उरूस, दैनिक पुण्य नगरी, 21 जून 2015
देशात डाळींचे भाव कडाडले, डाळ 100 रूपयांच्या पुढे गेली की लगेच शासकीय पातळीवर डाळींची आयात करणार असल्याची आवाई उठवली गेली. सर्वसामान्य माणसांना असे भासविले जाते की हे शासन त्यांची किती काळजी करते. याचा थोडा शांततेने विचार केला की लक्षात येईल की ही घोषणा प्रचंड फसवी आहे. याचा सामान्य माणसांशी काहीही संबंध नाही. आणि शेतकर्‍यांचा तर ही घातच करणारी बाब आहे.
सर्वसामान्य ज्याला ग्राहक म्हणून संबोधल्या जाते त्यातील बहुतांश वर्ग हा शेतकरीच आहे. स्वाभाविकच हा शेतकरी आपल्याला लागणारे बरड धान्य आपल्या शेतातच पिकवितो. महाराष्ट्राचा आपण विचार केला तर असे लक्षात येईल की शेतकरी त्याला लागणार्‍या डाळीही आपल्या शेतातच पिकवितो. म्हणजे साधा हिशोब आहे की ज्याला गरीब सामान्य म्हणून गणल्या जातो त्यातील बहुतांश हा शेतकरी किंवा शेतीशी संबंधीत आहे. मग तो आपल्याला लागणारे वर्षाचे धान्य, डाळी यांची साठवणूक एकदाच करून ठेवतो. त्याचा बाजारातील चढउताराशी संबंध येतच नाही. राहता राहिला शेतकरी नसलेला इतर शहरी मध्यमवर्गीय ग्राहक. आपण परत महाराष्ट्राचा विचार करू. हा मध्यमवर्गीय ग्राहक नेहमी बरड धान्य व डाळी यांची वार्षिक खरेदी करतो. अगदी फार मोठी शहरं सोडली तर दर महिन्याच्या महिन्याला जावून डाळ, गहु, तांदूळ आणण्याची पद्धत मध्यमवर्गात नाही. अगदी गव्हाचे तयार पीठही खरेदी केले जात नाही. वर्षाचे जे धान्य साठवले असले ते निवडुन गरजे प्रमाणे त्याचे पीठ दळून आणले जाते. बाजरी सारख्या धान्याची तर अशी समस्या आहे की जास्त दिवस हे पीठ टिकत नाही. ते कडून बनते. परिणामी ते दळून आणले की लगेच वापरून टाकावे लागते.
मग या डाळींचे/बरड धान्यांचे भाव वाढतात किंवा घसरतात याचा परिणाम नेमका कोणावर पडतो? असा उच्च मध्यमवर्ग आहे ज्याचे वार्षिक उत्पन्न किमान दहा लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. चार माणसांच्या एका कुटूंबाचा धान्य, डाळी यांच्यावरील खर्च हा साधारणत: पंधरा हजार इतका आहे. आता जर हा खर्च वाढून वीस हजार झाला तर त्याच्या एकूण बजेट मध्ये असा काय फार मोठा फरक पडतो? डाळींची धान्याची खरेदी उन्हाळ्याच्या आधी केली जाते. उन्हाळ्यात त्यांना वाळवून कोठ्यांमध्ये भरले जाते. आता पावसाळ्याच्या तोंडावर जर डाळींचे भाव वाढले तर त्याची इतकी चिंता करण्याचे कारणच काय?
मग ही बोंब का केली जाते? त्याचे साधे कारण म्हणजे कृषीमालाची आंतराष्ट्रीय बाजारपेठ. यात ऑस्ट्रेलिया मधून मोठ्या प्रमाणात डाळ येते. या डाळीचा व्यापार करणारे मोठमोठे व्यापारी दिल्लीत किंवा विविध देशांच्या राजधानीत डेरे देवून बसलेले असतात. त्यांच्याशी संधान साधून आयात करण्यासाठी वातावरण निर्मिती केली जाते. या सगळ्यातून अशी ओरड केली जाते की सामान्य माणसाचे जीवन भरडून निघत आहे. डाळी खाल्ल्या नाहीत तर मोठ्या प्रमाणात शाकाहारी असलेला हा हिंदू भारत प्रथिने कुठून मिळवणार? मग यावर उपाय काय तर परदेशातून डाळी आयात करा.
खरं तर सामान्य माणसाला प्रथिनांसाठी सध्या अंडे परवडत आहेत. उन्हाळा आणि पावसाळ्यात अंड्याचा भावही उतरता राहतो. किंवा फार चढला तरी तो पाच सहा रूपयांच्या पुढे जात नाही. कोंबड्यांवर कुठलीही बंदी नाही. कारण कोंबड्यांच्या पोटात देव नाहीत. कोंबड्यांचा उपयोग खाण्यासाठी होतो, अंडी मिळतात म्हणून त्यांची पैदास मोठ्या प्रमाणात केली जाते. परिणामी बाजारात अंडी स्वस्त उपलब्ध आहेत. इतकेच नाही तर खेड्यात सर्रास कोंबड्या पाळल्या जातात. शेळीवरही कुठली बंदी नाही. शेळीच्याही पोटात देव नाही. परिणामी खेड्यांमधून घराघरात शेळ्याही पाळल्या जातात. ज्यांचा व्यवहारीक उपयोग होतो त्यांच्या वंशाच्या वृद्धीसाठी कुठलाही कायदा करावा लागत नाही. लोक त्यांचे पालनपोषण ममत्वाने करतात. त्यांच्या वंशाची अमर्याद वृद्धी होते. यातून सामान्य माणसाची प्रथिनाची गरज भागते. मग हा सामन्य माणूस महाग झालेल्या डाळीकडे वळत नाही.
सामान्य ग्राहक असे विचारतो की जर आम्हाला परदेशातून स्वस्त डाळ मिळत असेल तर आम्ही ती का घ्यायची नाही? याचेही उत्तर शेतकरी चळवळीने शास्त्रशुद्ध पद्धतीने दिले आहे. ‘जर का भारतातील सामान्य ग्राहकाला ऑस्ट्रेलियातील डाळ त्याच्या दारात भारतातील डाळीपेक्षा स्वस्त मिळत असेल तर त्या ग्राहकाचा स्वस्त परदेशी डाळ खरेदी करण्याचा हक्क आम्ही मान्य करतो. आमच्या शेतकरी बांधवांना आम्ही सांगू की तूम्ही डाळीचे पीक घेवू नका. कारण बाजारपेठीय व्यवस्थेत ग्राहक हा राजा आहे हे तत्त्व शेतकरी चळवळीला मान्य आहे. पण जर का शासन परदेशी डाळ जास्त किमतीत आणून इथल्या बाजारपेठेत स्वस्तात ओतण्याचा आततायी धंदा करणार असेल तर मात्र आम्ही त्याला विरोध केल्या शिवाय राहणार नाही.’
आज जी डाळ आयात केली जाणार आहे तिचा भाव काय? ती किती भावाने आणणार आणि भारतातल्या बाजारपेठेत ती किती भावाने विकणार? म्हणजे हा सगळा खटाटोप सामान्य ग्राहकाचे नाव पुढे करून शेतमालाची बाजारपेठ उद्धस्त करून टाकण्याची आहे बाकी काही नाही. समजा जर डाळींचे भाव चढले. त्यात शासनाने काहीही हस्तक्षेप केला नाही. तर जास्तीत जास्त शेतकरी या वाढलेल्या भावाने आकर्षित होतील. पुढच्या मोसमात डाळींचे उत्पादन वाढलेले असेल. परिणामी डाळींचे भाव बाजारपेठेत घसरतील. यासाठी वेगळं काहीच करण्याची गरज नाही.
पण शेतमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून ही बाजारपेठ मोडून काढण्याचा जूना खेळ सोडायला अजूनही सरकार नावाची यंत्रणा तयार नाही. बरं हे नेमकं शेतमालासाठीच का होते? औषधं ही जीवनावश्यक गोष्ट आहे. मग काही मोजक्या जीवनावश्यक औषधांची घावूक खरेदी करून ती बाजारपेठेत आणण्याची योजना शासन का आखत नाही?
पोटाच्या भुकेनंतर वस्त्राची गरज असते. मग सामान्य माणसांना स्वस्त कापड मिळावं म्हणून कापडगिरण्यांवर शासन नियंत्रण का आणत नाही? उलट हेच शासन या कापडगिरण्यांना शेतकर्‍यांच्या शेतातला कापूस स्वस्त भेटावा म्हणून त्यावर निर्यातबंदी मात्र लादते. कापसाचे भाव पाडले जातात. परिणामी कापडगिरण्यांना कापूस स्वस्त मिळतो. पण हा स्वस्त कापूस वापरून तयार केलेले कापड स्वस्त आहे का महाग हे मात्र बघण्याची तोशीश सरकार स्वत:ला लावून घेत नाही.
कांद्याचे भाव चढले की लगेच ओरड चालू होते. खरं तर पावसाळ्यात कांदा फार कमी खाल्ला जातो. चातुर्मासात कांद्याचा वापर टाळला जातो. जैन समाज तर कांदा वर्षभर खात नाही. आणि कांदा जिवनावश्यक वस्तूही नाही. हेच साखरे बाबत. साखरेचे भाव उतरले की लगेच शेतकर्‍यांच्या विरोधात सगळे सांगतात, ‘हे मुर्ख शेतकरी भावासाठी आंदोलन करत आहेत. यांना कळत नाही की साखरेचे भाव भारतातच नाही तर जगता उतरले आहेत.’ मग या अर्थशास्त्रज्ञांना हे विचारले पाहिजे की जर साखरेचे भाव कोसळले की लगेच उसाचे भाव कोसळतात तसे भाव चढले की मग शेतकर्‍यांना चढे भाव का नाही दिले जात?
आज डाळींचे भाव चढले की सगळ्यांच्या डोळ्यात येते आहे. पण जेंव्हा भाव कोसळतात तेेंव्हा कोणी विचारायला येत नाही. डाळींचे पीक तसे किचकट आहे. शेतात पिकली की लगेच डाळ बाजारात आणता येत नाही. तिच्यावर प्रक्रिया करावी लागते. डाळी भरडणे, त्यांना पॉलिश करणे, त्यांचे पॅकिंग करणे आणि मग एक उत्पादन म्हणून तीला बाजारात आणणे. या सगळ्यात शेतकरी एक हिस्सा आहे केवळ. डाळीवर प्रक्रिया करणारे किती उद्योग शेतकर्‍यांनी स्वत: चालविले आहेत? मग ही भावाची ओरड करून कोणाचा फायदा करून दिला जात आहे? मूळात सध्या जो शेतकरी जीवतोडून पेरणीच्या लगीनघाईत गुंतला आहे त्याच्या घरात डाळीचा कण तरी आहे का विकायला? असं म्हणतात की पेरणीच्या काळात शेतकर्‍याच्या बायकोच्या गळ्यात सोन्याचा पिवळा मणीही उरत नाही मग डाळीचा पिवळा दाणा विक्रीसाठी त्याच्या घरात उरणार कसा?
शेतकरी चळवळीने सातत्याने मागणी केली आहे की शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचे सोडा. ही बाजारपेठ योग्य त्या किंमतीवर स्थिर होवू शकते. साधी मोबाईलची बाजारपेठ स्वस्तात येवून स्थिरावते मग जीवनावश्यक असणार्‍या अन्नधान्याच्या बाजारपेठेची काय कथा. पण दिसते असे आहे की ही बाजारपेठ स्थिर होवू न देण्यातच काही जणांचे हित गुंतले आहे. मग असे असेल तर शेतकर्‍यांसाठी ‘अच्छे दिन’ येणार कधी?
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
