19 जानेवारीला राहूल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेवून नविन वर्षांतील मनोरंजन काय आणि कसे असेल याची झलकच दाखवली. भाजपचे सगळ्या मोठे बलस्थान आपणच आहोत याची सतत जाणीव भारतीय मतदारांना राहूल गांधी करून देत असतात. त्यांचे जे कुणी राजकीय सल्लागार आहेत (असतील तर किंवा राहूल कुणाचे ऐकत असतील तर) त्यांना भाजपनेच पगारी ठेवले आहे की काय अशी शंका येते.
शेतकरी आंदोलनाचा विषय ज्वलंत असताना त्यावरून चर्चा दुसरीकडे आणि तिही परत आपल्याला आणि आपल्याच पक्षाला अडचणीत कशी आणेल इकडे त्यांनी नेली. गलवान खोर्‍यात चिनी लष्करावराला भारतीय जवानांनी दिलेले सडेतोड उत्तर हा विषय बाजूला पडलेला होता. परत तोच विषय काढून काय फायदा? त्यापेक्षा कृषी कायद्याचा जो विषय राहूल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत घेतला हेाता त्यावर अजून विस्तृत विवेचन करायचे होते.
लदाख सारखेच अरूणाचल प्रदेशचा काही भाग अगदी 50 वर्षांपूर्वी म्हणजे चीनशी युद्ध झाले तेंव्हापासून चीनने बळकावला आहे. आता या भागात चीनने काही बांधकाम केले आहे. आणि त्या बाबत एक आक्षेप भाजपच्याच खासदाराने नोंदवला आहे. आता हाि विषय संवेदनक्षम आहे. संरक्षणासारख्या बाबीत फार चर्चा करता येत नाही. हे विषय आपणहून काढायचे नसतात. बरं याच प्रश्‍नावर आत्ताच काही दिवसांपूर्वी राहूल गांधी आणि इतर सर्वच आक्षेप घेणारे तोंडावर आपटले होते. असं असतनाही अरूणाचलचा विषय उकरून काढण्यात आला.
आता इतका उसळून चेंडू आल्यावर भाजपसारखा सत्ताधारी बळकट पक्ष तो सोडेल कशाला. त्यांनी यावरून राहूल गांधी आणि कॉंग्रेसचे चीनविषयक धोरण यावर भरपूर धूलाई करून घेतली. आता उत्तर द्यायला राहूल गांधी आणि त्यांचे प्रवक्ते कुणीच समोर यायला तयार नाही.
पहिली गोष्ट चीनबाबत जवाहरलाल नेहरूंपासून ते अगदी अलीकडच्या काळातील मनमोहन सिंग यांनी नरमाईचे धोरण का पत्करले होते? नेहरूंचे विधान तर अतिशय गाजलेले होते. जिथे गवताचे पातेही उगवत नाही असा प्रदेश चीनने घेतला तर काय बिघडले? असे नेहरू भर संसदेत बोलले होते. अगदी आत्ता 2013 मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए.के.एन्टोनी यांनी सीमावर्ती भागात रस्ते पुल धावपट्ट्या बोगदे अशी कामं करायची नाहीत असं सरकारी धोरणच असल्याचे स्पष्ट केले होते.
या पार्श्वभूमीवर जेंव्हा राहूल गांधी अरूणाचलच्या सीमेवरील चीनी बांधकामाबाबत प्रश्‍न उपस्थित करतात त्याचे औचित्य कळत नाही. उलट मोदी सरकारने या संबंधात अतिशय कडक पावलं उचलत आलं आहे. सीमावर्ती भागात रस्ते आणि इतर संरचनांची कामे जोरात सुरू आहेत. मग राहूल गांधी असे आक्षेप नेमके अशा वेळी उचलून काय साधत आहेत?
राहूल गांधी यांना हे तरी माहित आहे का की गेल्या 6 वर्षांत याच ईशान्य भारतात अगदी गावोगावी वीज पोचवली गेली आहे. जे काम गेल्या 70 वर्षांत आपण करू शकलेलो नव्हतो. शिवाय रेल्वेची कामं रस्त्यांची कामं मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत.
सर्व मंत्र्यांना नियमितपणे ईशान्य भारतात दौरे करणं बैठका घेणं बंधनकारक केलं आहे. सचिव पातळीवरही अशीच बंधने घालण्यात आली आहेत. त्यामुळे गेल्या 6 वर्षांत प्रशासकीय पातळीवर काही एक गती ईशान्य भारतातील कामांना मिळालेली दिसून येते आहे. एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजप याचा लाभ उठवत असेल तर तो त्यांचा विषय आहे. पण सामान्य नागरिक म्हणून तेथील जनता आधीपेक्षा सुसह्य आयुष्य जगते आहे. याची तरी नोंद राहूल गांधींना आहे का?
सामाजिक पातळीवर असम मध्ये मोठं रूग्णालय (औरंगाबाद आणि नाशिकमधील रूग्णालयांप्रमाणे) संघ परिवाराने उभारण्यास सुरवात केली असून. त्याचा पहिला मोठा टप्पा येत्या जून मध्ये समाप्त होतो आहे. प्रत्यक्षात हे रूग्णालय कार्यान्वीत लवकरत होणार आहे.
आणि इकडे राहूल गांधी केवळ पत्रकार परिषदेत बडबड करून मोकळे होत आहेत. म्हणूनच असं म्हणावे वाटते की राहूल गांधी भाजपचेच काम करत आहेत. त्यांच्या असल्या निरर्थक आरोपामुळे बडबडीमुळे भाजपचा जास्त फायदा होताना दिसतो आहे. राहूल गांधींनी अरूणाचल प्रदेशचा हा विषय काढला नसता तर त्यावर बोलण्याची संधीही भाजपला मिळाली नसती. आता ज्या प्रमाणे गलवान खोरे, लदाख मधील कामांची माहिती सरकारने चीनी लष्करी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर दिली. त्यावरून देशभर त्याची चर्चा झाली. आता तीच परिस्थिती अरूणाचल प्रदेश बाबत होवू शकते.
चीनने अरूणाचल प्रदेशाचा काही भाग बळकावला असून तेथे गाव वसवले आहे हा आरोप राहूल गांधी आणि कॉंग्रेस यांच्यावर तर उलटलेच पण या भागात केलेल्या कामाचा ढिंढोरा पिटण्याची संधी भाजपला आयतीच राहूल गांधींनी हातात आणून दिली आहे.
शिवाय यामुळे कृषी आंदोलनावरचे माध्यमांचे लक्षही दुसरीकडे जावू शकते. कुठल्याही कारणाने हा ईशान्य भारतातील सीमांबाबत प्रश्‍न ऐरणीवर आला तर इतरही बाबी समोर येतील. माध्यमांनाही एक दुसरा विषय मिळेल. या भागातील कॉंग्रेसचे वर्चस्व संपून भाजप राजकीय जागा व्यापत चालला आहे हे इतरांच्या ठळकपणे समोर येईल. त्रिपुराच्या निमित्ताने सुनील देवधर आणि विजया रहाटकर ही दोन मराठी नावे समोर आलीच होती. आता असमधील रूग्णालयाच्या नावाने इतरही नावे समोर येतील.
ईशान्य भारत सांस्कृतिक दृष्ट्या भारताच्या इतर भागापासून तुटलेला आहे. यांना जोडण्यासाठी विविध संस्था प्रयत्नरत आहेत. राहूल गांधी यांचा पक्ष दीर्घकाळ या भागात सत्तेत होता किंवा त्याचे अस्तित्व मोठ्या प्रमाणावर अगदी तळागाळापर्यंत आहे. मग त्यांनी याचा विचार का नाही केला? ईशान्य भारतातील सर्वात मोठे आणि प्रभावशाली राज्य म्हणजे असम. इथूनच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग राज्यसभेवर निवडुन यायचे. याच राज्यात कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाल्याने आता आमदारांची संख्या इतकी कमी झाली आहे की मनमोहन सिंग यांना राज्यसभेवर पाठवणे कॉंग्रेसला शक्य झाले नाही. आता पुढे जेंव्हा राज्यसभेची निवडणुक असेल तेंव्हा त्याचा फायदा भाजप घेणारच. ते याच भागातील प्रभावशाली व्यक्तीमत्व निवडुन त्यांना राज्यसभेवर घेतील. माजी सरन्यायधीश रंजन गोगोई हे याच प्रदेशातील. त्यांना भाजपने राज्यसभेवर नेमून आपल्या भविष्यातील धोरणाची चुणूक दाखवली आहे.
या कशाचेच भान राहूल गांधींना नसते. कॉंग्रेसचे महान नेते लोकमान्य टिळक ( गांधी नसलले हे कॉंग्रेसचे नेते होते हे तरी राहूल गांधींना माहित असेल की नाही शंका आहे) म्हणाले होते ‘स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे’ त्या धर्तीवर राहूल गांधी यांनी ‘बरळणे हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे’ अशी काहीतरी घोषणा केली आहे की काय कळत नाही.
-श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
