उरूस २ डिसेंबर २०२०
पंजाबच्या शेतकर्‍यांनी सुरू केलेले शेती प्रश्‍नावरचे आंदोलन एक वर्षापूर्वीच्या ‘शाहिनबाग’ आंदोलनाच्या वाटेवर निघाले आहे. अगदी त्याच पद्धतीने घटना घडताना दिसत आहे. दिल्लीच्या दिशेने येणारे तीन प्रमुख रस्ते शेतकर्‍यांनी अडवून ठेवले आहेत. हजारो शेतकरी ट्रक ट्रॅक्टर्स ट्रॉली घेवून रस्त्यावर बसून आहेत. त्यांना कुठलीही चर्चा करायची नाही. पोलिसांनी दिलेल्या जागेवर बसून आंदोलन करायचे नाही. कृषी कायदे वापस घेतलेच पाहिजेत अशी अडमुठी मागणी करत ते हट्टाने बसून आहेत.
नेमकी ही आणि अशीच मागणी याच पद्धतीने एक वर्षापूर्वी शाहिनबाग आंदोलनात मुस्लिम महिलांनी केली होती. वास्तविक सी.ए.ए. कायद्याशी त्यांचा किंवा कुठल्याच भारतीय नागरिकाचा काहीच संबंध नव्हता.
अगदी असेच आत्ताच्या कृषी कायद्याचे झाले आहे. पंजाबातील जे शेतकरी आंदोलन करत आहेत त्यांच्यावर कुठलाच अन्याय या कायद्याने होत नाही. पंजाबातील गहु आणि तांदळाची किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे शासकीय खरेदी होते. त्या धोरणाला कुठेच हात लावण्यात आला नाही. दरवर्षीप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत (एम.एस.पी.) जाहिर झालेली आहे. त्याप्रमाणे अगदी आत्ताही खरेदी चालूच आहे. मग नेमकी अडचण काय आहे?
शाहिनबाग प्रकरणांत आपण बघितले की पत्रकारांशी बोलण्याची आंदोलकांची भाषाही विचित्र होती. कुठल्याच नेमक्या प्रश्‍नावर ते उत्तर देत नव्हते. त्यांनी काय बोलावे याचे धडे तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांच्यासारखे उठपटांग सामाजिक कार्यकर्ते देत होते.
आताही शेतकरी आंदोलनात असेच घडताना दिसत आहे. या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात सगळे पुरोगामी घुसू पहात आहेत. शेतकर्‍यांनी काय बोलावे हे सांगितले जात आहे. पत्रकारांनी जेंव्हा या शेतकर्‍यांना मागण्या नेमक्या काय आहेत हे विचारले तेंव्हा त्यांना कसलेच तर्कशुद्ध उत्तर देता येत नाही. ‘कनून क्यूं बनाया? इसको वापिस लो.’ बस्स इतकी एकच मागणी ते लावून धरत आहेत. जे की शक्य नाही हे कुणालाही कळत आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या जागी जावून आंदोलन करण्यास शेतकरी तयार नाहीत. त्यांना रस्ताच अडवून ठेवायचा आहे. कृषी मंत्री तोमर यांनी विज्ञान भवनात बोलावलेल्या बैठकीस मोठ्या प्रमाणावर हे शेतकरी गेले. तूमचे प्रतिनिधी निवडा आम्ही त्यांच्याशी बोलणी करायला तयार आहोत असे सरकार कडून स्पष्ट केल्यावर शेतकर्‍यांनी नकार दिला. तूम्हाला सर्वांशीच बोलणी करावी लागेल अशी हटवादी भूमिका घेतली. शिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही हे पण ठासून सांगितले. आता सर्वांशी बोलणार म्हणजे किती जणांशी आणि कुठे बोलायचे? आंदोलनाच्या जागी बसून सरकारने हजारो शेतकर्‍यांसमोर चर्चा करायची अस अपेक्षीत आहे का?
आज जे आंदोलनाचे समर्थन करत आहेत त्यांनी याचे उत्तर द्यावे की जर चर्चाच करायची नसेल तर हा पेच सुटणार कसा? उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने परत पूर्वीसारखी फटकार लगावल्यावर हे सुधरणार आहेत का?
शेतकर्‍यांची मागणी आहे एमएसपी म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत याचा कायदा करावा. जो की अर्थशास्त्रीय चौकटीत किंवा कायद्याच्याच चौकटीत बसतच नाही. मग हा कायदा करणार कसा? सरकारने खरेदी करावी ही मागणी का केली जाते आहे? कारण ही तर खरेदी चालूच आहे. मग अडचण काय आहे?
एकूण 23 धान्यांचे भाव सरकार जाहिर करते. त्यापैकी केवळ गहू आणि तांदूळ या दोघांचीच खरेदी सरकारी पातळीवर होते. ही खरेदीही सरकारची जी धान्य साठवणूक क्षमता आहे तेवढीच केली जाते. त्यानंतर खासगी व्यापार्‍यांना गहू तांदळाची खरेदी करण्याची मुभा दिली जाते. सरकारची रॅशनिंग साठीची जी क्षमता आहे त्यापेक्षा जास्त धान्य बाजारात आले तर तेही सरकारने खरेदी करावे असा आग्रह आहे का? आणि हे जास्तीचे धान्य सरकारी गोदामात सडले तरी चालेल पण सरकारने खरेदी केलीच पाहिजे असा अट्टाहास आहे का?
जी काही खरेदी होते ती गहू आणि तांदूळ यांचीच. इतर धान्याची सरकारी खरेदी होणारच नसेल तर हमीभाव जाहिर करून नेमका काय फायदा होतो? यापूर्वीही तूरीचे हमीभाव जाहिर झाले. त्याची खरेदी करावी असे धोरण ठरले. सरकारी गोदामांसमोर रांगा लागल्या. पण सरकारी यंत्रणेला तूरीसारखे एक धान्य खरेदी करायचे म्हटले तर तोंडाला फेस आला. शेवटी ती यंत्रणा सगळी कोलमडली. व्यापार्‍यांनी कमी भावात ही तूर खरेदी केली आणि शेतकर्‍यांचचे सातबारे घेवून त्या आधारे सरकारी भावात सरकारला विकली. मधली रक्कम अधिकारी व्यापारी नेते यांनी फस्त केली. अशी ही सरकारी खरेदीची कथा आणि व्यथा. एकूण शेतमाला पैकी (त्यातही केवळ धान्येच) फक्त जेमतेम 6 टक्के इतकीच सरकारची साठवणूक क्षमता आहे. ती करतानाच सरकारच्या तोंडाला फेस येतो. बाकी 94 टक्के शेतमालाची खरेदी विक्री ही खासगी क्षेत्रातच होते. मग नेमके हे आंदोलन कशासाठी आहे? खासगी क्षेत्रासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्व लागू करता येतात. पण त्यावर संपूर्णत: सरकारी नियंत्रण ही बाब कदापिही शक्य नाही. जगातले कुठलेच सरकार आपल्या प्रदेशातील संपूर्ण शेतमाल खरेदी करू शकत नाही किंवा त्यावर नियंत्रणही ठेवू शकत नाही.
मग ही नेमकी सरकारी खरेदीची आणि किमान आधारभावाची मागणी का लावून धरली जात आहे? जेंव्हा की त्याचा फायदा परत काळाबाजारासाठीच होतो. सामान्य करदात्याचा पैसा याच खर्च होतो. परिणामी विकास कामांसाठी निधी कमी पडतो. उलट सगळ्यांनी मिळून सरकारने शेतमाला बाजारातून पूर्णपणे बाजूला सरका असे ठामपणे सांगायची गरज आहे. पण इथे तर उलट परत सरकारच्याच गळ्यात पडण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
शेतमाल विक्रीसाठी खासगी क्षेत्र खुले करून दिले जात आहे. कृषी कायद्याने शेतमाल बाजाराचा श्वास मोकळा होतो आहे. शेतकर्‍याला बाजार स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे एक पाउल सिद्ध होत आहे. असं असताना परत शेतकर्‍याच्या गळ्या भोवती सरकारी पाश आवळण्याची मागणी हे शेतकरी आंदोलन करत आहे?
या आंदोलनाची वाटचाल शाहिनबाग सारखीच होताना दिसत आहे. काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालयाचा बडगा उगारल्या जाईल. शेतकर्‍यांना रस्ता मोकळा करून द्यावाच लागेल. नसता लष्कराला पाचारण करून रस्ता मोकळा करून घेतला जाईल. जसे ते शाहिनबाग आंदोलन विस्कळीत झाले आणि संपूनच गेले तसे हे पण आंदोलन काही दिवसांतच संपून गेलेले दिसून येईल.
याला पाठिंबा देणारे सर्व पुरोगामी परत एका नव्या आंदोलनाच्या शोधात भटकत राहतील. विक्रम आणि वेताळ सारखी यांची अवस्था झाली आहे. मोदी संघ अमितशहा भाजप म्हणेच एम.एस.ए.बी. विरूद्ध काहीतरी करत राहणे ही यांची मानसिक गरज आहे. प्रत्यक्षात जी राजकीय शक्ती उभी करायला पाहिजे त्यासाठी कुणी मेहनत करायला तयार नाही. 1980 नंतर इंदिरा गांधींनी एन.जी.ओ. जे जाळे फेकले त्यात बहुतांश पुरोगामी चळवळी अडकून संपून गेल्या आहेत. त्यांची राजकीय लढाई लढण्याची मानसिकताच संपून गेली आहे. हे केवळ पेपरबाजी करून (आता नविन परिभाषेत सोशल मिडियाचा वापर करत) लेख लिहून चॅनल वर चर्चा करून समाधान मानत आहेत. प्रत्यक्षात भाजप विरूद्ध राजकीय ताकद उभी करण्याचे आव्हान कुणी स्विकारत नाहीये. बिहारचे निकाल लागून महिना होत आला. पण अजून यांना त्यातिल मतितार्थ समजला नाही.
शेतकरी आंदोलन पूर्णत: डोंगरकड्यावर दरीच्या टोकला जावून पोचलेले आहे. त्याचा कडेलोट निश्‍चित आहे. त्यातून वाचायचे असेल तर चार पावले मागे येवून आपला चुकलेला रस्ता शोधावा लागेल. पण तो शोधण्याची कुणाची तयारी दिसत नाही. आणि आंदोलक शेतकरी तो प्रमाणिकपणे शोधू लागलेच तर त्यांना हे पुरोगामी सुधरू देणार नाहीत. आंदोलनाची तर दिशाभूल झाली आहेच पण ती तशीच अजून व्हावी यासाठी त्यांना पाठिंबा देणारे प्रयत्न करत आहेत. सत्ताधारी तर धूर्त चाणाक्ष आहेतच. त्यांनाही हे आंदोलन लांबत लांबत थकून संपून गेलं तर हवेच आहे. शेतकरी आंदोलनाची पूरती ‘शाहिनबाग’ झाली आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
