उरूस, 15 डिसेंबर 2020
व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकांत पुलंनी अंतु बर्वा हे एक अफलातून व्यक्तिमत्व चितारले आहे. या लेखात गावांतील अण्णु गोगटे वकिल प्रत्येक निवडणुकीत पडायचे त्यामुळे विहिरीत पोहरा पडला तरी त्याचा ‘अण्णु गोगट्या झाला’ असे अंतू बर्वा यांच्या तोंडी वाक्य आहे.
कृषी आंदोलनात डावे घुसले आणि त्या आंदोलनाचा ‘अण्णु गोगट्या’ झाला असेच आता म्हणावे लागेल. एखादे आंदोलन आपला मुळ हेतू विसरून कसे भरकटत जाते आणि त्यामागे हे डावे आपल्या सोबत इतर पुरोगामी टोळीची पण बौद्धिक फरफट करतात. याचे ताजे उदाहरण दिल्लीत चालू असलेले कृषी आंदोलन.
किमान आधारभूत किंमत आणि त्याप्रमाणे होणारी शासकीय खरेदी हा आंदोलनातील सगळ्यात कळीचा मुद्दा होता. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारे धान्य (पी.डि.एस.) खरेदी करणारी सरकारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची (ए.पी.एम.सी.) व्यवस्था अबाधीत रहावी अशी प्रमुख मागणी होती. वस्तुत: आंदोलन सुरू झाले तेेव्हाच याला तत्वश: मंजूरी मोदी सरकारने दिली होती. चर्चेनंतर तसे लेखी आश्वासन देण्याची पण तयारी दर्शवली होती. या शासकीय खरेदी मध्ये गहु आणि तांदळाची खरेदी केली जाते. ही बहुतांश खरेदी पंजाब आणि हरियाणातून होते.
यातील शेतकर्‍यांच्या मागण्या आणि त्याला सरकारने दिलेले उत्तर हा वेगळा विषय आहे. पण डाव्यांनी या आंदोलनात घुसून आपल्या बौद्धिक भ्रष्टाचाराचा पुरावाच कसा दिला ते आपण पाहू.
पहिला मुद्दा होता तो मेधा पाटकर सारख्या नेत्यांचा. सरदार सरोवर प्रकल्पाला विरोध करत नर्मदा बचाव आंदोलन त्यांनी उभारले. त्यासाठी कडवी झुंज दिली. ‘डुबेंगे पर हटेंगे नही’ अशा घोषणा दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यावरही आपला आडमुठपणा सोडला नाही. नर्मदेवरील सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे गुजरातच्या कच्छ भागातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांना पाणी मिळणार होते. शेतीला तर सोडाच पण पिण्याच्या पाण्याचाही मोठा दुष्काळ त्या भागात होता. मेधा पाटकरांच्या आंदोलनास या भागातील शेतकर्‍यांनी सामान्य जनतेने तीव्र विरोध केला. सरदार सरोवरातील कळशीभर पाणी कच्छकडे जाणार्‍यां पाटांमध्ये सोडून या शेतकर्‍यांनी सामान्य जनतेने आंदोलनही केले होते. मग तेंव्हा शेतकरी विरोधी असलेल्या या मेधा पाटकर आता या आंदोलनात शेतकर्‍यांच्या बाजूने कशा काय उभ्या आहेत?
जे शेतकरी आंदोलन करत आहेत ते गहु तांदूळ पिकवणारे आहेत. ही पीकं पाण्यावरची आहेत. म्हणजे या डाव्यांच्या भाषेत ‘पाणीवाले बडे शेतकरी’. कालपर्यंत हे यांच्या विरोधात बोलत होते. पाणीवाले विरूद्ध कोरडवाहू, बडे शेतकरी विरूद्ध छोटे शेतकरी, नगदी पिकवाले शेतकरी, भांडवली विळख्यात शेती अशी भाषा डाव्यांची असायची. मग आता हे या पाणीवाल्या बड्या बागायतदार शेतकर्‍यांच्या बाजूने कसे काय रस्त्यावर उतरले आहेत?
पर्यावरणावादी आंदोलनातील लोकांनी सातत्याने पंजाबातील भात शेतकर्‍यांच्या विरोधात आवाज उठवला होता. हे भातवाले शेतकरी भाताचे तुस जाळतात. परिणामी प्रदुषण होते आणि दिल्लीतली हवा विषारी बनते. मग आता हे पर्यावरणवादी सगळे या आंदोलनात याच भाताच्या म्हणजेच तांदळाच्या शेतकर्‍यांच्या बाजूने कसे काय आहेत?
तांदळासारखे पीक हे जास्त पाणी घेणारे आहे. शिवाय सध्या देशात तांदळाचे जास्तीचे उत्पादन होते आहे. अशा स्थितीत तांदळाचे उत्पादन घेवू नका असे सांगायची गरज आहे. या जास्तीच्या तांदळाची खरेदी शासनाने एमएसपी प्रमाणे करावी, त्याचा कायदा करावा अशी मागणी यांच्याच विचारसरणीच्या विरोधातील आहे. हे यांना कळत नाही का? आणि जर कळत असेल तर असा बौद्धिक भ्रष्टाचार हे काय म्हणून करत आहेत?
भारतभर गहू आणि तांदूळ पिकतो. तो काय केवळ पंजाब आणि हरियाणातच पिकतो असे नाही. मग असे असताना किमान आधारभूत किमतीने (एम.एस.पी.) सरकारी खरेदी पंजाब आणि हरियाणालाच उजवे माप का? सरकारने ही खरेदी भारतभर खुली निविदा काढून करावी. एकाधिकारशाहीला विरोध करणारे डावे पंजाब हरियाणातील शेतकर्‍यांची गहु तांदळाच्या बाबतीत सरकारी खरेदीतील जी एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे तिची काय म्हणून भलावण करत आहेत? चालू हंगामात मध्यप्रदेशातून पंजाब आणि हरियाणापेक्षा जास्त खरेदी झाली आहे. यातून मध्यप्रदेशाच्या शेतकर्‍यांना काही एक फायदा मिळू शकला आहे. हे डाव्यांना मंजूर नाही का?
जसे की कामगारांच्या संघटना बांधत असताना यांनी केवळ संघटित कामगार आणि कर्मचार्‍यांकडेच लक्ष दिले. या उलट विखुरलेले असंघटित क्षेत्रातील कामगार दुर्लक्षिले. त्याच प्रमाणे गहु आणि तांदळाचे पंजाब हरियाणातील संघटीत ट्रॅक्टरवाले शेतकरी यांना दिसतात पण भारतभर विखुरलेले गरिब सामान्य शेतकरी (ही यांचीच भाषा आहे. शेतकरी संघटनेत शरद जोशींनी कायम शेतकरी तितुका एक एक अशीच भाषा वापरली.) दिसत नाहीत असेच म्हणावे लागेल.
नविन कृषी कायद्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मक्तेदारी मोडकळीस येणार आहे. त्यामुळे साहजिकच त्या मंड्यांमधील दलाल हमाल मापाडी व्यापारी यांचे हितसंबंध धोक्यात आले आहेत. डावे सतत दलित शोषितांची भाषा करत आले आहेत. मग आता ते या दलाल हमाल मापाडी व्यापारी यांची बाजू घेणार्‍या आंदोलनात का उतरले आहेत? खरेदी करणारे जास्त लोक बाजारात उतरले तर उत्पादकाचा फायदाच होतो. शेतकर्‍याच्या बांधावरून खरेदी करण्यासाठी स्पर्धा सुरू होईल. मग हे डावे नेमके या सामान्य कष्टकरी शेतकर्‍याचा फायदा करणार्‍या कायद्यांच्या विरोधात कसे काय?
या आंदोलनातून अजून एक गंभीर मुद्दा समोर येतो आहे. पाणीवाल्या पिकांना विरोध करताना कोरडवाहूची पिके दुर्लक्षीत राहत आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये (रॅशनिंग पी.डि.एस.) ज्वारी, बाजरी, मका यांची खरेदी व्हावी अशी आग्रही मागणी डावे का लावून धरत नाहीत? ज्यांना भरड पीके म्हणतात त्यांची खरेदी रॅशनिंग मध्ये झाली पाहिजे. त्या पीकांना हमीभावाचा फायदा (जो मिळतो असा यांचा भ्रम आहे) मिळावा अशी मागणी का नाही केली जात?
पाण्यावरची पीके बड्यांची आहेत ते श्रीमंत शेतकरी आहेत अशी मांडणी करणारे मग कोरडवाहू पीके बाजरी- मका- हलकी ज्वारी- मुग- सोयाबीन- तुर- हुलगा-नाचणी-वरी यांची भलावण का करत नाहीत? यांच्या बाबतीत आंदोलन का उभारत नाहीत? (हे मुद्दे या आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या पत्रकावर सहि करणार्‍या राजन गवस यांच्याच कादंबरीतील आहेत).
डाव्यांनी अलीकडच्या काळात जी जी आंदोलने पुकारली किंवा समोर आलेल्या आंदोलनात घुसखोरी केली त्या सर्वांचा फज्जा उडालेला दिसून येतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पण अशा प्रकरणांमध्ये फटकार लगावली आहे. शाहिनबाग प्रकरणांतही हेच घडले. कश्मिरबाबतचे 370, तीन तलाक, सीएए सर्व ठिकाणी हेच घडले. संख्यात्मक पातळीवर किंवा राजकीय पातळीवर ही आंदोलने फसली हा वेगळा मुद्दा. पण वैचारिकदृष्ट्या यंाचा ‘अण्णु गोगट्या’ झाला हे डाव्यांच्या बाबतीत जास्त महत्त्वाचे आणि त्यांच्या दुष्टीने शोकांतिका ठरणारे आहे. एकमेकांना विरोध करणारे समाजवादी-साम्यवादी- गांधीवादी-पर्यावरणवादी हे सगळेच या बौद्धिक भ्रष्टाचारात एकमेंकांच्या हातात हात घालून समोर आले आहेत हे पण दिसून येत आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
