Friday, March 12, 2021

प्राचीन मंदिरे बारवांत दिवे लागले रे



उरूस, 12 मार्च 2021 

कोरोनाची मळभ अजून दाटलेले आहे. आणि अशा वातावरणांत औरंगाबाद परभणी येथील प्राचीन बारवांत मंदिरांत शिवरात्रीला दिपोत्सव साजरा झाला हे विशेष. दु:ख दळून खाणारी माणसं असे वर्णन खेड्यांतल्या माणसांचे करण्यात येते. या माणसांनी कोरोनाच्या अंधारावर मात करून दिवे लावले आहेत. 

परभणी जिल्ह्यात गेले दोन वर्ष प्राचीन वारश्याबाबत जागृती अभियान राबवले जात आहे. विविध गावांतील प्राचीन मंदिरे, मूर्ती, नदीचे घाट, समाधीस्थळे, बारवा यांचा शोध घेतला जातो आहे. त्या बाबत माहिती गोळा केली जाते आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी एक समिती तयार केली असून त्यांच्या वतीने जानेवारी महिन्यांपासून अशा प्राचीन वारसा असलेल्या स्थळांचे सर्वेक्षण दौरे केले जात आहेत. एक दोन नव्हे तर तब्बल 50 गावं अशी सापडली आहेत की जिथे प्राचीन वारसा स्थळं आहेत. 

11 तारखेला शिवरात्रीच्या दिवशी परभणी जिल्ह्यातील हातनुर, रायपुर, चारठाणा, पिंगळी,  ढेंगळी पिंपळगांव आणि धारासुर या गावांत गावकर्‍यांनी दिपोत्सव साजरा केला. प्राचीन बारवा साफ केल्या. जून्या मंदिरांची स्वच्छता केली. हातनुर गावचा आदर्श समोर ठेवून रायपुर येथील ग्रामस्थांनी आपल्या बारवेची दुरूस्ती केली. त्यासाठी स्वेच्छा वर्गणी गोळा केली. शिवरात्रीला ही बारव दिव्यांनी सजवली गेली होती. 

परभणी नांदेड रेल्वे मार्गावर पिंगळी रेल्वेस्टेशन आहे. या गावांतील बारव आणि तिच्या काठावर पिंगळेश्वर महादेवाचे प्राचीन मंदिर आहे. ही बारव भव्य आणि मोठी देखणी आहे. गावकर्‍यांनी या बारवेची साफसफाई करून इथे दिवे लावले.  धारासुर, ढेंगळी पिंपळगांव आणि चारठाणा येथील मंदिरांची साफसफाई आणि सजावट गावकर्‍यांनी केली. या मंदिरांवरही शिवरात्रीला दिवे लावण्यात आले. 

औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालूक्यात शेकटा या गावी एक मोठी बारव आहे. या बारवेची पाहणी जानेवारी महिन्यात व्हिन्सेंट या फ्रेंच मित्राला घेवून आम्ही केली होती. गावातल्या तरूण मुलांना एकत्र केले. बारवेची अवस्था अतिशय वाईट होती. किमान इथे स्वच्छता तरी करा असे आवाहन केले. त्या तरूणांनी हा विषय मनावर घेतला. शिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर तेथे स्वच्छता अभियान राबविले गेले. त्या तरूण मुलांनी मला फोन करून सगळा वृत्तांत कथन केला. फोटो पाठवले. शिवरात्रीला तेथे मोठा दिपोत्सव गावातील महिलांनी साजरा केला. 

हाच उत्साह गावागावांत पसरण्याची गरज आहे. परभणी जिल्ह्यांत ज्या प्रमाणे उत्स्फूर्तपणे जनसामान्यांनी ही चळवळ पुढाकार घेवून चालवली आहे तशी ती इतरत्र चालली पाहिजे. नसता केवळ सरकारी पातळीवर किंवा एनजीओ पद्धतीने झाल्यास त्यातला उत्साह संपून जातो. केवळ कर्मकांड शिल्लक राहते. कितीही टिका केली तरी मंदिर संस्कृती हजारो वर्षे आपण टिकवून ठेवली आहे. तेंव्हा ही प्राचीन स्थळेही त्याच भावनेने जपली गेली तरच ती टिकतील. पौर्णिमा, शिवरात्र, जत्रा, उत्सव अशा निमित्ताने यांची देखभाल स्वच्छता झाली पाहिजे. या सण समारंभांवर पुरोगामी बनून टिका करण्यात काहीच अर्थ नाही. गुढी पाडवा, पौर्णिमेच्या निमित्ताने का होईना पण बारवेत दिवे लागत असतील तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. गुढी पाडवा साजरा कशाला करायचा? असले मुर्खतापूर्ण प्रश्‍न विचारण्याचे इथे काहीच औचित्य नाही. 

हीच बाब प्राचीन मंदिरे, मुर्ती, शिलालेख यांच्या बाबत आहे. याचा काय उपयोग? आम्ही हे सगळेच नाकारत आलो आहोत असा दृष्टीकोन ठेवता येणार नाही. आपला प्राचीन वारसा जपणे याला कर्मकांड म्हणत नाहीत.  परदेशांत विशेषत: युरोपात प्राचीन वास्तुंबाबत अतिशय काळजीपूर्वक धोरण आखले जाते. त्यांचे जिवापाड जतन केले जाते. आणि या साठी केवळ सरकारवर अवलंबून राहिले जात नाही. स्वयंस्फुर्तपणे लोक पुढे येतात. देगण्या गोळा होतात. स्वयंसेवी संस्था पुढे येतात. आपल्याकडे नेमके याच्या उलट सगळं काही सरकारने करावं अशी अपेक्षा ठेवून आपण हातावर हात ठेवून बसून राहतो. केवळ हातावर हात ठेवून लोक शांत बसून आहेत असंही असलं असतं तर चाललं असतं. पण आपण प्राचीन वारसा खराब करतो. तिथले दगड चोरून नेतो. जून्या बारवांत कचरा टाकतो. त्यांना बूजवून टाकतो. ही नेतकी काय वृत्ती आहे? जून्या दगडी मंदिरला वार्निश फासून काय मिळते? जून्या वीरगळी, शिलालेख, सतीच्या शीळा धुण्याच्या कामासाठी वापरल्या जातात. ही भयानक अनास्था काय दर्शवते? 

13 एप्रिलला गुढी पाडवा आहे. या दिवशी महाराष्ट्रातील बहुतांश बारवा साफ होतील. त्यातील गाळ काढला जाईल. दुरूस्ती होईल आणि तिथे दिवे लागतील यासाठी आपण प्रयास करूया. परभणीने आदर्श समोर ठेवला आहे. औरंगाबादने त्यापासून प्रेरणा घेतली आहे. सारा महाराष्ट्र याच वाटेने जाईल अशी आशा करू या.    

 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


आजीची पुण्यतिथी आणि रंगांची आठवण



उरूस, 11 फेब्रुवारी 2021 

हा सुंदर फोटो माझ्या मोठ्या भावाने 30 वर्षांपूर्वी काढला होता. आज शिवरात्र आजीची पुण्यतिथी. तिची आठवण होताना मला नेहमी हाच फोटो डोळ्यांसमोर येत राहतो. 

1994 च्या धुळवंडीची ही गोष्ट. आम्ही दोघा भावांनी असं ठरवलं की आज आपल्या नात्यातल्या सगळ्या मोठ्या पुरूषांना त्यांच्या बायकोला रंगवायला लावायचे. आमच्या घरांतून तर असल्या उचापत्यांना कायम प्रोत्साहनच मिळत आलेलं होतं. आई बाबांना दोघांनाही रंग खेळण्यात भरपूर रस. 

आम्ही पहिलं घर गाठलं आमच्या मागेच राहणार्‍या हरिदादा या चुलत भावाचे. हा आमचा सगळ्यात मोठा भाउ. अगदी बाबांपेक्षाही पाच वर्षांनी मोठा. त्यांना पटवून वहिनींना रंग लावायला लावला. या वहिनींचा रंग अतिशय गोरा सुंदर.  आता दोघेही हयात नाहीत. यांच्याच घरातल्या महालक्ष्या अतिशय सुंदर असतात. दुसरं घर गाठलं विद्या नगर मधील आईच्या मावशीचे माणकेश्वरांचे. हे काका तसे रागीट. पण माझ्या मात्र फार आपुलकीने सलगीने वागायचे. भावानं डोकं लढवून मलाच पुढे केलं त्यांना पटवायला. कसे काय की पण ते लगेच तयार झाले. त्या मावशी आज्जीला रंग लावला तेंव्हा त्यांच्या दोन्ही मुलांना फारच हसू आलं. हे काकाही आता हयात नाहीत. 

तिसरं घर गाठलं बाबांच्या बहिणीचे नांदापुरकरांचे. ही आत्या लहान भाउ असल्याने बाबांवर आणि स्वाभाविकच आमच्यावर भरपूर माया करायची. तिच्यासारख्या पोळ्या कुणाच्याच मी खाल्ल्या नाहीत. गोविंदराव काका हे पोलिस प्रॉसिक्युटर राहिलेले. मानवत खुन खटल्यासारखा मोठा खटला त्यांनी सरकारच्या बाजूने लढवलेला. त्यांनी आमचा हट्ट मानला आणि आत्याला रंग लावला. 

चौथं घर गाठलं आमचं आजोळ. म्युनिपल कॉलनी परभणीतील ‘निशीगंध’ हे आजीचं घर. आजोबांचा जूना वाडा वडगल्लीत आहे. तो त्यांच्या लहान भावांना मिळाला. 

आम्ही आण्णांना (आजोबांना आम्ही आण्णा म्हणायचो) पटवलं. माईला (आज्जीला आम्ही माई म्हणायचो) रंग लावायची आयडिया सांगितली. ते तसे आजच्या पोरांच्या भाषेत सांगायचे तर ‘कुल’ आजोबा होते. आम्हा नातवंडांचे तर विशेष लाड करायचे. आज्जीला गोड बोलून मी अंगणात आणायचे. आणि मग आण्णांनी तिला रंग लावायचा असा कट होता. माझ्या मोठ्या भावाने दादाने इकडे कॅमेरा सज्ज करून ठेवला होताच. ठरलेल्या कटाप्रमाणे सगळं घडून आलं. आज्जी न चिडता उलट मस्त हसली. तिनेही आण्णांना उत्साहानं रंग लावला. हा प्रसन्न क्षण दादाने टिपला. 

माईची आज पुण्यतिथी. ही बाई मोठी विलक्षण होती. एक आज्जी-आई- मोठी बहिण- मोठी जावू अशा जबाबदार्‍या तिनं मोठ्या उत्साहानं प्रेमानं पार पाडल्या. पण याहीपेक्षा मला विलक्षण वाटतं ते तिचं सामाजिक कार्यात झळाळून निघालेलं व्यक्तिमत्व. 

ती सलग 20 वर्षे परभणी नगर पालिकेत नगरसेविका होती. महिला बाल कल्याण सभापती होती. घरचे डोहाळजेवणं मंगळा गौरी, महालक्ष्म्या असे सण जशा सहजतेने साजरे करायची तसंच महिला बाल कल्याण विभागाच्या बैठकाही घेताना मी पाहिलं आहे. आणीबाणी नंतरच्या निवडणुकांत कॉंग्रेसचे लोकसभेचे उमेदवार लिंबाजीराव दुधगांवकर यांचा प्रचार करताना मी तिच्यासोबत जीपमधून गावोगाव फिरलेलो आहे. याच निवडणुकीतील एक किस्सा मला चांगला आठवतो. तीच्यासोबत जीपमध्ये प्रचारात फिरत असताना आम्ही घोषणा द्यायचो, ‘शेष्या कुठे गेला, गाडीखाली मेला’. कारण  विरोधी पक्षाचे उमेदवार शेषराव देशमुख हे होते आणि त्यांची निवडणुक निशाणी बैलगाडी होती. 

एकदा प्रचारांतून फिरून आल्यावर जीप वडगल्लीत तिच्या घराकडे वळली आम्ही कोपर्‍यावरच गाडीतून उड्या मारल्या. नानलपेठत आमचे घर. घरी आलो तेंव्हा बैठकीत काही लोक पांढर्‍या स्वच्छ कपड्यांत बसलेले होते. बाबांनी लगेच आदेश दिला पाणी आणून ठेव. आणि आईला चहा करायला सांग. मी पाणी आणून ठेवलं. चहा आणून दिला आणि वर माडीत निघून गेलो. पुढे चालून जेंव्हा हा प्रसंग बाबांना सांगताना माझ्या लक्षात आले गाडीतून ज्यांच्या नावाने आम्ही शिव्यांची लाखोली वाहिली होती ते शेषराव देशमुखच आमच्या घरांत बसले होते. आज्जी कॉंग्रेसचा प्रचार करत होती लिंबाजीराव दुधगांवकर यांच्यासाठी तर वडिल शेकापचा प्रचार शेषराव देशमुख यांच्यासाठी करत होते. त्या निवडणुकीत शेषराव देशमुख खासदार म्हणून निवडूनही आले होते. अशी एक राजकिय सहिष्णुता माझ्या घरांतच मला अनुभवता आली होती. 

दिल्लीला महिलांची एक कुठलीशी परिषद होती. महिला बाल कल्याण सभापती म्हणून आज्जी  त्या परिषदेला गेली होती. तेंव्हाचा पंतप्रधान इंदिरा गांधींसोबतचा तिचा फोटो आमच्या आजोळी लावून ठेवलेला आहे. चीन आणि पाकिस्तान सोबतच्या युद्धात सर्वांना प्राथमिक आरोग्याचे प्रशिक्षण द्यावे अशी काही एक योजना होती. त्यात माझी ही आज्जी ते प्रशिक्षण घेवून आली होती. आम्हा नातवंडांची  नातेवाईकांची दुखणी खुपणी तिने निस्तरली त्याचे हे पण एक वेगळे आणि महत्त्वाचे कारण. दवाखान्यात भरती व्हावे तसे आम्ही आजारी पडलो की तिच्या वसंगळी असायचो. आज आश्चर्य वाटते की आरोग्य विषयक जागृकता त्या काळात हीने कशी आत्मसात करून घेतली असेल. तिने कुटूंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया छोट्या मामाच्या जन्मानंतर करून घेतली होती. मला तिच्या या सुधारणावादी वृत्तीचे फारच अप्रुप वाटते. ती कधीच धर्मभोळी वाटली नाही. तिने देवदेवही कधी केलेला मला फारसे दिसले नाही.    

वयोमानाप्रमाणे तिने सक्रिय राजकारणांतून निवृत्ती घेतली. त्या काळातला एक प्रसंग माझ्या समोरच घडला. माझे मोठे काका पण कॉंग्रेसचे निष्ठावान कार्यकर्ते. परभणी नगर पालिकेचे उपनगराध्यक्ष राहिलेले. पण वडिल मात्र विरोधी पक्षांत. जनता पक्ष शेतकरी कामगार पक्ष नंतर जनता दल असे सक्रिय राहिलेले. त्यामुळे समाजवादी पुरोगामी शेकापच्या नेत्यांचा आमच्याकडे नियमित राबता. 

आमच्या बैठकीत शेकापचे खासदार मा. शेषराव देशमुख, आजी आमदार नेते आण्णासाहेब गव्हाणे नगराध्यक्ष बाबुराव मठपती हे बसून निवडणुकीची बोलणी करत होते. आज्जी नेमकी आमच्याकडे आली होती आणि  आत स्वयंपाकघरात आईशी बोलत होती. त्यांचे बोलणे झाल्यावर आईने मला सांगितले की हीला स्कुटरवर तिच्याघरी नेवून सोड. स्वयंपाकघरांतनून बाहेर जाण्यासाठी आमच्या बैठकीतून जावं लागायचं. आज्जीला पहाताच शेषरावांनी हात जोडले आणि म्हणाले, ‘अरे व्वा विमलाबाई. तूम्हाला एक आग्रह करायचा होता. अगामी निवडणुकांत तूम्ही उभं रहा. आमच्या पक्षांकडून रहा असं नाही सांगत कारण तूमचे आयुष्य कॉंग्रेसमध्ये गेलंय. तूम्ही निष्ठावान अहात. आम्ही एक स्वतंत्र आघाडी करत आहोत. तूम्हाला आम्ही पाठिंबा देतो. तूमच्यासारख्या कर्तृत्ववान नि:स्पृह महिलांची आजही राजकारणात गरज आहे.’ मी चकित होवून हा संवाद ऐकत स्तब्ध उभा राहिलो. माझ्या समोर आपल्या विरोधात आयुष्यभर लढलेल्या बाईला हा खासदार राहिलेला मोठा नेता आपण होवून विनंती करतो आहे. 

आज्जीने मोठे सुंदर उत्तर दिले, ‘भाऊ (शेषरावांना सगळे भाऊ याच नावाने संबोधायचे) आता माझं वय राहिलं नाही आणि आता आमचा पक्षही तसा राहिला नाही तूम्हाला माहित आहे. आता नविन लोकांना पुढे आणा. आमचा तर पाठिंबाच राहिल.’ खरंच तेंव्हा परभणीतील सर्व पक्षांतील जाणत्यांनी मिळून नगर विकास आघाडी स्थापन करून सत्ता मिळवली होती. 

आज्जीने शेवटचा श्‍वास घेतला तेंव्हा 4 मुलं 4 सुना 1 मुलगी (माझी आई) जावाई, आम्ही 12 नातवंडं, 14 पतवंडं अशा भरल्या गोकुळांत ती होती. 

8 मार्चला महिला दिनाच्या निमित्ताने ज्या चर्चा मी ऐकल्या लेख वाचले त्यात अशा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील विपरीत परिस्थितीत कसला बाउ न करता शांतपणे समाजकार्य करणार्‍या महिलांची फारशी दखल घेतल्या गेलेली दिसली नाही. तेंव्हाच्या पुरूषांत सहसा न आढळणारा गुण माझ्या आजोबांत होता. ते जिल्हा परिषदेच्या नौकरीत असल्याने स्वत: सामाजिक कार्यात सक्रिय राहू शकत नव्हते पण त्यांनी आज्जीला मात्र पुर्ण पाठिंबा दिला. प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या बोलण्यात नेहमीच आज्जीबद्दल केवळ बायको म्हणून जिव्हाळाच नव्हे तर एक आदर मला नेहमीच जाणवत राहिलेला आहे. 

पाच बहिणींत आज्जी दोन नंबरची. तीला भाऊ नाही. इकडे आजोबाही पाच भावांत दोन नंबरचे. त्यांना बहिण नाही. या दोन्ही घरांत आज्जीचा दुसरा नंबर असतानाही अधिकारांत तीनं नेहमीच एक नंबरचं स्थान कमावलं. तिचा प्रेमळ धाक सर्वांवरच असायचा. तिला सर्वच मान द्यायचे. आमच्या नातेवाईकांत कुणाच्याही घरांत काही छोटा मोठा निर्णय तिला विचारल्याशिवाय व्हायचा नाही. 

केवळ नातेवाईकांतच नव्हे तर वाड्यांतील इतर भाडेकरू (मंडलीक, धोंड, भेडसुरकर) शेजार पाजारची घरे (सोबणे, पिंगळकर, कात्नेश्वरकर) अगदी गल्लीला लागून असलेल्या सुभाष रोडवरचे मानवतकरांचे घर, गल्लीतलेच जहागिरदार, डावरे, मोकाट, तिची नणंद तुका आत्याचे औंढेकरांचे घर या सगळ्यांत तिला प्रेमाचे आदराचे वडिलकीचे स्थान होते.   आजही या घरांतील सगळी मंडळी अगदी जवळचे नातेवाईक असल्यासारखे भेटतात जिव्हाळा दाखवतात मी माझा मोठा भाउ आम्ही पहिले पहिले नातवंडं असल्या कारणाने या सर्व ठिकाणी आमचे आजोळासारखेच लाड व्हायचे त्याला कारण आज्जीच. सर्व वडगल्लीच आमचं आजोळ होतं. 

तिच्या स्वतंत्र बाण्याच्या व्यक्तीमत्वाचा उलगडा तिच्या छोट्या बहिणीने (जिजी मावशी) सांगितलेल्या एका प्रसंगातून मला झाला. आजीचे वडिल तिच्या लहानपणीच गेले. पाच बहिणीपैकी सर्वात मोठी (आक्का मावशी) हीचेच फक्त लग्न झाले होते. आज्जीचे वय तेंव्हा 16 वर्षांचे म्हणजे त्या काळाच्या मानाने थोराडच झाले होते. हीच्यासाठी कुठलेही स्थळ आले तर आपल्या सांगण्यांवरून ती हो म्हणणार नाही.  तेंव्हा तीला आधी विचारले पाहिजे हे तिच्या मोठ्या मावस भावाने (मधुकरराव चौकेकर, बेगमपुरा औरंगाबाद) जाणले. आज्जीचे मोठे मामा, ही मावस भावंडं यांनी तीला स्थळाबाबतची अट विचारली. 

वडिलांच्या माघारी लासूरला घरची शेती आणि सगळा कारभार चोखपणे सांभाळणारी ही माझी आज्जी 1945 ला स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या मोठ्या मावसभावाला असं म्हणाली, ‘दादा मी भाड्याच्या घरांत राहणार नाही आणि विकतची ज्वारी खाणार नाही.’ पुढे चालून आज्जीने चिवटपणे भांडून आजोबांच्या घराण्याची वडिलोपार्जित जमिन कुळाकडून कब्जेदारांकडून सोडवून आणली त्यातून तीची जिद्द आपल्या हक्कासाठी संघर्षाची तयारी दिसून येते.

आज्जीची आज पुण्यतिथी. तिच्या स्मृतीला अभिवादन करताना सतत वाटत राहते की आपण तिचा सामाजिक कार्याचा वारसा जसा जमेल तसा चालवावा. तीच तीला खरी श्रद्धांजली. 


 -श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Wednesday, March 10, 2021

महागठबंधन, एक्झिट पोल आणि दुबळी कॉंग्रेस


उरूस, 10 मार्च 2021 

पाच विधानसभांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी चालू आहे. एक्झिट पोल विविध संस्थांच्याद्वारे घेतले जात आहे. त्याचे आकडे आता समोर आले आहेत. टाईम्स नाऊ आणि सी व्होटर यांनी घेतलेल्या निवडणुक पूर्व सर्वेक्षणात पाचही राज्यांत कॉंग्रेसची अवस्था दयनीय दिसून येते आहे. हाच महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेला समोर येतो आहे.

तीन वर्षांपूर्वी कर्नाटक विधानसभेचे निकाल जाहिर झाले होते. एच.डि.कुमारस्वामी यांच्या पक्षाला कॉंग्रेसच्या अर्ध्याच जागा मिळाल्या होत्या तरी त्यांनी मुख्यमंत्री पदासाठी हट्ट धरला. कॉंग्रेसने ते पुरवला कारण कुठल्याही परिस्थितीत भाजपला सत्तेपासून दूर राखायचे होते. तेंव्हा जे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले त्यात देशभरांतील भाजपेतर विरोधी पक्ष नेते एकमेकांच्या हातात हात घालून उभे असलेले दिसून आले. 

या महागठबंधनाची खुप तारीफ तेंव्हा पुरोगामी पत्रकार विचारवंत यांनी केली होती. त्या सगळ्यांना साक्षात्कार झाला होता की भाजपला अतिशय सबळ असा राजकीय पर्याय उभा राहिला आहे. त्याचे नेतृत्व कॉंग्रेस पक्ष करत आहे. आणि अर्थातच कॉंग्रेसचे नेते राहूल गांधी हेच देशाचे पुढचे पंतप्रधान असणार आहेत. 

ही सगळी राजकीय कवायत 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी चालू होती. साहजिकच कुणाचीही अशी अपेक्षा होती की किमान त्या निवडणुकीआधीच्या विधानसभांच्या निवडणुका तरी महागठबंधन म्हणून लढवल्या जातील. 

याला पहिला अपशकुन स्वत: कॉंग्रेसनेच केला. 2018 च्या डिसेंबर मध्ये होवू घातलेल्या मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब या निवडणुकांत मायावती यांचा बसपा आणि मुलायम यांचा सपा यांचा सफाया स्वत: कॉंग्रेसनेच केला. पुढे प्रत्यक्ष निकाल लागले आणि कॉंग्रेसला पंजाब, छत्तीसगढ मध्ये स्पष्ट बहुमत भेटलेही. मध्यप्रदेशांत अगदी दोन जागांनी बहुमत हुकले. राजस्थानातही असेच अगदी काठावर बहुमत मिळाले. तिथे मायावती यांचा बसपा कॉंग्रेस सोबत जाण्यास तयार होता. पण कॉंग्रेसने तो पक्षच फोडला. आणि सर्व 6 आमदार आपल्या पक्षात सामील करून घेतले. कर्नाटकांत मायावतींच्या आमदाराने कुमारस्वामी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. मध्यप्रदेशांत समाजवादी पक्षा सोबत कॉंग्रेसचा खटका उडाला. या सगळ्याचा परिणाम लगेच दिसून आला. लोकसभा निवडणुकांत महागठबंधन नावाने कसलीच मोठी आघाडी उभी राहू शकली नाही. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशांतील कॉंग्रेसची सत्ताही त्यांच्याच आमदारांमुळे गेली.

आता ज्या पाच विधानसभांच्या निवडणुकां होत आहेत ती सर्व राज्ये महागठबंधन मधील पक्षांसाठी महत्त्वाची राज्ये आहेत. कॉंग्रेसची असम मध्ये 2016 पर्यंत सत्ता होती. पुद्दुचेरी मध्ये चालू विधानसभेत कॉंग्रेसचाच मुख्यमंत्री होता. कॉंग्रेसच्याच आमदारांनी राजीनामे दिले आणि ते सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर पडले. 

केरळात दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत आले आहे. गेल्या 45 वर्षांतला हाच पायंडा आहे. त्यानुसार डाव्यांचा पराभव होवून कॉंग्रेसची सत्ता येण्याची जास्त शक्यता होती. 

आता या पार्श्वभूमीवर टाईम्स नाउ आणि सी व्होटर यांनी निवडणुक पूर्व सर्वेक्षणाचे जे आकडे समोर आणले आहेत ते कॉंग्रेससाठी निराशाजनक आहेत. 

असममध्ये भाजपचीच सत्ता कायम राहण्याचे संकेत आहेत. तिथे कॉंग्रेसचे तरूण गोगाई 2016 पर्यंत मुख्यमंत्री होते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत जो पराभव झाला तो 2016 च्या विधानसभेत टाळण्यासाठी काय करावे लागेल हे सांगण्याचा हेमंत बिस्व शर्मा हे नेते आटोकाट प्रयत्न करत होते. त्यांना राहूल गांधी यांनी साधी भेटही नाकारली. आणि जेंव्हा भेट मिळाली तेंव्हा राहूल गांधी आपल्या कुत्र्याला बिस्कीटं भरवत राहिले पण यांच्या बोलण्याकडे लक्ष दिले नाही. याचा परिणाम काय झाला? तर हेमंत बिस्व शर्मा तिथून उठले आणि सरळ भाजपमध्ये सामील झाले. 2016 मध्ये तर कॉंग्रेसची सत्ता गेलीच पण आताही ती येण्याची शक्यता दिसत नाही. 

पश्चिम बंगाल मध्ये डाव्यांच्या दुप्पट जागा घेवून कॉंग्रेस विधान सभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष बनला होता. शिवाय लोकसभेत दोन खासदार पण निवडु न आले होते. स्वाभाविकच कॉंग्रेसचे राजकीय आव्हान तगडे असायला हवे होते. पश्चिम बंगालचे खासदार अधीर रंजन चौधरी हेच कॉंग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते पण आहेत. 

एक्झिट पोल मध्ये कॉंग्रेस डावे आणि पीर जादा आब्बास सिद्दीकी यांच्या आघाडीची अगदी किरकोळ मध्ये वासलात काढण्यात आली आहे. ममतांचे बहुमत घटेल पण त्यांचीच सत्ता राहिल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो आहे. सट्टाबाजार मध्ये भाजपचे बाजूने कौल देण्यात आला आहे. याती कुणीही खरे ठरो पण कॉंग्रेसला कुणीच मोजायला तयार नाही ही कॉंग्रेसच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे. तीन जागा असलेला भाजप सत्तेसाठी दावेदारी करतो आहे. त्याला किमान 100 तरी जागा मिळतील अशी शक्यता आहे. आणि 44 जागा असलेल्या कॉंग्रेसचे राजकीय आव्हान संपूष्टात आलेले दिसत आहे ही मोठी आश्चर्याची बाब आहे. 

तामिळनाडूत कॉंग्रेस ज्या पक्षा सोबत आहे त्या एम.के. स्टालिन यांचा डि.एम.के. सत्तेवर येण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मागच्यावेळीसही कॉंग्रेस डि.एम.के. सोबतच आघाडीत होता. कॉंग्रेसने 41 जागा लढवून 8 जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे यावेळेस डि.एम.के. ने त्यांची मुळ मागणी फेटाळून 25 जागांवर तडजोड करण्यास भाग पाडले आहे. तामिळनाडूत पुश अप्स काढून शाळकरी मुलांचे रंजन करणारे राहूल गांधी राजकीय पुश अप्स कधी काढणार? त्यांचा शरिरीक फिटनेस चांगला असल्याचे पुरावे ते देत आहेत पण कॉंग्रेस पक्षाचा राजकीय फिटनेस कसा सिद्ध करणार? 

केरळात आश्चर्य म्हणजे परत डाव्यांचीच सत्ता येईल असे सर्वेक्षणातील आकडे सांगत आहेत. मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या काळात सोन्याच्या तस्करीसारखे गंभीर मुद्दे समोर आले आहेत. अशावेळी अपेक्षा अशी असते की याचा फायदा घेत विरोधी पक्षाने रान उठवत सत्ता हस्तगत करण्यासाठी प्रयत्न करायचे असतात. आणि तशी संधी कॉंग्रेसला आहेही. पण केरळात जावून राहूल गांधी माच्छीमारांसोबत समुद्रात डुबक्या मारण्यात गुंग आहेत. पक्ष राजकीय पाण्यात बुडतो आहे त्याची त्यांना काळजी दिसत नाही. त्यांच्याच वायनाड लोकसभा मतदार संघातील कॉंग्रेस पदाधिकार्‍यांनी राजीनामे देत पक्षातून बाहेर जाणे पसंद केले आहे. आणि हे मात्र भाषणांत उत्तरेपेक्षा दक्षिणेतील मतदार कसे प्रगल्भ आहेत, उत्तरेतील राजकारण कसे वरवरचे उथळ झाले आहे अशी ग्वाही देत आहेत. मग याच दक्षिणेतील प्रगल्भ मतदारांनी तुम्हाला नाकारले तर तूम्ही काय उत्तर देणार? उत्तरेच्या उथळ लोकांनी तर तूम्हाला आधीच नाकारले आहे. 

पुद्दुचेरीमध्येही कॉंग्रेसचा पराभव होवून भाजपची सत्ता येण्याचा अंदाज आहे. तिथे राहूल गांधी यांनी नुकतीच भेट दिली होती. मच्छीमारांशी बातचीत करताना या क्षेत्रासाठी वेगळे मंत्रालय असण्याची गरज व्यक्त केली होती. 17 वर्षे खासदार असलेल्या या ज्येष्ठ नेत्याला (ते जरी स्वत:ला तरूण म्हणवून घेत असले तरी) सरकारी मंत्रालयांची रचना कशी आहे हे माहित नसू नये? 2019 मध्येच मच्छीमारांसाठी वेगळे मंत्रालय स्थापन झाले आहे. गिरीराज किशोर त्याचे मंत्री आहेत. याच मंत्रालयासंदर्भात एक प्रश्‍न राहूल गांधी यांनीच लोकसभेत 2 फेब्रुवारीला विचारला होता अशीही माहिती त्यांनी देत राहूल गांधीना उघडे पाडले. आता पुरोगामी पत्रकार राहूल गांधींना विचारणार का की तूम्ही असले धादांत खोटे का बोलता ते? याचा परिणाम मतदारांवर होतो. त्यानंतरच्या सर्वेत कॉंग्रेसची पुद्दुचेरीतील सत्ता जाण्याचे अंदाज समोर आले आहेत. 

त्याच भेटीतील एक खोटेपणाही समोर आला आहे. एक महिला मुख्यमंत्री नारायण सामी यांनी वादळाच्या भयानक आपत्तीत आपल्याला किंवा कुणालाच कशी मदत केली नाही हे संतापून सांगत होती. तामिळ भाषा न कळल्याने राहूल  गांधींनी मुख्यमंत्री नारायण सामींना विचारले ती काय बोलत आहे? नारायण सामींनी नेमके उलटा अर्थ सांगितला. आपण कशी त्यांना मदत केली आणि त्यासाठी ती आपल्याला धन्यवाद देत आहे. आता हे सर्व समाज माध्यमांत समोर आले आणि कॉंग्रेसची इज्जत गेली. 

कॉंग्रेस शिवायचे महगठबंधनातील भाजपेतर पक्ष आपल्या आपल्या दृष्टीने राजकीय मेहनत करत आहेत. त्याचे फळ त्यांना मिळत असल्याचे या एक्झिट पोल मधून समोर आले आहे. पश्चिम बंगालात ममता, तामिळनाडून स्टालिन आणि केरळात डावे सत्तेवर येण्याची चिन्हे आहेत. पण कॉंग्रेस कुठे आहे? खुद्द कॉंग्रेसच्या नेत्यांनाच आपल्या पक्षाचा भरवसा वाटत नाही. याचा एक पुरावा महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष विधानसभेचे माजी सभापती नाना पटोले यांनी दिला आहे. त्यांचा पक्ष डावे आणि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्या सोबत प.बंगालात लढतो आहे. आणि हे असे वक्तव्य करत आहेत की प. बंगालात ममता दिदींचे सरकार निश्चित येणार आहे. आता या मानसिकतेला काय म्हणणार?

भारतात सक्षम विरोधी पक्ष उभा राहताना दिसतो आहे पण तो पुरोगामी विचारवंत पत्रकारांच्या अपेक्षेप्रमाणे कॉंग्रेस मात्र नाही. ममता, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन, केरळचे मुख्यमंत्री पी.विजयन अशी एक भाजपविरोधी आघाडी सशक्त होते आहे. यांच्या सशक्त होण्यातच कॉंग्रेसच्या विनाशाची बीजे दडलेली आहेत. कारण हे पक्ष कॉंग्रेसची जागा घेत त्यांचीच मतपेढी बळकावत पुढे सरकत आहेत.            


    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Tuesday, March 9, 2021

महिला दिन आणि मुलीवरची कविता

 

 
उरूस, 9 मार्च 2021 

जून 2011 मध्ये मी नविन घरात रहायला गेलो. त्या वर्षीचा महिला दिन होवून गेला होता. पुढच्या वर्षी 2012 च्या 8 मार्चला घरात एक नवल घडले. बैठकीच्या दर्शनी भिंतीवर माझ्या मुलीचा एक गोड फोटो मोठा करून लावला होता.  माझ्या घराच्या पूर्वेकडच्या मोठ मोठ्या इमारतींच्या रांगांमधून वाट काढत सुर्याची किरणं दरवाज्यातून बरोबर त्या फोटोवर सकाळी 8.15 च्या दरम्यान आली. मला आश्चर्य वाटलं आणि आनंदही झाला. पुढे दोन दिवस सुर्यकिरणं त्या फोटोच्या आसपास राहतात. 

दरवर्षी महिला दिनाच्या दिवशी हा किरणोत्सव आमच्या घरात साजरा होतो. माझ्या मुलीचे नाव अवनी आहे. मी, माझी दोन मुलं आणि दोन पुतणे आम्ही गमतीने याला ‘अवनोत्सव’ म्हणतो. मला बहिण नाही. शिवाय आम्हा दोघा भावांनाही हटवादीपणाने दोन दोन मुलंच झाली. 

आम्ही तिसरा चान्स घेतला. डॉ. सविता पानट मला म्हणाल्या कशाला तिसरं मुल होवू देतोस? तू सामाजिक क्षेत्रात काम करतोस निवडणुक लढवायची म्हणालास तर तिसरं अपत्य झाल्यास बाद होशील. मी त्यांना म्हणालो मला सामाजिक  क्षेत्रात काम करण्यात रस आहे पण निवडणुकीच्या राजकारणात मुळीच नाही. त्यांनी परत दुसरा मुद्दा समोर केला की काय म्हणून मुलगीच होईल? आता तर सोनोग्राफीवर बंदी आहे. माझ्या बायकोला मात्र  खात्री होती मुलगी होणार म्हणून. 

खरंच कुठले नवस फळाला आले माहित नाही पण मुलगीच झाली. जन्मली तीही बुद्ध पौर्णिमेला. 
तिच्या जन्माआधी मी अशी ओळ लिहिली होती

पाठी आलीस
ना पोटी आलीस
न केलेल्या कुठल्या गुन्ह्याची
अशी शिक्षा दिलीस?

पण ही गोड मुलगी माझ्या घरात आली. तिचे नाव आम्ही अवनी ठेवले. ती लहान असताना मी कविता लिहीली होती

नाचर्‍या पायांनी
मुलगी फिरते आहे
संबंध घरात
आणि बापाच्या उरातही

तिच्या हसर्‍या डोळ्यांतून
उमगून येते त्याला
साध्या साध्या गोष्टीतील 
जम्माडी गंमत

संध्याकाळी उशीरा
त्याची चाहूल लागताच
ती कारंज्यासारखी उसळते
त्याच्या डोक्यावरील
काळज्यांचे ओझं 
अलगद उतरवते
बोबड्या बोलांनी
अलगद पुसून घेते
काळजावरील पराभवांचे डाग

तिची भुक थांबली असते
त्याच्या हातातील घासासाठी 
त्याच्याच पांघरूणात
ती शिरते उबेसाठी
दिवसभराचे गार्‍हाणे 
सांगतात तिचे शब्द भोळे
बोलता बोलता अलगद 
मिटत जातात तिचे डोळे

रात्री उशीरा 
बापाच्या डायरीवर 
उतरत जातात ओळी

‘पुरूषाच्या आयुष्यावर हवा असतो
मुलीचा नाजूक ठसा
पोटी पोर असल्याशिवाय
आपल्याही पोटी ओल आहे
याचा पुरावा द्यावा कसा...’

9 मार्च 2021 ला आजच तिच्या फोटोवर पडलेल्या सुर्यकिरणाचे फोटो काढले. लेखाच्या सुरवातीला तेच वापरले आहेत. तिच्यावर लिहीलेली ही 12 वर्षांपूर्वीची कविता आठवली. आज ही गोड मुलगी 14 वर्षांची झाली आहे. महिला दिनाची एक छानशी आठवण. महिला दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा !

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Monday, March 8, 2021

बंगालात फुटला ओवैसींचा MIM


   
उरूस, 8 मार्च 2021 

पश्चिम बंगाल निवडणुकांची रणधुमाळी ऐन भरात असताना असदुद्दीन ओवैसींच्या ए.आय.एम.आय.एम. पक्षात फुट पडली आहे. पश्चिम बंगालचे प्रदेशाक्षाध्यक्ष जमीर-उल-हसन यांनाच पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे. जमीर-उल-हसन यांनी त्यांचे ओवैसींशी जे बोलणे झाले त्याची ऑडिओ क्लिप माध्यमांना दिली. त्यावरून गदारोळ उठला आहे.

गेली एक वर्षे प. बंगालमध्ये निवडणुका लढवणार अशी घोषणा ओवैसींनी केली होती. बिहारमध्ये पक्षाचे 5 आमदार निवडुन आल्यानंतर प.बंगालच्या मुस्लिमबहुल भागात आपल्या पक्षाला चांगले यश मिळू शकते हे जाणून ओवैसींची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली होती. आपला पक्ष हा भारतातील मुस्लीम हितरक्षण करणारा एकमेव पक्ष आहे अशी प्रतिमा उभी करण्यात ते बर्‍यापैकी यशस्वी झाले होते.

प.बंगालात गेले काही महिने फुर्फुरा शरिफ दर्ग्याचे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्याशी एम.आय.एम.ची बोलणी चालू होती. पक्षाचे निरीक्षक हैदराबादचे नगरसेवक माजीद हुसेन यांच्यावतीने ही मध्यस्थी करण्यात येत होती. नेमकी हीच बाब एम.आय.एम. चे प. बंगाल प्रदेशाध्यक्ष जमीर-उल-हसन यांना खटकली. कारण त्यांना या बोलणीमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले नव्हते. 

पीरजादा हे विश्वासार्ह नाहीत हा जमीर-उल-हसन यांचा आक्षेप खरा ठरला. पीरजादा यांनी स्वत:चाच नवा पक्ष स्थापन केला. डाव्यांसोबत आघाडी आघाडी करून त्यांनी 30 जागा पदरात पाडून घेतल्या. कॉंग्रेस सोबतही त्यांनी बोलणी केली आणि अजून 8 जागा मिळवल्या.

जमीर उल हसन यांचा दुसरा आक्षेप स्थानिक समिरकणं स्थानिक भाषा यांबाबत होता. ओवैसींच्या पक्षाची सगळी सुत्रं स्वाभाविकच हैदराबादमधून हालतात. त्या नेत्यांना बंगाली भाषाही येत नाही. प.बंगालचे मुसलमान उर्दू जाणत नाहीत. त्यांच्याशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधायचा तर किमान बंगाली जाणणारा माणूस हवा. बंगाली मुसलमान हे जरा वेगळे प्रकरण आहे. त्याच्या चालीरीत बहुतांश हिंदूंशी मिळणार्‍या आहेत.  अगदी ‘भारत माता की जय’ ही घोषणा आम्ही आनंदाने देतो. त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे असा सवालच जमीर-उल-हसन यांनी केला आहे. बांग्ला देशाचे बंगाली राष्ट्रगीत रविंद्रनाथ टागोरांनी लिहीलेलं आहे. त्यामुळे जे काही बंगाली बांग्लादेशांतून इकडे आले आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधायचा तर बंगाली भाषा आणि संस्कृती हाच आधार आहे. पण हे सर्व ओवैसी ओळखू शकले नाहीत. जमीर- उल-हसन यांना पक्षांतून काढून टाकण्यात आले. आता ते ममता दिदींच्या पक्षाला जवळ करत आहेत. 

ओवैसींना खरा मोठा झटका पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांनी दिला आहे. ओवैसींना असे वाटत होते की मुसलमानांचे राजकीय हितरक्षण करण्याची मक्तेदारी केवळ आपल्याकडेच आहे. त्यात कुणी स्पर्धक असणार नाही. पण तसे घडताना दिसत नाही. असम मध्ये बद्रुद्दीन अजमल, बंगालात पीरजादा, केरळ आणि तामिळनाडूत मुस्लीम लीग यांनी ओवैसींचा समज तोडून दाखवला. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांसोबत युती करून या पक्षांनी आपले रजकीय शहाणपण ओवैसींपेक्षा जास्त आहे हेच सिद्ध केले आहे. नेमकी हीच खरी ओवैसींची गोची होवून बसली आहे. 

बिहार निवडणुकांत दोन पक्षांच्या राजकीय क्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. राहूल यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून कामाचा नाही असा आरोपच तेजस्वी यादव सारख्यांनी केला आहे. कारण कॉंग्रेसने बिहारात  लढवलेल्या 70 जागांपैकी केवळ 19 जिंकल्या होत्या. त्यातून या पक्षाची कमकुवत होत गेलेली ताकद दिसून येते. त्यामुळे आता पश्चिम बंगालात तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार यांनी आपला सहकारी कॉंग्रेस सोडून ममतांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. 

दुसरा पक्ष आहे ओवैसींचा एआयएमआयएम. या पक्षाने 5 जागा जिंकल्या म्हणून त्यांचे कौतूक झाले पण त्यांनी किमान 20 जागी भाजपला फायदा करून दिला असा आरोप भाजपेतर विरोधी पक्षांकडून करण्यात येतो आहे. बिहारच नव्हे तर हैदराबाद महानगर पालिकेत भाजप 4 वरून 44 वर जाण्यात ओवैसींचाच वाटा आहे असा आरोप भाजपेतर विरोधी पक्षांनी केला. म्हणजे ओवैसी भाजपसाठी काम करतात असा आरोप ठळक होत चालला आहे. आणि नेमका याचाच फायदा घेत पीरजादा यांनी बंगालात आपला नविन पक्ष काढून डावे आणि कॉंग्रेस सोबत आघाडी करून राजकीय संधी शोधली आहे.  ओवैसी किती जागा लढणार हे पण अजून निश्चित नाही.

ओवैसींचा पक्ष केवळ प्रतिक्रियात्मक राजकारणात अडकला आहे. तूम्ही 20 टक्के मुसलमानांचे हित साधण्याची भाषा करत असाल तर आपोआपच उर्वरीत 80 टक्के समाज दूसर्‍या राजकीय टोकावर पोचतो. केवळ 20 टक्के ची भाषा करून जर तूम्हाला राजकीय फायदा पोचत असेल तर 80 टक्के कितीकाळ गप्प बसतील? 2017 च्या उत्तर प्रदेशांतील विधानसभा निवडणुकांनी मुस्लीम कट्टरपंथी राजकारणाला त्याची मर्यादा दाखवून दिली होती. 
महाराष्ट्रात हीच प्रतिक्रिया ओवैसींसोबतच प्रकाश आंबेडकरांना बाबतही उमटली होती. मोठ मोठ्या गप्पा मारणारा वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग प्रत्यक्ष निवडणुकांत किरकोळांत निघाला. त्याचे कारण हेच आहे की जर अल्पसंख्यकांचे राजकारण फार ताणत टोकाला नेले तर बहुसंख्यकांची प्रतिक्रिया तीव्रतेने उमटते. त्याचा फटका अल्पसंख्यकांना बसतो. आज ओवैसींची चर्चा एकदम थंडावली आहे. महाराष्ट्रात ज्या दोन जागा 2014 च्या विधानसभेत एमआयएम यांना जिंकता आल्या होत्या त्या दोन्ही जागी 2019 मध्ये पराभव पत्करावा लागला आहे. 

ओवैसी प्रकरणांत जमीर उल हसन यांनी भाषेचा मुद्दा समोर आणला होता. असम, केरळ, तामिळनाडू, गुजरातेतील कच्छ, महाराष्ट्रातील कोकण, कर्नाटक येथील मुसलमान उर्दू बोलत नाहीत. इतकंच नाही तर ओवैसींची जी दखनी भाषा आहे तीला उत्तरेतील देवबंदी मुलसमान आपली मानत नाहीत. जो फुर्फुरा शरीफ दर्गा पश्चिम बंगालात मुस्लीम राजकारणाचे केंद्र बनला आहे तोच मुळात कट्टरपंथीय मुसलमानांना मान्य नाही. जगातले मुलसमान सोडा पण भारतातील मुसलमान एक आहेत असा भ्रम ओवैसी आणि त्यांच्या आधी मुस्लीम लीगच्या गुलाम मोहम्मद बनातवाला यांनी बाळगला होता. राजकीय दृष्ट्या हा भ्रमच आहे हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. मुख्य प्रवाहातील पक्ष जेंव्हा मुसलमानांना आपल्यात समाविष्ट करून घेतात तेंव्हाच त्यांना जास्त फायदा होतो. असेच दलितांचे म्हणून वेगळे राजकारण फार पुढे जावू शकत नाही. मायावती यांच्या उदाहरणावरून हे दिसून आले आहे. या दबावातून मुख्य राजकीय पक्ष मुसलमान दलित इतर मागास वर्गीय यांना आपल्या संघटनेत तुलनेने महत्त्वाचे स्थान देताना दिसत आहेत इतकाच फरक पडलेला दिसून येतो. 

ओवैसींची गोची ही आहे की त्यांच्या या कट्टरपंथी राजकारणाने भाजपचीच वाट सोपी केली आहे. 

ओवैसींचा पक्ष । बंगालात फुटे ।
राजकीय तुटे । स्वप्न सारे ॥
बंगाली भाषेने । उतरीला आज ।
उर्दूचा हा माज । हुगळीकाठी ॥
हैदराबादेत । बिर्याणीची सत्ता ।
तिला कोलकोत्ता । ओळखेना ॥
ओवैसी काढतो । हिरवे फुत्कार ।
त्याचा ना सत्कार । बंगालात ॥
बक बक इथे । करू नको जादा ।
बोले पीरजादा । फुर्फुराचा ॥
दास ‘कांत’ म्हणे । गाठू नये टोक ।
पदराला भोक । राजकीय ॥


    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Sunday, March 7, 2021

शेतकरी खात्यात पैसा । आडत्या तडफडे कैसा ॥



उरूस, 7 मार्च 2021 

कृषी आंदोलनातील एक मुद्दा होता की एम.एस.पी. (किमान हमी भाव) प्रमाणे खरेदी करण्याचा कायदा करण्यात यावा. वस्तुत: या मागणीचा कृषी कायद्यांशी काहीच संबंध नव्हता. याच मागणीचा एक भाग म्हणून सरकारने ही एम.एस.पी. प्रमाणे खरेदी करून ती रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ जमा करण्याचा निर्णय घेतला आणि आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या अडते दलाल (उत्तरेच्या भाषेत बिचोलिये) यांचा संताप झाला. या अडत्यांनी तर आता संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे (अंजू अग्निहोत्री छाबा, जालंधर यांनी दिलेली बातमी, इंडियन एक्स्प्रेस, 6 मार्च 2021).

रब्बी हंगामासाठी सरकारने शेतकर्‍यांकडून हमी भावाने गहू तांदळाची जी खरेदी करायची आहे त्यासाठी एक मोठा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. ही खरेदीची रक्कम सरळ शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. आत्तापर्यंत हमी भावाप्रमाणे होणारी सरकारी खरेदी अडत्यांच्या मार्फत केली जायची. सरकार कडून या अडत्यांना पैसे मिळायचे. हे अडते आपले कमिशन कापून धान्याची रक्कम शेतकर्‍यांना द्यायचे. आता हे असं करण्यात काय आणि कसे घोटाळे होतात, शोषण होते, पैसे उशीरा मिळतात, अपेक्षेपेक्षा कमी मिळतात, विविध कलमांखाली कापून घेतले जातात हे वेगळं सांगायची गरज नाही. आपल्या धान्याचे हक्काचे पैसे शेतकर्‍यांना पुरेसे मिळत नाहीत. हे अडते त्यांना नाडतात हे वारंवार समोर आले होते. आज कृषी आंदोलनास पाठिंबा देणारे डावे सतत व्यापार्‍यांना विरोध करत आले होते.  

शेतकर्‍यांच्या खात्यात त्यांच्या मालाची किंमत सरळ जात असेल तर यात आक्षेप असण्याचे कारण काय? रोजगार हमी योजनेचे पैसे सरळ मजूरांच्या खात्यात जाणार म्हणल्यावर असाच गदारोळ गुत्तेदारांनी उठवला होता. 
जून्या काळी लांब अंतरावर बोलण्यासाठी एस.टि.डी. कॉल करावा लागायचा. तेंव्हा एखाद्या बुथवर जावून किंवा कॉन्फरन्स कॉल लावणे भाग पडायचे. त्या काळी जाग जागी भुछत्रासारख्या एस.टि.डी. बुथच्या टपर्‍या उभ्या राहिल्या.  जेंव्हा सरकारने 95 डायलिंगचा निर्णय घेतला तेंव्हा हे सगळे एस.टि.डी. वाले आंदोलन करून उभे राहिले होते. जणू काही यांच्यामुळेच संपर्क होवू शकतो. हे एसटिडीवाले नसतील तर सगळी संपर्क यंत्रणा कोसळून पडेल. 

पुढे काय झाले हे कुणाला सांगायची गरज नाही. याच पद्धतीने आजचा हा आडत्यांचा संप आहे. सरकारच्या या निर्णयाने खरी गोची या आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या पुरोगाम्यांची झाली आहे. आता आडत्यांच्या संपाला पाठिंबा कसा देणार? आणि दिला तर मग आत्तापर्यंतची ‘व्यापारी दलाल लुटतो’ ही भूमिका चुक होती हे मान्य करावे लागेल.

पंजाबच्या आडत्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष रविंदर चीमा यांनी संपाची घोषणा केली आहे. रब्बी हंगामची खरेदी करण्यासाठी सरकारला सहकार्य करणार नसल्याचे सांगण्यात आले. आम्ही शेतकर्‍यांना कशी मदत करतो हे सांगताना त्यांनी केलेले दावे असे -आम्ही शेतकर्‍यांना उचल देतो, त्यांच्या धान्याची साफसफाई, त्याच्या साठवणुकीसाठी गोण्या, त्याच्या मोजमापासाठी वजन काटे इत्यादी सोयी कशा उपलब्ध करून देतो आदी गोष्टी त्यांनी विस्ताराने सांगितल्या आहेत. 

आता खरं तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सेस (कर) शेतकर्‍यांकडून वसूल केला जातो त्यातच या सगळ्या सोयी शेतकर्‍यांना मिळाव्यात असे गृहीत आहे. मग हे आडते याच सोयी आपल्या नावावर कशा काय जमा करत आहेत?  इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे आल्यानंतरही हमाल मापाडी संघटनेच्या दबावाखाली त्यांचे कमिशन वेगळे द्यावे लागते हे सत्य ही माणसं का लपवतात? हे सगळे मिळून शेतकर्‍यांना लुटणारी व्यवस्था आजपर्यंत चालवत आले होते. आणि वरपांगी मात्र आम्ही शेतकर्‍यांचे भले करत आहोत असा आव आणत होते. 

महाराष्ट्रात तर या हमाल मापाडी संघटनेची इतकी दादागिरी याच अडत्यांच्या आडोश्याने निर्माण झाली होती की यंत्राच्या आधाराने पोते उचलले आणि गोदामात जमा केले किंवा शेतकर्‍याने स्वत:च्या पाठीवरून पोते वाहून गोदामात जमा केले तरी प्रत्यक्ष बीलावर मापाड्यांचे कमिशन कापले जायचे. परवानाधारक हमालांची एक दादागिरी या क्षेत्रात तयार झाली होती. आणि यांच्या संघटना चालविणारे सगळे डावे आहेत. 

आताच्या कृषी आंदोलनात सरकारच्या या निर्णयाचे खुल्या मनाने स्वागत व्हायला हवे होते. पण शेतकर्‍यांचे आम्ही हितैषी आहेत असे छातीठोकपणे सांगणारे या निर्णयावर मात्र सुतकी चेहरे करून बसले आहेत. एम.एस.पी. प्रमाणे खरेदी करून त्याची रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ जमा झाली तर यात सामान्य शेतकर्‍याचा नेमका काय तोटा आहे? याचा खुलासा आता राकेश टिकैत किंवा त्यांचे प्रवक्ते करतील काय? या आंदोलनास पाठिंबा देणारे योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर यांची या बाबत काय भूमिका आहे? कम्युनिस्ट नेते दर्शन पाल सिंग किंवा हनन मौला आता कुठे गायब झाले आहेत? 

अडत्यांनी संपाची धमकी दिली आहे आणि त्यातून या आंदोलनाचे अजून एक पितळ उघडे पडले आहे. पंजाब हरियाणात फार मोठ्या प्रमाणात या आडत्या दलालांनी शेतकर्‍यांना पैशाची उचल देवून अडकवून ठेवले आहे. हे पैसे व्याजाने देतात. डावे ज्या गरिबांचा कळवळा नेहमी दाखवत असतात त्यांनी याचे उत्तर द्यावे की ते अडत्यांच्या बाजूने आहेत की गरीब शेतकर्‍यांच्या. 

भाजपला शेटजी भटजींचा पक्ष म्हणून हिणवणारे आता स्वत:च शेटजींच्या बाजूने उभे आहेत असे चित्र समोर येते आहे. यातून हे आंदोलन अडत्यांनी कसे प्रयोजीत केले होते हेच जळजळीत सत्य समोर येते आहे. आंदोलन स्थळी कशाचीही ददात नाही. खाण्यापीण्याच्या सगळ्या सोयी आहेत. जो काही गरीब शेतकरी आहे तो असा इतके दिवस आंदोलन चालविण्यासाठी पैसा कुठून आणत होता?   

आता कोंडी झाली आहे ती रब्बीच्या हंगामाची खरेदी सुरू होते आहे म्हणून. पंजाब सरकारवरही आता या अडत्यांचा रोष आहे. कारण पंजाब सरकार केंद्र सरकारला हे सांगू शकते की आमच्या राज्यातील खरेदी कशी होणार ते. रविंदर चीमा यांनी आपल्या संघटनेच्यावतीने असा आग्रह धरला आहे की पंजाब सरकारने त्यांच्या राज्यापुरता ही खरेदी अडत्यांच्या मार्फतच व्हावी असे केंद्राला लेखी द्यावे. खात्यात सरळ पैसे हवेत की अडत्यांच्या मार्फत चालेल हा पर्याय शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून द्यावा.  

आमच्या खात्यात पैसे नको असं कुणीतरी शेतकरी म्हणेल का? सरकारने विविध योजनांचे पैसे लाभार्थींच्या खात्यात सरळ जमा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मग सरकारी धान्य खरेदी त्याला अपवाद कशासाठी? 

पंजाबमधील अडत्यांना संपावर जायचे असेल तर त्यांना कायमस्वरूपी खुशाल संपावर जावू द्यावे. केवळ पंजाबच नव्हे तर आख्ख्या देशांतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील सर्व परवानाधारक व्यापार्‍यांनी अडत्यांनी संपावर जावे. सर्व राज्य सरकारे व केंद्र सरकार यांनी यांचे परवाने तातडीने रद्द करून नविन परवाने खुल्या पद्धतीने सरकारच्या अटी मान्य आहेत त्यांना त्वरीत देण्याचे धोरण जाहिर करावे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शुल्क भरून कुणीही व्यापार करून शकेल. शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरकारी खरेदीची त्याच्या मालाची रक्कम जमा होईल. त्यातून जे व्यापार्‍यांचे कमिशन असेल ते या नविन परवानाधारक व्यापार्‍यांनी घ्यावे. जी सरकारी खरेदी नसेल त्यासाठी शेतकरी व व्यापारी या दोघांनी मिळून त्यांच्या सोयीची जी व्यवस्था असेल देवाण घेवाणीची ती अंमलात आणावी. अडत्यांचा संप कृषी आंदोलनाच्या शवपेटीवरील शेवटचा खिळा ठरेल अशी शक्यता दिसते आहे. हा संप कृषी आंदोलन संपण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. 

शेतकर्‍या देवू । खात्यामध्ये पैसा । 
तडफडे कैसा । आडत्या हा ॥
संप करण्याची । देतो हा धमकी ।
वाजवी टिमकी । कृषी हिताची ॥
पोसतो मी झाड । म्हणे बांडगुळ ।
दलालीचे खुळ । माजलेले ॥
ओढतो गाडीला । म्हणे मी महान ।
गाडी खाली श्‍वान । भूंकतसे ॥
कृषी व्यवस्थेला । लागलेला जळू । 
मोकाटसा वळू । आडत्या हा ॥
दास ‘कांत’ म्हणे । हाकला बाहेर ।
काढा हे जहर । शेतीतून ॥

(छायाचित्र सौजन्य आंतरजाल)

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Saturday, March 6, 2021

कृषी आंदोलनाची भरली शंभरी !



उरूस, 6 मार्च 2021 

आपल्याकडे ‘शंभरी भरणे’ याला एक विशिष्ट अर्थ आहे. शिशुपालाचे शंभर अपराध झाले आणि त्याचा वध करण्यात आला. तसेच 100 वर्षे ही आयुष्याची एक सीमा मानली गेली आहे. शंभरी गाठली म्हणजे आता त्याची इतिकर्तव्यता झाली. आता यापुढे त्याला आयुष्य नाही.

5 मार्च रोजी कृषी आंदोलनाचे 100 दिवस पूर्ण झाले. आंदोलनाची अवस्था अकबर बिरबलाच्या गोष्टीतील पोपटासारखी  झाली आहे. पोपट मेला आहे पण कुणाला ते कबुल करायचे नाही. तसे आंदोलन मेल्यात जमा आहे पण त्याचे समर्थक, भाजप मोदी विरोधक, पुरोगामी हे कबुल करायला तयार नाहीत. 

एक साधा पुरावा आंदोलन संपल्यात जमा झाल्याचा समोर आला आहे. अपेक्षा अशी होती की 100 दिवस झाल्यानंतर देशभर या आंदोलनाचे जे समर्थक आहेत त्यांच्यावतीने तीव्र अशी प्रतिक्रिया देशभर उमटेल. किमान ज्या राज्यांमध्ये भाजपेतर सरकारे आहेत त्या राज्यांतून तरी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काही एक प्रतिकात्मक आंदोलन, मोर्चा, धरणे, पत्रकार परिषदा, भाषणं असं काहीतरी होईल. पण तसं काहीच घडलं नाही. प्रत्यक्षात आंदोलन स्थळींही कसलीच हालचाल झाली नाही. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जमा व्हायला हवे होते. तेही जमा झालेले दिसले नाहीत. 

या आंदोलनाचे अपयश तीन मुद्दयांवर आपण तपासून पाहू शकतो.

पहिला मुद्दा आंदोलनाचा वैचारिक आधार काय होता? पहिल्या दिवसांपासून आंदोलनाचे आणि मोदी भाजपचे  समर्थक विरोधक यांना बाजूला ठेवून तटस्थ असे लोक विचारवंत अभ्यासक पत्रकार सतत विचारत होते की या कृषी कायद्यांतील कोणत्या तरतूदी तूम्हाला नको आहेत? कोणत्या तरतूदी अन्यायकारक आहेत? नेमके काय बदल हवे आहेत? हे आम्हाला समजावून सांगा. आजतागायत एकाही आंदोलनकर्त्याने यावर भाष्य केले नाही.

योगेंद्र यादव यांनी जरी आता राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे तरी त्यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यांच्यासारख्या बुद्धिजीवी सामाजीक नेत्याकडून अशी अपेक्षा होती की त्यांनी या आंदोलनाची वैचारिक मांडणी समोर ठेवावी. एक एक कलम घेवून त्यावर सविस्तर अशी चर्चा राजकारण बाजूला ठेवून व्हावी. भाजपचे समर्थक तर यात पुढाकार घेण्याची शक्यता नव्हतीच. कारण सर्व परिस्थिती त्यांना अनुकूल अशीच आहे. आंदोलन कर्ते थकून थकून संपून जातील हा त्यांचा आडाखा बरोबर ठरला आहे. 

दुसरा मुद्दा या कायद्याच्या वैधतेचा होता. त्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढता आली असती. पण आंदोलनकर्त्यांनी पहिल्या दिवसांपासूनच न्यायालयात आम्ही जाणारच नाही अशी ताठर भूमिका घेतली. हा अडमुठेपणा तर इतका वाढला की सर्वौच्च न्यायालयाने समिती नेमल्यावर त्या समोरही आम्ही जाणार नाही अशी भूमिका यांनी घेतली. याचा तोटा इतकाच झाला की आंदोलनाची कायद्येशीर बाजू लंगडी पडली. मुळात या कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देता येणे जवळपास अशक्यच होते. पण तरी एक मुद्दा म्हणून याचा वापर करता आला असता. तेही आंदोलन कर्त्यांनी केले नाही.

तिसरा जो सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे या आंदोलनास जनसामान्यांचा पाठिंबा मिळवणे. सुरवातील  सहानुभूती मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य जनतेत होती. तशी ती कुठल्याही आंदोलनाबाबत असतेच. पण जस जसे हे आंदोलन ऐषोआरामी बनत गेले तस तशी लोकांची सहानुभूती आटत गेली. आंदोलक स्वत:ला कष्ट करून घेत आहेत, साधेपणाने सर्वकाही चालू आहे, काही एक वैचारिक मंथन तिथे होत आहे असे काही चित्र गेली 100 दिवसांत उभे राहू शकले नाही. गांधींच्या मार्गाने हे आंदोलन चालू आहे, सामाजवादी आंदोलनातील साधेपणा इथे आहे असे दिसले नाही. उलट आंदोलन स्थळी सर्व गोष्टींची कशी पूर्ती केली जात आहे याचेच चित्र समोर येत राहिले. खाण्यापिण्याची सर्व सोय आहे, कपडे धुण्यापासून मसाज करण्यापासून सलून पर्यंत सर्व सोयी उभारण्यात आल्या आहेत हे समोर येत होते. यात भर पडली ती 26 जानेवारीच्या हिंसाचाराची. त्याने उरली सुरली सहानुभूतीही संपून गेली. 

देशभरच्या शेतकर्‍यांचा पाठिंबा मिळवण्यात तर हे आंदोलन आधीपासूनच अपयशी ठरलेले होते. मुळात जो मुद्दा कृषी कायद्यांच्या बाहेरचा असा समोर आला तो म्हणजे एम.एस.पी. किमान आधारभूत किंमत. याचा कुठलाच फायदा गहू तांदळा शिवाय इतर पीकांच्या शेतकर्‍यांना मिळत आलेला नव्हता. मुळात ही योजनाच इतर पीकांसाठी लागू नाही. फायदा होतो हा तर केवळ एक भ्रमच होता. त्यामुळे पंजाब हरियाणांतील गहू तांदळाच्या शेतकर्‍यांशिवाय हा विषय इतरांपर्यंत पोचतच नव्हता. त्यावर बोलण्यास कृषी आंदोलक तयारच नाहीत. 

उरली सुरली कसर या आंदोलकांच्या राजकीय भूमिकेने भरून काढली. एकदा का तूम्ही राजकीय भूमिका घेतली की मग त्या आंदोलनाची तीव्रता संपून जाते. विषय दुसरीकडे जात आंदोलन भरकटते. राजकीय पैलू पहायचा तर या काळात झालेल्या निवडणुकां तपासून पहाव्या लागतील. एक पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वगळल्यास सर्वत्र भाजपला मोठे यश मिळाले आहे. म्हणजे तशाही अर्थाने हे आंदोलन पंजाब वगळता इतरत्र आपला राजकीय प्रभाव निर्माण करण्यात अशयस्वी ठरले आहे.  पंजाबचे यशही कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाचे आहे. त्याचा संबंध कृषी आंदोलनाशी नाही. 

आताही ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत ती मुळातच भाजपची राज्ये नाहीत. असम मध्ये भाजपचे सरकार आहे पण ते आत्ता 2016 मध्येच पहिल्यांदा निवडुन आले आहे. जर का त्याही ठिकाणी परत भाजपची सत्ता आली, पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आमदारांची संख्या पूर्वी 3 होती. ती आता 50 जरी झाली तरी ते आपले यश आहे असेच ते मानणार. केरळात त्यांचा केवळ एकच आमदार आहे. ही संख्या 5 झाली आणि तामिळनाडूतही असे पाच दहा आमदार निवडून आले तर आपला विजय आहे असेच भाजप मानणार. मग याला कृषी आंदोलनकर्ते काय राजकीय उत्तर देणार?

सध्या गहू आणि तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. जगभरांत याच काळांत या धान्याचे भाव पडलेले आहेत. सरकारी गोदामेही पूर्वीच भरलेली आहेत. नेमके अशावेळी कृषी आंदोलन उभारणे आणि ते इतके ताणत नेणे ही धोरणात्मक चुक आहे. नेमकी हीच चुक आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू झाली तेंव्हा लगेच काही एक तडजोड करत अतिरिक्त धान्याची खरेदी करण्याचे सरकारच्या गळी उतरवले असते तर हे आंदोलन यशस्वी ठरले असते. पंजाब आणि हरियाणांतील शेतकर्‍यांचे नुकसान टळले असते. 

कृषी आंदोलनकर्त्यांसाठी आता परिस्थिती मोठी विचित्र होवून बसली आहे. आंदोलनाचा पाठिंबा जवळपास संपून गेला आहे. विधानसभेच्या धुमश्‍चक्रित यांना कुठेच स्थान नाही. देशभरांतील इतर शेतकरी इकडे फिरकायला तयार नाहीत. जनसामान्यांची सहानुभूतीही शिल्लक नाही. आता कधीतरी रात्रीतून हे उठून निघून जातील तर कुणी त्याची दखलही घेणार नाही. शाहिनबाग सारखे रातोरात रस्ते मोकळे होवून जातील. आंदोलनाचे नामोनिशाण मिटून जाईल. 

राकेश टिकैत सारख्या गुडघ्यात डोके असणार्‍या जाट नेत्याची भाषा, त्यांच्या समर्थकांचा अडमुठपणा आपण समजू शकतो. पण याला पाठिंबा देणारे तथाकथित पूरोगामी विचारवंत पत्रकार बुद्धिजीवी यांना काय झाले हे कळत नाही. हे काय म्हणून आपली बुद्धी गहाण ठेवून या आंदोलनाच्या मागे फरफटत जात आहेत? 

जसं की हेच पुरोगामी कॉंग्रेसच्या मागे भाजप मोदी विरोधात फरफटत गेले होते. आता अशी परिस्थिती आहे की पश्चिम बंगालमध्ये भाजपेतर कॉंग्रेसेतर विरोधी पक्ष ममता दिदींना पाठिंबा देत आहेत. कॉंग्रेस, डावे आणि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हे ममतांच्या विरोधात लढत आहेत. मग या पुरोगाम्यांनी आता कुणाचा पदर धरावा? हेच डावे केरळात कॉंग्रेसच्या विरोधात लढत आहेत. कृषी आंदोलनकर्ते आता नेमके कुणाच्या पाठीशी उभे राहणार? भाजपला सत्तेवरून खेचा असे म्हणत असताना पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूत कुणाला सत्तेवरून खाली खेचा असं ते म्हणणार आहेत? 

कृषी आंदोलनाची सगळ्याच अर्थाने शंभरी भरली आहे.  

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575