सूर्य नारायण मूर्ती (होट्टल, ता. देगलूर, जि. नादेड)
Sunday, November 22, 2020
मूर्ती मालिका - ८
मूर्ती मालिका - ७
नृत्य गणेश (होट्टल, ता. देगलूर, जि. नांदेड)
आत्मनिर्भर कृषी क्षेत्रासाठी !
(साप्ताहिक विवेकने प्रसिद्ध केलेल्या ‘राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर’ (संपा. रवींद्र गोळे) या ग्रंथात ‘आत्मनिर्भर’ विभागात हा लेख समाविष्ट आहे. या विभागात देवेंद्र फडणवीस, डॉ. क.कृ.क्षीरसागर, नितीन गडकरी, संजय ढवळीकर, प्रा. अनिरुद्ध देशपांडे या मान्यवरांचे लेख आहेत.)
‘आत्मनिर्भर भारत’ अशी एक मोठी आकर्षक घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली आहे. त्यावर सर्वच क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून विचारमंथन होताना दिसत आहे. शेतीच्या बाबत मोठी विचित्र धोरणं स्वातंत्र्यानंतर आखली गेली. त्यामुळे असेल कदाचित पण या क्षेत्राचा मात्र स्वतंत्र असा विचार झाला नाही. जी काही धोरणं आखली गेली ती बहुतांश शेतीविरोधीच होती हे आता सिद्ध झालेलं आहे. कोरोना जागतिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय वेगळे मुद्दे समोर येत आहेत. आत्तापर्यंत केलेला सावत्रपणाचा दूजाभाव सोडून काहीतरी वेगळी मांडणी करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
मूळात आत्मनिर्भर अशी घोषणा देण्याची वेळ का आली? कारण बहुतांश औद्योगीत उत्पादनांबाबत आपण परदेशी वस्तूंवर/तंत्रज्ञानावर/संशोधनावर अवलंबून राहिलो. त्यामुळे त्यांच्या खरेदीसाठी मोठे परकिय चलन खर्च होत राहिले. त्यावर उपाय म्हणून प्रामुख्याने ही घोषणा समोर आली.
दुसरी एक बाब म्हणजे भारतीय मानस, आवडी निवडी, परंपरा, सवयी या सर्वांचा विचार करून काही उत्पादनं समोर येणं आवश्यक होतं. पण तसे झाले नाही. या उलट परकिय संकल्पनांवर आधारीत खानपानाच्या जीवनशैलीच्या सवयी आणि इतर बाबींप्रमाणे उत्पादने जागतिक बाजारात येत गेली म्हणूनही आपल्याकडची उत्पादने पिछाडीवर गेली. हाही एक विचार या घोषणेमागे असलेला दिसतो.
शेतीचा विचार केला तर मुळातच आपण आत्मनिर्भर आहोत हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा भारतात शेतीक्षेत्रात अतिशय वेगळ्या पातळीवर वापरावी लागणार आहे हे जाणल्याशिवाय शेतीक्षेत्रासाठी भाविष्यातील धोरण ठरविता येणार नाही.
1. पहिला मुद्दा आहे सर्व भारतीय जनतेला पुरेसं अन्न आपण उत्पादीत करतो आहोत का? अन्नधान्याच्या बाबत आपण 1965 नंतर स्वयंपूर्ण झालेलो आहोत. आपल्या देशातल जनतेला खावू घालण्यासाठी आपल्याला परकियांकडे तोंड वेंगाडण्याची गरज नाही. तेंव्हा अन्नधान्यांच्या बाबत आपण स्वयंपूर्ण आहोत. अन्नधान्य यात प्रामुख्याने गहु, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका यांचा समावेश होतो.
यातही परत आत्मनिर्भरतेचा टप्पा संपवून पुढे जावून आपण निर्यातही करू शकतो. त्यासाठी या धान्यांच्या बाबत आधुनिक वाणांचा वापर, यांच्या उत्पादनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य आणि नेमका वापर अशा काही गोष्टी करण्याची गरज आहे. गहु आणि तांदूळ यांचे उत्पादन भारतात प्रचंड प्रमाणात होते आहे. त्यांना साठविण्यासाठी गोदामं अपुरी पडत आहेत. फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया सारखी यंत्रणा यासाठी कुचकामी ठरताना दिसत आहे. स्वस्त धान्य दुकान ही यंत्रणा पण पूर्णत: किडलेली आहे. गरिबांसाठी धान्य पुरवण्याच्या नावाखाली या यंत्रणेत माजलेला प्रचंड भ्रष्टाचार, धान्याची नासडी आणि यामुळे या धान्याच्या बाजारपेठेचा कुंठलेला विकास आपण आत्तापर्यंत अनुभवलेला आहे.
आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना धान्याच्या क्षेत्रातून सरकारी हस्तक्षेप, आवश्यक वस्तु कायद्या सारख्या जाचक अटी निघून जाणे आवश्यक होते. सरकारने आता ही पावलं उचलली आहेत. धान्याची जी सरकारी खरेदी आहे ती बफर स्टॉक वगळता संपूर्णत: बंद झाली तर या धान्याचा बाजार खुला होईल आणि याच्या स्पर्धात्मक किंमती व दर्जा यांचा अनुभव ग्राहकाला येवू शकेल. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही याबाबत काही एक ठोस करता येणे शक्य होईल.
2. दुसरा अन्नधान्यातील गंभीर मुद्दा आहे डाळी आणि तेलबियांच्याबाबतचा. यासाठी आपण अजूनही संपूर्णत: आत्मनिर्भर झालेलो नाही. कितीही प्रयत्न केले तरी हे होताना दिसत नाही. याचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे डाळींचे जरा भाव वाढले की ओरड सुरू होते. सरकारी दडपशाहीला सुरवात होते. व्यापार्यांवर कार्रवाई होते. परिणामी डाळींची सगळी बाजारपेठ आक्रसून जाते. मग यातून सगळेच हात काढून घेतात. डाळींच्या बाबत आपल्याला स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल तर आधी सरकारी हस्तक्षेप दूर झाला पाहिजे. डाळींमधील आधुनिक जनुकिय बियाणांना परवानगी दिली गेली पाहिजे.
कोरोनाच्या संकटमय काळातही डाळीचा पेरा अतिशय चांगला झालेला आहे. कारण मान्सुन अतियश चांगला झालेला आहे. खरीपाच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढलेले दिसून येते आहे. भारतात बहुतांश ठिकाणी कोरडवाहू शेतीत डाळी पिकतात. (उदा. महाराष्ट्रातील तूर. हरभरा मात्र बागायती असून रब्बीत होतो) तेंव्हा यांना जरा जरी आकर्षक भाव मिळाला तरी डाळींचे क्षेत्र पुढच्या वर्षी अजून वाढलेले दिसून येते. डाळींच्या बाबत स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल तर समाधानकारक पाऊस आणि आकर्षक दर इतके पुरेसे आहे. त्यासाठी वेगळे काहीच करायची गरज नाही (आधुनिक बियाणे आणि तंत्रज्ञानाचा मुद्दा तर सर्वच पीकांसारखा इथेही आहेच).
तेलबियांबाबत आपण नेहमीच धरसोड धोरण अवलंबतो. एकीकडे आत्मनिर्भर होण्याचे बोलतो आणि दुसरी कडे तेलबियांचे आयातीचे मोठमोठे करार करतो. परिणामी भाव पडतात. पारंपरिक तेलबियांवरून आपण आता सोयाबीनसारखे पीकांकडे वळलो आहोत. पण त्यातही भाव कोसळल्याने हात पोळल्या गेल्याचा अनुभव येतो आहे. तेंव्हा तेलबियांसाठीही डाळींप्रमाणेच जरासे भाव वाढले की लगेच आयातीचे शस्त्र उपसून या देशी बाजारपेठेची कत्तल करण्याची गरज नाही. जरासा संयम बाळगून वाढलेले भाव काही काळ राहू दिले तरी पुढच्या काळात ते स्थिरावतात. आणि ही बाजारपेठेही स्थिरावते असा अनुभव आहे.
3. ‘आत्मनिर्भर भारता’त सर्वात कळीचा मुद्दा शेतीसाठी कापसाचा आहे. आपण जगात कापुस उत्पादनाच्या बाबतीत अगदी पहिल्या क्रमांकावर राहिलेलो आहोत. पण नेमकं त्याच्या पुढे जावून कापसापासून धागा, धाग्यापासून कापड आणि त्यापासून तयार कपडे ही सर्वच साखळी विस्कळीत झाली आहे. मुळात आधी कापूस उत्पादक शेतकर्याचे हीत जपल्या गेले पाहिजे. आपण कधी वस्त्र उद्योगाचे लाड करण्यासाठी आपल्याच शेतकर्याला मारतो, कधी तयार कपड्यांच्या उद्योगांसाठी वस्त्र उद्योगावर अन्याय करतो अशी एक विचित्र अवस्था गेली काही वर्षे सातत्याने दिसून आली आहे.
आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना कापूस-जिनिंग-धागा-कापड-तयार कपडे ही साखळी सबळ होण्याची गरज आहे. यासाठी जे जे घटक सक्षमपणे काम करत आहेत त्यांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. जे दुबळे आहेत, ज्यांचे तंत्रज्ञान जूने आहे, ज्यांच्यात जागतिक स्पर्धेत टिकण्याची ताकद नाही त्यांना जास्तीचे अनुदान देवून टिकविण्याची तातडीची गरज नाही. उलट जे चंागले काम करत आहेत त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले पाहिजेत. आपोआप त्यावर मिळणार्या नफ्याच्या जीवावर पुढील उद्योग उभा राहतो. सगळ्यात पहिल्यांदा कापूस उत्पादकाचे हित साधले गेले पाहिजे. कारण त्यांची संख्या प्रचंड आहे शिवाय त्यांनी अपार मेहनत करून अगदी आभाळातून पडणार्या पावसावर अतिशय कमी उत्पादन खर्चात कापसाचे प्रचंड उत्पादन घेवून दाखवले आहे. याच कापसाच्या प्रदेशात पुढचा प्रक्रिया उद्योग उभा राहिल याची काळजी घेतली पाहिजे. जिथून कच्चा माल खरेदी केला जातो त्याच्या पाचपट उलाढाल पुढच्या प्रक्रिया उद्योगात होते. पण त्याचा फायदा त्या उत्पादन करणार्या प्रदेशाला आणि तेथील शेतकर्याला मिळत नाही. परिणामी त्याची उमेद खचत जाते.
4. शेतीशी संबंधीत पुढचा घटक येतो तो फळे भाजीपाला आणि दुधाचा. याही बाबत आपण कित्येक वर्षांपासून स्वयंपूर्ण झालेलो आहोतच. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा इथेही परत वेगळ्या अर्थाने घ्यावी लागेल. फळे भाजीपाला फार मोठ्या प्रमाणात शहरी भागात विकला जातो. शहरी निमशहरी भागात फळे आणि भाजीपाला यांची जी विस्तारलेली बाजरपेठ आहे ती कृषी उत्पन्न बाजारपेठ कायद्याने जखडून ठेवली होती. ही अट आता निघून गेल्याने या क्षेत्राने मोकळा श्वास घेताना दिसून येते आहे. कोरोनाच्या काळात घरोघरी किफायतशीर किंमतीत ताजी भाजी पोचवून या शेतकर्यांनी कमाल केली आहे.
आता दूसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागातील रस्ते बारामहिने चांगले असण्याची नितांत गरज आहे. छोट्या वाहनांतून शेतकरी ही वाहतूक शहरात करतो आहे. पण अतिशय खराब रस्त्यांमुळे ही वाहने नादूरूस्त होतात. काही काळात त्यांची अवस्था दूरूस्तीच्या पलीकडे जाते. आणि शेतकर्याला ही वाहतूक परवडत नाही. त्यासाठी तातडीने बारमाही पक्के ग्रामीण रस्ते अशी एक धडक योजना देशभर राबविण्याची गरज आहे. ते केल्यास हा भाजीपाला चांगल्या पद्धतीने शहरी बाजारपेठेत अल्पकाळात पोचू शकतो.
फळांच्या बाबत या सोबतच अजून एक वेगळा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. फळांवर प्रक्रिया, त्यांची शीतगृहात साठवणूक या बाबी फार आवश्यक आहे. आता फळांचा वापर शहरी ग्राहकाच्या खाण्यात मोठ्या प्रमाणात होताना दिसून येतो आहे. प्रकिया केलेले फळांचे रस, गर, अर्क यांचा वर्षभर वापर होतो. शीतपेयांतही फळांच्या रसाला पहिले प्राधान्य मिळत आहे. तेंव्हा प्रक्रिया करणारे कारखाने, वाहतूकीची साधने (शीतकरणाची व्यवस्था असलेली), साठवणुकीसाठी शीतगृहे या सर्व बाबी आत्मनिर्भरतेच्या रस्त्यावरचे महत्त्वाचे पाउल ठरणार आहेत. तेंव्हा याचा स्वतंत्र विचार झाला पाहिजे.
दुधाच्या बाबतीत भाजीपाला व फळांसाठी आपण जे काही करतो आहोत ते तर हवेच आहे. पण त्या शिवाय अजून एक अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे जो आपण कायम दूर्लक्षीत करतो आहोत. दुभत्या जनावरांच्या चार्याचा प्रश्न फार गंभीर आहे. गावोगाच्या गायरानाच्या जमिनी आता नष्ट झाल्या आहेत. या जमिनीवर जनावरे मुक्तपणे चरू शकत होती. त्यामुळे ती पाळणे शेतकर्याला सहज शक्य होते. आता ही सोय उरली नाही. वर्षभर विकत चारा घेवून दुभते जनावर पोसणे परवडत नाही हे जळजळीत वास्तव आहे.
डोंगराळ भागात जनावरांच्या चराईसाठी आता विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तरच दुभती जनावरं टिकतील. आजही आपण या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण आहोतच. पण दूध उत्पादन करणारा शेतकरी तोट्यात जातो आहे. ते टाळण्यासाठी जनावरांच्या चराईचा प्रश्न सोडविला पाहिजे.
त्यासाठी दोन बाबी अतिशय तातडीने आणीबाणीची परिस्थिती समजून केल्या गेल्या पाहिजेत. गावोगावच्या मोकळ्या जागा जनावरांना चराईसाठी उपलब्ध करून देणे, तेथे चारा देणार्या वनस्पतींची लागवड करणे आणि दुसरी बाब म्हणजे वनखात्याच्या ज्या जमिनी आहेत डोंगर आहेत तेथे दुभत्या जनावरांच्या चराईला प्रोत्साहन देणे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे. आदिवासींना जंगल क्षेत्रात चराईचे हक्क आहेत पण शेतकर्यांना नाहीत. असला दुजाभाव चालणार नाही. (औरंगाबाद जिल्ह्यात अजिंठा डोंगर परिसरांत प्रचंड असे क्षेत्र जनावरांच्या चराईसाठी उपलब्ध आहे. यासाठी आदिवासी आणि गोपालन करणारे शेतकरी चराईची झाडे लावण्यासही तयार आहेत. पण सरकारी अडथळ्यांचा अनुभव आम्ही प्रत्यक्ष घेत आहोत.)
5. शेवटचा मुद्दा आहे तो अपारंपरिक शेती उत्पादनांबाबत आहे. आपल्याकडे जी फळे भाजीपाला होत नाही जे धान्य घेतले जात नाही त्याची लागवड करण्याचा अट्टाहास काहीजण करताना दिसतात. याबाबत अतिशय सरळ साधा बाळबोध प्रश्न उपस्थित होतो. मुळात जर कुठल्याही उत्पादनासाठी बाजारेपठ उपलब्ध असेल तर ते उत्पादन बाजारत जास्त उपलब्ध होते यासाठी कुठलेही वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज नाही. फुलांची बाजारपेठ विस्तारली की शहराजवळ शेतकर्यांनी फुलं लावलेली दिसून येतात. अपारंपरिक फळांची मागणी वाढली की त्यांची लागवड जवळपासच्या जमिनींवर झालेली दिसून येते. त्यासाठी फार काही करण्याची गरज नाही.
नेट शेड आणि इतर खर्चिक बाबींवर फार मोठी चर्चा होताना दिसते. याचे साधे गणित बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. जर नफा मिळणार असेल तर अगदी वातानुकूल तंबुमध्येही पीक घेतले जाईल. पण त्याचे आर्थिक गणित तर बसले पाहिजे. आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना आपली जी गरज आहे आणि आपण जी पीकं पारंपरिकरित्या घेतो आहोत त्यांचे काय करायचे हा पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जी आपली गरज नाही आणि आपण घेतही नाहीत त्या पीकांचा फार विचार करून काय हशील? आणि त्यातही परत नफ्याची खात्री नाही. तंेंव्हा आत्मनिर्भर भारत या घोषणेचा विचार करताना अशा बाबींचा विचार दुय्यम ठरतो.
उपहसंहार :
कोरोना काळात आख्ख्या भारतातील शेती हे एकच क्षेत्र असे राहिले की त्याने कुठलीही तक्रार केली नाही. कसलीही मदत मागितली नाही. जितके लोंढे आले तेवढी माणसे सामावून घेतली. सर्वांना पोटभर खावू घातले. सर्व देशालाच अन्नधान्याचा तुटवडा पडू दिला नाही. केवळ अन्नधान्यच नाही तर फळे भाजीपाला दुधही या काळात पुरेसे उपलब्ध होते. हे शिवधनुष्य शेतकर्यांनी पेलून दाखवले. आताही खरिपाच्या क्षेत्रात सव्वापट वाढ करून कमाल करून दाखवली आहे. पाउस चांगला झाल्याने चांगल्या रब्बीची पण खात्री आहे. तेंव्हा देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात पहिल्यांदाच शेती क्षेत्र सर्वात आघाडीवर राहिलेले दिसून येते आहे. तशी आकडेवारी मार्च 2021 नंतर प्रत्यक्ष हाती येईलच. पण तज्ज्ञ आत्ताच तशी शक्यता वर्तवत आहेत.
एक शेती क्षेत्र विस्तारले तर त्याचे फायदे जास्त लोकसंख्येपर्यंत पोचतात हे वास्तव शहरी विद्वानांनी आता मान्य करावे. नसता शहरांनी फायदे फक्त मोजक्या लोकांपर्यंतच पोचण्याची व्यवस्था गेल्या 72 वर्षांत निर्माण केली होती. सरकारी यंत्रणेनेही याच ‘इंडियाला’ जवळ केले. त्यालाच सख्खा मुलगा मानून त्याचे लाड केले. सावत्र मानला गेलेला कर्तृत्ववान ‘भारत’ आजही सर्वांना उदार अंत:करणाने खावू घालताना पोसताना दिसतो आहे.
आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना आपण शेती सक्षम होवू दिली (ती सक्षम आहेच आपण होवू देत नाहीत ही तक्रार आहे) तर ती स्वत: सह संपूर्ण देश पुढे नेईल याचा पुरावाच कोरोना काळात शेतकर्यांनी दिला आहे. तेंव्हा ‘उत्तम शेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी’ ही जूनी म्हण खरी होण्याचा मार्ग मोकळा करू या.
कृषी विधेयके
जून महिन्यात मोदी सरकारने शेतीविषयक तीन अध्यादेश काढले होते. आता त्याच अध्यादेशांना संसदेत विधेयकाच्या स्वरूपात मांडल्या गेले. हे विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सप्टेंबर महिन्यात मंजूरी मिळाली. या विधेयकांद्वारे शेतकरी संघटनेने किमान 40 वर्षांपासून लावून धरलेली मागणी मुर्त रूपात आली. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली 2000 साली कृषी कार्यबलाची (ऍग्री टास्क फोर्सची) योजना केली होती. या कार्यबलाचा अहवाल सरकारला सादर झाला तेंव्हा त्यात या मागण्यांचा समावेश होता.
ही क्रांतीकारी तीन विधेयके शेतकर्यांना शेतमाल विक्रीचे, शेतमाल सौद्यांचे स्वातंत्र्य बहाल करतात तसेच शेतकर्यांना अडथळा ठरलेल्या आवश्यक वस्तू कायद्याचा गळफास सोडवतात.
हे तीन विधेयके अशा प्रकारचे आहेत
1. पहिले विधेयक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून शेतकर्यांना मुक्त करते. याद्वारे शेतकरी आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारा बाहेर कुणाही व्यापार्याला विकू शकतो. किंवा तो स्वत: आपल्या शेतमालाची विक्री करू शकतो
2. आवश्यक वस्तु कायदा (इसेंन्सीएल कामोडिटी ऍक्ट) याचे ‘जीवनावश्यक’ अतिशय चुक असे भाषांतर डाव्यांनी करून कित्येक काळ वैचारीक भ्रम पसरवला होता. या आवश्यक वस्तु कायद्यातून शेतमाल वगळ्याचा फार क्रांतीक्रारी निर्णय या कायद्याद्वारे करण्यात आला आहे. वस्तुत: हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी शेतकरी चळवळीने केलेली होती.
3. करार शेती बाबत फार वर्षांपासून मागणी शेतकरी चळवळीने लावून धरलेली होती. या तिसर्या विधेयकाद्वारे शेतीत पेरलेल्या पीकांबाबत आधीच सौदा करण्याचा अधिकार शेतकर्यांना देण्यात येतो आहे. वस्तूत: करार हा शेतमालाच्या खरेदीचा आहे. शेतजमिनीच्या खरेदीचा किंवा मालकीचा नाही. पण हे समजून न घेता अतिशय चुक पद्धतीनं यावर टीकेची झोड उठविली जात आहे. पेरणी करताना जर कुणी व्यापारी शेतकर्याशी येणार्या पिकाच्या भावाचा करार करत असेल आणि पेरणीच्या वेळेसच शेतकर्याला काही एक रक्कम देत असेल तर तो त्याला फायदाच आहे. करार शेतीचा (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) फायदाच शेतकर्यांना होईल. आताही शेती ठोक्याने दिली जाते किंवा बटाईने केली जाते हे पण एक प्रकारे गावपातळीवरची करार शेतीच आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Monday, November 16, 2020
जात्यावरच्या ओव्यांतली ‘भाऊबीज’
दै. लोकसत्ता 16 नोव्हेंबर 2020 दिवाळी मराठवाडा पुरवणी
विविध सणांना विविध धार्मिक अर्थ चिकटलेले आहेत. परंपरेचा एक भाग म्हणून आपण हे सण साजरे करतो पण काही सण असेही आहेत की त्यांना नात्यांच्या सुंदरतेचा एक अर्थ चिकटलेला आहे. दिवाळीतली भाऊबीज हा सण असाच बहिण भावाच्या नितळ नाजूक सुंदर प्रेमाचे प्रतिक आहे. या दिवशी कसलेही धार्मिक कर्मकांड फारसे नसते. कसली महत्त्वाची पुजाही या दिवशी नसते. असतो तो केवळ बहिण भावाच्या नात्याचा उत्कट संदर्भ.
जात्यावरच्या ओव्यांमधून या सणाचे फार सुंदर संदर्भ आलेले आहेत. आपल्या नवर्याचे, लेकरांचे, आई बापांचे गुण गाणारी ही स्त्री नकळतपणे आपल्या भावा बाबत ओवी गाते तेंव्हा त्यातून तिची भावापोटी असलेली माया प्रकट होते.
बरोबरीचे असलेले बहिण भाउ त्यातील बहिणीचे लग्न आधी होते. मग साहजिकच बहिणीला मुलबाळ आधी होते. यावरची जात्यावरची ओवी फार सुंदर आहे. शेतीच्या पेरणीची सुरवात मृगाच्या पावसानंतर होते. त्या बाबत जात्यावरची ओवी अशी आहे
मृगा आधी पाउस
पडतो राहिणीचा ।
भावाआधी पाळणा
हलतो बहिणीचा ॥
ही बहिण लग्न होवून माहेरी गेलेली आहे. तिला दिवाळीला भाबीजेला माहेरी आणायचं आहे. तिच्या मनाची दिवाळी खरी सुरू होते ती भाउबीजेला. भाऊ किंवा भावाचा पोरगा म्हणजे आपला भाचा आपल्याला नेण्यासाठी यावा अशी तिची मनात घालमेल सुरू आहे.
नवस बोलते । माझ्या माहेरच्या देवा
दिवाळी सणासाठी । भाचा मुळ यावा ॥
दसर्यापरीस । दिवाळी आनंदाची
भाईराजसाची माझ्या । वाट पहाते गोईंदाची ॥
दसर्या पासून । दिवाळी महिना
माझा ग भाईराजा । सखा अजून येईना ॥
भावाची वाट पहाताना ही बहिण व्याकूळ झालेली आहे. तीला सोबतच्या आसपासच्या बायकांना नेण्यासाठी त्यांचे भाउ आलेले दिसत आहेत.
दिवाळीच्या दिवशी। शेजीचा आला भाउ
सोयर्या भाईराजा । किती तुझी वाट पाहू ॥
आपल्या आजूबाजूला लेकी सणासाठी आलेल्या आहेत. त्यांच्या भावांनी त्यांना तातडीने आणून घेतलं आहे. त्यांच्या हसण्यानं घर भरून गेलेलं मी पाहते आहे. त्यांच्या घरातल्या वेलीवर सुंदर फुलं फुलली आहेत. दारात रांगोळ्या सजल्या आहेत. दारावर तोरणं आहेत. पण मी मात्र व्याकूळ झाले आहे. भाऊराया तू अजून मला घ्यायला आला नाहीस.
दिवाळीच्या सनासाटी । लोकाच्या लेकी येती
भाईराजसा माझ्या । तूझ्या बहिनी वाट पाहती ॥
अशी खुप वाट पाह्याल्यावर तो भाउराजा येतो. त्याचा तो थाट पाहूनच बहिण हरखून जाते.
सनामध्ये सन । दिवाळी सन मोठा
बहीण भावंडाच्या । चालती चारी वाटा॥
दसर्या पासून । दिवाळी तीन वार
भाईराजस माझा । झाला घोड्यावरी स्वार ॥
असा हा प्रिय भाऊ बहिणीला घेवून आता निघाला आहे. जेंव्हा तो आपल्या घरी म्हणजे बहिणीच्या माहेरी येतो तेंव्हा तिला झालेला आनंद अपरिमित असतो. आई दारातच तुकडा ओवाळून टाकते. पायावर पाणी घालते.
अंबारीचा हत्ती । रस्त्यावरी उभा
दिवाळीच्या सणाला । मला लुटायाची मुभा ॥
भाच्यांचे कौतूक मामाला असतेच. या पोरांनाही मामाकडून आपले लाड करून घ्यायचे असतात. आजोळावर त्यांना हक्क वाटतो. प्रत्यक्ष भाउबीजेच्या दिवशीचेही मोठे सुंदर वर्णन जात्यावरच्या ओव्यांत आलेले आहे.
भाऊबीजेच्या दिवशी । तबकी चंद्रहार
भाईराजस माझे । वोवाळीले सावकार ॥
दिवाळीच्या दिवशी । ताटामध्ये मोहरा
भाई माझ्या राजसाला । ववाळीले सावकारा ॥
भावाला ओवाळताना बहिण हक्कानं त्याला ओवाळणी मागून घेते. त्यानं दिलेली ओवाळली तिला विशेष महत्त्वाची असते. त्यानं दिलेलं लुगडं त्याची उब तिला आयुष्यभर पुरते.
बाई लुगडं घेतलं । पदरावर मासा
मोल भाउराया पुसा ॥
इतकंच नाही तर तीला जेंव्हा जेंव्हा दारावर आलेल्या चाट्याकडून (विक्रेत्याकडून) काही स्वत:साठी खरेदी करते तेंव्हाही ती त्याच्याशी नाते भावाचे र्जोडते. कारण तीची आवड निवड जाणून जसा भाउ तिला लुगडं घेतो तसे या चाट्यानं तिची आवड लक्षात ठेवावी.
बाई लुगडं घेतलं । पदरावर राघुमैना
चाट्यासंगं भाउपना ॥
जात्यावरच्या ओव्यांत काही ठिकाणी संदर्भ फार खोल अर्थाचे आलेले आहेत. बहिण भावाकडे मागायला जाते ती हक्कानं. त्यात बापाच्या जायदादीत आपला वाटा आहे अशी व्यवहारीक भावनाच केवळ नाहीये. तिला भावाचे भक्कम बळ आपल्या संसाराला हवे आहे. त्याच्याशी तीचे नाते असे विलक्षण आहे. महाभारतात कृष्णाला द्रौपदीचा ‘सखा’ मानले गेले आहे. पण जात्यावरच्या ओव्यात मात्र हा कृष्ण सरळ सरळ भाउच मानला गेला आहे. कारण आमच्या जात्यावरच्या ओव्यांत भावाला ‘सखा माझा भाउराया’ असाच शब्द येतो. त्यामुळे जून्या कवितेत जी ओळ आलेली आहे ती
भरजरी पितांबर दिला फाडून
द्रौपदीचे बंधू शोभे नारायण
अशीच आहे.
या भावाला केवळ साडीचोळीच मागून बहिण समाधानी होत नाही. त्याच्याकडे त्यामुळेच हक्कानं ती अजून भक्कम काही मागत आहे.
दिवाळीची चोळी । जाईल फाटून
भाईराजसा माझ्या । द्यावा दागिना धाडून ॥
दिवाळीची ओवाळनी । काय करावे साडीला
भाईराजसा माझ्या । नंदी होतेल गाडीला ॥
दिवाळीची ववाळनी । काय करावं नथाला ।
भाईराजसा माझ्या । नंदी होतेल रथाला ॥
भावानं आपल्याला बैल द्यावे जेणे करून आपल्या शेतीचे कामे होतील आणि आपल्याही संसारात मोत्याच्या राशी येतील. भावानं आपल्या संसाराचा गाडा रेटण्यासाठी बळ द्यावे. अशी एक भावना या ओव्यांतून व्यक्त होते.
भावा बहिणीच्या नात्यातला एक संदर्भ फारच हृदयद्रावक डोळ्यात पाणी आणणारा आहे. आयुष्यभर नवर्याच्या घरात राबलेली ही बहिण, सासराच्या घराचा ती उद्धार करते, घराला भरभराटीला आणते. तिचा शेवट होतो, तेंव्हा तीची शेवटची इच्छा काय असते? तर आपल्या देहाला माहेरच्या लुगड्यात गुंडाळावं. भावानं शेवटचं वस्त्र आपल्या देहावर पांघरावे.
आधी अंगावं घाला । भावाचं लुगडं
मग उचला तिरडी । मसनात लाकडं ॥
भावा बहिणीच्या उत्कट प्रेमाचे प्रतिक असा हा भाऊबीजेचा सण. याला खुप अनोखे संदर्भ आहेत. प्राचीन काळापासून आयाबायांनी जात्यावरच्या ओव्यांतून या नात्याचे पदर कलात्मकतेने उलगडून दाखवले आहेत.
(या लेखातील जात्यावरच्या ओव्या ‘समग्र डॉ. ना.गो.नांदापुरकर खंड दुसरा’ या ग्रंथातील आहेत. छाया चित्र सौजन्य आंतरजाल)
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, 9422878575
Saturday, November 14, 2020
जेएनयु मधील ‘विवेक’वाद
उरूस, 14 नोव्हेंबर 2020
एक चित्र आहे 2005 मधील. मंचावर पंतप्रधान मनमोहन सिंग आहेत, राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आहेत, कॉंग्रेसचे राजकुमार राहूल गांधी आहेत. कार्यक्रम शांततेत पार पडतो आहे. सगळीकडे उत्साहाचे वातावरण आहे. कार्यक्रम आहे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठांत पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण.
आता दुसरे 15 वर्षांनंतरचे 2020 मधील चित्र बघा. त्याच जेएनयु चा परिसर आहे. मंचावर प्रत्यक्ष रूपात पंतप्रधान नाहीत तर ते व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थित आहेत. उच्च शिक्षण मंत्री रमेश पोखरीयाल आहेत. विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत. हा प्रसंगही पुतळा अनावरणाचाच आहे. पण इथे मात्र निदर्शने होत आहेत. कारण आता पुतळा नेहरूंचा नसून विवेकानंद यांचा आहे.
विरोध करण्याची ही काय नेमकी मानसिकता आहे? काही दिवसांपूर्वी याच पुतळ्याच्या पायथ्याशी अभद्र भाषेत लाल रंगात घोषणा रंगवून ठेवल्या होत्या. पुतळ्याचे अनावरण बाकी असल्याने तो गुंडाळून ठेवलेला होता. विवेकानंदांवर भगव्या रंगाचा शिक्का मारून हा विचार आमच्या विद्यापीठाच्या आवारात नको असे आग्रहाने सांगत हा विरोध केला गेला होता.
स्वत:ला वैचारिक क्षेत्रातले म्हणवून घेणारे पुरोगामी या असभ्य विरोधाचे समर्थन कसे काय करू शकतात?
या आक्रस्ताळ्या विरोधामुळे भाजप सारख्या पक्षाला या पुतळ्यावरून राजकारण करण्याची मोठी संधी मिळाली. बिहार येथील निकाल 10 तारखेला घोषित झाले. 11 तारखेला मोदींनी दिल्लीला पक्ष कार्यकर्त्यांसमोर विजयोत्सवाचे भाषण केले. आणि 12 तारखेला विवेकानंद पुतळ्याचे अनावरण करण्याची संधी घेत देशाला संबोधीत केले.
पुतळा अनावरणाची ही नेमकी वेळ लक्षात घ्या. पश्चिम बंगाल मध्ये निवडणुका आहेत. अशावेळी विवेकानंदांच्या पुतळ्याला विरोध निवडणुकीत महागात पडू शकतो. म्हणून डाव्यांचा विरोध फार तीव्र होवू शकत नाही. हे सर्व जाणून भाजपने जाणीवपूर्वक याच वेळी हा समारंभ घेण्याचे ठरवले.
विवेकानंद यांना विरोध केवळ आत्ताच आहे असे नाही. या पुर्वीही जेएनयु च्या विद्यार्थी संसदेच्या कार्यालयात मार्क्स, माओ, चे गव्हेरा यांचे फोटो लावलेले असायचे. 1995 ला अभाविप ने निवडणुका जिंकल्या आणि त्यांनी संसद कार्यालयात विवेकानंदांची प्रतिमा लावली. त्यावरून तेंव्हाही डाव्यांनी प्रचंड गदारोळ केला.
काळ असा पलटला की आता या पुतळ्याला विरोध करण्यातला जोर संपून गेलाय. बाकी खोटी कारणे पुढे केली जात आहेत. एक तर पुतळ्यावर खर्च कशाला? या पुतळ्याचा खर्च माजी विद्यार्थी संघटनेने केला असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले. पण तरी आरडा ओरड चालू आहे. मग मुद्दा समोर आला की विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे पैसे थकले आहेत आणि अशा फालतू गोष्टींवर खर्च कशासाठी?
यावरही जी आकडेवारी समोर आली ती चकित करणारी आहे. 2004 ते 2014 या 10 वर्षांच्या कालावधीत जेएनयु वर शासकीय खर्च झाला ती रक्कम आहे 1300 कोटी रूपये. आणि 2014 ते 2019 या पाच वर्षांत जी रक्कम अनुदान आणि इतर खर्चासाठी मिळाली तो आकडा आहे 1500 कोटी रूपये. असं असताना आरोप मात्र असा की शिष्यवृत्ती किंवा इतर कामांसाठी पैसे दिले जात नाहीत. ही माहिती अर्थातच माहितीच्या आधिकारातच बाहेर आलेली आहे. विरोध करणार्यांनी माहितीच्या अधिकारांत जर त्यांच्या सोयीचे आकडे मिळवून काही मुद्दे मांडले असते तर त्याचा विचार तरी करता आला असता. पण आता लक्षात असे येते आहे की यांना केवळ आणि केवळ विरोध करायचा आहे.
वारंवार सगळे पुरोगामी कॉंग्रेसच्या पदराआड लपतात. किंवा कॉंग्रेस यांच्या मदतीने असे काही विषय ऐरणीवर आणत त्यावर गदारोळ माजवते. मग यांनी याचे उत्तर द्यावे की तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना याच विद्यापीठ परिसरांत याच डाव्यांच्या विद्यार्थी नेत्यांनी प्रवेश का नाकारला होता? प्रकरण इतकं गंभीर आणि टोकाचं बनलं की हे विद्यापीठ वर्षभरासाठी बंद ठेवण्याचा कठोर निर्णय इंदिरा गांधी सरकारला घ्यावा लागला. या सगळ्या प्रकरणात मोदी भाजप संघ हिंदूत्व विवेकानंद सावरकर हे काहीच मुद्दे नव्हते.
इतरांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे डोस पाजवणारे, वैचारिक स्वातंत्र्य सहिष्णुतेची भाषा बोलणारे याचे उत्तर कधी देणार की इतर विचारधारांबाबत तूमची वागणुक इतकी असहिष्णू का?
विद्यापीठ परिसरांत एखाद्या रस्त्याला सावरकरांचे नाव दिले तर त्याला तूम्ही काळे फासता, विवेकानंदांच्या पुतळ्याचा अवमान करता, देशाच्या पंतप्रधानाला परिसरांत येण्यापासून रोकता ही नेमकी कुठली सहिष्णुता आहे.
कोरोना आपत्तीच्या काळात हा कार्यक्रम होत आहे म्हणून पंतप्रधान प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता त्यांनी आभासी पद्धतीने पुतळ्याचे अनावरण केले. याचाही एक मोठा झटका निदर्शन करणार्यांना बसला. कारण प्रत्यक्षात पंतप्रधान त्या परिसरात उपस्थित नव्हते. तर मग विरोध करायचा कसा? शिवाय पश्चिम बंगाल मध्ये निवडणुका होवू घातल्या आहेत.
खरं तर विवेकानंद ही व्यक्तीरेखा अशी जाती धर्माच्या चौकटीत अडकणारी नाही. सनातन हिंदू धर्म कसा विश्वव्यापक आहे हे त्यांनी सगळ्या जगाला पटवून दिले. जगातील एकेश्वरवादी एक पुस्तकी एकाच प्रेषीताला मानणारे धर्म एकीकडे आणि अनेकेश्वरवादी, विविध रंगी, व्यापक असा हिंदूधर्म दुसरीकडे. आजही जगभरचे अभ्यासक रसरशीत अशा व्यापक सनातन हिंदू धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी भारतात तळ ठोकून बसतात. जून्या मंदिरांमध्ये जावून एक एक मूर्ती तपासत अभ्यासत बसतात. हिंदूंची जिवनपद्धती चालीरीती यांचा बारकाईने अभ्यास करतात. आपले संगीत, तत्त्वज्ञान, वास्तुशास्त्राचे कोडे उलगडण्याचा प्रमाणीक प्रयत्न करतात. आणि याच्या नेमके उलट व्यापक अशा हिंदूत्वाची जगाला ओळख करून देणार्या विवेकानंदांच्या मूर्तीला पुरोगामी याच भारतात विरोध करतात.
पुरोगाम्यांचा हा जेएनयु मधील ‘विवेक’वाद आता हास्यास्पद बनला आहे. राजकीय पातळीवर आपल्या पक्षाला संपविण्याचे जे काम प्रमाणिकपणे ‘आंतरराष्ट्रीय पप्पू’ राहूल गांधी करत आहेत तेच काम वैचारिक क्षेत्रात पुरोगामी करू लागले आहेत. आयोध्येत राम मंदिर प्रकरणांत उत्खननात सापडलेल्या हिंदू मंदिराच्या अवशेषांनी यांची बौद्धिक लबाडी सिद्ध केली होतीच. आता विवेकानंदांच्या पुतळ्याने यांना अजून उघडे पाडले आहे. अनावरण विवेकानंदांच्या पुतळ्याचे झाले आहे पण खरे अनावरण यांच्या बौद्धिकतेचा आव आणण्याचे झाले आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Thursday, November 12, 2020
मूर्ती मालिका -६
रावणानुग्रह मूर्ती (औंढा, हळेबीडू)
Wednesday, November 11, 2020
नै.रा.द.गो.ब्रा.राहूल गांधींचा नैतिक विजय
उरूस, 11 नोव्हेंबर 2020
नैतिक राजश्री दत्त गोत्री ब्राह्मण (नैरादगोब्रा) मा. राहूल गांधी यांचा प्रचंड नैतिक विजय झाला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात 10 नोव्हेंबर हा दिवस महत्त्वाचा आहे (‘सोन्याच्या अक्षरांत लिहीवा’ असे लिहीणार होतो पण काही क्षुद्र खर्या विजयाने या नैतिक विजयाला डाग लावला आहे).
नै.रा.द.गो.ब्रा. मा. राहूल गांधी यांच्या नेतृत्वात पुरोगाम्यांनी बिहार निवडणुक आणि भारतातील इतर राज्यांतील पोट निवडणुका लढवल्या. त्यात अपेक्षेप्रमाणे आपले नैतिक नेतृत्व राहूल गांधी यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे.
बिहार मध्ये 2015 मध्ये 40 जागा लढवित 27 जागी खरा विजय तर 13 जागी नैतिक विजय त्यांनी मिळवला होता. या वर्षी 70 जागा लढवित 19 जागी खरा क्षुद्र विजय तर 51 जागी दणदणीत नैतिक विजय मिळवून आपली नैंतिक विजयाची घोडदौड पुढे चालू ठेवली आहे. पुढच्या निवडणुकांत 100 जागा लढवून 10 जागी क्षुद्र खरा विजय आणि 90 जागी लखलखीत नैतिक विजय असे ध्येय ठरवले आहे.
खरी कसोटी तर मध्यप्रदेश मध्ये लागली होती. 2018 च्या निवडणुकांत क्षुद्र खर्या विजयाच्या मागे लागून तेथील कार्यकर्त्यांनी सत्ता खेचून आणली. राहूल गांधी यांनी आधी कर्नाटक आणि मग मध्यप्रदेश मध्ये जोरदार प्रयत्न करून आपल्या आमदारांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. खर्या विजयाच्या क्षुद्र मोहातून त्यांना बाहेर काढण्याचा खुप प्रयत्न केला. पण ते सर्व पापी पामर भाजपच्या सत्ता मोहात अडकून परत निवडणुका लढवून आमदार बनले. पण मध्यप्रदेशांत 28 पैकी 19 जागी दणदणीत नैतिक यश पक्षाने मिळवले. 8 जागी सत्ता मोहात कार्यकर्ते निवडुन आले ही एक खंत राहूलजींना आहेच.
उत्तर प्रदेश (8) गुजरात (8) कर्नाटक (2) तेलंगणा (1) मणिपुर (1) या जागी मात्र राहूल गांधी यांचे नैतिक नेतृत्व पूर्ण झळाळून उठले. पक्षाला 100 % नैतिक विजय त्यांनी मिळवून दिला. भाजप सारख्या पक्षाला क्ष्ाुद्र विजयाच्या मोहात पाडून आपला पक्ष संपूर्णत: नैतिक मार्गावर नेण्याचा आपला संकल्प दृढ केला.
राहूल गांधी यांच्या या नैतिक विजयाचे पुरोगाम्यांनी आणि भाजपनेही मोठ्या मनाने अभिनंदन केले आहे. उत्तर प्रदेशातील अखिलेश प्रमाणेच राहूल गांधी यांनी तेजस्वी यादवांना नैतिक विजयाचे महत्त्व खुप समजावून सांगितले. पण तेजस्वी ऐकतच नव्हते. बरोबर सभा करू म्हणूनही सांगितले. त्या प्रमाणे 243 जागांसाठी प्रचंड अशा 9 सभा पाच दिवसांत घेवून मोठी मेहनत घेतली. त्यानंतर नैतिक तपश्चर्येसाठी आपल्यासोबत ‘दूर’ चलण्याचा खुप आग्रह धरला. पण तेजस्वी अजूनही खर्या यशाच्या सत्तेच्या मोहात दलदलीत अडकून पडले आहेत. त्यामुळे ते बिहारात प्रचार करत राहिले. केवळ आणि केवळ राहूल गांधी यांचेच नैतिक बळ होते म्हणून सत्तेचा मोहापासून ते तेजस्वी यांना दूर ठेवू शकले. अन्यथा तेजस्वी जवळपास त्यात अडकले होतेच.
छत्तीसगढ येथील पोटनिवडणुकीत भुपेश बघेल या मुख्यमंत्र्याने क्ष्ाुद्रपणा करून एका जागी खरा विजय मिळवत नैतिक विजयाला काळे फासले आहे. झारखंड मध्येही अशीच एक जागा जिंकून कॉंग्रेस कार्यकर्ते सत्तेच्या दलदलीत अडकले आहेत. राहूल गांधी यांनी या प्रकरणांची गांभिर्याने दखल घेतली असून पुढच्या वेळी नैतिक विजय मिळवून चूक दुरूस्त केली जाईल असे ठरविल्याचे कळते आहे.
एक काळ असा होता की पोटनिवडणुका सत्ताधारी हरत असत. पण राहूल गांधी यांनी आपल्या नैतिक बळाच्या ताकदीने यात बदल घडवून आणला आहे. सत्ताधार्यांना अजून सत्तेच्या मोहात अडकवत त्याच दलदलीत रूतून बसण्याची चाल राहूल गांधी यांनी खेळली आहे.
राहूल गांधी यांच्या नैतिक घोडदौडीच्या विजय मार्गात पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ हे मोठे अडथळे आहेत. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश प्रमाणेच राजस्थानात त्यांनी खुप प्रयत्न केले. पण सचिन पालयट हा कच्चा खेळाडू निघाला व सत्ता मोहात अडकून पडला. तसेच स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या सत्ता लालसेमुळे महाराष्ट्र, झारखंड येथे महागठबंधनात रहावे लागते आहे. हा क्ष्ाुद्र सत्ता मोह जावून कार्यकर्त्यांना नैतिक विजयाचे खरे मोल कळून येईल यासाठी काय करावे लागेल? याचे चिंतन करण्यासाठी राहूल गांधी बँकॉंग थायलंड पट्टाया का आणखी कुठल्या अनोळख्या जागी तपश्चर्येला गेले असल्याचे आतल्या गोटातून सांगण्यात आले आहे.
लोकसभेचे अधिवेशन चालू असताना देशाबाहेर जावून तपश्चर्येची आपली प्रा‘चीन’ परंपरा राहूल गांधी यांनी पाळली. तेजस्वी आणि अखिलेश यांना अजून राहूल गांधी यांच्या नैतिकतेचे महत्त्व तेवढे कळलेले नाही. पण शरद पवारांसारख्या वयोवृद्ध जाणत्या नेत्याला या नैतिक विजयाचे महत्त्व कळले आहे. उद्धव ठाकरे यांनीही बाळासाहेबांना वचन दिले होते. त्यांनीही बिहारात नैतिक विज़य मिळवत ते पाळले आहे. या दोघांनीही राहूल गांधी यांच्याही एक पाउल पुढे टाकले आहे. विविध आपत्तीत सर्व देश सापडलेला आहे. अशावेळी सरकारी निधी अपुरा पडतो. त्या निधील दान देण्याची नैतिकता शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी जपली. बिहार निवडणुकीत त्यांच्या सर्व उमेदवारांनी उदार मनाने आपली सर्व अनामत रक्कम शासनाला दिली.
राहूल गांधी यांच्या नैतिक विजयाचे कौतुक पुरोगामी रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, गिरीश कुबेर, विनोद दुआ, सबा नकवी, अरफा खानूम शेरवानी हे पत्रकार नेहमीच करत असतात.
फक्त अडचण एकच आहे की कुमार केतकर म्हणतात तसा मोदी निवडुन येण्याचा आंतरराष्ट्रीय कट जो काही आहे तो मात्र यशस्वी होतो आहे. खरं तर आता सर्वांनी मिळून कुमार केतकरांना समजावून सांगायला पाहिजे एम.एस.ए.बी. (मोदी-संघ-अमित शहा-भाजप) यांना सत्तेच्या मोहात अडकवून टाकणे हाच खरा आपला उलटा नैतिक कट आहे. तो आपण छुपे पणाने यशस्वी करत आहोतच. तूम्ही त्यावर बोलू नका. अमेरिकेतही ट्रंप तात्यांना असेच अडकवायचे होते. पण बीडेन बापूंनी ऐकले नाही. आणि त्यांना सत्तेचा क्ष्ाुद्र मोह पडला.
असो नैरादगोब्रा (नैतिक राजश्री दत्त गोत्री ब्राह्मण) मा. राहूल गांधी यांचे नैतिक विजयासाठी मन:पूर्वक अभिनंदन. असाच विजय त्यांना मिळत राहो.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575