गोवंशहत्याबंदी आणि चराईचा प्रश्न

रूमणं, बुधवार 31 ऑगस्ट 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

आता पाऊस सर्वत्र बर्‍यापैकी पडला आहे. खरिपाची पेरणी चांगली झाली आहे. ओढ दिलेला पाऊस परतत आहे. चांगले पीक हाती येण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत ज्याच्याकडे अतिशय अल्प शेती आहे  त्या शेतकर्‍याच्याआशा पल्लवीत होतात आणि तो परत शेतीच्या मोहात पडतो. या शेतकर्‍याला सध्या सतावत असलेला प्रश्न म्हणजे शेतीवर काम करण्यासाठी लागणार्‍या जनावरांचा. 

ज्याच्याकडे किमान दहा एकरापेक्षा जास्त जमिन आहे त्याला कसेही जनावरे सांभाळावीच लागतात. शिवाय थोडी जास्त जागा असल्याने या जनावरांची सोय करता येते. पण प्रश्न निर्माण होतो तो अल्पभूधारकांचा. दोन तीन एकरांचे तुकडे जे लोक कसत आहेत त्यांची समस्या जास्त गंभीर आहे. एक तर इतके छोटे तुकडे कसणे परवडत नाही. दुसरे यासाठी जनावरे सांभाळणे मुश्किल होवून बसले आहे. 

जनावरे सांभळण्यात दोन मोठे अडथळे आहेत. 

पहिला अडथळा म्हणजे मागील वर्षी महाराष्ट्र शासनाने पारित केलेले गोवंश हत्या बंदी विधेयक. शेतकर्‍याकडे गाय पाळली जायची ती शेतीच्या कामाला बैल देते म्हणून. तिचे दूध हे उप-उत्पादन होते. दुधासाठी गाय नाही पाळली जात. त्यासाठी आपल्याकडे म्हशी पाळल्या जातात. आजही भारतीय अखुड शिंगांची गाय ही कमी दुधासाठी जगभरात बदनाम आहे. उर्वरीत जगात गायीच्या दुधाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो तिथे जास्त दूध देणार्‍या गायींची पैदास जाणीवपूर्वक केली जाते. आणि भाकड गायींची कत्तल सर्रास केली जाते. बीफ (खरे तर बीफ या इंग्रजी शब्दांत गायीच्या मांसासोबत बैल, म्हैस यांचाही समावेश आहे.) खाणे म्हणजे प्रतिष्ठेचे लक्षण, त्याला पार्टी फुड असाच शब्द आहे. गायींची कत्तल होते तेथे गायींची संख्या प्रचंड आहे. आणि जिथे तिच्या नावाने राजकारण केले जाते तेथे ती दूर्मिळ होत चालली आहे. 

पूर्वीच्या काळी जळतन ही मोठी समस्या होती. तेंव्हा या गायीच्या शेणाच्या गवर्‍या कामाला यायच्या. शिवाय जूनी घरे मातीची होती. परिणामी घरांना सारवावे लागायचे. या सगळ्यासाठी गायीचे शेण कामी यायचे. 

अशी गाय जेंव्हा अटायची, भाकड व्हायची तेंव्हा अपरिहार्यपणे अल्पभूधारक शेतकरी ती विकून टाकायचा. कारण त्याला ही भाकड गाय सांभाळणे कठीण होते. या गायीच्या चार्‍याचाही प्रश्न होता. ही गाय विकताना तो खुशीत विकायचा नाही. घेणारा कोणी कसाई आहे आणि तो शेतकर्‍यापासून गाय ओढून नेतो आहे असे कदापिही होत नव्हते. कुणी मोठ्या हौसेने गाय विकायला नेली आहे, कसायाने ती खुशीत घेतली आहे, कापताना आनंद झाला आहे आणि ते मांस विकत घेणार्‍याने खुशीत खाल्ले आहे असा प्रकार नव्हता. शेतीतील ही एक अपरिहार्यता होती. या समस्येचे निराकरण त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर शेतकर्‍यांनी आणि त्या व्यवस्थेने केले होते. 

भाकड गायी बरोबरच काम न करणारे म्हातारे बैल यांचाही प्रश्न होताच. गाय हा विषय धार्मिक श्रद्धेचा असल्याने गोहत्या बंदी हा विषय कुणीही ताणून धरला नव्हता. अगदी हे विधेयक येण्यापूर्वीही गोहत्याबंदी होतीच. अगदी बाबराच्या काळापासून ही गोहत्या बंदी पाळली गेली होती. पण आता त्या सोबतच ‘गोवंश’ म्हणजे बैलांच्याही हत्येवर बंदी आल्याने प्रश्न बिकट झाला आहे. 

भाकड गायी आणि डंगरे बैल यांना सांभाळणे शेतकर्‍याला मुश्किल झाल्यानेच त्यांची विक्री होत होती. अशा जनावरांचा सांभाळ करणे शक्य नसल्यानेच त्यांची कत्तल केली जात होती. आणि 1972 पूर्वी अन्नाची उपलब्धता कमी असल्यानेच हजारो वर्षांपासून अशा गायी बैलाचे मांस खाल्ले जात होते. डुकरं, कोंबड्या किंवा शेळ्या/बकर्‍या यांच्यासारखे गायी बैल सांभाळून चांगले पोसून तगडे करून कापून खाण्याची प्रथा आपल्याकडे नाही. 

गोवंश हत्या बंदीने हा प्रश्न अत्यंत बिकट करून ठेवला आहे. आणि याची सोडवणूक कशी करायची याचे उत्तर शेतकर्‍याकडे नाही. तेंव्हा ज्यांना कुणाला या भाकड गायी आणि डंगर्‍या बैलांचे कौतुक आहे ते त्यांनीच सांभाळावेत. शेतकर्‍याला मात्र यांच्या जाचातून मुक्त करावे. 

दुसरा अडथळा आहे तो म्हणजे जनावरांसाठी नष्ट झालेल्या गायरानांचा. पूर्वीच्या काळी गावोगावी जनावरांच्या चराईसाठी मोठ मोठ्या जमिनी गायरान म्हणून मोकळ्या सोडलेल्या असायच्या. या जमिनी कुणाच्या मालकीच्या नसून त्या सार्वजनिक होत्या. या गायरानांवर गावातली सर्व जनावरे चरत असल्याने त्यांच्या चराईचा ताण कुणाही शेतकर्‍यावर वैयक्तिकरित्या यायचा नाही. जनावरे सकाळी गुराख्या सोबत गायरानात सोडायची. दिवसभर त्यांची चराई आटोपायची. तिकडेच डोहात त्यांना आंघोळ घातली जायची. संध्याकाळी ही जनावरे गोठ्यात आणून बांधली जायची. 

पण स्वातंत्र्योत्तर काळात ही गायरानं नष्ट होत गेली. दलितांना गायरानाच्या जमिनी वाटप करण्यात आल्या. कसेल त्याची जमिन पण नसेल त्याचे काय ही घोषणा कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांनी केली. आणि तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. म्हणजे एकीकडे बाबासाहेब दलितांना गावगाडा सोडून शहराकडे जाण्याचा संदेश देत होते. तर दुसरीकडे दादासाहेब गायकवाड आणि तथाकथित डावे विचारवंत, भूदान चळवळवाले विनोबा भावे हे अतिरिक्त जमिनीचे वाटप करा असा घोष करत होते. याचा परिणाम असा झाला की बर्‍याच प्रमाणात या मोकळ्या चराईच्या गायरानच्या जमिनी दलितांना शेतीसाठी कसायला देण्यात आल्या. परिणामी गावाची जनावरांची सार्वजनिक चराईची व्यवस्था संपून गेली. 

गायरान जमिनी संपून गेल्या. गोवंश हत्या बंदीने भाकड डंगरे जनावरे सांंभाळण्याची बला गळ्यात पडली. याचा परिणाम म्हणजे आता छोटी जमिन कसणेच मुश्किल होवून बसले आहे. त्यासाठी यंत्रांचा वापर करावा तर तोही परवडत नाही. मग आता एकच मार्ग शिल्लक राहतो. असे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे एकत्र करून त्याचे विस्तीर्ण मोठे 500 एकरांपर्यंतचे शेत तयार करणे. ज्याची जेवढी जमिन असेल तेवढा त्याचा शेअर असे ठरवून शेतीच्या छोट्या छोट्या कंपन्या स्थापन करण्यास परवानगी देणे. असे केले तरच हे छोटे शेतकरी तगू शकतील.

जनावरांचा चारा ही एक मोठी समस्या आज निर्माण झाली आहे. ती तशी आधी नव्हती.  एक तर गायरानच्या जमिनीत मोफत चरण्याची सोय होती. दुसरे म्हणजे मोठ्या जमिनीच्या तुकड्यांमध्ये बांध भरपूर मोठे होते. या बांधांवर जनावरांचसाठी चराई होती. आता शेतीच्या वाटण्यात छोटे छोटे तुकडे होण्यात हे बांध संपूर्णत: कोरल्या गेल्या आहेत. बांध जवळपास शिल्लकच नाहीत अशी परिस्थिती आहे. 

अजून एक कारण म्हणजे उन्हाळ्याच्या काळात जनावरांसाठी जो कडबा लागतो तो शेतातच तयार व्हायचा. कारण ज्या भरड धान्याचा हा कडबा असायचा त्यांचा पेरा (ज्वारी, मका वगैरे) शेतकरी करायचे. आता या धान्यांचा पेरा घटला आहे. कारण गेल्या 50 वर्षांत या धान्याला तुलनेने अगदीच किरकोळ भाव मिळाले आहेत. म्हणजे एकीकडे  सोन्याचे, पेट्रोलचे, इतर वस्तुंचे भाव 50 पट वाढले तर या भरड धान्याला जेमतेम पाच ते सहा पट वाढ मिळाली. मग साहजिकच यांचा पेराही घटला. त्यासोबतच जनावरांचा कडबाही घटला. म्हणून चार्‍याची समस्या निर्माण झाली आहे. रेशनवर जर दोन रूपयाला धान्य मिळणार असेल आणि ते दळायला चार रूपये लागणार असतील तर धान्य पेरण्यापेक्षा गिरणीच टाकावी असे शेतकर्‍याच्या पोराला वाटणारच ना. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतीवरचे उत्तपन्नाचे साधन म्हणून पुढच्या पिढीचे लक्षच उडत चालले आहे.

जनावरे पोसायची तर भाकड जनावरांना कापण्याची परवानगी असणे गरजेचे आहे. जनावरांच्या चार्‍यासाठी गायरानच्या सार्वजनिक जमिनी असणे गरजेचे आहे. भरड धान्याला चांगला भाव मिळणे गरजेचे आहे. शेतीचा विषय कुठूनही सुरू करा तो येवून पोंचतो शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त (जास्त नाही) भाव या विषयावरच.          

   

              श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

शरद जोशी तूमच्या विचारांचाच आता शेतकर्‍याला आधार !

उरूस, पुण्यनगरी, 29 ऑगस्ट 2016

आ. शरद जोशी, सा.न.

या तीन सप्टेंबरला तूम्हाला 81 वर्षे पूर्ण झाली असती. तूमच्या सहस्र चंद्रदर्शनाचा कार्यक्रम गावोगावच्या शेतकरी मायमाऊल्यांनी मोठ्या उत्साहात साजरा केला असता. पण तूम्ही मानत नव्हता त्या नियतिच्या मनात हे काही नव्हतं. मागच्या वर्षी 12 डिसेंबरला तूम्ही शेवटचा श्‍वास घेतला. तूम्ही तर म्हणाला होतात की शेतकरी कर्जमुक्त झाल्याशिवाय मी डोळे मिटणार नाही. तूम्ही स्वत:ला महात्मा गांधींचा शिष्य म्हणवून घ्यायचे. जीनच्या पँटमधला गांधी असे तूमचे वर्णन परदेशी पत्रकारांनी केले होते. मग गांधींचे दु:ख तूमच्याही वाट्याला येणारच की. गांधीं म्हणाले होते मी जिवंत असे पर्यंत देशाचे तुकडे होवू देणार नाही. तसंच तूमचंही झालं. शेतकरी कर्जमुक्त होण्याआधीच तूम्हाला या संसारातून मुक्त व्हावं लागलं. तसे तूम्ही नावाचेच ‘जोशी’. बाकी कर्मकांड काही मानत नव्हता. त्यामुळे तूमच्या पिंडाला कावळा शिवला का नाही हे माहित नाही. पण नक्कीच शिवला नसणार. आणि शिवणार ही नाही. कारण आजही शेतकर्‍याचे जे हाल होत आहेत ते पाहून तूमचा आत्मा तळमळत असणार. 

तूम्ही डोळे मिटले तेही बरेच झाले म्हणा. कांदा पाच पैसे किलो इतका गडगडला आहे आणि तूमचे शिष्य म्हणविणारे मंत्रीपदाची झूल पांघरून पोराचे लग्न धूमधडाक्यात साजरा करण्यात गूंग आहेत. संसदेत तूमचा बिल्ला स्वाभिमानाने छातीवर मिरवणारे सत्ताधार्‍यांच्या मांडीला मांडी लावून उसाच्या बिलाची बुडवलेली रक्कम विसरायचा राजरोसपणे प्रयत्न करत आहेत. 

बी.टी.कॉटन ची लागवड शेतकर्‍यांनी पंधरा वर्षांपूर्वी केली तेंव्हा त्यांच्या पाठीशी तूमचे नैतिक बळ होते. गुजरात मधील शेतकर्‍यांनी पोलिसांनी शेतातील उभा कापूस उपटून नेला तरी मोठे आंदोलन उभे केले ते केवळ तूमच्या आशिर्वादाने. आता याच बी.टी.चे पुढील संस्कारीत नविन तंत्रज्ञान युक्त बियाणे भारतात न आणण्याचा निर्धार परदेशी कंपन्यांनी केला आहे. कारण इथल्या काही स्थानिक बीयाण्यांच्या कंपन्यांनी त्यांना देण्याची स्वामित्व हक्काची (रॉयल्टी) रक्कम बुडविली. शिवाय शासनाने मध्ये हस्तक्षेप करून ही स्वामित्वहक्काची रक्कम कमी करावी यासाठी दबाव आणला. या सगळ्याला कदरून या कंपन्यांनी भारतीय कापसाच्या बाजारपेठेतून अंग काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. तूम्ही असता तर हे झाले असते का? सरकार, परदेशी कंपन्या, देशी बियाणे कंपन्या, शेतकरी सगळेच तूमच्या ऐकण्यात असायचे. आता कोणीच कोणाचे ऐकायला तयार नाही. 

कृषी उत्पन्न बाजारपेठेतून कांदा, बटाटा, फळे, भाजीपाला यांना वगळण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. तूमची वर्षानुवर्षाची मागणी पूर्ण झाली. पण हितसंबध दूखावलेल्या व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांवर डूख धरून महिनाभर बाजार समित्या बंद पाडल्या. परिणामी शेतकर्‍यांकडे कांदा साठून राहिला. त्यातच या काळात जास्तीचा झालेला पाऊस. परिणामी शेतकर्‍यांनी साठवलेला कांदा कुजायला सुरवात झाली. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे बाजार खुला झाला तेंव्हा अतिरिक्त कांदा विक्रीला आला. परिणामी भाव कोसळले. तूम्ही असता तर शेतकर्‍याला धीर दिला असता. सत्ताधार्‍यांचे कान उपटले असते. याच कांदाच्या आंदोलनातून तूमच्या ऐतिहासिक शेतकरी चळवळीची सुरूवात झाली होती. 

सांगा शरद जोशी आता तूमच्या शेतकरी भावाने बहिणीने काय करायचे? आता त्याच्या हाती आहेत ते फक्त तूमचे विचार. तूम्ही आपला प्रचंड अनुभव, प्रचंड अभ्यास, अनोखी प्रतिभा यांच्या सहाय्याने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर सविस्तर लिहून ठेवलं आहे. हे विचारच आता शेतकर्‍याला पुढच्या अंधारात दिशा दाखविण्याचे काम करू शकतील.

कांद्याची साठवणूक शेतकर्‍यांनी करावी यासाठी कांदा चाळींची उभारणी झाली पाहिजे. महाराष्ट्राबाहेरील खरेदीदारांनी आपल्या शेतकर्‍यांशी वार्षिक करार केले पाहिजेत. मोठ्या शॉपिंग मॉल्सनी शेतकर्‍यांशी वार्षिक करार करून ठराविक भावात त्यांचा भाजीपाला आणि शेतमाल विकत घेण्याची यंत्रणा उभारली पाहिजे. हे सगळं तूम्ही अपेक्षिलं होतं. ते होण्यास वेळ लागेल. पण तोपर्यंत शेतकरी पिचून जातो आहे त्याला तूमच्या असण्याचे धरी मिळाला असता. 

दोन पंतप्रधानांच्या काळात तूम्ही कृषी विषयक समित्यांवर दिल्लीत काम केले. त्यांचे अहवाल आजही शासन दरबारी पडून आहेत. व्हि.पी.सिंह यांच्या काळात तूम्ही कृषि सल्लागार समितीचे अध्यक्ष होता. त्या अहवालात 1990 मध्येच तूम्ही लिहीलं होतं की शेतमालाची बाजारपेठ खुली झाली म्हणजे शेतकर्‍याच्या मालाला भाव मिळतो. सरकारने हस्तक्षेप  करू नये अशी स्पष्टच शिफारस तूम्ही केली होती. 

नुकताच डाळींच्या आयातीचा निर्णय झाला आहे. इथे जेंव्हा डाळींचे भाव चढले होते तेंव्हा इतकी प्रचंड ओरड झाली की जणू काही आभाळ कोसळले. चढलेल्या भावाने या वर्षी डाळीचा पेरा वाढला होता. येत्या काही दिवसांतच मोठ्या प्रमाणात डाळ बाजारात आली असती आणि भाव अर्थातच कमी झाले असते. म्हणजे तूम्ही म्हणत होता तेच खरे होते की शेतमालाच्या बाजारात शासनाने जास्तीचा हस्तक्षेप करू नये. 

पण हे शासनही मागच्या शासना प्रमाणेच ‘इंडिया’चे हितसंबंध जपू पाहणारे. त्याची धोरणं ‘भारताचा’ सावत्र लेकराप्रमाणे छळ करणारच. हे तूम्ही कधीच ओळखलं होतं. त्यामुळे शासन कोणाचेही असो त्याचे धोरण हे शेतकर्‍याचे मरण ही घोषणा तूम्ही चळवळीच्या सुरवातीच्याच काळात दिली. 

मूळात तूम्ही आंदोलन केले तेंव्हा दिल्लीत कॉंग्रेसचे नसून जनता पक्षाचे सरकार होते हेच बरेच जण विसरून जातात.  कॉंग्रेस तर सोडाच पण विश्वनाथ प्रतापसिंगांचे जनता दलाचे सरकार असो की अटल बिहारी वाजपेयी यांचे राष्ट्रीय आघाडीचे  या काळातही तूम्ही आंदोलनाची धार कधी बोथट होवू दिली नाही. व्हि.पी.सिंगांच्या काळातील नागपुरचा कस्तुरचंद पार्कवरचा प्रचंड मेळावा असो की अटल बिहारींच्या काळातील मिरजेचे संघटनेचे अधिवेशन असो, शासकीय समित्यांवर काम करताना तूमच्या अंगावरून शासकीय वारे जावून लकवा आला नाही. 

डाव्यांच्या प्रभावाखाली काम करणारे मनमोहन सिंगांचे सरकार असताना तूम्ही एकट्याने संसदेत प्रखर लढा दिला. विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षालाही वैचारिक विरोध करायची वेळ आली की आपल्या वाटेचा वेळ तूम्हाला देवून सत्कारणी लावावा वाटायचा. 

खरं तूमचे नाते आधीपासून सामान्य शेतकर्‍यांशी थेट राहिले आहे. मधे कुणाची दलाली पुरोहितशाही तूम्ही चालू दिली नाही. तूमचे विचार शेतकर्‍यांच्या काळजाला थेट भिडायचे. शेतकर्‍यांनी आपल्या देव घरात तूमचे फोटो लावून ठेवले आहेत. ते काय ते देवभोळे आहेत म्हणून नाही. तूमचे विचार त्यांना पटले म्हणून.

आमच्या भागात भरल्या संसारातून कुणी सवाष्ण बाई मरणदारी निघून गेली तर तिच्या नावाचा चांदीचा टाक करून देवात ठेवून पुजण्याची प्रथा आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या तशाच असताना, शेतकरी कर्जबाजारी असताना तूम्हाला नियतीने भरल्या संसारातून उठवून नेलं. आता तूमच्या विचारांचे लखलखीत टाक करून आम्ही आमच्या काळजाच्या देव्हार्‍यात ठेवून त्यांची पूजा करू. ही भावना आज समस्त शेतकरी भावा बहिणींची आहे. 

कालपर्यंत 3 सप्टेंबर तूमचा वाढदिवस होता. आता ही जयंती बनली आहे. लाख लाख शेतकरी भावा बहिणींच्या वतीने तूम्हाला दंडवत.

अतिरिक्त शिक्षकांवर हजार कोटींची वार्षिक उधळपट्टी

उरूस, पुण्यनगरी, 22 ऑगस्ट 2016

‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी म्हण आपल्याला शाळेत शिकायला मिळाली होती. पण ही म्हण याच शिक्षण क्षेत्राच्या बाबत आणि परत तीही ज्ञानदानाचे  पवित्र काम करणार्‍या शिक्षकांच्याबाबत लागू होईल असे वाटले नव्हते. पण आता औरंगाबादच्या शिक्षणाधिकार्‍यांकडून जी माहिती समोर आली आहे त्यातून ही बाब उघड झाली आहे. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात अनुदानित शाळांमधून 350 शिक्षक अतिरिक्त असल्याची कबुली शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिली आहे. 

खरं तर 2013 मध्ये जी पटपडताळणी महाराष्ट्रभर घेण्यात आली होती त्यावरून कित्येक धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. पण आपण काय करतो की दिवाणखान्यातील धूळ सतरंजीखाली ढकलून दिली की सगळं स्वच्छ झालंच या गैरसमजात राहतो. हळू हळू ही धूळ वाढत जाते. ती सतरंजीच्याही बाहेर यायला लागते. त्या घाणीचा वास यायला लागतो. त्रास वाढायला लागतो. मग परत कबूल करावे लागते की हो धूळ होती, कचरा होता पण तो आम्ही उचलून बाहेर नाही टाकला. फक्त सतरंजीखाली ढकलला होता. खोटे विद्यार्थी दाखवणे, शाळा केवळ कागदोपत्री असणे, शिक्षकांची संख्या अतिरिक्त असणे अशा कितीतरी बाबी त्या पटपडताळणीत उघड झाल्या होत्या. पण त्या आम्ही दाबून ठेवल्या. समाजची स्मृती कमी असते. सगळे ते विसरूनही गेले. 

महाराष्ट्र राज्य कर्जाच्या खाईत बुडाले आहे. तेंव्हा हा खर्च कुठे कुठे होतो ते बारकाईने तपासणे इच्छा नसली तरी सरकारला भाग पडले आहे. कारण कर्जाचा बोजा प्रचंड वाढला आहे. सामान्य नागरिक त्याला साध्या साध्या सोयी मिळत नाही म्हणून त्रस्त आहे. रस्ते खड्ड्यांनी युक्त आहे, पाणी उपलब्ध नाही, जे आहे ते गढूळ आहे, स्वच्छतेच्या नावाखाली बोंब आहे. पुल वाहून जात आहेत. रेल्वेचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे मार्गी लागत नाहीत. या सगळ्यासाठी सरकार एकच तुणतुणे वाजवते पैसे नाहीत. मग सगळी कडूनच ओरड सुरू झाली आहे की पैसा जातो कुठे? भ्रष्टाचार जो होतो तो तर उघड आहेच. पण अधिकृत रित्या सरकारी तिजोरीवर जो डल्ला मारल्या जातो आहे त्याचे काय? 

याचेच एक नमुनेदार उदाहरण म्हणजे अतिरिक्त शिक्षक. औरंगाबाद जिल्ह्यातील आकडेवारी समोर आलीच आहे. पटपडताळणीत जी आकडेवारी समोर आली होती तिच्यात महाराष्ट्रातील चौदाहजार शाळाच अतिरिक्त ठरल्या होत्या. म्हणजे जिथे 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. इथे किमान एक शिक्षक नेमावाच लागतो. अशी बेरीज केली तेंव्हा जवळपास 24 हजार शिक्षक अतिरिक्त तेंव्हा ठरले होते. आज जी आकडेवारी शिक्षण विभागाने दिली आहे ती जिल्हा परिषदेची नसून अनुदानित शाळांची आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर जवळपास 10 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. आणि हा आकडा अनुदानित शाळांचा आहे. जिल्हा परिषदेचा विचार केला तर तो आकडा तर याच्याही पेक्षा जास्त निघू शकतो. म्हणजे दोन्हीचा विचार केला तर एकूण जवळपास 20 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहे. 

आमदारांचे पगार वाढले तेंव्हा शिक्षकांनी आम्हाला मेसेज करून संतापून विचारले होते की एरव्ही विना अनुदानित शिक्षकांच्या विरोधात लिहीता आता या आमदारांच्या पगारवाढीवर लेखणी गप्प का होते? खरं तर आमदारांच्या या बेजबाबदार कृत्याचा सर्वांनीच कडक शब्दांत निषेध केला आहे. आम्हीही करतो. त्यांच्या वेतनवाढीचे कुणीच समर्थन करणार नाही. या सगळ्या आजी माजी आमदारांची संख्या जवळपास 400 इतकी आहे. त्यांची वेतनवाढ ही प्रत्येकी सरासरी 75 हजार इतकी आहे. म्हणजे 36 कोटी रूपये वर्षाला. अजून काही भत्ते वगैरे मिळून शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा बोजा हा 50 कोटी इतका वार्षिक होतो आहे (नेमका आकडा अभ्यासूंनी सांगावा.) पण या 20 हजार अतिरिक्त शिक्षकांच्या पगारावर महिन्याला 100 कोटी इतका खर्च होतो आहे. म्हणजे वर्षाला बाराशे कोटी रूपये या अतिरिक्त शिक्षकांच्या पगारावर सध्या महाराष्ट्र शासन खर्च करत आहे. 

ही आकडेवारी समोर आल्यापासून पत्रकार शिक्षक संघटनांना प्रश्न विचारत आहे. शिक्षक संघटना आता मिठाची गुळणी धरून चुप बसून आहेत. विना अनुदानित शिक्षकांची नुकतेच आंदोलन केले. त्यांपैकी एका शिक्षकाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. आम्ही किती दिवस पगाराशिवाय काम करायचे असा टाहो त्यांनी फोडला. त्यांच्या विरोधात लेख लिहीला तर एकजात सगळ्यांनी टिकेचा प्रचंड मारा केला. आठ दिवस आम्हाला मोबाईल बंद ठेवावा लागला. इतके सगळे संतापले होते. 

शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 ला संमत झाला. आणि त्या अंतर्गत 6 ते 14 वयोगटाच्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण अनिवार्य करण्यात आले. याचा आधार घेत या विनाअनुदानित शिक्षकांचे म्हणणे होते की आम्ही शासनाचेच काम करतो आहोत. गोरगरिबांना मोफत शिक्षण देतो आहोत. मग आमची काळजी घेणे आमचे पगार देणे शासनाचे कर्तव्यच आहे. पण हे बरोबर नाही.

हे सर्व शिक्षक केवळ अर्ध्यसत्य सांगत आहेत. गोरगरिबांना शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे हे खरे आहे. हे काम शासनाने करावे की नाही यावर नंतर चर्चा करू. पण आज घडीला महाराष्ट्र शासनाची ही जबाबदारी आहे आणि त्यांनी ती पूर्णत: उचलली आहे. शासनाने स्वत: शाळा काढल्या. तिथे दर्जेदा शिक्षण मिळत नाही म्हणून तिथे गोरगरिबांची पोरं जायला तयार नाहीत. मग शासनाने खासगी संस्थांना अनुदान द्यायला सुरवात केली. ज्या ज्या शाळा 100 टक्के अनुदानावर आल्या त्या सगळ्या शाळांचे एका अर्थाने सरकारीकरण झाले. परिणामी त्यांचाही दर्जा घसरला. आणि तिथूनही आता विद्यार्थ्यांनी काढता पाय घ्यायला सुरवात केली. म्हणून शासनाने कायम स्वरूपी विनाअनुदानित धोरण आणले. परत त्यातील ‘कायम’ शब्द कायमचा काढावा म्हणून राजकीय नेत्यांच्या आशिर्वादाने आंदोलन झाले. हा शब्द निघाला आणि आता ही सगळी शिक्षक मंडळी शासनाच्या गळ्यात पडून आम्हाला पगार द्या म्हणून रडत आहेत.  शासनाने नुकतेच ‘स्वयं अर्थचलित’ धोरण आणले आहे. अशा जवळपास साडेतीन हजार शाळांना महाराष्ट्रात नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. आता या शाळा ज्या की केवळ पालकांनी दिलेल्या पैशांवरच चालणार आहेत, म्हणजे थोडक्यात संस्थात्मक पातळीवरचे ट्युशन/क्लासेसच समजा. यात शिक्षकांना कमी वेतन देवून त्यांची पिळवणूक होणार म्हणून याच शिक्षक संघटनांनी गळा काढायला सुरवात केली आहे. 

मोठं आश्चर्य आहे. सध्या महाराष्ट्र शासन बाराशे कोटी रूपये या अतिरिक्त शिक्षकांवर उधळत आहे. तरी एकाही शिक्षक संघटनेने समाजाचे हित लक्षात घेता याबाबत कठोर भूमिका घेण्याचे शासनाला सांगितले नाही. केवळ शिक्षकांचे पगार झाले म्हणजेच दर्जेदार शिक्षणाचे काम संपले असे होते का? एकदा तरी शिक्षक संघटनेने खेळांसाठी पुरेसे सामान नाही, मैदान नाही, विज्ञानाच्या प्रयोगशाळा अत्याधुनिक नाहीत, ग्रंथालयांमध्ये पुस्तके नाहीत, आधुनिक शैक्षणिक साधने नाहीत म्हणून उपोषण करून शाळा बंद पाडल्या आहेत का? कधीतरी संपाचे हत्यार शाळांच्या इमारती पुरेशा चांगल्या नाहीत सोयींनी युक्त नाहीत म्हणून उपसले आहेत का? 

अतिरिक्त शिक्षकांच्या पगाराच्या उधळपट्टीने हे सिद्ध झाले आहे की या संघटनांचे स्वरूप केवळ पगार वसुल करण्यासाठी दादागिरी करणे इतकेच शिल्लक राहिले आहे. यांचे पगाराचे मिंधेपण ओळखून शासन यांना कसेही वापरून घेते. शिक्षणाशिवाय इतर कामे यांच्याकडून करून घेते. संस्थाचालकही यांना वापरून घेतात. हे सगळे षंढासारखे तेंव्हा चुप राहतात. हे फक्त सामान्य माणसाच्या करातून मिळणार्‍या पगारासाठी ताठ मानेने त्वेषाने आंदोलन करतात. एरव्ही शेपट्या पायात घालून लाचारासारखे चुप राहतात.  साने गुरूजींचा आव आणणारे हे फक्त ‘नाणे’ गुरूजी आहेत. 

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

सोमवारी माझ्या लेखात महाराष्ट्रात अतिरिक्त शिक्षकांवर 1200 कोटी रूपयांची वार्षिक उधळपट्टी होते असा मी आरोप केला होता. त्यावर शिक्षकांनी तीव्र आक्षेप घेतले. हे आकडे कसे खोटे आहेत. हे मला पटवून द्यायला सुरवात केली. देशपातळीवर 10.53 लाख शाळांपैकी 3.72 लाख शाळा (जवळपास 35 %) अशा आहेत की ज्यांची विद्यार्थीसंख्या 50 च्याही आत आहे. या शाळांमध्ये 12.7 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण सध्या आहे. पैशाच्या भाषेत बघितले तर हे जे अतिरिक्त शिक्षक आहेत त्यांच्यावर 2014-15 या वर्षात 41,630 कोटी रूपये खर्च झाले. आता हा जो आरोप केला आहे तो कुण्या साध्या व्यक्तीने नाही. श्रीमती गीता गांधी (प्रोफेसर ऑफ एज्युकेशन इकॉनॉमिक्स, युनिर्व्हसिटी कॉलेज, लंडन) यांनी आजच्या टाईम्स ऑफ इंडिया (26 Aug 2016) मधील आपल्या ‘एलिफंट इन द रूम’ या लेखात केला. आता बघूत कोणती शिक्षक संघटना याचा कसा प्रतिवाद करते ते.... माझे खुले आवाहन आहे....)

टू ‘बीटी’ ऑर नॉट टू ‘बीटी’

रूमणं, बुधवार 17 ऑगस्ट 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

शेक्सपिअरच्या हॅम्लेट नाटकातील ‘टू बी ऑर नॉट टू बी’ हे वाक्य मोठं प्रसिद्ध आहे. जगावं की मरावं अशी संभ्रमावस्था हॅम्लेटला आलेली असते. अशाच प्रकारची अवस्था टू ‘बीटी’ ऑन नॉट टू ‘बीटी’  सध्या कापुस उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी सरकारने कृत्रिमरित्या तयार केली आहे. बीटी कॉटन चे बियाणे पहिल्यांदा भारतात आणले मॉन्सेन्टो या कंपनीने. भारतातील त्यांची सहकारी कंपनी होती जालन्याची महिको.

बीटीची कथा मोठी मनोरंजक आहे. आयटी नंतर दुसर्‍या क्रमांकावर देशातील कापुस-सूत-कापड-तयार कापड हा उद्योग आहे. उलाढालीच्या बाबतीत दोन नंबरवर असलेला हा उद्योग माणसांना रोजगार पुरविण्याच्या बाबतीत मात्र एक नंबरवर आहे. देशात बीटी कापुस येण्याच्या आधी उत्पादन होत होते 140 लाख गासड्या. आपल्या गरजेपेक्षा हे उत्पादन कमी असल्यामुळे आपल्याला कापुस आयात करावा लागत होता. जास्त उत्पादन देणारे बीटी कापसाचे बियाणे आपल्याला मिळावे असा आग्रह भारतीय शेतकर्‍यांनी धरला. पण सरकार काही त्याला दाद देईना. कारण काय तर हे बियाणे पर्यावरणाला घातक आहे असा काही पर्यावरणवाद्यांनी केलेला कांगावा. खरं तर शास्त्रज्ञांनी पूर्ण चाचण्या करून तसा काही निकाल दिला असता तर त्यावर बहिष्कार टाकणे किंवा आपल्या देशात येवू न देणे हे समजण्यासारखे होते. पण चाचण्या घेण्यालाही आपल्या देशात बंदी घालण्यात आली. म्हणजे वाचायच्या आधीच या पुस्तकातील मजकूर घातक आहे म्हणून त्याच्यावर बंदी घालावी असा हा प्रकार घडला. 

गुजरात मधील शेतकर्‍यांनी 1999 मध्ये हे बियाणे चोरून मिळवले आणि आपल्या शेतात पेरले. त्याला मिळणारा एकरी उतारा सरळ वाणाच्या इतर कापुस बियाण्यांपेक्षा तिप्पट आढळून आल्यानंतर शेतकर्‍यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. जो तो या बियाण्याची मागणी करायला लागला. शेतकर्‍यांच्या शेतातील बीटी कापसाचे उभे पीक सरकारने पोलिसांना सांगून उपटून नेले, पंचनामे केले, शेतकर्‍यांवर गुन्हे नोंदवले. पण शेतकर्‍यांनी प्रचंड विरोध केला. शेतकरी चळवळीचे नेते शरद जोशी यांनी कायदा मोडून आम्ही हे बियाणे पेरू असा सविनय कायदेभंगाचा गांधीवादी पवित्रा घेतला. मग काहीच पर्याय उरला नसल्याने या बियाण्याच्या रितसर चाचण्या घेवून त्याला परवानगी द्यावी लागली. 

याचा परिणाम काय झाला? 140 लाख गासड्या कापुस पिकवणारा देश काही वर्षांतच 400 लाख गासड्या पिकविणारा देश ठरला. जगात कापसाचे उत्पादन करणारा पहिल्या क्रमांकाचा देश म्हणून आपल्याला स्थान मिळाले. कापुस आयात करणारा देश कापसाची निर्यात करू लागला. हा सगळा चमत्कार या बीटी कापसामुळे मिळाला.

जवळपास पंधरावर्ष हे बियाणे तयार करणार्‍या कंपनीशी देशी कंपन्यांनी करार करून त्यांचे हे बियाणे  भारतीय शेतकर्‍यांना आपल्याकडून विकले. यासाठी या देशी कंपन्या या परदेशी कंपनीला रॉयल्टीपोटी काही एक रक्कम देत होत्या. स्वत: कुठलेही तंत्रज्ञान विकसित न करता दुसर्‍याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून केवळ त्यावर जूजूबी प्रक्रिया करण्याची आपली सवय. त्यासाठी त्यांना काही एक रॉयल्टी द्यावी लागते हेही आपल्या देशी कंपन्यांना जड वाटायला लागले. याचा परिणाम असा झाला की शेतकर्‍यांना हे बीटी बियाणे महाग मिळते परिणामी त्याचे नुकसान होते असा कांगावा करत यांनी या बियाण्यांच्या किमती कमी कराव्यात असा आग्रह शासनापुढे करायला सुरवात केली.

यात किती तथ्य आहे? एकरी बीटी बियाण्यासाठी शेतकर्‍याला सरळ वाणापेक्षा 300 रूपये ज्यादा द्यावे लागतात. पण परिणामी त्याचा औषधाचा खर्च कमी होतो. बोंडअळीपासून होणारे नुकसान टळते. शिवाय उत्पादन तिप्पट मिळते. मग जर जुन्या पारंपरिक वाणांमुळे 3 क्विंटल (300 किलो) उत्पादन मिळत असेल आणि नविन बीटी वाणाने 9 क्विंटल (900 किलो) उत्पादन मिळत असेल तर त्यासाठी 300 रूपये ज्यादा देण्यास तो सहजच तयार झाला.

देशी कंपन्यांना शेतकर्‍यांचा फायदा होतो आहे यापेक्षा यामूळे परदेशी कंपनीला रॉयल्टीपोटी रक्कम द्यावी लागते हे सलू लागले. त्यांनी आरडा ओरडा करण्यास सुरवात केली. ही रॉयल्टी किती असावी असा वाद आता निर्माण केला गेला आहे. आणि त्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा असा आग्रह हे देशी बीज उत्पादक करत आहेत. 

खरे तर प्रत्येक बीटी कापसाच्या बियाण्यासोबत नॉन बीटी कापसाचे काही बियाणे (450 ग्रॅम बीटी सोबत 120 ग्रॅम बियाणे सरळ वाणाचे) वापरणे अनिवार्य आहे. पण शेतकरी आपले उत्पादन कमी होईल म्हणून ते वापरत नाही. परिणामी बोंड अळी बीटी प्रथिनासाठी प्रतिकार क्षमता संपादन करते व काही काळाने ती शिरजोर बनून बीटीला प्रतिसाद देत नाही. याचा उलटा प्रचार देशीवाण वाले असा करतात ‘बघा आम्ही तूम्हाला म्हणालो नव्हतो की हे बीटी काही खरे नाही. काही दिवसांनी आपले उत्पादन घटणारच आहे.’

मूळात बीटी विकणार्‍यांनी आणि शास्त्रज्ञांनीही अशी शिफारस केली होती की हे रिफ्यूजी बियाणे बीटी मध्ये मिसळूनच देण्यात यावे. जेणे करून ही समस्याच उत्पन्न होणार नाही. पण आयसीसीआरचे संचालक डॉ. केशव क्रांती यांच्या समितीने यावर निर्णयच घेतलेला नाही. हा निर्णय घेतला की सरळच बियाण्यांची किंमत 35 टक्क्यांनी कमी होते. पण तसे न करता मूळ बीटी बियाण्यांचीच किंमत कमी करावी अशी मागणी केली जाते आहे. आणि तेही शेतकर्‍यांचा कळवळा कसा आहे हे दाखवून. 

कापासाचे बियाणे जीवनावश्यक वस्तू नसतानाही त्याचा समावेश 2010 मध्ये जीवनावश्यक वस्तू यादीत करण्यात आला. त्याचे कारण काय हे आजतागायत शासनाने सांगितलेले नाही. मार्च 2016 मध्ये बीटी संकरीत बियाण्यांचा आणि तंत्रज्ञान मोबदल्याचा (रॉयल्टीचा) दर कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. आता खरे तर हे वर वर पाहता शेतकर्‍यांच्या हिताचेच आहे असे चित्र दिसते. पण ते फसवे आहे. यामुळे फावते ते केवळ कुठलेही संशोधन न करणार्‍या देशी कंपन्यांचे. त्यांना हे तंत्रज्ञान मोठ्या परदेशी संशोधन करणार्‍या कंपन्यांकडून कमी रॉयल्टी देवून घ्यायचे आहे आणि आपला धंदा वाढवायचा आहे. पण मुलभूत संशोधन करण्याची त्यांची तयारी नाही. उलट परदेशी कंपन्या अजूनही नव नविन तंत्रज्ञान शोधत राहतात. त्यांनी नविन जी.एम. तंत्रज्ञान अंमलात आणायला सुरवातही केली आहे. भारतीय कंपन्यांच्या सरकारच्या आश्रयाने चालणार्‍या या चोरीच्या धंद्यामुळे या परदेशी कंपन्या आपले नविन तंत्रज्ञान भारतात आणायला कचरत आहेत. याचा तोटा असा की परत एकदा आपण कापुस उत्पादनात मागे पडूत. परिणामी परत 15 वर्षांपूर्वीची जूनी परिस्थिती येवून थांबेल.

संशोधन अशी गोष्ट आहे की ते एकदा करून थांबत नाही. ती सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च केला जातो. परत नविन नविन संशोधन करावयाचे तर पैसा लागतो. या सगळ्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा ज्यांनी वापर केला त्यांनी त्यासाठी काही एक रक्कम रॉयल्टी म्हणून देणे व्यवहार सुसंगत आहे. पण आपल्याकडे संशोधन न करता पुरेशी रॉयल्टी न देता संशोधनावर डल्ला मारण्याची प्रवृत्ती जास्त आहे. औषधी क्षेत्रात तर हे सर्रास चालू असलेले दिसते. 

कृषी क्षेत्रात जर हे घडले तर प्रगतीचे चक्र उलटे फिरून आपण मागे जावूत. दुष्काळ होता, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत होत्या, परिस्थिती अत्यंत प्रतिकूल होती, कापसासारख्या कोरडवाहू पिकाला खात्रीच्या पाणीपुरवठ्याची सोय नव्हती असे सगळे असतानाही केवळ आणि केवळ बी.टी. तंत्रज्ञानाचा आधार मिळाला म्हणून आपण 140 लाख गासड्या पासून 400 लाख गासड्यांच्या उत्पादनाची हनुमान उडी घेवू शकलो. भारतीय शेतकर्‍यांनी आपला पुरूषार्थ सिद्ध केला. हा शेतकरी काही लाचार भिकारी नाही. तो या वाढलेल्या उत्पादनासाठी जास्तीची किंमत बियाण्यांसाठी देण्यास नेहमीच तयार होता. आणि भविष्यातही तयार राहील. पण या शेतकर्‍यांच्या नावानं गळा काढत आपला फायदा करून घेणार्‍या देशी बियाणे कंपन्यांनीच खोटी ओरड सुरू केली आहे. त्यांनी बीटी. बद्दल खोटा प्रचार चालू केला आहे. 

केवळ कापूसच नाही तर डाळी आणि खाद्यतेल यांच्याबाबतही आपण जी.एम. तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन करू शकलो तर यासाठी आयातीवर खर्च होणारी 1 लाख कोटी इतकी रक्कमही आपण वाचवू शकूत शिवाय यांचीही निर्यात करून आपण मोलाचे परकीय चलन मिळवू शकू. आणि ही सगळी कोरडवाहू पट्ट्यातील आत्महत्याग्रस्त भागातील पिकं आहेत. हे लक्षात घेतलं म्हणजे तंत्रज्ञान विरोधी सरकारी धोरणाची म्हैस कोणत्या पाण्यात कोणाच्या इशार्‍यावरून बसली आहे हे आपल्या लक्षात येईल. 

              श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

देशभक्तीची ही गाणी गेली कुठे....?

उरूस, 15 ऑगस्ट 2016

पंधरा ऑगस्ट आणि सव्वीस जानेवारीला काही ठराविकच गाणी आपल्या कानावर पडतात. लता मंगेशकर-सी. रामचंद्र यांचे अजरामर गाणे ‘ए मेरे वतन के लोगो’, लताच्याच आवाजातील ‘सारे जहां से अच्छा’,  नया दौर मधील ‘ये देश है वीर जवानों का’, लिडर मधील ‘अपनी आझादी को हम हरगीज मिटा सकते नही’, उपकार मधील, ‘मेरे देश की धरती’, काबुलीवाला मधील ‘ए मेरे प्यारे वतन’, सन ऑफ इंडियातील ‘नन्हा मुन्ना राही हू’, बुट पॉलिश मधील ‘नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुठ्ठी मे क्या है’, सरदार भगतसिंग मधील ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’, ‘सरफरोशी की तमन्ना’, हकिकत मधील 'अब तूम्हारे हवाले वतन साथियो', शहीद मधील ‘ए वतन ए वतन’  शिवाय जागृती चित्रपटातील तर सगळीच गाणी ‘आओ बच्चो तुम्हे दिखाये झाकि हिंदुस्तान की’,‘दे दी हमे आझादी’ सारखी आपल्या कानावर पडत राहतात. 

मात्र या शिवाय हिंदी चित्रपटात देशभक्तीपर अजून काही अतिशय चांगली, गोड, श्रवणीय गाणी आहेत हे जवळपास विस्मरणात गेले आहे. मराठी संगीतकारांनी हिंदी चित्रपटांमध्ये अतिशय चांगली देशभक्तीपर गाणी दिली आहेत. ज्या सी. रामचंद्र यांनी ‘ऐ मेरे वतन के लोगो’ हे हिट गाणे दिले त्यांनीच 1955 मध्ये ‘इन्सानियत’ या चित्रपटात एक देशभक्तीपर गाणे दिले आहे. देव आनंद आणि दिलीपकुमार अशी तगडी स्टारकास्ट असलेला हा चित्रपट. राजेंद्रकृष्ण यांनी या चित्रपटात 

जूल्म सहे ना, जूल्म करे ना, 

यही हमारा नारा है

रहे चैन से सभी देश

हमे अपना देश प्यारा है

अशी साधी सोपी शब्दकळा लिहीली आहे. लाठ्या काठ्या आणि तलवारींचे खेळ करणारे तरूण-तरूणी, घोड्यावर बसलेला देवआनंद आणि कदमताल करत जमिनीवरती दिलीपकुमार सोबत बीना रॉय. लता मंगेशकर आणि महोम्मद रफी यांच्या आवाजात हे गाणे आहे. याच सी. रामचंद्र यांनी ‘26 जानेवारी’ या चित्रपटात लताच्या आवाजात एक अतिशय वेगळे देशभक्तीचे गाणे दिले आहे. ‘सोने की जहा धरती, चांदी का गगन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है’. या गाण्यात कुठेही एरव्ही देशभक्तीपर गीतात वापरतात तसा मार्चिंगचा ठेका नाही. शिवाय शब्दही राजेंद्रकृष्ण यांनी अतिशय वेगळे लिहीले आहेत. ‘हर लहर यहां गीत है, हर मौज है संगीत । इस दुनिया की जो रीत है, कहते है उसे प्रीत । जर्रा भी जहा फुल है, सेहरा भी चमन है । वो मेरा वतन है ।’

सी.रामचंद्र यांनी अजून एका चित्रपटात ‘तलाक’ (1958) मन्ना डेच्या आवाजात कवी प्रदीप यांच्या शब्दांना देशभक्ती संगीताचा साज चढवला आहे. देशभक्तीपर गीते म्हणजे तर कवी प्रदीप यांचा हातखंडाच. या गाण्यात कश्मीरचा उल्लेख असल्याने आजही हे गाणे ऐकताना अंगावर रोमांच उभे राहते. त्याचे शब्दही प्रदीप यांनी त्यांच्या नेहमीच्या ढंगात जोशात लिहीले आहेत. मन्ना डे च्या शांत पण ठाम स्वरात हे गाणं सजले आहे. गाण्याची सुरवातच बिगुलच्या सुरांनी होती. ‘कहनी है इक बात हमे इस देश के पेहरेदारोंसे, सम्भल के रहना अपने घर मे घुसे हुये गद्दारों से.’ असे ते शब्द आहेत. याच गाण्यात पुढे ‘झांक रहे है अपने दुष्मन अपनीही दिवारोंसे’ ही ओळ आहे. आजच्या कश्मीर प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर आजही हे गाणे ताजे वाटते.  

‘सारे जहां से अच्छा’ हे गाणं लता मंगेशकरच्या आवाजात नेहमी आपल्या कानावर पडतं. पण याच गाण्याला एन. दत्ता (दत्ता नाईक) या गुणी मराठी संगीतकाराने अतिशय गोड अशी वेगळी चाल आशा भोसलेच्या आवाजात लावली आहे. भाई बहन (1959) चित्रपटात हे गाणं आहे. ‘विरान कर दिया था, आंधी ने इस चमन को । दे कर लहू बचाया, गांधी ने इस चमन को ॥ असे सुंदर शब्द राजा मेहदी अली खां यांनी मूळ गीतात बदल करून वापरले आहेत.

याच एन. दत्ता याने दीदी (1959) चित्रपटात साहिर चे छानसे देशभक्तीपर गीत दिले आहे. ‘बच्चो तूम तकदीर हो, कल के हिंदोस्तान की, बापु के वरदान की, नेहरू के आरमान की’. साहिर जसे अवघड उर्दू शब्द वापरायचा तशी त्याची लेखणी मुलांसाठी लिहीताना किती सोपी व्हायची हे या गाण्यातून लक्षात येते. याच चित्रपटात लहान मुलांच्या तोंडी एक गाणं आहे ‘हमने सुना था एक है भारत’ असं मुलं शिक्षकाला विचारत आहेत.  मग हा जो भेदभाव आम्हाला दिसतो आहे तो का आहे? त्याला शिक्षक उत्तर देतात असं ते गाणं आहे. ‘सदियों तक अपनों पे रही है हुकूमत बच्चों गैरों की, अभी तलक हम सबके मुह पर धूल है उनके पैरों की’ अशी एक साधीच पण विलक्षण ओळ या गाण्यात साहिरने लिहीली आहे. पुढे धर्मपुत्र (1962) चित्रपटातही एन.दत्ता-साहिर या जोडीने देशभक्तीचे गाणे दिले आहे. ‘जय जननी जय भारत मां’ असे शब्द लिहीताना साहिरला कुठेही त्याचा धर्म आड आला नव्हता. आज जर साहिरने हे गाणे लिहीले असते तर फुकटचे वादंग उठले असते.        

‘अब दिल्ली दूर नही’ (1957) या चित्रपटाला दत्तराम वाडकर या मराठी माणसाचे संगीत होते. दत्तराम त्यांच्या तबल्याच्या ठेक्यासाठी अतिशय प्रसिद्ध होते. आशा आणि गीताच्या आवाजात हे देशभक्तीपर गीत ‘ये चमन हमारा अपना है’ यात आहे. ‘मत कहो के सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है’ या सारख्या ओळी शैलेंद्रलाच सुचू शकतात. शैलेंद्र तसा डाव्या विचारांचा. पण गांधींच्या प्रभावातून तेंव्हा कुणीच सुटू शकले नाही. गांधी टोपी म्हणजे जणू काही राज मुकूटच असं समजलं जायचं. चित्रपटात मात्र गांधी टोपी न दाखवता दिग्दर्शकाने जरीची टोपी दाखवली आहे. त्याला शैलेंद्रच्या शब्दांचे मर्म कळालं नसावं.

हिंदी चित्रपट सृष्टीतील एक प्रतिभाशाली मराठी संगीतकार म्हणजे वसंत देसाई. सी.रामचंद्र, दत्तराम वाडकर, एन.दत्ता यांच्या रांगेतच या मराठी संगीतकाराने एक अतिशय अनोखे देशभक्तीपर गीत ‘प्यार की प्यास’ (1961) या चित्रपटात दिले आहे. देशाची एकात्मता सांगताना विविध प्रांतातील अभिमानाचे विषय काय असावेत? वसंत देसाई यांनी विविध प्रांतातील संगीतच वापरून अतिशय सुरेश श्रवणीय असे देशभक्तीपर गाणे संगीतबद्ध केले आहे. लता-गीता-मन्ना डे यांच्या स्वरांनी हे गाणे सजलेले आहे. एक अतिशय छोटा मुलगा ‘बोलो वो है किसका देश?’ असा प्रश्न आपल्या कोवळ्या गोड स्वरात विचारतो आणि प्रत्येक प्रांतातील लोक त्याला आपल्या आपल्या संगीतातून उत्तर देतात. वसंत देसाई यांच्या स्वरांवर भरत व्यास यांनी विविध भाषांत शब्द लिहून मोठीच किमया साधली आहे. पूर्वेचे प्रतिनिधीत्व करताना ‘आमार शोनार बांगला देश’ म्हणत बांगला लोक संगीताचा वापर केला आहे. यासाठी गीता दत्तचा आवाज वापरला आहे. ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ म्हणत पोवाडा आणि लावणीचा वापर केला आहे. राजस्थानच्या लोकसंगीतावर वसंत देसाई यांचा विशेष जीव. दो आंखे बारा हाथ मध्ये त्यांनी ज्या कोका वाद्याचा वापर केला होता तेच वाद्य या गीतात ‘म्हारो देश मारवाड’ असे शब्द संगीतबद्ध करताना वापरले आहे. गुजराथी गरब्याची पारंपरिक चाल जी आहे ती जास्तच लडिवाळ आहे. आणि शब्दही ‘हो जी रे म्हारो रडियाळो देश गुजरात’ असे भरत व्यासांनी वापरले आहेत. भांगड्याचा रांगडा आविष्कार दाखवताना नेहमीच ठेक्याच्या धिंगाण्यात त्या संगीताचा गोडवाच हरवून जातो. वसंत देसाई यांनी ‘साडा देश पंजाब, खिलीया फुल गुलाब’ ही हळूवार रचनाही त्याच भांगड्याच्या ठेक्यात बसवून गोडवा हरवू न देण्याची किमया साधली आहे. दक्षिणेच्या संगीताचे प्रतिनिधीत्व म्हणून भरत नाट्यमचा अप्रतिम तुकडा वापरला आहे. (पुढे हीच संकल्पना मिले सूर मेरा तूम्हारा मध्ये वापरली. पण त्यात शब्द विविध भाषेचे वापरले पण संगीत नाही तसं वापरता आले.) 

स्वातंत्र्यानंतर जवळपास 20 वर्षे चित्रपटांमधून देशभक्तीपर गीते आढळून यायची. 1966 पर्यंत तर ही गीतं ठळकपणे दिसतात. त्यांना प्रचंड लोकप्रियताही मिळाली. नंतर चित्रपटात देशासाठी लढणे आणि देशभक्तीपर गाणे मागेच पडले. सगळी शक्ती अंतर्गत लढाईतच संपायला लागली.   

          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

(लेखात उल्लेख केलेल्या गाण्यांच्या लिंक)

http://www.hindigeetmala.net/song/zulm_sahe_na_zulm_kare_na_yahi.htm
http://www.hindigeetmala.net/song/bigul_baj_rahaa_aazaadi_kaa.htm
http://www.hindigeetmala.net/song/saare_jahan_se_achha_hindustan_hamara.htm
http://www.hindigeetmala.net/song/humne_suna_tha_ek_hai_bharat.htm
http://www.hindigeetmala.net/song/bagaawat_kaa_jay_janani_jay.htm
http://www.hindigeetmala.net/song/yeh_chaman_hamara_apna_hai.htm
http://www.hindigeetmala.net/song/bolo_woh_hai_kiska_desh.htm

समकालीन संदर्भात दीनदयाल उपाध्याय यांचा एकात्म मानवतावाद

सप्ताहिक विवेक हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त प्रकाशित "राष्ट्रद्रष्टा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय" ग्रंथातील प्रकाशित लेख. 

दीनदयाल उपाध्याय यांनी एकात्म मानवतावादाची मांडणी केली त्याला आता 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आजच्या काळात आणि विशेषत: सध्याच्या भारताच्या राजकिय समाजाजिक परिस्थितीचा विचार करता काही मुद्दे आजही पूर्णत: लागू पडतात हे सहजच लक्षात येते.

याचे कारण म्हणजे भारतीय विचार परंपरेत एक उदारमतवादाचा जो मुख्य प्रवाह आढळतो त्या अनुषंगाने दीनदयाळजींनी हे विवेचन केले आहे. भारतीय दर्शनांची परंपरा ही नेहमीच आधीचा विचार काय आहे हे समजून त्यावर भाष्य करत, आक्षेप घेत, समर्थन करत, नविन मुद्दे मांडत पुढे जाते. ती कधीही आधीचे पूर्णत: नाकारत नाही.

अजून एक बाब दीनदयालजींच्या लिखाणात आढळते. ‘भारतीय’ म्हणून काही वेगळी गोष्ट आहे. आणि त्याचे पुरेसे भान ठेवूनच काही एक मांडणी करावी लागते. नसता मार्क्सचा विचार जो की वर्गसंघर्ष मांडतो आपल्याकडे का रूजत नाही? कारण आपल्याकडे असलेला वर्णसंघर्ष मार्क्स पूर्णत: समजून घेत नाही. त्यामुळेच आंबेडकर त्याला आपला विरोध कसा आणि का आहे हे सविस्तर मांडतात. आज जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ प्रकरणात कन्हैय्याकुमारच्या भाषणात ‘लाल और निली कटोरी एक थाली मे’ सारखी विचारांचा बुडखा नसलेली वाक्यं का येतात? कारण त्यांनी ‘भारतीय’ म्हणून असलेल्या या उदारमतवादी मध्य प्रवाहाचा विचार केलेला नसतो. मुळात आपल्याकडे डाव्या विचारांचीच ही मर्यादा आहे. इथल्या भूमीत हा विचार रूजवायचा तर साम्यवादी श्रीपाद अमृत डांगे किंवा समाजवाद्यांचे शिरोमणी राम मनोहर लोहिया किंवा महाराष्ट्रात साने गुरूजी यांनी ज्या पद्धतीनं आपल्या परंपरांचा अभ्यास केला तसा तो करावा लागतो. आणि हीच मोठी अडचण डाव्यांना जाणवते. मग आपल्याच विचारांच्या या लोकांना त्यांना डावलावे लागते.  याच्या उलट दीनदयालजी मांडणी करत असताना या ‘भारतीय’ तत्त्वांचा सांगोपांग विचार करतात म्हणून त्यांच्या विचारांना आजच्या संदर्भात काही एक महत्त्व प्राप्त होते.

‘राष्ट्रवाद की सही कल्पना’ या पहिल्याच प्रकरणात त्यांनी समाजवाद्यांची तेंव्हाची विचारांची धरसोड मांडली आहे. त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसला विरोध म्हणून उर्वरीत सर्व पक्षांशी एकजूट व्हावी असा विचार लोहियांनी मांडला होता. त्यांचा इंदिरा विरोध तसा प्रसिद्ध आहे. इंदिरा विरोधासाठी ते तेंव्हाच्या जनसंघालाही जवळ करू इच्छितात.

दीनदयालजींनी तेंव्हा घेतलेला आक्षेप आज लक्षात येतो. फरक इतकाच पडला आहे की आता कॉंग्रेसची जागा भाजपाने घेतली आहे. आता भाजपाचा आणि त्यातही परत मोदिंचा विरोध करण्यासाठी डावे कुणाशीही हातमिळवणी करू पहात आहेत. यातील डाव्यांची वैचारिक तडजोड सहज लक्षात येते. हा मुद्दा दीनदयालजी 50 वर्षांपूर्वीच स्पष्ट करतात.

एकात्म मानवतावाद या दुसर्‍या प्रकरणात आपल्या परंपरेने व्यक्तीच्या सुखाचे, चारी पुरूषार्थाचे जे विवेचन आलेले आहे त्याचा नविन स्वरूपात, नव्या काळात वेगळ्या दृष्टीने स्वीकार करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

आज ज्याला मुक्त अर्थव्यवस्था अथवा ज्याला व्यक्तीवादी व्यवस्था म्हणता येईल याच्याशी जूळणारी एक अफलातून मांडणी ते करू पाहातात. हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. व्यक्तीला महत्त्व देण्याची आपली परंपरा नाही असेच आपण मानत आलो होतो. पण ते तसे नाही. व्यक्तीचे वैयक्तिक सुख साधल्यावरच, त्याने चारी पुरूषार्थ साधल्यानंतरच समाजिक पातळीवर एक चांगली व्यवस्था निर्माण होउ शकते. आपल्याकडे आधीपासून आचार विचारांचे स्वातंत्र्य दिले गेले आहे. विविध पंथ आणि उपासना पद्धतीत आपल्याकडे सुखनैव नांदल्या याचे एक मर्मच ते उलगडून दाखवतात.

आजच्या काळात हा मुद्दा लागू करून पाहिला तर लक्षात येते की जगाची बाजारपेठ एकत्र होत चालली असताना जेंव्हा इतर देशांना अडचणी येतात त्या आणि तशा प्रकारच्या अडचणी आपल्याला येत नाहीत. कारण आपण आधीपासूनच सर्वसमावेशक राहिलेलो आहोत. ‘एकात्मवाद’ म्हणत असताना त्या त्या व्यक्ती/विचारांचे स्वातंत्र्य लोप पावणे आपल्याला अभिप्रेत नाही. त्याच्यासह आपण ‘एकात्म मानववाद’ मांडू शकतो. आणि त्याअनुषंगाने देश चालवूनही दाखवू शकतो.

दीनदयालजी केवळ वरवरच्या भेदांबांबत किंवा पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील आधुनिक मुल्यांबाबत, अर्थव्यवस्था, बाजार यांबाबत ही मांडणी करतात असे नाही. भारतीय विचारांमध्येही द्वैती आणि अद्वैती तत्त्वज्ञान हा एक भेद मांडला जातो. त्यावरही टिप्पणी करताना एक अतिशय चमकदार महत्त्वाचे वाक्य ते लिहून जातात. ‘‘जो द्वैतवादी रहे उन्होने भी प्रकृति और पुरूष को एक दूसरे का विरोधी अथवा परस्पर संघर्षशील न मानकर पूरक ही माना है ’’
म्हणजे आपल्या विचारधारांची जी गंगोत्री आहे, उगमस्थान आहे त्यावरही अतिशय बारीक असा विचार त्यांनी केला आहे. चारी पुरूषार्थाची संकल्पना ही सुटी सुटी नसून एकमेकांशी जोडली गेलेली आहे हा विचार जो आपल्या परंपरेतून आलेला आहे तो आधुनिक विचारांशी पूर्णत: जूळणारा आहे. नविन बाजार व्यवस्थेत समान नियम असले पाहिजेत, स्पर्धा खुली असली पाहिजे, सर्वांना समान संधी असली पाहिजे हे सारे जे की जागतिक व्यापारावर विचार करताना मांडले जाते त्याचे संपूर्ण दाखले आपल्या ‘धर्म’ नावाच्या संकल्पनेशी दीनदयालजी जोडून दाखवतात. तसेच ‘काम’ हा जो पुरूषार्थ आहे जो की सामाजिक धारणेसाठी व्यक्तीच्या ठायी आवश्यक आहे तोही आधुनिक जगात ज्याला भौतिकवादी म्हणून गणल्या जाते त्याच्याशी नाते सांगणारा आहे.

केंद्र राज्य संबंधांबाबत फार मोलाचे विवेचन त्यांनी या प्रकरणात केले आहे. ‘‘हमने संविधान को संघात्मक बनाया है अर्थात् जो बात व्यवहार मे रखी है, वह तत्त्वत: अमान्य कर दी है।’’ विविध राज्यांचा मिळून संघ असा एक देश असे म्हणत असताना राज्यांची बुज राखल्या गेली नाही. तर दुसरीकडून विविध राज्यांना काही प्रमाणात प्रशासनाच्या पातळीवर स्वातंत्र्य देणं योग्य आहे पण देशहिताचे निर्णय घेताना संपूर्ण देश एक समजूनच विचार करावा लागेल. त्यासाठी राज्या राज्याचा सुटा विचार करता येत नाही.

दीनदयालजींच्या या मांडणीलाही आज फार महत्त्व आले आहे. रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, कर आकारणी हे सगळे विषय आता एका राज्याशी जोडून चालणार नाही. पाण्याची परिस्थिती तर देशभर भिषण आहे. मग नदीजोड प्रकल्प असो, की माल वाहतुकीसाठी रेल्वेचे विस्तारीत जाळे, त्याची सक्षमता वाढविणे, रस्त्यांचे जाळे, राष्ट्रीय महामार्गांचे रूंदीकरण आदी बाबी या एका राज्याच्या आवाक्यातील गोष्टी आता उरल्याच नाहीत. वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) सारखी कर रचना आपल्याला अमलात आणावीच लागणार आहे. त्याशिवाय आपण विकास साधू शकत नाहीत.

एकात्म मानवतावाद मांडत असताना देशाच्या पातळीवरही एक विकासात्मक एकत्मवाद दीनदयालजी वेगळ्या पद्धतीनं मांडू पहात आहेत हे समजून घ्यायला हवे. नसता आपण त्यांच्या लिखाणाचा सुटा विचार करू तर ते चुकीचे ठरेल.

चौथ्या प्रकरणात ‘राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल अर्थ-रचना’ या विषयावर मांडणी करताना अर्थ व्यवस्थेवर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. साम्यवाद आणि भांडवलशाही या दोन्ही अर्थविषयक मांडणीच्या मर्यादा त्यांनी दाखवल्या आहेत. दोघांमधले भांडण कोण किती कमावतो हेच आहे असा टोला ते लगावतात. ‘कमानेवाला खायेगा’ ही घोषणा देण्याऐवजी ‘कमानेवाला खिलायेगा’ अशी घोषणा दिली पाहिजे अशी मार्मिक टिप्पणी त्यांनी केली आहे.
ही मांडणी तशी पाहिली तर ‘स्वतंत्रतावादी’ म्हणावी लागेल. कमानेवाला खिलायेगा हे म्हणत असताना समाजातील दुर्बळ घटकांची दलितांची उपेक्षितांची काळजी घेण्याची जबाबदारी कमानेवाल्यावर आहे असेच त्यांना सुचवायचे आहे. म्हणजे समाजवादातील ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना ते बाद ठरवतात. आणि समाजाच्या सद्सद् विवेकावर भर देतात. समाजवादाने कल्याणकारी व्यवस्थेचे एवढेमोठे अवडंबर उभे केले, समाजातील पुरूषार्थ मारून टाकला. आपल्या परंपरेत न बसणारी ही गोष्ट आहे.

ज्या पद्धतीनं शीख धर्मात लंगर उघडलेले असतात. त्या ठिकाणी ज्याला खायला मिळत नाही त्याची सोय केलेली असते. ज्याला काम नाही त्याला काम दिले जाते. ही व्यवस्था आपल्या समाजातील दुर्बलांची काळजी घेणारी आहे. ही व्यवस्था समाजानेच निर्माण केली आहे. म्हणजे कमानेवाल्यांनी इतरांची सोय पाहिली आहे. म्हणजे शासकीय पातळीवर भल्यामोठ्या योजना आखून त्यांची सोय पाहण्याची नावाखाली जो मोठ्ठा भ्रष्टाचार गेली 65 वर्षे आपण पाहातो आहोत त्यावर एक प्रकारे टीकेचा आसूडच त्यांनी ओढला आहे.

साम्यवादी किंवा भांडवलशाही दोन्ही व्यवस्था न्याय देत नाहीत हे त्यांचे आग्रही प्रतिपादन आहे. प्रत्येक माणसाला किमान स्तरावरील स्थैर्य, त्यापुढे जावून त्याला विकास करण्याची संधी, नैसर्गिक साधनांचा संयमित वापर, औद्यागिक विकासाचे मानवाभिमुख प्रारूप असे काही फार महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी अर्थ विषयक विवेचनात मांडले आहेत.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ‘विभिन्न उद्योगों आदि मे राज्य, व्यक्ती तथा अन्य संस्थाओं के स्वामित्व का निर्णय व्यवहारिक आधार पर हो।’

याचा अर्थ असा होतो की सगळ्याचे राष्ट्रीयकरण करण्याची जी घातक योजना समाजवाद्यांनी राबविली जिचे घातक परिणामही आपण पाहातो आहोत. बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्याआधी मांडलेला हा मुद्दा आहे हे लक्षात घ्या. विमान वाहतुक टाटा कडून काढून घेउन शासनाने त्याचे काय वाटोळे केले हे परत वेगळे सांगायची गरज नाही. मालकिचा व्यवहारिक निर्णय झाला पाहिजे म्हणजे ही जबाबदारी कुणावर तरी टाकताना त्याची मालकी स्पष्ट झाली पाहिजे असा होतो. आणि तसे झाले तरच विकास होउ शकेल. पण उलट जर सरकारकडे मालकी राहिली तर कितीतरी बाबी मागास राहतील. जसे आपल्याकडे सरकारी शाळा, सरकारी दवाखाने, सरकारी वाहतूक व्यवस्था, सरकारी बँका यांच्या बाबतीत झाले आहे.

हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. आधुनिक जगात खासगी उद्योगांच्या खासगी भांडवलाच्या सहाय्याने कितीतरी कामे सरकारने करून घेतलेली आढळतात. याचे सुचन पन्नास वर्षांपूर्वी दीनदयाळजींनी केले होते हे फारच महत्त्वाचे आहे.

ज्या काळात साम्यवादाची माहिनी पुरती ओसरलेली नव्हती, रशियाचे ढोल मोठ्याने वाजत होते, चीनचे तर अजूनच वाजत आहेत, अमेरिकन भांडवशाहीच्या चिंधड्या ज्या 9/11 च्या निमित्ताने आणि 2008 च्या मंदिने उडाल्या त्या समोर दिसत नसतानाही दीनदयालजी हे सारे मांडत आहे हे समजून घेतले तर त्यांच्या विचारांची झेप लक्षात येते.

समिक्षक कवीवर कविता लिहीतो तेंव्हा...

उरूस, पुण्यनगरी, 8 ऑगस्ट 2016

एखाद्या कवीवर समिक्षक टीका करतो किंवा त्याच्या कवितांचे सौंदर्य उलगडून दाखवतो हे आपणांस माहित असते. पण एखाद्या कवीच्या कवितांचा धांडोळा घेताना, त्याच्या लेखनाचे मर्म उलगडून दाखवताना समिक्षकाने चक्क कवीवरच कविता करावी असा प्रसंग दुर्मिळ. मराठीतील सुप्रसिद्ध कवी इंद्रजीत भालेराव यांच्या बाबतीत हा योग जूळून आला.

नुकतेच इंद्रजीत भालेराव यांनी वयाची 51 वर्षे पूर्ण केली. त्या निमित्त त्यांच्या आत्तापर्यंतच्या सर्व 10 संग्रहातील कविता एकत्र करून त्याचे सुंदर आकर्षक पुस्तक ‘सारे रान’ प्रकाशीत झाले. या पुस्तकावर बोलण्यासाठी चर्चा करण्यासाठी सुप्रसिद्ध विचारवंत समिक्षक चळवळीतील कार्यकर्ते विनय हर्डीकर यांना परभणी येथे आमंत्रित करण्यात आले होते. 115 वर्षे जूने असलेल्या परभणीच्या गणेश वाचनालयात इ.स.2001 च्या जागतिक ग्रंथदिना पासून ‘एक पुस्तक एक दिवस’ हा उपक्रम घेण्यात येतो. एखाद्या पुस्तकावर चर्चा, लेखकाचा वाचकांशी संवाद, त्यावर अभ्यासकांची भाषणे असा हा आगळावेगळा उपक्रम आहे.

31 जूलैला इंद्रजीत भालेराव यांचे ‘सारे रान’ हे पुस्तक यासाठी निवडले होते. या पुस्तकावर बोलताना विनय हर्डीकर यांनी इंद्रजीत भालेराव हे कसे खरे शेतकरी कवी आहेत हे मुद्देसूद प्रतिपादन केले. ग्रामीण कवी किंवा निसर्ग कवी यापेक्षा शेतकरी कवी कसा वेगळा असतो. पावसाचे उदाहरण देताना इंद्रजीत भालेराव यांच्या पहिल्याच कविता संग्रहातील कविता त्यांनी समोर ठेवली

आलं आलं हे आभाळ
आलं काळोख्या वानाचं
आता करील वाटोळं 
फुलावरल्या धानाचं

यात पावसानं शेतातील धान्याचं नुकसान होईल हे जे सुचित केलं होतं तसं मराठी कवितेत कधी आलं नाही. एरव्ही आपण मराठी कवितेत पावसाचे कौतुकच पहात आलो आहोत.

भाषणाच्या शेवटी विनय हर्डीकर यांनी इंद्रजीत भालेराव यांच्यावरच एक कविता सादर करून सगळ्यांनाच चकित केलं. त्या कवितेत भालेराव यांच्या कवितेचे मर्म तर आहेच पण एक समिक्षक विचारवंत कवितेच्या रसाळ परिभाषेत काही सांगतोय हे वेगळेपण आहे

1.
बोट बहिणाबाईचं जेंव्हा जाणून धरलं
कुल-शील कवितेचं तुझ्या तिथेच ठरलं

तुकारामाचं आकाश भूमी गाडगेबाबाची
जोतिरावाचा आसूड मुळं तुझ्या कवितेची

तशी ग्रामीण कविता होती आम्हालाही ठावी
एकसुरी नटवी ती नुस्ती पिवळी हिरवी

शेणामातीचा दर्वळ तुझ्या शब्दातून आला
बळीराजाचा चेहरा प्रथमच प्रकटला

बळीराजाच्या शेजारी उभी घरची लक्षुमी
सोसण्याचा जीचा वसा काही पडू दे ना कमी

माय बाप दादा वैनी दूर दिलेल्या बहिणी
कष्टकरी सालदार कोमेजल्या कुळंबिणी

रंग कोरडवाहूचे तुझ्या कवितेत आले
सारे काबाडाचे धनी माझे सोयरेच झाले

तुझ्या शब्दांच्या शेतात वाटा माझाही असू दे
शेतकरी वास्तवाचे भान सजग राहू दे !

2.
येत होता कवितेला तुझ्या नवीन बहर
देशभर केला आम्ही आंदोलनाचा कहर !

आंबेठाणच्या मळ्याचा हाती घेऊन अंगार
लुटारूंचं कारस्थान टांगलंच वेशीवर !

लाखो रस्त्यावर आले जाब विचारू लागले
किती तुरूंगात गेले काही जिवानिशी मेले !

घरोघरच्या लक्षुम्या रणरागिण्याच झाल्या
कारभार्‍यांच्याही पुढे दोन पावलं चालल्या

विसरलो घरदार आणि बारसं बारावं
तरी आमच्या हाताला का रे अपशय यावं?

ज्याच्या स्वातंत्र्याच्यासाठी दिल्या प्राणांच्या आहुत्या
तरी थांबत नाहीत शेतकरी आत्महत्या !

जिथे वाहिला एकदा स्वातंत्र्याचा झंझावात
तिथे हताश हुंदके कसं घडले आक्रित?

म्हणजे भोळा बळीराजा वागे कसा विपरीत
स्वत:हून धाव घेतो कसायाच्या जबड्यात

नाही विसरत जात आणि खानदानी वैर
ज्यांना मारावं जोड्याने चालू देतो त्यांचे थेरं !

सांग कविराजा सांग काय आमचं चुकलं
बळीराजाचं स्वातंत्र्य कसं हातून हुकलं?

बळीराजाचं गणित मला सुटता सुटेना
स्वत:शीच घेतलेली माझी होडही मिटेना !

तूच म्हणाला होतास ‘लागे करावा उपाय’
चल तोच ध्यास धरू आणि तुला सांगू काय?

- विनय हर्डीकर     


इंद्रजीत भालेराव यांची कविता शेतकरी चळवळीचं तत्त्वज्ञान आपल्या शब्दांत व्यक्त करते हे फार मोठं काम मराठी साहित्यात त्यांनी केलं आहे. त्यामुळे विनय हर्डीकर यांच्यातला विचारवंत समिक्षक बाजूला सारून त्यांच्यातला शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ता या कवितेकडे ओढल्या जातो. आज कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटीतून फळे भाजीपाला यांना वगळण्याचा आध्यादेश महाराष्ट्र शासनाने काढला आहे. एक टन कांदा विकून टेंपोचे भाडे, हमाली, तोलाई, आडत वजा जाता शेतकर्‍याच्या हातात केवळ 1 रूपया कसा पडतो हे विषद करणारे एक मोंढ्यातील बील  सर्वत्र चर्चेचा विषय नुकताच झाले होते. इंद्रजीत भालेराव यांनी 25 वर्षांपूर्वी ‘आम्ही काबाडाचे धनी’ या दीर्घ कवितेत या समस्येवरच एक फार अप्रतिम तुकडा लिहीला होता. कापुस विकायला आडतीवर गेल्यावर सगळा कापुस विकून परत अडत्यालाच पैसे द्यायची वेळ येते. पोराने बोंदरी बोंदरी वेचून गोळा केलेला कापूस या घरच्या कापसात ठेवलेला असतो. त्याचे पैसे येतील आणि आपण चांगलं शर्ट घेवूत असं त्या छोट्या पोराला वाटते. पण बापाच्या हातात सगळा कापूस विकून पैसे तर सोडाच उलट अंगावर काही पैसे फिरतात

कापसाचा भाव आज
उतरला एकाएकी
सारी काटून उचल
आडत्याची हाय बाकी

अशी शेतकर्‍याच्या मालाच्या शोषणाची वेदना समोर येते. आपल्या कापसाचे पैसे मागणार्‍याा छोट्या पोराची पाठ बाप चाबकानं फोडून काढतो. ते सगळे वळ आपल्याच पाठीवर पडत आहेत असं वाचकाला वाटत रहातं. शेतकरी चळवळीनं मांडलेली उणे सबसिडीची आकडेवारी जी की डंकेल प्रस्तावावर सह्या करताना भारतीय शासनाला लाजेकाजेखातर कबूल करावी लागली ती  इंद्रजीत भालेराव यांनी आपल्या कवितेतून अतिशय कलात्मकतेने मांडली.
खुद्द इंद्रजीत भालेराव यांनी आपल्या कवितेच्या बाबत जी भूमिका मांडून ठेवली आहे ती तर फारच स्वच्छ आणि प्रामाणिक आहे.  या भूमिकेमुळे ही कविता रसिकांना समजून घ्यायला सोपं जाईल. खरं तर इंद्रजीत भालेराव हे जे काही लिहीत आहेत ती केवळ त्यांचीच नव्हे तर जगभरच्या कवी, कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, अभिनेते या सगळ्यांचीच आपल्या कलेबद्दलची भूमिका आहे. सर्व कलाकारांचे साहित्यीकांचे प्रतिनिधी म्हणून हे इंद्रजीत भालेराव लिहीत आहेत
माझ्या कवितेला यावा

शेणा मातिचा दर्वळ
तिने करावी जतन 
काट्या कुट्यात हिर्वळ

माझ्या कवितेने बोल 
काळजातला बोलावा
उन्हाळ्यात खापराला 
जसा असतो ओलावा

असो काळा सावळाच 
माझ्या कवितेचा रंग
गोर्‍या गोमट्या कपाळी 
बुक्का अबिराच्या संगं

माझ्या कवितेचा हात 
असो ओबड धोबड
नांगरल्या मातीवानी 
व्हावं काळीज उघड

काळीज उघडं करून दाखविणार्‍या या कवीच्या कवितेचा सन्मान एक समिक्षक कवितेतूनच करतो हे मोठं विलंक्षण आहे. मातीचे गुणगाण गाणार्‍या मातीची वेदना सांगणार्‍या या कवीची कविता त्याच्या पन्नाशीत एकत्रित स्वरूपात रसिकांच्या समोर यावी हे मराठी कवितेचे आणि त्या कवीचे भाग्यच म्हणावे.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575