19 मार्च - शेतकरी आत्महत्या नव्हे ‘कर्जबळी’

उरूस, 20 मार्च 2021 

साहेबराव करपे या विदर्भातील शेतकर्‍याने 19 मार्च 1986 रोजी कुटूंबासह आत्महत्या केली. शेतकरी आत्महत्येची सरकारी पातळीवरची ही पहिली अधिकृत नोंद. तेंव्हापासून सुरू झालेले शेतकर्‍यांचे आत्महत्येचे सत्र अजूनही थांबलेले नाही. त्याची आठवण म्हणून दरवर्षी 19 मार्च हा दिवस किसान पुत्र आंदोलनाच्यावतीने  अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग करून पाळला जातो. 

शेतकर्‍यांच्या बाबतीत दोन फार मोठे गैरसमज शेतीशी संबंध नसणार्‍या शहरी वर्गात पसरलेले आहेत. त्यातील एक आहे कर्जमाफी आणि दुसरा आहे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या. कुणीही स्वत:ला जराफार शहाणा समजणारा उठतो आणि कर्ज बुडविण्याची वृत्ती कशी वाईट आहे, अशाने चुक पायंडे कसे पडतील, कशासाठी माफी द्यायची? आत्महत्या हा काय उपाय झाला का? याच्यापेक्षा वाईट परिस्थितीत जगणारे दीन दलित कुठे आत्महत्या करतात? केवळ पुरूषच आत्महत्या का करतात? बायकां का नाही करत? असले असे बौद्धीक तारे तोडू लागतो

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आपल्या शेतीची लुट करणार्‍या सरकारी धोरणाचा परिपाक आहे हे एकदा नीट सविस्तर समजून घेतले पाहिजे. जोपर्यंत आपण हे समजून घेणार नाही तोपर्यंत आत्महत्यांबाबत आपण असंवदेनशीलतेने बोलत राहूत लिहीत राहूत. कच्चा माल औद्योगीक उत्पादनांसाठी स्वस्तच ठेवला पाहिजे हे अगदी इंग्रजांपासूनचे असलेले धोरण स्वातंत्र्योत्तर काळातही तसेच राबवले गेले. त्यामुळे अगदी साधी बाळबोध आकडेवारी तपासून पहाता येते. 1947 ला ज्या विविध उत्पादनांच्या किमती काय होत्या आणि शेतमालाच्या किमती काय होत्या. तसेच त्या आत्ता काय आहेत? एक साधी तूलना करून कुणीही हे समजून घेवू शकतो. म्हणजे जाणीवपूर्वक शेतमालाच्या किमती कशा पाडल्या गेल्या हे लक्षात येईल. शेतीवरची लोकसंख्या तीच राहिली आणि शेतीचा राष्ट्रीय उत्पान्नातील घटत गेला. स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा 54 टक्के असलेला शेती उत्पन्नाचा वाटा आता केवळ 13 टक्के इतकाच उरला आहे. आणि शेतीवर पोट भरणारी अवलंबून असणारी लोकसंख्या मात्र फारशी घटलेली नाही (78 पासून 63 टक्केपर्यंत आली आहे).

त्यामुळे धोरणातच काही चुकत आहे हे लक्षात घ्या. अगदी गव्हाची किंमत वाढत नाही पण त्याचे पीठ करून त्याची पोळी केली की तिची किंमत वाढते. गव्हाची किंमत वाढत नाही पण दळण दळण्याची किंमत मात्र वाढलेली असते. दुधाची किंमत वाढत नाही पण चहाची किंमत मात्र वाढलेली असते. डाळीची किंमत वाढत नाही पण भज्यांची किंमत वाढलेली असते. तेंव्हा कच्चा शेतमाल आर्थिक दृष्ट्या सडवायचे आपले धोरण समजून घ्या म्हणजे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा उलगडा होत जाईल. 

कोरडवाहू शेतीतल्य या समस्या आहेत पाणी दिले की शेतीचा प्रश्‍न सुटेल असे मानणारेही किती चुक होते हे पंजाब हरियाणातील शेतकरी आत्महत्या करतो आहे रस्त्यावर उतरला आहे हे पाहून समजून येते आहे. सरकारी खरेदीत गव्हाला तांदळाला पुरेसा भाव मिळत नाही ही आकडेवारी कुणीही तपासून पाहू शकतो. आणि ही पाण्यावरची पीकं आहेत.

दुसरा मुद्दा समोर येतो तो म्हणजे शेती कर्जाचा. शेतकरी संघटनेने वारंवार हे स्पष्ट केले आहे ‘कर्जमाफी’ हा शब्दच आम्हाला मान्य नाही. शेतकर्‍याने काय गुन्हा केला आहे की त्याला तूम्ही ‘माफी’ देत आहात. याला आम्ही कर्जमुक्ती असाच शब्द आग्रहाने वापरतो. आणि इतरांनी पण तो वापरावा असा आमचा वैचारिक आग्रह आहे. कारण घेतलेले कर्ज बुडित निघते याला जबाबदार आम्ही नसून तूमचे धोरण आहे. खुल्या बाजारात आमच्या मालाला जो भाव भेटायला पाहिजे होता तो तूम्ही भेटू दिला नाही. जागतिकीकरण पर्वात डंकेल प्रस्तावात  आपले तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री प्रबण मुखर्जी यांनी लेखी स्वरूपात कबुली दिली आहे की भारतात शेतकर्‍यांना उणे 72 टक्के इतकी सबसिडी मिळते. म्हणजेच त्याच्या 100 रूपयांच्या मालाला केवळ 28 रूपये मिळातात अशी धोरणं राबविली जातात. म्हणजेच या शेतकर्‍याला आम्ही 72 टक्क्यांनी मारतो.

शरद जोशींनी याचा एक हिशोबच सरकारी आकडेवारीचाच आधार घेवून मांडला आहे. 1981 ते 2000 या 20 वर्षांच्या कालखंडात शेतमालाला उणे सबसिडी देण्याच्या धोरणाने शेतकर्‍यांचे 3 लाख कोटींचे नुकसान झाले. म्हणजेच जो भाव भेटला आणि प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जो भाव होता यातील तफावत ही 3 लाख कोटींची होती. दुसरीकडे या काळातील शेतकर्‍यांचे एकूण थकित कर्ज 1 लाख 30 हजार कोटींचे होते. शेतकर्‍यांना खते वगैरे सवलतीत दिले जातात त्या सबसिडीची रक्कम 80 हजार कोटी रूपये होते. ती शेतकर्‍याला भेटतच नाही पण जरी वादासाठी ती शेतकर्‍याला भेटते असे गृहीत धरले तर कर्ज व ही सबसिडी मिळून एकूण रक्कम होते 2 लाख 10 हजार कोटी. आणि शेतकर्‍याची जी लुट सरकारी धोरणाने झाली ती होती 3 लाख कोटी. म्हणजेच सरकारच शेतकर्‍याचे 90 हजार कोटी रूपयांचे देणे लागते. (संदर्भ- बळीचे राज्य येणार आहे, लेखक शरद जोशी, पृ. क्र. २४४, प्रकाशक जनशक्ती वाचक चळवळ, लेख ६ मार्च २००८ च्या पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील आहे.)

यामुळे शेतकरी संघटना कायम कर्जमाफी हा शब्द नाकारून ‘कर्जमुक्ती’ असा शब्द वापरत आली आहे. शेतकर्‍याला सरकार लुटते तेंव्हा कर्जखाते खारीज करून म्हणजेच सात बारा कोरा करून त्या पापापासून सरकारनेच मुक्ती मिळवावी. म्हणून कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे ही आग्रही मागणी होते.

नवविवाहितेची आत्महत्या हा शब्द जावून महिला आंदोनाने अतिशय आग्रहाने ‘हुंडा बळी’ असा शब्द रूजवला. त्याप्रमाणेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा शब्द जावून सरकारी धोरणाचे बळी म्हणजेच कर्जबळी असा शब्द चळवळीत वापरला जातो. आणि बळी शब्द आल्यावर तो घेणारा कुणीतरी गुन्हेगार आहे हे स्पष्ट होते. 

19 मार्चच्या साहेबराव करपेंच्या कर्जबळी प्रकरणानंतर देशभर शेतकर्‍यांचे कर्जबळी पडत गेले. अजूनही हे चालूच आहे. गेली 35 वर्षे सातत्याने हे कर्जबळी होत आहेत. तेंव्हा आता तरी डोळे उघडून या सर्व विषयाकडे पहावे अशी कळकळीची विनंती शहरी शेतीशी संबंध नसलेल्या वर्गाला आहे. तूम्ही ज्यांचे शोषण करून स्वत:चे फायदे करून घेतले, तूम्ही त्याच्या ताटातले हिसकावून घेतले, त्या शेतकरी भावा साठी जरा तरी सहानुभूती ठेवा. जरा तरी संवेदन क्षमता बाळगा. आजही शेती हाच सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणारा व्यवसाय आहे. तेंव्हा शेतीची उपेक्षा केल्यावर निर्माण होणारी समस्या ही हळू हळू तूमच्या पर्यंतही येवून पोचते. शहरंही त्यापासून वाचत नाहीत. कारण तिथून होणारी स्थलांतरे ही शहरी व्यवस्थेवर ताण वाढवत जातात. मग शहरांत रस्ते, पाणी, कचरा, अतिक्रमण, रोजगार समस्या वाढत जातात. जटील बनतात. 

शेतकर्‍याला उचलून काही द्या, तुमच्या पदरचे काढून द्या, त्याच्यावर दया दाखवा असे बिलकूल नाही. त्याच्या हाक्काचे जे आहे ते हिसकावून घेवू नका. त्याला मिळू पाहणार्‍या खुल्या बाजारातील रास्त भावापासून रोकू नका. किंबहुना महात्मा गांधी म्हणायचे तसे गरीबासाठी काही करण्यापेक्षा आधी गरीबाच्या छातीवरून उठा. तसेच शेतकर्‍यासाठी काहीच करून नका. आधी शेतकर्‍याच्या छातीवर तूम्ही बसला अहात ते उठा.

  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

दु:खा जावे शरण असे की । बांधापाशी धरण जसे की ॥

उरूस, 18 मार्च 2021 

गेली 10 वर्षे मी क्वेस्ट फॉर फ्रिडम हा ब्लॉग चालवतो आहे. नुकताच 3 लाख दर्शकांचा टप्पा पार केला. त्यानंतर असं लक्षात आलं की आपण विविध विषयांवर लिहितो पण ज्याला सर्वात कमी प्रतिसाद मिळतो त्या साहित्य क्षेत्रावरच काहीतरी लिहावं. त्यातही लक्षात आलं की कवितेला सगळ्यात कमी प्रतिसाद मिळतो. जसं आजारी अपंग लेकरू आईचं लाडकं असतं. किंवा त्यातच तिचा जीव अडकलेला असतो. कुसुमाग्रजांची ‘विशाखा’ मधील एक फार सुंदर कविता आहे

नवलाख तळपती दीप विजेचे येथ

उतरली तारकादळे जणू नगरात

परि स्मरते आणि करते व्याकुळ केंव्हा

त्या माज घरांतील मंद दिव्यांची वात

आज मलाही या 3 लाख दर्शकांच्या झगमगाटात सगळ्यात कमी ज्या विषयाला प्रतिसाद मिळाला तो कवितेचा प्रांतच जास्त आठवतो आहे. कळत नाही असं का होतं. खुप आनंदाच्या प्रसंगीही दु:ख आपल्याला चिटकून बसलेलं असतं. किंवा आपणच दु:खाला कवटाळून का बसलेलो असतो? नुकताच औरंगाबाद शहरात पीर बाजार कडून वेदांत हॉटेल (आताचे व्हिटस) कडे जाणार्‍या रस्त्यावर अतिशय देखणा सुर्यास्त बघायला मिळाला. कुसुमाग्रजांनी टागोरांच्या कवितेचा जो अनुवाद केला त्यातील एक शब्द ‘दिन मावळता’ माझ्या डोक्यात घुसून बसला होता. हाच शब्द मनात घोळायला लागला. त्याला जोडून पुढच्या ओळी तयार झाल्या. एक लय गेले काही दिवस सारखी घुमत आहे. त्याच लयीत घोळून घोळून हे शब्द समोर आले. 

दिन मावळता । उगवून येते ।

दु:ख सनातन । काळजातूनी ॥

सांत्वन फुंकर । कितीही घाला ।

बसते हटूनी । ठणकत आतूनी ॥

मना वाटते । दु:ख पांगळे ।

चालत चालत । जाईन कोठे ॥

दु:ख बेरके । हुकवूनी टाकी ।

सर्व अडाखे । छोटे मोठे ॥

जानेवारी महिन्यात पैठणला नाथ सागरावर गेलो होतो. पहाटे त्या अथांग पाण्यापाशी एक वेगळीच अनुभूती आली आणि त्यावर एक कविता सुचली. तोही लेख याच ब्लॉगवर टाकला आहे. याच साठलेल्या पाण्याची एक वेदना या नविन कवितेत जाणवली. वाहत्या पाण्याला रोकून ठेवल्याने काय होते? हळू हळू हे पाणी धरणाचे दरवाजे उघडून वाहू दिली जाते आणि त्यातून येणारी एक वेगळीच अनुभूती लक्षात आली.

सोडूनी द्यावा । हट्ट आपुला ।

दु:खा जावे । शरण असे की ॥

वाहणे विसरून । बांधापाशी ।

पाणी गुपचूप । धरण जसे की ॥

साठू द्यावा । सोशिकतेचा ।

तुंबारा हा । अथांग मागे ॥

त्या दाबाने । पीळे उसवूनी ।

दु:खाचे हे । विरती धागे ॥

दार उघडता । दु:ख जरासे ।

वाहू लागते । हळू हळू ॥

कोंब उगवतो । रसरशीत हा ।

जीर्ण शीर्ण । लागते गळू ॥

दु:खाचे एक सनातन रूप आपोआप शब्दांतून उमटत गेले. जगण्याच्या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजेच सनातन दु:ख. ते तर चिटकून राहणारच आहे. उलट या दु:खामुळेच आपले मन ताळ्यावर राहते. 

कितीही ढकला । चिटकून राहते ।

हृदयापाशी । दु:ख सनातन ॥

आपुल्या नकळत । सदैव ठेवी ।

ताळ्यावरती । भरकटले मन ॥

माझ्या ब्लॉगवर कवितांवरच्या सर्व लेखांना प्रतिसाद दिला त्यांच्या रसिकतेला ही कविता विनम्रपणे अर्पण. 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

बँक कर्मचार्‍यांनो कायमचेच संपावर जा..

उरूस, 17 मार्च 2021 

बँक कर्मचार्‍यांचा संप सोमवार आणि मंगळवार या दोन दिवशी पार पडला. नेमकी शनिवार रविवारला जोडूनच या संपाची योजना करण्यात आली होती. जेणे करून चार दिवस बँक बंद ठेवून ग्राहकांची चांगलीच अडचण व्हावी हो हेतू होता. हा आरोप केवळ आजच झाला आहे असे नाही. कित्येक वर्षांपासून बँक कर्मचार्‍यांचे संपाचे हेच धोरण राहिले आहे.

बरोबर 27 वर्षांपूर्वी शरद जोशी यांनी ‘बँकांची व्यंकटी सांडो’ नावाचा एक लेख लिहीला होता. त्या वर्षी 11 मे रोजी संप पुकारल्या गेला होता. कारण 12 तारखला शिवजयंतीची सुट्टी होती. 13 तारखेला अक्षय्य तृतिया होती.  14 व 15 मे हे दोन दिवस शनिवार रविवार होते. अशा पद्धतीने 5 दिवस ग्राहकांना कोंडीत पकडल्या गेले. 

या लेखाच्या शेवटी शरद जोशींनी असं लिहिलं होतं, ‘.. संपानंतर माझे मत अधिक ठाम झाले आहे. खासगी बँका येऊ देत, परदेशी बँका येऊ देत, अगदी बहुराष्ट्रीय बँका येऊ देत पण राष्ट्रीयकृत बँकांतील कर्मचार्‍यांची नांगी ठेचणे आवश्यक आहे. 

राष्ट्रीयकृत बँकांची सद्दी संपो, दुरितांचे तिमिर जावो आणि ग्राहकांवर अरेरावी करणार्‍या देशी मग्रूर बँकसाहेबांचा नि:पात होवो, जिद्दीने स्पर्धा करून ग्राहकांना अधिकाधिक सेवादेणार्‍यांचा सूर्य लवकर उगवो, अशी प्रार्थना करण्यापलीकडे आपल्या हाती काय आहे?’ (पाक्षिक शेतकरी संघटक, 6 जून 1994)

आज इतक्या वर्षांनी काय परिस्थिती आहे? कुठलाही सर्वसामान्य ग्राहक बँक व्यवस्थापनावर नाराज का असतो? त्याची अडवणुक केली जाते, त्याला योग्य ती सेवा योग्य त्या प्रमाणे मिळत नाही असे का वाटत राहते? 

1971 दरम्यान बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले तेंव्हा गावोगावी बँक सेवा पुरविली गेली नाही असे कारण दिले गेले होते. आज 50 वर्षांनी सरकारने याच बँकांचा खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा काय परिस्थिती आहे? आजही गावोगावी राष्ट्रीयकृत बँका का पोचल्या नाहीत? 

ए.टी.एम. तंत्रज्ञान आल्यावर ते तरी गावोगाव आम्ही का पोचवू शकलो नाही? आज ज्यासाठी बँक कर्मचारी संप करत आहेत ते हे कधी लक्षात घेणार की तूमची उपयुक्तता कधीच संपली आहे. 

आज या संपाची साधी बातमीही माध्यमांनी ठळकपणे समोर आणली नाही. कारण सामान्य लोकांना बँक कर्मचार्‍यांबाबत कसलीही सहानुभूतीच शिल्लक राहिली नाही. यांना संपावर जायचे असेल तर यांनी कायमस्वरूपी जावे. त्यांच्या जागी दुसरे तरूण काम करण्यास कमी पगारावर तयार आहेत. या सर्व बँकांचे खासगीकरण झाल्यावर चांगली स्पर्धा निर्माण होईल आणि सामान्य ग्राहकाला चांगली सेवा मिळेल अशी आशा वाटते. 

कारण शरद जोशींनी 1994 ला लिहीले त्यापेक्षा आता परिस्थिती तंत्रज्ञाने अजूनच पालटली आहे. आता पैसे भरणे आणि काढणे, दुसर्‍याच्या खात्यावर पैसे जमा करणे यासाठी प्रत्यक्ष बँकेत जायची गरजच शिल्लक राहिलेली नाही. मोबाईलवर बँकिंग सुरू झाल्यावर या बँकेच्या मक्तेदारीवर सर्वात मोठा आघात झाला आहे. आता बँक कुठे आहे, तिथला कर्मचारी जागेवर आहे की नाही, रोख व्यवहाराची वेळ संपली तर काय होणार असल्या चिंता सामान्य ग्राहकाच्या जवळपास संपून गेल्या आहेत.  

अगदी गाडीवाल्याकडे भाजी घेतली किंवा फळं घेतले तरी तो सामान्य व्यवहार मोबाईल द्वारे सुलभतेने होवू लागला आहे. कर्जासाठीच सध्या सरकारी बँकांकडे तोंड वेंगाडण्याची पाळी येते आहे. त्यातही वाहन व्यवसायीकांनी ज्या पद्धतीने पतपुरवठ्याची वेगळी व्यवस्था उभारून राबवून दाखवली तशी विविध क्षेत्रांत उभारल्या गेली तर सरकारी बँकांची नांगी पूर्णत: मोडली जाईल. आज तरी या बँका खासगी करू नका म्हणून आंदोलन केले जात आहे. उद्या कशा का असेना बँका चालू ठेवा म्हणून याच कर्मचार्‍यांना रडत मागणी करावी लागेल. कारण चालवता येत नसेल तर बँका बंद करा असाच दबाव आहे. 

ज्या पद्धतीने लघु बँका (स्मॉल सेव्हिंग्ज बँक) कुशलतेने काम करत आहेत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर तिथे केला जातो आहे, विविध कागदोपत्रांचा गबाळा कारभार जावून मोबाईलवरच विविध कामे होत आहेत हे पाहता आपण आत्तापर्यंत या गचाळ सरकारी बँकांत काय करत होतो असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

सरकारी नियंत्रणाने बँक व्यवसायाचे पार वाट्टोळे झाले. तसेच डाव्यांच्या कर्मचारी संघटनांनी या बँका कशा संपतील अशाच पद्धतीने संपाचे हत्यार वापरले. आता या बँकांसाठीची सामान्य लोकांची सहानुभूती पूर्ण संपून गेली आहे. 

खासगीकरणाचा निर्णय सरकारने अपरिहार्यपणे घेतला आहे. जितक्या लवकर यांचे खासगीकरण होईल तितके सामान्य ग्राहकाच्या हिताचे आहे. याला ज्यांना विरोध करायचा आहे त्यांनी व्हि.आर.एस. घेवून घरी सुखाने बसावे. गिरणी कामगारांचा संप दत्ता सामंत यांनी ताणून ताणून काय झाले हे सर्वांच्या समोर आहे. विविध उद्योगांमधील कामगारांचे संप ताणून ताणून त्याची काय अवस्था झाली हे पण सर्वांच्या समोर आहे. अशीच अवस्था बँक कर्मचार्‍यांची पण होणार आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाची पण अशीच अवस्था होत जाईल. वसंत दादा पाटील यांच्यासारखा एखादा खमक्या मुख्यमंत्री आला तर तो सरकारी कर्मचार्‍यांचा संपही कठोरपणे मोडून काढेल. शिक्षकांच्या संपाचेही असेच होणार आहे.  या सर्व कर्मचारी कामगार हमाल मापाडी  संघटना डाव्यांच्या आहेत हे लक्षात घ्या. या सगळ्यांची एकच मोडस ऑपरंडी आहे. उद्योग बुडाला तरी हरकत नाही पण कामगारांचे पगार वाढलेच पाहिजेत. बँक तोट्यात जावो, एनपीए कितीही वाढो गैर मार्गाने कितीही कर्ज दिल्या जावो कर्मचार्‍यांचे पगार वाढलेच पाहिजेत, सरकारची वित्तीय तुट कितीही वाढो पण कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग मिळालाच पाहिजे. ही सगळी एकच मानसिकता आहे. आधुनिक काळात नविन तंत्रज्ञान, आधुनिक बाजारपेठ व्यवस्था यात ही जूनी मानिकसता निकालात निघते आहे. हे समजून घ्यायला हे बँक कर्मचारी तयारच नाहीत. यांनी कायमच संपावर निघून जावे. सामान्य ग्राहक सुखात दुसरी व्यवस्था स्विकारतील. 

या संपाची दखल माध्यमांनी का नाही घेतली म्हणून रविशकुमार यांनी एक प्राईम टाईम केला. सामान्य लोकांचा पाठिंबा आणि सहानुभूती संपूनच गेली असेल तर अशी दखल माध्यमं तरी का घेतील? रविशकुमार यांनी भाजप विरोधी धोरणाचा भाग म्हणून कितीही ओरड केली तर यातून निष्पन्न काय होणार?

बॅक कर्मचारी संपाने एक चांगली गोष्ट केली आहे. हे संपावर गेले तरी सामान्य लोकांचे व्यवहार अडत नाहीत हेच दाखवून दिले आहे. आपल्याच पायावर यांनी कुर्‍हाड चालवून घेतली आहे. आता यांनी मोकळ्या मनाने खासगीकरण स्विकारावे नसता घरी जावून बसावे.

(,माझे जवळचे मित्र नातेवाईक यांनी राष्ट्रीय बँकेत अतिशय चांगले काम केलेले मला माहित आहे. पण म्हणून खासगीकरण रोका म्हणता येत नाही. प्रतिवाद करताना कृपया वैयक्तिक उद्हारणे देऊ नयेत)

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

उडण्याआधीच कटला एमआयएम चा पतंग

उरूस, 16 मार्च 2021 

ओवैसी यांचा एमआयएम पक्ष ज्या हैदराबाद येथील आहे तिथल्या भाषेत एक म्हण आहे, ‘बाहर से शेरवानी, अंदरसे परेशानी’. पाच राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांत ओवैसी यांच्या पक्षाची अवस्था अशीच झाली आहे. पाच राज्यांत मिळून विधानसभेच्या 824 जागां आहेत. (प.बंगाल 294, तामिळनाडू 234, केरळ 140, असम 126, पुद्दुचेरी 30) यापैंकी तामिळनाडूंत केवळ 3 जागी एमआयएम ने उमेदवार घोषीत केले आहेत. बाकी कुठेच काही नाही. 

म्हणजे जो पक्ष 824 पैकी केवळ 3 जागी निवडणुक लढवत आहे त्याची चर्चा मात्र, ‘हातभर लाकुड दहा हात ढिलपी’ अशी दिसून येते. म्हणजेच याचा अर्थ केवळ आणि केवळ माध्यमांनी मिळून उभे केलेली ही हवा  आहे. राजकीय दृष्ट्या ओवैसी यांचा पक्ष कसलेच  आव्हान उभं करत नाही. 

बिहारच्या निवडणुकांनंतर असे चित्र उभं केल्या गेले होते की प.बंगाल मध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या 30 % इतकी प्रचंड आहे. तेंव्हा याचा फार मोठा फायदा ओवैसींच्या पक्षाल होईल. तसे वक्तव्य वारंवार ओवैसी यांच्याकडूनही दिल्या गेले होते. असे केल्याने ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला कसा फटका बसेल. त्याचा फायदा भाजप कसा घेईल. अशी चर्चा गेली 4 महिने सातत्याने केल्या गेली. माध्यमांत यावर घमासान म्हणता येईल अशा चर्चा रंगल्या. सामान्य दर्शकाला चक्क मुर्ख बनवल्या गेले. आणि जेंव्हा प्रत्यक्ष निवडणुकीची वेळ आली तेंव्हा एमआयएम चे हाल झालेले दिसून आले.

ज्या प. बंगालची चर्चा सर्वात जास्त झाली तिथे फुर्फुरा शरीफचे पीरजादा आब्बास सिद्दीकी यांच्यावर ओवैसींची सर्व मदार होती. त्यांनी आपला वेगळा पक्षच स्थापन करून डावे आणि कॉंग्रेस सोबत आघाडी करणे पसंद केले. ओवैसींच्या पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष जमीर-उल-हसन यांना पक्षांतून काढून टाकण्यात आले किंवा त्यांच्या म्हणण्या नुसार तेच बाहेर पडले. परिणाम एकच झाला की एमआयएम ला एकाही जागी उमेदवार मिळाला नाही. 

केरळात आधीच मुस्लीम लीग सारखा पक्ष अस्तित्वात आहे. त्यासमोर ओवैसींचे काही चालणे शक्यच नव्हते. हीच गत असम मधेही आहे. बद्रुद्दीन अजमल यांचा पक्ष तिथे मुस्लीम राजकारण करतो आहे. त्याने कॉंग्रेस सोबत युती केली आहे. तिथेही ओवैसींना काहीच संधी नव्हती. तामिळनाडूत मुळातच मुसलमानांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. तिथले राजकारण अजूनही डिएमके आणि एडिएमके या पक्षां भोवती फिरत आहे. तिथे अजूनही तिसर्‍या पक्षाला शिरकाव मिळालेला नाही. त्यात ओवैसी सारख्यांचा तर निभाव लागणे शक्यच नाही. तरी तिथे त्यांनी शशिकला यांचे भाच्चे दिनाकरन यांच्या पक्षासोबत युती करून तीन जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुद्दुचेरी अतिशय लहान आहे. तिथेही यांना काही राजकीय संधी मिळण्याची शक्यता नव्हतीच.  

या पार्श्वभूमीवर ओवैसींच्या पक्षाच्या राजकीय बळाची चर्चा झाली पाहिजे. 2014 नंतर भाजपची जसजशी राजकीय वाढ होत गेली तस तशी ओवैसींची चर्चा वाढत गेली. भाजपला सांप्रदायिक पद्धतीने शिव्या देत आपली जागा तयार करण्याची सोय आपल्या तथाकथित सेक्युलर म्हणवून घेणार्‍या देशांतल्या राजकारणांत आहे. याचाच फायदा ओवैसी घेत आहेत. 

याचा एक  सर्वात ताजा पुरावा नुकताच समोर आला आहे. उत्तर प्रदेशांत योगी सरकारने एनकाउंटर मध्ये मारलेल्या गुन्हेगारांची यादी जाहिर केली. त्यात 37 % नावे मुसलमानांची आहेत. त्यावरून एक मोठा गदारोळ ओवैसींनी आत्तापासूनच सुरू केला आहे. वस्तुत: सध्या निवडणुका चालू कुठे आहेत? त्यातील आपली भूमिका काय आहे? यावर त्यांनी मुग गिळून गप्प बसणं पसंद केलंय. आणि उत्तर प्रदेशांत पुढच्या वर्षी होणार्‍या निवडणुकांसाठी आत्तापासूनच वातावरण  निर्मिती करण्यास सुरवात केली. याच ओवैसी यांनी 2017 ची उत्तर प्रदेश विधान सभा निवडणुक लढवली होती. त्यात त्यांना संपूर्ण अपयश आले. 

ओवैसींना आत्तापर्यंत आपणच  मुसलमानांचे तारणहार आहोत असे वाटत होते. कॉंग्रेसने कसा मुसलमानांचा वापर करून घेतला हे ते वारंवार सांगायचे. पण 2014 नंतर हळू हळू भाजप विरोधी राजकारणाचे केंद्र कॉंग्रेस पासून सरकत सरकत इतर प्रदेशीक पक्षांकडे गेले आहे. त्यामुळे भाजपला टक्कर देवू पहाणारे जे इतर लहान प्रादेशीक पक्ष आहेत त्यांची शक्ती वाढताना दिसत आहे. आणि स्वाभाविकच ज्यांना भाजपला विरोध करायचा आहे ते सरळ सरळ या प्रादेशीक पक्षांकडे झुकत आहेत. आत्ताच्या निवडणुकांचा विचार केल्यास प.बंगाल मध्ये ममता, तामिळनाडूत स्टॅलिन आणि केरळात डाव्या आघाडीकडे मुसलमान भाजपला सशक्त राजकीय पर्याय म्हणून पाहू शकतात.

ओवैसींची हीच खरी तडफड आहे. उत्तर प्रदेशांत मायावती किंवा अखिलेश, बिहारमध्ये तेजस्वी, तेलंगणात चंद्रशेखर राव, दिल्लीत केजरीवाल असे कितीतरी पर्याय मुसलमांनां समोर आहेत. एक साधा विचार मुसलमान मतदार करतो आहे की आपण आपला म्हणून वेगळा गट करण्यापेक्षा मध्यवर्ती प्रवाहातील राजकीय पक्षांचा पर्याय निवडावा. 

मुळात मुसलमानांचे व्होट बँकेचे राजकारणच भाजपने उद्ध्वस्त केल्याने हळू हळू ओवैसींचे राजकारणही आटत जाणार आहे. भाजपेतर ज्या पक्षांना इथून पुढे मुसलमानांची मतं हवी आहेत त्यांना त्यांच्याकडे इतरांसाखेच एक सन्मानिय मतदार म्हणून पहावे लागेल. विशेष वेगळी वागणूक देत त्यांच्या समोर लांगूलचालन केले तर त्याचा फायदा भाजपलाच होतो याचा अंदाज आता इतर सर्व राजकीय पक्षांना आलेला आहे. त्याप्रमाणे या निवडणुकांत ममता, स्टालिन आणि डावी आघाडी यांचे वर्तन दिसून येते आहे. याचा एक त्रास ओवैसींना होतो आहे. 

ज्या राज्यांत निवडणुका चालू आहेत तिथे न जाता ओवैसी जेंव्हा उत्तर प्रदेशांत वेळ खर्च करत आहेत यावरून हेच दिसून येते. आंध्र प्रदेशांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था  निवडणुकांत सभा घेत ते फिरत राहिले पण त्यांना फारसे काहीच हाताला लागले नाही. उलट ज्या पश्चिम बंगालात त्यांनीच मोठ्या आशा उंचावल्या होत्या तिथून ते पूर्ण गायब झाले. यातून त्यांची राजकीय दिवाळखोरी दिसून येते आहे. 

गुजरात मधील गोध्रा येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आपले उमेदवार कसे निवडुन आले याचा ते डंका पिटत आहेत. अहमदाबाद मध्ये मुस्लीम बहुल भागात आपले सात नगरसेवक कसे निवडुन आले हे जोर जोरात सांगत आहेत. पण हे एकूण सर्व जागांत मिळून किती किरकोळ आहे हे ते लक्षात घेत नाहीत.

महाराष्ट्रात दलित राजकारणाने एकेकाळी नगर पालिकेत छोटे छोटे गट करून राजकीय वाटमारी करण्यात धन्यता मानली. त्याचा परिणाम आता दिसून येतो आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून दलित राजकारणाची जी काही सद्दी होती ती संपून गेली. हीच अवस्था काही दिवसांत देशांतल्या राजकारणांत ओवैसींच्या पक्षाची झालेली दिसून येईल.         

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

टिकैत का पळाले सिंगूरमधून?

उरूस, 15 मार्च 2021 

किसान आंदोलन कसे सैरभैर झाले आहे याचा पुरावा त्यांचे नेते राकेश टिकैत यांनी आपल्या प्रत्यक्ष कृतीतून आणि बोलण्यांतूनच देशाला करून दिला. 

घटना आहे प.बंगालमधील निवडणुकांची. 14 मार्च हा दिवस नंदीग्राम-सिंगूर या परिसरासाठी विशेष असा आहे. बरोबर 14 वर्षांपूर्वी (14 मार्च 2007) याच परिसरांत जमिन अधिग्रहणा विरूद्ध मोठे आंदोलन शेतकर्‍यांनी केले होते. कम्युनिस्ट पक्षाच्या गुंडांनी शेतकर्‍यांना धमकावून जबरदस्ती त्यांच्या जमिनी सरकारी अधिग्रहणात देण्यास भाग पाडले असा आरोपच तृणमुल कॉंग्रेसने केला होता. त्या वेळेसे राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार सत्तेवर होते. बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री होते. केंद्रात डाव्यांच्याच पाठिंब्यावरचे मनमोहन सरकार सत्तेवर होते. 14 मार्च रोजी झालेल्या गोळीबारांत 14 शेतकर्‍यांचा बळी गेला. 100 च्यावर शेतकरी तेंव्हापासून गायब आहेत. त्यांचा आत्तापत्ता आजही लागलेला नाही. 

या दिवसाच्या स्मृती जागविण्यासाठी 14 मार्च हा दिवस नंदीग्राम सिंगून परिसरांत ‘शहिद दिवस’ म्हणून मानण्यात येतो. या शहिदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येते. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला या दिवसाचे महत्त्व अतिशय आहे. कारण त्यांची राजकिय कारकिर्द या आंदोलनापासूनच चमकायला सुरवात झाली. पुढे चारच वर्षांनी 2011 च्या विधानसभा निवडणुकांत त्यांचा पक्ष कम्युनिस्टांना हरवून सत्तेवर आला. 

संयुक्त किसान मोर्चाला असे वाटले की ही चांगली संधी आहे. आपणही 12 ते 14 मार्च या दरम्यान कोलकोत्ता, नंदीग्राम आणि सिंगूर येथे ‘किसान महापंचायत’ करावी. राजकिय वातावरण तापलेले आहे तेंव्हा यावर आपली पोळी भाजून घ्यावी. 

पहिल्या दिवसांपासून किसान संयुक्त मोर्चा असे सांगत आला आहे की आमचे आंदोलन हे राजकीय नाही. पण या मागचा पक्षीय हस्तक्षेप लपून राहिलेला नाही. राकेश टिकैत 12 मार्चला कोलकोत्ताच्या सुभाषचंद्र बोस विमानतळावर उतरले तेंव्हा त्यांचे स्वागत करण्यासाठी हजर होत्या तृणमुलच्या खासदार डोला सेन. राकेश टिकैत एकटे नव्हते आले. त्यांच्या सोबत संयुक्त किसान मोर्चाचे 50 कार्यकर्ते होते. इतक्या जणांच्या विमानाचे तिकीट यांच्या गाड्यांची राहण्याची सोय. सभेचे आयोजन हे सर्व तृणमुलने प्रायोजीत केले असा आरोपच त्यांच्यावर केला गेला. हा आरोप अजूनही टिकैत यांना खोडता आलेला नाही. 

बंगालच्या भूमीवर पाउल ठेवताच विमानतळावरच त्यांनी पत्रकारांना आपण इथे का आलो या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना सांगितले की, ‘बंगाल मे किसानोंकी हालात सबसे ज्यादा खराब है’. झालं या एका उत्तराने त्यांच्या दौर्‍याचे प्रयोजक असलेले तृणमुलचे नेते भडकले. कारण जर देशात प. बंगालातील शेतकरी जास्त वाईट अवस्थेत असेल तर त्याची जबाबदारी ममतांवर येवून पडते. पुढे टिकैत यांनी सावरा सावर करायचा प्रयत्न केला पण व्हायची ती इजा होवूनच गेली होती. 

कोलकत्ता आणि नंदीग्राम येथील दोन कार्यक्रम कसेबसे पार पडले. कोलकत्ता येथील सभेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. शिवाय पत्रकारांनी जेंव्हा कम्युनिस्टांच्या उपस्थितीचा प्रश्‍न मांडला त्यावर किसान मोर्चाला उत्तर देता येईना. कारण सिंगूर नंदीग्राम आंदोलनच मुळात कम्युनिस्टांच्या विरोधातील होते. 14 शेतकर्‍यांचे खुनी कम्युनिस्ट आहेत अशीच मांडणी आत्तापर्यंत ममता आणि त्यांच्या पक्षाने सतत केली होती. मग आता त्याच शहिद दिवसाच्या कार्यक्रमांत कॉम्रेड हनन मौला यांचे भाषण कसे? आणि त्यांच्या मांडीला मांडी लावून किसान मोर्चाचे नेते बसतातच कसे? 

संध्याकाळी दुसरी सभा प्रत्यक्ष नंदीग्राम मध्ये पार पडली. त्याला मिळालेला अत्यल्प प्रतिसाद पाहून राकेश टिकैत यांचे मनसुबे ढासळले. सकाळीच ते पत्रकारांना संपूर्ण बंगालात जावून शेतकर्‍यांशी बोलणार असल्याचे सांगत होते. आणि इथे तर शेतकरी त्यांच्या कार्यक्रमांत यायलाच तयार नाहीत. 

याहीपेक्षा कळस झाला तो सिंगूरला. तिथे तर प्रत्यक्ष मंचावरच ममता दिदींचे फोटो लावलेले होते. ते पाहून पत्रकार आणि इतरांनी संयोजकांवर टिकेचा भडिमार केला. त्यांना तातडीने ते पोस्टर हटवावे लागले. तोपर्यंत एकूणच विरोधात जात असलेली हवा पाहून राकेश टिकैत यांनी काढता पाय घेणे पसंद केले. सर्वजण त्यांची सिंगूर येथील सभेसाठी वाट पहात होते. टिकैत यांनी तातडीने कोलकत्ता गाठले. दुपारचे विमान पकडले आणि संयुक्त किसान मोर्चाची जी मध्यप्रदेशांत रेवा येथे सभा होती तिथे निघून गेले. 

राकेश टिकैत यांनी पलायन केलेले पाहून त्यांच्या प्रवक्त्यांना प्रश्‍न विचारले तेंव्हा त्यांनी बगल देत, ‘मध्य प्रदेशांतील सभेचा कार्यक्रम आधीच ठरलेला होता. आणि या आंदोलनाचा एक नेता नाहीये. एकूण 40 नेते आहेत. त्यांनी विविध ठिकाणी सभा घ्याव्यात. देशभर भाजप विरोधात वातावरण तयार करावे असे ठरले आहे. तेंव्हा राकेश टिकैत यांनी सिंगूर येथील सभेत उपस्थित राहण्याचा मुद्दाच येत नाही.’ अशी गोलमटोल भाषा केली. 

आपले आंदोलन राजकीय नाही असं म्हणणारे हे लोक निवडणुकांच्या प्रचारांत का सामील होत आहेत? यावर ‘बीजेपी को वोटसेही चोट दे सकते है. आंदोलन से इनपे कुछ असर नही पडता. इसीलिये हम उनके विरोध मे प्रचार करेंगे.’ असं त्यांचे प्रवक्ते सांगत आहेत. 

आता यातून एक मोठा गंभीर प्रश्‍न सामाजिक आंदोलनबाबात समोर येता. जर आंदोलनाने फरक पडणार नसेल तर दिल्लीच्या सीमेवर हे ठिय्या देवून कशाला बसले आहेत? तातडीने त्यांनी तंबू खाली करावेत. रस्ते मोकळे करावेत.  जिथे जिथे निवडणुका आहेत तिथे तिथे भाजप विरोधात जोरदार प्रचार करावा. मुळात असे असेल तर सरळ सरळ राजकीय पक्ष स्थापन करूनच निवडणुका लढवाव्यात. पण हे तसं करणार नाहीत. कारण टिकैत यांनी यापूर्वीही निवडणुका लढवल्या आहेत. त्यांना जमानतही वाचवता आलेली नाही.

माध्यमांनी दिलेली प्रसिद्धी यांच्या इतकी डोक्यात गेली आहे की आपण देशभरच्या शेतकर्‍यांचे नेते आहोत असेच टिकैत यांना वाटू लागले आहे. ते त्या भ्रमात रहावेत म्हणून काही भाजप विरोधक त्यांना अगदी पुरेपूर वापरून घेत आहेत. आताही जेंव्हा आदांलनाच्या खर्चाबाबत प्रश्‍न विचारले की टिकैत, त्यांचे प्रवक्ते, कार्यकर्ते भडकतात. नंदीग्राम मध्ये राकेश टिकैत यांना तूम्ही ओळखता का? असे पत्रकारांनी सामान्य लोकांना विचारले तर त्यांनी सरळ सांगितले कोण टिकैत? आम्ही ओळखत नाही. टिकैत यांच्या कार्यकर्त्यांना पत्रकारांनी विचारले की 14 मार्चचा शहिद दिवस म्हणजे काय? तूम्हाला काय महिती आहे? तर त्यांना उत्तरच देता येईना. 

नंदीग्राम सिंगूर परिसरांतील सर्वात महत्त्वाचे पीक कोणते? असं विचारलं तर त्याचेही उत्तर टिकैत यांच्या सहकार्‍यांना देता येईना. ते आपले एमएसपी च्या बाता मारत बसले. त्या भागात बटाटा जास्त पिकतो. आणि त्याचा एमएसपीशी काहीच संबंध नाही. ज्या कम्युनिस्टांच्या मांडीला मांडी लावून टिकैत बसत आहेत त्या कम्युनिस्टांच्या केरळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच नाही. संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रवक्ते त्यावर असं सांगतात की तिथे एपीएमसीची गरज नाही. 

असे आपल्या बुद्धीचे दिवाळे हे लोक स्वत:च काढत निघाले आहेत. आंदोलनाचे तर कधीच धिंडवडे निघाले आहेत. योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर यांना मोदींनी संसदेत ‘आंदोलनजीवी’ म्हणलं तेंव्हा तथाकथित पुरोगामी भडकले होते. आता हे सर्व लोक आपण खरेच कसे आंदोलनजीवी आहोत हे सिद्ध करत चालले आहेत. प. बंगाल मधील शेतीचे प्रश्‍नही यांना माहिती नाहीत आणि त्या ठिकाणी हे किसान पंचायत करत आहेत. बंगालच्या शेतकर्‍यांनी यांना प्रतिसाद न देणे स्वाभाविक आहे.  मग ट़िकैत यांना पळून जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय काय आहे? 

(छायाचित्र सौजन्य झी हिंदुस्तान) 

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

सुरेश भटांची आमच्या शाळेतील आठवण

 

उरूस, 14 मार्च 2021 

आज सुरेश भटांचा स्मृती दिन. त्यांना जावून आता 18 वर्षे झाली. आजही त्यांच्या आठवणीत सोहळे साजरे होतात. 

त्यांची एक अतिशय सुंदर आठवण बाल विद्या मंदिर परभणी या माझ्या शाळे बाबतची  आहे.  परभणीला स्टेडियमवर भव्य असा कविसंमेलन मुशायरा साजरा व्हायचा. माझे वडिल त्या समितीचे संस्थापक सचिव प्रमुख कार्यकर्ते. त्यामुळे मराठी कवी परभणीला यायचे तेंव्हा त्यांच्याशी बाबांचा वैयक्तिक स्नेह जमायचा. बाबांना शायरीची मराठी कवितेची चांगली आवड असल्याने हा रसिकत्वाचा धागा कविंना बाबांशी बांधून ठेवायचा. 

1985 च्या जानेवारी महिन्यात परभणीला कविसंमेलनासाठी भटांना बोलावले होते. ते माझ्या घरी आले. त्यांचा नविन कवितासंग्रह ‘एल्गार’ या पूर्वीच बाबांना त्यांनी सप्रेम भेट म्हणून पाठवला होता. आमच्या बैठकीत कवितेची एक छानशी मैफलही झाली. हे सर्व आमच्या जवळच राहणार्‍या हंसाबाई (सौ. उज्ज्वला कुरूंदकर या माझ्या मराठीच्या शिक्षीका. त्यांना आम्ही माहेरच्या नावानेच संबोधायचो.) यांनी भटांना आमच्या घरी आलेलं पाहिलं. त्या स्वत: अतिशय चांगल्या कविता लिहायच्या. त्यांना बाबांची साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्रातली सक्रियता माहित होती. त्यांनी आणि आमचे मराठीचे शिक्षक कथाकार गणेश घांडगे यांनी आमचे मुख्याध्यापक माधव पोटेकर सरांपुढे असा प्रस्ताव मांडला की सुरशे भटांना आपल्या शाळेत काव्यगायनासाठी आमंत्रित करावे. पोटेकर सरांनी लगेच याला मंजूरी दिली. त्यांचे परभणीच्या सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रावर अतिशय बारीक असे लक्ष असायचे. 

पण मुख्य अडचण अशी होती की भटांना बोलवायचे कुणी? भटांच्या विक्षिप्तपणाचे भरपूर किस्से तोपर्यंत सर्वत्र पसरले होते. त्यांचे मानधन प्रचंड आहे. एका एका गाण्यासाठी ते किती पैसे घेतात. ते फारच व्यवसायिक आहेत वगैरे वगैरे. हंसाबाईंनी जरा डोकं लढवलं. आपण हे काम श्रीकांतला सांगू असे त्यांनी पोटेकर सरांना सुचवले. 

खरं तर या मोठ्या माणसांत माझ्यासारख्या पोराचे नाव पुढे येण्याची गरज नव्हती. पण माझं नाव पुढे आलं त्याला एक छोटंसं कारण घडलं होतं. शाळेत मराठीच्या पेपरला माझा आवडता कवी म्हणून निबंधासाठी विषय दिला होता. तेंव्हा मी सुरेश भटांवर अतिशय सुरेख (अर्थात माझ्या दृष्टीने) निबंध लिहिला होता. त्यात भटांच्या त्यांनी बाबांना सप्रेम भेट दिलेल्या एल्गार पुस्तकांतील कितीतरी कवितांच्या ओळीच्या ओळी दिल्या होत्या. मला भटांच्या इतक्या कविता पाठ आहेत याचे कौतूक हंसाबाईंना होते. त्यांनी तो निबंध शाळेच्या स्टाफरूम मध्ये सर्व शिक्षक मुख्याध्यापक उपमुख्याध्यापक यांच्या समोर वाचून दाखवला. त्यामुळे भटांना बोलावण्याची जबाबदारी याच्यावरच टाकावी असे ठरले. 

दुसरंही एक कारण घरातले होते. तूमच्या कविता याला पाठ आहेत असं कौतुक बाबांनी भटांसमोर केल्यामुळे माझी कॉलर तशीही ताठ झाली होती. हा 9 व्या वर्गातला पोरगा आपल्या कवितेवर प्रेम करतो म्हटल्यावर भटांनी मला प्रेमाने जवळ घेतले. माझ्या पाठीवर हात ठेवला. पुढे परभणीत ते आल्यावर त्यांच्या जाहिर कार्यक्रमांसोबतच घरगुती मैफीलिंना मी आवर्जून जायचा तेंव्हा ते मला प्रेमाने जवळ बसवून घ्यायचे. 

भटांना शाळेतल्या कार्यक्रमाचे आमंत्रण कसे देवू असं बाबांना विचारल्यावर ते म्हणाले की मी तूला त्यांच्या हॉटेलपाशी सोडतो. तू कुणालाही बरोबर घेवू नकोस. सरळ त्यांना विनंती कर. लहान मुलाने आमंत्रण दिल्यावर ते नाकारणार नाहीत. शिवाय कुठलीही अट घालणार नाहीत. बाबांचा हा वकिली सल्ला मी अवलंबला. त्यांची विश्रांती झाली आहे हे कळल्यावर त्यांच्या खोलीत गेलो. त्यांना शाळेत येण्याची विनंती केली. वेळ तूमच्या सोयीनं सांगा असंही बोललो. बाबांची क्लुप्ती कामा आली. भटांनी तातडीने होकार दिला. मला आनंद झाला. धावत त्या हॉटेलच्या जीन्यांवरून खाली आलो. हंसाबाईंच्या घरी जावून भटांनी होकार दिला असून उद्या दूपारची वेळ ठरल्याचे सांगितले. त्या खुपच खुश झाल्या. 

आता मोठा प्रश्‍न उभा राहिला भटांना शाळेत आणायचे कसे? तेंव्हा वाहने फारशी नव्हती. मग रिक्शात आणायचे ठरले. मी आपला सायकलवर पोटेकर सरांनी सांगितलेला त्यांच्या ओळखीच्या रिक्क्षा घेवून हॉटेलवर गेलो. भटांना चलण्याची विनंती केली. रिक्क्षात येवू शकाल का? असे विचारलेही. ते नेमक्या कुठल्या मस्त मुडमध्ये होते कळले नाही पण त्यांनी होकार दिला. भटांचे वजन प्रचंड. ते रिक्क्षात बसल्यावर मला रिक्क्षावाल्याची दयाच आली. 

आमची वरात शाळेत पोचली. रिक्क्षा सरळ मुख्याध्यापकांच्या केबीन जवळ नेली. भटांना सरांकडे घेवून गेलो. दुपारची वेळ होती. जानेवारीतले आल्हाददायक दिवस. शाळेच्या नविन बांधलेल्या सिमेंटच्या वर्गांसमोर (बाकी शाळा टपरी म्हणजे लाकडी फळ्या आणि वर पत्रं अशी होती) मोठा कॅरिडोर होता. तिथेच छानशी व्यवस्था केली होती. तख्त जोडून मंच केला होता. समोर सतरंज्यावर खच्चून मुलं मुली शिक्षक यांनी गर्दी केली होती.  

भटांची औपचारिक ओळख गणेश घांडगे सरांनी करून दिली. स्वागत वगैरे झाले. हंसाबाईंनी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केले. आणि माईक भटांच्या हवाली केला. पुढचे दोन तास भटांनी मनसोक्त कविता वाचल्या, गायल्या, आठवणी सांगितल्या. ‘गोठ्यात इंदिरेच्या आता गाय दादा’ ही त्यांची तेंव्हा गाजलेली राजकीय कविता जी पुस्तकांत नव्हती मी तिथेच ऐकली. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरची ‘संपून राख गेली हाडे विकून झाली, ते मागतात आता आपापली दलाली’ ही कविताही तिथेच पहिल्यांदा ऐकलेली मला चांगले आठवते. त्यांच्या बाकी सुंदर कविता तर होत्याच. भट एरव्ही मंचावरून सादर करायचे नाहीत त्या कविताही त्यांनी म्हटल्या. आम्ही आपले पुढे बसून फर्माईश करत होतो. भट आमची मागणी पुरी करत होते. 

अतिशय रंगलेला हा कार्यक्रम संपला. आमचे मुख्याध्यापक वेगळ्याच कारणांनी अडचणीत आले होते. भटांना मानधन काय द्यायचे?  ठरले तर काहीच नव्हते. शिवाय भटांनी अटीही काहीच घातल्या नव्हत्या. पोटेकर सर मला म्हणाले त्यांना मानधनाचे विचार. माझी तर काहीच हिंमत होईना. शेवटी हंसाबाईंनी सरांना पाकिटांत काही रक्कम घालून श्रीकांत जवळ द्या. तो भटांना देईन. असे सुचवले. त्याप्रमाणे पोटेकर सरांनी एक पाकिट माझ्या हातात दिले आणि भटांना द्यायला सांगितले. मी आपला चाचरत घाबरत भटांना म्हणालो, ‘हे मानधन... ’ पुढे मला काहीच बोलता येईना. भट मस्त हसले. त्यांना सर्व अडचण कळली असणार. माझ्या हाताने पाकिट देण्याची किंवा माझ्याच तोंडून निमंत्रण देण्याची सगळी खेळी कदाचित लक्षात आली असणार. त्यांनी आपल्या खिशातून एक रूपयाचे नाणे काढले. त्या पाकिटावर ठेवले आणि मला म्हणाले, ‘ही तूझ्याच शाळेला देणगी..’ मला कळेच ना काय प्रतिक्रिया द्यावी ते. ‘अरे घे रे.. मी मानधन नाही घेणार तूझ्या शाळेकडून.’ आमचे मुख्याध्यापक, हंसाबाई, उपमुख्याध्यापक औंढेकर सर, गणेश घांडगे असे सगळे भटांच्या या कृतीने चकितच झाले. मधल्या मध्ये उगाचच माझा भाव वाढून गेला. 

त्याच दिवशी संध्याकाळचे जाहिर कविसंमेलन भटांनी गाजवले. त्याची आठवण सगळे अजूनही काढतात. पुढे एकदा भर पावसात कविसंमेलन उधळण्याच्या बेतात आले होते तेंव्हा सर्व कवी व रसिक मिळून मंचावरून स्टेडियच्या आतल्या लहानश्या जागेत गेले. आणि तिथे साध्या सतरंजीवर बसून कुठल्याही माईकशिवाय चार तास कविसंमेलन कसे रंगत गेले याच्या आठवणीही सगळे अजून सांगतात.

पण माझ्या आठवणीत मात्र आमच्या शाळेत रंगून कविता सादर करणारे भटच रूतून बसले आहेत. भटांनी बाबांना दिलेल्या पुस्तकावरच्या त्यांच्या स्वाक्षरीवर हात फिरवताना मोरपिसावर हात फिरवल्यासारखे वाटते. भट गेले, पोटेकर सर गेले, हंसाबाई तर चटका लावून अचानक गेल्या. 

ही आठवण मनात अजूनही भटांच्या कवितेसारखीच तशीच ताजी टवटवीत राहिली आहे.    

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

ढोंगी गर्दीत पुरस्कार नाकारणारे नंदा ‘खरे’

उरूस, 13 मार्च 2021 

ज्येष्ठ मराठी लेखक नंदा खरे यांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार नाकरला. त्याची चर्चा मराठी साहित्य विश्वात लगेच सुरू झाली. नंदा खरे यांनी 5 वर्षांपूर्वी यापुढे कुठलाही पुरस्कार स्विकारणार नसल्याचे जाहिर केले होते. याही पुरस्काराला नकार देताना त्यांनी नम्रपणे हीच भूमिका जाहिर केली आहे. त्यांनी त्यावर कुठलीही टिप्पणी केली नाही. कुणावर टीका केली नाही. 

नंदा खरे यांची ही कृती कुणालाही सरळ साधी अशी भासेल. अशा लोकांना साहित्य अकादमी आणि त्यातले राजकारण माहित नसेल म्हणूनच ते तसा निष्कर्ष काढू शकतील. पण ज्यांना साहित्य अकादमीची किमान माहिती आहे त्यांना नंदा खरे यांचा यातील ताठ कणा स्वतंत्र बाणा लक्षात येईल. 

दुर्गा भागवत, विनय हर्डिकर आणि आता नंदा खरे हे तीनच लेखक असे आहेत ज्यांनी शासकीय सन्मान नाकारले. अन्यथा या पुरस्कारांसाठी किती आणि कशी लाचारी केली जाते याचे अगणित किस्से आहेत. केवळ पुरस्कारच नव्हे तर  शासकिय निधीसाठी कशी लाचारी पत्करली जाते हे पण आपण पहात आलो आहोत.

साहित्य संमेलनासाठी सरकारी पैसे हवे असतात. मंत्री आमदार खासदार माजी मंत्री यांचेपुढे लांगुलचालन केले जाते हे सगळं आजही पहायला मिळतं. शासकीय मदत हवी की नको यावर निष्कारण वाद केला जातो. 

मराठीचे विद्यापीठ हवे अशी मागणी नुकतीच 27 मार्चच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली होती. ती मागणीही नंदा खरे यांनी नाकारलेल्या पुरस्काराच्या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवी. 

साहित्य अकादमी ही सरकारी संस्था आहे. सरकारी पातळीवरचा हा सर्वोच्च पुरस्कार आहे. ज्ञानपीठचा आणि सरकारचा काही संबंध नाही. तो टाईम्स ऑफ इंडिया ग्रुपचा पुरस्कार आहे. त्याला उत्तर म्हणून एक्सप्रेस ग्रुपने सरस्वती सन्मान सुरू केला होता. 

साहित्य अकादमी पुरस्कार कोण कोणत्या पुस्तकांना दिल्या गेले आहेत, या पुस्तकांचे इतर भाषांत अनुवाद करताना काय काय राजकारण झाले आहे, मराठीत इतर भाषांतून पुस्तके अनुवादीत करताना काय राजकारण होत असते हे सर्व पाहिलं तर नंदा खरे यांच्या नकाराचे महत्त्व लक्षात येते. 

तुकाराम महाराजांना न्यायला विमान आले आणि सोबत आपल्या बायकोलाही त्यांनी चल म्हटल्याची दंतकथा आहे. त्यावर बोरकरांची एक सुंदर कविता आहे.

आलेल्या मुक्तीला धाडीले माघारी

तुक्याहूनी थोरी जिजाउची

अशी ओळ बोरकरांनी लिहीली आहे. त्याचप्रमाणे नंदा खरे यांनी चालत आलेला पुरस्कार नाकारला यालाही एक महत्व आहे. पुरस्कार वापसी करताना मराठी लेखकांनी महाराष्ट्र शासनाने दिलेले पुरस्कार नाकारले होते. यात एक फरक लक्षात घेतला पाहिजे. साहित्य अकादमी पुरस्कारासाठी कुठलाही अर्ज केला जात नाही. ही समिती पुस्तकांचा शोध घेवून त्या प्रमाणे ठरवते. याच्या नेमके उलट महाराष्ट्र शासनाचे पुरस्कारासाठी अर्ज मागवले जातात. तेंव्हा आपणहोवून अर्ज करून पुरस्कार मिळाल्यावर तो नाकारण्यात कुठली नैतिकता आहे? साहित्य अकादमीचे पुरस्कार ज्या अमराठी लेखकांनी नाकारले निदान त्यांची भूमिका एका नैतिकतेवर तरी आधारलेली आहे. पण महाराष्ट्र शासनाचे पुरस्कार वापस करणार्‍या लेखकांना हा आधार नाही. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर म्हणूनच नंदा खरे यांची भूमिका झळाळून उठून दिसते. खरे यांच्या निर्णयांतून समोर येणारी एक दुखरी बाजू आहे तीपण समजून घ्या. ते स्वत: याचा उच्चार करणार नाही पण या लेखकाला उतारवया पर्यंत का वाट पहायला लावली गेली? यापूर्वीच हा पुरस्कार मिळायला हवा होता. 

तसेच दुसरा पण एक मुद्दा आहे. जो नेहमीच कायम वादाचा ठरत आला आहे. ज्या पुस्तकाला पुरस्कार मिळाला त्या पुस्तकाची किती कदर मराठी वाचक, ग्रंथालये, महाविद्यालये, विद्यापीठांतील मराठी विभाग, त्यांचा अभ्यासक्रम ठरविणारी मंडळी यांनी केली? ज्या पुस्तकाला साहित्य अकादमी हा सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला त्यांच्या किती आवृत्त्या निघाल्या? 

मुळात या पुरस्कारांच्या निमित्ताने समोर येणारी विदारक चित्र असे आहे की मोठे सन्मानाचे पुरस्कार मिळणारी पुस्तकेही मराठीत उपेक्षीत रहात आली आहेत. त्यांची दखल घेणे, त्यावर सखोल चर्चा होणे, किमान अ व ब वर्ग ग्रंथालयांत त्यांची प्रत उपलब्ध असणे, समिक्षकांनी त्यावर सविस्तर लिहीणे, अभ्यासक्रमांत त्यांचा समावेश होणे यातील आपण काय आणि किती करत आलो आहोत? 

परभणीचे गणेश वाचनालय आणि औरंगाबाद येथील जीवन विकास ग्रंथालय येथे आम्ही एक पुस्तक एक दिवस हा उपक्रम गेले कित्येक वर्षे चालवत आहोत. संपूर्ण महाराष्ट्रात असे किती उपक्रम चालवले जातात? (नाशिक, अकोला असे काही ठिकाणचे उपक्रम मला माहित आहेत.) संपूर्ण महाराष्ट्रात किमान 25 हजार सरकारी अनुदानावर चालणारी ग्रंथालये आहेत. मग अशा महाराष्ट्रात साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तकाच्या किती प्रती खपायला हव्या? आणि आज काय परिस्थिती आहे? 

नंदा खरे यांनी पुरस्कार नाकारून शांतपणे कसलीही टिप्पणी न करता आपल्या ताठ कण्याचे दर्शन दिले आहे ते मी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर म्हणतो आहे. 

सरकारी अनुदानावर चालणारी ग्रंथालये, साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, राज्य मराठी सल्लागार समिती, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम निर्मिती मंडळ, साहित्य अकादमी, मराठी शिकवणारे प्राध्यापक, शाळांत मराठी शिकविणारे शिक्षक यांनी मराठीचे काय आणि किती भले केले याचा हिशोब झाला पाहिजे. आधुनिक काळात यांच्यावर विनाकारण खर्च होणारा निधी इतरत्र सकारात्मक कामासाठी वळवला गेला पाहिजे. सरकारी मदतीशिवाय ज्या ज्या ठिकाणी मराठीचे काम चालते त्याची दखल घेवून सामान्य माणसांनी त्याला मोठ्या प्रमाणात पाठबळ दिले पाहिजे.       

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575