उरूस, 18 फेब्रुवारी 2021
16 फेब्रुवारी 2021 रोजी लदाखमधील चीनी सैन्याच्या माघारीच्या चित्रफिती माध्यमांवर प्रसारीत झाल्या. त्या पूर्वी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत चीनी सैन्य आपल्या पूर्वीच्या जागी परतणार असल्याचे सांगितले होते. उच्च पातळीवरची चर्चा चालू असून येत्या 48 तासांत यावर कारवायी होईल. असं सगळं स्पष्टपणे सांगितलं होतं. या वेळी सैन्य प्रमुख मनोज नरवणे संसदेच्या प्रेक्षक कक्षात बसून होते.
आता इतकी ही गोष्ट स्पष्ट होती. तरी कॉंग्रेस पक्ष आणि राहूल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेवून पंतप्रधान मोदी कायर आहेत, गद्दार आहेत. चीन समोर झुकले. चीनने भारतीय भुभाग बळकावला वगैरे आरोप करण्यात नेमका काय अर्थ होता?
यावर काही बोलण्यापेक्षा आता देशासमोर चीनी सैन्य माघारी जात असल्याची चित्रफितीच समोर आली आहे. आता यावर तरी कॉंग्रेस पक्ष विश्वास ठेवणार की नाही? उद्या चीनी प्रसार माध्यमेही याला दुजोरा देतील तेंव्हा राहूल गांधी आणि कॉंग्रेस काय करेल? जसे की गलवान खोर्‍यातील चीनी सैन्याला भारतीयांनी करारी मात दिली यावरही राहूल गांधी विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. उलट भारतीय सैन्यावरच आरोप करत होते. त्याचे काय आणि कसे परिणाम झाले सर्वांच्या समोर आहेत. याच पद्धतीने आताही चीनच्या माघारीचे प्रकरण कॉंग्रेसवरच उलटणार आहे.
राहूल गांधी यांची संरक्षण प्रश्‍नांविषयी समज किती आणि कशी आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही. पण त्यांच्या सारखंच शिवसेनेचे प्रवक्ते खा. संजय राउत यांनीही सामनाच्या संपादकियातून अकलेचे तारे तोडायला सुरवात केली आहे. संजय राउत इतर विषयांवर काय बोलतात तो भाग वेगळा पण संरक्षण विषयक बाबींत इतक्या बेजबाबदार पद्धतीने जर लिहीणार असतील तर त्याची दखल घेतली पाहिजे.
लहान मुल कसे एकच हट्ट धरून बसलेले असते तसे संजय राउत यांचे होत चालले आहे. भाजपवर टिका करायची मोदींना झोडपायचे हा एकच बालहट्ट ते धरून बसले आहेत. त्या मागे कुठलेही तर्कशास्त्र नसले तरी त्यांना फरक पडत नाही.
आताही संजय राउत यांनी आपल्या संपादकियांत जणू काय बिनतोड मुद्दा मांडला असा दावा केला आहे. चीन जर आत घुसलाच नव्हता तर आता माघार घेतली म्हणून विजयोत्सव कशाला करता? गेली किमान एक वर्ष वारंवार संरक्षण विषयक तज्ज्ञ अभ्यासक सैन्यातील माजी अधिकारी, माजी सनदी अधिकारी यांनी लदाख खोर्‍यातील परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. सामान्य प्रेक्षकांना वाचकांना माध्यमांतून या विषयावर भरपूर माहिती प्राप्त झाली आहे. 1962 पासून चीनने आपला भूभाग बळकावला आहे. त्यानंतरच्या सरकारांनी या बाबत हवं तेवढं कडक धोरण स्वीकारलं नाही. परिणामी चीनची मुजोरी वाढत गेली. 2014 नंतर मोदी सरकारने आणि त्यांचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी लदाख प्रकरणांत काही एक धोरण ठरवले. त्या अनुषंगाने या प्रदेशात कारवायी होताना दिसत आहे.
पहिली गोष्ट म्हणजे सीमा भागात रस्ते, पुल, हेलीपॅडस, धावपट्ट्या यांची कामं मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेली आहेत. या कामांना पूर्वी कधीही प्राधान्य दिल्या गेले नव्हते. अगदी संरक्षण मंत्री ए.के.एंटोनी यांनी भर संसदेत सीमावर्ती भागात संरचना उभ्या न करण्याचे सरकारचे अधिकृत धोरणच आहे असे स्पष्ट केले होते. या पराभूत हताश पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने गेल्या 6 वर्षांत लदाख (आणि एकूणच सीमावर्ती भागात) बांधकामं मोठ्या प्रमाणांवर केली आहेत.
दुसरी बाब सातत्याने स्पष्ट झाली आहे की भारताच्या एक इंचही भूमीवर चीन किंवा पाकिस्तानला नव्याने अतिक्रमण करू दिले गेले नाही. इथे जाणीवपूर्वक मी नव्याने असा शब्द वापरतो आहे. पूर्वीची जी अतिक्रमणे आहेत ती अजूनही आहेतच. तिथूनच चीनला आता मागे ढकलणे चालू आहे. तसेच गिलगिट बाल्टिस्थान हा पाक व्याप्त कश्मिरचा भाग जो की आता लदाख केंद्रशासीत प्रदेशात येतो त्याचा समावेश भारतात करण्याचा गांभिर्याने विचार चालू आहे.
चीनने माघार घेतली असे म्हणत असताना आपल्याच पूर्वीच्या बळकावलेल्या प्रदेशांतून माघार घेतली असा अर्थ निघतो. हे राहूल गांधी किंवा संजय राउत यांना माहित नाही असे नाही. पण ते भाजप विरोधात इतके आंधळे बनले आहेत की त्यांना आपण देशविरोधी काही एक मांडणी करत आहोत हे पण लक्षात येत नाही.
भारताचे सैन्य स्वातंत्र्यापासून राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर राहिले आहे. सैन्यांतील नेमणूकांत राजकीय हस्तक्षेप कमी जास्त प्रमाणांत होत आलेला असेल. किंवा काही निर्णय घेण्यांपासून सैन्याधिकार्‍यांना राज्यकर्त्यांनी रोकलेही असेल. पण ढोबळमानाने भारतीय लष्कर हे स्वतंत्रच राहिलेले आहे. लष्करी नेतृत्वावर टीका करण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. लष्कर प्रमुखही आपली मर्यादा ओलांडून सामान्यत: भारतीय राजकारणात दखलअंदाजी कधी करत नाहीत. असं सगळं असताना राहूल गांधी किंवा संजय राउत भारतीय लष्करावर प्रश्‍नचिन्ह उभं करून काय मिळवत आहेत?
दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगभराची सत्ता संघर्षाची रूपरेषा बदलून गेली. प्रदेश जिंकण्यापेक्षा व्यापार वाढवत नेला पाहिजे याची आवश्यकता सर्वच देशांना जाणवायला लागली. तरीही शीतयुद्ाची खुमखुमी 1990 पर्यंत टिकली. त्यानंतर जागतिक व्यापार परिषदेने बहुतांश देशांना एका टेबलावर आणले. डंकेल प्रस्तावावर सह्या करण्यास भाग पाडले. त्यालाही आता 30 वर्षे उलटून गेली आहेत. मधल्या काळात अमेरिकेने मध्यपूर्वेत आणि चीनने दक्षिण अशियाची समुद्रात तसेच आपल्या लगतच्या देशांत अशांतता पसरविण्याचे भरपूर प्रयत्न केले.
2008 च्या जागतिक महामंदीने अमेरीकेचे, नंतरच्या काळात युरोपचे आणि आता कोरोना नंतर चीनचे कंबरडे मोडले. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणातल्या समोरा समोरच्या युद्धाची शक्यता संपून गेली. आता कितीही इच्छा असली तरी महासत्ता प्रत्यक्ष युद्ध छेडणार नाही. कारण ते कुणालाच परवडणार नाही. छोट्या मोठ्या कुरबूरी चालत राहतील. देशां देशांतले सीमाविवाद काही काळ पेटत राहतील. पण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला धक्का पोचेल असे कुणी काही करेल याची शक्यता अतिशय कमी आहे. आखाती देशांना त्यांच्या तेलधार्जिण्या व्यापाराची चिंता आतापासूनच लागून राहिली आहे. चीनला आपले दडपशाहीचे धोरण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चालू ठेवणे आता केवळ अशक्य आहे.
हे काहीच समजून न घेता राहूल गांधी आणि संजय राउत बडबड करत असतील तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे लागेल. फक्त ते देशविघातक बोलतात तेंव्हा त्याची दखल देशहितासाठी घ्यावी लागेल.
पाकिस्तान सारखा देश चार तुकड्यांत विखुरण्याच्या स्थितीत आहे. चीन कोरोना आपत्तीतून लवकर बाहेर येईल अशी शक्यता नाही. तेंव्हा भारताला ही संधी आहे की सीमा प्रश्‍नांचा होईल तेवढा निपटारा करून आपल्या देशाचे विकासाचे प्रश्‍न मार्गी लावाण्याची. निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात संरचनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी राखून ठेवला आहे. त्या बाबी समजून त्यावर काही बोलावं अशी राहूल गांधी आणि संजय राउत यांच्या कडून अपेक्षा नाही. पण आपण सामान्य माणसांनी आता या संरचनांबाबत आग्रही राहून सुधारणांची कामे कशी होतील हे पाहिले पाहिजे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
