Sunday, June 7, 2020

हुसेन : सगळ्यांना घेवून फसेन!


उरूस, 6 जून 2020

दिल्लीच्या दंग्यात तपास यंत्रणांनी तब्बल हजार पानांचे आरोपपत्र 2 जून रोजी न्यायालयात दाखल केले आहे. अंकित शर्माच्या हत्येसाठीही सहाशे पानांचे आरोपपत्र दुसर्‍या दिवशी म्हणजे 3 जून रोजी दाखल झाले आहे. यात मुख्य आरोपी म्हणून ताहिर हुसेन या आम आदमी पक्षाच्या नेत्याचे नाव आलेले आहे.

पुरोगामी अस्वस्थ झाले असून त्यांचा तडफडाट यासाठी होतो आहे की या आरोपपत्रात ताहीर हुसेन सोबत उमर खालीद सारखी अजून 15 नावं आलेली आहेत.

हा हुसेन सगळ्यांनाच घेवून बुडणार याची खात्री झाल्यानेच ही अस्वस्थता आहे.

या आरोपपत्राचे एक वैशिष्ट्य आहे. सीसी टीव्ही कॅमेर्‍यांचे व्हिडिओ फुटेज, विविध लोकांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये केलेले शुटिंग, मोबाईल संभाषणं, व्हाट्सअपवरील मेसेज आदींचा पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात समावेश करण्यात आला आहे.

याची अडचण अशी आहे की पूर्वी ‘मी त्या जागेवर हजर नव्हतोच’ असं म्हणून पळवाट शोधायची सोय होती. पण ती आता नाही. ताहेर हुसेन याचे संजय सिंह सोबतचे मोबाईल संभाषण उपलब्ध आहे. हे चालू असताना तो कुठून बोलतो आहे हे पण तपास यंत्रणांनी शोधून काढले आहे. कित्येकांबाबत असाच जागेचा शोध घेता आला आहे. तबलिगी मरकज, शाहिनबाग आंदोलन या सगळ्यांचा धागा दिल्ली दंग्याशी जूळतो आहे. डोनाल्ड ट्रंप भारतात येण्याच्या मूहूर्तावर हा दंगा करण्याची योजना जानेवारी महिन्यातच आखण्यात आली होती. त्यासाठी जी चर्चा झाली त्यात उमर खालीदचे नाव पण आलेले आहे.

या आरोपपत्रात अजून एक वेगळा मुद्दा फार ताकदीने आला आहे. या सर्व आरोपींच्या बँक खात्यांत आलेला पैसा याचाही शोध घेवून त्या संबंधी आरोप ठेवण्यात आले आहेत. 2016 च्या नोटबंदी नंतर कश्मिरमधील पाकप्रेरीत खोट्या नोटांच्या काळ्या उद्योगाला मोठा झटका बसला होता. कश्मिरमधील आतंकवाद्यांचे आर्थिक कंबरडे या नोटबंदीने पार मोडले होते. हुरियतचे नेते किंवा इतर सर्व भारतविरोधी यांच्या खात्यांना गोठवण्यात आले होते. त्यावर कडक कारवाई चालू होतीच. नोटबंदीनंतर अपरिहार्यपणे सर्वांनाच ऑनलाईन व्यवहार करण्यावर भर द्यावा लागला आहे. याचा एक परिणाम असा झाला की आता पैशाचे व्यवहार ट्रेस करणे जास्त सोपे झाले आहे. याचाच वापर करत दिल्ली दंगे, शाहिनबाग, ताहिर हुसेन, ओमर खालीद, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हे सर्व आर्थिक धागे शोधून काढता आले आहेत.

विद्यार्थी आहेत त्यांच्यावर कशाला कारवाई करता असा साळसूद प्रश्‍न पुरोगामी विचारत होते. यांची जीभ आता त्यांच्याच दाताखाली आली आहे कारण या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अचानक आलेले पैसे कसे आणि का आले हे यांना सांगता येत नाहीये. शाहिनबाग परिसरांतील ए.टी.एम. मधून आंदोलन काळात कसे पैसे काढले गेल्या, कुठल्या खात्यांतून ही रोकड काढल्या गेली याची सारी कुंडली तपास यंत्रणांनी आरोपपत्रांत मांडली आहे.
या निमित्ताने जे.एन.यु. सारख्या विद्यापिठांत चालू असलेली देशविरोधी कारस्थाने उघडकीस आणण्यात मोठे यश तपास यंत्रणांना मिळत आहे. 

जॉर्ज सरोस या क्रिश्‍चन धर्मांतरणासाठी प्रोत्साहन देणार्‍या व्यक्तीने आपल्या स्वयंसेवी संस्थेद्वारे भारताचे तुकडे करणार्‍या संस्था आणि व्यक्तींसाठी कसा पैसा पुरवला, कपील सिब्बल-इंदिरा जयसिंह सारखे नामंकीत वकीलही याचे लाभार्थी आहेत, पुरोगामी पत्रकारांची एक लॉबी कशी या देशविघातक कृत्यांत गुंतली आहे याचा भांडाफोड स्ट्रिंज नावाच्या  यु ट्यूब चॅनेलवर करण्यात आला आहे. (त्याची लिंक सोबत दिली आहे.)


जेएनयु मधील आझादीचे नारे आठवून पहा. तिथपासून ठळकपणे भारतविरोधी अजेंडा चालवला जात असल्याचे दिसून येते आहे. पाकिस्तानने काश्मिरमध्ये देशविरोधी कारवाया करणे आपण राजकारण म्हणून समजू शकतो. त्याला साथ देणारे देशद्रोही घटक कोण आहेत हे पण आपल्या इतक्या वर्षांनी लक्षात आलेले आहेच.  ‘अर्बन नक्षल’ हा घटकही आपल्याला चांगलाच माहित आहे. त्या विरोधात तपास यंत्रणांना मोठे यश नजिकच्या काळात मिळालेले आहे.

पण आता एक नवाच घटक समोर येतो आहे. पत्रकार, विचारवंत, कलाकार, फोटोग्राफर यांना हाताशी धरून देशाला आतून पोखरून टाकण्याची एक मोहिम चालवली जाते आहे. सामान्य लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करून त्याद्वारे सामान्य जनजिवन विस्कळीत करून टाकायचे, रस्ते ठप्प करायचे, यासाठी स्त्रिया विद्यार्थी यांना पुढे करायचे हा एक विशिष्ट अजेंडा आहे.

ज्या स्ट्रिंज यु ट्यूब चॅनेलचा मी वर उल्लेख केला आहे त्यावरच जीन शार्प यांच्या ‘पॉलिटिक्स ऑफ नॉन व्हायलंट ऍक्शन’ या पुस्तकाची व त्यानूसार विविध देशांत राजकीय अस्वस्थता कशी निर्माण केली जाते याची माहिती दिली आहे.  ती तूम्ही जरूर ऐका.

https://youtu.be/G1cra3xVEZE

आपल्या अगदी आजूबाजूला कुणाही सीएए विरोधकाला विचारा की यात विरोध करावे असे काय आहे? कुणीही त्याचे उत्तर देवू शकत नाही. मग हे शाहिनबाग आंदोलन का चालवले गेले?

अहिंसक पद्धतीनं आंदोलन उभे करायचे पण त्याचा उपयोग मात्र नेमका हिंसा करणार्‍यांना कसा होईल हे पहायचे हे एक अजब धोरण आहे. अगदी आत्ता अमेरिकेत उसळलेल्या हिंसाचाराचाही संदर्भ घेता येईल. कृष्णवर्णीयांची बाजू घेणारे हे अजूनही सांगू शकत नाही की इतका प्रचंड हिंसाचार का आणि कशासाठी? जे महात्मा गांधी पुरोगाम्यांच्या गळ्यातला ताईत आहेत मग त्यांच्याच पुतळ्याची विटंबना अमेरिकेतील या आंदोलनात का करण्यात आली?

दिल्ली दंग्यात 53 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 500 च्या जवळपास लोक जबर जखमी झाले. यातील काही पुढे चालून दवाखान्यात मृत्यू पावले. मग या दंग्यांचा सुत्रधार असलेल्या ताहिर हुसेन याची एक तासाची मुलाखत आजतक सारख्या चॅनेलवर का घेतल्या गेली होती? या देशविरोधी चेहर्‍यांना प्रसिद्धी देण्याचे त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे उद्योग नेमक्या कुठल्या प्रकारात मोडतात?

ताहिर हुसेन वरील आरोपपत्राने असे भले भले संशयाच्या घेर्‍यात सापडले आहेत.

जामिया मिलीया किंवा जेएनयु विद्यापीठांत हिंसाचार झाला तेंव्हा पुरोगामी असा आरडा ओरडा करत होते की विद्यार्थी निरागस असून बाहेरच्या लोकांनी दंगा केला. खरोखरच पोलिसांनी बाहेरून येवून दंगा करणार्‍या 20 जणांची नावे आरोपपत्रात घेतली आहेत.

जेएनयु मधील विद्यार्थी तर यात आहेतच. विविध व्हाटसअप मेसेज आणि मोबाईल संभाषणे, शिवाय काही व्हिडिओ फुटेज असे पुरावे यांच्या विरोधातील प्राप्त झाले आहेत.

एक समान्य नागरिक म्हणून आपण डोळसपणे या सगळ्यांकडे पहायला पाहिजे. पुलित्झर पुरस्कार मिळाला म्हणून कुणाचे कौतूक करताना त्यामागाचा हेतू आणि हे कुठले फोटो आहेत हे तपासा एकदा. सामान्य परिस्थितीतला मृत्यूही रेल्वे प्रशासनाने केलेला खुन आहे असं कुणी सांगत असेल तर त्यावर आंधळेपणाने विश्वास न ठेवता सत्य शोधण्याचा प्रयत्न करावा. अहिंसक वाटणारी ही एक वेगळीच लढाई आहे आणि ती आपल्याला जागरूक राहून लढावी लागणार आहे. 
 
    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575   

Thursday, June 4, 2020

‘भारत’च ‘इंडिया’ला कोरोनातून वाचवू शकतो


उरूस, 4 जून 2020

शेतीवर आधारलेली सर्व व्यवस्था म्हणजेच ‘भारत’ आणि त्यावर अन्याय करणारा, शेतीचे शेतकर्‍याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा, नियमांच्या बेड्यांत अन्यायकारक कायद्यांत जखडून ठेवणारा बांडगुळासारखा ‘इंडिया’ अशी विभागणी शुद्ध वैचारिक पातळीवर अर्थशास्त्राचा आधार घेत शरद जोशी यांनी केली होती.

याची सुरवातीला फार खिल्ली डाव्या विचारवंतांनी केली. अगदी आत्ता आत्तापर्यंत यांची भाषा तशीच होती. पण कोरोना च्या जागतिक महामारीने भल्या भल्यांचे पितळ उघड पडले आणि शेतीच आता वाचवून शकते याची तीव्र जाणीव सगळ्याच उपटसुंभ बांडगुळी लोकांना झाली. शिवाय सगळे पॅकेजसाठी कटोरे पसरून उभे असताना एकटा शेतकरी स्वाभिमानाने उभा असल्याचे आढळून येताच या अन्याय करणार्‍यांच्या माना खाली झुकल्या.

केवळ तीनच महिन्यात तथाकथित शहरी व्यवस्थेने हातावर पोट असलेल्यांना आपण सांभाळू शकत नाही हे निर्लज्जपणे सिद्ध केलं. एकूण उत्पन्नाचा 86 टक्के इतका हिस्सा गट्टम करणार्‍या ‘इंडिया’ची ही नैतिक जबाबदारी होती की आपल्यासाठी कष्टणार्‍या या मजूरांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत सांभाळायलाच हवे होते. पण ते घडले नाही. जवळपास दोन कोटी मजूर परागंदा होवून गावाकडे परतले.

केंद्र सरकारने शेतीवरील बंधने उठविण्याचा घेतलेला निर्णय या पार्श्वभूमीवर तपासला पाहिजे. मुळात ही बंधने का घातली होती हे आधी बघितले पाहिजे. उद्योगांना कच्चा माल स्वस्त मिळावा, शहरी ग्राहकांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे यासाठी ही सगळी बंधने घालण्यात आली होती.

आवश्यक वस्तू कायदा (इसेन्शीअल कमोडिटी ऍक्ट) याचा उल्लेख मराठीत नेहमीच ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा’ असा करण्यात येत होता. हा शब्दच मुळात बुद्धीभ्रम करणारा आहे. शब्दश: भाषांतर हे आवश्यक वस्तू कायदा असेच होते. शिवाय यात समाविष्ट असलेले साखर किंवा कांदा हे जीवनावश्यक कसे? याचा खुलासा हा उल्लेख करणार्‍या पत्रकार विचारवंतांनी करावा. या कायद्यातून बहुतांश शेतमाल आता वगळला असल्याचे सरकारने जाहिर केले आहे. याचा शेतकर्‍यांना कसला फायदा झाला? जीवनावश्यक म्हणत असताना या वस्तूंच्या किंमती गेल्या 50 वर्षांत किती वाढल्या? या शेतमालाच्या किंमती दाबून ठेवल्या पण त्यांना लागणारा उत्पादन खर्च मात्र काळानूसार महागाई नुसार वाढत गेला हा कुठला अन्याय आहे?

गव्हाच्या किंमती आणि हॉटेलमध्ये तयार पोळीची किंमत यांची तूलना करा. दुधाची, साखरेची किंमत आणि चहाची किंमत यांची तूलना करा. डाळींची -तेलाची-कांद्याची किंमत आणि भज्यांची किंमत यांची तूलना करा. भाज्यांच्या किंमती आणि याच भाजीचा वापर करून हॉटेलमध्ये तयार झालेली भाजीची प्लेट तिची किंमत याचा विचार करा. साधी गव्हाची किंमत आणि तोच गहू दळायला मोजावे लागणारे पैसे याची तूलना करा.
हे सगळे शांतपणे तपासले तरी लक्षात येते की आवश्यक वस्तू कायदा या नावाखाली शेती कशी मारून टाकली गेली.

दुसरा निर्णय शासनाने घेतला आहे तो शेतमालाचा व्यापार देशांतर्गत खुला करण्याचा. आज शेतमालाशिवाय इतर व्यापार करणारे यांना याचाच आचंबा वाटतो की अशी काही बंदी भारतात होती. शहरी ग्राहकांना तर माहितही नाही की पंजाबचा गहू महाराष्ट्रात आणून विकता येत नव्हता. महाराष्ट्राचा कापूस आंध्रांत (आताचा तेलंगणा) नेता येत नव्हता.

हा काळाबाजार तर इतका फोफावला होता की आंध्रातला तांदूळ महाराष्ट्रात आणि इकडचा कापूस तिकडे असा दोन नंबरचा व्यापार करणार्‍यांच्या टोळ्याच महाराष्ट्र तेलंगणा सीमेवर तयार झाल्या होत्या.   त्यामुळे देशांतर्गत व्यापार खुला केला म्हणजे थोडक्यात कालपर्यंत जी बेडी पायात घातली होती ती आता जराशी मोकळी केली आहे. यात शेतकर्‍यावर काहीही उपकार केले नाहीत. उलट जो अन्याय आत्तापर्यंत केला तो दूर होतो आहे.

परदेशात शेतमाल निर्यात करण्यासाठी बंधने खुली करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. हा विषयही असाच अन्याय करणारा. भारतात कापूस एकाधिकार खरेदी योजना अस्तित्वात असताना कधीच कापसाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिळत होता तो भाव मिळू दिला गेला नाही याचा पुरावाच शासकीय आकडेवारीत उपलब्ध आहे. भारतीय कापड उद्योगाला संरक्षण देताना कापुस उत्पादकाची माती करण्यात आली. उपेक्षा करूनही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत दुसर्‍या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश बनला पण संरक्षण देवूनही आपण कापड उद्योगात भरारी घेवू शकलो नाही. तयार कपाड्याच्या उद्योगात जास्त पुढे जावू शकलो नाही. ग्रामीण भागात म्हण आहे सतीच्या घरी बत्ती आणि शिंदळीच्या घरी हत्ती. आणि जिच्या दारी हत्ती बांधला ती शिंदळही आता सतीच्याच दाराकडे लाचार होवून पहात आहे.

कुठल्याही खेड्यातून माणसांनी या काळात स्थलांतर केले नाही. शेतीची कामे लगबगीने सुरू झाली आहेत. मनुष्यबळ नाही म्हणून कुणी रडत बसले नाही. खायला प्यायला नाही म्हणून कुणी तक्रार केली नाही. कुणीही पॅकेज मागितले नाही. आत्तापर्यंत पोसून पोसून तट्ट फुगलेले उद्योग धंदे दोनच महिन्याचा ताण पडला तर मोडून पडले आहेत. पॅकेजची भीक मागत आहेत. दिले ते कमी म्हणून ओरडत आहेत. याच्या उलट आख्खा ग्रामीण भारत मॉन्सूनची हमी मिळताच उत्साहात या संकटातही कामाला लागला आहे.

शेतीविरोधी समाजवादी धोरणं राबविणार्‍यांचे डोळे आता तरी उघडायला पाहिजेत.

एटीबीटी कापसाला परवानगी द्या यासाठी शेतकरी संघटना लढत आहे. या आधुनिक कापसाची पेरणी करून कोरोना संकट काळातही शेतकर्‍यांनी आगळे वेगळे आंदोलन सुरू केले आहे. जी.एम.मक्याच्या वाणाला परवानगी हवी आहे. झीरो बजेट शेतीवाले कुडमूडे शेतीतज्ज्ञ कोरोना संकट काळात कुठल्या कुठे गायब झाले आहेत. त्यांना पद्मश्री देवून शेती क्षेत्रात धुळफेक करणार्‍या मोदी सरकारने उशीरा का होईना शेतीच्या भल्याचा विचार करायला सुरवात केली हे चांगले चिन्ह आहे.

एक भारतीय नागरिक म्हणून देशाच्या भल्यासाठी सरकारला हात जोडून विनंती आहे 370, 35 ए, सीएए, ट्रिपल तलाक सारखेच धाडस दाखवा आणि शेतीविरोधी कायदे बरखास्त करा, व्यापारावरील बंधने संपूर्णत: उठवा, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला द्या. हा शेतकरी आख्ख्या भारताला वैभवाच्या शिखरावर नेवून बसवेन.

(लेखात वापरलेले छायाचित्र शेतकरी संघटना कार्यकर्ते  खुशाल बालाजी हिवरकर, मु.पो. मुरगाव खोसे, ता. देवळी जि. वर्धा यांच्या शेतात 2 जून रोजी एचटीबीटी कापूस वाणाची पेरणी करतानाचे आहे. इथून बाजूच्या अमरावतीत जिल्ह्यात साहेबराव करपे या शेतकर्‍याने 19 मार्च 1986 रोजी कुटूंबासह आत्महत्या केली होती. नोंद झालेली ही देशातील पहिली शेतकरी आत्महत्या. याच परिसरातील खुशाल हिवरकर बंदी असलेले बियाणे पेरून प्रतिकात्मक आंदोलन करत आहेत. त्यांना आपण सगळ्यांनी पाठिंबा दिला पाहिजे.) 

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Tuesday, June 2, 2020

अमेरिकन ‘शाहिनबाग’


उरूस, 2 जून 2020

डिसेंबर महिन्यात दिल्लीत शाहिनबाग परिसरात सीएए एनआरसी विरोधात जे धरणे आंदोलन सुरू झालं त्याला ‘शाहिनबाग’ या नावानेच ओळखल्या जाते. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशभर जिथे जिथे म्हणून आंदोलन झाले त्या त्या गावचे ‘शाहिनबाग’ असाच उल्लेख केला गेला.

हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने वैध मागण्यासाठी होते असा एक गैरसमज. प्रत्यक्षात या आडून हिंसाचाराचा मोठा कट आखला गेला होता हे आता तपासात समोर येत आहे. काही विद्यार्थी नेत्यांना यु.ए.पी.ए. कायद्याअंतर्गत  पोलिसांनी ताब्यातही घेतले आहे. या अटकांमुळे ऍड. प्रशांत भुषण, गीतकार जावेद अख्तर, पुरोगामी पत्रकार यांचा तडफडाट होताना दिसतो आहे. कन्हैय्या कुमार सारखे कम्युनिस्ट नेते तर मुसलमानांच्या विरोधात ही कारवाई आहे असे धादांत खोटे बोलत आहेत. 

दिल्ली दंग्यांत डाव्यांचा, अर्बन नक्षलींचा, कट्टरपंथीय मुस्लिम संघटनांचा हात होता हे पण उघड होत चालले आहे. मोदिविरोधी एक पत्रकारांची लॉबी या घटनांना जास्त भडक करून समोर मांडत होती. अगदी आत्ताच्या कोरोना काळात रेल्वेतील मृत्यू, प्रवासी मजदूरांचे चालताना झालेले मृत्यू यांच्या बातम्या किंवा  ट्विट करून समारे आणले गेलेले फोटो या सगळ्यांतून एक  सरकार विरोधी अजेंडा समोर येताना दिसतो आहे.

आपण याचा अनुभव 2014 च्या मोदींच्या पंतप्रधान होण्यापासूनच घेतो आहोत. हाच प्रकार अमेरिकेत 2016 ला ट्रंप निवडून आले तेंव्हापासून होतो आहे. तिथेही सक्रिय असलेल्या डाव्या लॉबीने डेमॉक्रॅट पक्षाची बाजू घेत ‘नॉट माय प्रेसिडेंट’ नावाने उपद्रवी निदर्शने केली होती.

आताही चीनी विषाणू मुळे लाखापेक्षा जास्त अमेरिकनांचा बळी गेल्याने सामान्य नागरिक चीनवर संतापलेले आहेत. जगभरातच चीनविरोधी संतापाची भावना आहे. या भावनेची कदर राखत अध्यक्ष ट्रंप यांनीही भाडभीड न बाळगता कोरोना विषाणूचा उल्लेख ‘वुहान व्हायरस’ म्हणून केला. चीनवर निर्बंध लादायला सुरवात केली. चीनला पाठिशी घालणार्‍या जागतिक आरोग्य संघटनेचा निधी बंद करण्याचा निर्णय घेतला.  यामुळे चीनचा तडफडाट होतो आहे. चीनने जगभरात डाव्या चळवळींना हाताशी घेवून प्रस्थापित सरकार विरूद्ध आवाज उठविण्याची मोहिम तेज केली आहे. यात पत्रकारही सामील आहेत. अगदी भारतातही एनडिटिव्ही सारखे चॅनेल उघडपणे राजरोस कोरानासाठी चीन कसा जबाबदार नाही असे सांगताना दिसते आहे.

अमेरिकेत घटना घडली ती अशी. जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीचा पोलिसांच्या ताब्यात असताना मारहाणीत मृत्यू झाला. पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीचे कुणीच कसल्याच पद्धतीने समर्थन करणार नाही. या विरोधात तिथे जी काय कारवाई व्हायची ती झालेलीही आहे. या पूर्वीही कृष्णवर्णीय व्यक्तींचा पोलिसांच्या ताब्यात मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अमेरिकेत अजूनही काळे गोरे हा भेद आहे हे सत्य आहे.

पण या घटनेचे निमित्त करून अमेरिकेत जागजागी प्रचंड हिंसाचार माजवला गेला हे भयानक आहे. आपल्याला लक्षात असेल भारतातही मोदी आल्यानंतर रोहित वेमुला, गौरी लंकेश, अखलाख, कलबुर्गी, पानसरे, तबरेज अंसारी असे एक एक विषय काढून त्यावर देशभर गदारोळ माजवला गेला होता. ताजे उदाहरण म्हणजे ‘शाहिनबाग’ आंदोलन.

हाच शाहिनबाग पॅटर्न आता अमेरिकेतही दिसून येतो आहे. कुठलेही निमित्त शोधून देशभर अस्वस्थता निर्माण करायची. हिंसाचार माजवायचा. लोकशाही माध्यमातून निवडून आलेल्या सरकारला अस्थिर करायचे. एक दोन नव्हे तर अमेरिकेतल्या चाळीस शहरांत संचारबंदी लागू करावी लागली आहे त्यावरून हा कट किती मोठा आहे हे लक्षात येते.

हा कट असल्याचा पुरावाच आपले देशी पत्रकारही अप्रत्यक्षरित्या देवू लागले आहेत. आजचा लोकसत्ताचा अग्रलेख नमुना म्हणून वाचा ( मंगळवार दिनांक 2 जून 2020). सगळा दोष ट्रंप यांच्या माथ्यावर मारलेला दिसून येईल. हिंसाचार माजविणारे कोण आहेत? एकाच वेळी इतक्या शहरांमध्ये नियोजन असल्याशिवाय दंगे कसे उसळतात? विरोध शांततेच्या मार्गाने व्यक्त करण्या ऐवजी हिंसाचार का केला जातो? असले प्रश्‍न अग्रलेखात विचारलेले दिसून येत नाहीत. उलट हा अग्रलेख म्हणजे नाव जरी ट्रंपचे असले तरी या निमित्ताने मोदींनाच झोडपून घेतलेले दिसून येईल.

जसे भारतात मोदी 2014 ला निवडून आले आणि 2019 ला परत जास्त बहुमताने आले हे पुरोगाम्यांच्या पचनी पडलेले नाही तसेच अमेरिकेतही ट्रंप अध्यक्ष झालेले यांना मंजूर नाही.

हिंसाचार माजविणारे, त्यांची पाठराखण करणारे, त्यांना पैसा पुरवणारे, त्यांचे समर्थन करणारे, पत्रकार लेखक कलाकार ही सगळी एकच गँग जगभर भयंकर सक्रिय झालेली दिसते आहे. लोकशाही न मानणारे आणि सगळ्या जगाला कोरोनाच्या फासात अडकविणारे चीनसारखे हुकूमशाही देश यांच्या पाठीशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असलेले दिसून येत आहे.

अगदी टीकटॉक सारखे साधे निरूपद्रवी वाटणारे मोबाईल ऍपही या चीनी कटाचा भाग आहे हे आता लक्षात येत चालले आहे. हे एक वेगळेच युद्ध आहे.

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील हिंसाचाराला जोडणारा धागा म्हणजेच डाव्या विचारांच्या जहाल संघटना. आपल्याकडे स्वत:ला पुरोगामी समजणारे अमेरिकेतील या हिंसाचाराचा, समाजकंटकांचा उल्लेखही न करता ट्रंप सरकारवर टीका करताना तूम्हाला आता आढळून येतील. अमेरिकेतील या घटनेवर ट्रंप विरोधी विखारी लिखाण समोर येत जाईल.

अली शोराब यांच्या ट्विटर हँडलवर असे ट्विट आढळून आले आहे की ज्यात उघडपणे अमेरिकन हिंसाचाराचे समर्थन केले आहे.  भारतात होणार्‍या मुस्लिमांच्या ‘न्यायालयीन हत्यां’ (प्रत्यक्ष वाक्यं ट्विट मध्ये वाचा) विरोधात असे आंदोलन करण्याचे हा देशद्रोही उघडपणे म्हणतो आहे. राणा आयुब किंवा अशोक स्वाईन यांनीही अशाच पद्धतीचे ट्विट केलेले आहे. (या ट्विटरची छायाचित्रे सोबत जोडली आहेत.)



हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. अमेरिकेतील हिंसाचार हा अशा पद्धतीनं आपल्याशी जोडल्या गेला आहे. कुमार केतकर मोदी पंतप्रधान होणे यात आंतरराष्ट्रीय कट शोधत होते पण आता तर मोदी विरोध किंवा ट्रंप विरोध करत हिंसाचार पसरविण्याचाच कट उलगडत चालला आहे. अर्थात यावर केतकर काहीच बोलणार नाहीत.
अमेरिकेत येत्या नोव्हेंबर महिन्यात अध्यक्षपदासाठी निवडणुका येवू घातल्या आहेत. पुरोगाम्यांच्या लाडके व्लॉगर ध्रुव राठी यांनी आपल्या व्हिडीओत कुठल्यातरी सर्वेचा आधार घेत हे कबुलच केले आहे की ट्रंप यांच्या लोकप्रियतेच्या जवळपासही दुसरा कुणी नेता त्यांच्या पक्षात नाही. तेंव्हा रिपब्लिकन पक्षाकडून ट्रंप हेच अध्यक्षपदाचे उमेदवार असतील हे जवळपास निश्चितच आहे. ट्रंप यांच्या बाजूने बहुतांश अमेरिकन आहेत हे पण लक्षात येत चाललं आहे. त्यामुळेच डावी लॉबी अस्वस्थ असून चीनच्या पाठिंब्याने हा हिंसाचाराचा कट आखला गेला असण्याची दाट शक्यता आहे. तपासात हे लवकरच उलगडत जाईल. पण जसं गुन्हेगाराचे मदतनीस तपास पुढे पुढे सरकत जावू लागला की अस्वस्थ होतात आणि त्यांच्याकडून अप्रत्यक्षपण काही पुरावे समोर येत जातात तसे होताना दिसत आहे.

जगभरच्या माध्यमांना चीनकडून मिळणारा निधी, हिंसाचार माजविणार्‍या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या खात्यात अचानक आलेला पैसा या सगळ्या बाबी हळू हळू समोर येत चालल्या आहेत. हे जे भारतात घडताना दिसत आहे त्याची अमेकिरन आवृत्ती म्हणजे हे दंगे.

अनय जोगळेकर यांनी एम.एच.48 या यु ट्यूब चॅनलवर एक फार चांगली चर्चा घेतली आहे ती लिंक शेअर करतो आहे. जरूर ऐका. प्रस्थापित पत्रकार ही माहिती दडपून ठेवत आहेत.

https://youtu.be/zbz48qQaMPs
 
    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575   

Monday, June 1, 2020

कामराचा मोदीविरोध 3 वि. 18 लाखांनी पराभूत



उरूस, 1 जून 2020

कुणाला कामरा नावाचा स्टँडअप कॉमेडियन आहे. त्यानं आपल्या कार्यक्रमांत वारंवार मोदिविरोधी विनोद केले आहेत. अर्थात हे त्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे तेंव्हा त्याबद्दल काही न बोललेले बरे. या कुणाल कामराने पत्रकार अर्णब गोस्वामी याच्यावर विमान प्रवासात काहीच कारण नसताना शाब्दिक हल्ला चढवला. अर्णब गोस्वामी याने काहीच उत्तर दिले नाही. एक तक्रार त्याने विमान कंपनीला दिली. त्यानंतर कुणाला कामरावर 6 महिन्यांसाठी विमान प्रवास बंदी लावण्यात आली. यावरूनही भरपूर गदारोळ झाला. तथाकथित पुरोगामी कामराच्या बाजूने उभे राहिले. अर्थात ते त्यांचे कामच बनले आहे. मोदी विरोधी हा एकमेव कुलधर्म कुलाचार होवून बसला आहे.

ताजा प्रकार जो घडला तो गंमतशीर आहे. टिक टॉक विरूद्ध यु ट्यूब असा एक वाद मध्यंतरी समाजमाध्यमांत पेटला होता. त्यावर भरपूर लिहील्या गेलं आहे तेंव्हा इथे मी त्यावर परत लिहीत नाही. या वर भरपूर मजकूर आणि व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. यु ट्यूब रोस्टर कॅरि मिनाटी विरूद्ध टिकटॉक स्टार अमीर सिद्दीकी या वादात काहीच कारण नसताना कुणाल कामराने उडी घेतली.

मूळात आधीच टिकटॉक स्टार फैजल, अदनान, हसनान यांच्या टीम 07 यांनी हिंदू मुसलमान हा भेद करत तबरेज अन्सारीच्या झंडबळीच्या (मॉब लिंचिंग) विषयाला परत उजागर केले होते. फैजल सिद्दीकीच्या एका व्हिडिओत ऍसिड ऍटॅकचे समर्थन केल्याचा आरोप झाला आणि ते खाते बॅन करण्यात आले होते. अमीर सिद्दीकीचे खातेही बंद करण्यात आले. असले काही विवाद चालू होतेच.

आता कुणाला कामराने जो व्हिडिओ तयार केला ‘आजा बेटा कॅरी तूझे रोस्ट सिखाये’ ज्यात मोदी विरोधाची फोडणी दिल्या गेली आहे तो दर्शकांच्या समोर गेली तीन दिवसांपासून आहे. यावर लाईक आणि डिस्लाईक किती आले ते तपासले तरी आपल्याला लोकांचा कल काय आहे हे लक्षात येते.

हा लेख लिहिला तोपर्यंत (1 जून 2020 दूपारी 1.50 मि.) या व्हिडिओ वर 3 लाख 36 हजार लाईक्स आणि 18 लाख डिस्लाईक्स आल्या आहेत. यातील कॅरि मिनाटी विरूद्ध कुणाल कामरा हा विषय आपण बाजूला ठेवू. जो एक मोदी विरोध कुणाल कामराला नोंदवायचा आहे त्याचा सहापटीने पराभव झाला हे स्पष्ट होते.

तथाकथित पुरोगामी आता याची नोंद काय म्हणून घेणार? मोदींच्या विरोधात जितकी जनता आहे त्याच्या सहापट जनता त्यांच्या पाठीशी आहे असा अर्थ आकड्यांतून निघतो. पण हे पुरोगामी मान्य करणार का?

एक तर कुणाल कामराने काहीच कारण नसताना मोदींना आपल्या वादात ओढायचेच नव्हते. आपल्या व्हिडिओत कुणाल कामरा मोदींच्या चेहर्‍यावर कॅरि मिनाटीचा चेहरा लावून त्यांच्या संसदेतील भाषणाची क्लिप वापरतो. मोदींचा चेहराही वापरून ऍनिमेशन केलेले आहे.  निर्मला सितारामन यांच्यावरही कुणाल घसरलेला आहे. आक्षेपार्ह म्हणजे संसदेतील भाषणांच्या क्लिपही यात वापरल्या गेल्या आहेत. संसदेतील भाषणांचा वापर अशा पद्धतीनं करणं कितपत योग्य आहे?

हा वाद तसा अतिशय क्ष्ाुल्लकच आहे. पण त्यात मोदींचा निर्मला सितारामन यांचा संदर्भ घेतला गेला. म्हणून त्यावर येणारे लाईक्स आणि डिस्लाईक्स यांचा विचार झाला पाहिजे असे मला वाटले. आणि हा व्हिडिओ पाहणार्‍यांची संख्या तशी किरकोळ नाही. 75 लाख लोकांनी आत्तापर्यंत हा व्हिडिओ पाहिला आहे. किरकोळ आकडेवारीच्या आधारे सर्वेक्षण करून त्याचे निष्कर्ष पुरोगामी पत्रकार आपल्या तोंडावर वारंवार फेकत असतात. अगदी आजच लोकसत्ताने जनमत कसे मोदिंच्या विरोधात आहे असं सांगितलं आहे. तेंव्हा या पुरोगामी कुणाला कामराच्याच व्हिडिओवर लाईक्स आणि डिस्लाईक्सच्या आधारे जनमत मोजता येवू शकते. अर्थात हे माझ्यासारख्याला मंजूर नाही. पण पुरोगाम्यांच्याच धोरणांचा हा भाग आहे. तेंव्हा आता त्यांनीच या आकड्यांचा अर्थ समजून सांगावा.     

 
    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575   

Saturday, May 30, 2020

चोरीच्या खुलाश्यात कुबेर अजूनच गोत्यात


उरूस, 30 मे 2020

गिरीश कुबेरांच्या वाङ्मय चौर्यावर समाज माध्यमांवर प्रचंड प्रमाणात टीका झाली. एरव्ही ‘व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी’ म्हणून हेटाळणी करणार्‍या कुबेरांना ही टीका खुपच बोचली आहे असे दिसते आहे. अन्यथा त्यांनी याची दखल घेतलीच नसती.  मुळात प्रस्थापित माध्यमे जे काही लपवत आहेत ते समाज माध्यमांवर (सोशल मिडिया) ठळकपणे समोर आणले जात आहे. याचाच एक भाग म्हणजे कुबेरांची चोरी. एकाही प्रस्थापित वृत्तपत्रांने किंवा ज्येष्ठ संपादकाने यावर लिहीले नाही. कुणीही याची दखलही घेतली नाही.

आपल्या चोरीचा खुलासा करणारा एक छोटा व्हिडिओ लोकसत्ताच्या वतीने समाज माध्यमांवर टाकण्यात आला. खुलासा करताना कुबेरांनी दिलेली सफाई फारच हास्यास्पद होवून गेली आहे.

जगभरात कोरोना संदर्भात जे काही घडतं आहे आणि त्यावर ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत त्या टिपण्यासाठी हे सदर त्यांनी चालवले आहे असा कुबेरांचा दावा आहे. जे कुणी समोर आणत नाही ते आपण आणतो आहोत असंही त्यांचं म्हणणं  आहे.

एक तर जी काही प्रतिक्रिया उमटत आहे ती कुठल्या देशातली आहे हे सांगतानाच ती कुणाची आहे हे पण सांगावे लागेल ना? का तेवढं मात्र सोयीप्रमाणे लपविले जाणार आहे? याचा खुलासा कुबेर करत नाहीत. कुबेरांनी ज्या कुणाच्या लेखावरून उचला उचली केली त्याचा खुलासा त्यांनी आपल्याच या प्रतिक्रिया लेखात का नाही दिला?

बरं जर जगभरातील प्रतिक्रियाच नोंदवायच्या आहेत तर मग त्याखाली स्वत:चे नाव तरी कशाला? वर्तमानपत्रांत असे खुप वेळा केले जाते. विविध ठिकाणची माहिती संकलीत करून छापल्या जाते. त्याखाली कुणाचेच नाव नसते. मग कुबेरांना असेही करता आले असते. जिथून माहिती उचलली त्याचे नाव न देता स्वत:चे मात्र लिहीण्याचा अट्टाहास कशाला?

कुबेरांच्या खुलाश्यात अजून एक मुद्दा समोर येतो आहे. हा खुलासा समाज माध्यमांवर कुबेर का करत आहेत? त्यांनी एखादा सविस्तर मोठा लेखच लोकसत्तात लिहायचा होता. शिवाय लेख न देता मुलाखतीचा व्हिडिओ त्यांनी केला आहे. हे कशासाठी? समाज माध्यमांवर हीच मंडळी टीका करतात. आणि आता आपल्यावरील टीकेला उत्तर देण्यासाठी यांनाही परत याच समाज माध्यमांचा वापर करावा लागतो आहे. हा एक प्रकारे प्रस्थापित पत्रकारितेवर या समाज माध्यमांनी उगवलेला सुडच म्हणावा लागेल.

कुबेरांच्या या मुलाखतीच्या व्हिडिओने एक बाब ठळकपणे समोर आणली आहे. प्रस्थापित माध्यमे या नविन प्रभावशाली ठरत चाललेल्या समाज माध्यमांसमोर हात टेकू लागली आहेत. आधीच कोरोना संकटाने छापिल माध्यमांचे कंबरडे मोडले आहे. कित्येक पत्रकारांना आपली नौकरी गमवावी लागली आहे. अगदी छोट्या छोट्या गावापर्यंत पसरलेल्या वाचकांपर्यंत पोचायला छापिल वृत्तपत्रं माध्यमे अपुरी पडली आहेत. त्यांचा विस्तार अगदी तळागाळापर्यंत शक्य झाला नाही. कुबेरांचा लोकसत्ताने या बाबतीत कमालीचा माज एकेकाळी दाखवला होता. आपल्या मर्यादीत प्रती हेच आपले कसे मोठेपण आहे असे ‘लोकसत्ता’कार समजत होते. समाज माध्यमांनी या समजाला तडाखे लगावले आहेत.

आपल्या उपक्रमात ‘फिड बॅक’ फॉर्म भरून घेताना त्यात ज्या सुचना समोरच्यांनी सुचवल्या आहेत त्याचा विचार तरी कधी लोकसत्ताने केला का? वेगळी काही सुचना करणार्‍या कुणाला तरी संपर्क करून त्याचा हेतू समजून घेतला का?  आपल्याकडे आलेली सगळी पत्र तटस्थपणे लोकसत्तात कधी छापली जातात का? सोयीची पत्रं छापायची आणि विरोधातली दाबायची ही असली धोरणं या आधुनिक काळात किती दिवस चालणार?

कुबेर लोकसत्ताचे संपादक आहेत याचा अर्थ असा नाही की त्यांनीच सर्व विषयांवर लिहीत सुटावे. त्यांच्या अभ्यासाचे जे विषय नाहीत त्यावरही त्यांचे पान पान भर लेख वाचकांच्या माथी का म्हणून मारले जातात? (उदा. राशिद खां यांच्या संगीतावरील लेख कुणीही काढून परत वाचावा.) संपादक म्हणून तूमचे काम आहे की त्या त्या विषयांतील लेखकांना शोधून त्यांच्याकडून लिहून घेणे. अग्रलेखही मीच लिहीणार, शनिवारचे सदरही मीच चालवणार, रविवारच्या पुरवणीत मुख्य लेखही मीच लिहीणार हे वाचक कुठपर्यंत खपवून घेतील? कुबेरांचे विषय आहेत हक्काचे तोपर्यत ठीक आहे. पण सर्वच विषयावर त्यांनी लिहीत राहिल्यावर वाचकांची काय प्रतिक्रिया उमटणार? 

नविन पिढीच्या संपादकांत सगळ्या जास्त वाचकप्रियता संपादक म्हणून कुबेरांना लाभली. वर्तमानपत्रांतील एखाद्या लेखाची चर्चा व्हावी याचे सगळ्यात जास्त भाग्य त्यांच्याच वाट्याला आले. मग साहजिकच त्या सोबतच अपेक्षांचे ओझेही वाढत जाते. हे ओझे पेलायचीही तयारी असली पाहिजे.

लोकसत्ताने नविन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पत्रकारितेला जास्त उंचीवर नेणे अपेक्षीत आहे. पण ते न करता जर ही अशी चोराचोरी करून वर परत स्वत:चेच समर्थन करायचे असेल तर कठिण आहे. एकेकाळी मराठी वाचकांना पर्याय नव्हता म्हणून  जो काही सुजाण वाचक होता तो तुमच्याकडे आवर्जून वळला. आता समाज माध्यमांवर चांगल्या वाचकांसाठी चांगला मजकूर उपलब्ध होतो आहे. आणि हा वाचक तिकडे वळत आहे. सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात लिहीतो म्हणणारे कुबेर दिल्लीच्या सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात लिहीणार आणि महाराष्ट्रातल्या सत्ताधार्‍यांच्या बाबत मात्र बोटचेपेपणा करणार हे कसे चालायचे?

नविन पिढी तंत्रज्ञानाचा अतिशय कुशलतेने वापर करते. असल्या चोर्‍या एकेकाळी उघड झाल्याही नसत्या. पण आता तसे होवू शकत नाही. तेंव्हा याचे भान जपायला हवे. 
 
    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575   

Friday, May 29, 2020

जावेद अख्तर: भर्जरी प्रतिभा का पुरोगामी लक्तर ?


उरूस, 29 मे 2020

जावेद अख्तर भर्जरी प्रतिभेचे धनी आहेत. माझे आवडते कवी आहेत. ‘तरकश’ नावाचा त्यांचा कविता संग्रह 1995 ला प्रकाशीत झाला. या संग्रहात ‘फसाद से पेहले’ नावाची सुंदर कविता आहे. तिचा शेवट करताना त्यांनी लिहीलं आहे

आज ये शेहर
इक सहमे हुए बच्चे की तरह
अपनी परछाई से भी डरता है

जंत्री देखो
मुझे लगता है
आज त्यौहार कोई है शायद !
(तरकश, पृ. 78, आ. 13, जंत्री म्हणजे पंचांग)

या संग्रहात त्यांच्या भरपूर सुंदर कविता आहेत. वरची जी अवस्था जावेद यांनी रंगवली आहे त्याला कारणीभूत कोण आहे? तर दंगा करणारे. मग सगळ्या दंगा करणार्‍यांवर काय कारवाई केली पाहिजे? हिंदू असो की मुसलमान अशा जवळपास 4000 लोकांची चौकशी दिल्ली दंग्यांत पोलिसांनी केली आहे. जवळपास 1500 लोकांवर एफआयआर दाखल झाले आहेत. त्यात हिंदू मुसलमान दोघेही आहेत.

हे दंगे कशामुळे झाले? किंवा करण्यात आले? कारण सी.ए.ए. कायद्याच्या विरोधात जनमानस प्रक्षुब्ध बनले होते. या कायद्यात काय आहे? पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि  अफगाणिस्तान येथील अल्पसंख्य ज्यांना धार्मिक छळाला सामोरे जावे लागले त्यांनी भारतात शरणागती पत्करली. अशा 2015 पर्यंत आलेल्या लोकांना नागरिकता बहाल करण्याचे धोरण या कायद्यात आहे.

स्वत: जावेद यांनीच आपल्या याच ‘तरकश’ कविता संग्रहात एका गझलेत काय लिहीले आहे बघा

सूखी टहनी तनहा चिडिया फीका चांद
आंखो के सहरा मे एक नमी का चांद

उस माथे का चूमे कितने दिन बिते
जिस माथे की खातिर था इक टीका चांद

आओ अब हम इसके भी टूकडे कर लें
ढाका, रावलपिंडी और दिल्ली का चांद

(तरकश, पृ. ६९)

आता जावेद यांनी उत्तर द्यावे, ‘सूखी टहनी’ ही अवस्था का आली? कपाळावर कुंकू लावणार्‍यांबद्दल तूम्हाला जिव्हाळा होता मग हा जिव्हाळा नेमका अटला कसा?

ढाका, रावलपिंडी आणि दिल्ली म्हणजे बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि भारत अशी चंद्राची वाटणी. आता जावेद यांनीच उत्तर द्यावे ही वाटणी मागितली कुणी? हे तुकडे करणारे कोण आहेत? आणि आताही जो भारत आहे त्याचे तुकडे करून मागणार्‍या तुकडे तुकडे गँगची पाठराखण तूम्ही का करत अहात?

या जादेव यांनी एक ट्विट केलं आहे. त्याचा फोटो लेखात सुरवातीला दिला आहे. सीएए च्या विरोधात आंदोलन करणार्‍यां विरूद्ध सरकार कारवाई का करत आहे? असा सवाल जावेद विचारत आहेत. जावेद साहेब तूम्ही स्वत: तूमच्या कवितेत काय लिहीलंत? ज्यांना पाकिस्तान हवा होता त्यांनी तो मिळवला पण ज्यांना अपरिहार्यपणे त्या पाकिस्तानात आणि बांग्लादेशात अडकून पडावं लागलं, त्यांच्यावर अन्याय झाला आणि तो दूर करण्यासाठी आता सीएए आलं आहे तर मग तूमचा विरोध का?

बरं या सीएए ला विरोध करणारे नेमके कोणत्या शांतीच्या मार्गाने आंदोलन करत होते? सरकारने शांतपणे धरणं देत बसलेल्या महिलांवर कारवाई केली का? भडक भाषणं देणार्‍या दंग्यांसाठी उकसवणार्‍यांवरच केली जात आहे. तसे पुरावे न्यायालयात सादर झाले आहेत. ज्या दोन विद्यार्थीनिंना अटक केली त्या कोण आहेत? त्या मुसलमान आहेत का? मग कन्हैय्या कुमार सारखे तूमच्या सूरात सूर मिसळत मुसलमानांवर अन्याय अशी ओरड का करत आहेत? नताशा नरवाल आणि देवांगना कालिता यांनी इस्लाम कबुल केला आहे का? तशी काही वेगळी गुप्त बातमी कन्हैय्या कुमार यांच्यापाशी आहे का? ‘पिंजरातोड’ संघटनेच्या या पदाधिकारी ज्यांच्यासाठी तूम्हाला काय म्हणून सहानुभूती आहे?

जावेद साहेब एकीकडे तूम्ही फाळणीचे दु:ख मांडत आहात. त्यासाठी तूमची भर्जरी प्रतिभा सुंदर भाषेतून व्यक्त होते आहे आणि दुसरीकडे तूम्ही सीएए च्या नावाखाली दंगे करणार्‍यांवर कारवाई केली तर नाराजीची भाषा वापरत अहात. ही नाराजीची पुरोगामी लक्तरे कशासाठी पांघरत अहात?

जावेद साहेब तूमच्या बेकारीत तूम्हाला ज्यानं उदार आश्रय दिला तो प्रतिभावंत शायर साहिर, तूमचा प्रतिभावंत मामा मजाज, तूमचे जन्मदाते सुप्रसिद्ध गीतकार जां निसार अख्तर, तूमचे सासरे कैफी आझमी या कुणाचीही कुठलीही ओळ तपासून पहा त्यात या देशाच्या मातीचा सुगंधच येईल. तूमचे नातेवाईक म्हणजे अस्सल वाङ्मयीन हिरे आहेत. तूमच्याही कवितेवर भारतीय रसिकांनी जान छिडकली आहे. नुसरत फते अली सारखे पाकिस्तानी कव्वालही तूमच्या शायरीच्या प्रेमात पडून ‘आफरीन आफरीन’ गात सुटले.

ज्या भारतीयांनी तूमच्या कवितेवर इतके प्रेम केले त्यांच्या विरूद्ध तूम्ही सध्या ही कसली भूमिका घेवून उभे अहात? तूमचा हा गोंधळ तूमच्याच शब्दांत मांडतो

मै खुद भी सोचता हूं ये क्या मेरा हाल है
जिसका जवाब चाहिए वो क्या सवाल है

तूम्ही बापाशी भांडून सडाफटींग घराबाहेर पडलात. तूमच्यापाशी काहीच नव्हते. साहिरने तूम्हाला आश्रय दिला.

घर से चला तो दिल के सिवा पास कुछ न था
क्या मुझसे खो गया है मुझे क्या मलाल है
(मलाल म्हणजे दु:ख)
(तरकश, पृ. १०१)


तूमचा जिगरी दोस्त मुश्ताक सिंह ज्याने तूम्हाला तूमच्या बेकारीत सर्व मदत केली तूमचा सर्व खर्च चालवला त्याची आठवण म्हणून त्याचे कडे तूम्ही हातात घालता नेहमी. त्या हातातील कड्याकडे पहा आणि मग स्वत:च उत्तर शोधा.
ज्यावर रसिकांनी जान कुर्बान केली त्या शायरीची भर्जरी वस्त्र सोडून ही कसली लक्तरे नेसून तूम्ही बसला अहात?

तूम्ही स्वत: एकदा तूमचा कवितासंग्रह ‘तरकश’ वाचा. किंवा शबाना यांना वाचायला सांगा. तूमच्या कविता तूमच्या पेक्षा अधिक प्रभावी त्या वाचतात.

(लेखाचा प्रतिवाद ज्यांना करायचा त्यांनी जावेद अख्तर यांचा ‘तरकश’ हा कविता संग्रह आणि त्याला त्यांनी लिहीलेलं मनोगत आधी वाचावं आणि काही विचारायचंच असेल तर जावेद अख्तर यांनाच विचारावे. मला नाही.)

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Thursday, May 28, 2020

सावरकर विरोधकांचा वैचारिक आडमुठपणा !


विवेक, उरूस, फेब्रुवारी 2019

महात्मा गांधींच्या हत्येला 70 वर्षे होवून गेली. या हत्येच्या कटात सावरकरांचा सहभाग होता असा आरोप करण्यात आला. विशेष न्यायालयात त्यांच्यावर रीतसर खटला दाखल झाला आणि सावरकर त्यातून निर्दोष सुटले. सावरकरांची सुटका अजूनही त्यांच्या विरोधकांना पचलेली नाही.

सावरकर विचाराचे अभ्यासक  मा. श्री. शेषराव मोरे यांनी हा विषय धसाला लावण्याचे ठरवले. त्यांनी आधी ‘सावरकरांचा बुद्धीवाद’, ‘सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग’ अशी पुस्तके लिहीली होती. पण गांधीहत्येच्या प्रकरणाला हात लावला नव्हता. सावरकरांचा मृत्यू 1966 ला झाला. तेंव्हा पासून ते 1998 ला अटल बिहारी वाजपेयी यांचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एन.डी.ए.) सरकार केंद्रात सत्तेवर येईपर्यंत सावरकर विरोधक शांत होते. पण वाजपेयी सरकारच्या काळात अंदमान येथील पोर्ट ब्लेअर विमानतळाचे नामकरण ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर विमानतळ’ असे करण्यात आले.  शिवाय संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात सावरकरांच्या तैलचित्राचे अनावरण राष्ट्रपतींच्या हस्ते 26 फेब्रु. 2003 मध्ये करण्यात आले. 

या दोन ठळक प्रसंगानंतर सावरकर बदनामीला विरोधकांना जोर आला असा शेषराव मोरे यांनी साधार आरोपच आपल्या पुस्तकात केला आहे. तिस्ता सेटलवाड यांच्या ‘कम्युनॅलिझम कॉंबॅट’ नावाच्या मासिकात इ.स. 2000 मध्ये गांधीहत्येवरील गुजराथी व मराठी पुस्तकांचे संपादित अनुवाद प्रसिद्ध करण्यात आले.  मणिशंकर अय्यर यांनी 2002 मध्ये इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये लेख लिहीला. 2004 च्या आऊटलूक च्या अंकात राजेश रामचंद्रन, सबा नक्वी व स्मृती कोप्पियर यांचेही लेख आहेत. मनिनी चटर्ज़ी (एक्स्प्रेस 2004) प्रफुल बिडवई (नवहिंद टाईम्स 2004),  अनिल नौरिया (द हिंदू 2004) अशी एक यादीच मोरे यांनी आपल्या पुस्तकात दिली आहे. 

सावरकरांच्या बदनामीचे मुळ आरंभक व प्रचारक अब्दुल गफूर नुराणी हे आहेत. पोर्ट ब्लेअर विमानतळाचे नामकरण झाल्यानंतर त्यांनी ‘सावरकर अँड हिंदुत्व : गोडसे कनेक्शन’ या नावाचे दोनशे पानाचे पुस्तक लिहून प्रसिद्ध केले. बहुतांश पत्रकारांनी नुरानी यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ घेत आपले लिखाण केले आहे. 

महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांचे 2007 मध्ये ‘लेट्स किल गांधी’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. तिस्ता सेटलवाड यांनी आपल्या लेखाचे संकलन असलेले पुस्तक ‘बिआउंड डाऊट- ए डोझायर ऑन गांधीज ऍसॅसेनेशन’ जानेवारी 2015 मध्ये प्रसिद्ध केले. काही मराठी पत्रकारांनीही यावर लेख लिहीले आहे. सुनील तांबे सारखे पत्रकार यांनी ‘सावरकर यांच्यावरील गांधी हत्येचा कलंक पुसणे केवळ अशक्य’ असे लेखकही लिहीले (मिडीया वॉच दिवाळी 2015). 

शेषराव मोरे यांनी आपल्या पुस्तकात अशा लेख आणि पुस्तकांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. ही सगळी माणसे ज्या कपुर आयोगाचा आधार घेतात त्याचीच चिकित्सा पहिल्यांदा मोरेंनी केली आहे. मुळात सावरकरांना न्यायालयाने निर्दोष सोडल्यानंतर परत त्यांच्यावर संशय ज्यांना होता त्यांनी वरच्या न्यायालयात खटला का नेला नाही? आयोग हा काही न्यायालयाचा निकाल परत तपासून पाहण्याची जागा नाही. आयोगाला तेवढा अधिकारही नाही. मग हा आयोग नेमलाच का गेला? 

हा एक असा नेमका मुद्दा आहे की जिथे हे सगळे सावरकर विरोधक मूग गिळून गप्प बसतात. नुराणी सारखे लेखक तर ‘न्या. कपुर यांना गांधी हत्या कारस्थानाची संपूर्ण चौकशी करण्यास सांगितले होते’ असे सर्रास खोटं लिहीतात.

1964 मध्ये गोपाळ गोडस, विष्णु करकरे व मदनलाल पाहवा हे जन्मठेपेची शिक्षा भोगून बाहेर आले. त्यांच्या स्वागतासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी  सार्वजनिक सत्यनारायण पुजेचा कार्यक्रम आखला होता. त्यात भाषण करताना लोकमान्य टिळकांचे नातू ‘केसरी’ व ’तरूण भारत’चे संपादक राहिलेले ग.वि.केतकर असे बोलून गेले की गांधीहत्या होणार हे त्यांच्या कानावर होते. आणि ही माहिती त्यांनी मध्यस्थामार्फत तत्कालीन मुख्यमंत्री बा.गं. खेर यांना दिली होती. 

केवळ हा एकच मुद्दा केंद्रभागी ठेवून निवृत्त न्या. जीवनलाल कपुर आयोगाची स्थापना केल्या गेली. कपुर आयोगाला जे तीन मुद्दे चौकशीसाठी दिले होते त्यांचा सारांश असा 

1. ग.वि.केतकर किंवा अन्य कुणाला गांधीहत्येच्या कटाची पूर्व माहिती होती का?
2. जर असेल तर त्यांनी ती सरकारला कळवले का? 
3. कळवले असेल तर सरकारने काय कारवाई केली?

म्हणजे मुळात कपुर आयोगाच्या कक्षा काही मुद्द्यांपूरत्या सिमीत आहेत. तसे असतनाही नुराणी सारखे लोक धादांत खोटे लिहीतात. आणि नुराणींचा संदर्भ घेवून बाकीही बदनामीचा उद्दोग करतात. 

कपूर आयोगाने आपल्या निष्कर्षात कुठेही सावरकरांचा उल्लेख केला नाही.समारोपाच्या एका परिच्छेदात काहीही संदर्भ नसताना सावरकरांचा ते उल्लेख करतात. आणि त्या आधारावर नुराणीपासून सर्व सावरकर विरोधक आरोपांचा पर्वत उभा करतात. 

शेषराव मोरे यांचे ‘गांधीहत्या आणि सावरकरांची बदनामी’ हे पुस्तक 28 मे 2018 ला प्रसिद्ध झाले. आता अपेक्षीत असे होते की सावरकर विरोधकांनी त्यावर आपले म्हणणे सविस्तर मांडावे. शेषरावांनी सावरकरांवरील आरोपांचे जे खंडन सविस्तर केले आहे त्याचा अभ्यास करून आपली पुढील मांडणी करावी. पण आता नऊ महिने उलटून गेलेत.  पण या विरोधकांनी शेषरावांच्या पुस्तकावर कसलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. 

सुनील तांबें सारखे पुरोगामी पत्रकार तर अशी जाहिर भूमिका घेत आहेत की मी शेषराव यांचे पुस्तक मी वाचणार नाही. हा निव्वळ वैचारिक आडमुठपणा झाला. तूम्ही काही पुस्तकांचा आधार घेवून सावरकरांवर आरोप करता. त्याची चिकित्सा कुणी केली तर तूमचे काम आहे की तूम्ही ते वाचून त्यावर आपली प्रतिक्रिया द्यावी. 

यातही एक मुद्दा असा आहे की न्यायालयीन बाबी, सार्वजनिक जिवनातल्या सावरकरांसारख्या उत्तूंग नेत्यांच्या विषयीची काही मते ही वैचारिक मतभेदापुरती मर्यादीत असू शकत नाहीत. एकदा न्यायालयाने निकाल दिल्यावर तो जर तूम्हाला मान्य नसेल तर त्याच्याही वरच्या न्यायालयात दाद मागावी लागते. तिथेही मिळालेला न्याय समाधान देणारा नसेल तर सर्वौच्य न्यायालयात जावे लागते. कुठल्याही न्यायालयाच्या निकालाला आयोग हा पर्याय नसतो. शिवाय इतकं करूनही कपुर आयोगातील प्रचंड त्रुटी शेषरावांनी आपल्या पुस्तकांत दाखवून दिल्या आहेतच. 

77 पुस्तके वाचून कायद्याचा सखोल अभ्यास करून (शेषराव मोरे हे मूलत: अभियंते आहेत. त्यांनी कायद्याची पदवी नंतर प्राप्त केली) मोरे यांनी सदर लिखाण केले आहे. त्यांच्या लिखाणीतील त्रुटी कुणीही सविस्तर दाखवून द्याव्यात. 

आपल्या वैचारिक लिखाणाचा कुणी प्रतिवाद करणार असेल तर मोरेंनी त्याचे स्वागतच केले आहे. फाळणीवरच्या त्यांच्या पुस्तकावर मतं व्यक्त करणार्‍या लेखांचेपण एक पुस्तक राजहंस प्रकाशनाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यात विरोधी मतेही आहेत. पण याच्या नेमकं उलट सावरकर विरोधी पुरोगामी विचारवंत पत्रकार मात्र संकुचित भूमिका घेत आहेत. समोर सत्य आलेलं असताना  ते नाकारण्याची भूमिका अनाकलनीय आहे.

एकीकडे ‘व्हेअर आर द राईट इंटेलेक्चुअल्स’ असा उद्धट प्रश्‍न पुरोगामी डाव्या विचारवंत पत्रकारांकडून केला जातो.  पण प्रत्यक्षात डावा नसलेला (उजवा म्हणूनही शिक्का नसलेला) तटस्थ शेषराव मोरेंसारखा कुणी एक अभ्यासू लेखक सविस्तर मोठे पुस्तक लिहीत आहे. त्याला उत्तर देण्याऐवजी ‘आम्ही नाही वाचणार जा... ’ असा बालीश आग्रह पुरोगामी धरणार असतील तर याला काय म्हणावे? यापूर्वी शेषराव मोरे यांच्या अंदमान येथील अध्यक्षीय भाषणावर असाच आडमुठा आग्रह पत्रकार प्रा. जयदेव डोळे यांनी धरला होता. मी शेषराव मोरे यांचे वाचतच नाही असे डोळेंचे म्हणणे होते. जर डोळे वाचणारच नसतील तर मग टीका तरी कशाला करता? 

खंडन मंडनाची एक प्राचीन भारतीय परंपरा आहे. आपल्या विरोधी मतवाल्याचीही दखल घेण्याची उदारता आमच्याकडे आहे. मग हे सगळं पुरोगामी विसरून जाणार आहेत का? आणि तसे असेल तर यांना ‘पुरोगामी’ म्हणायचेच कशाला? हे तर मध्ययुगीत सरंजामी मानसिकतेचे प्रतिगामी आहेत. यांची वैचारीक ताकद संपून गेली आहे असंच म्हणावं लागेल.  
(लेख ६ फे. २०१९ मध्ये पोस्ट केला होता. पण तांत्रिक कारणाने नीट दिसत नाही म्हणून परत पोस्ट केला आहे.)

                              श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575