चिंतामण वनगा यांच्या निधनाने पालघरची तर नाना पटोले यांच्या राजीनाम्याने भंडारा-गोंदियाची पोटनिवडणुक घ्यावी लागली. जो काही निकाल लागला त्यापेक्षा एक वेगळ्या पैलूची चर्चा होणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे भाजप-सेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याशिवाय पुरोगामी पक्षांनी पण ही निवडणुक लढवली होती. त्यातही प्रकाश आंबेडकरांनी भंडारा तर मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनी पालघर प्रतिष्ठेचे केले होते. 

एक स्वाभाविक प्रश्‍न कुणालाही पडेल की सत्ताधारी रालोआ आणि त्या विरोधातील कॉंग्रेस प्रणीत संपुआ यांच्या शिवाय जे कुणी तिसर्‍या आघाडीतील स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणारे पक्ष आहेत त्यांनी एखादा संयुक्त उमेदवार उभा करून आपली लढाई नेमकी कशासाठी आणि कुणा विरोधात आहे हे अधोरेखीत केले का?

निवडणुकीचे निकाल पत्र (ज्यात सर्व उमेदवारांच्या मतांचे आकडे दिलेले असतात) कुणी संपूर्ण पाहिलेले दिसत नाही. नसता त्यावर चर्चा झाली असती. जिंकलेल्या आणि पराभूत उमेदवारांची मते फक्त काही बातम्यांत दाखवल्या गेली. त्यांना मिळालेली मतांची टक्केवारीही सांगितली गेली. पण पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या तिसर्‍यांचे काय आणि कसे बारा वाजले हे कुणी सांगितले नाही. 

पहिले विचार करू भंडारा-गोंदियाचा. या मतदार संघात निवडुन आलेल्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला 47 टक्के इतकी मते मिळाली. पराभूत भाजपच्या उमेदवाराला 42 टक्के इतकी मते मिळाली. म्हणजे सहजच कुणाच्याही लक्षात येईल की शिल्लक इतर सर्व उमेदवारांना मिळून केवळ 11 टक्के मते मिळाली. प्रकाश आंबेडकरांच्या भारीप-बहुजन महासंघाच्या उमेदवाराला मिळालेली मते आहेत 40,326 (केवळ 4 टक्के). या निवडणुकीत डाव्या पक्षांनी राष्ट्रवादीला पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रवादीचे उमेदवार ऍड. मधुकर कुकडे हे खैरलांजी प्रकरणात संशयीत आरोपी होते. ते भाजपकडून आमदार म्हणून निवडून आले तेंव्हा पुरोगाम्यांनी मोठा गदारोळ केला होता. तेच कुकडे आज राष्ट्रवादी कडून उभे राहिले तर कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांना चक्क पाठिंबा दिला. या ठिकाणी निवडुन येणे एकवेळ बाजूला ठेवू. कम्युनिस्टांची ताकद मर्यादित आहे हे पण समजून घेवू. मग असे असताना तत्त्व म्हणून भारीप-बहुजन महासंघाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्यात काय हरकत होती? 

पण याचे काही उत्तर कुणी पुरोगामी देत नाही. जी चर्चा सोशल मिडीयावर झाली त्यात दोन्ही गटांतील कार्यकर्ते खुप तावातावाने आपआपली बाजू मांडत होते. कॉ. प्रकाश रेड्डींसारख्या ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्यांनी पक्षाची चुक झाल्याची कबुली दिली. राष्ट्रवादीला पाठिंबा का दिला? सगळे पुरोगामी मिळून एकत्र का नाही?  रोहित वेमुलाने कम्युनिस्टांच्या पॉलिट ब्युरोत दलित का नाही? हा प्रश्‍न विचारला होता. कम्युनिस्ट चळवळ दलितांना वाईट वागणुक देतेे.  असा आरोप दलित कार्यकर्ते करत आले आहेत. पण महाराष्ट्रात हा आरोप दडपुन टाकण्यात आला. सगळे पुरोगामी एकत्र असे ढोंग सतत मांडले जाते. पण हे ढोंग निवडणुकीत उघडे पडले. 

या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडुन आला म्हणून सगळे गप्प बसले. कारण भाजपच्या पराभवात यांचे सुख. पण आपण एकमेकांच्या विरोधात का लढलो? याचे कुठलेही पटणारे उत्तर यांच्याकडे नाही. 

आता दुसरी पोटनिवडणुक बघु. पालघर मध्ये भाजपच्या विजयी झालेल्या उमेदवाराला 31 टक्के मते मिळाली. पराभूत शिवसेनेच्या उमेदवाराला 27 टक्के मते मिळाली.  कॉंग्रेसची अवस्था तर फारच वाईट होती. त्यांच्या उमेदवाराला 5 टक्के इतकीच मते मिळाली.

आता या पार्श्वभूमीवर तिसर्‍या आघाडीची म्हणजेच पुरोगामी आघाडीची मते विचारात घेवू. बहुजन विकास आघाडी म्हणून एक तिसरा पर्याय या मतदारसंघात आहे. त्यांचे तीन आमदारही आहेत. या उमेदवाराला25 टक्के इतकी लक्षणीय मते मिळाली. ही निवडणुक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने लढवली होती. सगळ्या पुरोगाम्यांचा यांना पाठिंबा आहे असे गृहीत धरू. त्यांना मिळालेली मते होती केवळ 8 टक्के. कम्युनिस्टांच्या उमेदवाराला अपशकुन करण्यासाठी कम्युनिस्टांच्याच लाल निशाण पक्षाने निवडणुक लढवली होती. त्यांना मते मिळाली केवळ अर्धा टक्का. (एकुण मतदान 8,86,869 आणि लाल निशाण पक्षाला मिळालेली मते 4,884). सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही आघाड्या बाजूला ठेवल्या तर या मतदार संघात बहुजन विकास आघाडी अधिक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अधिक लाल निशाण पक्ष हा उमेदवार आकड्यांची बेरीज केली तर खासदार म्हणून निवडुन येतो. तसेही बहुजन विकास आघाडीचे बळीराम जाधव 2009 ला खासदार म्हणून निवडुन आलेच होते. 

म्हणजे जातीयवादी म्हणविणार्‍या भाजप आणि शिवसेना यांच्या मतांत डाव्यांच्या हक्काच्या मतदार संघात प्रचंड वाढ होते. इतकेच नाही तर तेच निवडुन येतात. शिवाय दोन नंबरची मते पण तेच घेतात. याचा अर्थ काय? 

दुसरीकडे भंडारा-गोंदियात भाजपमधून राष्ट्रवादीत गेलेलाच उमेदवार निवडुन येतो. यातही परत एक मोठा काव्यगत न्याय आहे. भाजपचे खासदार नाना पटोले हे राजीनामा देवून कॉंग्रेसमध्ये गेले. अपेक्षा अशी होती की ही जागा कॉंग्रेसकडून तेच लढवतील. तसे झाले असते आणि ते जिंकले असते तर त्यांचे बंड यशस्वी झाले असे म्हणता आले असते. बरं दुसरीकडून राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडुन आला म्हणून आनंद साजरा करावा तर स्वत: पटोले प्रफुल पटेल यांच्यावर कडाडून टीका करून मोकळे झाले. 

एकीकडे पालघरमध्ये निधन पावलेल्या खासदाराच्या पुत्राला सहानुभूतीची लाट तारू शकली नाही. त्या लाटेवर शिवसेनेची नाव तरली नाही. दुसरीकडे राजीनामा देवून बाहेर पडलेल्या उमेदवाराला तिकीटच मिळू नये अशी व्यवस्था करण्यात आली. शिवाय दुसरा उमेदवार निवडुनही आला. 

या सगळ्यात बोजवारा वाजला तो पुरोगामी राजकारणाचा. 1989 पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे आघाडी विरूद्ध युती असे स्पष्ट ध्रुवीकरण झालेलेच आहे. तिसरे म्हणून जे निवडुन येत होते त्यांनी यापैकी एकाचा उघड अथवा छुपा पाठिंबा घेतलेलाच होता. तिसर्‍यांचा वापर युती आणि आघाडीने आपल्या आपल्या सोयीसाठी करून घेतला. 

1998 ची लोकसभेची मध्यावधी निवडणुक तर याचे सगळ्यात उत्तम उदाहरण. शरद पवार तेंव्हा कॉंग्रेसमध्ये होते आणि विरोधीपक्षनेते सुद्धा होते. त्यांनी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर खुल्या जागेवरून प्रकाश आंबेडकर (अकोल), रा.सु.गवई (अमरावती), जोगेंद्र कवाडे (चिमुर), रामदास आठवले (मुंबई) यांना निवडुन आणले होते. आणि या जोडाजोडीत आपले 33 खासदार पण निवडुन आणले होते. परत तसे यश कॉंग्रेसला आजतागायत कधी मिळाले नाही.

याच धर्तीवर 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने राजू शेट्टी यांना हाताशी धरत 42 खासदार निवडुन आणले. राजू शेट्टी निवडुन आले पण सदाभाऊ खोत आणि महादेव जानकर पडले.

अजून एक विचार करण्यासारखी बाब म्हणजे 'नोटा' ला फारसे मतदान पडत नाही.. ज्या आग्रहाने पुरोगामी चळवळीने नोटा साठी आग्रह धरला होता तो फारसा यशस्वी होताना दिसत नाही. चांगले उमेदवार मोठ्या पक्षांनी उभे करावे म्हणून एक दबाव लोकांनी तयार करणे भाग आहे. किंवा स्वतंत्र उमेदवार उभा करून त्याला मोठ्या प्रमाणात मतदान करणे भाग आहे. पण आम्हाला कुणीच मंजूर नाही अशी नकारार्थी भूमिका आपल्या लोकशाहीत फारशी पाचलेली दिसत नाही.  

तिसर्‍या पुरोगामी आघाडीचा वापर दोन्ही सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही आघाड्यांनी आपल्या सोयीसाठी करून घेतला. पोटनिवडणुकीत पराभवापेक्षाही आपसांतील क्ष्ाुद्र मतभेद पुरोगामी आघाडीने चव्हाट्यावर आणले हे त्यांच्या भविष्यासाठी फार घातक आहे. रामदास आठवले यांची रिडालोस जशी एकेकाळी हास्यास्पद ठरली होती तशी आता कुणी तिसरी आघाडी केली तर हास्यासपद ठरेल. त्यांना निवडुन येणे तर सोडा अनामत वाचवणं सुद्धा मुश्किल जाईल. आधी मुळात हे सगळे एकत्र येवून एकमेकांच्या विरूद्ध निवडणुक न लढवो म्हणजे खुप काही आहे.

1989 नंतर युती (भाजप सेना) विरूद्ध आघाडी (कॉंग्रेस राष्ट्रवादी) असे धृवीकरण झाल्यानंतर तिसरी आघाडीच्या नावाने पुढील प्रमाणे खासदार त्या त्या मतदारसंघात निवडून आले होते. यांना बर्‍याचदा सत्ताधारी आघाडी किंवा विरोधी यांची साथ लाभली होती.       

(सुदामकाका देशमुख (अमरावती-कम्युनिस्ट),  व्यंकटेश काब्दे (नांदेड-जनतादल), बबनराव ढाकणे (बीड-जनतादल), किसनराव बाणखेले (खेड-जनतादल), हरिभाऊ महाले (मालेगाव-जनतादल), मधु दंडवते (राजापुर-जनतादल), रामचंद्र घंगारे (वर्धा-कम्युनिस्ट), प्रकाश आंबेडकर (अकोला-भारीप बम), रा.सु.गवई (अमरावती-भारीप), जोगेंद्र कवाडे (चिमुर-भारीप), रामदास आठवले (मुंबई आणि पंढरपुर-भारीप), रामशेठ ठाकुर (रायगड-शेकाप), बळीराम जाधव (पालघर-बहुजन विकास आघाडी), सदाशिव मंडलीक (कोल्हापुर-अपक्ष), राजु शेट्टी (हातकणंगले- स्वाभिमानी)

पालघर पोटनिवडणुक मे 2018 निकाल 

1. गहाळा किरण राजा- सीपीआय (एम) 71,887 (08.1 %)

2. गावित राजेंद्र धेड्या - भाजप  2,72,782 (30.7 %)

3. दामोदर बारकु शिंगडा- कॉंग्रेस 47,714 (05.3 %) 

4. श्रीनिवास चिंतामण वनगा- शिवसेना 2,43,210 (27.4 %)

5. बळीराज सुकूर जाधव- बहुजन वि आघाडी 2,22,838 (25.1 %)

6. कॉ. शंकर भागा बडदे- लालनिशाण पक्ष         4,884 (00.5 %)

7. संदीप रमेश जाधव- अपक्ष                          6,670 (00.7 %)

नोटा 16,884 (01.9 %)

एकुण वैध मते 8,86,869 

भंडारा गोंदिया पोटनिवडणुक मे 2018 निकाल

1. कुकडे मधुकर यशवंतराव-राष्ट्रवादी 4,42,213 (46.6 %)

2. पटले हेमंत भाजप 3,94,116 (41.5 %)

3. एल.के.मडावी भारीप बम                        40,326 (04.2 %)

4. इतर सर्व                                           65,393 (06.8 %)

5. नोटा                                                  6,602 (00.6 %)

एकुण वैध मते 9,48,650   

(शरद पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ही तिसऱ्या आघाडीचा घटक म्हणून गृहीत धरली नाही. कारण सध्या त्यांनी स्वताला कॉंग्रेस आघाडीचा घटक म्हणून जाहीर केले आहे. गुजरात आणि कर्नाटकात त्यांनी कॉंग्रेस च्या विरुद्ध निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे त्यांची भूमिका अजूनतरी संशयास्पद आहे.)

श्रीकांत उमरीकर

मो. 9422878575

संपवाली ‘बेजार शेती’ का व्यापारी ‘बाजार शेती’?

उरूस, सा.विवेक, जून 2018

मालक आपलाच भाजीपाला रस्त्यावर ओतून देतो आहे, दूध सांडून देतो आहे, फळे फेकुन देतो आहे. हे दृश्य एक ग्राहक म्हणून सामान्य लोकांना मोठं अचंबित करते. त्याचे कारणही सरळ साधे आहे की हा सगळा शेतमाला या ग्राहकाला विकत घ्यावा लागतो. प्रसंगी महाग खरेदी करावा लागतो. म्हणजे इकडे शेतकरी परेशान आहे भाव भेटत नाही म्हणून आणि ग्राहकही परेशान आहे स्वस्त भेटत नाही म्हणून. मग नेमके पैसे सगळे जातात कुठे? 

यातच नेमकं या शेतकरी संपाचे मूळ लपले आहे. डाव्या चळवळीनंच हा संप करणे म्हणजे आपणच पूर्वी केलेल्या पापाचे प्रायश्‍चित घेतल्यासारखे आहे. पण प्रायश्‍चिताचा हा मार्गही शेतकर्‍याचे नुकसान करणारच आहे. 

हिंदी कवी धुमिल यांची एक अप्रतिम कविता आहे.

एक आदमी रोटी बेलता है

दुसरा आदमी रोटी खाता है

एक तिसरा भी आदमी है

जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है

वो सिर्फ रोटी से खेलता है

ये तिसरा आदमी कौन है

मेरे देश की संसद मौन है

-धुमिल

शेतमाल आणि ग्राहक यांच्यामध्ये नेहरूंच्या समाजवादी व्यवस्थेने एक अगडबंब पैसे खावू यंत्रणा उभी केली. तिचे नाव म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, राष्ट्रीय कृषी उत्पादन मुल्य आयोग, नियोजन आयोग, धान्य वितरण (राशन) व्यवस्था, आवश्यक वस्तु कायदा. या सगळ्यांनी मिळून सतत शेतमालाचे आणि विशेषत: अन्नधान्याचे भाव सतत पडते राहतील अशी व्यवस्था केली. याचा परिणाम म्हणजे शेतकरी देशोधडीला लागला. आणि आता त्याच शेतकर्‍यासाठी डावे संप करत आहेत. 

ही नेहरू प्रणित समाजवादी व्यवस्था किती चांगली आहे, तिच्यामुळे गोरगरिबांना अन्नधान्य कसे जवळपास फुकट मिळते, महागाईच्या झळांपासून संरक्षण होते अशी मांडणी डावे विचारवंत नेहमीच करायचे. आणि आज तेच लोक शेतकर्‍यांसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत.

बोलताना संपकरी शेतकर्‍यांचे बाकी प्रश्‍न कितीही कर्कशपणे मांडोत पण या सगळ्यांचे लक्ष आहे ते फळे-भाजीपाला-दुध यांच्यावरच. कारण यांचा पुरवठा शहरात होतो आणि हा सगळा नगदी व्यवहार आहे. तेंव्हा आपण हा विषय आधी समजून घेवू. 

पन्नास वर्षांपूर्वी फळ-फळावळ म्हणून भारताच्या बाजारपेठेत फारसे काही उपलब्धच नसायचे. केळी, फेब्रुवारीत बी असलेली मोठी द्राक्षे,  उन्हाळ्यात अंबे, सीताफळे आणि पेरू त्या त्या भागापुरते, फार थोड्या ठिकाणी संत्री आणि मोसंबी. इतके झाले की संपली फळांची बाजारपेठ. आता संपूर्ण भारतात कुठल्याही तालुक्याच्या किंवा त्या आकाराच्या गावाच्या बाजारपेठेत फळांनी गच्च भरलेले गाडे दिसत राहतात. याचे साधे कारण म्हणजे या फळांच्या बाजारपेठेत शासनाच्या कुठल्याही धोरणाचा फारसा नसलेला हस्तक्षेप. आता कोकणातले फणस, अननस, शहाळं, कश्मिरमधील सफरचंद, मोठ्या आकाराचे बोरं सर्वत्र दिसायला लागले आहेत. याचे साधे कारण म्हणजे याला उपलब्ध झालेली बाजारपेठ. आता फळांच्या शेतकर्‍यांची मागणी आहे ती फळांची साठवणुक, फळांवर प्रक्रिया, फळांची वाहतुक यांत अमुलाग्र क्रांती होण्याची गरज आहे. यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुक झाली पाहिजे. मग ही मागणी संपकरी शेतकरी नेते करतात का? कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटीतून फळांची सुटका भाजप सरकारने केली. अजूनही तिचे व्यापक परिणाम दिसून येत नाहीत. यासाठी संपकरी नेते आग्रही का नाहीत?

दुसरा मुद्दा आहे भाजीपाला. कुठल्याही तालुकावजा गावात भाजीपाल्याचा ग्राहक मोठ्या प्रमाणात एकवटला आहे म्हणून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाजीपाल्याची आवाक होत राहते. यासाठी त्या त्या ठिकाणी चांगली विक्रीची व्यवस्था असणे, साठवणुकीसाठी गोदामे असणे, त्याही पुढे जावून शीतगृह असणे, भाज्यांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग पाहिजे. असं झालं तर नाश पावणारा भाजीपाला वाचेल आणि त्याला चांगली किंमत मिळेल. आज जवळपास 40 ट़क्के भाजीपाला फेकुन द्यावा लागतो. या संदर्भात संपकरी नेते काय भूमिका मांडतात? 

तिसरा मुद्दा आहे दुधाचा. दुध महापुर योजना शासनाने आणली आणि ती सामान्य गोपालक शेतकर्‍यांनी यशस्वी करून दाखवली. मग या शेतकर्‍याच्या दुधाला भाव का भेटत नाही? दुध संकलन आणि दुध प्रक्रिया यांचे मोठे उद्योग उभे राहणे आवश्यक आहे. तसेच दुधाच्या वाहतुकीची कार्यक्षम व्यवस्था उभी राहणे आवश्यक आहे. यातून लायसन कोटा परमिट राज बाजूला करून हे उद्योग उभं करणार्‍याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे न की त्याच्या मार्गात सरकारी खोडे अडकवले पाहिजेत. संपकरी डावे नेते सतत मोठ्या उद्योगांचा दुस्वास करत राहिले आहेत. आणि इकडे हेच आंदोलनात दुध रस्त्यावर ओतून मोकळे होतात. या विरोधाभासाला काय म्हणणार? 

फळे-दुध-भाजीपाला या तिन्ही साठी प्रक्रिया-साठवणुक-वाहतुक यांची कार्यक्षम मोठी यंत्रणा उभी राहण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. देशी उद्योग हे भांडवल गुंतवणार नसतील तर परदेशी उद्योगांना आमंत्रण देणे भाग आहे.  या ठिकाणी एफडिआय ला विरोध करून भागणार नाही. उलट असा विरोध हो शेतीला मारक ठरेल. संपकरी डाव्यांना शेतकर्‍याची काळजी वाटत असेल तर त्यांनी धाडसाने परदेशी गुंवणूकीची शिफारस लावून धरावी. 

दुसरा गंभीर मुद्दा अन्नधान्याचा आहे. संप चालू केला नेमका खरिपाच्या पेरणीच्या काळात. भारतातील बहुतांश शेती ही कोरडवाहूच आहे. सगळे प्रयत्न करूनही सिंचनाखालील शेतीचे प्रमाण 18 टक्क्यांच्या पुढे जावू शकलेले नाही. असं समजू की अजून जोर लावून हे प्रमाण वाढवू. तरी ते 25 टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची सध्या तरी शक्यता नाही. मग त्याचा विचार बाजूला ठेवून जी कोरडवाहूची पिके आहेत त्यांचा विचार केला पाहिजे. 

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास पावसावर येणार्‍या प्रमुख पिकांत कापुस, सोयाबीन, डाळी, कडधान्यं यांचा समावेश होतो. मग यांच्या भावां संदर्भात संपकरी काय भूमिका घेत आहेत? कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा हल्ला झाला तेंव्हा हे लक्षात आले की आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुनिक बियाणे यात आणावे लागेल. त्याला विरोध करून कापसाची शेती होणार कशी? डाळींचे भाव चढले की लगेच महागाई विरोधात मोर्चे काढणारे डाळ पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी संप करतात म्हणजे मोठाच विरोधाभास आहे. या डाळींना आवश्यक वस्तु कायद्यातून बाहेर काढले तर त्यांची बाजारपेठ स्थिर होण्याची शक्यता आहे. सामान्य लोकांना डाळ स्वस्त मिळावी म्हणून आवश्यक वस्तु कायदा तयार केला. मग असे असतानाही डाळीच्या भावात पाचपट वाढ होतेच कशी? 

डाळीचे भाव उतरल्यावर हमी भाव म्हणून जो भाव जाहिर केल्या जातो त्या भावाने तुर खरेदी का नाही केली जात? मागील वर्षी खरेदी केलेली तुर भरडा न केल्याने खराब होवून गेली त्याला जबाबदार कोण? परदशातील तुरीला जो भाव दिला जातो तो देशातील तुरीला का नाही दिला जात? यापेक्षा तुरीची बाजारपेठ मोकळी करा ही मागणी संपकरी का नाही लावून धरत? हा कुटाणा तुम्ही करू नका आम्ही आणि ग्राहक पाहून घेवू अशी ठामठोक भूमिका संपकरी का नाही घेत? 

कापुस आणि डाळींसोबत तिसरे महत्त्वाचे पीक आहे तेलबियांचे. सोयाबीनचे भाव यावेळी प्रचंड पडले. असे असतनाही शासन तेलबियांची आयात करते. खाद्यतेल आपल्याला अजूनही आयात करावे लागते. यापेक्षा सोयाबीनच्या शेतकर्‍याला प्रोत्साहन मिळाले तर तो अजून जास्त प्रमाणात लागवड करेन. परिणामी आपल्याला डॉलर खर्च करून खाद्य तेल आयात करावे लागणार नाही. पण संपकरी हा मुद्दाही उपस्थित करत नाहीत.

शेतकर्‍यांना स्वामिनाथन प्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा इतका भाव द्या, शेतकर्‍यांना पेन्शन द्या असल्या समाजवादी मागण्या ते करत राहतात. संपूर्ण कर्जमाफी ही एकच मागणी पटण्यासारखी आहे. पण तीही डावे मांडतात त्या प्रमाणे नाही. शेतीकर्ज हे सरकारी धारणाचे पाप आहे हे मानून कर्जमुक्ती केली जावी अशी शेतकर्‍यांची जूनी मागणी आहे. ती लक्षात घेतली पाहिजे. 

जिथे शासन स्वत:च्या कर्मचार्‍यांना पेन्शन देण्यास तयार नाही तिथे शेतकर्‍यांना पेन्शन देण्याची अतर्क्य मागणी म्हणजे कमालच आहे. हीच बाब स्वामिनाथनच्या शिफारशीबाबत. असा ठरवून ठरवून नफा कुठल्याही उत्पादकाला देणे शक्यच नाही. तसे झाले विशिष्ट नफ्याच्या हमीने सगळेल लोक या बाजारात उतरतील. 

संपकरी शेतकरी नेत्यांना शेती प्रश्‍नाचे मुळ कळलेले नाही. कामगार नौकरदार करतात तसे संप उत्पादक शेतकरी कसा करू शकतो हा साधा प्रश्‍नही यांना पडत नाही. संपकरून बेजार शेती करण्यापेक्षा व्यापारी बाजार शेती शेतकर्‍यांनी केली तरच त्यांच्या समस्येपासून त्यांना सुटका मिळण्याची शक्यता आहे. आणि बाजार म्हटले की डाव्यांच्या कपाळावर आठ्या चढतात. यांनी बाजाराचा कायम द्वेषच केलाय. 

खरं तर आठवडी बाजार म्हणजे केवळ कुणी एक ग्राहक आणि त्याला लुबाडणारा विक्रेता असे स्वरूप नाही. शेतकरी आपल्यापासचा काही माल विकायला घेवून येतो. आणि आपल्या गरजेची वस्तु खरेदी करून घेवून जातो. म्हणजे हा आठवडी बाजार खरेदी विक्री या दोन्ही बाजूनं सक्रिय असतो. आणि आलेला ग्राहक हा केवळ ग्राहक न राहता एक प्रकारे विक्रेता पण असतो. आता ही शेकडो वर्षांपासून चालत आलेली आपली परंपरा. डाव्यांना तसेही भारतीय परंपरेचे वावडेच आहे. तेंव्हा त्यांना परंपरेने चालू असलेले शेती व्यवहार आकलन होण्याची शक्यता नाही. या संपाला न मिळालेला प्रतिसादही हेच सुचित करतो.

सध्याच्या सरकारने शेतकर्‍यांतील असंतोषाची दखल घेत त्यांच्या शेतमाला बाजारपेठेतील अडथळे अग्रक्रमाने लवकरात लवकर दूर करावेत. 

  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

शेतकरी संप : शेतकरी नेत्यांच्या बुद्धीला कंप

दै. म टा ५ जून २०१८ 

मागच्या वर्षी शेतकरी संपात मोठ्या प्रमाणत कधी नव्हे तर डाव्या चळवळीतील नेते/संघटना सहभागी  झाल्या. यांना आत्तापर्यंत कामगारांचे कर्मचार्‍यांचे संप करण्याचा मोठा अनुभव. साहजिकच त्यांना असे वाटले की याच वाटेने गेल्यास शेतकर्‍यांचेही प्रश्‍न आपल्याला सोडवता येतील. मागच्या वर्षी संपाची सुरवात झाली आणि सेटलमेंट वाटावे असे शासनाने त्यांच्या पद्धतीनं मागण्या मंजूर करून संप गुंडाळला. मागण्या मंजूर तर झाल्या पण समस्या सुटण्याची काही शक्यता दिसत नाही. पुढे याच मंडळींनी नाशिकपासून ‘किसान मार्च’ काढला. या मोर्चाचे स्वागत सरकारने केले. लगेच मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला भेटून जूनाच 'मागण्या मंजूरीचा' वग रंगवला.  त्याला जमा झालेली आदिवासींची मोठी गर्दी चर्चेचा विषय झाली. पण हे आदिवासी काही शेतकरी नव्हते. त्यांच्या मागण्या शेती त्यांच्या नावावर करा ही होती. म्हणजे ज्यांच्या नावावर शेती आहे ते संप करत आहेत. आणि लगेच काही दिवसांत ज्यांच्या नावावर जमिनीचे तुकडे नाहीत त्यांना ते मिळावे म्हणून परत हेच डावे त्यांच्यासाठी ‘किसान मार्च’ काढत आहेत. या विरोधाभासाला काय म्हणावे? 

या दोन आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी परत शेतकर्‍यांचा संप पुकारला गेला. नेमके दहावी बारावीच्या परिक्षा आल्या की प्राध्यापकांनी संप करावा, पेपरतपासणी वर बहिष्कार टाकावा तसे पेरणीच्यावेळी शेतकर्‍यांनी संप करावा असा समज बहुतेक डाव्या शेतकरी नेत्यांनी करून घेतला असावा. खरं तर संप कामगारांचा नौकरांचा असतो मालकांचा नाही. मालक संप नाही स्वातंत्र्य मागत असतो. 

मागच्यावर्षी आणि याही वर्षी दूध रस्त्यावर ओतून देणे, भाजीपाला फळे फेकुन देणे अशी कृती आंदोलनाचा भाग म्हणून करण्यात आली. यातील खरी गोम ही दुध-फळे-भाजीपाला यांचा पुणे-मुंबई या महानगरांचा पुरवठा रोखणे हीच आहे. बाकी शेतमालाशी या आंदोलनचा काही संबंध नाही. आणि विचित्रपणा म्हणजे जून महिन्यात जी मोठी पेरणी केली जाते तिचा या तिनही घटकांशी तसा काही संबंध नाही. भाजीपाला-फळे-दुध यांची वर्षभराची गरज आहे.

मूळ मागण्या काय आहेत? पहिली मागणी संपूर्ण कर्जमाफीची आहे. खरे तर ही मागणी शरद जोशींनी पहिल्यांदा समोर आणली. त्यांनी त्यासाठी ‘कर्जमाफी’ असा शब्द न वापरत जाणिवपूर्वक ‘कर्जमुक्ती’ असाच शब्द वापरला. शेतकर्‍यावरील कर्ज हे शासकीय धोरणाचे पाप आहे. हे कर्ज अनैतिक आहे. म्हणून ते खारीज करण्यात यावे. कर्जमाफी म्हटलं की शेतकर्‍याने काही तरी गुन्हा केला आहे आणि त्याला माफी दिली गेली पाहिजे असा अर्थ निघतो. तो आम्हाला मंजूर नाही. अशी ती शरद जोशींची मांडणी होती. हे आजही डावे शेतकरी नेते समजून घेत नाही. आजही ते शेतकर्‍यांची कर्जमाफी म्हणजे शेतकर्‍यावर उपकार करा, शेतकरी गरीब बिचारा आहे, त्याच्या शेतमालाला भाव नाही तेंव्हा दया करा. अशाच पद्धतीनं करतात. 

दुसरी प्रमुख मागणी समोर येते ती स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीची. उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा या शिफारशीने भल्या भल्यांच्या बुद्धीचे भिरभिरे करून टाकले आहे. निखळ अर्थशास्त्रीय भाषेत असा ठरवून ठरवून नफा मिळवून देता येत नाही. शिवाय देशभरातील शेतमाल खरेदी करायचा म्हणजे जी प्रचंड यंत्रणा लागते ती कुठून उभी करणार? 

कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे यात काही वाद नाही. पण स्वामिनाथनच्या शिफारशी मंजूर करताना परत शासकीय हस्तक्षेप शेतमालाच्या बाजारपेठेत ओढवून घेण्याने तोटाच जास्त आहे.

सध्याच्या शेतीप्रश्‍नासाठी प्राधान्याने कुठली पावले उचलावी लागतील? आणि यासाठी आज संप करणारे तयार आहेत का?

दूध-फळे-भाजीपाला यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रकिया उद्योगांमध्ये गुंतवणूक झाली पाहिजे. यासाठी जेंव्हा परदेशी गुंतवणूकीचे प्रस्ताव समोर आले तेंव्हा तथाकथित डावे आणि संघवादी उजवे सगळ्यांनीच कडाडून विरोध केला. अपेक्षा अशी होती की ही गुंतवणूक निदान देशी उद्योगांनी तरी करावी. पण तेही झाले नाही. आज जवळपास 15 वर्षे उलटली. शॉपिंग मॉल उघडण्याची परवानगी देशी उद्योगांना मिळाली पण त्यांनी फळे-दुध-भाजीपाला यांच्यावरील प्रक्रिया-साठवणूक-वाहतूक या साखळीत गुंतवणूक फारशी केलीच नाही. फक्त या धोरणाचे फायदे उचलत अनुदान खावून टाकले. किंवा करापासून संरक्षण मिळवले. 

दुसरा मुद्दा समोर येतो आहे तो तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा. कापसावरील गुलाबी बोंड आळी असो, तुरीचे नविन जी.एम.बियाणे असो, वांग्याचे नविन वाण असो या सगळ्यांसाठी सरकारी अडथळे उभारले जात आहेत. शास्त्रज्ञांनी प्रमाणीत करूनही आधुनिक बियाणे किंवा एकूणच आधुनिक तंत्रज्ञान शेतीत येवू दिले जात नाही. याबाबत शेतकरी संप करणारे नेते गप्प का आहेत? बरं हीच आधुनिक बियाणी परदेशात वापरली जातात. त्या शेतमालावर प्रक्रिया केलेले पदार्थ भारतात आयात होतात. आमच्या खाण्यात येतात. आणि देशी शेतकर्‍याला मात्र ते बियाणे किंवा तंत्रज्ञान मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाते. अशानं देशी शेतकरी परदेशी मालाशी स्पर्धा कशी करणार? 

तिसरा मुद्दा समोर येतो तो सरकारी धोरणाचा. आता जगभरात साखरेचे भाव पडले आहेत. मग भारतातील साखरेला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के इतका भाव देणार कसा? हे तर सोडाच पण मागच्या वर्षी किमान जो भाव कबुल केला तोही साखर कारखान्यांनी दिला नाही. ही थकबाकी एकट्या महाराष्ट्रातील दोन हजार कोटींच्या जवळपास आहे. मग ऊस प्रश्‍नावर खरी मागणी काय असायला हवी? साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा अशीच मागणी असायला हवी. पण संपवाले शेतकरी नेते ती करायला तयार नाही. आम्ही उसापासून इथेनॉल काढू, वीज तयार करू किंवा साखर करू. बाजारात जी जेंव्हा परिस्थिती असेल त्या प्रमाणे करू. हे स्वातंत्र्य साखर कारखान्यांना का नाही? 

शेवटचा मुद्दा समोर येतो तो शेतीविरोधी कायदे कधी खारीज करणार? शेतीच्या आकारावर बंधने, आवश्यक वस्तु कायदा करून शेती उत्पादनांवर बंधने, जमिन अधिग्रहण कायदा करून मालकीहक्कावर बंधने हे सगळे दूर कधी होणार? यासाठी आजचे संपकरी शेतकरी नेते का नाही आग्रह धरत?

राजू शेट्टी यांना शहाणपण सुचले आणि त्यांनी संपात सहभाग नाकारला. रघुनाथ दादा यांनीही या संपापासून दोन हात दूर राहणे पसंत केले. शेतकरी प्रश्‍नाचा जरा अभ्यास केलेला कुणीही सध्याच्या शेतकरी संपाच्या व्यर्थतेबद्दल खात्री बाळगून आहे. कारण या मागण्याच अव्यवहार्य आहेत. आज पेट्रोल महाग झाले म्हणून ओरड करणारे पेट्रोल मध्ये इथेनॉल मिसळा म्हणून मागणी का करत नाहीत? डाळ महाग झाली की ओरड करणारे आता डाळ बेभाव असते तेंव्हा का चुप्प बसून असतात? 

कामगारांचे कर्मचार्‍यांचे संप करणार्‍यांना शेती प्रश्‍नावर संप करणे वाटते तसे सोपे नाही. शरद जोशींनी एक कल्पक वास्तवदर्शी आंदोलन सुचवले होते की शेतकर्‍यांनी आपल्यापुरतेच पेरावे. तसेही खरिपाची पेरणी ही बहुतांश शेतकर्‍यांसाठी स्वत:च्या अन्नधान्यासाठीपण असते. तेंव्हा शेतकर्‍यांनी तसे करावे. आपल्यापुरताच अन्नधान्याचा पेरा करावा. स्वस्त धान्याची चटक लागलेल्यांना कळू देत धान्याची किंमत काय असते ते. धान्यांसाठी आयात करणारा देश शेतकर्‍यांनी कष्टाने स्वयंपूर्ण बनवला आहे. आता त्याच धान्यासाठी डॉलर मोजावे लागले की कसे होते हे कळू देत सरकारला. आंदोलन करायचेच असेल तर स्वत:पूरते धान्य (बाजारात विकला जाणारा कापूस, सोयाबीन हा बाकी शेतमाला नाही) पिकवावे.  

   

श्रीकांत उमरीकर

मो. 9422878575