उरूस 8 एप्रिल 2020
कोरोनाच्या आपत्तीत एक मोठं आशादायक चित्र समोर आलं आहे. भाजी आणि फळांची बाजारपेठ मुक्त होवू पहात आहे. ही बाजारपेठ आतापर्यंत कृषी उत्पन्न बाजारपेठ कायद्याच्या बेडीत अडकून पडलेली होती. शेतकरी संघटनेनं कायमच हा जाचक कायदा रद्द झाला पाहिजे अशी मागणी केली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतमुळे तयार झालेली व्यापार्यांची एकाधिकारशाही शेतमालाच्या मुळावर उठली होती.
कोरोनाच्या निमित्ताने घरोघरी जावून भाजी विक्रीची संधी निर्माण झाली. याचा फायदा घेत चांगल्या भावात काही शेतकर्यांनी घरोघरी जावून भाजी विक्रीस सुरवात केली आहे.
या आपत्तीनं समोर आणलेला हा विषय ग्राहकांनी नीट समजून घेतला पाहिजे. शेतकर्यांचा खरा शत्रू हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील दलाल व्यापारी नसून त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण करणारे धोरण हा आहे. काय म्हणून ठराविक व्यापार्यांनाच खरेदीचा परवाना मिळतो? काय म्हणून ठराविकच ठिकाणी हा घावूक बाजार भरतो? शेतकर्याला आपला माल विकाण्यासाठी विविध पर्याय का उपलब्ध असत नाहीत? प्रत्यक्ष शेतकर्याच्या बांधावर येवून माल खरेदी करण्यासाठी व्यापार्याला का प्रोत्साहन दिले जात नाही?
असे कितीतरी प्रश्न निर्माण होतात. मुळात शेतकर्याच्या मालाला ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी जी व्यवस्था आहे ती अशी एकाधिकारशाहीला प्रोत्साहन देणारीच का निर्माण झाली? या मार्गाने शेतीचे शोषण करण्याचे धोरण कुणी ठरवले?
आज शेतकरी सरळ ग्राहकाला नेवून भाजी फळं विकतो आहे. मग हेच नियमित स्वरूपात करण्यास कसला अडथळा आहे? सगळेच शेतकरी आपला माल ग्राहकापर्यंत नेवू शकत नाहीत. विक्रीकौशल्य ही स्वतंत्र बाब आहे. अगदी टाटा सारखा बलाढ्य उद्योगपतीही आपली गाडी स्वत: विकत नाही. त्यासाठी डिलर नेमले जातात. तेंव्हा सर्व शेतकरी स्वत:च्या मालाची विक्री करतील ही भाबडी आशाही चुक आहे. विक्री करणार्याला भाजीचे उत्पादन घेता येतेच असे नाही.
या सगळ्याची निकोप वाढ विकास व्हावा यासाठी शेतमाल बाजार हा खुला पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. तो तसा नसला की एकीकडून शेतकर्याचे शोषण होते आणि दुसरीकडे ग्राहकही नाखूश असतो. आणि यातील खलनायक म्हणून व्यापारी दलाल हा समोर दिसायला लागतो. प्रत्यक्षात हा व्यापारी किंवा दलाल हाही या व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. तो त्याचे कौशल्य वापरून शेतकर्याचा माल घावूक पद्धतीनं खरेदी करतो. तेवढे एकगठ्ठा पैसे शेतकर्याला देतो. या मालाची वर्गवारी साफसुफ पॅकिंग स्टोरेज हे सगळं त्यानं करावं असं अपेक्षीत असतं. या मालावर प्रक्रिया करून तो ग्राहकाला हव्या त्या स्वरूपात आणणे ही त्याची जबाबदारी असते. पण दूर्दैवाने आपल्याकडे शेतमालाच्या बाबत हे घडले नाही. शेतकर्यांनी मजबूरीत आपला माल बीटावर आणणे. परवाना असलेल्या दलालांनी व्यापार्यांनी त्याची अडवणूक करून कमी भावात तो खरेदी करणे. या मालाचे मोजमापही नीट न करणे. आणि मधल्या मधे काहीच व्हॅल्यू ऍडिशन न करतो लगेच त्याचा लिलाव करून छोट्या विक्रेत्यांना तो विकून टाकणे. म्हणजे हा दलाल केवळ दोन तासांत उत्पादन करणार्या शेतकर्यापेक्षा जास्त प्रमाणात नफा कमावतो आणि मरमर करून हे सगळं कमावणारा नफा तर सोडाच प्रसंगी तोटा सहन करून आपला माल विकतो. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंवा काहीवेळा तर अशी भयानक स्थिती झाली आहे की वाहतूकीचा खर्चही भरून निघू नये इतकी कमी किंमत मिळालेली आहे.
दुसरीकडून भाजी फळं विकणारा कष्टाळू गाडेवाला छोटा किरकोळ व्यापारी दिवसभर विक्री करून किमान पैसे कमावतो. तिसरीकडे हवं तसा माल हव्या त्या पैशात मिळाला नाही म्हणून ग्राहकही फारसा खुश नसतो.
धुमीलची प्रसिद्ध कविता आहे
एक आदमी रोटी सेकता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तिसरा भी आदमी है
वो न रोटी सेकता है
न रोटी खाता है
वो सिर्फ रोटीसे खेलता है
ये तिसरा आदमी कौन है
मेरे देश की संसद मौन है
नेमकी हीच शेती धोरणाची स्थिती बनली आहे.
शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जाचक अट उठवली पण ही समिती बरखास्त नाही केली. शिवाय लोकांची मानसिकताही आठवडी बाजारात जावून स्वत: खरेदी करण्याची असल्याने तोही एक अडथळा गाड्यावर घरोघरी जावून विक्री करताना येत होता. कारण आठवडी बाजारातील भाव आणि गाड्यावरील भाव यात मोठा फरक असायचा. या सगळ्याच्या मुळाशी रेाटीशी खेळणारा ‘तिसरा आदमी’ आहे.
कोरोनाच्या निमित्ताने शेतमाल सरळ ग्राहकांपर्यंत पोचवणारी व्यवस्था निकोप पद्धतीनं वाढीस लागली पाहिजे. गावातील बेरोजगार तरूणांनी आपल्या बापाच्या शेतातील माल, दुध विक्रीसाठी छोटी मोठी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. यासाठी येणारे सर्व अडथळे दूर करणे हेच शेतकरी आंदोलन यापुढचे असणार आहे. खुला बाजार मागितल्यानंतर हीच आंदोलनाची भविष्यातील दिशा असू शकते. जी शेतकर्यांसाठी आणि समान्य ग्राहकांसाठीही हितावह आहे. नसता परत एकदा सुट सबसिडीच्या भिकारी मागण्या आपण करू लागलो तर शेतकरी आंदोलन काळाच्या मागे पडेल.
शेतकर्याच्या बांधावर जावून माल खरेदी करून तो ग्राहकाच्या दारात आणणारी पारदर्शी खुली बाजार व्यवस्था आम्हाला हवी आहे. या व्यवस्थेत जो आपले योगदान देईल त्याचे स्वागत आहे. काहीच न करता केवळ लायसन आहे म्हणून मलिदा खाणारी दलालांची आयतखावू व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याची हीच मोठी संधी आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’ यशस्वी होतं आहे असं दिसलं तर कंपन्या मोठ्या प्रमाणात आपल्या कर्मचार्यांना घरूनच काम करण्याचा आग्रह धरतील. आणि एकूणच व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल. खर्चाची बचत होईल. त्याप्रमाणेच ग्राहकाच्या दारापर्यंत शेतमाल ही योजना दोन्ही बाजूंनी फायदेशीर बनू शकते.
बेरोजगारी वाढली म्हणत असताना आपण रोजगाराच्या संधी दाबून टाकतो आहोत हे लक्षात घ्या. सेवा व्यवसायात मोठ्या संधी कोरोनाच्या निमित्ताने समोर आल्या आहेत. या आपत्तीचा आपण फायदा घेवू. एक नविन स्वच्छ पारदर्शी स्पर्धात्मक अशी शेतमाल खरेदी विक्री व्यवस्था उभी करू.
परभणीला माझ्या भावाने भाजी उत्पादन करणार्या शेतकर्यांना गोळा करून हा ताजा शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याचा उपक्रम चालवला आहे. (लेखात वापरलेला फोटो त्याच उपक्रमाचा आहे.) औरंगाबादला माझे आईवडिल राहतात (नारायणी अपार्टमेंट, 200 ज्योती नगर, औरंगाबाद) त्या अपार्टमेंटचा वॉचमन राजू याचा मोसंबी ज्यूसचा गाडा होता. त्याने लॉकडाउन च्या काळात भाजी आणून जवळच्या लोकांना देण्याची सोय केली. बघता बघता भाजीचा त्याचा व्यवसाय वाढत चालला आहे.
तूमच्या आजू बाजूच्या ‘राजू’ला असेच प्रोत्साहन द्या. तूमच्या माहितीतील शेतकर्यांना विचारा. आपण सगळे मिळून या केरोना संकटातून शेतमालाच्या मुक्त पारदर्शी व्यापाराची संधी निर्माण करू.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575